निर्णय नं. ९५६५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।३।९।४

०७०-WO-०६६२

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहागरपालिका वडा नं.९ घर भई हाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा कास्कीमा सिनियर कन्सल्टेन्ट (दशौं तह) को पदमा कार्यरत डा. बसन्तकुमार ताम्राकार

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भुलको कारण कुनै कर्मचारीलाई निजले प्राप्त गरेको कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भूलको कारण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुन छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको पदोन्नति सम्बन्धित प्रावधान कानूनी हकको रूपमा नभई कुनै पदाधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा निर्भर रहन जाने ।

यस्तो अवस्थामा आफूले बढुवा गराउन चाहेको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन गराइराख्ने र बढुवा गराउन नचाहेको कर्मचारीको फाराम मूल्याङ्कन नै नगराई राख्ने प्रवृत्तिको विकास हुने ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी समयमा पेस गर्ने कर्तव्य पुरा गरेको अवस्थामा आफ्नो गल्ती वा दोष बेगर अन्य पदाधिकारीको त्रुटि वा भुलको परिणाम आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने कर्मचारीले भोग्नुपर्दछ भन्नु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान्‌ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्णिमा गुरागाईं

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः

म निवेदक मिति २०४४।१।१७ को निर्णयानुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवाको रा.प्र.तृ.श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको अवस्थामा स्वा.से.ऐन लागू भएपश्चात् ऐ.ऐनको दफा ९० बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूहको सातौं तहको पदमा तह मिलान भई स्वा.से.ऐनको दफा ९(५) बमोजिम मिति २०५६।६।१२ को निर्णयानुसार मिति २०५४/२/१४ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी अधिकृत आठौं तहको फिजिसियन पदमा स्तरवृद्धि भई मिति २०६०/१२/२७ देखि ज्येष्ठता गणना हुने गरी अधिकृत नवौं तहको कन्सल्टेन्ट फिजिसियन पदमा बढुवा भई मिति २०६४/१/१२ को निर्णयानुसार वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन अधिकृत दशौं तहको पदमा स्तरवृद्धि भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहँदै आएको छु । यसैबिचमा आयोगबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूहको प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (एघारौं तह) पदको पदसङ्ख्या ४ (चार) कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी मिति २०७०/६/२३ को गोरखापत्रमा सूचना नं. ३२४/२०७०/०७१ बढुवा सूचना नं. १०९/२०७०/०७१ को सूचना प्रकाशन गरेकाले उक्त पदमा बढुवाको लागि बढुवा दरखास्त फाराम भरी बढुवा नियुक्ति पाउने आशाका साथ नतिजाको प्रतिक्षामा बसेको थिएँ । बढुवा समितिको मिति २०७०/६/२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा उक्त पदमा बढुवाको लागि मेरो नाम क्रमसङ्ख्या ४ मा सिफारिस गरिएको र मेरो प्राप्ताङ्क ७८.१९९२ रहेको थियो । बढुवा समितिको सो सिफारिसमा चित्त नबुझेकाले विपक्षीमध्येका डा. सिताराम चौधरीले दुई आर्थिक वर्षको का.स.मु. को  अङ्क नदिएको हुनाले सो अङ्क प्रदान गरी मेरो नाम बढुवाको लागि सिफारिस गरिपाउँ भनी आयोगसमक्ष उजुर गरेको र सो उजुरीउपर आयोगबाट मिति २०७०/११/२२ मा निर्णय हुँदा सिताराम चौधरीको वीर अस्पतालमा रहेको उल्लिखित आ.व.को का.स.मु. झिकाई हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदनउपर मिति २०७०/११/१३ को पत्रानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई लेखी पठाएकोमा उक्त अस्पतालको मिति २०७०/११/१४ को पत्रानुसार उल्लिखित दुई आ.व.को का.स.मु. फाराम प्राप्त भई सुपरिवेक्षक एवम्‌ पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन भई पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन भएको नपाइएको हुँदा निजको आ.व. २०६९/०७० को का.स.मु. बापतको ४० अङ्कलाई नै औषत मानी निजलाई बढुवा गर्ने गरी निर्णय गरेको व्यहोरा मिति २०७०/१०/२४ मा सो निर्णयको प्रतिलिपि लिई हेर्दा थाहा जानकारी हुन आयो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २८ ले बढुवा प्रयोजनको लागि तोकिएबमोजिम का.स.मु. प्रयोग गरिनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ७१ मा का.स.मु. भर्ने प्रक्रिया, का.स.मु. भर्ने अधिकारी र म्यादको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम नियम ७१ (८) बमोजिम बढुवा हुन जति वर्षको सेवा अवधि चाहिने हो त्यति नै का.स.मु. हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी सिताराम चौधरीको दुई वर्षको का.स.मु. नभएको भनी बढुवा समितिले विपक्षी सिताराम चौधरीलाई बढुवाका लागि सिफारिस नगरी म निवेदकको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गरेबाट विपक्षी सिताराम चौधरीको उक्त २ वर्षको का.स.मु. नभएको अर्थात् वीर अस्पतालमा दर्ता नै नगरेको प्रस्ट छ । हाल पेस गरिएको का.स.मु. समयमा पेस नभई गैरकानूनीरूपमा पेस भएको प्रस्ट छ । त्यसमा पनि पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष एवम्‌ सदस्यबाट मूल्याङ्कन नभएको भनी आयोगको निर्णयबाटै प्रस्ट छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ७१ (क) ले प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो का.स.मु. फाराम साउन ७ गतेभित्र सुपरिवेक्षकसमक्ष र सुपरिवेक्षकले साउन मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरी भदौ मसान्तभित्र पुनरावलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र पुनरावलोकन समितिले कात्तिक मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी आयोगसमक्ष पठाउनु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उक्त अवधिभित्र पेस नभएको र मूल्याङ्कन नै नभएको का.स.मु. लाई पछिल्लो आ.व. को का.स.मु. को आधार मानी अङ्क दिन मिल्दैन । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २६ ले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनिको पदमा रही कम्तीमा ३ वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसरी कम्तीमा ३ वर्षको का.स.मु. समेतको  आधारमा बढुवा हुने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै २ वर्षको का.स.मु. पेस नै नगरेको अवस्थामा त्यस्तो का.स.मु.को अङ्क दिएर बढुवा गरिनु उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ट उल्लङ्घन हुनु हो । साबिक बढुवा समितिले प्राप्त नगरेको का.स.मु. फाराम पछि एकाएक प्राप्त हुने अवस्था नै हुँदैन । केवल विपक्षी सिताराम चौधरीलाई बढुवा गराउने बदनियत चिताई पछि पेस गरेको का.स.मु.लाई प्राप्त भएको भनी सोबापतको अङ्क दिएर बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो भने पनि त्यसले कानूनी मान्यता 

पाउँदैन । आफ्नो मूल्याङ्कन फाराम समयमा भरी दर्ता गर्न प्रयास नै नगर्ने अनि बढुवा हुने बेलामा कुनै एक सालको का.स.मु.का आधारमा सबै वर्षको मूल्याङ्कनको अङ्क निर्धारण गर्ने हो भने कानूनद्वारा निर्देशित का.स.मु. फारामको औचित्य र आधार नै समाप्त हुने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पनि निजामती सेवाका कर्मचारी भएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७८ (ख) को उपनियम ८ ले कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको का.स.मु. फाराम नभरेमा त्यस आ.व.को का.स.मु. बापत निजलाई सो आ.व.को लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थालाई मिलान हुने गरी स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ७९ को अख्तियारी प्रयोग गरी बढुवा समितिको मिति २०६८/३/१० को निर्णयबाट सोहीबमोजिम अङ्क दिने भनी निर्णय गरेको र सोबमोजिम आ.व.२०६७/०६८ र ०६८/०६९ अङ्क दिँदा निज सिताराम चौधरीको कूल प्राप्ताङ्क ७१.४१७६ भई म निवेदकभन्दा तल आठौं क्रममा परेको प्रस्ट छ । कानूनले तोकेको समयको सीमाभित्र दर्ता गरेको का.स.मु. को मात्र मूल्याङ्कन गर्न र अङ्क प्रदान गर्न मिल्ने हो । सम्बन्धित कर्मचारीले समयभित्र भर्दै नभरेको वा बुझाउँदै नबुझाएको का.स.मु.कोसमेत अहिले आएर का.स.मु. फेला परेको भन्ने कथित अभिलेख सिर्जना गरी सिताराम चौधरीको नाम सिफारिस गर्ने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको कार्य एवम्‌ आयोगको निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।

विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयबाट म निवेदकलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च),१३ (१) (२), १८ (१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम्‌ माथि उल्लिखित स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम्‌ प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । विपक्षी आयोगबाट भएको मिति २०७०/११/२२ (नि.नं. १३६/२०७०/०७१) को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम मिति २०७०/११/२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सोको आधारमा विपक्षी सिताराम चौधरीलाई बढुवा नियुक्ति दिइएको भए सो निर्णय, बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना पत्रलगायत र म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका काम कारवाही, निर्णय, पत्राचार तथा सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई बढुवा समितिको मिति २०७०/९/२० को निर्णय मुताबिक नै प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदमा अन्य उम्मेदवारसरह ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा नियुक्ति दिई नियमानुसार पाउने तलब भत्तालगायत अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै आयोगको मिति २०७०/११/१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१,२ र ३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षी नं. ४, ५ र ६ को नाउँमा यो आदेश र निवेदनको एक-एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश माग भएकोतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय भएबाट निवेदकको नाम हटाई डा. सिताराम चौधरीलाई गरिएको बढुवा सिफारिससम्बन्धी कारवाही जे जस्तो अवस्थामा छ सोहीरूपमा यथास्थितिमा राखी आ.व. २०६७/०६८ र ०६८/०६९ का का.स.मु. फाराम तथा ती का.स.मु. दर्ता किताबको सक्कल लिई मिति २०७०/१२/१७ का दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफल गर्न हाजिर हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०७०/१२/९ को आदेश । 

यसमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकको विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/११/२२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन माग भएको र उक्त मितिपश्चात् मिति २०७०/१२/७ को स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्रबाट निवेदकले बढुवा नियुक्ति प्राप्त गरिसकेको देखिएको छ । निवेदकले बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मौकैमा बुझाएको हो वा होइन तथा सोको मूल्याङ्कन गरी बढुवा अङ्क दिन सक्ने हो वा होइन भन्ने कुरा कार्य सम्पादन फारामसमेत अवलोकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषय भई पछि पूर्ण सुनुवाई हुँदाका बखत निर्णय हुन सक्ने विषय देखिएको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट दिइएको बढुवा नियुक्तिउपर अन्तरिम आदेश माग भएको अवस्था नहुँदा विपक्षी डा.सिताराम चौधरीले बढुवा नियुक्ति पाई कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको  स्थितिसमेत विचार गर्दासमेत तत्काल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । विषय प्रकृतिले छिटो निर्णय हुन पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम गर्नू भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०७०/१२/१७ को 

आदेश । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(च) मा ऐनको दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले पैंतिस दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा उजुर गर्ने म्याद नाघेको मितिले साठी दिनभित्र टुङ्गो लगाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोबमोजिमको उजुरी परी आयोगबाट कानूनबमोजिम भए, गरेको कार्यलाई  अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदकले दाबी लिएको विषयका सन्दर्भमा हेर्दा आयोगको बढुवा सूचना नं. १०९/०७०/०७१ नेपाल स्वास्थ्य सेवा मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उप-समूह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन एघारौं तहको रिक्त पद सङ्ख्या ४ (चार) मा बढुवा समितिले मिति २०७०/९/२१ गते प्रकाशित गरेको बढुवा सिफारिस उपर डा. सिताराम चौधरीको उजुरी पर्न आएकोमा सो सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, नियम र बढुवा समितिको प्रतिक्रिया एवम्‌ पेस भएका प्रमाण कागजातसमेतका आधारमा आयोगको मिति २०७०/११/२२ को बैठकबाट "का.स.मु. फाराम निर्धारित मितिभित्र भरी कार्यालयमा दर्ता गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको भए तापनि का.स.मु. फाराममा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको नभई संस्थाकै हुने भएकोले निज प्रा.डा. सिताराम चौधरीले भरी पेस गरेको उल्लिखित आ.व.को का.स.मु. अङ्क प्राप्त गर्नबाट निजलाई वञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । अतः निजलाई उल्लिखित आ.व.को का.स.मु. बापत के कति अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०६० सालको रिट नं. २९७६ (निवेदक मनबहादुर खड्का विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत) भएको मुद्दामा मिति २०६३/१०/११ मा कर्मचारीले समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गरेकामा सो मूल्याङ्कन भएन वा फाराम नै फेला परेन भने त्यस्तो पाउनु पर्ने अङ्क अन्य उपलब्ध आ.व.हरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ‍औषतलाई हराएको वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क मानी गणना गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइँदा निज प्रा.डा.सिताराम चौधरीका हकमासमेत निजले आ.व. ०६९/०७० मा का.स.मु. बापत प्राप्त गरेको अङ्क ४० लाई औषत अङ्क मानी उल्लिखित आ.व.का लागिसमेत सोहीबमोजिम अङ्क प्रदान गरी अङ्क गणना गर्दा निजको प्राप्ताङ्क ८४.७४७९ हुने र उक्त प्राप्ताङ्क अन्तिम योग्यताक्रममा रहेका डा.वसन्तकुमार ताम्राकारको भन्दा बढी हुने देखिँदा उजुरकर्ता प्रा.डा.सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश हुने भई निज डा.वसन्तकुमार ताम्राकारको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीबाट हट्ने ठहर्छ ।" भनी निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २५ मा सेवाको अधिकृत तहको पदमा बढुवाको सिफारिस गर्नको लागि बढुवा समितिको व्यवस्था रहेको र सेवाका अधिकृत तहका पदमा सोबमोजिम बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । सो बढुवा समितिको सचिवालय यसै मन्त्रालयमा हुने व्यवस्था रहेको र बढुवा समितिको मिति २०७०/९/२० को बैठकले लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ३२४/०७०-०७१ अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा मेडिसिन समुह, जनरल मेडिसिन उपसमुह, अधिकृत एघारौं तहको बढुवा सूचना नं. १०९/०७०-०७१, प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको लागि रिट निवेदकलगायत चार जनाको नाम सिफारिस भएको र त्यसरी नाम सिफारिस गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेका कर्मचारीको सो आ.व. को हकमा बढुवा समितिले ०६८/३/१० मा कायम गरेको सिद्धान्तबमोजिम पचास प्रतिशत अङ्क दिने गरी अङ्क गणना गरेको थियो । सो बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझाई डा.सिताराम चौधरीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७७(१) बमोजिम लोक सेवा आयोगसमक्ष उजुरी दिएका र सो विषय साठी दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आयोगबाट निर्णय हुँदा संशोधित नामावली कायम भएको र सो नामावलीमा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएका रिट निवेदकको सट्टा डा.सिताराम चौधरीको नाम कायम भएको हो । यसरी लोक सेवा आयोबाट बढुवा समितिले सिफारिस गरेको नामावलीमा संशोधन हुने ठहर्‍याई गरेको संशोधनका सन्दर्भमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य र कारणसमेत स्पष्ट नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको विषय मन्त्रिपरिषद्सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभई लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित देखिन्छ । लोक सेवा आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय हो । निजामती सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, दरखास्त लिने र सोउपर छानबिन गर्ने, योग्य उम्मेदवार छनौटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिको लागि उम्मेदवारहरू छनौट गरी सिफारिस गर्ने अधिकार एवम्‌ जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई छ । यसरी संविधानद्वारा व्यवस्थित संवैधानिक अङ्गले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनसम्मत् तबरबाट गरेको निर्णयसम्बन्धी विषयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । लोक सेवा आयोगको सक्षमता र स्वायत्ततामा अन्यथा हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट केही गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । यस अवस्थामा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍लाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिन मिल्ने पनि होइन । अन्य मागदाबीका सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा मन्त्रिपरिषद्‍लाई विपक्षी कायम गरेको हकसम्म रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा निमयावली, २०५५ को नियम ७१ (क) ले प्रत्येक वर्ष साउन ७ गतेभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो मुताबिक मैले आ.व. ०६७/०६८ र ०६८/०६९ को २ आ.व.को मेरो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी म तत्काल कार्यरत रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा बुझाएको हो । त्यसपछि सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले उक्त नियम ७१(क) को अवधिभित्र मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित स्थानमा पठाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको नै हुने भन्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । मैले आफ्नोतर्फबाट उक्त आ.व. ०६७/०६८ र ०६८/०६९ को का.स.मु. फाराम भरेर सुपरिवेक्षकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छु । मैले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको छु । कानूनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कारणबाट म प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्दैन । मैले का.स.मु. फाराम समयभित्रै भरी सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गरेको र उक्त फारामहरू सोही कार्यालयमा रहे भएको भन्ने प्रमाणित भई, लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/११/२२ को निर्णयले रिट निवेदकको बढुवा सिफारिसबाट नाम हटी मेरो सिफारिस कायम भएबमोजिम मैले मिति २०७०/१२/६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबमोजिम २०७०/१२/७ मा बढुवा नियुक्ति प्राप्त गरी बढुवा भएको पदमा कार्यरत भइसकेको छु । बढुवा उजुरी सुन्ने निकायबाट कानूनबमोजिम का.स.मु. फारामको कानूनी विवेचना भइसकेपछि त्यसको औचित्य र विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न उठ्न सक्दैन ।

मैले बढुवा समितिको सिफारिसउपर गरेको उजुरीमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७०/११/२२ मा भएको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्तमा आधारित छ । संवत् २०६० सालको रिट नं. २९७६ निवेदक मनबहादुर खड्का विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको मुद्दामा मिति २०६३/१०/११ को आदेशमा "कर्मचारीले समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गरेकामा सो मूल्याङ्कन भएन वा फाराम नै फेला परेन भने त्यसको पाउनु पर्ने अङ्क अन्य उपलब्ध आ.व.हरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औषतलाई हराएको वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क मानी गणना गर्नुपर्ने" भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । सोही कानूनी सिद्धान्तअनुसार म लिखित जवाफवालाले आ.व. ०६९/०७० मा का.स.मु. बापत प्राप्त गरेको ४० अङ्कलाई औषत अङ्क मानी आ.व.०६७/०६८ र ०६८/०६९ को अङ्क प्रदान गर्दा मेरो प्राप्ताङ्क रिट निवेदकले प्राप्त गरेको ७८.१९९२ भन्दा बढी ८४.७४७९ हुन आएको छ । उक्त आधारबाट रिट निवेदकको नाम बढुवा सूचीबाट हट्न गई मेरो नाम बढुवा सूचीमा कायम हुन आउने भएकोले सोहीबमोजिम मिति २०७०/९/२१ मा प्रकाशित बढुवा सिफारिस नामावली संशोधन हुन गई मेरो नाउँ बढुवा सिफारिस भएको छ । उक्त आयोगको मिति २०७०/११/२२ को निर्णयमा कानूनी त्रुटि नभई सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना भएकोबाट पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका डा. सिताराम चौधरीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

प्रस्तुत विषयमा यस चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको के कस्तो कारणबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था 

छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने आधार नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका अख्तियारप्राप्त उपकुलपति प्रा.डा. दामोदरप्रसाद पोखरेलको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ । 

प्रस्तुत विषयमा म निर्देशकको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो, सो उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । मैले केवल निर्देशकको हैसियतले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सहिमात्र गरेको हो । निजलाई बढुवा गर्ने मेरो अधिकार छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. बुलन्द थापाको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदक डा.वसन्तकुमार ताम्राकारलाई मिति २०७०/६/२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उप-समूहको प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (एघारौं तह) पदमा बढुवा गरिसकिएको र निवेदकको प्राप्ताङ्क ७८.१९९२ रहेकामा विपक्षी सिताराम चौधरीको उजुरीको आधारमा निवेदकको नाम बढुवा सूचीबाट हटाई सिताराम चौधरीलाई बढुवा गर्ने गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकलाई एकपटक बढुवा गरिसकेको अवस्थामा बिना आधार बढुवा सूचीबाट नाम हटाउन मिल्दैन । निवेदकको बढुवा समितिको मिति २०७०/९/२० को निर्णय मुताबिक नै प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदमा अन्य उम्मेदवारसरह ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा नियुक्ति हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले का.स.मु. फाराम निर्धारित समयभित्र भरी कार्यालयमा दर्ता  गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको भए तापनि का.स.मु. फाराम मूल्याङ्कन गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको नभई संस्थाकै हुने भएकाले डा. सिताराम चौधरीले भरी पेस गरेको आ.व. ०६७/६८ र ०६८/६९ को का.स.मु. फारामको अङ्कबाट निजलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । बढुवा समितिको मिति २०७१/१०/४ को निर्णय तथा बढुवा सूचना नं. १०३/०७१-७२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदकको बढुवा भइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदनको कुनै ‍औचित्य छैन, खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सिताराम चौधरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले कर्मचारीले समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गरेकोमा सो मूल्याङ्कन भएन वा फाराम नै फेला परेन भने त्यस्तो पाउनु पर्ने अङ्क अन्य उपलब्ध आ.व.हरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औषतलाई हराएको वर्षको सम्पादन मूल्याङ्कन अङ्क भनी गणना गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । डा.सिताराम चौधरीले आ.व. ०६९/७० मा का.स.मु. बापत प्राप्त गरेको अङ्कलाई औषत अङ्क मानी आ.व. ०६७/६८ र ०६८/०६९ का लागि समेत सोहीबमोजिम अङ्क प्रदान गरी अङ्क गणना गर्दा प्राप्ताङ्क ८४.७४७९ भएको र उक्त प्राप्ताङ्क निवेदक डा.वसन्तकुमार ताम्राकारको भन्दा बढी भएको हुँदा निवेदकको नाम बढुवा सिफारिसबाट हटी डा. सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको हो । हाल निवेदकको बढुवा भइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाईंले प्राप्ताङ्क गणना गर्दा निवेदकको भन्दा डा. सिताराम चौधरीको प्राप्ताङ्क बढी भएको हुँदा निवेदकको नाम बढुवा सिफारिसबाट हटेको हो । निवेदकले माग गरेको पदमा हाल निवेदकको बढुवा भइसकेको हुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूहको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन अधिकृत दशौं तहको ‍पदमा कार्यरत छु । लोक सेवा आयोगबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उप-समूहको प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (एघारौं तह) पदको पदसङ्ख्या ४ कार्य क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी बढुवा सूचना प्रकाशन गरेकाले मैले उक्त पदमा बढुवाको लागि दरखास्त फाराम भरेकोमा २०७०/६/२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा मेरो नाम क्रमसङ्ख्या ४ मा सिफारिस गरिएको थियो । बढुवा समितिको सो सिफारिसउपर विपक्षी डा. सिताराम चौधरीको उजुरी परी सो उजुरीउपर आयोगबाट मिति २०७०/११/२२ मा निर्णय हुँदा निजलाई बढुवा गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । सिताराम चौधरीको आ.व. ०६७/६८ र ०६८/६९ गरी २ वर्षको का.स.मु. वीर अस्पतालमा दर्ता नै भएको छैन । निजको हाल पेस गरिएको का.स.मु. समयमा पेस नभई गैरकानूनीरूपमा पेस भएको छ । सो का.स.मु. मा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष एवम् सदस्यबाट मूल्याङ्कन भएको छैन । २ वर्षको का.स.मु. पेस नै नगरेको अवस्थामा त्यस्तो का.स.मु. को अङ्क दिएर बढुवा गर्न नमिल्ने हुँदा लोक सेवा आयोगबाट भएको मिति २०७०/११/२२  (नि.नं. १३६/२०७०-०७१) को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम प्रकाशित सूचना र सोको आधारमा विपक्षी सिताराम चौधरीलाई बढुवा नियुक्ति दिइएको भए सो निर्णय, बढुवा नियुक्ति पदस्थापनासमेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बढुवा समितिको मिति २०७०/९/२० को निर्णयबमोजिम नै अन्य उम्मेदवार सरह ज्येष्ठता कायम हुने गरी प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदमा बढुवा नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी भएकोमा सिताराम चौधरीले आ.व. ०६७/०६८ र ०६८/०६९ को का.स.मु. फाराम समयमै भरी सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गरेको र उक्त फारामहरू सोही कार्यालयमा रहे भएको भन्ने प्रमाणित भई लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/११/२२ को निर्णयले निवेदकको नाम बढुवा सिफारिसबाट हटी सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफरिसमा कायम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

३. नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, अधिकृत एघारौं तहको प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको पद सङ्ख्या ४ मा बढुवा समितिको मिति २०७०/९/२० को निर्णयअनुसार प्रकाशित बढुवा सिफारिस नामावलीमा क्रमशः डा.बुद्धिबहादुर थापा, डा. किरण मानन्धर, डा. लोकेन्द्रदेव भट्ट र डा. वसन्तकुमार ताम्राकारको नाम रहेको भन्ने मिसिल संलग्न बढुवा समितिको सचिवालयको सूचनाको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । उक्त बढुवा सिफारिस नामावलीउपर चित्त नबुझाई विपक्षीमध्येका डा. सिताराम चौधरीको लोक सेवा आयोगसमक्ष उजुरी परेकोमा सो उजुरीउपर आयोगले मिति २०७०/११/२२ मा निर्णय गर्दा डा. सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गरी योग्यताक्रमको ४ नं. मा रहेका यी निवेदक डा. वसन्तकुमार ताम्राकारको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीबाट हटाई संशोधित बढुवा नामावली कायम गरेको पाइयो ।

४. आयोगले यी निवेदकको नाम बढुवा नामावलीबाट हटाई डा. सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय गर्दा मुख्यतः का.स.मु. फाराम निर्धारित मितिभित्र भरी कार्यालयमा दर्ता गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको भए तापनि का.स.मु. फाराम मूल्याङ्कन गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको नभई संस्थाकै हुने भएको भन्ने आधार तथा कर्मचारीले समयमा कार्य सम्पादनमा मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गरेकोमा सो मूल्याङ्कन भएन वा फाराम नै फेला परेन भने त्यस्तो पाउनु पर्ने अङ्क अन्य उपलब्ध आ.व. हरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औषतलाई हराएको वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क मानी गणना गर्नुपर्ने भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार लिएको पाइन्छ ।

५. विपक्षीमध्येका डा. सिताराम चौधरीको आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ र ०६८/०६९ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सुपरिवेक्षक एवम् पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन भई पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन हुन नसकेको भन्ने आधारमा बढुवा समितिले मिति २०७०/९/२० मा निर्णय गर्दा उक्त दुई आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना नगरेको कारण डा. सिताराम चौधरीको प्राप्ताङ्क कम भई बढुवा सिफारिस सम्बन्धित नामावलीको योग्यताक्रम नं. ४ मा यी निवेदक डा. वसन्तकुमार ताम्राकारको नाम प्रकाशन भएको भन्ने देखिन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७१ क (१) मा प्रत्येक वर्ष साउन ७ गतेभित्र सम्बन्धित कर्मचारिले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षकले साउन मसान्तभित्र सुपरीवेक्षण गरी पुनरावलोकनकर्तालाई बुझाई सक्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने सोही नियमको उपनियम (२) मा प्राप्त हुन आएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकनकर्ताले भदौ मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन समितिसमक्ष बुझाइसक्नु पर्ने भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । साथै सोको उपनियम (३) मा मूल्याङ्कन भइसकेपछि पुनरावलोकन समितिले कात्तिक मसान्तभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी एकप्रति लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गरेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

६. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस भएपछि नियमद्वारा निर्धारित अवधिभित्र सुपरिवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने र सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने कुरा नियमले नै प्रस्ट गरेको स्थितिमा सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको कारण पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन हुन नसकेको स्थितिमा सोको प्रतिकूल असर सम्बन्धित कर्मचारीलाई पर्ने गरी बढुवाबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन । कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा पाउने हक कुनै पनि कर्मचारीको कानूनी हक हो । कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भुलको कारण कुनै कर्मचारीलाई निजले प्राप्त गरेको कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भूलको कारण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुन छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको पदोन्नति सम्बन्धित प्रावधान कानूनी हकको रूपमा नभई कुनै पदाधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा निर्भर रहन जाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूले बढुवा गराउन चाहेको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन गराइ राख्ने र बढुवा गराउन नचाहेको कर्मचारीको फाराम मूल्याङ्कन नै नगराई राख्ने प्रवृत्तिको विकास हुने हुन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी समयमा पेस गर्ने कर्तव्य पूरा गरेको अवस्थामा आफ्नो गल्ती वा दोष बेगर अन्य पदाधिकारीको त्रुटि वा भुलको परिणाम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कर्मचारीले भोग्नुपर्दछ भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।

७. विपक्षीमध्येका डा. सिताराम चौधरीका हकमा निजले आ.व. ०६९/०७० मा का.स.मु. बापत प्राप्त गरेको अक ४० लाई औषत अङ्क मानी आ.व.०६७/०६८ र ०६८/०६९ का लागि समेत सोहीबमोजिमको अङ्क प्रदान गरी गणना गर्दा प्राप्ताङ्क ८४.७४७९ भएको र यी निवेदक डा. वसन्तकुमार ताम्राकारको प्राप्ताङ्क ७८.१९९२ भएको अवस्थामा डा. सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गरी यी निवेदक डा. वसन्तकुमार ताम्राकारको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीबाट हटाउने गरी आयोगबाट मिति २०७०/११/२२ मा निर्णय भएको अवस्था छ । आफ्नो प्राप्ताङ्क ७८.१९९२ भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पनि पाइँदैन । निवेदकको भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा निवेदकको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीबाट हटाई डा. सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०७०/११/२२ मा भएको निर्णय न्यायोचित देखिन्छ ।

८. निवेदन मागबमोजिमको अधिकृत एघारौं तहको प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदमा मिति २०७१/१०/४ को निर्णयअनुसार निवेदक बढुवा भइसकेको भनी बढुवाको नामाङ्कनसहितको सूची विपक्षीबाट पेस भएको पाइन्छ । विपक्षीबाट पेस भएको उक्त बढुवाको नामाङ्कनसहितको सूचीलाई निवेदकले अन्यथा भन्न नसकेको अवस्था छ । मिति २०७०/९/२० को निर्णय मुताबिक नै अन्य उम्मेदवारसरह निवेदकको समेत ज्येष्ठता कायम गरिनु पर्ने भन्ने निवेदन व्यहोरा तथा निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहसका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको प्राप्ताङ्कभन्दा विपक्षी सिताराम चौधरीको प्राप्ताङ्क बढी भएको कारण निवेदकको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीबाट हटाई विपक्षी डा. सिताराम चौधरीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०७०/११/२२ मा निर्णय भएको र माथि विवेचित आधार र कारणबाट उक्त निर्णय न्यायोचित देखिएको अवस्था छ । साथै निवेदकको मिति २०७०/९/२० को निर्णय मुताबिक नै अन्य उम्मेदवारसरहको ज्येष्ठता कायम गर्दा वा नगर्दा निजको नोकरी अवधिलाई मनन् गर्दासमेत अर्को बढुवा गर्न बढुवा समितिबाट पुनः निजको कार्य सम्पादनसहितको मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुन छुट भएको आ.व. ०६७/०६८ र ०६८/०६९ का लागि समेत आ.व. ०६९/०७० मा प्राप्त गरेको अङ्कको औषत अङ्क प्रदान गरी सो अङ्कको आधारमा विपक्षीमध्येका डा. सिताराम चौधरीलाई बढुवा गरेको कार्यलाई अन्यथा गर्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदक मनबहादुर खड्‍का विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको २०६० सालको रिट नं. २९७६ को उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा "सम्बन्धित कर्मचारीले समयमा नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी बुझाई सकेपछि निर्धारित म्यादभित्र सुपरिवेक्षण पुनरावलोकन गर्ने पदाधिकारीले मूल्याङ्कन फाराम सुरक्षित राख्नु पर्ने र मूल्याङ्कन गरी बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगमा अनिवार्यरूपमा पठाउनु पर्ने कानूनी जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्ता सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको हुने" भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६३/१०/११ मा फैसला भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा उक्त सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।

९. अतः माथि विवेचना गरिएका आधार कारण र कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद पौडेल

इति संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शुभम् ।