शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५९७ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति :२०७१।११।६।४

०६८-WO-०५२८

 

विषयः  उत्प्रेषण / प्रतिषेध

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नक्सालमा अवस्थित डिभोटेड र्‍याडिकल इन्भाइरोन्मेन्ट एनिमल मुभमेन्ट सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ वाफल बस्ने विवेक राणा

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका चौपायाहरूको निश्चित चरणक्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले मुलुकी ऐन चौपायाको महलको कानूनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को  खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) र उपखण्ड (१५) को व्यवस्था एवम् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रमेशकुमार रोक्का

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

सडकमा छाडा छोडिएका गाईवस्तु, डामेर छोडिएका साँढे, दूध दिन छोडेका थारो, बिरामी आदि आर्थिकरूपमा भार मात्र भएका गाईगोरूहरूको उपचार, आवास, खानपिन, सुरक्षालगायतको बिना लाभको कार्य जसबाट गोमुत्र, गोबरसम्म प्राप्त हुने, त्यसबाट वातावरण सन्तुलन नबिग्रियोस् भनी ठूलो आर्थिक लगानी गरी बिरामी, अशक्त गाईगोरू साँढेको संरक्षण लालन पालन गर्दै पशुअधिकार संरक्षणको दिशामा समेत हाम्रो संस्थाले निकै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा गोठ बनाउन सुरू गरेको हुँदा देश भरिमा सम्पूर्ण बेसहरा, बेवारिसे, बिरामी परी अशक्त, थारो, दूध दिन थाकेका गाई वस्तुको संरक्षण स्याहार गर्न विपक्षीहरूसँग अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छैन ।

२०६८ साल मंसिर ८ गते प्रकाशित भएको राजधानी दैनिक पत्रिका र नयाँ पत्रिका दैनिकमा "छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" भन्ने शीर्षक दिई समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । सो समाचारअनुसार सहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा फेला परेका गाई, गोरू, साँढेहरूलाई नगरपालिकाहरूले ठेक्का बन्दोबस्त गरी निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने लेखिएको 

रहेछ । निजी क्षेत्रले ठेक्का बढाबढ गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का बन्दोबस्तमा पाएपछि निजी सम्पत्तिसरह मासु खाने प्रयोजनको लागि मुलुकभित्रै पनि गाईगोरूको मासु खाने जाति वा वर्गलाई बेच्न सक्ने वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने गम्भीर आशंका भएकाले विपक्षीहरूको उक्त कार्य तथा योजना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा मुलुकी ऐन, चौपायाको महलले व्यवस्था गरेको कानूनको समेत ठाडो उल्लङ्घन भएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

दूध खानको लागि पालेका गाई, भैंसीमध्ये दूध दिन छोडेको, बेत बसेका, थारा भैंसीहरू मासु व्यवसायीद्वारा मारिएर वा स्वयं मृत्युवरण गरेको अवस्थामा पनि जताततै रहेका ममः रेष्टुराँहरूमा ममः को किमा बनाउने तर थारा, वेत बसेका वा दूध दिन छोडेका वा रोग ब्याधी, घाउ चोट लागेका गाईहरूलाई गाईधनीहरूले सार्वजनिक सडकमा बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिने प्रचलन देखिएकाले विपक्षीहरूले त्यस्ता पशुहरूका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन चौपायाको महल तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेतका कानूनले तोकिदिएका कर्तव्य एवम् दायित्व निर्वाह नगरी कानूनले अख्तियारी नै नदिएको तरिकाले अर्थात् निजी क्षेत्रलाई ठेक्का बन्दोबस्त गरी दिन लागेको अवस्था छ ।

गाई संरक्षण, विकास, संवर्द्धन जस्ता कार्यले वातावरणको रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने तथ्यसमेत मननीय छ । हाल विश्वभरी नै प्रांगारिक मलको सट्टा रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको छ र हरेक कृषि बागवानी कार्यमा युरिया, डि.ए.पी. जस्ता रासायनिक मलहरूको अत्यधिक प्रयोगबाट खोलानाला, वन जङ्गल, खेतवारी सबैतिरको वातावरणमा नकारात्मक असर गरी रहेको पाइन्छ । खोलाका जलचर र पानी बाहिरका थलचर सबैमा संकटापन्न हुने गरी असर गरी रहेको वैज्ञानिक शोधहरूबाट पत्ता लागिरहेको छ । तसर्थ वातावरणमा परिरहेको यस्तो नकारात्मक असर कम गर्न खास गरी गौपालन, छाडा गाईवस्तुको आश्रय निर्माणबाट निस्कने गोबर, गोमुत्रको संकलन गरी प्रांगारिक मल, किटनाशक औषधी बनाउने अकूत सम्भावना भएको हुँदा गो संरक्षण कार्यले बिग्रँदो वातावरणीय स्थिति र देशको वातावरणीय समस्यालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न र सघाउ पुर्‍याउने भएकाले गो संरक्षण, संवर्द्धन विकास जस्तो कार्य आजको माग भएको हो ।

सडकमा छाडिएका गाई वस्तुहरूबाट मानव समाज नै विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित हुने सम्भावना हुन्छ । यसबाट टि.वि., भ्यागुते, नाम्ले, खोरेत, मेनिन्जाईटिस, इन्सेफालाइटिस जस्ता खतरनाक रोगहरू हुने गरेको पाइन्छ । यी रोगहरू बेस्याहार छोडिने गाई वस्तुहरूमा पाइने र यी रोग ग्रसित जनावरको सम्पर्कबाट मानव, अरू पाल्तु जनावरहरू, पाल्तु चराचुरूङ्गीसमेतमा सर्ने र पाल्तु जनावर वा मानवीय स्वास्थ्यमा महामारीको रूप लिने जस्ता डर लाग्दा दुष्परिणाम पनि आउने जोखिम रहिरहेकै छ । तसर्थ गाईवस्तुबाट मानिसमा रोग सर्न नपाओस् भन्नाको लागि पशु चिकित्सालयको राम्रो प्रबन्ध गरी पशुधनीलाई नै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।

विपक्षीहरूले आफ्नो कानूनी कर्तव्य एवम् दायित्वलाई पूरा नगरी सो कार्य निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्न लागेको सो कार्य तत्कालै रोक्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी विपक्षी निकायले उल्लिखित गो संरक्षण संवर्द्धनको क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य नगरी उदासीन रहेकोले त्यस्ता गाईवस्तुलाई मुलुकी ऐन, चौपायाको महल, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनलगायतका कानूनबमोजिम काञ्जी हाउस वा गौशालामा राख्ने प्रबन्ध गर्नु, विदेश निकासीमा पूर्णरूपले मनाही गरी निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत आदेशसमेत जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । गाई धनीहरूले पनि आ-आफ्नो थारा, रोगी व्याधी गाईवस्तुको स्याहार, सुसार औषधोपचार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दायित्व लिनुपर्ने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु र रासायनिक मलको आयात र खपत घटाई र प्रकारान्तरले हटाई जैविक एवम् प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनको लागि र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नसमेत घाँस खेती उद्योगकै रूपमा बिस्तार गरी गाईवस्तुमा आधारित उद्योग कारखाना Pilot Project को रूपमा सरकारद्वारा नै सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा हुन समय लाग्ने भएकाले सो अवधिसम्म मुलुकी ऐन, चौपायाको महल उल्लङ्घन गरी सो ऐनले निषेध गरेका कार्यहरू भई नै रहने सम्भावना भएकाले विपक्षीहरूको काम कारवाहीलाई तत्काल रोक्नको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम आदेश गरी छाडा गाईवस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई तत्काल नदिनु नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

प्रस्तुत निवेदन मिति २०६८।८।८ को राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको परिप्रेक्ष्यमा दिएको देखिएको र विपक्षी बनाइएकामध्ये राजधानी सहर (उपत्यका) बाहिर अवस्थित विपक्षीहरूले यो यसो गरेको वा नगरेको भन्न सकेकोसमेत नदेखिएकोले निजहरूका नाउँमा हाललाई कुनै आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ, सोबाहेकका निवेदनमा विपक्षी बनाइएका (क्रमशः विपक्षी नं. १ देखि ९ सम्म र ३२ देखि ३६ सम्मका) काठमाडौं उपत्यकाभित्र अवस्थित विपक्षीहरूका हकमा सम्म यसमा के कसो भएको 

हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै कारण भए यो आदेश वा सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफ्नो भएको आधार प्रमाण खुलाई जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरू क्रमशः नं. १ देखि ९ सम्मलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाउनु र विपक्षी नं. ३२ देखि ३६ को हकमा आदेश वा सूचना प्राप्त गरेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै निवेदकको अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि कारण देखाउ आदेश जारी गरिएका विपक्षीहरूलाई समेत छलफलमा समावेश गराई अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने, नपर्नेसम्बन्धी निर्णयमा पुग्नु न्यायोचित र मनासिब हुने हुँदा सोका लागि मिति २०६८।९।२० को दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भनी उल्लिखित विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।८ गतेको आदेश ।

छाडा गाईगोरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा मासु खाने प्रयोजनको लागि गाईगोरूको लिलाम बिक्री गर्ने कार्य, विदेश निकासी गर्ने कार्यसमेत कानूनबमोजिम दण्डनीय कार्य भएकोले रिट निवेदनको राजधानी दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको आधारमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश पाउने कानूनी आधार र औचित्यसमेत नभएको र त्यस्तो कसुरजन्य कार्य गर्ने जोसुकैलाई दण्ड जरीवाना हुने हुँदा कपोकल्पित र तथ्यगत आधार र कारणबाहेक कुनै कानूनी आधार र कारण निवेदकले प्रस्तुत गर्न नसकेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरिक उड्‍ययन मन्त्रालयतर्फबाट ऐजनका सचिवको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले गो संरक्षण, संवर्द्धनका सम्वन्धमा यस मन्त्रालयबाट के कस्तो काम कारवाही हुनुपर्ने हो सो कुराको जिकिर आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै पनि उल्लेख नै नगरी केवल गो संरक्षण एवम् संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै नीति एवम् कानून बनाई लागू गर्नु भनी असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार संविधान प्रदत्त धर्मसम्बन्धी हकको संरक्षण र संवर्द्धन गरी प्रत्येक नागरिकको धर्मसम्बन्धी हकको उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर भएकोले गाईको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, गराउने कुरामा समेत नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट यस कार्यालयका नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले मिति २०६८।८।८ मा राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार "छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" आधारमा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८१ मा नगरपालिका अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को १५ नं. मा "छाडा पशु पक्राउ गरी लिलाम गर्ने" अधिकार नगरपालिकाको भएकोले सोबमोजिम नै नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारभित्र रही काम कारवाही गरेकाले अधिकार प्राप्त निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नसकिने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले मिति २०६८।८।८ गतेको राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित "छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" भन्ने शीर्षकको समाचारमा सहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा फेला परेका गाई, गोरू, साँढेहरूलाई नगरपालिकाहरूले ठेक्का बन्दोबस्त गरी निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने लेखिएकोले निजी क्षेत्रले ठेक्का बन्दोबस्तमा पाएपछि निजी सम्पत्ति सरह मासु खाने प्रयोजनको लागि मुलुकभित्रै पनि गाईगोरूको मासु खाने जाति वा वर्गलाई बेच्न सक्ने वा विदशेमा लगेर बेच्न सक्ने भनी आशंका गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको  देखिन्छ । मुलुकी ऐन चौपायाको महलले गाई, गोरू, साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान, पठाउन र लगि बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरे त्यो कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने हुँदा त्यस्तो कार्य गर्ने गरी स्थानीय निकायहरूबाट छाडा गाई नियन्त्रणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अवस्था नै रहँदैन । यदि कसैले कानूनद्वारा निषेधित कुनै कार्य गर्छ भने सोउपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट न्यायिक उपचार खोज्न सकिने नै हुन्छ । त्यस्तोमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन पनि सक्दैन । विपक्षी रिट निवेदकले गो संरक्षण, रक्षा र संवर्द्धनका सम्बन्धमा कानून र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको 

देखिन्छ । कानूनको आवश्यकता विधायिकालाई जानकारी हुने र सोका आधारमा विधायिकाले कानून बनाउने हुँदा विधायिकाको त्यस्तो कार्य क्षेत्रउपर न्यायपालिकाले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्त पनि भएको सन्दर्भमा विधायिकाको स्वविवेकीय विवेकको विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैगरी गो संरक्षण, गो रक्षा र गो संवर्द्धनका सम्बन्धमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्ने, के कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोले यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतका आधारमा मिल्ने देखिँदैन । अतः माथि उल्लिखित बुँदा एवम् प्रमाणहरूबाट यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम, कारवाही वा निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकलगायत कसैको पनि नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुने आशंकाको स्थिति सिर्जना नभएको र मन्त्रालयबाट प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य नभए नगरिएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्थानिय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम संस्थापित स्वायत्त, स्वशासित, संगठित, अविछिन्न उत्तराधिकारवाला, जनउत्तरदायी संस्था हो । काठमाडौं महानगरपालिका सदैव महानगरपालिकावासीको हक हित र महानगरवासीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न दत्तचित्त छ । यसै क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको चाप दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा सडक, सार्वजनिक स्थलमा छाडारूपमा छाडिएका पशुहरूको समेत चाप बढी दुर्घटना भइरहेको र पैदल यात्रुलाई आवागमनमा अवरोध भइरहेको वास्तविकतालाई मनन गरी यसरी सार्वजनिक स्थल, सडकमा छाडिएका पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा मिति २०६८।४।१६ मा बसेको उपत्यकाभित्रका जि.वि.स. नगरपालिका डिभिजन सडक कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि, सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले "छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका सबै जि.वि.स. सबै न.पा. ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको १/१ जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) ले काञ्जी हाउस, पशु वधशाला राख्ने स्थानको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने, ऐ.को उपखण्ड (१५) ले छाडा पशु पक्राउ गरी लिलाम गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । यसरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जि.वि.स., नगरपालिका, लगायत सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकले गठन गरेको कार्यदलले गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि पेस गरेको सुझाव प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धमा छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ ।

विपक्षीले रिट निवेदनमा पशुअधिकार संरक्षणमा क्रियाशील रहेकोले बेसहारा, बेवारिसे, बिरामी, थारो, गाईवस्तु संरक्षण, स्याहार गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा सकारात्मक जवाफ प्राप्त नभएको भन्ने भनाइ सत्यतामा आधारित छैन । यदि विपक्षीले छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो भने कानूनबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरेर काठमाडौं महानगरपालिकासँग माग गरेमा इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उपत्यकाभित्रका छाडा पशुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १२१ बमोजिम आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति काठमाडौं महानगरपालिका सदैव सचेत छ । उपर्युक्त तथ्य एवम् कानूनी बुँदाहरू अनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) र (१५) बमोजिम उपत्यकाभित्रका छाडा पशुहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्नुअगावै मिति २०६८।८।८ को राजधानी दैनिक र नयाँ पत्रिका दैनिक भन्ने पत्रिकामा छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित भएको भनिएको समाचारलाई आधार बनाई प्रस्तुत गरेको विपक्षीको निवेदन झुठा, निराधार, हचुवापूर्ण, औचित्यहीन र निरर्थक एवम् दूषित भएको स्पष्ट छ । अतः विपक्षीको झुठा, निराधार, औचित्यहीन र दूषित निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६, १७ र २३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा के कस्तो आघात पुगेको हो रिट निवेदनमा निवेदकले स्पष्टसँग उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । जहाँसम्म सडकमा छोडिएको गाईवस्तु बोल कवोल गरी उपत्यका बाहिर पठाउने तयारीको प्रश्न छ, सो विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएकोले रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

निवेदकले निवेदनमा लिलाम गरी गाईबस्तु बाहिर निकासी गर्ने आशंकाको कुरा लेख्नुभएको छ । लिलाम गर्ने भनेको निकासीको इजाजत दिने होइन । गैरकानूनी निकासीको कार्य अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभाग र गृह 

मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले हेर्दछ । यसमा नगरपालिकालाई आक्षेप लगाउन उचित नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं । उल्लिखित तथ्य, कानूनसमेतको रोहमा विपक्षीको रिट निवेदन सर्वथा खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी अनावश्यक झन्झटबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लिखित जवाफ ।

निकासी पैठारी र नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) (घ) मा मानव पशुपन्छी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थमा प्रतिकूल हुने कार्यबाट संरक्षण गर्न सूचित आदेश जारी गरी कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । यहि कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपाल राजपत्र भाग ५ को खण्ड ५९ संख्या २८ मा मिति २०६६।७।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी गोमांशको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी सूचना जारी गरिएको समेत छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को (पहिलो संशोधन) २०६५ ले निकासी तथा पैठारिसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमासमेत गर्ने कार्यक्षेत्र यस मन्त्रालयलाई तोकी दिएको आधारमा पशुपन्छी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने कार्यबाट संरक्षण गर्न कुनै पशुजन्य वस्तुको निकासी वा पैठारीमा पूर्ण वा परिमाणात्मक हुने हो । यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको के कुन संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गयो स्पष्टसम्म नगरी दायर रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ अनुसार गाईहरूको संरक्षण र समयको मागअनुरूप अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने कार्यसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको नभएकोले असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर औचित्यहीन छ । जहाँसम्म सडकमा छोडिएको गाईवस्तु बोलकबोल गरी उपत्यकाबाहिर पठाउने तयारीको प्रश्न छ, सो विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएकोले रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भनी ललितपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन र कुनै पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको छैन । अन्य निकायले गरे गराएको भए यस ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई जानकारी र सरोकार भएन । विपक्षी स्वयंले निवेदनमा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेबाट हचुवा र काल्पनिक कुराको आधारमा निवेदन दर्ता गरेको प्रस्ट हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम यस ललितपुर उपमहानगरपालिकाले गर्नुपर्ने छाडा गाईलगायतलाई व्यवस्थापन गर्नेलगायतको दायित्व र कर्तव्य सम्भव भएसम्म पूरा गरी आएको छ । विपक्षीको निवेदन यस ललितपुर उपमहानगरपालिकाको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयले गाई वस्तुहरूलाई कानूनबमोजिमको तरिकाबाहेक गैरकानूनी तवरबाट निकासी पैठारी गर्न लागेको र कुनै पनि कानूनी संरक्षण प्राप्त जनावरलाई नष्ट गर्ने कार्य गरेको छैन । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा गाई वस्तुहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रभित्रै अझ मानव भिडभाडमा कालो पत्रे सडक र फोहरहरू समेत रहेका स्थानमा छाड्ने, फोहरका प्लास्टिक खानु पर्ने, बस्न पर्ने अवस्थामा राख्नु पर्दछ भन्ने भनाइ पनि देखिँदैन । यसरी अलपत्र छाड्नुको विकल्पमा विपक्षी स्वयंले ठेक्का लिन खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिँदैन । छाडा गाई वस्तुहरूलाई सडकमै छोडी राख्नु नराम्रो हुने भएबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा पनि विभिन्न कर्तव्यहरू तोकिएको र सोअनुसार गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसतर्फ यी रिट निवेदकले यो यस कार्य गर्न निवेदन दिएको र यो यो कार्यालयबाट यो यस्तो कार्य गर्न इन्कार गरेको भन्नेसमेत दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै पनि आदेश जारी हुनु पर्ने देखिँदैन । यस कार्यालयको कुनै कार्यले मौलिक हक हनन् भएको भन्ने नदेखिएको, कुन कानूनको कुन दफाविपरीत कार्य भएको हो खुलाउन नसकेको तथा गाईवस्तुलाई विदेश निर्यात गर्न खोजेको अवस्थासमेत नभएबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लिखित जवाफ ।

 

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेशकुमार रोक्काले दूध दिन छोडेका सडकमा छाडा छोडिएका गाई, बाच्छा, साँढेहरूको उपचार, आवास, खानपिन, सुरक्षा, संरक्षण स्याहार गर्न विपक्षीहरूसँग रिट निवेदक संस्थाले अनुरोध गरेकोमा हालसम्म विपक्षीहरूले यससम्बन्धमा कुनै कार्य गरेको देखिएको छैन । विभिन्न दैनिक पत्रिकामा "छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" भन्ने शीर्षक दिई समाचार प्रकाशित भएको र सो समाचारअनुसार सहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा फेला परेका गाई, गोरू, साँढेहरूलाई नगरपालिकाहरूले ठेक्का बन्दोबस्त गरी निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने उल्लेख भएकाले निजी क्षेत्रले ठेक्का बढाबढ गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का बन्दोबस्तमा पाएपछि निजी सम्पत्तिसरह मासु खाने प्रयोजनको लागि मुलुकभित्रै पनि गाईगोरूको मासु खाने जाति वा वर्गलाई बेच्न सक्ने वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विपक्षी निकायहरूले त्यस्ता पशुहरूका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन चौपायाको महल तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेतका कानूनले तोकिदिएको कर्तव्य एवम् दायित्व निर्वाह नगरी निजी क्षेत्रलाई ठेक्का बन्दोबस्तबाट दिने निर्णय गर्न लागेकोले तत्कालै रोक्नको लागि प्रतिषेधको आदेश जारी गरी गो संरक्षण, रक्षा र संवर्द्धनको काम गर्न एवम् सार्वजनिक सडकमा बेवारिसे अवस्थामा गाई बाच्छा छोडिदिने कार्यलाई रोक्न र यसलाई व्यवस्थित गर्न एउटा सशक्त कानूनको व्यवस्था गर्न भनी उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपीचन्द्र भट्टराईले मुलुकी ऐन, चौपायाको महलले गाई, गोरू, साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान, पठाउन र लगी बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरे त्यो कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने हुँदा त्यस्तो कार्य गर्ने गरी स्थानीय निकायहरूबाट छाडा गाई नियन्त्रणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अवस्था नै रहँदैन । यदि कसैले कानूनद्वारा निषेधित कुनै कार्य गर्छ भने सोउपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट न्यायिक उपचार खोज्न सकिने नै हुन्छ । त्यस्तोमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन पनि सक्दैन । पत्रिकामा छापिएको समाचारलाई आधार मानी दायर गरिएको रिट निवेदन तथ्ययुक्त र आधारहीन भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उक्त बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सडकमा छाडा छोडिएका गाईवस्तु, डामेर छोडिएका साँढे, दूध दिन छोडेका थारो, बिरामी आदि आर्थिकरूपमा भारमात्र भएका गाईगोरूहरूको उपचार, आवास, खानपिन, सुरक्षालगायत कार्यमा उचित व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा बिरामी अशक्त गाई, गोरू, साँढेको संरक्षण लालनपालन गरी पशुअधिकार संरक्षणको दिशामा समेत निवेदक संस्थाले निकै ठूलो लगानी गरिसकेको र त्यस्ता सडकमा छाडिएका गाईवस्तु, डामेर छाडिएका साँढे, थारो, दूध दिन थाकेका गाई वस्तुको संरक्षण स्याहार गर्न विपक्षीहरूसँग निवेदक संस्थाबाट अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म सकारात्मक जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यस्ता पशुहरूका लागि सरकारी निकायबाट संरक्षण र व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने भनी पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएकाले निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिइएमा त्यस्तो पशुको मासु काटी बिक्री गर्न सक्ने र विदेशमा लगी र बेच्न सक्ने आशंका भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी त्यस्ता गाईवस्तुलाई मुलुकी ऐन चौपायाको महल, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलगायतका कानूनबमोजिम काञ्जि हाउस वा गौशालामा राख्न र विदेश निकासीको लागि पूर्ण मनाही गर्नु भन्ने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।

३. काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिकस्थल तथा सडकमा छाडिएका पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाभित्रका जि.वि.स. न.पा. सडक डिभिजन कार्यालय महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवम् सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेतको मिति २०६८।४।१६ को संयुक्त बैठकले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाको नेतृत्वमा सबै जि.वि.स., न.पा., ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका एक एकजना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस भएकोमा कार्यदलले प्रतिवदेनमा औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने छलफल बाँकी रहेको र उपत्यकाभित्रका छाडा पशुहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धमा महानगरपालिका सचेत रहेको एवम् मुलुकी ऐन चौपायाको महलको गाई गोठ साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान पठाउन र बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोकलगाएकोले कानूनले नै रोक लगाएको कुरा गर्न लागेको भनी पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको आधारमा दायर गरेको रिट निवेदन निराधार भएकाले खारेज हुनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको मुख्य जिकिर लिइएको देखिन्छ ।

४. वस्तुत: निवेदकले मुख्यरूपमा २०६८।८। ८ गते विभिन्न दैनिक  पत्रिकामा "छाडा गाई नियन्त्रण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई" भन्ने शीर्षक दिई समाचार प्रकाशित भएकोले सो समाचारअनुसार सहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा फेला परेका गाई, गोरू, साँढेहरूलाई नगरपालिकाहरूले ठेक्का बन्दोबस्त गरी निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने लेखिएकोले निजी क्षेत्रले ठेक्का बढाबढ गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का बन्दोबस्तमा पाएपछि निजी सम्पत्तिसरह मासु खाने प्रयोजनको लागि मुलुकभित्रै पनि गाईगोरूको मासु खाने प्रयोजनका लागि बेच्न सक्ने वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने गम्भीर आशंका भएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो । यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको चाप दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा सडक, सार्वजनिक स्थलमा छाडारूपमा छाडिएका पशुहरूको समेत चाप बढी दुर्घटना भइरहेको र पैदल यात्रुलाई आवागमनमा अवरोध भइरहेको वास्तविकतालाई मनन गरी सार्वजनिक स्थान, सडकमा छाडिएका पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा मिति २०६८।४।१६ मा बसेको उपत्यकाभित्रका जि.वि.स., नगरपालिका, डिभिजन सडक कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि, सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका सबै जि.वि.स. सबै न.पा., ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको एक एकजना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी मिति २०६८।८।१५ मा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

५. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) ले काञ्जी हाउस, पशु बधशाला राख्ने स्थानको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने, ऐ.को उपखण्ड (१५) ले छाडा पशु पक्राउ गरी लिलाम गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई प्रदान गरी उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जि.वि.स., नगरपालिकालगायत सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याएका वर्तमान समस्या, समस्या समाधानका लागि पेस गरेको सुझाव प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै भएको भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबाट रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम सडकमा छाडिएका गाईवस्तु, बाच्छा, बाच्छी, साँढेहरूको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने कुनै निर्णय भएको भन्ने देखिँदैन । त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छ भनी निर्णयको अस्तित्व रिट निवेदकले देखाउन सकेकोसमेत पाइँदैन । सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूबाट यससम्बन्धमा कुनै निर्णय नै नभएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अदालतले अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । वस्तुत: रिट निवेदकले दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारलाई मात्र आधार बनाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको दखिएको र रिट निवेदनमा चुनौती दिइएको विषयवस्तु सम्बन्धमा कुनै किसिमको निर्णय नै नभएको भनी काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सम्बद्ध जिम्मेवार निकायहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको सन्दर्भमा रिट निवेदकले व्यक्त गरेको विषयवस्तुको अस्तित्व नै भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।

६. अब रिट निवेदकले माग गरेको परमादेश सम्बन्धमा विचार गर्दा सडकमा छाडिएका गाईवस्तुहरूलाई मुलुकी ऐन चौपायाको महल, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका कानूनबमोजिमको व्यवस्थापन एवम् प्रबन्ध गर्न र विदेश निकासीमा पूर्णरूपले मनाही गरी निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनअन्तर्गतको आदेश जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दाबी रहेको देखियो । यससम्बन्धमा मुलुकी ऐन चौपायाको महलमा रहेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक 

हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ:-

१ नं. ...मारौं भन्ने नियत लिई गाई, गोरू मार्न, मार्न लगाउन, मार्नाको उद्योग गर्न, सोनियतले विदेशमा लैजान वा लगी बिक्री गर्नसमेत हुँदैन । लेखिएबाहेक ऐनले मनाहीभएको र आफ्नो हक नपुग्ने अरू चौपाया जनावर, पशुपंक्षीसमेत मारी नोक्सान गरिदिनसमेत हुँदैन ।

४नं. .. ..जानीजानी गाई, गोरू मार्न भनी कसैले हतियार उठाई वा अरू कुनै किसिमसँग मार्न तयार भएको देखियो भने मार्न हुँदैन भनी मनाही गर्नुपर्छ । नमानी मनाही गर्ने मानिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात 

लाग्दैन । सो बाहेकको अवस्थामा भने मार्न हुँदैन । पक्री अड्डामा सुपर्द गरिदिनुपर्छ ।

५नं... .. कसैले गाई, गोरूलाई हतियार वा लाठा ढुङ्गा इत्यादिले हानेकोमा सो गाई, गोरू सोही पीरले उठ्न नसकी थला परी एक्काईस दिनभित्र मर्‍यो भने सोही हान्नेको चोटले मरेको ठहर्छ । म्याद नाघी मरेमा वा हिँड्न डुल्न लागेपछि अरू व्यथा लागि मरेको मा सो हान्नेलाई त्यसले लगाएको घा खतको मात्र सजाय हुन्छ ।

८नं. .. .. साँढे वा बूढाखाडा गाई, गोरू वा नब्याउने वैला गाई विदेशमा लान, पठाउन र लगी बिक्री गर्नसमेत हुँदैन । कसैले गर्‍यो भने बिक्री भएकोमा बिगो जफत गरी जिउ एकको एक सय रूपैयाँका दरले जरीवाना गर्नुपर्छ विदेशी मुलुकमा लान भनी हिंडाएको पुर्‍याउन नपाउँदै बीचैमा पक्राउ भएको भए जिउ एकको पचास रूपैयाँको दरले जरीवाना गर्नुपर्छ ।

९नं. .. .. बसाहा वा डामी छाडेका साँढे कसैले बेच्न किन्न हुँदैन । किने बेचे बेच्नेको थैली जफत गरी बेच्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ । डामेको चिह्न भएको थाहा नपाई किन्नेलाई बात लाग्दैन । बेच्नेबाट थैली फिर्ता लिई किन्नेलाई दिलाई बेच्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ ।

१०नं. .. .. नेपाल सरहदबाट कुनै प्रकारका गाई, गोरू, साँढे, बसाहा विदेशमा लगी मार्ने मराउनेलाई ६ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ ।

११नं. .. .. जानीजानी गाई गोरू मार्नेलाई बाह्रवर्ष र बचन दिनेलाई छ वर्ष कैद 

गर्नुपर्छ । चौंरी गाई मार्नेलाई जिउ एकको चालीस रूपैयाँका दरले जरीवाना गर्नुपर्छ ।

१४नं. .. .. गाई गोरूलाई कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग गर्नेलाई दुई वर्ष कैद र घाउ रगत पच्छे गर्नेलाई दुई सय रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नुपर्छ । चौंरी गाईलाई अङ्गभङ्ग वा घाउ रगत पच्छे गर्नेलाई बीस रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नुपर्छ ।

१७नं. .. .. छाडा गरी पालेको चौपायाले वा गोठाला लाएकाले गोठालाले हेरचाह नपुर्‍याई दिँदा मानिस चौपायालाई जिउ मर्ने गरी चोटपटक जिउ जखम पार्‍यो भने छाडा राखेको चौपायाले मारेमा चौपायाका धनीलाई र सोह्र वर्ष उमेर पुगेको होस् दुरूस्त भएको गोठालाको जिम्माकोले भए गोठालालाई र सोह्रवर्ष उमेर नपुगेको गोठालो जिम्माकाले भए मालधनीलाई नै बीस रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नुपर्छ ।

१८नं. .. .. बसाहा, डामी छाडेको साँढे र गाई कसैले जोत्न हुँदैन । जोत्नमा प्रयोग गरेको चौपायालाई फुर्सद गरिदिई जोत्ने मानिसलाई बीस रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नुपर्छ ।

 

७. मुलुकी ऐन चौपायाको महलको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा गाई, गोरूलाई कुटपिट गर्न, अङ्गभङ्ग गर्न वा मार्न वा मार्न लगाउन एवम् सो नियतले विदेश लैजानको लागि निषेध गरी त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय गर्नेसमेतको व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त साँढे बुढाखाडा गाई, गोरू वा नब्याउने बैला गाई विदेशमा लान, पठाउन र विदेशमा लगी बिक्री गर्नसमेत कानूनद्वारा निषेध गरिएको देखिन आउँछ । मुलुकी ऐन चौपायाको महलको उपर्युक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१) को देहाय (घ) मा मानव, पशु, पंक्षी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थ्यमा प्रतिफल हुने कार्यबाट संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले सूचीत आदेशद्वारा त्यस्ता वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही गर्न वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०६६।७।१ मा सूचना प्रकाशित गरी गोमांशको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी सूचनासमेत जारी भइसकेको भन्ने विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

८. त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रभित्र गाईवस्तुलाई सडकमा छाडा छोड्न नहुनेसम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) मा व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्थाको यहाँ उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ :

"नगरपालिका क्षेत्रभित्र कसैले गाईवस्तुलाई सडकमा छाडा छोड्नु हुँदैन र त्यसरी कसैले गाईवस्तुलाई सडकमा छाडा छोडेमा र त्यस्तो छाडा गाईवस्तुलाई सम्बन्धित नगरपालिकाले पक्री नथुनेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाईवस्तुलाई पक्री निजले उपयुक्त सम्झेको तरिका अपनाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ र लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम जिल्ला विकास समितिको कोषमा दाखिल गर्नु 

पर्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाईवस्तुलाई गाईवस्तुको धनीबाहेक अरू कसैलाई बिना मोल हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (१२) मा उपदफा (११) को व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने गाईवस्तुको धनीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले दुईसय रूपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

 

९. त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) मा काञ्जी हाउसको लागि स्थानको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने, उपखण्ड (१५) मा छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई प्राप्त भई सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जि.वि.स., नगरपालिकालगायतका सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकले गठन गरेको कार्यदलले छाडा पशुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्ने महानगरपालिकाको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

१०. काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायहरू, ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन भई सो कार्यदलले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएको र निवेदकले दाबी गरेबमोजिम विपक्षी निकायहरूबाट कुनै निर्णय नै भइ नसकेको भन्ने लिखित जवाफसमेतबाट देखिन्छ ।

११. सडकमा छाडिएका गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेहरूको प्रबन्ध र व्यवस्थापनका लागि माथि उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायहरूबाट कानूनबमोजिमको आ-आफ्नो कर्तव्यको पालना हुनुपर्ने भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । सोबमोजिमको कानूनी कर्तव्यको निर्वाह भइरहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिएको छ । विपक्षीमध्येको काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा छाडा छोडिएका गाईवस्तुसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन भई सो कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निवेदकले दाबी लिएबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत देखिन आएन ।

१२. अत: उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवम् विवेचनासमेतको आधारमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१३. अब रिट निवेदकले सडकमा छाडिएका छाडा गाईवस्तुहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले यससम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने भनी लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै धार्मिक दृष्टिकोणबाट गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छीको संरक्षणमा महत्त्व दिई आएको पाइन्छ । नेपालको प्रचलित संविधान र यस पूर्वका संविधानहरूमा समेत गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । त्यसका अतिरिक्त गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी एवम् साँढे जस्ता पशुहरूको संरक्षण संवर्द्धन एवम् त्यस्ता पशुहरूको पशुअधिकारको रक्षाको लागि राज्यले समेत विभिन्न ऐन कानूनमार्फत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ती कानूनी व्यवस्थाहरूमध्ये मुलुकी ऐन चौपायाको महल, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ का व्यवस्थाहरूले गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायत सडकमा छाडा छोडिएको पशुहरूको उचित व्यवस्थापन, त्यस्ता पशुहरूको पशुअधिकारको रक्षा, उचित संरक्षण, तिनीहरूको निकासी पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू आफैँमा अपूर्ण रहेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन तर पशुअधिकार र तिनीहरूको संरक्षण सम्बन्धमा थप प्रभावकारी कानूनको आवश्यकताको अपेक्षा गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । परन्तु यो विषय सरकारको नीतिगत विषय एवम् विधायिकी कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको सन्दर्भमा यो रिट निवेदनबाट थप केही आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापि पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका चौपायाहरूको निश्चित चरणक्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले मुलुकी ऐन चौपायाको महलको कानूनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) र उपखण्ड (१५) को व्यवस्था एवम् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

 

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज पन्त

इति संवत् २०७१ साल फागुन ६ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु