निर्णय नं. ९६०६ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

फैसला मिति : २०७२।३।६।१

०६८-CI-१३०५

 

विषय :उत्प्रेषण / प्रतिषेध

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : ध्रूवप्रसाद शर्माको छोरा पर्सा जिल्ला, विरगंज महानगरपालिका, वडा नं. ३ बस्ने शत्रूघन कुमार नेपालसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला पर्सा, विरगंज उ.म.न.पा. ३ घर गई काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. १२ ईश्वरी शर्मा नेपाल को मु.स. गर्ने श्रृजना नेपाल

 

निश्चित कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ । निवेदिकाउपर चलेको मुद्दामा रितपूर्वक म्याद सूचना नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि विपरीत छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी आफ्नो भन्ने मौकासमेत नदिई निवेदिका प्रत्यर्थीको हक प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural justice) प्रत्येक नागरिकको मौलिक तथा नैसर्गिक हकसमेत भएको र हाम्रो न्याय प्रणालीले यसलाई प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा अंगिकार गरी न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्व दिई आएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम जसको विरूद्ध निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई बुझ्ने, के कुन गल्ती कसुर अपराध गरेको छ सो कुरा निजले प्रस्टरूपमा जानकारी पाउने र निजले पनि आफ्नो विरूद्धका कुराहरू राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । सुनुवाईको लागि उचित अवसर तथा मौका नदिई गरेको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता धिरजकुमार यादव

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५ को उपदफा (२)

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० को उपदफा (१)

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा. न्यायाधीश श्री दिनेशकुमार कार्की

मा. न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६८।१२।८ मा भएको अन्तिम आदेश पुनरावेदनको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) अनुसार पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत आदेशको संक्षिप्ततथ्य एवं व्यहोरा यसप्रकार छः-

ध्रूवप्रसाद शर्माका २ श्रीमतीहरूमध्ये जेठी श्रीमती पद्मकुमारी नेपाल र कान्छी श्रीमती म निवेदिका इश्वरी शर्मा नेपाल हुँ । ध्रूवप्रसाद र निजको जेठी पत्नीको तर्फबाट २ छोरा विपक्षी भरतप्रसाद शर्मा नेपाल र कान्छा शत्रूघनकुमार शर्मा नेपालको जायजन्म भएको छ । त्यस्तै म निवेदिकाको तर्फबाट दुई छोरीहरू श्रृजना नेपाल र सविना शर्मा नेपालको जायजन्म भएको छ । पति ध्रूवप्रसाद शर्मा आफ्ना कालगतीले मिति २०६१।२।३ मा परलोक भइसक्नुभएको 

छ । मैले प्रतिवादी भरतप्रसाद नेपालउपर पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको दे.नं. २६३१ को अंशदर्ता मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट दाबीबमोजिम अंशहक पाउने गरी मिति २०६४।९।२४ मा र सोही फैसला सदर हुने गरी मिति २०६७।१।१३ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट फैसला भएको 

छ । एक कित्ता जग्गाको हकमा मलाई चित्त नबुझेकोले मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छु, उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । मैले अंश हक पाउने गरी फैसला भइसकेपश्चात मलाई दुःख हैरानी दिने नियतले झुट्ठा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेको भनी भरत नेपालकी पत्नी अम्बिका देवी नेपालले म निवेदिकाउपर मिति ०६७।६।१८ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएकोमा उक्त मुद्दामा साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरी आएकी 

छु । उक्त नागरिकता मुद्दामा, जाहेरवालातर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट मिति २०६७।१०।१० मा फैसला भएको झुट्ठा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बदरसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि पेस भएकोले सो फैसलाको नक्कल लिई हेर्दा, ध्रूवप्रसाद शर्मा नेपाल र ईश्वरी शर्मा नेपालको मिति २०५३।११।१७ मा विवाह भएको भनी मिति २०५१।५।१३ मा दर्ता भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नै आधिकारीकरूपमा दर्ता भएको नदेखिई आफैँमा शुन्य प्रकृतिको भई विवाह दर्ता बदरतर्फ कुनै कारवाही गरी रहनु नपर्ने विवाह दर्ता प्रमाणपत्र किर्ते प्रकृतिको देखिँदा सोतर्फ सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको र उक्त विषय सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको भई यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको नहुँदा सोसम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका लागि सक्कल मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको निर्णय भएको जानकारी हुन आयो । यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मेरो नाममा रित पूर्वक म्याद तामेल नभई मलाई प्रतिवादको मौका नै नदिई एकतर्फीरूपमा भएको उल्लखित फैसलामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०४९ को दफा ३१, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, ०३३ को दफा ५, १३, १४ एवम् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको मिति २०६७।१०।१० को फैसला र सो फैसलाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा कारवाही चलाउनका लागि पठाएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी, सो फैसलाको आधारमा म निवेदिकाउपर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदिका ईश्वरी शर्मा नेपालको मिति २०६८।४।३१ को निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण, प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरी कानूनबमोजिम सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र श्री पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, हैटौंडामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ का नाउँमा तथा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी नं. ५ र ६ का नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधी व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विपक्षीलाई समेत छलफलमा राखी आदेश गर्न उचित हुने देखिएकोले मिति २०६८।५।१३ गते १०.०० बजेको समय तोकी विपक्षीहरूलाई समेत सूचित गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६८।४।३२ मा भएको आदेश ।

विपक्षी निवेदक सफा हात र शुद्ध हृदयले अदालत प्रवेश गर्नुभएको छैन, तथ्य र प्रमाण लुकाई भ्रान्ति खडा गरी अपराधबाट उम्कने दुर्नियतले प्रवेश गर्नुभएको छ । झुट्ठा विवाहको दर्ता प्रमाण सम्बन्धमा जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १३(२) अनुसार विवाह दर्ता बदर गरी सजाय गर्ने अधिकार सोही ऐनको दफा १५ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएकोले आफ्नो क्षेत्राधिकारी भित्रको विषय हेरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यी निवेदिकालाई प्रतिवादको मौका दिएको छ । निवेदिकाको नामको पत्र ०६७।१०।३ मा निवेदिका स्वयंले बुझी लिनु भई सहीछाप गर्नुभएको 

छ । उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले पुनरावेदन म्याद दिइरहनु पर्दैन । निर्णयको जनाउ निवेदिकालाई दिएको मिति ०६७।११।६ मा तामेल भएको छ । विपक्षी निवेदिकाले लेखाएको विवाह प्रमाणमा विवाह दर्ता मिति ०५१।५।१३ उल्लेख भएको विवाह मिति २०५३।११।१७ प्रतिलिपि लिएको मिति २०५३।५।१६ उमेर ३० वर्ष उल्लेख भएको, निवेदिकाको जन्ममिति २०२१।११।५ मा भएको भनेको विवाहको सक्कल प्रमाण दाखिल गर्न नसकेको, सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दाहरूमा मिति ०४३।११।१७ मा विवाह भएको भनेको, विरगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय, वीरगञ्जले च.नं. ५२४६ मिति २०६७।९।२० को पत्रबाट निजको विवाह दर्तासम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख रेकर्डमा नभएको भनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूले हेर्न नमिल्ने विषयमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा पठाएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश सरकारी छाप दस्तखत किर्ते विषयको कानून प्रदत्त अधिकारबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरूद्ध हुने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी शत्रूघन कुमार नेपाल र भरतप्रसाद नेपालको मिति २०६८।५।१२ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम कुनै अपराधको सम्बन्धमा जो सुकैले सूचना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी तत्काल निवेदकको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६८।६।१३ मा भएको आदेश ।

निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको व्यहोरामा कुनै सत्यता छैन । विपक्षी रिट निवेदिकाउपर विवाह दर्ता प्रमाण पत्र बदर मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा दर्ता भई सो कार्यालयबाट निवेदिकाउपर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक कारवाही गर्न हुन भनी फाईल यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोमा सो फाइल आवश्यक कारवाहीको लागि यस अदालतमा पठाई दिनु भनी पर्सा जिल्ला अदालतको च.नं. २८८ मिति २०६८।४।१७ गतेको पत्रद्वारा माग भई आएकोले उक्त सक्कलै फाईल यस कार्यालयको च.नं. ८३६ मिति २०६८।४।१९ गतेको पत्रसाथ पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाइएकोले सो फाईल मिसिल सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही भएको छैन । निवेदिकाले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार निजलाई यस कार्यालयबाट गैरकानूनीरूपमा धर पकड गर्ने गराउने कार्य नगरिएको, नगराइएको हुँदा विपक्षी निवेदिकाले कपोलकल्पीत निराधार झुट्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साको मिति २०६८।५।१३ को लिखित जवाफ ।

झुट्ठो विवाह दर्ता भएको सम्बन्धमा ईश्वरी शर्माउपर भरतप्रसाद नेपालले जिल्ला विकास समिति, पर्सामा निवेदन दिई सो कार्यालयबाट उक्त निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि यस कार्यालयमा आएकोमा सोसम्बन्धमा छानविन गर्दा ईश्वरी शर्मा नेपालको विवाह दर्ता प्रमाणसम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख कार्यालयको रेकर्डमा नभएको भनी वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०६७।९।२० को पत्रबाट देखिएको, मिसिल संलग्न विवाह दर्ताको प्रतिलिपि समेत हेर्दा विवाह भएको भनिएको मिति भन्दा अगावै विवाह दर्ता जारी भएको भन्ने देखिएको समेतका आधारमा विवाह दर्ता बदरतर्फ थप कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नै शंकास्पद देखिएको कारण सोसम्बन्धमा अनुसन्धान एवं छानबिन गर्ने अधिकार कानूनबमोजिम यस कार्यालयको नभएको कारण सोसम्बन्धमा छानविन गर्न मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा पठाउने गरी निर्णय भएको हो । यसरी अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्र निहित रहेको निकायमा सोसम्बन्धमा छानबिनको लागि पठाउने गरी गरिएको यस कार्यालयको मिति २०६७।१०।१० को निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा र यस्तो निर्णयले निवेदिकाको कुनै हकमा असर समेत नपरेको अवस्थामा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको मिति २०६८।५।२० को लिखित जवाफ ।

मिसिल संलग्न कागज हेर्दा ध्रूवप्रसाद शर्मा र ईश्वरी शर्मा नेपालबीच स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय पञ्जिकरण शाखाबाट मिति २०५१।५।१३ मा दर्ता नं. ४३/०५१ को विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र जारी भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको हुँदा २०५१ साल भाद्र महिनाको विवाह दर्ताको सक्कल अभिलेख वीरगञ्ज उपमहानगर पालिकाबाट पेसीको दिन देखाई लैजाने गरी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६८।९।२० मा भएको आदेश ।

पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट २०५१ सालको विवाह दर्ताको सक्कल अभिलेख वीरगञ्ज उपमहानगर पालिकाबाट झिकाइएकोमा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६८।१०।३ च.नं. ६१०६६, ०६८/६९ को पत्रबाट तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, पर्साको मातहतको कर्मचारीले अभिलेख बुझाउँदा अदालतबाट माग भएको कागज बरबुझारथ भएको संलग्न कागजातबाट नदेखिएको भन्ने पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त पत्र र सो साथ संलग्न रहेको भरपाई लिखतसमेतको फोटोकपी संलग्न राखी व्यहोरा अवगत गराई जिल्ला विकास समिति पर्साबाट २०५१ सालको विवाह दर्तासम्बन्धी अभिलेख (दर्ता किताब) झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।१०।२५ को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेश ।

निवेदिकाले निवेदनमा आफूलाई आफ्नो कुरा भन्ने सफाइ पेस गर्ने प्राकृतिक न्यायद्वारा सुनिश्चित अवसरबाट वञ्चित गरियो भनी लिएको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफमा उपस्थितिको लागि लेखिएको पत्र निवेदिका स्वयंले मिति २०६७।१०।३ मा बुझेको हुँदा सफाइको अवसरबाट बञ्चित नगरिएको भन्ने जिकिर लिएको देखियो । सो सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५(२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अनुसरण गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १०(१) हेर्दा नेपालभित्र रहेको प्रतिवादीको नाउँमा म्याद पठाउँदा पन्ध्र दिनसम्मको अवधि तोकी समाह्वान जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी जारी गरिने समाह्वानको ढाँचा मुलुकी ऐन, अ.बं. १०२ नं. मा दिइएकोमा उक्त कानूनहरूले निश्चित गरेको कार्यविधिको अनुसरण गरी म्याद जारी भएको देखिएन । मिसिल हेर्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले मिति २०६७।१०।३ मा विवाह दर्तासम्बन्धी कुरा बुझ्‌नको लागि पत्राचार गरेको पाइयो । सो म्यादमा माथी उल्लिखित कानूनद्वारा निर्देशित प्रक्रिया पूरा भएको पाइएन न त सो म्याद जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरेको नै 

पाइयो । सो पत्र यी निवेदिका ईश्वरी शर्माले बुझेको मानेमा पनि कानूनद्वारा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाह्वान जारी गर्नुपर्ने विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लेखेको पत्र, जसमा न कुनै आरोप छ, न उजुरीको व्यहोरा नै छ, त्यस्तो पत्रको आधारमा निवेदिकालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइयो र यसबाट प्राकृतिक न्यायद्वारा सुनिश्चित आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर प्रदान गरियो भनी मान्न मिल्ने 

देखिएन । मिति २०६७।१०।३ मा पत्र बुझाइए पछि मिति २०६७।१०।१० मा प्रस्तुत विषयमा फैसला भए पनि कानून प्रदत्त सफाइ पेस गर्ने अवसर यी निवेदिकालाई दिइएको मान्न मिलेन । प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा लिखित जवाफमा अरू दुईवटा कुराहरू उठाइएको छ । पहिलो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कुनै निर्णय नभई सरकारी कागज किर्तेमा अनुसन्धानका लागि अधिकार प्राप्त निकायमा फायल पठाउने कामसम्म भएको छ । दोस्रो, निवेदिकालाई मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. द्वारा निश्चित वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्राप्त हुँदा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताले पनि यिनै जिकिरहरू लिनुभएको 

छ । तर यी तर्कहरू एक आपसमा विरोधाभाषी छन् किन भने यदि विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा निर्णय भएको नै छैन भनी मान्ने हो भने निर्णय नै नभएको स्थितिमा अ.बं. २०८ नं. को अवस्था नै उत्पन्न हुँदैन र यस्तोमा अ.बं. २०८ नं. को मार्ग उपलब्ध छ भन्न मिल्दैन । तर, प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल हेर्दा विपक्षीहरूले भने जस्तो अवस्था देखिँदैन । यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६७।१०।१० मा कुनै निर्णय नभएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । प्राप्त मिसिलबाट प्रस्तुत विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जुन निर्णय भएको छ त्यसलाई फैसला भनिएको छ, तथ्यको टिपोट गर्दै कार्यालयको “ठहर खण्डमा” ध्रूवप्रसाद शर्मा र ईश्वरी शर्मा नेपालको विवाह भएको भनी जारी भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रलाई अधिकारीकरूपमा दर्ता भएको नदेखिई “आफैमा शुन्य प्रकृतिको भई विवाह दर्ता बदर तर्फ कुनै कारवाही गर्न नपरी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र किर्ते प्रकृतिको देखिँदा” भन्ने उल्लेख भएको छ । विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र शुन्य प्रकृतिको वा किर्ते प्रकृतिको भनिएबाट यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एउटा निर्णय निष्कर्षमा पुगेको भन्नु पर्ने हुन्छ । विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रलाई किर्ते वा शुन्य भन्दा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिका सारवान अधिकारहरू प्रभावित हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गरिएको त्यस्तो घोषणाबाट निवेदिकाका हकहरू प्रभावित हुने स्थितिसमेत उत्पन्न भएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै निर्णय नै गरेको छैन भन्ने कुरा यहाँ स्वीकार योग्य नदेखिएको र यी निवेदिकालाई अ.बं. २०८ नं. को वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्राप्त छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ, माथि उल्लेख गरेबमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान एवं मुद्दाको कारवाही कानूनद्वारा निश्चित प्रक्रिया अनुसरण गरी नभएको र कानूनद्वारा निश्चित अवधि तोकी समाह्वान जारी गरी निवेदिकालाई बुझाएको देखिएन । मुलुकी ऐन अ.बं. २०८ नं. बमोजिम समाह्वान वा इतलायनामा जारी हुनुको लागि फिराद वा अभियोगपत्र विधिवत एवं निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको हुनुपर्छ । अ.बं. २०८ नं. प्रयोग गर्नलाई ऐनले निर्धारण गरेको समाह्वान म्याद जारी गरी तामेल गरेको हुनुपर्नेमा सो भए गरेको नदेखिँदा अ.बं. २०८ नं. द्वारा निश्चित मार्गको पुर्वावस्थाको पालना भएको नपाइएकोले यी निवेदिकाको हकमा अ.बं. २०८ नं. को वैकल्पिक उपचारको बाटो आकर्षित हुने देखिएन । यस्तो पूर्वावस्थाको विद्यमानता नै भएको अर्थात् कानूनद्वारा निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी कारवाहीको उठान भएको स्थितिमा पनि अ.बं. २०८ नं. को मार्ग मात्र एउटा मार्ग हो भन्ने हो भने अनधिकृत निर्णयहरूलाई चुनौती दिने र स्वच्छ सुनुवाई गरी पाउने हकबाट मुद्दाको पक्ष वञ्चित हुन जाने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यहाँ कानूनद्वारा निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदिकाको वैवाहिक सम्बन्ध र सोमार्फत प्राप्त हुनेलगायतका अन्य हकहरूमा असर पर्ने गरी र अदालतमा चलि तह तह फैसलासमेत भई सकेको मुद्दामा समेत असर पर्ने गरी एवं मुद्दाको एउटा पक्षको हकमा प्रमाण बन्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप गरेको देखिन आयो । यस्तो विधिसम्मत मार्ग अनुसरण नगरिएको निर्णय कानूनको दृष्टीमा त्रुटिपूर्ण हुँदा कायम रहन सक्ने देखिन आएन । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि अवलम्बन नगरी निवेदिकालाई प्रतिवाद गर्ने अवसर नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट मिति २०६७।१०।१० मा भएको फैसला नमिलेको कानूनको दृष्टीमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ । फैसला बदर भइसकेको स्थितिमा निवेदिकाको अन्य मागको सम्बन्धमा केही बोलीरहनु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।

विपक्षी ध्रूवप्रसाद शर्माको कान्छी श्रीमती हुन् । विपक्षी वादीहरूसँग हाम्रो अंश मुद्दा चली हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । निजले झुठा विवरण भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट विवाह दर्ता गराएकी र नागरिकतासमेत किर्ते व्यहोरा गरी लिएकी हुन भन्ने जाहेरी दरखास्त परी सो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धानमै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिरक्षाको जानकारिसमेत दिई भएको फैसलालाई अ.बं. २०८ नं. बमोजिम मलाई म्याद नबुझाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरी मेरो सुनुवाई नै नगरी किर्ते गरी विवाह दर्ता जन्मदर्ता र नागरिकतासमेत लिएको भनी अभियोग दाबी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा म उपर लगाइएको अभियोग दाबीमा सुनुवाईको मौका नै नदिई गरेको सो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको फैसला गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी ईश्वरी शर्माले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा दिएको रिट निवेदनउपर सुनुवाई हुँदा निज निवेदकलाई अ.बं. २०८ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी सुनुवाईको मौका दिई निर्णय भएको नपाइएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसलाबाट विपक्षी निवेदकले गरेको आपराधिक काममा छानविन र अनुसन्धान गर्ने कार्यमा रोक लगाउने गरी भएको फैसला बदर भागी रहेको छ । किनभने निज निवेदिकालाई सो मुद्दामा पत्र बुझाई जानकारी गराई मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने मौका दिई निर्णय भएकोले सो फैसला बदर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णय कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदकहरू शत्रूघन कुमार नेपाल र भरत प्रसाद नेपालले यस अदालतमा दायर गरेको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

यसमा यसै लगाउको यिनै पक्ष विपक्षबीच चलेको अंश छोडपत्र मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी भरतप्रसाद नेपालले दिएको ०६७-RI-०८९३ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।११।२ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने गरी निस्सा प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दासमेत सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दासमेतमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसला सोही आधार कारणबाट फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।३।१३ को आदेश ।

नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री धिरजकुमार यादवले यी विपक्षी वादी ईश्वरी शर्माले नागरिकता, विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाई प्रतिवादीहरू उपर अंश दर्ता गरेका ति प्रमाणहरू किर्ते र झुठो व्यहोराका हुन भनी जाहेरीदरखास्त परेको र निजउपर अनुसन्धान भई अभियोग दायर भएपछि सुरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ०६७।१०।१० मा निर्णय हुँदा विवादित विवाह दर्तासमेतको प्रमाण पत्र अधिकारीकरूपमा दर्ता रहे भएको नदेखिई आफैँमा शुन्य प्रकृतिको भई सोतर्फ हेर्दा सरकारी कागज दस्तखत किर्ते मुद्दाको रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०४९ को अनुसूची ३ अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार भित्रको भएकोले आवश्यक अनुसन्धान र कार्वाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको निर्णय भएको जानकारीबमोजिम अनुसन्धान गर्दा मलाई कानूनबमोजिमको म्याद, सूचना पठाएर प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संविधान, कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गरेको सो फैसला र सो फैसलाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सालाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा कारवाही चलाउनका लागि पठाएको पत्रसमेत गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदिकाले पुनरावेदन अदालतमा लिएको निवेदन दाबी झुठा हो किनभने सुरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया अपनाई म्याद तामेल गरी सूचनाको जानकारी लिएको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी पुनरावेदन अदालतले मिति २०६७।१०।१० मा गरेको फैसला कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको फैसला मिलेको 

छैन । निज निवेदिकालाई कानूनको रित पुर्‍याई जानकारी दिई प्रतिवाद गर्न सुनुवाईको मौका दिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै रहेभएकोले पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा सुरू पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश मिले नमिलेको के हो ? यी विपक्षी पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन? सोही विषयमा निर्णय दिनूपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी निवेदिकाले ध्रूवप्रसाद शर्मा नेपालसँग भएको विवाह दर्ता नै झुठो भएको भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, पर्सामा अम्बिका देवी नेपालले दिएको निवेदनउपरको कारवाहीमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले म सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी सुनुवाईको मौका नदिई विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नै अधिकारीकरूपमा दर्ता भएको नदेखिई आफैँमा शुन्य प्रकृतिको भई विवाह दर्ता बदरतर्फ कारवाही गरिरहन परेन । विवाह दर्ता प्रमाणपत्र किर्ते देखिँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,  २०४९ को अनुसूची १ बमोजिम अनुसन्धान र कारवाही गर्न सक्कल मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको जानकारी भएकोले सो कार्यालयको मिति २०६७।१०।१० को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६), सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१, जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घट्ना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ५, १३, १४ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुँदा ऐ. संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मलाई कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरी पाउन दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले मिति २०६८।१२।८ मा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सो मितिको निर्णय बदर गरेपश्चात विपक्षी भरत र सत्रूघन कुमार नेपालले सो फैसलामा चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।

३. पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिरमा निवेदिकाको ध्रूवप्रसाद शर्मासँग विवाह गरी दर्ता गरेको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र झुठो भएको अवस्थामा त्यस्तो विवाद सरकार वादी फौजदारी मुद्दा हुने र फौजदारी मुद्दामा आवश्यक छानविन र अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट जारी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (२) मा पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हक प्रचलनको लागि आवश्यकताअनुसार उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गर्ने अधिकार भएको देखिन्छ ।

४. पुनरावेदक भरतप्रसाद नेपालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रत्यर्थी ईश्वरी शर्मा भएको २५०३ नं. को झुठो विवाह दर्ता बनाएको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा चलेको 

देखिन्छ । उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफैँले निवेदिका प्रत्यर्थीलाई मुद्दाको सम्बन्धमा जानकारी दिएको देखिँदैन । जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दाको कारवाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा (१) मा नेपालभित्र रहेको प्रतिवादीको नाममा म्याद पठाउँदा १५ दिनसम्मको अवधि तोकी समाह्वान जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोबमोजिम निवेदिकाको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद जारी नभई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साबाट मिति २०६९।१०।३ मा विवाह दर्तासम्बन्धी कुरा बुझ्नको लागि पत्राचारसम्म गरेको देखिन्छ । यो म्यादमा एकातिर कार्यविधिको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन भने अर्को तिर प्रत्यर्थी निवेदिकालाई कुन आरोपमा बुझ्न खोजिएको हो सो कुरा उल्लेख भएको छैन । यसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अनुशरण गरेकोसमेत पाइएन । त्यसै गरी पुनरावेदकले जिल्ला विकास समिति पर्सामा निवेदन दिएकोमा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिति २०६७।९।२ मा अनुसन्धानको तथा कारवाहीको लागि लेखी पठाएकोमा जिल्ला  प्रशासन कार्यालयले त्यसैलाई आधार मानी प्रत्यर्थीको हकमा मुद्दाको उठान गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

५. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्र नपरेका सरकारी मुद्दाका सम्बन्धमा सो ऐनको दफा ३१ बमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट चलाउने प्रस्तुत विवाह दर्ता मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सबुत प्रमाण संकलन गरी अभियोग पत्र वा फिरादपत्र दायर गर्न आफ्नो रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी सरकारी वकीलसमक्ष मिसिल पेस भई मुद्दा चल्ने निर्णय भई रितपूर्वक अभियोग पत्र पेस भएको देखिँदैन । निश्चित कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ । निवेदिकाउपर चलेको मुद्दामा रितपूर्वक म्याद सूचना नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि विपरीत छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी आफ्नो भन्ने मौकासमेत नदिई निवेदिका प्रत्यर्थीको हक प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) प्रत्येक नागरिकको मौलिक तथा नैसर्गिक हकसमेत भएको र हाम्रो न्याय प्रणालीले यसलाई प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा अंगिकार गरी न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्व दिई आएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम जसको विरूद्ध निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई बुझ्ने, के कुन गल्ती कसुर अपराध गरेको छ सो कुरा निजले प्रस्टरूपमा जानकारी पाउने र निजले पनि आफ्नो विरूद्धका कुराहरू राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । सुनुवाईको लागि उचित अवसर तथा मौका नदिई गरेको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । अतः ऐनले निर्दिष्ट गरेको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुनुवाईको पर्याप्त र उचित अवसर नै प्रदान नगरि निवेदिका विरूद्ध मिति२०६७।१०।१० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाका मिति २०६८।१२।८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत : गजेन्द्रबहादुर सिंह

इति संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शुभम् ।