निर्णय नं. ९६२८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।१२।१।२

०६७-WO-०९१८

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं  महानगरपालिका वडा नं. १९ नरदेवी बस्ने कृष्णशरण मास्के

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सैनिक सेवामा कार्यरत निवेदकले पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजना शाखामा गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधि जोडी निवृत्तिभरण पाउँ भनी दाबी गरेकै आधारमा कुनै पनि कानूनले त्यस्तो नोकरी अवधि जोड्न मिल्ने भनी नबोलेको अवस्थामा सो सेवा अवधिलाई जोड्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

सैनिक सेवा नियमावलीमा अन्यत्र सरकारी सेवामा गरेको अस्थायी सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरणको प्रयोजनका लागि जोड्न पाउने गरी व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यसरी कानूनमै नभएको व्यवस्थाअनुसार कानूनविपरीतको त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी अन्यत्र गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधि जोडी यी निवेदकलाई पेन्सनपट्टा दिने कार्यलाई कानूनअनुसार भएको कार्य मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

कानूनविपरीतको निर्णयले वैधतासमेत प्राप्त नगर्ने भई त्यस्तो निर्णय सधैँ कानूनविपरीत नै हुने हुँदा जहिलेसुकै सच्याउन सकिने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सैनिक अभिलेखालयबाट भूलवस यी रिट निवेदकले अन्यत्र गरेको अस्थायी सेवाको ७५ प्रतिशत सेवा अवधि जोडी पेन्सनपट्टा दिई भएको निर्णय कानून प्रतिकूलको भन्ने थाहा भएपछि सो निर्णयलाई सोही अभिलेखालयबाट सच्याई यी निवेदकलाई पेन्सनपट्टा दिन नमिल्ने गरी भएको पछिल्लो निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय शम्भुराज आचार्य र रामचन्द्र आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरे, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय डा. महेन्द्रजङ्ग शाह र मनदबहादुर कार्की

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:- 

म निवेदकले मिति २०२५।६।२५ मा शाही नेपाली सेनामा क्लर्क अमल्दार पदमा नियुक्ति भई कार्यरत रहेकोमा मिति २०३६।७।१६ मा राजीनामा दिई उपदान लिई अवकाश लिएको 

थिएँ । २०३८।१०।६ देखि २०४७।१०।१४ सम्म जिल्ला केन्द्रीय पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजना शाखा, त्रिपुरेश्वरमा रा.प. अनं. तृतीय पदमा अस्थायीरूपमा कार्यरत रहेको र पुनः मिति २०४७।१०।१४ बाट ग्यारिजन गणमा भर्ना भई सेवा गर्दै आएको थिएँ । यसै अवस्थामा साबिकको सेवा अवधि, अस्थायीको पचहत्तर प्रतिशत र हालको सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरणको लागि सेवा अवधि पुगेमा निवृत्तिभरण पाउने भन्ने जानकारी पाएकाले मेरो सुरू सेवा अवधि ११ वर्ष १ महिना ११ दिन, अस्थायी सेवा अवधिको ७५ प्रतिशतले हुने ६ वर्ष ९ महिना ९ दिन र तत्काल बहाल रहेको ग्यारिजन गणको सेवा अवधि १ वर्ष ६ महिना १ दिन गरी जम्मा १९ वर्ष ४ महिना १८ दिन सेवा अवधि कायम गरी राजीनामा दिएकोमा मेरो राजीनामा मिति २०४९।४।१५ मा स्वीकृत भएकाले मैले साबिकमा पाएको उपदानबापतको रू. २१४४.९८ रकम फिर्ता गरी मलाई निवृत्तिभरण दिइएको थियो । तत्पश्चात् मैले नियमितरूपमा नेपाल बैंक शाखा कार्यालय, भूगोलपार्कबाट निवृत्तिभरण बुझ्दै आएकोमा २०५१ साल आषाढमा उक्त बैंकमा निवृत्तिभरणको रकम लिन जाँदा मलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक शाखामा पेन्सनपट्टासहित जान मौखिक जानकारी दिइयो । म सैनिक अभिलेखालयमा मेरो पेन्सनको बारेमा बुझ्न जाँदा पेन्सनको प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएकाले पट्टा छाडेर जान भनिएकाले निवृत्तिभरण प्रमाणपत्र कार्यालयमा नै राखियो । त्यसपछि सैनिक अभिलेखालयमा पेन्सनपट्टा फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दा प्रक्रिया मिलेपछि खबर गर्छौँ भन्ने मौखिक जवाफ दिँदै हालसम्म मेरो पेन्सनपट्टा खिचेर मलाई निवृत्तिभरण दिन नपर्ने कारणसमेतको सूचना दिएकाले विपक्षीहरूको उक्त कार्यले मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१), १८, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हकहरूमा आघात पुगेकाले मेरो उक्त हकको प्रचलनका लागि अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।

विपक्षीहरूसँग मेरो पेन्सन नियमित पाउन अनुरोध गर्दा सैनिक अभिलेखालयले पेन्सनको कागजपत्र मिलाउन निवेदनसहित आउनु भनी मौखिक जानकारी दिएकाले मिति २०५०।१२।१० मा निवेदन पेस गरे पनि कुनै जानकारी नपाएपछि मिति २०५३।२।९, २०५३।३।२५ र २०६३।६।३० मा पुनः निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर कारवाही गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले रक्षा मन्त्रीको नाममा सम्बोधन गरी निवेदन दिन लगाइएकाले मिति २०६५।८।३० मा रक्षा मन्त्रीसमक्षसमेत निवेदन पेस गरेको थिएँ । तत्पश्चात् पनि कुनै जानकारी नपाएकाले पुनः विपक्षी प्रधान सेनापतिसमक्ष तथा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा समेत निवेदन दिएकोमा हालसम्म मेरो निवेदनउपरको कारवाहीको बारेमा कुनै जानकारी पनि नदिएको र निवृत्तिभरण नपाउनाको कारणसमेत उपलब्ध गराइएको 

छैन । यसरी मेरो निवृत्तिभरण प्रमाणपत्र खिच्नु र एक पटक निर्णय भई दिएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्नाको कारण नदिई म निवेदकले खाईपाई आएको निवृत्तिभरणबाट वञ्चित गरेको विपक्षीहरूको उक्त कार्य संविधानविपरीत हुँदा म निवेदकलाई साबिकदेखि दिँदै आएको निवृत्तिभरण नियमित दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवृत्तिभरण यथावत् दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृष्णशरण मास्केको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५  दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु  भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१२।१६ को आदेश । 

नेपाली सेना (निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ मा चौधौं संशोधन (२०६०।१।१८) हुनुपूर्व प्रचलनमा रहेको उक्त नियमावलीको नियम ३(१) अनुसार नेपाली सेनाका हुद्दा (हवल्दार) दर्जा र सोदेखि मुन फालवर्ससम्मलाई सोह्र वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश प्राप्त गरेको मितिदेखि निवृत्तिभरण दिइने व्यवस्था रहेकोमा रिट निवेदक कृष्णशरण मास्के मिति २०२५।६।५ मा अमल्दार दर्जामा भर्ना भई मिति २०३६।७।१७ सम्म ११ वर्ष १ महिना ११ दिन सेवा गरी राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भएका, निज पुनः मिति २०४७।१०।१४ मा नेपाली सेनाको ग्यारिजन गणमा सिपाहीमा भर्ना भएकामा १ वर्ष ६ महिना १ दिन सेवा गरी २०४९।४।१५ बाट राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भएका हुँदा निजको दुवैतर्फको सेवा अवधि जोड्दासमेत १२ वर्ष ७ महिना १२ दिनमात्र सेवा अवधि पुगेको र प्रचलित सैनिक ऐन नियममा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी सेवामा गरेको अस्थायी सेवा अवधि जोड्नेसम्बन्धी कानूनी प्रावधान नभएकाले निजले अन्यत्र गरेको सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण दिन नमिल्ने हुँदा निजले सैनिक सेवामा प्रचलित कानूनअनुसार निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सेवा अवधि नै पूरा नगरी सेवाबाट अलग भएको कारण निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने कानूनी आधार नभएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधान सेनापती, नेपाली सेना जङ्गी अड्डा, कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक), कल्याणकारी योजना निर्देशनालय र सैनिक अभिलेखालय, भद्रकालीस्थानको तर्फबाट प्राड उपरथी विए कुमार शर्माको संयुक्त लिखित जवाफ र सोही मिलान व्यहोराको नेपाली सेना कोष तथा लेखा नियन्त्रक शाखा जङ्गी अड्डाको तर्फबाट लेखा प्रमुख सेनानी रमेशचन्द्र न्यौपानेको लिखित जवाफ ।

नेपाली सेनामा सेवा गरेबापत पाउनु पर्ने निवृत्तिभरणलगायतका कार्य सैनिक अभिलेखालय र रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था नेपाली सेना (निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ ले गरेको हुँदा अधिकारप्राप्त निकायबाट के कस्तो कारवाही गरे भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट पेस हुने जवाफबाट प्रस्ट हुने नै छ । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याउने कुनै कार्य नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयका सचिव नवीनकुमार घिमिरेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भुराज आचार्य तथा श्री रामचन्द्र आचार्यले हाम्रा पक्ष २०२५ मा नेपाली सेनामा भर्ना भई ११ वर्ष १ महिना ११ दिन सेवा गरी उपदान लिई सेवा छाडेपछि पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोगमा अस्थायीरूपमा ९ वर्ष १० दिन काम काम गरेका र तत्पश्चात् पुनः नेपाली सेना ग्यारिजन गणमा नियुक्त भई १ वर्ष ६ महिना १ दिन काम गरेका हुन् । निजले नेपाली सेनामा काम गरेको सेवा अवधिमा नेपाल सरकारको अन्यत्र सेवा गरेको अवधिको ७५ प्रतिशतले हुने अवधि ६ वर्ष ९ महिना ९  दिन जोड्दा निजको सेवा अवधि १९ वर्ष ४ महिना १८ दिन पुगेको आधारमा निजलाई पेन्सनमा बस्न सक्ने जानकारी दिएअनुसार पहिले लिएको उपदान फिर्ता गराई मिति २०४९।४।१५ देखि राजीनामा स्वीकृत गरी पेन्सन पट्टा दिइएको थियो । २०४९ सालदेखि हाम्रा पक्षले पेन्सन लिँदै आएकामा २०५१ सालमा नेपाल बैंक लि. मा पेन्सन लिन जाँदा निजलाई कुनै जानकारी नै नदिई पेन्सन पट्टा खिचेर राखी खाईपाई आएको सेवा सुविधाबाट सुनुवाईको मौकासमेत निदई वञ्चित गरी पटकपटक निवृत्तिभरण पाउने भनी मौखिकरूपमा आश्वासन दिँदै झुक्याएकाले विपक्षीको उक्त कार्य गैरकानूनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरेले कानूनविपरीतको निर्णयले कुनै हक सिर्जना नगर्ने हुँदा उही निकायले पहिले गरेको गैरकानूनी निर्णय आफैँले परिवर्तन गर्न पाउने भनी अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको हुँदा पनि कानून ऐनअनुसार सेवा अवधि नै नपुगेका व्यक्तिलाई निवृत्तिभरण दिने भनी पहिले भएको गैरकानूनी निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यस्तै प्रत्यर्थीमध्येका नेपाली सेना जङ्गी अड्डासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय डा. महेन्द्रजङ्ग शाह तथा श्री मदनबहादुर कार्कीले निवृत्तिभरण दिने कार्यालयबाट निवृत्तिभरण दिने निर्णय भई सोही कार्यालयबाट दिन नमिल्ने भनी निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनामा १६ वर्ष सेवा अवधि नपुगी कुनै पनि दर्जाको कर्मचारीले पेन्सन पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको साथै अन्यत्र सरकारी सेवामा गरेको अस्थायी सेवा अवधि जोडेर पेन्सन पाउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छैन । विपक्षीको सेवा अवधि जोडिने भनी भूलवस निर्णय भएको हुँदा सो थाहा पाएपछि उक्त गल्तीबस भएको निर्णयलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार सच्याई विपक्षी रिट निवेदकको नेपाली सेनामा सेवा अवधि १६ वर्ष नपुगेको भन्ने प्रस्ट भई रहेको हुँदा निजले पेन्सन नपाउने निर्णय भएको 

हो । निजको पट्टा खोसिएपछि निजले पाउने उपदानसमेत लिइसकेको अवस्था हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पक्ष तथा विपक्षको तर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकलाई पहिले पेन्सनपट्टा पाउने भनी निर्णय गरी दिएको पेन्सन पट्टा पुनः सोही निकायबाट दिन नमिल्ने भनी निर्णय गरी फिर्ता लिन मिल्ने हो होइन र निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म नेपाली सेनाको क्लर्क अमलदार पदमा नियुक्ति भई ११ वर्ष १ महिना ११ दिन काम गरी राजीनामा गरेपश्चात् ९ वर्ष ९ दिन जिल्ला केन्द्रीय पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजनामा अस्थायी सेवामा रही काम गरेको र पुनः नेपाली सेनाको ग्यारिजन गणमा रही १ वर्ष ६ महिना १ दिन काम गरेको हुँदा मैले गरेको अस्थायी सेवाको ७५ प्रतिशतले हुने सेवा अवधि ६ वर्ष ९ महिना ९ दिनसमेत जोडी मेरो जम्मा नोकरी अवधि १९ वर्ष ४ महिना १८ दिन भएकाले २०४९ सालदेखि निवृत्तिभरणमा अवकास लिई २०५१ सालसम्म निवृत्तिभरण बुझ्दै आएकोमा मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई मैले साबिकदेखि खाईपाई आएको सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी मेरो पेन्सनपट्टा खिचेर राखेको विपक्षीहरूको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन रहेछ । अन्यत्र गरेको सेवा अवधि जोडी पेन्सन पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र सैनिक सेवामा १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा मात्र पेन्सन पाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले विपक्षीको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सेवा अवधि नै पूरा नगरी सेवाबाट अलग भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधान सेनापति नेपाली सेना जङ्गी अड्डासमेतको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिन्छ । 

३. यसमा यी रिट निवेदकले २०२५।६।५ देखि २०३६।७।१६ सम्म नेपाली सेनाको क्लर्क अमलदार पदमा रही कार्य गरेको, मिति २०३८।१०।६ देखि २०४७।१०।१४ सम्म केन्द्रीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र औषधि उत्पादन आयोजनामा रा.प.अनं. तृतीय पदमा रही अस्थायी सेवा गरेको र २०४७।१०।१४ देखि २०४९।४।१५ सम्म नेपाली सेनाको ग्यारिजन गणमा रही सेवा गरेको भन्नेमा विवाद देखिएन । यी निवेदकले केन्द्रीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र औषधि उत्पादन आयोजनामा अस्थायीरूपमा गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधि जोडिने भनी मिति २०४७।११।२५ मा नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयबाट जारी गरिएको पत्रबाट 

देखिन्छ । सोही आधारमा यी निवेदकले निवृत्तिभरण पाउने गरी दिएको राजीनामा मिति २०४९।४।१५ बाट स्वीकृत गरी निजलाई नेपाली सेना अभिलेखालयबाट पेन्सनपट्टा प्रदान गरिएको भन्ने देखिन आयो ।

४. नेपाली सेनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण पाउने समयावधिको सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ८०(१)(ग) मा “फ्लोअर्स र सोभन्दा माथि हुद्दासम्मका सैनिक व्यक्तिले १६ वर्ष” वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेनामा सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउने भन्ने देखिन आयो । ऐ. को उपनियम (५) मा “नेपाली सेनाको कुनै पदमा रही उपदान प्राप्त गरी वा नगरी अवकाश प्राप्त गरेको व्यक्तिपछि नेपाली सेनाको कुनै सेवामा पुनः नियुक्ति भएमा निजले पछि गरेको सेवा अवधिमा अघि गरेको सेवा अवधि जोड्दा निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुग्ने रहेछ भने उपदान प्राप्त गरेको भए सो उपदान फिर्ता गरी निवृत्तिभरण पाउने छ” भन्ने र ऐ. उपनियम (६) मा “साधारण सेवातर्फका सैनिक व्यक्ति ग्यारिजन समूहमा सेवा गर्न आएमा निजले पहिले गरेको सेवा अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै यी निवेदकले अवकाश लिएको समयमा तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपाली सेना (निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ मासमेत निवृत्तिभरणका लागि १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको 

पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकले सैनिक सेवामा पहिले गरेको सेवा अवधि र पछिल्लो समयमा पुनः ग्यारिजन गणमा रही गरेको सेवा अवधि जोड्दा १६ वर्ष पुगेको अवस्थामा निजले सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरण पाउने नै देखिन आयो । तर उक्त दुवै नियमावलीमा अन्यत्र सरकारी सेवा गरेको अवधिलाई निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि जोड्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइएन ।

५. यी निवेदकले औषधि उत्पादन आयोजनामा गरेको अस्थायी सेवा अवधि जोडिने भनी सैनिक अभिलेखालयबाट पत्र जारी भए पनि उक्त पत्रमा कुन कानूनको आधारमा उक्त सेवा अवधि जोडिएको हो खुलाउन सकेको पाइँदैन । रिट निवेदन व्यहोराबाटसमेत सो खुल्न नसकेको हुँदा कानूनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा यी निवेदकले अन्यत्र गरेको अस्थायी नोकरी अवधिलाई जोडेर यी निवेदकलाई पेन्सनपट्टा दिइएको भन्ने देखियो ।

६. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ अनुसार यी निवेदकको अस्थायी सेवाको ७५ प्रतिशत सेवा अवधि जोडिएको भनी निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा व्यक्त गर्नु भएकाले निजामती सेवा नियमावलीले के कस्तो अवस्थामा के कुन प्रयोजनका लागि अस्थायीरूपमा गरेको सेवा अवधि जोड्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । सो नियमावलीको नियम १२३ (१) मा निजामती कर्मचारीले गरेको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको 

पाइन्छ । ऐ. नियमावलीको नियम १२३ (१) को खण्ड (ग) अनुसार राजपत्र अनङ्कित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको अस्थायी सेवा अवधिबापत ७५ प्रतिशत सेवा अवधि जोड्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहे पनि सो सेवा अवधि बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र जोड्न सक्ने भन्ने देखिई उक्त नियमावलीले निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधिलाई जोड्न सक्ने भनी कहीँकतै उल्लेख गरेकोसमेत पाइएन ।

७. अब निजामती सेवा नियमावलीमा भएका सेवा अवधि जोड्नेलगायतका प्रावधानहरू सैनिक सेवाका कर्मचारीहरूका हकमा आकर्षित हुन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले सैनिक सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको हुँदा सो नियमावली सैनिक सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको हकमा आकर्षित हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सेवा सुविधाअनुसारकै सेवा सुविधा सैनिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रदान गर्दा न्यायोचित नै हुने देखिए पनि निजामती कर्मचारीको सेवाको प्रकृति र सैनिक कर्मचारीहरूको सेवाको प्रकृतिसमेत फरक रहेको, यी दुईवटा सेवालाई नेपालको संविधानले नै अलग गरी यी सेवाहरूको गठन विधिसमेत फरकफरक रहेको अवस्थामा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन नियमद्वारा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाहरू सैनिक सेवाका कर्मचारीहरूमा स्वतः आकर्षित हुन्छन् भन्न मिल्ने हुँदैन । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूबीच भिन्न व्यवहार गर्नु समन्याय तथा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जाने 

हुन्छ । यस सिद्धान्तअनुसार सैनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये कुनै एउटालाई एक प्रकारको सुविधा र सोही अवस्था र हैसियतको अर्कोलाई भिन्न सुविधा प्रदान गरेको अवस्थामा समानबीच भएको असमान व्यवहार मान्न सकिन्छ । तर निजामती सेवा र सैनिक सेवाको कार्य प्रकृति तथा गठन विधिसमेत फरक रहेको हुँदा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था सैनिक सेवामा आकर्षित हुने देखिएन ।

८. यस्तो अवस्थामा सैनिक सेवामा कार्यरत यी निवेदकले पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजना शाखामा गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधि जोडी निवृत्तिभरण पाउँ भनी दाबी गरेकै आधारमा कुनै पनि कानूनले त्यस्तो नोकरी अवधि जोड्न मिल्ने भनी नबोलेको अवस्थामा सो सेवा अवधिलाई जोड्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन ।

९. जहाँसम्म सैनिक अभिलेखालयका प्रमुख सेनानिपतिको निर्णयद्वारा यी निवेदकले अन्यत्र सरकारी सेवामा रही गरेको अस्थायी नोकरी अवधि जोडिएकोमा पुनः सोही अभिलेखालयका प्रमुख सेनानिपतिद्वारा नै सेवा अवधि जोड्न निमल्ने भनी निर्णय गर्न कानूनको सिद्धान्तविपरीत हुने भनी बहसको क्रममा उठाइएको विषयतर्फ हेर्दा सो अभिलेखालयले भूलवस सेवा अवधि जोडी पेन्सनपट्टा दिएको त्रुटिपूर्ण कार्यलाई सच्याई निजले पेन्सन नपाउने भनी निर्णय गरिएको भन्ने बहसको क्रममा प्रत्यर्थीका कानून व्यवसायीले व्यक्त गर्नु भएको पाइन्छ । सैनिक सेवा नियमावलीमा अन्यत्र सरकारी सेवामा गरेको अस्थायी सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरणको प्रयोजनका लागि जोड्न पाउने गरी व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यसरी कानूनमै नभएको व्यवस्थाअनुसार कानूनविपरीतको त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी अन्यत्र गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधि जोडी यी निवेदकलाई पेन्सनपट्टा दिने कार्यलाई कानूनअनुसार भएको कार्य मान्न मिल्ने 

हुँदैन ।

१०. कानूनविपरीत भएको निर्णयलाई सच्याउन मिल्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मेनका हमाल विरूद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको (२०६६-WO-०२७०) को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतमा “कानूनविपरीतको निर्णयबाट अधिकारको सिर्जना हुँदैन” भनी बोलेको समेतको सन्दर्भलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनविपरीतको निर्णयले वैधतासमेत प्राप्त नगर्ने भई त्यस्तो निर्णय सधैँ कानूनविपरीत नै हुने हुँदा जहिलेसुकै सच्याउन सकिने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सैनिक अभिलेखालयबाट भूलवस यी रिट निवेदकले अन्यत्र गरेको अस्थायी सेवाको ७५ प्रतिशत सेवा अवधि जोडी पेन्सनपट्टा दिई भएको निर्णय कानून प्रतिकूलको भन्ने थाहा भएपछि सो निर्णयलाई सोही अभिलेखालयबाट सच्याई यी निवेदकलाई पेन्सनपट्टा दिन नमिल्ने गरी भएको पछिल्लो निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न मिलेन ।

११. रिट निवेदकले मिति २०३८।१०।६ देखि २०४७।१०।१४ सम्म जिल्ला केन्द्रीय पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजनामा अस्थायी सेवा गरेको अवधि सेवामा जोडी पाउँ भनी मिति २०४७।११।१७ मा दरखास्त गरेकामा शाही नेपाली सैनिक अभिलेखालयको मिति २०४७।११।२५ को पत्रबाट निजले गरेको अस्थायी सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत सेवा अवधि जोडिने भन्ने निर्णय भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । सो निर्णयबमोजिम रिट निवेदकले मिति २०४९।११।२५ देखि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दै आएकोमा २०५१ साल आषाढ महिनामा निजको पेन्सनपट्टा खिचिएको भन्ने देखिन्छ । वस्तुतः रिट निवेदकले निवृत्तिभरण पाउने हो वा होइन, निजको अन्यत्र सेवा गरेको अवधि जोड्न कानूनबमोजिम मिल्ने हो वा होइन भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले कानूनमा नै व्यवस्था नभएको सुविधा पाउने गरी गरेको निर्णय कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण भई त्यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन । यद्यपि अख्तियारप्राप्त अधिकारीको निर्णयबमोजिम नै निवृत्तिभरण पाएका कर्मचारीलाई दिइएको सुविधाबाट वञ्चित गर्दा त्यस्तो कर्मचारीको हकमा समेत अन्याय पर्न जाने हुँदा अब आइन्दा यस किसिमको त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी दिग्भ्रमित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीलाई सचेत गराउन लेखी पठाउने ठहर्छ । 

१२. तसर्थः माथि विवेचित तथ्य, कानूनी व्यवस्था तथा आधार कारणसमेतबाट निवेदकको निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि नै नपुगेको अवस्था हुँदा कानूनविपरीतको निर्णयले हक सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था भएको र कानूनविपरीत भएका निर्णय जुनसुकै बखत सच्याउन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शुभम् ।