निर्णय नं. ४२९३ - प्रतिषेध समेत

निर्णय नं. ४२९३     ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०६४

आदेश भएको मिति : २०४८।५।२६।४ मा

निवेदक      : सिम्को इण्टरनेशनल र सिम्को लि.इ.सि.ई. हाउस न्यू दिल्ली तर्फबाट दयाकृष्ण      गोयलको वा.अजयकुमार टण्डन

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, हेटौंडासमेत

विषय : प्रतिषेध समेत

(१)    प्रत्येक करदाताले करको दायित्व छ छैन भन्ने कुरा आय विवरण दाखिल गरिसकेपछि विवरणमा वा साथै आफूले पाउने छूट वा उन्मुक्तिको कुरा उठाउन पर्ने र सो मा विचार गरी कर कार्यालयले कर लगाउन वा नलगाउन पनि सक्ने हुँदा विवरण नै दाखिला गर्न पर्दैन भन्ने भनाई मिलेन तसर्थ यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपालको (साविक पेज नं. २१०) संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    सिम्को इण्टरनेशनल भारतीय कानुन अन्तर्गत भारतमा दर्ता भई विरालानगर ग्वालियर भारतमा रजिष्टर्ड अफिस राखी भारतमा काम गरी आएको छ । कुलेखानी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट नेपालद्वारा प्रकाशित ग्लोबल टेण्डर अनुसार यस सिम्को इण्टरनेशनलले कुलेखानी हाइड्रो प्रोजेक्ट गेट्स भवन र पेनस्टाहरु बनाउन र सो सम्बन्धी चाहिने मालसामानहरुको डिजाइन गराई विदेशमा बनाई यस प्रोजेक्टलाई सप्लाई गर्न तथा विदेशमा भएका सबै कामको भुक्तानी विदेश भारतमा जापानी मुद्रामा हुने शर्त सम्झौता नं. ५–३५।३६ जनवरी १९७९ मा सम्पन्न भयो । तद्नुरुप विदेशमा भए गरेको सेवा सप्लाई सम्बन्धी कामको भुक्तानी ने.रा.बैंकले निवेदकको बैंक र सेण्ट्रल बैंक अफ इण्डियालाई टोकियो बैंक लि. मार्फत जापानी ऐनको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनुरुप विदेशबाट सप्लाई गरेको मालसामान र सेवा बापतको पाउने रकम निवेदकले विदेशमा नै पाउने गरेको छ । नेपाल अधिराज्य भित्र गरेको काम र सेवा बापतको सम्झौता बमोजिम यस कम्पनीले नेपाली रुपैयाँमा नै प्राप्त गरेको र सो प्राप्त रकममा लागेको आयकर मिति २०४३।८।२३ मा कर कार्यालय हेटौंडाले गरेको कर निर्धारण आदेश बमोजिम कर तिरी बुझाई सकेका छौं ।

३.    तर कर कार्यालयबाट जडान तर्फबाट मात्र आय कायम भई कर निर्धारण भई आएकोमा हाल सप्लाई तर्फको कारोबारमा समेत खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु पर्ने भएको हुँदा उक्त सप्लाई कार्य १९८०।८१, १९८१।८२ र १९८२।१९८३ मा भएको आय विवरण पेश गर्न भनी मिति २०४६।२।३१ मा लेखी पठाउनु भयो निवेदकले सो सप्लाइको काम विदेशबाट आपूर्ति गरेको र विदेश स्थित कम्पनीले बैंक मार्फत प्रतित पत्रद्वारा सोझै विदेशमा विदेशी मुद्रामा मूल्य भुक्तानी पाएको हुँदा आयकर लाग्न नपर्ने भई विवरण पेश गरी रहनु नपर्ने स्पष्ट छ । हाम्रो सो उल्लेखित कानुनी जिकिरलाई खण्डन नगरी पूर्वाग्रहले प्रेरित भई कर कार्यालय हेटौंडाले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरिने भएको भनी पुनः मिति २०४६।५।२५ मा सूचना गर्नु भएकोमा पुनः ४ अक्टुवर १९८९ मा निवेदकले पठाएको जवाफमा कानुनले कर नलाग्न पर्ने व्यहोरा दर्शाई कानुन समेत उल्लेख गरेको हुँदा हुँदै कर कार्यालयले हाम्रो सप्लाई तर्फको भुक्तानीमा पनि कर लगाउन लाग्नु भएको हुँदा आयकर ऐनको दफा ६ र ४२(१)(ट) विपरीत हुने प्रष्ट छ । अतः विपक्षी कर अधिकृतज्यूलाई स्वदेशमा आर्जन वा प्राप्त गरिने आयमा मात्र कर लगाउने अधिकार छ, विदेशमा प्राप्त रकमलाई कर लगाउने अधिकार नभएको र लगाउन नपर्नेमा विपक्षी कर कार्यालयबाट खूद आय कायम गरी निर्धारण गर्न लाग्नु भएको आयकर कानुन विपरीतको हुँदा निवेदकको संविधानको धारा ५८, धारा १५, धारा ९(ख) तथा धारा १०(१) समेतको हक अधिकारमा गैरकानुनी रुपबाट आघात पुर्‍याउनु भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत प्रतिषेध लगायत जुन उपयुक्त छ जारी गरी आयकर निर्धारण नगर्नु भनी कर कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मिति २०४६।११।२४ को रिटनिवेदन ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४६।११।२९ को यस अदालतको आदेश ।

५.    निवेदकले तीन आर्थिक वर्षको लागि एउटै रिटनिवेदनमा जिकिर लिनु भएको हुँदा अ.बं. ७२ नं. विपरीत भएको यस विभागबाट निवेदकका हक हितमा असर पर्ने कुनै काम कारवाही भए गरेको पनि छैन । निवेदकले सप्लाई तर्फको आय प्राप्त गर्ने व्यवसाय समेत नेपाल अधिराज्यमा नै गरेको प्रष्ट छ । सप्लाइको ढुवानी (साविक पेज नं. २११) गर्न जडान गर्ने, निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु एकसाथ गरी एकमुष्ट भुक्तानी पाएको हुँदा आयकर लाग्ने नै हुन्छ । सप्लाई तर्फको भनी छुट्याउन मिल्दैन । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४२(१)(ट) निवेदकको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कर विभाग लाजिम्पाटको मिति २०४७।१।६ को र कर कार्यालय हेटौंडाको मिति ०४७।१।६ को एकै मिलानको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाले सिम्को इण्टरनेशनल भारतीय कम्पनी हो, कुलेखानी हाइड्रोइलेक्ट्रीक प्रोजेक्टको सम्झौतानुरुप विदेशमा गरेको काम सेवा बापतको रकम विदेशी मुद्रामा विदेशमा नै भुक्तानी हुने र नेपाल भित्र गरेको सेवा काम बापतको रकम नेपाली मुद्रामा नेपालमा नै भुक्तानी हुने र नेपालमा भुक्तानी भएको रकमको आयकर समेत तिरी सकेको हुँदा विदेशमा भुक्तानी भएको रकमको आयकर नलाग्नेमा मिति ०४६।२।३१ मा विपक्षीले कर लगाउने भनी सूचना दिएकाले प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी कर कार्यालयबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले ट्याक्स एसेसमेन्ट भइसकेको छैन । विदेशमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको सुविधा मात्र हो कर सम्बन्धी केही कुरा सम्झौतामा उल्लेख छैन । निवेदकलाई सम्झौताले केही उन्मुक्ति दिएको छैन तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    यसमा विदेशमा भए गरेको काम बापतको रकम विदेशी मुद्रामा विदेशमा नै भुक्तानी भएकोमा कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ अनुसार कर लगाउन नपाउनेमा कर लगाउने सम्बन्धी सूचना मिति २०४६।२।३१ मा दिएकाले प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा, निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कर कार्यालयको मिति २०४६।२।३१ को पत्रले करदाता निवेदकलाई आय विवरण पेश गर्न सम्म भनिएकोमा निवेदकले विभिन्न कारण देखाई कर नलाग्ने भनी पत्राचार गरेको पाइन्छ । त्यसपछि कर विभागको मौखिक जवाफ भन्दै रिटनिवेदन दायर गरेको पाइन्छ । यसमा प्रत्येक करदाताले करको दायित्व छ छैन भन्ने कुरा आय विवरण दाखिल गरिसकेपछि विवरणमा वा साथै आफूले पाउने छूट वा उन्मुक्तिको कुरा उठाउन पर्ने र सोमा विचार गरी कर कार्यालयले कर लगाउन वा नलगाउन पनि सक्ने हुँदा विवरण नै दाखिला गर्न पर्दैन भन्ने भनाई मिलेन । तसर्थ यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २६ गते रोज ४ शुभम् ।