निर्णय नं. ९५९४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।१०।२८।५

०७१-WO-०१४५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : रोल्पा जिल्ला कोटगाउँ गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लिबजारमा थुनामा रहेका भीमप्रकाश रोक्का मगर

विरूद्ध

विपक्षी : वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, बबरमहल, काठमाडौं

 

रितपूर्वक म्याद तामेल नभई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको छ महिनाभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवाद दिन ल्याएकोमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने देखियो । त्यसरी एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला भएको छ महिनाको म्याद नघाई थाहा पाएको मितिलाई म्याद कायम गरी कसैले प्रतिवाद दिन ल्याउँछ भने त्यस्तो निवेदनबाट कारवाही हुन नसक्ने देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थाले तोकेको म्यादमा यी निवेदकले उजुरी गरेका छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ हेर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र निवेदकले उजुरी गरेको हुँदा उक्त उजुरी निवेदन अ.बं. २०८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्रको नभएबाट उजुरी दरपीठ हुने भनी उक्त न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी त्रुटि रहेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.५)

समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा रित पुर्‍याउनेसम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उक्त नम्बरले व्यवस्था गरेबमोजिम रित नपुर्‍याई तामेल गरिएको म्यादलाई कायम राखी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको कानूनी हक हनन् हुन जाने र त्यस्तो कानूनी हक प्राप्तिको लागि अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सोही नम्बरले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उजुरी गर्न सकिने गरी उपचारको व्यवस्थासमेत भएको देखिन आयो । अ.बं.२०८ नं. को म्यादभित्र पक्षले उजुर गरेमा कानूनी हक प्रचलन हुन सक्ने देखियो । तर उक्त म्यादभित्र पक्षले उजुर नगरी म्याद नघाई उजुरी गरेको कारणले कानूनी हक मौलिक हकमा रूपान्तरण हुने होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को म्याद नघाई परेको उजुरीउपर कारवाही गर्न नमिल्ने भनी भएको दरपीठ आदेशबाट मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद बदर गरी मुद्दामा सामेल गरिपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको म्याद नघाई मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा निवेदन गरेको र मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दिई मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेशउपरको वैधताको विषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहबाट यस अदालतबाट मिति २०७१।२।२ मा परीक्षण भइसकेको देखिएकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं., २०८ नं.

 

आदेश

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

दीपक कटुवालसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म रिट निवेदकसमेत भएको वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी मुद्दामा तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकी मिति २०७०।१०।५ देखि कारागार कार्यालय, डिल्लिबजारमा थुनामा रहेको अवस्थामा पूर्ण गुरूङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मसमेत भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा मलाई सजाय र जरीवाना हुने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको कुरा थाहा पाई उक्त फैसलाको नक्कल सारी हेर्दा उक्त मुद्दामा म निवेदकलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३ लाख रूपैयाँ जरीवाना हुने ठहर गरी फैसला भएको रहेछ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१।१७ मा जारी भएको ७ दिने म्यादमा मेरो स्थायी वतन रोल्पा घर मात्र खुलाई हाल काठमाडौं जिल्ला कपन गाउँ विकास समिति बस्ने भीमप्रकाश रोक्का मगर उल्लेख गरिएको रहेछ । मेरो नाममा जारी भएको म्यादमा स्थायी वतन नखुलाइएको र अस्थायी वतनमा पनि वडा नं. नखुलाई जारी भएको म्याद मिति २०६९।२।१६ मा काठमाडौं जिल्ला कपन गाउँ विकास समितिको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको 

रहेछ । विपक्षी न्यायाधिकरणबाट म निवेदकलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३ लाख जरीवाना गर्ने ठहर गरी सुरू म्याद गुजारी बसेकाले पुनरावेदनको म्याद दिई रहनु परेन भनी मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएको रहेछ । यसरी म निवेदकको स्थायी वतन नै नखुलाई अस्थायी वतनमा समेत वडा नं. नखुलाई म्याद जारी गरी मिति २०६९।२।१६ मा अ.बं. ११० नं. को बेरीतपूर्वक टाँस भएको म्यादलाई आधार मानी मलाई जरीवाना र कैद सजायसमेत गर्ने गरी भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको फैसला स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा गर्न पाउने मौलिक हकको विपरीत हुँदा उपचारको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । अतः वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।२।१६ मा तामेल भएको बेरीतको म्याद उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भई उक्त मुद्दामा बयान गराई मुद्दामा सामेल गराई पुर्पक्षसमेत गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६९।१२।२० को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भीमप्रकाश रोक्का मगरको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।५।१९ को आदेश । 

राजेन्द्रप्रसाद चौधरीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदकसमेत भएको वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट जारी भएको ७ दिने म्याद अ.बं. ११० नं. को प्रक्रिया नपुर्‍याई सार्वजनिक स्थानमा मिति २०६९।२।१६ मा टाँस भएको बेरीतको तामेली म्याद बदर गरी प्रतिवाद गर्ने मौका पाउँ भनी रिट निवेदकले मिति २०७०।१०।२४ मा यस न्यायाधिकरणमा निवेदन दिए उपर कारबाही हुँदा निज भीमप्रकाश रोक्का मगरको नाउँको म्याद अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतनमा जारी भएकोमा निज म्यादवाला र निजको घरद्वार पत्ता नलागेको भनी स्थानीय भलाद्‍मी दुईजना र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको सचिवलाई रोहवरमा राखी गाउँ विकास समिति भवनमा म्याद टाँस भएको देखिँदा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ७ (२) अनुसार रितपूर्वक तामेल भएको देखिएको र मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले तोकेको अवधि व्यतित भएपछि प्रतिवादीको प्रस्तुत उजुरी निवेदन पर्न आएको देखिँदा म्याद बदर गरी निवेदकको मागबमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्न मिलेन भनी अ.बं. २०८ नं. अनुसार दरपीठ गरी यस न्यायाधिकणबाट मिति २०७०।११।२१ मा आदेश भएको छ । सो आदेशउपर रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएको, सो फैसला हुनुभन्दा अगाडि कारवाहीको सिलसिलामा निवेदक प्रतिवादीको नाउँमा अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतनमा मिति २०६९।२।१६ मा म्याद तामेल भएको, प्रतिवादी तर्फबाट अ.बं. २०८ नं. को सुविधा प्राप्त गर्न सो अ.बं. २०८ नं. ले तोकेको म्यादभित्र प्रतिवादी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष गएको अवस्था नदेखिएको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष उक्त निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको नभई मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धमा कारवाही गरिरहनु पर्ने औचित्यपूर्ण देखिन आएन कानूनबमोजिम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ । 

रिट निवेदक र संखबुद्ध लामासमेत मिलेर इलाइट एकेडेमी ओपन स्कुल सञ्चालन गरी जाहेरलालाहरूलाई ठगी गरेको भनी अभियोग दर्ता भएको र एकै कार्यालयका कर्मचारीहरू उपर परेको जाहेरी दरखास्त र सोका आधारमा दायर भएको अभियोग अन्य प्रतिवादीहरूले जानकारी पाउने तर यी विपक्षीले जानकारी नपाउने भन्ने युक्तिसम्मत हुँदैन । तसर्थ मिति २०६९।२।१६ मा तामेल भएको म्यादलाई बेवास्ता गरी बस्ने र पक्राउ परेपछि कैदबाट बाहिर रहने मनसाय राखी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्रमा खुलाइएको वतनमा नै म्याद जारी भएको छ । उक्त म्याद तामेल गर्दा भद्रभलाद्‍मी साक्षी बसी गाउँ विकास समितिका सचिव रोहवरमा रहेका छन् । कानूनको रित पुर्‍याई म्याद तामेल नभएको र सो म्यादका आधारमा फैसला भएको भए मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित भई निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उक्त म्याद नघाई निवेदन गरेको अवस्था छ । यसरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले म्याद बदर गरी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निवेदन लिन अस्वीकार गरी भएको दरपीठ आदेशउपर निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग अवलम्बन गरी १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेश सदर भइसकेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पूर्ण गुरूङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मसमेत भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भई म निवेदकका नाममा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१।१७ मा जारी भएको ७ दिने म्यादमा स्थायी वतन उल्लेख नगरिएको र अस्थायी वतनमासमेत गाउँ विकास समितिमात्र उल्लेख गरी वडा नं. नखुलाई मिति २०६९।२।१६ मा कपन गाउँ विकास समितिको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरेको हुँदा उक्त म्याद अ.बं. ११० नं. को रित नपुगेको र सोही बेरीतको म्यादलाई आधार मानी मलाई जरीवाना र कैद सजायसमेत गर्ने गरी मिति २०६९।१२।२० मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट भएको फैसला स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेको हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।२।१६ मा तामेल भएको बेरीतको म्याद उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म रिट निवेदकलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भई उक्त मुद्दामा बयान गराई सामेल गराई मुद्दाको पूर्पक्षसमेत गर्न दिनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको व्यहोरा रहेको पाइन्छ ।  

३. विपक्षीको लिखित जवाफमा अभियोगपत्रमा खुलाइएको वतनमा रिट निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६९।२।१६ मा तामेल भई मिति २०६९।१२।२० मा फैसलासमेत भएकोमा उक्त म्याद बेरीत भएबाट बदर गरी मुद्दामा सामेल गराई पाउँ भनी निवेदकले मिति २०७०।१०।२४ मा निवेदन दिएकोमा म्याद रितपूर्वक तामेल भएको देखिएको र मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. को म्याद नघाई निवेदन परेको हुँदा म्याद बदर गरी प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्न मिलेन भनी मिति २०७०।११।२१ मा आदेश भएको छ । सो आदेशउपर रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेश सदर भई अन्तिम भइसकेको अवस्थामा रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो । 

४. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।२।१६ मा तामेल भएको म्याद बेरीतको भएबाट आफू विरूद्ध दायर भएको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न नपाएको हुँदा उक्त म्याद बदर गरी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम मुद्दामा प्रतिरक्षा गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य माग दाबी रहेको छ । पूर्ण गुरूङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदकसमेत भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा निवेदकलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३ लाख रूपैयाँ जरीवाना हुने ठहरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएको भन्ने देखिन आयो । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद बदर गरी मुद्दामा सामेल गरिपाउँ भनी यी निवेदकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र निवेदन गरेको हुँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको म्याद नघाई निवेदन परेको भनी निवेदन दरपीठ हुने भनी उक्त न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।११।२१ मा आदेश भएको देखियो । म्याद बेरीतको भएको र अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्न नपाएको भन्ने निवेदकको चुनौती रहेको हुँदा उक्त अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । 

२०८ नं.।। अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाले ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रित नपुर्‍याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैतीस दिनभित्र झगडीयाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरी रितपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । रित पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोली उजुर लाग्न सक्दैन भनी दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ ।

 

५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट रितपूर्वक म्याद तामेल नभई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको छ महिनाभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवाद दिन ल्याएकोमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने देखियो । त्यसरी एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला भएको छ महिनाको म्याद नघाई थाहा पाएको मितिलाई म्याद कायम गरी कसैले प्रतिवाद दिन ल्याउँछ भने त्यस्तो निवेदनबाट कारवाही हुन नसक्ने देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थाले तोकेको म्यादमा यी निवेदकले उजुरी गरेका छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ हेर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र निवेदकले उजुरी गरेको हुँदा उक्त उजुरी निवेदन अ.बं. २०८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्रको नभएबाट उजुरी दरपीठ हुने भनी उक्त न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी त्रुटि रहेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । 

६. समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा रित पुर्‍याउने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उक्त नम्बरले व्यवस्था गरेबमोजिम रित नपुर्‍याई तामेल गरिएको म्यादलाई कायम राखी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको कानूनी हक हनन् हुन जाने र त्यस्तो कानूनी हक प्राप्तिको लागि अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सोही नम्बरले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उजुरी गर्न सकिने गरी उपचारको व्यवस्थासमेत भएको देखिन आयो । अ.बं.२०८ नं. को म्यादभित्र पक्षले उजुर गरेमा कानूनी हक प्रचलन हुन सक्ने देखियो । तर उक्त म्यादभित्र पक्षले उजुर नगरी म्याद नघाई उजुरी गरेको कारणले कानूनी हक मौलिक हकमा रूपान्तरण हुने होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को म्याद नघाई परेको उजुरीउपर कारवाही गर्न नमिल्ने भनी भएको दरपीठ आदेशबाट मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

७. निवेदकले यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु पूर्व मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को आदेश मिति २०७१।२।२ मा सदर भई उक्त आदेश अन्तिम भइसकेको भन्ने तथ्य विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । यसरी तामेली म्याद र निवेदनउपरको दरपीठको वैधताको विषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहमा यस अदालतबाट परीक्षण भइसकेकोमा पुनः सोही विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिन आयो । साधारण अधिकारक्षेत्रको रोहबाट परीक्षण भई अन्तिम भइसकेको सोही विषयको हकमा पुनः असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएको देखिँदा रिटको क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन गरी आदेश गर्न मिल्ने देखिएन । 

८. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद बदर गरी मुद्दामा सामेल गरिपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको म्याद नघाई मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा निवेदन गरेको र मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दिई मिति २०६९।२।१६ को तामेली म्याद र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेशउपरको वैधताको विषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहबाट यस अदालतबाट मिति २०७१।२।२ मा परीक्षण भइसकेको देखिएकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शुभम् ।