निर्णय नं. ९५८५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।४।२८।५

०७०-WO-०६६६

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : बर्दिया जिल्ला बेलवा गाउँ विकास समिति वडा नं.७ बस्ने एकबहादुरको नाति तिलकबहादुरको छोरा वर्ष ३२ को सन्जयकुमार के.सी. समेत

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतसमेत

 

हाम्रो कानून प्रणालीले मुख्य भई अरूको मन्जुरीबाट गरेकोमा बाहेक आफूले स्वतन्त्ररूपमा गरेको व्यवहारबाट सृजित दायित्व स्वयम् व्यवहारकर्ताले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी लक्ष्मणबाट भराउनु पर्ने बिगो तथा हर्जाना निजकै स्रोतबाट मात्र भराउनु पर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा दण्ड सजायको महलको २६ नं. समेतले स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेकै छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादीको पिताको नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ११३० र कि.नं. १२०२ जग्गाबाट जाहेरवालाहरूले बिगो र हर्जाना भराई लिँदा अरू अंशियारको हकमा असर पारी उनीहरूको सम्पत्ति प्राप्त गर्न नैसर्गिक हकमा आघात पार्न जाने देखिन्छ । जिल्ला अदालतको अरू अंशियाराहरूलाई असर पार्ने गरी भरिभराउ गर्ने कार्य गरेउपर अंश हकमा प्रभाव पर्न जाने पक्षले त्यसको उपचार खोजी बदर गराउन पाउने नै हुने ।

वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार 

देखिँदैन । विना आधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत  देखिँदैन । जसबाट निवेदक स्वयंसमेतलाई असर पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता देवेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं., ९ नं.

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं.

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १०७(२)

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर यसप्रकार छ :

विपक्षी लक्ष्मणकुमार वि.सी.ले हामी दरखास्तवाला वादीलाई वैदेशिक रोजगारको लागि पोल्यान्ड पठाउने भनी हामीबाट जम्मा रू.१६,००,०००। (अक्षरूपी रू.सोह्रलाख मात्र) लिएको वैदेशिक रोजगारमा समेत नपठाई विभिन्न बहाना बनाई ठगी गरेको हुँदा जम्मा रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख) रकम र त्यसको ५० प्रतिशत ब्याजसमेत गरी रू.२४,००,०००।- (अक्षरेपी रू. चौबिस लाख मात्र) दिलाई भराई पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा दरखास्त दिएकोमा प्रक्रियाअनुसार विपक्षीको उक्त कार्य विभागले ठगी ठहर गरी वैदेशिक रोजगार विभाग ऐन, २०६४ को दफा ४३ नं.बमोजिम दुई वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना र हाम्रो दरखास्त निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीबाट भराई पाउने गरी मिति २०६९ जेठ ९ मा फैसला भएको थियो ।

उक्त फैसलालाई विपक्षीले पुनरावेदन नगरी फैसलाउपर चित्तबुझाई बसेको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियामा गएको र उक्त मुद्दाउपर रोक्का राखेको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नको लागि अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त गरी दोस्रो पटकको लिलामी सूचनासमेत भई कसैबाट लिलाम खरिदको प्रस्ताव नआएको हुँदा पञ्चकृते मोलअनुसार निवेदक वादीबाटै सकार गर्ने भई प्रतिवादीको एकासगोलको बाबु देवकुमार निजका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेको सुर्खेत लाटीकोइली गाउँ विकास समिति वडा नं.२, कि.नं. ११३० को ०-५-० ऐ.ऐ. को कि.नं. १२०२ को ०-१-० जग्गा सकार गर्न राजी भएका वादीका नाममा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भनी मिति २०७० कार्तिक १४ गतेको लक्ष्मणकुमार वि.सी. को बाबु देवकुमार वि.सी. को २०७० फागुन ८ गतेको निवेदनउपरको जिल्ला अदालत सुर्खेतको आदेश भएकोमा देवकुमारको पुनरावेदन अदालतमा १७ नं. को निवेदन परेकोमा देवकुमार वि.सी.को नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली २ (क) को कि.नं. ७९७, ११३०, १०२ र कटकुवा १(क) हाल वि.न.पा.१० को कि.नं. ३३४४ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतलाई ४ भाग लगाई त्यसबाट हुन आउने एक भागको हकदार लक्ष्मण वि.सी.को भागबाट भरिभराउ गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु होला भन्ने आंशिक उल्टीसहितको मिति २०७० फाल्गुन ८ गते गरेको आदेशले हाम्रो हक अधिकार हनन् गरेको छ ।

यसरी विपक्षीको परिवारसमेतको मिलेमतोमा हामीलाई हाम्रो बिगो बराबरको रकम नदिने नियतका साथ बै.रो.न्या.ले गरेको फैसला मुद्दा कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरी बनावटीरूपमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी हामीले असुलउपर गरी लिन पाउने रकमभन्दा कमको र कमसल जग्गा निज विपक्षी र निजको श्रीमतीको अंश भागमा पारी मिति २०७० आषाढ २८ गते र २०७० भाद्र ११ गते मुद्दा कार्यान्वयनमा असहज हुने गरी र आफ्नो मनखुसिमा मिलापत्र गरेका छन् जुन अंशबन्डा र मिलापत्रलाई सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतले समेत अमान्य गरेको छ । यस कार्यबाट विपक्षीको कार्य देवकुमार वि.सी.ले गरेको ठगी कार्यलाई संरक्षण गर्दै अदालत र अधिकारप्राप्त निकायका वै.रो.न्या.को निर्णयलाई समेत छली हामीलाई बिगोबाट वञ्चित गराउने बद्‌नियत राखेको स्पष्ट छ ।

ठगी गरेको विषय स्पष्ट भई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को ४३ नं. अनुसार कारवाही हुने अवस्था छ भने पुनरावेदन अदालतको आदेशले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या सृजना गरेको र उक्त आदेश मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को व्यवस्थाविपरीतसमेत भएको, उक्त बिगोको भरिभराउ सगोलको सम्पत्तिबाट असुलउपर नभए हामीले सम्पत्ति असुलउपर हुनबाट वञ्चित भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ मार्फत प्रदान गरेको सम्पत्ति माथिको मौलिक हक हनन् भएको हुँदा आफ्नो मौलिक हकको पुनर्वहालीको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको तत्कालीन वादीले सकार गरेको कि.नं. ११३० र किनं. ११०२ को जग्गा वादीका नाममा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भनी त्यस अदालतका तत्कालीन तहसिलदारबाट भएको मिति २०७०/७/११ गतेको आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको आदेश कायम रहन नसक्ने र देवकुमार वि.सी.को नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली २(क) को कि.नं. ७९७, ११३०, १२०२ र कटकुवा १ (क) हाल वि.न.न.पा. १० को कि.नं. ३३४४ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतलाई ४ भाग गरी त्यसबाट हुन आउने एक भागका हकदार लक्ष्मण वि.सी.का अंश भागबाट भरिभराउ गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु भन्ने हदसम्मको आदेश बदर गरी जिल्ला अदालत, सुर्खेतलाई फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी आदेश दिई न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्ने सन्जय कुमार के.सी.समेतको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानूसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०/१२/१२ को यस अदालतको आदेश ।

प्रस्तुत विषयको मूल उठान विपक्षी निवेदकहरूले वैदेशिक रोजगारको लागि म लक्ष्मणकुमार वि.सी. लाई रकम दिएकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा चली अन्तिम भएको कुरालाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा लेख्नु भएको रहेछ । वास्तवमा का.जि.जोरपाटी गाउँ विकास समिति नं. थाहा नभएका कुमार लामा भन्ने धनराज प्रधानलाई दिनु भनेकाले दिएको हुँ मैले रकम लिएको छैन । यी जाहेरवाला र निज व्यक्तिसमेत भई मलाई जबरजस्ती कागज गराएका र यथोचित समयमा व्यवहार मिलाउने हुँदा कहिँकतै उजुर नगर्ने दबाब दिएका कारण अन्तत्वगत्वा निजहरू सबै मिली मेराउपर फौजदारी दायित्व थुपारेका हुन् भन्नेसमेत विस्तृत विवरण खोली मैले वैदेशिक रोजगार विभागसमेतमा बयान गरेकोमा विवाद नभई कागज गरी दिएकै कारण मैले अनाहक दोष बेहोर्नु परेको छ ।

यसमा मैले कुनै आर्थिक लाभ लिएको छैन तथापि मसँग बिगो भराउने कार्य भन्दापूर्व नै म पनि बेरोजगार हुँदा वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गई सकेको अवस्था हो । यसमा म लक्ष्मणकुमार वि.सी स्वयंले कुनै आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको अवस्था नहुँदा निवेदकले भनेबमोजिमको रकम मेरा अग्रज बाबु आमासमेतसँग सगोलमा राख्ने खर्च हुने र सोबाट बढे बढाउने कुनै कुरै भएन । म घरको मुख्य व्यक्ति पनि होइन र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले मैले गरेको व्यवहारको दायित्व अरू कसैले बेहोर्नु पर्ने पनि होइन ।

घरका मुख्य व्यक्ति बुबा देवकुमार वि.सी. हुनुहुन्छ । उहाँको सल्लाह सहमति पनि भएर हुँदैन त्यसमा उहाँको विधिवत् मन्जुरीको आधारमा भएको लिखतमा मात्र सगोलिय दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मेरो व्यवहार सगोलिय होइन । बाबु, आमा, म र मेरा भाइ मूल चार अंशियार भएको अवस्थामा मेरा कारणले अन्य अंशियारको व्यवहार र जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने होइन । त्यसैले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा बिगोतर्फको मुद्दा चल्दैका अवस्था आमा र भाइले दिएको मुद्दामा र मेरा श्रीमती छोरीले दिएको मुद्दामा बाबु देवकुमारको आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी अंश दिई मिलापत्र गरेको कुरामा कार्यान्वयन गर्न खुद सुर्खेत जिल्ला अदालतले नै मालपोत कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखिसकेपछि आफ्ना मिलापत्र र सो कार्यान्वयन गर्न लेखेको पत्रको विपरीत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले ५ भागको १ भाग मात्र रोक्का राखेको आदेशविपरीत हुने गरी समुचाको समुचा कित्ता नै लिलाम सकार गराएको कार्य स्वतः अनधिकृत एवं गैरकानूनी भएकोमा कुनै विवाद छैन । त्यस्तोमा बुबा देवकुमारको उजुरीको आधारमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत नै छ ।

बुबा देवकुमारको दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.बं. १७ नं बमोजिम परेको निवेदनबाट रिट निवेदकको हकमा तात्त्विक असर परेको भए बुबा देवकुमार वि.सी.लाई र अंश मुद्दामा नरम करम मिलाई मिलापत्र गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत विपक्षी बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिनुपर्ने हो । जसको निवेदन उजुरीबाट रिट निवेदकलाई तात्त्विक असर परेको हो निजहरूलाई नै विपक्षी नबनाई प्रचलित कानून प्रमाण व्यवहार र न्यायको रोहबाट भएको समुचित न्याय निरूपणलाई Challenge गरेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मणकुमार वि.सी.को लिखित जवाफ ।

वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९/२/९ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी.लाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम २ वर्ष कैद, रू.२,००,०००।- जरिवाना हुने र जाहेरवालाहरू संजयकुमार के.सी., कर्णबहादुर खत्री, नारायण वि.सी. र रत्नबहादुर आलेले प्रतिवादीबाट जनही बिगो रू.४,००,०००।- र हर्जाना रकम रू.२,००,०००।- गरी जम्मा जनही रू.६,००,०००।- ले हुने कूल रकम रू.२४,००,०००।- भरी भराउने ठहर भएको र प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्था छ ।

उक्त फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी प्रतिवादीका एकासगोलका बाबु देवकुमार वि.सी.का नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको सुर्खेत लाटीकोइली गाउँ विकास समिति वडा नं. २(क), कि.नं. ७९७, क्षेत्रफल ०-२-१०, ऐ.ऐ. कि.नं. ११३० को ०-५-०, ऐ.ऐ. कि.नं. १२०२ को ०-१-० र ऐ. कटकुवा गाउँ विकास समिति वडा नं.१(क) (हाल वि.न.पा.१०), कि.नं. ३३४४ को ०-०-१३१/२ समेतका जग्गाहरू जेथा देखाई सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिति २०७०/१/३ मा दरखास्त दिएको देखिन्छ । उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ७९७, कि.नं. ११३० र कि.नं. १२०२ को जग्गा मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको च.नं. ११८८ मिति २०६८/८/१८ को पत्रले रोक्का रहेको देखिन्छ भने कि.नं.३३४४ को जग्गा बागेश्वरी विकास बैंक, शाखा सुर्खेतको पत्रले यसअघि नै रोक्का रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको च.नं. ५४८३ मिति २०७०/१/९ को पत्रद्वारा जानकारी प्राप्त भएको देखिन्छ ।

उल्लिखित बिगो भराई पाउँ भन्ने दरखास्त परिसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको क्रम चलिरहेको अवस्थामा देवकुमार वि.सी. को अंशियार छोरा रामबाबु वि.सी. र देवकुमार वि.सी.को श्रीमती खगीसरा बुढाले देवकुमार वि.सी. उपर मिति २०७० साल आषाढ १३ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी एक आपसमा अंश लिनु दिनु गरी मिति २०७०/३/२८ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको र फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी.को श्रीमती सलुजा वि.सी., छोरी कृष्टिना वि.सी. र छोरा सक्षम वि.सी.ले प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी. उपर अंश मुद्दा दायर गरी वादीहरूले प्रतिवादीबाट अंश लिई मिति २०७०/५/११ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको पाइन्छ ।

जाहेरवालाहरूले जेथा देखाएको जग्गा सबै अंशियारहरूले बन्डा पाउने गरी मिलापत्र भइसकेको हुँदा लक्ष्मणकुमार वि.सी.को अंश भागमा रहेको जग्गाबाट मात्र जाहेरवालाहरूले बिगो भराउन पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोक्का राखिपाउँ भनी मिति २०७०/६/११ मा देवकुमार वि.सी.को निवेदन परेको र जेथा देखाइएका बिगोले खाम्ने जति जग्गा लिलाम गर्न पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोक्का गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतमा तहसिलदारबाट भएको आदेश भएको जाहेरवालाहरूले बिगो भराउन जेथा देखाएको कि.नं. ११३० र १२०२ जग्गाको तायदाती मुचुल्का हुँदा स्थानीय चलनचल्तीको दररेटअनुसार उक्त जग्गाप्रति कठ्ठा रू.४,००,०००।- देखि रू.४,५०,०००।- सम्म खरिद बिक्री हुन सक्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०७०/४/१८ मा सर्जमिन मुचुल्का भएको र सोहीबमोजिम सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/५/१६ मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन हुँदा उल्लिखित जग्गाको प्रति कठ्ठा रू.४,००,०००।- मूल्य कायम भई जग्गा लिलामको बढाबढको लागि मिति २०७०/६/१७ मा लिलाम हुने मिति तोकिएकोमा सो दिन लिलाम बढाबढमा कोही उपस्थित नभएको र पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७०/७/११ मा लिलाम बोलकबोलको लागि आह्‍वान गरिएकोमा कोही कसैले लिलाम बढाबढमा उपस्थित नभएको कारण जाहेरवाला संजयकुमार के.सी.समेत ४ जनाले बिगो रू.२,४०,०००।- ले खाम्ने उल्लिखित कि.नं. ११३० को ज.वि.०-५-० पुरै कित्ता जग्गा र कि.नं. १२०२ को ज.वि. ०-१-० जग्गा मिति २०७०/७/११ संयुक्तरूपमा सकार गरी लिएकोले उक्त जग्गा  

वादीहरूका नाउँमा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७०/७/११ मा भएको आदेश भएकोमा सो आदेशउपर चित्त नबुझी जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष दिएको उजुरीमा तहसिलको आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन पर्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर भई प्रतिवादीसमेत मूल अंशियार ४ जना भएको देखिँदा कुल सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई १ भागबाट मात्र जाहेरवालाहरूको बिगो भराई दिनु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०/११/८ मा आदेश भएको हुँदा प्रतिवादी र निजका मूल अंशियारहरूबिच कुल सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी.को भागमा पर्न आउने एक भागबाट बिगो भराई दिने भन्ने यस अदालतको आदेश कानूनसम्मत नै हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको लिखित जवाफ ।

वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९/२/९ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी.लाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम २ वर्ष कैद, रू.२,००,०००।- जरिवाना हुने र जाहेरवालाहरू संजयकुमार के.सी., कर्णबहादुर खत्री, नारायण वि.सी. र रत्नबहादुर आलेले प्रतिवादीबाट जनही बिगो रू.४,००,०००।- र हर्जाना रकम रू.२,००,०००।- गरी जम्मा जनही रू.६,००,०००।- (छ लाख) ले हुने कुल रकम रू.२४,००,०००।- भरी भराउने ठहर भएको र प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्था छ । उक्त फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी प्रतिवादीका एकासगोलका बाबु देवकुमार वि.सी.का नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको सुर्खेत लाटीकोइली गाउँ विकास समिति वडा नं. २(क), कि.नं. ७९७, क्षेत्रफल ०-२-१०, ऐ.ऐ.कि.नं. ११३० को ०-५-०, ऐ.ऐ. कि.नं. १२०२ को ०-१-० र ऐ. कटकुवा गाउँ विकास समिति वडा नं.१(क) (हाल वि.न.पा.१०), कि.नं. ३३४४ को ०-०-१३१/२ समेतका जग्गाहरू जेथा देखाई सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिति २०७०/१/३ मा दरखास्त दिएको देखिन्छ । उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ७९७, कि.नं. ११३० र कि.नं. १२०२ को जग्गा मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको च.नं. ११८८ मिति २०६८/८/१८ को पत्रले रोक्का रहेको देखिन्छ भने कि.नं.३३४४ को जग्गा बागेश्वरी विकास बैंक, शाखा सुर्खेतको पत्रले यसअघि नै रोक्का रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको च.नं. ५४८३ मिति २०७०/१/९ को पत्रद्वारा जानकारी प्राप्त भएको देखिन्छ ।

उल्लिखित बिगो भराई पाउँ भन्ने दरखास्त परिसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको क्रम चलिरहेको अवस्थामा देवकुमार वि.सी. को अंशियार छोरा रामबाबु वि.सी. र देवकुमार वि.सी.को श्रीमती खगीसरा बुढाले देवकुमार वि.सी. उपर मिति २०७० साल आषाढ १३ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी एक आपसमा अंश लिनु दिनु गरि मिति २०७०/३/२८ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको र फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी.को श्रीमती सलुजा वि.सी. छोरी कृष्टिना वि.सी. र छोरा सक्षम वि.सी.ले प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी. उपर अंश मुद्दा दायर गरी वादीहरूले प्रतिवादीबाट अंश लिई मिति २०७०/५/११ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको पाइन्छ ।

जाहेरवालाहरूले जेथा देखाएको जग्गा सबै अंशियारहरूले बन्डा पाउने गरी मिलापत्र भइसकेको हुँदा लक्ष्मणकुमार वि.सी.को अंश भागमा रहेको जग्गाबाट मात्र जाहेरवालाहरूले बिगो भराउन पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोक्का राखी पाउँ भनी मिति २०७०/६/११ मा देवकुमार वि.सी.को निवेदन परेको र जेथा देखाइएका बिगोले खाम्ने जति जग्गा लिलाम गर्न पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोक्का गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको आदेश भएको जाहेरवालाहरूले बिगो भराउन जेथा देखाएको कि.नं. ११३० र १२०२ जग्गाको तायदाती मुचुल्का हुँदा स्थानीय चलनचल्तीको दररेटअनुसार उक्त जग्गा प्रति कठ्ठा रू.४,००,०००।- देखि रू.४,५०,०००।- सम्म खरिद बिक्री हुन सक्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०७०/४/१८ मा सर्जमिन मुचुल्का भएको र सोहीबमोजिम सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/५/१६ मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन हुँदा उल्लिखित जग्गाको प्रति कठ्ठा रू.४,००,०००।- मूल्य कायम भई जग्गा लिलाम बढाबढको लागि मिति २०७०/६/१७ मा लिलाम हुने मिति तोकिएकोमा सो दिन लिलाम बढाबढमा कोही उपस्थित नभएको र पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७०/७/११ मा लिलाम बोलकबोलको लागि आह्वान गरिएकोमा कोही कसैले लिलाम बढाबढमा उपस्थित नभएको कारण जाहेरवाला संजयकुमार के.सी.समेत ४ जनाले बिगो रू.२,४०,०००।- ले खाम्ने उल्लिखित कि.नं. ११३० को ज.वि.०-५-० पुरै कित्ता जग्गा र कि.नं. १२०२ को ज.वि. ०-१-० जग्गा मिति २०७०/७/११ संयुक्तरूपमा सकार गरी लिएकोले उक्त जग्गा वादीहरूका नाउँमा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७०/७/११ मा आदेश भएकोमा सो आदेशउपर चित्त नबुझी जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष दिएको उजुरीमा तहसिलदारको आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको आदेशउपर मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.बमोजिम यस अदालतमा निवेदन पर्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर भई प्रतिवादीसमेत मूल अंशियार ४ जना भएको देखिँदा कुल सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई १ भागबाट मात्र जाहेरवालाहरूको बिगो भराई दिनु भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७०/११/८ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भए गरेका काम कारवाहीले रिट निवेदकहरूको सम्पत्ति माथिको मौलिक हकलाई हनन् हुने गरी कुनै पनि काम कारवाही यस अदालतबाट भए गरेको नभई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रक्रियामा मुलुकी ऐन, द.स.४२ नं.बमोजिमको अधीनमा रही फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया गरेको हुँदा सुर्खेत जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादी बनाइएको रिट निवेदन नै दुषित हुँदा निजहरूको निवेदन दाबीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले कि.नं. ११३० र कि.नं. ११०२ को जग्गा निवेदकहरूको नाममा दा.खा. नामसारी गरिदिन भनी तहसिलदारबाट भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशबाट जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अन्तिम फैसलाबमोजिमको भरिभराउको कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको ४ भाग गरी त्यसबाट हुन आउने १ भागबाट भरिभराउ गर्ने कार्य गर्नु भन्ने आदेशले निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा फैसला कार्यान्वयन कार्य रोकिएकाले सो आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापाले मूल चार अंशियार भएको अवस्थामा मेरो पक्षको व्यवहारको कारणले अन्य अंशियारको अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने होइन । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा बिगोतर्फको मुद्दा चल्दैका अवस्थामा आमा र भाइले दिएको मुद्दामा र श्रीमती छोरीले दिएको मुद्दामा बाबु देवकुमारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी अंश दिई मिलापत्र गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सुर्खेत जिल्ला अदालतले नै मालपोत कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखिसकेपछि आफ्ना मिलापत्र र सो कार्यान्वयन गर्न लेखेको पत्रको विपरीत हुने गरी समुचाको समुचा कित्ता नै लिलाम सकार गराएको कार्य स्वतः अनधिकृत एवं गैरकानूनी भएकोमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत नै छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

निवेदकहरूले लक्ष्मणकुमार वि.सी.का विरूद्ध दिएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।२।९ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादी लक्ष्मणकुमार वि.सी.लाई २ वर्ष कैद र जाहेरवालाहरू संजयकुमार के.सी., कर्णबहादुर खत्री, नारायण वि.सी. र रत्नबहादुर आलेलाई जनही ४ लाख जरिवाना र हर्जाना २ लाखसमेत गरी ६।६ लाख भराई दिने ठहराई फैसला भएको देखियो । सो फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउन सो मुद्दाका जाहेरवालाहरू तथा प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरूले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीका एकासगोलका पिता देवकुमार वि.सी.का नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. ७९७, कि.नं. ११३० को तथा कि.नं. १२०२ को जग्गा र ऐ कटकुवा गा.वि.स. वडा नं. १(क) (हाल वि.न.पा. १०) कि.नं. ३३४४ समेतका जग्गाहरू जेथा देखाई दरखास्त दिएपछि फैसला कार्यान्वयन चलिरहेको अवस्थामा देवकुमार वि.सी.को अशियार छोरा रामबाबु वि.सी. र देवकुमारकी श्रीमतीसमेतले देवकुमारउपर मिति २०७०।१३।१३ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी एक आपसमा अंश लिनु दिनु गरी मिति २०७०।३।२८ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको देखिन्छ ।

२. जाहेरवालाहरू तथा प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरूले जेथा देखाएको जग्गा सबै अंशियाराले बन्डा पाउने गरी मिलापत्र भइसकेको हुँदा प्रतिवादीको अंश भागमा परेको जग्गाबाट मात्र बिगो भराउन पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयन रोक्का गरिपाउँ भनी देवकुमारले निवेदन दिएकोमा जेथा देखाइएका बिगोले खाम्ने जति जग्गा लिलाम गर्न पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयन कार्य रोक्का गर्न मिलेन भनी सुर्खेत जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट आदेश भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा कि.नं. ११३० र १२०२ जग्गाको तायदाती मुचुल्का हुँदा स्थानीय दररेटअनुसार खरिद बिक्री हुन सक्ने सर्जमिन मुचुल्का भएको र सोहीबमोजिम अदालतबाट पञ्चकृते मुल्याङ्कन गरी प्रति कठ्ठा ४ लाख मूल्य कायम भई जग्गा लिलाम बढाबढमा कोही उपस्थित नभएको र पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा पनि कोही कसैले लिलाम बढाबढमा उपस्थित नभएको कारणबाट संजयकुमार के.सी. समेत ४ जनाले रू.२४,००,०००।– (चौबिस लाख) ले खाम्ने कि.नं. ११३० र कि.नं. १२०२ जग्गा संयुक्तरूपमा सकार गरी लिएकोले उक्त जग्गा वादीहरूको नाउँमा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट आदेश भएकोमा सोउपरको उजुरीमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सोही व्यहोरालाई सदर गरेको निर्णयको विरूद्धमा प्रतिवादी लक्ष्मणका पिता देवकुमार वि.सीले अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट देवकुमार वि.सी.को नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली २(क) को कि.न. ७९७, ११३०,१२०२ र कटकुवा १(क) हाल वि.न.न.पा. १० को कि.न. ३३४४ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतलाई ४ भाग लगाई त्यसबाट हुन आउने एक भागका हकदार लक्ष्मणकुमार वि.सी.को अंश भागबाट भरिभराउ कार्य गर्नु भनी आदेश भएको देखियो ।

३. कुनै पनि प्रतिवादीबाट बिगो भरिभराउबापत लिनु बुझाउनु पर्दा निजको अंश हिस्साबाट मात्र भराउनु पर्ने हुन्छ । अरूको पनि हक लाग्ने सम्पत्तिबाट भराउँदा अरू अंशियारहरूको अंश हकमा असर पर्न जाने हुन्छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा "घरको मुख्य भई कामकाज गर्न वा सगोल मै बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस आफू बसी काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन् । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरूले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै लेनदेन व्यवहारकै ९ नं. मा "यसै महलको ८ नम्बरबमोजिम मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भनी निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउँदैन । निजले आफैँले आर्जन गरेको वा आफू खुसी गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र लिन पाउँछ । निजको आफ्नो आर्जनको वा आफू खुसी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि   हुँदैन" ........ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

४. त्यसैगरी दण्ड सजायको २६ नं. मा "ऐनबमोजिम जरिवाना कैदबापत जायजात गर्दा कसुरदारको अंशबाट मात्र पुगेसम्मको असुल गरी लिनु पर्छ । दुनियाको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टि सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत र सरकारी बिगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदा सँग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ" .......... भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

५. यसरी हाम्रो कानून प्रणालीले मुख्य भई अरूको मन्जुरीबाट गरेकोमा बाहेक आफूले स्वतन्त्ररूपमा गरेको व्यवहारबाट सृजित दायित्व  स्वयम् व्यवहारकर्ताले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी लक्ष्मणबाट भराउनु पर्ने बिगो तथा हर्जाना निजकै स्रोतबाट मात्र भराउनु पर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा दण्ड सजायको महलको २६ नं. समेतले स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेकै छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादीको पिताको नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ११३० र कि.नं. १२०२ जग्गाबाट जाहेरवालाहरूले बिगो र हर्जाना भराई लिँदा अरू अंशियारको हकमा असर पारी उनीहरूको सम्पत्ति प्राप्त गर्न नैसर्गिक हकमा आघात पार्न जाने देखिन्छ । जिल्ला अदालतको अरू अंशियाराहरूलाई असर पार्ने गरी भरिभराउ गर्ने कार्य गरेउपर अंश हकमा प्रभाव पर्न जाने पक्षले त्यसको उपचार खोजी बदर गराउन पाउने नै हुन्छ । निवेदकहरूले फैसला कार्यान्वयनको कार्य पुनरावेदन अदालतको मिति २०७०।११।८ को आदेशले रोकिएकाले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन दाबी लिएको देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेश सामान्य अवस्थामा जारी हुने आदेश होइन । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन अन्य विकल्पहरूले काम नगरेको तथा गर्न नसकेको अवस्थामा जारी हुने हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण जारी हुनलाई निश्चित आधारहरू चाहिन्छ । उत्प्रेषणलगायतका आदेशहरूको व्यवस्था न्याय प्रदान गर्ने क्रममा न्याय पाउन नसकेको तथा न्याय प्रदान गर्ने सामान्य अवस्थाका उपचारहरूको अभावमा व्यक्तिको हकमा असर नपरोस्, न्याय प्राप्त गर्ने बाटोको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिइएको हो । जुन अधिकारको प्रयोग जुनसुकै बेला तथा सामान्य अवस्थामा गर्दा संविधानको मर्म प्रतिकूल हुन गई समन्यायको मार्ग दिशाहिनता तिर लाग्ने हुन्छ । असाधारण अधिकार सामान्य अवस्थामा आकर्षित हुन सक्दैन । न्यायपूर्ण कामकारवाही तथा निर्णय भएकोमा असाधारण अधिकारअन्तर्गतको रिट जारी हुन सक्दैनन् । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनको लागि विभिन्न अवस्थाको विद्यमानता हुनु पर्दछ । उत्प्रेषण जारी हुने अवस्थाहरूमा :

अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि (अधिकार क्षेत्रको अभावमा निर्णय गर्नु, अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गर्नु, आफूलाई भएको अधिकार क्षेत्र अस्वीकार गर्नु तथा अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग गरेको अन्य अवस्थाहरूमा)

कानून प्रतिकूल निर्णय गरेकोमा 

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेमा 

गलत भावना लिई निर्णय गरेमा

बाध्यात्मकरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको प्रयोग नगरेमा

पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी निर्णय गरेमा

कानूनको प्रयोग एवम् व्याख्यामा Apparent error देखा परेमा

कपटपूर्ण तरिकाले दुषित निर्णय गरेमा

अविवेकी तथा स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरेमा 

लगायतका विभिन्न अवस्थाहरूमा उत्प्रेषण जारी नगरे व्यक्तिको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थिति भएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार देखिँदैन । विना आधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । जसबाट निवेदक स्वयंसमेतलाई असर पर्न जान्छ ।

६. प्रस्तुत निवेदनमा जाहेरवालाहरूले अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भरीभराउ तथा हर्जानाबापतमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पाउने अवस्थासमेत हुने तथा प्रतिवादीको अंश भाग लाग्ने देवकुमार वि.सीको नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ७९७, ११३०,१२०२ र ३३४४ का जग्गा तथा सोमा बनेको घरबाटसमेत ४ भागको एक भाग लगाई त्यसबाट भरी भराउ हुन सक्ने अवस्था रहेकै देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको आदेशले निवेदकहरूको बिगो तथा हर्जाना प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरी प्रतिवादी लक्ष्मणले पाउने ४ भागको १ भाग सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम भरिभराउ गर्न पाउने गरी मार्ग खोलि दिएको छ । यसरी कानूनबमोजिम गरिएको आदेशबाट निवेदकहरूको कुनै पनि संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको देखिँदैन । जुन आदेशले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भई अन्तिम भई बसेको फैसला कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ला नै रहेको छ । कानूनविपरीतको कार्यबाट कुनै पक्षलाई फाइदा पुगे पनि त्यो कार्य न्यायिक दृष्टिबाट मान्य हुन सक्दैन । पिताको नाममा सगोलमा रहेको सम्पत्तिमा अरू अंशियारको हक लाग्ने जग्गालाई निवेदकहरूले निरपेक्षरूपमा सकार गर्न नमिली ४ भागको १ भागको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकहरूको मागबमोजिमका आदेश जारी गर्नु परेन ।

७. उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : रामप्रसाद पौडेल

इति संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शुभम् ।