निर्णय नं. ९६२६ - नागरिकता
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
फैसला मिति : २०७२।५।१४।२
०६८-CR-०८२८
मुद्दा: नागरिकता
पुनरावेदक / वादी : नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला बर्दिया गुलरिया न.पा. वडा नं. १२ बस्ने मन्साराम भुर्जीसमेत
वस्तुतः कुनै पनि देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्धको आधार र प्रमाण देखाउने आधारभूत लिखतको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यस्तो प्रमाणपत्रको प्राप्ती एवं समाप्तीका आधारहरू अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी विधायिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार सरकारको कुनै मन्त्रालय वा विभागलाई प्रत्यायोजन नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा नै निहित रहने व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी नागरिकताको समाप्तिको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा नै सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने किटानी व्यवस्था भएको देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.६)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था भएबाट कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामुहिक अस्तित्वलाई जनाउने भन्ने देखिन आउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अङ्ग भएपनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापा
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा बन्दी र मधुर पाठक
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६६ असोज, नि.नं.८१७८, पृ.१०३३
सम्बद्ध कानून :
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१), २०(१)
कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ), प्रकरण (ङ)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८
सुरू फैसला गर्ने :
गृह मन्त्रालय
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
फैसला
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
गुलरिया न.पा. वडा नं. १२ बस्ने रामलाल भुर्जीको छोरा मन्साराम भुर्जी, बैजनाथ भुर्जी र चेतराम भुर्जीसमेतले मिति २०६३।११।१० र १४ गतेको नागरिकता टोलीलाई झुक्याई निजहरू नेपालमा नजन्मिएका र मतदाता नामावलीमा नाम नभएको, ५/६ वर्ष पहिले मात्र भारतबाट नेपालमा आएका मानिसहरूले दलालहरूलाई रूपैयाँ दिई नागरिकता बनाएकोले नागरिकता बदर गरी सजाय पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६४।१।१६ को गोप्य जाहेरी ।
घर कर रसिद, परिचयपत्र, बाबु आमाको नागरिकता र मतदाता नामावली तथा भूमिसुधारको लगतमा नाम छैन । मेरो जन्म कसको घर जग्गामा भएको हो थाहा छैन । जन्म मितिसम्म छ, मेरो स्थायी बसोबास र जन्मघरसम्बन्धी खास प्रमाण छैन । आमा बाबु भारतको पृथीपुरवाबाट आएको हो । भारतको जग्गा जमिन बिक्री गरी सकिएको छ भन्ने चेतराम भुर्जीको मिति २०६४।२।३० को बयान ।
हामीहरूका बाबुआमा भारत पृथीपुरवाबाट नेपालमा आई जग्गा खरिद गरी भिनाजु बाबुरामका नाउँमा पास गराएको सो जग्गामा मेरो जन्म भएको हो । जन्म कहिले भएको हो थाहा छैन । घर कर रसिद, परिचयपत्र, बाबु आमाको नागरिकता र मतदाता नामावली तथा भूमिसुधारको लगतमा नाम छैन । भारतको घर जग्गामा हाम्रो हिस्सा छैन । ठूला बाबुको हक भोग चलन छ । नेपालको प्रमाणको हकमा जन्मदर्तासम्म गराएको छु भन्ने व्यहोराको मन्साराम भुर्जीको २०६४।२।६ को बयान ।
मेरो बाबु आमा भारत पृथीपुरवाबाट नेपाल आई ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको १० वर्ष जति
भयो । भिनाजु बाबुरामको नाममा पास गरी त्यसैमा घरजम गरिबसेको छु । मेरो जन्म कुन जग्गामा भएको हो थाहा छैन । घर कर, रसिद, परिचयपत्र, मतदाता नामावली आदि कुनै ठाउँमा मेरो नाम
छैन । जन्मदर्तासम्म छ भन्ने व्यहोराको बैजनाथ भुर्जीको मिति २०६४।२।३ को बयान ।
मन्साराम, चेतराम, बैजनाथको जन्म भारत पृथीपुरवामा भएको हो । ५/६ वर्षदेखि नेपालमा आई बसेका हुन् । नेपालको जन्म होइन । कोही नेपालमा कोही भारतको घरमा रहने बस्ने गरेका छन् । स्वास्नी र छोराछोरी भारत मै छन् भन्ने वर्ष ५५ का लक्षीराम लोनिया, वर्ष ७० का सत्यनारायण ठाकुर, वर्ष ६५ का काशी लोध, वर्ष ६० का खेलावन पासी, वर्ष ६० का सुमई लोध र वर्ष ४० का घिराउ अहिरको २०६४।५।२ को बयान ।
रामलाल भुर्जी अं. ४० वर्ष पहिले पृथीपुरवाबाट नेपालमा आएर रामचन्द्र श्रीवास्तवको जग्गा खरिद गरी बसेका छन् । निजका ५ जना छोराहरू नेपाल मै जन्मेका हुन् भन्ने हिरालाल यादवको मिति २०६४।५।५ को बयान ।
रामलाल भुर्जी पृथीपुरवाबाट आफ्नो ५ वटा छोराका साथ नेपाल आई रामचन्द्र श्रीवास्तवको जग्गा खरिद गरेर बसेका छन् । निजका छोराहरूको जन्म नेपालमा भएको होइन भन्ने वर्ष ६० की चमेलिया लोनियाको बयान ।
सोही व्यहोरासँग मिल्ने वर्ष ४० का क्षेत्रपाल लोनियाको २०६४।६।२ को बयान ।
मन्साराम भुर्जी, बैजनाथ भुर्जी र चेतराम भुर्जीको जन्म भारत जिल्ला बहराइच पृथीपुरवामा भएको र २० वर्षदेखि नेपालमा गुलरिया नगरपालिका १२ पदमपुरमा बसी रहेका छन् भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाको २०६४।६।७ को प्रतिवेदन ।
निजहरू ३ नै जनाको जन्म मैले आँखाले देखिन । निजहरूको बाबुआमा भारतबाट आएको भए पनि निजहरू गुलरिया नगरपालिका १२ पदमपुरमा बसिरहेका छन् । निजहरूको जन्म दर्ता र घर कर रसिद जस्ता प्रमाणका आधारमा नागरिकता पाउनलाई सिफारिस गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको बेचनलाल यादव र सोही व्यहोराको सियामिया चमारनीको २०६४।६।१७ को कागज ।
नागरिकताको सिफारिस माग गर्दा निजहरूले स्पष्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेकोले निर्देशिकाअनुसार नगरपालिकाले सर्जमिनको लागि सिफारिस गरी पठाएको हो भन्ने गुलरिया नगरपालिकाको जवाफ ।
चेतराम भुर्जीको २०३८।२।८ मा जन्म भएको भन्ने द.नं. १०४ मिति २०५८।२।३ को तथा मन्साराम भुर्जीको मिति २०३६।४।२ मा जन्म भएको हो भन्ने द.नं. १०३ मिति २०५८।२।३ को र बैजनाथ भुर्जीको २०३९।१०।४ मा जन्म भएको हो भन्ने द.नं. १०५ मिति २०५८।२।३ को जन्म दर्ता प्रमाण पत्र । उक्त जन्मदर्ता तथा अनुसूची ५ सर्जमिन र अनुसूची ६ सनाखतका आधारमा नागरिकता टोलीबाट मिति २०६३।११।४ मा चेतराम भुर्जीले नं. ६५३००१/१४७३, मन्साराम भुर्जीले ६५३००१/११९६ र बैजनाथ भुर्जीले ६५३००१/११९५ नम्बरका नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका देखिएको ।
यो मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा भारत जिल्ला बहराइचअन्तर्गत पृथीपुरवा गाउँमा जन्म घर भएका भारतीय नागरिक रामलाल भुर्जीका ३ छोराहरू मन्साराम भुर्जी, चेतराम भुर्जी र बैजनाथ भुर्जीले नागरिकता टोलीमा भीड भएको मौका छोपी भारतको जन्म घरलाई ढाँटी नेपालमा जन्म भएको हो भनी नागरिकता प्राप्त गरेको र हाम्रा बुबाले भिनाजु बाबुराम भुजुवाका नाउँमा जग्गा खरिद गरी घर बनाई बसेको सो जग्गामा हाम्रो जन्म भएको हो भनी बयान गरेकोमा बाबुरामको नाममा २०३६।८।९ मा जग्गा पास भएको प्रमाण पेस भएको र निजहरूको जन्म मिति सोभन्दा पहिलेको भएकोले निजहरूले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची ५ र ६ मा झुठ्ठा व्यहोराको सर्जमिन र सनाखत गराई जन्मदर्ताको आधारमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएको । निज ३ जनाको बयान तथा कार्यालयबाट बुझिएका मानिस र सनाखत कागज, सर्जमिनकर्ताहरूसमेतको बयानले निजहरू नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने हैसियतको व्यक्ति नभएको भन्ने कुराको पुष्टि भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ र २१ बमोजिम कारवाहीका लागि सक्कल कारवाही मिसिल फाइल थान १ र निज ३ जनाको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी अनुसूचीसहितको सक्कल फाइल थान ३ यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाको पत्र ।
भारतीय नागरिक मन्साराम भुर्जी, चेतराम भुर्जी र बैजनाथ भुर्जीले झुठ्ठा विवरण दिई बर्दिया जिल्ला गुलरिया नगरपालिका वडा नं. १२ को स्थायी ठेगाना देखाई बाबुको नाम थर रामलाल भुर्जी, नागरिकताको किसिम जन्मसिद्धको विवरण राखी क्रमशः मिति २०६३।११।१० (ना.प्र.नं. ६५३००१/११९६), मिति २०६३।११।१४ (ना.प्र.नं. ६५३००१/१४७३) र मिति २०६३।११।१०(ना.प्र.नं. ६५३००१/११९५) मा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम “कुनै विदेशी व्यक्तिले झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिनेछ” भन्ने उल्लेख भएअनुसार भारती नागरिक विपक्षी मन्सारामसमेतको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६५।१२।३० मा गृह मन्त्रालयको निर्णय ।
हामी पुनरावेदकहरूको माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रीबाट मिति २०६५।१२।३० मा हाम्रो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी हामीहरूलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने भनी भएको आदेश प्रत्यक्षरूपमा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४(१) र १४(१) र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ४(१)(क)(ख), (२)(३)(१)(क)(ख) समेतका कानूनी त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी हुँदा मिति २०६५।१२।३० को गृह मन्त्रालयको निर्णय बदर गरी मेरो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बदर नहुने, यथावत् रहने गरिपाउँ भन्नेसमेत मन्साराम भुर्जीसमेतको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा स्पष्ट आधार, प्रमाण उल्लेख नगरी पुनरावेदकहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६६।८।२८ को पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको आदेश ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ ले यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नभई पुनरावेदन अदालत, पाटनको क्षेत्राधिकारभित्रको देखिँदा हाजिर रहेका पक्षहरूलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनको तारेख तोकी मिसिलसमेत पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको २०६६।१०।१० को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दर्ता भएको ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०६६।१०।११ को आदेशबाट सो अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको नभई यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको देखिएको भन्दै सरी आएकोबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको देखियो । यसरी यस अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेपश्चात् नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गर्ने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय मिलेको छ वा छैन भनी हेर्नु पर्ने भई हेर्दा के कुन आधारमा पुनरावेदकहरूले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द हुने भनी निर्णयमा आधार प्रमाण उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो नगरेको नेपाल सरकारको निर्णय प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको प्रयोजनार्थ पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।२।१० को पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा निर्णय गर्ने साधिकार निकाय मन्त्रिपरिषद्बाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय भएको अवस्था नभएकोले विवादको तथ्यमा प्रवेश गरी पुनरावेदनको रोहमा अहिले विचार गर्न पनि मनासिब भएन । त्यसैले अब यसमा पुनरावेदक विदेशी व्यक्ति हुन् वा होइनन्, निजहरूले झुठ्ठा विवरण पेस गरी वा झुठ्ठा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका हुन् वा होइनन् भन्नेसमेतका आवश्यक सबै सान्दर्भिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्न जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पुनरावेदकहरूलाई तारेख तोकी सुरू मिसिल नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् सचिवालय) मा पठाइदिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।२५ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त
बुझेन । नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ ले नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ । नागरिकता रद्द गर्ने विषय नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रकै विषय भई सरकारको कार्यक्षेत्रको सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ भन्न न त सम्भव छ न त व्यवहारिक नै हुन्छ । सरकारले आफ्नो कार्यलाई व्यवहारिक बनाउन जारी भएको नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएका कार्यहरू नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएका मानिन्छ । नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार नेपाल सरकारबाट प्रत्यायोजित भएर अन्य अधिकारीले प्रयोग गरेको नभई नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीबाट उक्त नियमावलीबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा गरिएको निर्णयलाई क्षेत्राधिकारविहीन भन्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ ले कसैले झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा नागरिकता भएको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताका प्रमाण पत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने गरी गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६५।१२।३१ मा भएको निर्णयमा क्षेत्रात्मक त्रुटि भनी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको २०६८।२।२५ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।३० को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार छ । नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने सबै विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदैनन् । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गरिएका निर्णयहरू नेपाल सरकारको निर्णय मानिन्छ । यस अवस्थामा गृह मन्त्रीको हैसियतमा नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय पनि नेपाल सरकारको निर्णय भएकोले सो निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको कुनै त्रुटि छैन । पुनरावेदन अदालतले गृह मन्त्रीबाट भएको निर्णय बदर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा बन्दी र श्री मधुर पाठकले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने एवं सो अधिकार प्रत्यायोजन हुनै नसक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई जनाउने भनी कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) मा व्यवस्था छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता रद्द गर्ने विषयमा गृह मन्त्रीको अधिकारक्षेत्र नै नहुँदा पुनरावेदन अदालतले गृह मन्त्रीको निर्णय बदर गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः निर्णय गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको फैसला कानूनसम्मत भएकोले सोही फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उक्त बहससमेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको मिति २०६५।१२।३१ को निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भएको भनी बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरू गैरनेपाली नागरिक भएकोमा झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँदा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने भनी उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रीले मिति २०६५।१२।३१ मा गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भएको भन्ने आधारमा बदर गरी सो विषयमा निर्णय गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउने भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको निर्णयउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ ।
३. यस सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएकोमा झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१) बमोजिम प्रतिवादीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने भनी मिति २०६५।१२।३१ मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रीबाट निर्णय भएको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले गृह मन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार नभएको भनी यो विषयमा निर्णय गर्न पाउने साधिकार निकाय मन्त्रिपरिषद्मा पुनः निर्णय गर्न पठाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन छ वा छैन भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा नै विवेचना हुन मनासिब देखिन आएको छ ।
४. उल्लिखित प्रश्नको निरूपणको लागि कुनै विदेशी व्यक्तिले झुठ्ठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा निजको सो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले कुन निकायलाई प्रदान गरेको छ र त्यस प्रकारको आदेश दिने अधिकार कानूनले नेपाल सरकारका गृह मन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निम्न लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक देखिन्छः-
१. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (१) :
कुनै विदेशी व्यक्तिले झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिनेछ ।
२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २०
(१) नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर दफा १४ बमोजिम नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुने छैन ।
३. कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) :
नेपाल सरकार भन्नाले “२०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ तथा अन्य कानूनबमोजिम नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनुपर्छ ।”
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१) बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सोही ऐनको दफा २० ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नमा बन्देज लगाएको हुँदा नेपाल सरकारले नै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने र नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) को व्यवस्थाअनुसार वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् हो भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानून व्यवस्थाको समग्रतामा हेर्दा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको र अरू कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुने वा नसकिने अधिकार हो भन्ने प्रस्ट छ ।
६. वस्तुतः कुनै पनि देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्धको आधार र प्रमाण देखाउने आधारभूत लिखतको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यस्तो प्रमाणपत्रको प्राप्ती एवं समाप्तीका आधारहरू अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी विधायिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार सरकारको कुनै मन्त्रालय वा विभागलाई प्रत्यायोजन नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा नै निहित रहने व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी नागरिकताको समाप्तिको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा नै सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने किटानी व्यवस्था भएको देखिन आउँछ ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था भएबाट कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामुहिक अस्तित्वलाई जनाउने भन्ने देखिन आउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अङ्ग भएपनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न मिल्ने हुँदैन । माथि उल्लेख भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दफा १४(१) बमोजिम नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमा प्रत्यायोजन हुन सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा ऐनद्वारा नै यस अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने अधिकारको रूपमा किटानी व्यवस्था गरिएको हुनाले मन्त्रिपरिषद्ले यो अधिकार गृहमन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ कि भनी त्यसतर्फ अरू थप विचार गरी रहनु आवश्यक र सान्दर्भिकसमेत देखिन आएन ।
८. यस्तै प्रश्न समावेश भएको नेपाल कानून पत्रिका २०६६, अंक ६ निर्णय नं. ८१७८, पृष्ठ १०३३ मा प्रकाशित नागरिकता मुद्दामा यस अदालतबाट “प्रचलित कानूनले निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको विषयमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिने कार्यको परिणाम स्वभावतः शुन्य हुन्छ । नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी नेपाल सरकारका गृह मन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने अधिकार रहे भएको कानूनतः देखिन नआएको अवस्थामा सो विवादको निरूपणको विषय अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी निजले प्रत्यर्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा वादीको पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट भएको विपक्षी झिकाउने आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. तसर्थ माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित भएको उल्लिखित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा निर्णय गर्ने साधिकार निकाय मन्त्रिपरिषद्बाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय भएको अवस्था नभएकोले विवादको तथ्यमा प्रवेश गरी विचार गर्न नमिल्ने भएकोले अब यी प्रतिवादी विदेशी व्यक्ति हुन् वा होइनन्, निजहरूले झुठ्ठा विवरण पेस गरी वा झुठ्ठा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका हुन् वा होइनन, भन्नेसमेतका आवश्यक सबै सान्दर्भिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्न जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रतिवादीहरूलाई तारेख तोकी सुरू मिसिल नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् सचिवालय) मा पठाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।२।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई
इति संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शुभम् ।