निर्णय नं. ९५९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

फैसला मिति : २०७१।११।१०।१

०६९-CI-०८२५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / निवेदक : दैलेख जिल्ला पगनाथ गा.वि.स. को हाल ऐ. नारायण नगरपालिका वडा नं. १ दैलेख बजार बस्ने कृष्णबहादुर बस्नेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

निवृत्तभरणसम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षाबापत सेवा निवृत्त भएपछि निवृत्त कर्मचारीलाई दिने सुविधा हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद छैन । पुनरावेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सेवा निवृत्त भएको देखिँदा सोही बैंकको कर्मचारी विनिमायवलीले गरेको व्यवस्था नै हेरी निर्णय गर्नुपर्ने । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सेवा विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर यस विनियमबमोजिम निवृतिभरण पाइरहेको कर्मचारीले दोहोरो निवृतिभरण पाउने छैन र निवृत्त भइसकेपछि विवाह गरेमा त्यस अवस्थामा पति वा पत्नीले पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

इच्छाइएको व्यक्तिमा श्रीमान् वा श्रीमतीको नाम उल्लेख गरिनु भनेको सेवा निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएपछि इच्छाइएको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाबापतको सुविधा लिन पाउनु हो । जब कि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सेवा निवृत्त भएपछि विवाह गरेमा त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी सीमा तोकिदिएको पाइने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / निवेदक :

प्रत्यर्थी / विपक्षी :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ५९(३) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश

 

पुनरावेदनमा फैसला गर्नेः- 

माननीय न्यायाधीश श्री एकराज आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री रामचन्द्र यादव

 

आदेश

का.मु.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।१० को फैसलाउपर निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

म निवेदक विपक्षी बैंकको पूर्व का.मु. सहलेखा अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त भएको कर्मचारी हुँ । मेरो जेठी श्रीमती लिलादेवी बस्नेतबाट २०५१ सालमा एउटा छोराको जन्म भएको थियो । छोराको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि हामी परिवारका मानिस विक्षिप्त अवस्थामा रहेका थियौ । पछि जेठी श्रीमतीबाट छोरा छोरीको जाय जन्म नहुने भएपछि हामी श्रीमान् श्रीमतीका बीचमा भएको सल्लाहले कान्छी श्रीमतीको रूपमा मैले कमला बसन्नेतसँग दोस्रो विवाह गरी निजबाट एकजना छोराको जन्म भएको छ । त्यसपछि म, जेठी श्रीमती र कान्छी श्रीमती केही समय सँगै बस्दै आएका थियौ । कान्छी श्रीमतीबाट २०५३ सालमा छोराको जन्म भएपछि जेठी श्रीमती लिलादेवीले एक्कासी म र कान्छी श्रीमतीउपर अंश मुद्दा दायर गरेकाले सो मुद्दामा मेरो पेन्सनमा जेठी श्रीमतीले दाबी नगर्ने गरी बहुमूल्य सम्पत्ति र घर जग्गा जेठीले पाउने गरी मिति २०६५।११।१८ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको थियो ।

मैले विपक्षी बैंकबाट पाउने निवृत्तभरणमा शेषपछिको इच्छाएको व्यक्तिमा जेठी श्रीमतीको नाम उल्लेख गरेको थिए । अंश मुद्दामा मिलापत्र भएपछि मैले विपक्षी बैंकमा इच्छाएको व्यक्तिमा कान्छी श्रीमती कमला बस्नेतको नाम समावेश गरी पाउन निवेदन दिए । बैंकले जेठी श्रीमतीको मन्जुरनामा दाखेल गर्न भनेपछि मैले जेठी श्रीमतीले निवृत्तभरणमा दाबी नगर्ने भनी गरेको मिलापत्र पेस गरेँ । सोपश्चात विपक्षी बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) मा शेषपछिको हकदार परिवर्तन गर्न नपाईने नियम बनाई सो कुराको मलाई जानकारी नदिई शेषपछिको इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गर्न नपाइने कुराको जानकारी मात्र गराइयो ।

उक्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दोस्रो हरफमा सेवा निवृत्त भइसकेपछि विवाह गरेमा त्यस अवस्थामा पति वा पत्नीले पाउने छैनन भन्ने व्यवस्थाले मैले इच्छाएको व्यक्तिको स्थिति शुन्यमा रहेकोले सो विनियम ५९(३) को व्यवस्था बदर गरी पाउन दायर गरेको ०६७-WS-०००१ को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षी बैंकले विनियम ५९(३) को व्यवस्थाको आधार नलिएको र विनियमले हकदार परिवर्तन गर्न नरोकेको भन्दै रिट खारेज भएको थियो । सोबमोजिम उक्त आदेशको प्रतिलिपि राखी पुन ईच्छ्याइएको व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्न पुन: निवेदन दिएको थिए । तर विपक्षी बैंकबाट मैले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट यस बैंकको नाममा कुनै आदेश जारी नभएको व्यहोरा मात्र लेखी पत्र दिइयो । मलाई विपक्षी बैंकले इच्छाएको व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने भनी कुनै निर्णय गरी जानकारी दिइएको छैन । विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ भन्ने अनि विनियमावलीअनुसार निर्णय नगर्न मिल्दैन । 

अतः विपक्षीको काम कारवाहीले मेरो संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्तिसम्बन्धी, न्यायसम्बन्धी मौलिक हक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन तथा कर्मचारी सेवा विनियमावली प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुगेको हुँदा मेरो निवृत्तभरणमा शेषपछिको हकदार परिवर्तन गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीबाट कुनै आन्तरिक निर्णय भएका भए सो निर्णय र सोसम्बन्धमा लेखिएका गैरकानूनी पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकको निवृत्तभरण पाउने हकदार लिलादेवी बस्नेतको सट्टा कमला बस्नेतको नाम समावेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरेको निवेदन ।

विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।४।३० को आदेश । 

निवेदकले मिति २०३३।१।२९ मा भरेको स्वेच्छिक नोकरी विवरण फाराममा ईच्छाएको व्यक्तिको नाम थरमा श्रीमती लिलादेवी बस्नेतको नाम उल्लेख गरेको छ । निवृत्त भरणसम्बन्धी व्यवस्था सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दिइने सुविधा हो । यो संविधान प्रदत्त हक होइन । विनियमावली अन्तर्गतको हक हो । बैंकले विनियमावलीको व्यवस्था समयमा समयमा परिवर्तन गर्न सक्छ । अंश मुद्दामा भएको मिलापत्रमा पेन्सनमा समेत दाबी नगर्ने उल्लेख भएको व्यहोराले प्रचलित कानूनलाई Override  नगर्ने हुँदा मिलापत्रबमोजिम गर्न बैंक वाध्य छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा...र सेवा निवृत्त भइसकेपछि विवाह गरेमा त्यस अवस्थामा पति पत्नीले पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सो कानूनी व्यवस्था बदर गरी पाउँन निवेदकले दायर गरेको ०६७-WS-०००१ को रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट संविधानसँग नबाझिएको भनी रिट खारेज भइसकेको छ । निवेदकले सेवा निवृत्त भएपछि कान्छी श्रीमती कमला बस्नेतसँग विवाह गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि कुनै कर्मचारीले विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्तो पति पत्नीले निवृत्त भरण नपाउने कुरा उल्लेख भएको छ । निवेदकले सो कानूनी व्यवस्थाउपर दिएको चुनौतीमा पनि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको भनी आदेश भई रहेको परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।१० को आदेश ।

उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण छ । मैले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको ०६७-WS-०००१ को रिट निवेदनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले शेषपछिको हकदार परिवर्तन गर्न कुनै रोक नलाएको भनी व्याख्या भएको र मैले पनि सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा शेषपछिको इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गर्न निवेदन दिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्नेमा खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले पुनरावेदकले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सक्कल कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।१० को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक कृष्‍णबहादुर बस्नेत विपक्षी बैंकको का.मु. सहलेखा अधिकृत पदबाट मिति २०४९।३।१८ मा सेवा निवृत्त भएको तथ्यमा विवाद छैन । सेवा निवृत्त भएपछि पुनरावेदकले मिति २०५२।११।१८ मा कमला बस्नेतसँग विवाह गरी श्रीमान् श्रीमतीको रूपमा बसेको देखिन्छ । त्यसै क्रममा निजको जेठी श्रीमती लिलादेवी बस्नेत अंश लिई छुट्टिई भिन्न भइसकेकी हुँदा मैले पहिले ईच्छाइएकी लिलादेवीको नाम परिवर्तन गरी वैयक्तिक नोकरी विवरण फाराममा इच्छाएको व्यक्तिको महलमा कमला बस्नेतको नाम कायम गरी पाउन विपक्षी बैंकमा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकले दिएको उक्त निवेदनमा मिति २०६७।३।२० मा बैंकले शेषपछिको हकदार कायम गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयपश्चात निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दोस्रो हरफमा उल्लिखित निवृत्त भइसकेपछि विवाह गरेमा त्यस अवस्थामा पति वा पत्नीले पाउने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानको साम्पत्तिक हकसँग बाझिएको हुँदा सो हदसम्म बदर गरी पाउन रिट दायर गरेकोमा यस अदालतबाट उल्लिखित तथा समग्र विनियमावलीमा भएका प्रावधानहरूबाट निवृत्तभरणको प्रयोजनको लागि इच्छाइएको व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्न नपाउने वा शेषपछिको हकदार परिवर्तन नपाउने व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराले आदेश भएपछि यी पुनरावेदकले विपक्षी बैंकमा पुन इच्छाएको व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्न निवेदन दिएको देखिन्छ ।

३. निवेदकले त्यसरी निवेदन दिएपछि विपक्षी बैंकले सर्वोच्च अदालतबाट यस बैंकको काम कारवाहीउपर कुनै आदेश जारी नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।३।२५ मा दिएको पत्र निर्णय नगरी दिएको र स्पष्ट नभई घुमाउरोरूपमा आधार र कारण नखोली लेखिएको हुँदा विपक्षीबाट कुनै आन्तरिक निर्णय भएका भए सो निर्णय र हचुवाका भरमा लेखिएका पत्रहरू बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ ।

४. निवृत्तभरणसम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षाबापत सेवा निवृत्त भएपछि निवृत्त कर्मचारीलाई दिने सुविधा हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद छैन । पुनरावेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सेवा निवृत्त भएको देखिँदा सोही बैंकको कर्मचारी विनिमायवलीले गरेको व्यवस्था नै हेरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सेवा विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर यस विनियमबमोजिम निवृतिभरण पाइरहेको कर्मचारीले दोहोरो निवृतिभरण पाउने छैन र निवृत्त भइसकेपछि विवाह गरेमा त्यस अवस्थामा पति वा पत्नीले पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले आफूलाई प्रतिकूल असर पारेको भनी सो व्यवस्था बदर गरी पाउन यस अदालतमा दायर रिट निवेदनमा उक्त व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई मिति २०६८।१।२२ मा आदेश भएको देखिन्छ ।

५. पुनरावेदककी जेठी श्रीमती लिलादेवी बस्नेतले दायर गरेको अंश मुद्दामा मिति २०६५।११।१८ मा पेन्सनसमेतमा दाबी नगर्ने गरी वादी दाबी छोडी मिलापत्र गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक सेवा निवृत्त भएको समयमा दोस्रो विवाह गरेको देखिँदैन । सेवा निवृत्त भएपछि विवाह गरेमा त्यस अवस्थामा पति वा पत्नीले पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । मिति २०४९।३।१८ देखि स्वेच्छिक अवकाश लिई सेवा निवृत्त भएपछि मिति २०५२।११।१८ मा विवाह गरेको देखिन्छ । इच्छाइएको व्यक्तिमा श्रीमान् वा श्रीमतीको नाम उल्लेख गरिनु भनेको सेवा निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएपछि इच्छाइएको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाबापतको सुविधा लिन पाउनु हो । जबकी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सेवा निवृत्त भएपछि विवाह गरेमा त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी सीमा तोकिदिएको देखिँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।६।१० मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७१ साल फागुन १० गते रोज १ शुभम् ।