निर्णय नं. ४२९६ - क्षतिपूर्ति

निर्णय नं. ४२९६     ने.का.प. २०४८            अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ८४६

फैसला भएको मिति: २०४८।५।२६।४ मा

निवेदक/वादी: बि.एस. धन एण्ड कम्पनीको साझेदारी फर्मको साझेदार बि.एस.धन भन्ने बख्तार सिंह धन

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार कन्काई डेपलपमेण्ड बोर्ड (साविक पेज नं. २१८)

मुद्दा : क्षतिपूर्ति

(१)    मध्यस्थ ट्रिवुनलले कारवाई चलाउने अवस्था पुगी सकेको देखिएकोले स्थगितबाट जगाई मध्यस्थहरुले मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम कार्यवाही कार्यसम्म गर्नु गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     प्रत्यर्थी कन्काई डेभलपमेन्ट बोर्ड र म निवेदक साझेदार रहेको फर्म वि.एस.धन एण्ड कम्पनीका बीच ८ अप्रिल १९८१ मा कन्काई नदीको आसपास रहेको करीब ३००० हेक्टर धान खेतीमा सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनको लागि आवश्यक निर्माण कार्यको लागि लिखित सम्झौता भई ठेक्काको जम्मा रु. २,८१,५६,१५६।– रहेकोमा मैले करारनामा र बोलपत्र अनुसार ठेक्का सञ्चालन गरी आएकोमा प्रत्यर्थीले १५ जुन १९८४ को पत्रद्वारा उक्त ठेक्का २९ जुन १९८४ देखि समाप्त गर्न एकतर्फी मनोमानी स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको जानकारी मलाई दिएकोमा सम्झौतापत्रको शर्त नं. १.६८ अनुसार मध्यस्थता गठन गर्न प्रत्यर्थी उपर पत्र प्रेषित गरेको र विपक्षीले आफ्नो तर्फको मध्यस्थता नियुक्ति नगरी मेरो पक्षको समेत प्रतिवाद नगरेकोले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५ को उपदफा २ अनुसार मध्यस्थद्वारा विवादको निपटारा गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वि.एस. धनको का.जि.अ.मा परेको निवेदनपत्र रहेछ ।

२.    प्रस्तुत मुद्दामा १५ जुन १९८४ मा २९ जुन १९८४ देखि लागू हुने गरी इन्जिनियरको सिफारिशमा इम्प्लेयरले कन्ट्राक्टरलाई कारवाही गरेकोमा कन्ट्याक्टर वि.एस.धन एण्ड कम्पनीको उजूरी परेपछि २६ जुलाई १९८४ मा इन्जिनीयरले अन्तिम निर्णय दिएको छ । यसको ९० दिन भित्र २३ अक्टुवर १९८४ मा उक्त निवेदकले इन्जिनीयर छेउ मध्यस्थताको दावी गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले उक्त दावी हदम्याद भित्रको छैन भन्न मिल्दैन । यसै ऐनको दफा ५(२) अन्तर्गत प्रत्यर्थीबाट उक्त सम्झौताको दफा १.६८ अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्ति गर्न पाउने नै हुँदा मध्यस्थ ऐनको दफा ५(२) र ऐ.सम्झौताको दफा १.६८ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्न भनी निवेदक र प्रत्यर्थीलाई मध्यस्थताको नामावली समेत पेश गर्न यो आदेश दिएको छ भन्ने समेत का.जि.अ.बाट मिति ०४२।४।१३।१ मा आदेश भएकोमा कन्काई विकास समिति समेतबाट श्री नारायणदत्त शर्मा, वि.एस.धनको तर्फबाट जे.एस.अहल्लुवालिया र अध्यक्षमा जि.न्या. जगन्नाथ उपाध्यायलाई मध्यस्थ नियुक्ति गरी दिएको छ भन्ने समेत का.जि.अ.को आदेश समेतको मिसिल संलग्न कागजात रहेछ ।

३.    मध्यस्थहरु मध्ये श्री जगन्नाथ उपाध्याय र सदस्य श्री नारायणदत्त शर्माबाट काम अन्त नभएसम्म निर्णय गर्न नमिल्ने अर्को सदस्य जे.एस.आहल्लुवालियाले अदालतबाट समेत निर्णय समेत भएको हुनाले निर्णय गर्नु पर्दछ भनी दुई जनाको एक राय र एक जनाको एक राय भई मध्यस्थबाट निर्णय भएको कागजात समेत रहेछ ।

४.    मध्यस्थहरुको निर्णय मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा २१ को देहाय (ग)(घ)(ङ)(च)(छ) अनुसार कानुनको विपरीत प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि, निर्णय अस्पष्ट, अर्थहिन तथा सम्झौताको शर्तको विपरीत भएको निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएको हुनाले उपरोक्त ऐनको आधारमा यो निवेदन गरेको छु । श्री नारायण दत्तज्यूले (साविक पेज नं. २१९) एउटा आफ्नो राय र अध्यक्ष श्री जगन्नाथ उपाध्यायज्यू समेतसंग संयुक्त रही गरिएको आदेश नै अवैधानिक हुँदा सो निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम न्यायिक निर्णय गर्नु भनी आदेश समेतको निर्णय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वि.एस.धनको २०४३।११।१२।३ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दायर भएको निवेदनपत्र रहेछ ।

५.    का.जि.अदालतको आदेशबाट मध्यस्थहरुको नियुक्ति भई मध्यस्थ ट्रिबुनल गठन भएकोले मध्यस्थ समक्ष परेको विवादास्पद कुरामा निर्णय गर्नु पर्नेमा बहुमतले काम समाप्त नभएसम्म निर्णय गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखी दिने गरेको निर्णयमा फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी श्री ५ को सरकार कन्काई डेभलपमेण्ट बोर्ड २४७ गैरीधारा हाल वार्ड नं. १ नक्साल भगवती बहाल यग्नय भवन काठमाडौंलाई म्याद दिई झिकाई उपस्थित भएपछि वा गुजारी थमाउने अवस्था नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोरोको म.क्षे. अदालत संयुक्तइजलासबाट २०४५।३।५।१ मा भएको आदेश ।

६.    मध्यस्थता गर्ने सम्बन्धमा ट्रिबुनल गठन कारवाहीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अध्यक्षको नियुक्ति गर्ने आदेश भई नियुक्ति भएको सो मध्यस्थ हुँदा विवाद सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट भएको सम्झौता शर्तमा निहीत भई निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्झौताको दफा १.६८ मा मध्यस्थता गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरुको लिखित स्वीकृति भएमा मध्यस्थता हुन सक्ने अन्यथा निर्माणको काम पूरा नभएसम्म मध्यस्थ गर्ने सम्बन्धमा विचार गर्न नहुने भन्ने शर्त रहेको देखिन्छ । मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट लिखित भएको देखिँदैन सो को अभावमा शर्त १.६८ अनुसार तत्काल मध्यस्थताको निर्णय गर्न नमिल्ने भनी कारवाही स्थगित राख्ने गरेको ट्रिबुनलको बहुमत रायमा मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा २१ को कुनै त्रुटि नदेखिँदा तत्काल स्थगित राख्ने गरेको बहुमत राय हदम्यादसम्म मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । मध्यस्थ सम्बन्धी कारवाही स्थगित रहे पनि सो मुलतवी सरहसम्म हुन्छ अ.बं. १२ नं. अन्तर्गत कारवाही गरी मुलतवी रहेको जगाउन अंग पुर्‍याउने तर्फ तदारुकता राख्नु पर्ने हुन्छ सो अनुरुप कार्यवाही गर्नु पर्ने समेत ठहर्छ भन्ने मिति ०४५।५।२० मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको रहेछ ।

७.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, ०३८ को दफा २१ को देहाय (ग)(घ)(ङ)(च)(छ) को प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि निर्णय अस्पष्ट र अर्थहिन तथा सम्झौताको शर्तको विपरीत भएको एवं निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएको छ । साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ अ.बं. १८४क र १८५ समेतको बर्खिलाप भएको समेतको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वि.एस.धन भन्ने वख्तावर सिंह धनको मिति ०४५।६।२३ मा यस अदालतमा निवेदन परेको रहेछ ।

८.    यसमा यी पक्ष विपक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौता २९ जुन १९८४ देखि नै बोर्डले सञ्चालन गरेकोमा बोर्ड सहमत नै देखिन्छ । तर Settlement of Disputes भन्ने Arbitration tribunal बाट नै हुनु पर्ने सम्झौतागत व्यवस्था रहेको, यस सम्बन्धमा बोर्डबाट Arbitrator मुकरर पनि नगरिएको साथै Arbitration tribunal गठन गर्नको लागि Written Consent पनि दिएको देखिँदैन । तथापि मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५(२) बमोजिमको पर्ने पक्षले तत्सम्बन्धमा Arbitration tribunal गठन गर्ने माग गर्न पाउने कानुनी अधिकार विद्यमान रहेको नै देखिन्छ । सम्झौताको दफा १.६८ मा मध्यस्थ गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरुको लिखित स्वीकृति भएमा मध्यस्थता हुन सक्ने अन्यथा निर्माणको काम पूरा नभएसम्म मध्यस्थ गर्ने सम्बन्धमा विचार गर्न नहुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यी पक्ष विपक्ष बीच भएको सम्झौता वैध रुपमा कायम रहेको पनि पाइँदैन । यस स्थिति र अवस्थामा प्रस्तुत (साविक पेज नं. २२०) मुद्दामा मध्यस्थ नियुक्तिको लागि Written Consent हुनु पर्ने देखिन्छ । यद्यपी सो नभएकै आधारमा मुद्दाको निर्णय गर्न नमिल्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान पनि नरहेको साथै सम्झौता बमोजिमको कार्य हाल सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति पनि देखिन नआएकोले केवल सम्झौताको आधारमा मुद्दा मुलतवी राख्नु पर्ने अवस्था पनि नहुँदा Written Consent प्राप्त नभए पनि प्रस्तुत मुद्दा निर्णय गर्न कुनै अडचन नरहेकोमा निर्णय गर्न नमिली अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतवी राखी दिने भनी ठहर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ अ.ब. १८४(क), १८५ र मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ समेतको त्रुटि विद्यमान रहे भएको देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति ०४५।१२।२५ मा आदेश भएको रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम यो निवेदक र श्री ५ को सरकार कन्काई सिंचाई योजना बीचको सम्झौता बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुख्य मध्यस्थ सदस्य समेत नियुक्ति भएको ३ सदस्य मध्यस्थको ट्रिबुनलबाट सन् २६।१।१९८७ मा भएको निर्णय सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला र अन्य प्रमाण मिसिलहरु समेत अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षी कन्काई सिंचाई आयोजनातर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । पक्ष बिपक्ष बीच भएको सम्झौताको शर्त १.६८ बमोजिम दुवै पक्षबाट मध्यस्थता नियुक्ति भई मुख्य मध्यस्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट नियुक्ति गरी गठित ट्रिबुनलमा उठेको विवादमा निर्माण काम पूरा नभएसम्म मध्यस्थले तत्काल विचार गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा मध्यस्थ नियुक्तिको लागि लिखत हुनु पर्ने र सो नभएकै आधारमा विवादको निर्णय गर्न नमिल्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नभएकोले मुद्दा मुलतवी राख्न नहुने हुनाले मध्यस्थ ट्रिबुनलको कारवाही स्थगित गर्ने भन्ने बहुमत मध्यस्थको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्नुभयो । विपक्षी कन्काई सिंचाई योजनातर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले प्रस्तुत मुद्दामा मध्यस्थ ट्रिबुनलको बहुमतको निर्णय कुनै कानुन विपरीत भएको छैन । दुवै पक्षहरु बीच भए गरेको सम्झौता बमोजिम नै निर्णय भएको छ । मध्यस्थ गर्न योजना पक्षबाट लिखित स्वीकृति दिएको छैन योजना पक्षबाट सम्झौताको शर्त १.६८ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनी विरोध गरी आएको हुँदा सोही शर्त अनुसार निर्माण काम समाप्त नभएसम्म मध्यस्थता गर्न विचार गर्न नमिल्ने समेतको बहुमतको निर्णय सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    ट्रिबुनलले कारवाही स्थगित गर्ने गरेको निर्णय मनासिब हो होइन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा दुवै पक्षको संलग्नता समेतबाट ट्रिबुनल गठन भएकोमा विवाद देखिएन । सिंचाई योजनाको निर्माण कार्य पूरा नभएको आधारमा कारवाही स्थगित राखिएको देखिन आयो । सो निर्माण कार्य कुन स्थितिमा पुगेको छ भन्ने तर्फ यस अदालतबाट सोधिएकोमा कन्काई सिंचाई योजनाको मिति २०४८।२।२६ को पत्रमा योजना अन्तर्गत ३००० हेक्टर विस्तार क्षेत्र बाँकी निर्माण कार्यको लागि नयाँ ठेकेदार नियुक्ति गरी गराएकोमा निजलाई ३० जुन १९९१ तदनुसार मिति ०४८।३।१६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न म्याद थप गराइएको छ सो सम्पन्न भइसकेपछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउन पनि ३।४ महीना लाग्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ उक्त पत्र अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद समाप्त भइसकेको देखिएको, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउन पनि ३।४ महीना लाग्ने भन्ने कुरा अन्दाजी लेखिएको, आजसम्मको अवधिलाई कार्य (साविक पेज नं. २२१) सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउन पर्याप्त समय नपाएको भन्न मिल्दैन । अतः अब मध्यस्थ ट्रिबुनलले कारवाही चलाउने अवस्था पुगी सकेको देखिएकोले स्थगितबाट जगाई मध्यस्थहरुले मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम कार्यवाही कार्यसम्म गर्नु गराउनु । मिसिल म.क्षे.अ.मा पठाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २६ गते रोज ४ शुभम् ।