निर्णय नं. ९५५० - भरपाई लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।१।१०।५

०७०-NF-००१२

 

मुद्दाः भरपाई लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

 

पुनरावेदक / वादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. वडा नं. ४ बस्ने पुरण शमशेर ज.ब.रा. 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ नक्साल बस्ने खड्गकुमारी राणासमेत

 

पुनरावेदक वादी मन्त्र नेपाल इन्टरनेसनल नामक फर्मको सञ्चालक पनि भएको र निजले सो फर्मको नाममा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकबाट जग्गा धितो राखी कर्जा लिएकामा सो कर्जा रकम वादीले आफ्नै स्रोतबाट बैंकलाई तिरे बुझाएको भन्न सकेको देखिँदैन । यसै विवादित जग्गाको आधा हिस्साबापत प्रतिवादी खड्ग कुमारी राणाले मोहीबाट बुझेको रकमबाट तिरे बुझाएको देखिन्छ । यसरी मोही हकबाट प्राप्त रकम वादीकै हितमा प्रयोग भएको अवस्थामा प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले मोही हिस्साको रकम एकलौटी खाए मासेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

नेपाल सरकारले मोही हक लागेको जग्गा, जग्गावाला र मोहीबिच बाँडफाँडको कार्य गर्न गराउन समय तोकी सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाधनी र मोहीबिच जग्गा बाँडफाँड गर्ने वा जग्गाधनी र मोहीमध्ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गर्ने कार्य अंश मुद्दा परेको कारणले रोकिन सक्दैन । त्यो कानूनबमोजिम बाँडफाँड हुन्छ । कानूनबमोजिम भएको कार्यलाई लेनदेन व्यवहारसरह मानी लिखत बदरको फिराद गर्न पाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

यस मुद्दामा भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने नलाग्ने भन्ने प्रश्न उठाएको हुँदा सो प्रश्नको निरूपण भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुने भई भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय नै प्रस्तुत विवादमा अन्तिम हुने हुँदा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधार र सिद्धान्तसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६च बमोजिम दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयउपर कुनै पनि अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने गरी विधायिकाले सर्त बन्देज राखेको देखिँदा सुरू अदालतमा दायर भएको वादीको फिराद क्षेत्राधिकारविहीन देखिन आएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।१० को फैसला उल्टी गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।१।२२ मा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता धिरेन्द्र सिंह

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र लोकभक्त राणा

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६७, साउन, निर्णय नं. ८३५९, पृष्ठ ६६७, 

ने.का.प. २०६८, साउन, निर्णय नं. ८५९७, पृष्ठ ६४६ 

ने.का.प. २०६९, असोज, निर्णय नं. ८८४५, पृष्ठ ९४६ 

सम्बद्ध कानून :

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ 

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री बिनोदमोहन आचार्य 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद बस्याल

माननीय न्यायाधीश श्री वुद्धिप्रसाद रेग्मी  

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश डा.भरतबहादुर कार्की

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।१।२२ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

प्रतिवादी खड्गकुमारी र म फिरादी आमा छोरा हौं । हामीबिच आजसम्म अंशबन्डा भएको छैन । म फिरादीले २ भागको एक भाग अंश पाउँ भनी प्रतिवादी मुमाहजुरउपर अंश मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मेरोसमेत अंश भाग लाग्ने का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १, कि.नं. १४३, २-२-१-३ क्षेत्रफल जग्गा र घर मेरो अंश भाग मेटाउने उद्देश्यले प्रतिवादी मोही मिरा राजेश्वरी सिंह र जग्गाधनी आमा दुवैजनाले मिलोमतो गरी जग्गाधनीको आधा भागबापतको मोहीबाट मूल्य रू. २७,००,०००।- बुझी लिई मोहीको नाममा एकलौटी कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरू दुवैजनाले भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौमा संयुक्त निवेदन दिई मोही प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंहबाट उल्लिखित रकम बुझी लिएँ भनी मिति २०६१।१२।३० मा भरपाई गरिदिनु भएपछि भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाको सम्पूर्ण हक प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंहको नाममा एकलौटी कायम गर्न मोही लगत कट्टा गरी मोहीको नाममा दा.खा. गर्नको लागि मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी मिति २०६२।१।८ मा निर्णय भएको रहेछ ।

उक्त निर्णय गर्दा मलाई बुझिएको पनि 

छैन । सरोकारवालालाई नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । अंश हक नैसर्गिक हक हो भन्ने कुरा स्थापित तथ्य हो । मुमाहजुर जग्गाधनी भएको जग्गाबाट मैले अंश नपाउने अवस्था पनि हुँदैन । प्रतिवादी आमा जग्गाधनी भएको मोही जग्गामा आमाको आधा हक हिस्सा हो । सो आधा हक हिस्साबापतको रकम बुझी मोहीलाई भरपाई गर्दैमा मेरो अंश हक मेटिँदैन । तसर्थ रू. २७,००,०००।- बुझेको भरपाई, भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौबाट मिति २०६२।१।८ मा भएको निर्णयलगायतका काम कारवाही बदर गरी आधा भाग मेरो नाममा दर्ता गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी पुरण शमशेर ज.ब.रा. ले काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दिएको फिराद पत्र ।

वादी दाबीको विवादित जग्गा साबिकमा नारायण लिन कुमारी राणाको नाममा रही मेरो नाममा मिति २०२१।६।२२ मा शेषपछिको बकसपत्रबाट आएको हो । यो जग्गाको मोही मिरा राजेश्वरी सिंह 

हुन् । मोही हकको जग्गा कानूनबमोजिम मोहीबाट रकम लिएर वा जग्गाधनीले आपसी मन्जुरीमा रकम दिएर जग्गाधनीको नाममा एकलौटी कायम गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को कानूनी व्यवस्थाले कुनै वाधा विरोध छैन । यसरी वादी दाबीको जग्गा एकातिर स्त्री अंश धनको महलको ४ र ५ नं अनुसार आफूखुश गर्न पाउने प्रकृतिको जग्गा हो भने अर्कोतिर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीमध्ये एक जनाले एकलौटी दर्ता गर्न पाउने जग्गा भएको हुँदा जग्गाधनीको आधा हक हिस्सा पनि मोहीको नाममा एकलौटी कायम गर्दा वादीको मन्जुरनामा लिनु नपर्ने हुँदा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाको तर्फबाट पेस भएको प्रतिउत्तर पत्र ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोही जग्गाको बाँडफाँड गर्ने कार्य जग्गाधनी र मोहीबिच सीमित हुन्छ । वादी दाबीको जग्गा कुनै अंशियारको मन्जुरी लिनु नपर्ने खड्गकुमारी राणाको दाइजो पेवाको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो । मैले खड्गकुमारी राणाको सहमतिमा सत्ताईस लाख रूपैयाँ दिई सो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराएको हो । भूमिसुधार कार्यालयले मोही र जग्गाधनीको सहमतिमा कुनै एक जनाको नाममा कायम गर्ने भनी गरेको निर्णयउपर मुद्दा लाग्ने र पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था 

छैन । त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दा क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा वादी दाबी खारेज हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंहको तर्फबाट पेस भएको प्रतिउत्तर पत्र ।

प्रतिवादी खड्गकुमारी राणा र वादी एकासगोलका आमा छोरा भएको देखिएको समेतका आधारमा आज यसै इजलासबाट लगाउको अंश मुद्दामा दुई भागको एक भाग अंश वादीले पाउने ठहरी फैसला भएको भए तापनि प्रस्तुत मुद्दामा मोही हकको जग्गा मोही र जग्गाधनीबिचको आपसी सहमतिले प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले आफ्नो आधा हकबापतको रकम बुझी प्रतिवादी मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता गर्न भरपाई गरी संयुक्त निवेदन दिएको आधारमा भूमिसुधार अधिकारीले मोही लगत कट्टा गरी प्रतिवादी मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता गर्ने भनी गरेको निर्णयउपर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६च बमोजिम पुनरावेदन नै नलाग्नेमा सुरू अदालतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०६३।७।२२ को फैसला ।

उक्त फैसलामा चित्त बुझेको छैन । प्रतिवादी आमा र मबिच चलेको अंश मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने गरी फैसला भएपछि प्रस्तुत मुद्दामा पनि आमाको भागबाट १ भाग मैले अंश पाउनु पर्नेमा वादी दाबी नै नपुग्ने ठहरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ(१), प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी पुरण शमशेर ज.ब.रा. ले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा यसै लगाउको नं. २६४२ को मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुँदा यसमा पनि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम समेत प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।३।३२ को आदेश ।

वादी र प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाबिच अंश मुद्दा परिसकेपछि अंशियारमध्येकी खड्गकुमारी राणाले मोहीलाई आफ्नो अंश भागको जग्गा मात्र छोडपत्र गरी दिन पाउनेमा सम्पूर्ण कित्ता जग्गा छोडपत्र गरी भरपाईसमेत गरी दिएको देखिँदा त्यस्तो छोडपत्रमध्ये आधा वादीको अंश भाग लाग्ने देखिएको र विवादित भरपाईमा मोहीले घर पनि बनाएको भन्ने देखिँदा घरतर्फको भाग सदरै रहने गरी घर नभएको तर्फबाट वादीको अंश भागको आधासम्म छोडपत्र भरपाई बदर भई आधी जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।१० को फैसला ।

उक्त फैसलामा चित्त बुझेको छैन । विवादित जग्गा मोही हकको जग्गा हो । प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाको नामको कि.नं. १४३ को जग्गा मिति २०२१।६।२२ मा बुढी सासू नारायण लिन कुमारी राणाले शेषपछिको बकसबाट खड्गकुमारी राणाले पाएको हो । बकसबाट पाएको जग्गा मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको महलको ४ र ५ नं बमोजिम वादीले आफूखुस गर्न पाउने हुन्छ । प्रतिवादी खड्गकुमारी राणा जग्गाधनी र प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह मोही भएको तथ्य स्थापित छ । त्यसलाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधन भएपछि मोही हकको जग्गा जग्गाधनी र मोहीमध्ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गर्ने निर्णय सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारीले गर्ने र सोउपर पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था भएको हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला बदर गरी सुरू अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले प्रतिवादीहरू खड्गकुमारी राणा र मिरा राजेश्वरी सिंहले एउटै व्यहोराले फरक-फरकरूपमा यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन 

पत्र ।

यसमा विवादको कि.नं. १४३ को जग्गाका मोही मिरा राजेश्वरी सिंह भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट त्यस्तो मोहियानी लागेको जग्गामा समेत वादीको आधी हक हुने भनी आधी निर्णय बदर भई आधी जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्‍याई फैसला भएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधन ऐन, २०५३ पछि मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीको आधा हक हुने गरी कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा विवादको जग्गामा जग्गाधनी र मोहीको हकका सम्बन्धमा उल्लेख नै नगरी समुच्चारूपमा आधी निर्णय बदर भई वादीको हक कायम हुने ठहर्‍याएको र क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसतर्फ विवेचना नै नगरिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।१० फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।८।१२ को आदेश ।

विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रतिवादी खड्गकुमारी राणा र मोही प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह भएको तथ्यमा विवाद छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मोही लागेको जग्गाका सम्बन्धमा मोही वा जग्गाधनीमध्ये कुनै एकजनाको नाममा एकलौटी कायम गर्न सक्नेसमेतका व्यवस्था भई दफा २६च अनुसार दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले मोहीको नाममा एकलौटी कायम गर्ने भनी गरेको निर्णयउपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा भूमि सुधार अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम भई त्यसउपर फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।१० को फैसला उल्टी भई फिराद नै खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।१।२२ मा भएको फैसला ।

अंश नैसर्गिक हक हो भन्ने कुरा यस अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा मेरोसमेत अंश भाग लाग्ने जग्गा प्रतिवादी आमा खड्गकुमारी राणाले प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंहबाट रकम बुझी भरपाई गरी मोही प्रतिवादीको नाममा एकलौटी कायम गर्न संयुक्त निवेदन दिई दूषित भरपाईको आधारमा मेरो अंश हक मेटिएको छ । अंश नाताले स्वतः प्राप्त हुने हक हो । प्रतिवादी आमा र मबिच चलेको अंश मुद्दामा मलाई अंशियार कायम गरिएको छ । त्यसउपर प्रतिवादी आमाको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा मलाई अंशियार कायम गरेको फैसला यस अदालतबाट सदर भएको छ । तर पनि म आमाको नामको सबै जग्गा वा सम्पत्तिबाट अंश पाउन बञ्चित भएको छु । म अंश मुद्दासमेतबाट अंशियार कायम भएको अवस्थामा आमा जग्गाधनी र प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह मोही भएको जग्गामा मोहीको नाममा मात्र एकलौटी जग्गा कायम गरेउपर पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने आधारमा फिराद खारेज गर्न मिल्दैन । मोही हक बाँडफाँड गरेको विवादमा जग्गाधनी र मोहीले मात्र पुनरावेदन गर्न नपाउने हो । कुनै पनि तरिकाले आफूबाहेक अरू हकवालाको साम्पत्तिक हकलाई हकवालाको मन्जुरी नलिई तिलान्जली दिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन ।

यस अदालतबाट भएको फैसलामा मैले मन्त्र नेपाल ईन्टरनेशनल नामक कम्पनीको कर्जा तिर्न सो जग्गाबाट प्राप्त रकम लिएको भनी आधार लिएको देखिन्छ । तर सो रकम बैकमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाको लागि मात्र तिरेको हो । अतः म अंश मुद्दामा अंशियार कायम भएको अवस्थामा आमा जग्गाधनी भएको जग्गाबाट रकम बुझेको भरपाई बदर गरी आमाको भागबाट आधा अंश पाउनु पर्नेमा फिराद नै खारेज गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी पुरण शमशेर ज.ब.रा. ले यस अदालतमा दिएको पुनरावलोकनको निवेदन ।

यसमा निवेदक पुरण शमशेर र विपक्षी रूद्रकुमारी शाहसमेत भएको निवेदन नं. ०६९-RV-०११३ को भरपाई लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही आधार र कारणमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।५।२८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी पुरण शमशेर ज.ब.रा. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री धिरेन्द्र सिंहले प्रतिवादी खड्गकुमारी राणा र वादी पुरण शमशेर आमा छोरा भएको र वादीले प्रतिवादीबाट अश मुद्दाबाट अंश पाउने ठहर भएको अवस्थामा तिनै प्रतिवादी आमा जग्गाधनी भई प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह मोही भएको जग्गाबाट आमाको भागबाट अंश नपाउने भन्न मिल्दैन । अंश हक स्वतः प्राप्त हुने नैसर्गिक हक हुँदा मोही हकको जग्गामा मोहीको नाममा जग्गाधनीले हक छाडी मोहीको नाममा एकलौटी दर्ता भएपछि सोउपर पुनरावेदन नलाग्ने भनी फिराद खारेज गर्दा वादीलाई अपूरणीय क्षति भई यस अदालतबाट अंश हकका सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुने हुँदा मिति २०७०।५।२८ मा ०६९-RV-०११३ को मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्दा उल्लिखित आधार, कारण र सिद्धान्तबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला बदर भई पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री लोकभक्त राणाले वादी दाबीको जग्गा वादीको आमा प्रतिवादी जग्गाधनी भएको देखिए तापनि उक्त जग्गाको मोही प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह हुनुहुन्छ । त्यस कुरालाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । मोही हकको जग्गामा कानूनतः आधा हक जग्गावालाको र आधा हक मोहीको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीलाई पनि सहमालिक बनाएको देखिन्छ । मोही हकको जग्गा कानूनतः दुवै पक्षबिच आधा आधा बाँडफाँड भएर वा दुवैमध्ये एकजनाको नाममा एकलौटी कायम भएर ऐनको उद्देश्यबमोजिम भूमिमाथिको द्वैध नियन्त्रण अन्त्य हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेका कानूनी व्यवस्थाका आधारमा मोही प्रतिवादीको नाममा जग्गाधनीले आधा भागबापतको रकम बुझी लिई मोही प्रतिवादीको नाममा एकलौटी दर्ता हुने गरी गरेको निर्णयउपर सोही ऐनको दफा २६च बमोजिम पुनरावेदन नै नलाग्ने अवस्थामा फिराद अस्तित्वमा रहिरहन सक्दैन । यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएका सिद्धान्त पृथक तथ्यको आधारमा प्रतिपादन भएको देखिँदा यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उल्लिखित बहस सुनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।१।२२ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन? वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन? भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी पुरण शमशेर ज.ब.रा. ले वादी दाबीको जग्गा प्रतिवादी आमा खड्गकुमारी राणा जग्गाधनी र प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह मोही भएको जग्गा हो । यसै क्रममा मैले आमाबाट दुई भागको एक भाग अंश पाउन अंश मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलोमतो गरी जग्गाधनी प्रतिवादीले मोही प्रतिवादीबाट आफ्नो भाग हिस्साको रकम बुझी मोहीको नाममा मात्र एकलौटी दर्ता कायम गर्न मन्जुर गरी रकम बुझेको भनी भरपाई गरिदिएको कारण भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गरी प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंहको नाममा एकलौटी दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी गरेको निर्णयसमेत बदर गरी मेरो भागको अंश मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने व्यहोराले फिराद गरेको देखिन्छ । सुरू काठमाडौ जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने गरी गरेको फैसलाउपर वादीले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले वादी दाबीबमोजिम आधी जग्गामा वादीको हक कायम हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराले उल्टी फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी जग्गाधनी र मोहीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फिराद नै खारेज हुने ठहरी फैसला भएपछि वादीले मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा पाउँ भनी पेस गरेको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई आज निर्णयार्थ पेस भएको देखिन्छ ।

३. विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रतिवादी खड्गकुमारी राणा र मोही प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंह भएको तथ्यमा विवाद छैन । मिसिल संलग्न रहेका प्रमाण कागजहरू हेर्दा जग्गाधनी प्रतिवादीले मोही प्रतिवादीबाट जग्गाधनीको आधा भागबापतको नगद रकम बुझी मोही प्रतिवादीको नाममा जग्गाको एकलौटी हक कायम गर्न भरपाई गरी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंमा संयुक्तरूपमा निवेदन दिएको आधारमा भूमि सुधार अधिकारीले मोहीको लगत कट्टा गरी प्रतिवादी मिरा राजेश्वरी सिंहको नाममा एकलौटी दा.खा. गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६२।१।८ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । वादीले प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाउपर अंश मुद्दा परी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निज आमा जग्गाधनी भएको मोही हकको जग्गा बाँडफाँड गरेको कार्य नमिलेको भनी रकम बुझेको भरपाई र भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदरको माग गरी पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको देखिन्छ ।

४. यी पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाउपर अंश मुद्दा पनि दायर गरेको देखिन्छ । उक्त अंश मुद्दाको म्याद प्रतिवादीको नाममा तामेल भएपछि प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले विवादित जग्गा मोहीको नाममा एकलौटीरूपमा दर्ता गर्नसमेतका लागि भूमि सुधार कार्यालयमा उपस्थित भई छोडपत्र गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यलाई वादीले जालसाजपूर्ण कार्य भनी प्रतिवादीहरूउपर जालसाज मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । अंश मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने र जालसाज मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएपछि अंश मुद्दामा प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत र यस अदालतबाट सदर भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ भने जालसाज मुद्दामा यी पुनरावेदकले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर भएपछि सो फैसलालाई चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ ।

५. पुनरावेदक वादी मन्त्र नेपाल इन्टरनेसनल नामक फर्मको सञ्चालक पनि भएको देखिन्छ । निजले सो फर्मको नाममा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकबाट जग्गा धितो राखी कर्जा लिएको देखिन्छ । सो कर्जा रकम वादीले आफ्नै स्रोतबाट बैंकलाई तिरे बुझाएको भन्न सकेको देखिँदैन । यसै विवादित जग्गाको आधा हिस्साबापत प्रतिवादी खड्ग कुमारी राणाले मोहीबाट बुझेको रकमबाट तिरे बुझाएको देखिन्छ । यसरी मोही हकबाट प्राप्त रकम वादीकै हितमा प्रयोग भएको अवस्थामा प्रतिवादी खड्गकुमारी राणाले मोही हिस्साको रकम एकलौटी खाए मासेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

६. वादीले अंश मुद्दा दायर भएपछि मोही हकको जग्गा मोहीलाई छोडपत्र गर्न नमिल्ने जिकिर लिएकोतर्फ विचार गर्दा वादीले मिति २०६१।१०।२८ मा अंश मुद्दा दायर गरेको भए तापनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६०।११।२२, खण्ड ५३, अतिरिक्ताङ्क ७१ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०६१ चैत मसान्तसम्म भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले मोही हक लागेको जग्गा, जग्गावाला र मोहीबिच बाँडफाँडको कार्य गर्न गराउन समय तोकी सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाधनी र मोहीबिच जग्गा बाँडफाँड गर्ने वा जग्गाधनी र मोहीमध्ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गर्ने कार्य अंश मुद्दा परेको कारणले रोकिन सक्दैन । त्यो कानूनबमोजिम बाँडफाँड हुन्छ । कानूनबमोजिम भएको कार्यलाई लेनदेन व्यवहारसरह मानी लिखत बदरको फिराद गर्न पाउने भन्न मिल्दैन ।

७. मोही हकको जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले बाँडफाँडको माध्यमबाट मोहीको नाममा एकलौटी कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्ने हो, होइन भन्ने विवाद पनि उपस्थित भएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ विशेष ऐन हो । उक्त ऐनअनुसार जग्गाधनी र मोहीको जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी प्रक्रियाको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको तथ्यमा विवाद छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ख मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ को अधिनमा रही मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सो ऐनमा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनबाट थप भएको दफा २६च ले दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयउपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मोही हक बाँडफाँड गरेउपर साधारण अधिकारक्षेत्रबाट फिरादमार्फत चुनौती दिन नसकिने प्रस्ट छ । निर्णयमा रित बेरीतको प्रश्न उठेको भए सो प्रश्नको निरूपण असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हुने हो ।

८. यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलामा ने.का.प. २०६७, साउन, निर्णय नं. ८३५९, पृष्ठ ६६७, ने.का.प. २०६८, साउन, निर्णय नं. ८५९७, पृष्ठ ६४६ र  ने.का.प. २०६९, असोज, निर्णय नं. ८८४५, पृष्ठ ९४६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सम्बन्धमा विचार गर्दा उल्लिखित सबै मुद्दाहरूमा अंशको विवाद समावेश भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादीले पनि अंशको नै विवाद गरेको देखिन्छ । तथापि निस्सामा उल्लिखित नजिरहरूमा अंशबन्डाको महलबमोजिम विवादको निरूपण भएको अवस्था छ । यस मुद्दामा भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने नलाग्ने भन्ने प्रश्न उठाएको हुँदा सो प्रश्नको निरूपण भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुने भई भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय नै प्रस्तुत विवादमा अन्तिम हुने हुँदा उक्त निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधार र सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिएन ।

९. अतः भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६च बमोजिम दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयउपर कुनै पनि अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने गरी विधायिकाले सर्त बन्देज राखेको देखिँदा सुरू अदालतमा दायर भएको वादीको फिराद क्षेत्राधिकारविहीन देखिन आएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।१० को फैसला उल्टी गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।१।२२ मा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला  

इति संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शुभम् ।