निर्णय नं. ९६२० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला मिति : २०७२।९।२३।५
०७१-WO-०५६५
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक / पक्ष : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ बस्ने राधा नकर्मीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १८ बस्ने कमला नकर्मीसमेत
तहतहबाट फैसला अन्तिम भइसकेको फैसला कार्यान्वयनलाई स्वीकार नगरी नाबालकहरू साबालक भई आफ्नो हक अधिकार खोज्न कानूनमा स्पष्ट नभएको भनी यी निवेदकहरूले विभिन्न ऐन कानूनको प्रावधानहरूलाई व्याख्या गरी पाउन सुरू अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस रिटमा माग गरेका छन् । जुन कुरा निवेदकहरूले प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई एकरूपता बनाउन व्याख्या गराउने बाहानामा फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीलाई अलमल्याउने नियत झल्किन्छ । उक्त प्रचलित विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेका नाबालकहरू साबालक हुने प्रावधानहरू आफ्ना ठाउँमा उपयुक्त भएर नै जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले कानूनसम्मत काम कारवाही र आदेश गरेको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदकहरूले उठाएको यस प्रश्नमा प्रस्तुत रिटबाट निरूपण हुनुपर्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं.
मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
सर्वप्रथम जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क मा विवाद छैन । मूलतः काठमाडौं जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) बाट मिति २०७१।२।११ को आदेशानुसार अंश चलन र मानाचामल मुद्दा तामेलीबाट जागेकोले हामी निवेदकको नाममा म्याद जारी भई पृथक पृथक लिखित प्रतिवाद निवेदनपत्र मिति २०७१।३।२० मा दर्ता गरेका थियौँ । जसमा सृष्टिना नकर्मी नाबालिका साबालिका भइसकेपछि आफ्नो मुद्दा आफैँ सकार नगरेको तथ्य प्रमाण उल्लेख गरेका थियौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०७१।४।११ मा कानूनविपरीत गरेको आदेशलाई मिति २०७१।६।३१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि सदर
गरिदिएको । त्यस्तै गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले पनि मिति २०७१।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरिदिएको । यसरी हामी निवेदकले उठाएको नाबालक साबालक भएपछि मुद्दा सकार गर्ने विभिन्न प्रचलित कानूनी प्रावधानहरू जस्तैः अ.बं ४० नं. (हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था), ६२(३), ७०, १७५, दण्ड सजायको महलको ४८ नं., संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८(१) आदि उल्लेख गरेका थियौं । उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू मृत्यु वा सुत्केरी भएको आदि काबुबाहिरको परिस्थिति (Force majeure) मा मुद्दा सकार गर्ने १५ दिने, ३५ दिने म्यादको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यो मुद्दामा नाबालक साबालक भएपछि कति दिन म्यादभित्र साबालकले आफ्नो मुद्दा आफैँ सकार गर्न पाउने हो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ समेत उल्लेख गरेको मात्र नभई हामीले नियुक्ति गरेका कानून व्यवसायीले समेत यो विषय सार्वजनिक महत्त्वको हुनुको साथै कानूनी प्रश्नको निरूपण व्याख्याको लागि पनि यस सम्मानित अदालतमा निकासको लागि पहल गर्नुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । यी विषयमा उक्त तीनवटै आदेशमा उल्लेख गरेको छैन । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त आदेशहरू बदर गरिपाऊँ ।
यस्तै प्रत्यर्थी सृष्टिना नकर्मी मिति २०६९।९।२ मा साबालिका भएपछि प्रचलनअनुसार १५ दिने (मानाचामल) वा ३५ दिने (अंश चलन) म्यादभित्रै प्रत्यर्थी सृष्टिना नकर्मीले आफैँ वा वारेसमार्फत मुद्दा सकारको निवेदन दिएको भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो । तर सो म्यादभित्र प्रत्यर्थी सृष्टिना नकर्मीले निवेदन नदिएको मात्र नभई दण्ड सजायका महलको ४८ नं. को म्यादभित्र पनि निवेदन दिएको
छैन । झन्डै डेढ वर्ष अर्थात् मिति २०७१।४।११ मा प्रत्यर्थी कमला नकर्मीले माना चामल र अंश चलन मुद्दामा बिना वारेसनामा प्रत्यर्थी सृष्टिना नकर्मीको हकमा निवेदन दिएको छ जुन अ.बं. ६५(२) र ६८ नं. कै कानूनी प्रावधानविपरीत छ । यी विषयमा समेत प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालत र प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनले दृष्टि पुर्याएको
देखिँदैन । किनकि कानूनी प्रावधानअनुसार साबालकले अ.बं. ६५ नं. समेतले वारेसनामा दिन सक्छ । नेकाप २०६१ अंक ३ पृष्ठ ३४९ मा प्रकाशित नजिरलाई प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले खण्डन गरेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(२) बमोजिम पालना गरिएको अवस्था छैन । उक्त आदेश बदर गरिपाऊँ ।
यसै गरी हामी निवेदक विरूद्ध प्रत्यर्थी कमला नकर्मी र सृष्टिना नकर्मीबीच चलेको जम्मा तीन वटा लगाउ मुद्दाहरूमध्ये अंश चलन र माना चामल मुद्दामा मात्र प्रत्यर्थी सृष्टिना नकर्मी नाबालिका थिइन् भने यी २ वटा लगाउ मुद्दामा मात्र प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०७१।४।११ मा आदेश गर्नुपर्नेमा सम्बन्ध विच्छेद अंश (कमला नकर्मी वादी विरूद्ध हामी निवेदक प्रतिवादी) र अंश चलन (सृष्टिना नकर्मीका संरक्षक कमला नकर्मी वादी विरूद्ध गोवर्धन लाल नकर्मी प्रतिवादी) मुद्दामा आदेश गरियो जब कि सम्बन्ध विच्छेद अंश मुद्दामा प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले आदेश नगर्नु पर्नेमा आदेश गरेको र मानाचामलमा आदेश गर्नुपर्नेमा आदेश नगरी भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानूनी
छ । छुट्टाछुट्टै तीन वटा मिसिल खडा भएकोमा छुट्टाछुट्टै आदेश प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको छैन जुन नेकाप २०४३ अंक ३ पृष्ठ २२७ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी माना चामल मुद्दामा कानूनन आदेश गर्नु भनी प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
यसप्रकार माथि उल्लिखित तथ्य, प्रमाण एवं संविधान तथा कानूनी बुँदाका आधारमा प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको आदेशलाई प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।६।३१ मा सदर गरेको आदेशलाई प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनले समेत मिति २०७१।९।३ मा गरेको सदर आदेश गैरकानूनी भई संविधान प्रदत्त धारा १९(१) को साम्पतिक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी माना चामल मुद्दामा आदेश गर्न बाँकी नै रहेकोले प्रत्यर्थी तहसिलदार काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा समेत माना चामल मुद्दामा पनि आदेश गर्नु गराउनु र हामी निवेदकले तहसिलमा दिएको निवेदनअनुसार दण्ड सजायको महलको ४८ नं. बमोजिम सृष्टिना नकर्मीको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्नु भनी परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । यसका साथै नाबालक साबालक भएपछि साबालकले कति दिन म्यादभित्र आफ्नो मुद्दा सकार गर्न पाउने हो सो विषयमा समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(४) र १०७(२) बमोजिम कानूनी प्रश्नमा व्याख्या निरूपण गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालतमा दिएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण र आधार भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक विपक्षीहरू ३, ४ र ५ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि र आदेशको नक्कल साथै राखी म्याद सूचना पठाई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले निवेदकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिएकोमा सोसम्बन्धमा निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्दाको बखत विचार हुने नै हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने मिति २०७१।१०।८ को यस अदालतको आदेश ।
वादी कमला नकर्मी प्रतिवादी गोवर्द्धनलाल नकर्मीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने र वादी कमला नकर्मीले पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित श्रेस्तामा मिले भिडेको श्री सम्पत्तिमध्येबाट ५ भागको १ भागबाट ४ भागको १ भाग अंश कमला नकर्मी र ५ भागको १ भागबाट ४ भागको १ भाग अंश सृष्टिना नकर्मीले बन्डा छुट्याई चलन चलाई लिन पाउने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।८।१६ मा फैसला भई सो फैसलालाई समेत पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।७।२४ मा सदर गरी फैसला भएको । फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइएको कि.नं. १४३९ कि.नं. १४४० क्षेत्रफल क्रमश १-१-१-१ र ०-१-२-० को घरजग्गा बन्डा छुट्याई बन्डा बमोजिम दा.खा. भई हाम्रा नाउँमा आएकोमा हालसम्म प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गाहरू भोग चलन गर्न नदिई चलन हटक गरेको हुँदा उक्त हाम्रा अंश भागमा परेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ कि.नं. ३६५६ को क्षेत्रफल ५३.३० बर्ग मिटर घर जग्गा-१, ऐं ऐं कि.नं. ३६५४ को क्षेत्रफल ६.५० वर्ग मिटर घर जग्गा-१ समेतका घरजग्गाहरू प्रतिवादीहरूले उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेकाले उक्त घरजग्गाहरू पुनः चलन गराई पाउँ भनी सृष्टिना नकर्मीको संरक्षक भई आफ्ना हकमा समेत कमला नकर्मीको मिति २०६९।१०।१८ मा निवेदन परेको । यस अदालतबाट जारी भएको म्यादअनुसार प्रतिवादीहरू मुकुन्दलाल नकर्मी, राधा नकर्मी र गोवर्द्धनलाल नकर्मी म्यादभित्रै यस अदालतमा हाजिर भई तारेखमा रहेको । यसै विषयमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबीमा राखी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा अन्तिम भइसकेको फैसला कार्यान्वयनको कार्य निवेदकको मागबमोजिम मुलतबीमा राख्न मिलेन भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०६९।१२।४ मा आदेश भएको र सो आदेशउपर दण्ड सजायको ६१ नं. को निवेदन परी इजलाससमक्ष पेस हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२२ गतेको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।७।२४ मा भएको फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा रिट निवेदन परेको आधारबाट प्रस्तुत मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न मिलेन । अतः यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०६९।१२।४ मा भएको आदेश मिलेकै हुँदा बदर गर्न परेन । निवेदन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६९।१२।३० मा इजलासबाट आदेश भएको ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।१६ गतेको फैसला सदर गर्ने ठहरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।७।२४ गतेको फैसलाबमोजिम बन्डा पाउने ठहरेको सम्पत्ति बन्डा छुट्याई आफ्नो अंश भागमा परेको घर जग्गा चलन चलाई पाउँ भनी वादीको दरखास्त परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा मिति २०७०।३।२४ मा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोले मुद्दा स्थगित गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले दिएको निवेदनबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि वादीले निवेदन दिई फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवधि हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखी दिएको छ भनी मिति २०७०।४।२८ मा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मुद्दा तामेलीमा रहेको । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।११।२८ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।७।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएकोले यस अदालतबाट तामेलीमा रहेको मुद्दा तामेलीबाट जगाई फैसला कार्यान्वयनको कारवाही गरिपाउँ भनी वारेससमेत कमला नकर्मीको निवेदन परी मुद्दा तामेलीबाट जगाई प्रतिवादीहरूको नाममा ७ दिने म्यादसमेत जारी
भएको । प्रतिवादीहरू गोवर्द्धनलाल नकर्मी, राधा नकर्मी र मुकुन्दलाल नकर्मी म्यादभित्रै यस अदालतमा हाजिर भई विपक्षीको फैसला कार्यान्वयनको कार्य तामेलीमा राखिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सृष्टिना नकर्मी उमेर पुगी साबालक भएकोले निजको हकमा निजकी आमाले संरक्षकसमेतको हैसियतले फैसला कार्यान्वयनको कारवाही चलाई रहेकोले फैसला कार्यान्वयनका कारवाही खारेज वा तामेलीमा राखीपाउँ र सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर पुनरावलोकन गर्ने हुँदा तामेलीमा राखी पाउने माग गरेकामा अन्तिम रहे भएको फैसलाको कार्यान्वयन पुनरावलोकन गर्ने आधारबाट रोक्न नमिल्ने र सृष्टिना नकर्मी उमेर पुगी निजले फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीको क्रममा नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उपस्थित भई तारेखमा रहेको देखिँदा निवदेकको मागबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कारवाही तामेलीमा राख्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।४।११ मा आदेश भएको ।
यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।४।११ मा भएको आदेश बेरीतको हुँदा दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी राधा नकर्मी, मुकुन्दलाल नकर्मी र गोवर्द्धनलाल नकर्मीको निवेदन परी इजलाससमक्ष पेस हुँदा प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको कारवाही भई वादी चलनमा समेत आएको देखिन्छ । दोहोर्याई पाउँ वा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने मात्र निवेदन परेको आधारले मात्र फैसला कार्यान्वयनको कारवाही रोकिने छैन भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८०क मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै साबालक भएपछि नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत राखी सृष्टिना नकर्मी तारेखमा रहेको भन्नेसमेत मिसिलबाट देखिन्छ । तसर्थ फैसला कार्यान्वयनको कारवाही तामेलीमा राख्न मिलेन भनी मिति २०७१।४।११ मा यस अदालतका तहसिलदारबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बदर गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७१।६।३१ मा इजलासबाट आदेश भएको । सो आदेशउपर निवेदक राधा नकर्मीसमेतको मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन गरिएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट “यसमा प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा आएको देखियो । जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८०क बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन परी मुद्दा चलिरहेको भए पनि पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सोही कारणले मात्र यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख भएको देखिँदा त्यहाँ अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको कारवाही तामेलीमा राख्न मिलेन भन्ने मिति २०७१।६।३१ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा कुनै परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु” भनी मिति २०७१।९।३ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भई आएको । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरूलाई मिति २०७१।११।१७ को तारेक तोकी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । उपर्युक्त आधार कारणबाट निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र फैसला कार्यान्वयन अधिकारी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतको सयुक्त लिखित जवाफ ।
मुद्दा अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा आएको देखियो । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ वा दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदन परी मुद्दा चलिरहेको भएपनि पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सोही कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख भएको देखिँदा त्यहाँ अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको कारवाही तामेलीमा राख्न मिलेन भन्ने मिति २०७१।६।३१ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा कुनै परिवर्तन गरिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन रजिस्ट्ररबाट देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आउने सक्कल मिसिलबाटै विस्तृत जानकारी हुने व्यहोरासमेत सादर अनुरोध गरिन्छ । अतः उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
म प्रत्यर्थी कमला नकर्मीको गोवर्धनलाल नकर्मीसँग मिति २०४४ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भई १ जना छोरा अभिलाष र छोरी सृष्टिना नकर्मीको जायजन्म भएको छ । हामीहरूले विपक्षी निवेदकहरूमध्ये गोवर्धनलाल नकर्मीसँग काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर भई फैसला हुँदा म प्रत्यर्थीमध्ये कमला नकर्मीको हकमा मिति २०६६।१२।२२ मा सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर भई अंशसमेत पाउने ठहर फैसला भएको । प्रत्यर्थीमध्ये तत्काल नाबालिका रहेकी सृष्टिना नकर्मीको हकमा मिति २०६७।८।१६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अंश मानाचामल पाउने ठहर फैसला भएको छ भने उक्त फैसलाउपर विपक्षी रिट निवेदनहरूले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्दा सो अदालतले मिति २०६८।७।२४ गतेमा सुरू अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी फैसला अन्तिम भएपश्चात् हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा कानूनबमोजिमका प्रक्रियाअन्तर्गत निवेदन दिई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जासमेत पाउँ भनी निवेदन कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकोमा विपक्षीहरूले उक्त मुद्दामा यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ निवेदनमा निस्सा प्रदान भई मिति २०७०।११।२८ गतेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत सुरू तहका अदालतबाट भएका फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी फैसला भएको छ । हाल हामी प्रत्यर्थीहरू अझै पनि कार्यान्वयन कै अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा तारेखमा रहेका छौं । विपक्षी निवदेकहरू अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो समाप्त भयो भनी बारम्बार रिटबाट प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यस भन्दा पहिले पनि अंश मुद्दामा समेत रिट नं. ०६९-WO-०८८५ दर्ता गराई हाल उक्त मुद्दा मिति २०७०।११।२८ मा यसै सम्मानित अदालतबाट खारेज भइसकेको छ । विपक्षी निवेदकहरू हामीहरूलाई मुद्दामाथि मुद्दा दिँदै गई दुःख कष्ट दिई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षति पुर्याउनका निम्ति हर सम्भव प्रयास गरी रहेका र अदालतबाट भएका फैसला कागजमा मात्रै सिमित गर्ने उद्देश्यबाट विपक्षीहरू प्रयासरत छन् । विपक्षीहरूले जीवनमा हामीसँग घरपरिवारमा कहिल्यै पनि राम्रो व्यवहार गरेनन तर आज आएर म एउटा बेरोजगार महिला जसको कुनै आयस्रोत छैन माइतीको शरणमा बसी तत्काल नाबालिका छोरी लालनपालन शिक्षादीक्षा र छोरीको भविष्यलाई ख्याल गरी बसिरहेकोमा हालसम्म पनि विपक्षी निवदेकमध्ये गोवर्धनलाल नकर्मीले कहिल्यै पनि बुबाको दायित्व निभाउनुभएको छैन भने आज सम्मानित अदालतबाट फैसला भई पाउने ठहर भएको विषयमा समेत विभिन्न कारण खडा गरी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याई हामीले जितिसकेको मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरू गलत मनसायले सफा हात नलिई यस सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेबाट प्रस्ट भएको छ । विपक्षी सरहकै अंशियारहरूमध्ये महेन्द्रलाल नकर्मी, भइरवलाल नकर्मीसमेत तथा निजहरूका हक खाने हकदारसमेतले अदालतका फैसलाहरू स्वीकार गरिसकेका छन् । हाम्रो कानूनले “ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिए पनि लाग्न सक्छ” भन्ने व्यवस्था अ.बं. ३६ नं. मा गरेको
पाइन्छ । उक्त तहसिल शाखामा एकाघरकी आमाले संरक्षिका भई मुद्दा गरी अन्तिम भएपश्चात् संरक्षिकामा नै मुद्दा गरिरहेको अवस्था छ । उक्त मुद्दामा निरन्तर छोरी सृष्टिनाको पनि प्रतिनिधित्व भई नै रहेको अवस्थामा हाल आएर विपक्षीहरूले साबालकले कहिले सकार गर्ने भनी प्रश्न उठाउन मिल्ने होइन । अंश जस्तो मुद्दामा सकार नगर्दैमा अंश नपाउने भन्ने होइन । सम्मानित अदालतबाट नै फैसला अन्तिम भई अंश भाग पाउने ठहर भई सकेपश्चात् अब आएर विपक्षीको कही कतैको सम्पत्तिमा आघात नपरेको र कुनै प्रकारको साम्पतिक अधिकार कुण्ठित नभएकोले विपक्षीहरूको मनसाय गलत भएको प्रस्ट भएकोले यो रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको सृष्टिना नकर्मी र कमला नकर्मीको सयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन भयो ।
रिट निवेदक र प्रत्यर्थी दुवैतर्फबाट कानून व्यवसायी अनुपस्थित रहनुभयो ।
अब रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. वादी कमला नकर्मी प्रतिवादी गोवर्द्धनलाल नकर्मीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने र वादी कमला नकर्मीले पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित श्रेस्तामा मिले भिडेको श्री सम्पत्तिमध्येबाट ५ भागको १ भागबाट ४ भागको १ भाग अंश कमला नकर्मी र १ भाग अंश सृष्टिना नकर्मीले बन्डा छुट्याई चलन चलाई लिन पाउने ठहराई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।८।१६ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर भएको । उक्त फैसलाको कार्यान्वनमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ कि.नं. ३६५६ को क्षेत्रफल ५३.३० वर्ग मिटर घर जग्गा-१ र ऐ. ऐ. कि.नं. ३६५४ को क्षेत्रफल ६.५० वर्ग मिटर घर जग्गा-१ समेतका घरजग्गाहरू प्रतिवादीहरूले उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेकाले पुनः चलन गराई पाउँ भनी कमला नकर्मीको निवेदनमा कारवाही चल्दा मुद्दाको दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोले तामेलीमा
रहेको । उक्त मुद्दा पुनरावेदन सदर हुने फैसला भएपछि पुनः तामेलीबाट जगाई दिएउपर प्रतिवादीहरू अदालतमा हाजिर भई विपक्षीको फैसला कार्यान्वयनको कार्य तामेलीमा राखीपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा अन्तिम भएको फैसलाको कार्यान्वयन पुनरावलोकन गर्ने आधारबाट रोक्न नमिल्ने र सृष्टिना नकर्मी उमेर पुगी निजले फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीको क्रममा नागरिकताको प्रतिलिपिसहित उपस्थित भई तारेखमा रहेको देखिँदा कार्यान्वयनको कारवाही तामेलीमा राख्न मिलेन भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।४।११ मा आदेश भएको पाइन्छ । सो आदेशउपर दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुँदा तहसिलदारबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा बदर गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७१।६।३१ मा इजलासबाट आदेश भएकोमा सोउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदन पर्दा आदेश मिलेकै देखिँदा कुनै परिवर्तन गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७१।९।३ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेश बदर गराउन प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको पाइन्छ ।
३. असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट दिइने रिट निवेदन स्वीकारयोग्य हुनका लागि रिट निवेदकहरू सफा हात लिएर आउनु पर्ने हुन्छ । निवेदक मुकुन्दलाल नकर्मीसमेत प्रत्यर्थी कमला नकर्मीसमेत बीच ०६९-WO-०८८५ को उत्प्रेषण रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी २०७०।११।२८ मा आदेश भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटका रिट निवेदकहरूले सम्बन्ध विच्छेद अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा एक पटक चलन चलाई सकेको घरजग्गामा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरेकाले उक्त घरजग्गाहरू पुनः चलन गराई पाउन कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा पुनः प्रस्तुत रिट निवेदन ल्याई कारवाहीमा विलम्ब अवरोध पुर्याउन खोजेको देखिन्छ ।
४. त्यसमा पनि तहतहबाट फैसला अन्तिम भइसकेको फैसला कार्यान्वयनलाई स्वीकार नगरी नाबालकहरू साबालक भई आफ्नो हक अधिकार खोज्न कानूनमा स्पष्ट नभएको भनी यी निवेदकहरूले विभिन्न ऐन कानूनको प्रावधानहरूलाई व्याख्या गरी पाउँन सुरू अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस रिटमा माग गरेका छन । जुन कुरा निवेदकहरूले प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई एकरूपता बनाउन व्याख्या गराउने बाहानामा फैसला कार्यान्वयनको कारवाहीलाई अलमल्याउने नियत झल्किन्छ । उक्त प्रचलित विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेका नाबालकहरू साबालक हुने प्रावधानहरू आफ्ना ठाउँमा उपयुक्त भएर नै जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले कानूनसम्मत काम कारवाही र आदेश गरेको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदकहरूले उठाएको यस प्रश्नमा प्रस्तुत रिटबाट निरूपण हुनुपर्ने देखिँदैन ।
५. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरूले गर्दा रिट निवेदकहरूले उठाएको जिज्ञासा र फैसला कार्यान्वयनको कारवाही रोकी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उत्प्रेषणलगायतका आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृतः इन्द्रकुमार खड्का
इति संवत् २०७२ साल पुस २३गते रोज ५ शुभम् ।