निर्णय नं. ९६२७ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।१२।२।३

०६८-WO-०७३१

 

मुद्दा : परमादेश

 

निवेदक : अनिता सापकोटाकी छोरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ घट्टेकुलो काठमाडौं बस्ने सज्दा सापकोटासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

संविधान तथा कानूनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरी नागरिकता विहीन बनाउनु कानूनअनुकूलको कार्य मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट नेपालको कुनै भू–भागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, कुनै चुनावमा भाग लिने वा मतदान गर्ने अधिकार वा नेपाली नागरिकले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि हक तथा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदैन । नेपाल राज्यमा जन्मेको कारण नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेपछि र आवश्यक रीत पुर्‍याई कानूनमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गरेपछि सहज र सरल तरिकाले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रत्येक योग्यता पुगेको व्यक्तिको अधिकार हो । तर कानूनबमोजिमको न्यूनतम प्रक्रिया पुर्‍याई नागरिकता प्राप्तिको लागि आवेदन परेको अवस्थामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील प्रश्नमा सौहार्द्रतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्नेमा यस्तो र त्यस्तो बहाना गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरी विपक्षीहरूले निवेदकहरूलाई झुलाउने कार्य गरेको पाइँदा यस्तो कार्यलाई जिम्मेवारपूर्ण एवम् कानूनसम्मत कार्य मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू मीरा ढुङ्गाना र सुष्मा गौतम

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८ जेठ, नि.नं.८५५७

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२)(ख)

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:- 

नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो र यो यस्तो दस्ताबेज हो, जसले व्यक्तिको पहिचान दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकारप्राप्त गर्ने आधार भनेको नै नागरिकता हो । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको नागरिकता नभएको व्यक्तिको न पहिचान नै हुन्छ न राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकार प्राप्तिको अवसर नै प्राप्त हुन सक्दछ । तर हामी निवेदकहरू सज्दा सापकोटा र असिम सापकोटा नागरिकताबाट वञ्चित गरिएका व्यक्ति हौं । हामीहरूको जन्म आमा अनिता सापकोटा र पिता शमिम सिद्धकीबाट क्रमशः मिति २०४४।३।१४ र मिति २०५०।११।४ मा भएको हो । मिति २०५३।८।६ गते हाम्रा पिताले आमालाई छाडी पुर्खौली घर बारा जिल्ला डुमखान भन्ने ठाउँमा जानु भई हामीहरूको कुनै खोजखबर नगर्नुभएको र हामीहरूले खोजखबर गर्दासमेत निज पितालाई फेला पार्न सकिएन । निज पिताले हामीहरूलाई आफ्नो घर परिवारसँग भेटघाट गराउने र परिचय गराउनेसमेत नगरी बेपत्ता हुनु भएको हुँदा बाबुको नामबाट हामीले नागरिकता प्राप्त गर्न असम्भव भई हामीलाई लालनपालन र शिक्षा दिक्षा दिँदै आउनुभएकी आमा अनिता सापकोटाको नामबाट हामीले हाम्रो पहिचान लिन चाहीँ नागरिकताको सिफारिसको लागि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ मा मिति २०६८।८।६ मा निवेदन दिएका र सो वडाका वडा सचिवले नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि अनुसूची १ को फाराममा सिफारिस दिनुभएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६८।८।७ मा हामीहरूले सो सिफारिससहित नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा हामीहरूको निवेदनसमेत दर्ता नगरी कुनै पनि कागजात नै नहेरी नागरिकता पाउन नसक्ने भन्ने मौखिक जानकारी दिँदै निवेदन फिर्ता गरेको र पुनः २०६८।९।१३ मा समेत हामीहरूले दिएको निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेको हुँदा हामी नेपालमै जन्मिएका र नेपालमै बसोबास गरी पढ्दै आएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित गराई राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य गराइएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) अनुसार यो निवेदन गर्न आएका छौं । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२)(ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिएकोमा निवेदनसमेत दर्ता नगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी विपक्षीले दिएको उक्त मौखिक आदेशले हाम्रो पहिचान नै लोप हुने अवस्था पैदा भएको र हामी जीवनभर राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले कानूनबमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । 

पहिचानको अधिकारको सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका अलावा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR), १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ  । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढङ्गले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR), १९६६ को धारा २४(२) ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ भन्ने तथा उपधारा (३) मा राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ  । त्यस्तै महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW)), १९७९ को धारा ९(२) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको, राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरूषसरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ  । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC), १९८९ को धारा ७(१) मा बालबालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिनेछ  । बालबालिका जन्मिएपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था छ  । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरिएका माथि उल्लिखित सबै महासन्धिहरूबाट सिर्जना भएको दायित्वलाई नेपालले बिना कुनै आरक्षण स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि नेपालको राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार भएकाले हामी निवेदकहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी हाम्रो संवैधानिक हक, पहिचान पाउने हक, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, रोजगारीको हक, रोजेको व्यवसाय गर्न पाउने हक, स्वतन्त्रतापूर्वक विचार गर्न पाउने हक, बासस्थान छनौट गर्न पाउने हक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत हाम्रो समानताको हक, राष्ट्रियताको हकबाट वञ्चित भएका छौँ । अतः विपक्षीहरूको नाममा हामी पीडित निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु दिलाउनु भन्ने साथै देशमा रहेका अन्य हामीजस्ता पीडितको हकमा समेत सम्मानित अदालतबाट व्याख्या हुने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो अत्यन्त संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सज्दा सापकोटासमेतको संयुक्त रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु र गाम्भीरतालाई मध्यनजर राख्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५ (क) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी दिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।२ को आदेश । 

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने निवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा छैन । नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम्‌ नेपाल नागरिकता ऐन र नियमावलीमा निर्धारित विधि, प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरी अख्तियारप्राप्त अधिकारी वा निकायका समक्ष निवेदन दिएमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएका निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो सो कानूनी कर्तव्यबाट पन्छिन सक्ने हुँदैन । कानूनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिले सो पदाधिकारीउपर प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजायका लागि तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने नै हुन्छ । तर कानूनी कर्तव्य पालना गराउनका लागि यी निवेदकहरूले तोकिएको अधकारीसमक्ष उजुरी गरेको देखिएन । यो कार्यालय संविधान तथा नागरिकता ऐन एवम्‌ नियमावलीको अधीनमा रही नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य सबै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउने संवैधानिक हकको संरक्षण गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । यसै प्रयोजनका लागि निवेदक सविना दमाईसमेत विरूद्ध यस कार्यालयसमेत विपक्षी भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं. ०७०३ को परमादेश निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०६७।११।१५ मा भएको आदेशबमोजिम निवेदिका सविना दमाईलाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न तथा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापीरूपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र जारी गरी मिति २०६८।३।६ को पत्रबाट गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाई सकिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सम्मानित अदालतबाट भएको पूर्व आदेशबमोजिम नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन तथा नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र पठाइसकिएको भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको र निवेदकहरूका बाबु स्वदेशी वा विदेशी के हो एकिन नभएको एवम्‌ बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएको साथै नागरिकता ऐन र नियमावलीबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याएको हुँदा नागरिकता नदिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पाण्डेयको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय एवम्‌ आदेश भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृहमन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव सुशल जङ्गबहादुर राणाको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मीरा ढुङ्गाना र श्री सुष्मा गौतमले निवेदकहरू नेपाली नागरिक अनिता सापकोटाका छोरा छोरी भन्नेमा विवाद नरहेको र निजहरूका बाबु शमिम सिद्धिकी बेपत्ता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) (ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) को व्यवस्थाअनुसार यी निवेदकहरू वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक भएको हुँदा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(३) को प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकहरूले विपक्षी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनका लागि निवेदन दिएकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मौखिक आदेशअनुसार यी निवेदकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिई निवेदकहरूलाई नागरिकताविहीन र राज्य विहीनताको अवस्थामा पुर्‍याई नागरिकता पाउने संवैधानिक हकलगायत नागरिकको नाताले पाउने कानूनी हकसमेतबाट वञ्चित गरेकाले निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी परमादेशको आदेश एवम्‌ निजहरूजस्ता अन्य पीडित व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने व्याख्या गरी विपक्षीहरूको नाममा आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने मार्गनिर्देश भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा बाबुको नाम उल्लेख भएको अवस्था हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असजिलो महसुस गरेको भए पनि सरकारको तर्फबाट सविना दमाईको मुद्दासमेतको सन्दर्भमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा सरकार कटिबद्ध रही सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्रसमेत गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूको तर्फका विद्वान्‌हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले नेपाली नागरिक आमा अनिता सापकोटाको नामबाट नागरिकता पाउनका लागि नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका ३२ नं. वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएकोमा निवेदन दर्तासमेत नगरी मौखिक रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी फर्काएका हुँदा निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको पाइयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सम्मानित अदालतबाट भएको पूर्वआदेशबमोजिम नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन तथा नियमावलीको रित र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र पठाई सकिएको भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको र निवेदकहरूका बाबु स्वदेशी वा विदेशी के हो एकिन नभएको एवम्‌ बाबु आमाको विवाह दर्ता नभएको साथै नागरिकता ऐन र नियमावलीबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रित नपुर्‍याएको हुँदा नागरिकता नदिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. यसमा निवेदकहरूमध्ये सज्दा सापकोटा मिति २०४४।३।१४ मा र असिम सापकोटा मिति २०५०।११।४ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने नेपाली नागरिक अनिता सापकोटाका छोरा छोरी भएको र निजहरूका पिता शमिम सिद्धिकी २०५३।८।६ देखि निजहरूको सम्पर्कमा नआई बेपत्ता रहेको भन्ने निवेदन व्यहोरा तथा मिसिल संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ कार्यालयबाट प्राप्त सर्जमिनबाट देखिन्छ । उक्त सर्जमिन व्यहोरामा २०४१।३।५ मा बारा जिल्ला डुमरवान गाउँ विकास घर बताउने शमिम सिद्धिकीसँग निवेदकहरूकी आमा अनिता सापकोटाको विवाह भएको, रिट निवेदकहरूको जायजन्म भएपछि मिति २०५३।८।६ मा निवेदकहरूका पिता आफ्नो घर जाने भनी काठमाडौंबाट हिंडी फर्की नआएका र खोजखबर गर्दासमेत पत्ता लाग्न नसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकहरूकी आमा अनिता सापकोटाले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४१।१।२१ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १४७०/७७३० को नागरिकता प्राप्त गरेको भन्नेसमेत खुलाएको हुँदा निवेदकहरूकी आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहे भएकोमा विवाद देखिएन ।

४. नागरिकता सम्बन्धमा हाम्रो संविधान तथा कानूनमा रहेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (१) मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा (२) मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको र वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति एवम्‌ कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने दफा ८ मा संविधान र कानूनबमोजिम नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि निर्धारण गरेको पाइयो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निम्नानुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छः-

(१) १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने;

(२) बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने; र

(३) गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सिफारिस गरिदिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिएको   हुनुपर्ने ।

उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकेको पाइयो । 

५. नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक व्यक्तिबाट नेपालमा जन्मेको जुनसुकै व्यक्ति नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) को खण्ड(ख) मा “बाबु र आमा” नभनी स्पष्ट शब्दमा “बाबु वा आमा” भनी नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा आमालाई पनि बाबुकै जत्तिको अधिकार र स्थान दिएको हुँदा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भएपनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने नै देखियो । 

६. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरूको नागरिकता प्राप्तिको लागि संविधान र कानूनले तोकेको योग्यता नपुगेको भनी विपक्षीहरूले भन्न सकेको अवस्थासमेत पाइएन । केवल बाबु नेपाली वा विदेशी के हो भन्ने नखुलेको र आमा र बाबुको विवाह दर्ता भएको नदेखिएको एवम्‌ नागरिकता प्राप्तिका लागि तोकिएको कार्यविधि पूरा नगरेको भन्ने आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान नगरेको भन्ने प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । तर के कस्तो कार्यविधि पूरा नगरेको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ कानूनमा आधारित रही सम्पूर्ण तथ्य खुलाउन सकेको पनि देखिएन । आमा अनिता सापकोटाले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवम्‌ काठमाडौं महानगरपालिका ३२ नं. वडा कार्यालयले गरेको सर्जमिन मुचुल्कासहित अनुसूची फाराम भरी निवेदकहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष गएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न अनिता सापकोटाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा काठमाडौं महानगरपालिका ३२ नं. वडा कार्यालयबाट भएको सर्जमिन मुचुल्का र अनुसूची १ नं. अनुसार भरेको फारामबाट प्रमाणित गरिरहेको अवस्था छ । यसबाट निवेदकहरूले नागरिकताका लागि पेस गरेको निवेदनमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई आफैँमा खण्डित भइरहेको पाइन्छ । 

७. जहाँसम्म निवेदकहरूका बाबु विदेशी वा स्वदेशी के हो भन्ने आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिएको भन्ने विपक्षीको भनाइलाई हेर्दा संविधान तथा कानूनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानूनअनुकूलको कार्य मान्न सकिएन । बाबु विदेशी वा स्वदेशी नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (२) र धारा २०(१) समेतको विरूद्ध हुन जान्छ । उक्त धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने भन्ने र उपधारा (२) मा लिङ्गको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा २०(१) मा महिला भएकै कारणले मात्र महिलालाई कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने भनी मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निवेदकहरूकी आमा अनिता सापकोटा नेपालको नागरिक भन्ने कुरा निजको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित हुँदाहुँदै बाबु विदेशी वा स्वदेशी भन्ने नखुलेको आधार देखाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगरेको विपक्षीहरूको कार्यले महिला भएकै आधारमा निवेदकहरूकी आमामाथि विभेद गरेको भन्नेसमेत देखिँदा विपक्षीहरूको सो कार्य संवैधानिक व्यवस्थालाई परास्त गर्ने प्रकृतिको देखिएको छ ।

८. आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाईसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा सविना दमाईसमेत विरूद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०६८ अङ्क २,  निर्णय नं. ८५५७) को मुद्दामा व्यापक र विस्तृत व्याख्या भइसकेको छ । उक्त मुद्दामा “तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई (Hardship) को सामना गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन … बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । 

९. उल्लिखित संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्था तथा नजिर सिद्धान्तअनुसार नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट नेपालको कुनै भू–भागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, कुनै चुनावमा भाग लिने वा मतदान गर्ने अधिकार वा नेपाली नागरिकले मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि हक तथा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदैन । नेपाल राज्यमा जन्मेको कारण नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेपछि र आवश्यक रीत पुर्‍याई कानूनमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गरेपछि सहज र सरल तरिकाले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रत्येक योग्यता पुगेको व्यक्तिको अधिकार हो । तर कानूनबमोजिमको न्यूनतम प्रक्रिया पुर्‍याई नागरिकता प्राप्तिको लागि आवेदन परेको अवस्थामा यस अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील प्रश्नमा सौहार्द्रतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्नेमा यस्तो र त्यस्तो बहाना गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरी विपक्षीहरूले निवेदकहरूलाई झुलाउने कार्य गरेको पाइयो । यस्तो कार्यलाई जिम्मेवारपूर्ण एवम्‌ कानूनसम्मत कार्य मान्न सकिँदैन । 

१०. अतः निवेदकहरूकी आमाको नाममा नेपालको नागरिकता रहेको र निजहरूका बाबु बेपत्ता भएकाले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न कुनै बाधा नरहेको र यस विषयमा यस अदालतबाट यस अघि पनि परमादेश जारी भएकोमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत भइसकेको भन्ने देखिए पनि निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान नगरिएको कार्य न्यायसम्मत नरहेकाले निजहरूलाई आमाको नामबाट अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । 

११. साथै सविना दमाईको उल्लिखित नजिरको सर्वमान्य कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट परिपत्र गरिसकेको भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा खुलाइएको र बहसको क्रममा सरकारी पक्षका सहन्यायाधिवक्ताले नागरिकता दिने सम्बन्धमा सरकार सधैं सकारात्मक रहेको भन्ने खुलाउनु भएको अवस्था रहे पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको भनी पटक पटक निवेदन प्रस्तुत भएबाट निवेदकहरूले अनाहकमा झन्झट व्यहोर्न परिरहेको अवस्था अद्यापि विद्यमान रहेको कुरा यो अदालतले महसुस गरेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिनु पर्ने अवस्था स्वयम्‌मा एउटा कठिन अवस्था रहेको हुँदा यसप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सीमान्तीकृत महिलालाई थप असुविधा पर्न जाने देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा भएको आदेश र सविना दमाईको मुद्दामा भएको आदेशको भावनाअनुरूप यस्तो परिस्थितिका मुद्दाहरूमा अनावश्यक झण्झट नगरी नागरिकता पाउनु पर्ने अवस्थामा सहजै आमाको नामबाट नागरिकता दिन दिलाउन यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो रहन नदिन गुनासो सुन्ने संयन्त्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै खडा गरी अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शुभम् ।