निर्णय नं. ९६२९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।६।७।५

०६९-wo-०६००

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक : सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने देवकी देवीको मु.स.गर्ने बुधराम यादवको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत  ऐ.ऐ. बस्ने बलराम यादव

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, राजविराजसमेत

 

परिवारको मुख्य व्यक्ति आमाले घर व्यवहार चलाउनका लागि लिएको ऋण यी विपक्षीले समेत व्यहोर्नु पर्ने हुँदा निजको नाममा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिबाट असुल हुन नसक्ने भन्नु कानूनविपरीत हुने देखिन्छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने वादीको हक स्थापित भइसकेको स्थितिमा बिगो भरिदिनु पर्ने दायित्वबाट विपक्षीले उन्मुक्ति पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता किरण गुप्ता

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा

सम्बद्ध कानून : 

अवलम्बित नजिर :

आदेश

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

हाम्रो आमा देवकी देवी यादवसँग विपक्षी समतोलियादेवी यादवले मिति २०५२।४।१५ मा रू.७४,५००/- कर्जा लिई भाखाभित्र सावाँ ब्याज नतिरेकोले सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली उक्त अदालतबाट मिति २०६१।२।१० मा वादीले प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहरी भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदन परेकोमा तहाँबाट समेत सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई अन्तिम भएको छ । समयमा ऋण नतिरेको हुँदा आमा देवकी देवीले ऋण रकम असुलउपर गर्नका लागि विपक्षीउपर मुद्दा गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निजले आफ्नो एकासगोलकी अविवाहित नाबालक १५ वर्षकी छोरी विपक्षी राजकुमारी यादवलाई आफ्नो नाउँको सप्तरी जिल्ला चनौरा पडेरिया वडा नं. ७ को कि.नं. ८०२, ८०४ ऐ.ऐ. वडा नं. ८ को कि.नं. ८२२, ८२८, ८३०, ८३४ र ८२६ समेतका जग्गाहरू अर्को जिल्लाको मालपोत कार्यालय, सिराहाबाट मिति २०५७।४।२५ मा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिनु भएको रहेछ । यसरी बकसपत्रबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण भए तापनि एकासगोलको अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलमानै रहने हुन्छ ।

प्रतिवादी समतोलिया देवी यादवउपर लेनदेन मुद्दा दायर गरी निजका नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनअनुसार विवादित कि.नं. ८०४ समेत जग्गा सप्तरी जि.अ.बाट मिति २०५७।७।३० मा दाखिल खारेज कारवाही रोक्का राख्ने आदेश भएकोले राजकुमारी देवीका नाममा दाखिल खारेज भएको छैन । अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज र कोर्ट फीसमेत भराई पाउँ भनी दिएको निवेदनअनुसार प्रतिदीलाई सावाँ ब्याज बुझाउन दिएको समयमा रकम नबुझाएकोले निजको नाउँमा रहेको जग्गा लिलाम हुँदा पहिलो पटक मिति २०६९।२।१७ मा कसैले सकार नगरेकोले दोस्रो पटक मिति २०६९।३।२५ मा लिलाम हुँदा विपक्षी समतोलिया देवीको दिदीको छोरा गोविन्दप्रसाद यादवले चनौरा पडेरिया गा.वि.स. वडा नं. ७ को कि.नं. ८०४ क्षेत्रफल ०-१-२ जग्गा रू.१,५५,०००/- मा लिलाम सकार गर्नुभएको थियो । यसरी विपक्षी गोविन्दप्रसाद यादवले लिलाम साकार गरी सोबापत धरौटी रकम दाखिल गरेकोले दाखिल खारेज पुर्जी गोविन्दप्रसाद यादवलाई दिने र निजले राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी वादीको निवेदन परेका बखत वादीलाई फिर्ता दिने भनी तहसिल शाखाबाट मिति २०६९।३।२१ मा निर्णय भएको थियो । लिलामउपर कसैको उजुरी नपरेको हुँदा लिलामसम्बन्धी निर्णय अन्तिम भएर रहेको छ ।

विपक्षी राजकुमारी यादवले लिलाम भएको उक्त जग्गा रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा बिगो भरी भराउको लागि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन भनी भएको तहसिलदारको आदेशउपर विपक्षीको जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन परेकोमा मिति २०६९।०२।१९ मा तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गरी रहन परेन भनी आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर विपक्षी राजकुमारी यादवको पुनरावेदन अदालतसमक्ष अ.बं. १७ नं. को निवेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६९।८।८ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६९।२।१९ को आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी आदेश भएको छ । पुनरावेदन अदालतबाट भएको उक्त आदेशबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणको हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन् हुनुको साथै मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. ६१ नं. समेतविपरीत आदेश भएको हुँदा उक्त गैरकानूनी आदेश बदर गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम बिगो भरी भराउको लागि भएको लिलाम अन्तिम भएर बसेको छ । लिलाम बदरतर्फ कसैको दाबी नभएको अवस्थामा १२ वर्षअघि गरिएको रोक्का फुकुवा गरी भइसकेको लिलामबदर हुने असर दिई गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ । विपक्षीले आफूले खाएको ऋण नतिर्ने उद्देश्यले आफ्नो नामको जायजेथा बकसपत्र गरिदिएको हो । ऋण नतिर्ने बद्‌नियतले अर्को जिल्लाबाट लिखत पारित गरेपनि दाखिल खारेज नामसारी नभएको अवस्थामा निवेदकको उक्त जग्गामा हक कायम भएको मान्न मिल्दैन । लिलाम सकार गर्ने गोविन्दप्रसाद यादवले थैली जम्मा गरिसकेको हुँदा निजका नाउँमा जग्गा नामसारी गर्ने र बिगो रू.१,५३,२५२।४० वादीलाई फिर्ता दिने सप्तरी जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयविपरीत रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने पु.वे.अ. राजविराजको त्रुटिपूर्ण आदेशबाट मैले बिगो भरि भराई लिन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । कानूनबमोजिम सम्पन्न भएको लिलाम बदर नभई अन्य कुनै बाटोबाट रोक्का फुकुवा गरी मेरो बिगो भरिभराउको कार्य रोक्न 

मिल्दैन ।

तसर्थ पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६९।८।८ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लिलाम सकार गर्ने गोविन्दप्रसाद यादवले दाखिल गरेको रकम मेरो बिगोबापत मलाई दिनु भनी सप्तरी जिल्ला अदलतउपर परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लिलामबापत प्राप्त रकम र लिलाम भएका जग्गाहरू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट 

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतको मिति ०६९।८।८ को आदेश कार्यान्वयन भए अदालतको अन्तिम फैसलाबाट हकाधिकार सिर्जना भएका यी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुनरावेदन अदालतको मिति ०६९।८।८ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६९।९।२७ मा भएको आदेश ।

बिगो भरी भराउमा रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी राजकुमारी यादवले निवेदन दिएकोमा तहसिलदारबाट मिति २०६८।१२।१९ मा फुकुवा गर्न मिलेन भनी गरेको आदेश बेरीतको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६९।२।१९ मा यस अदालतबाट आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजसमक्ष अ.बं. १७ नं. को निवेदन परेकोमा सप्तरी जि.अ. बाट रोक्का फुकुवा नगर्ने गरी भएको मिति २०६९।२।१९ को आदेश बदर गरिदिएको छ । निवेदन मागबमोजिम जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मिति २०६९।८।८ मा भएको आदेशअनुसार मिति ०६९।८।२२ मा जग्गा फुकुवा भइसकेको छ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तेस्रो व्यक्तिले मिति २०६९।३।२५ मा धरौट राखी लिलाम सकार गरेकोमा धनीले धरौटको रकम फिर्ता पाउन निवेदन माग भइरहेको तथा जग्गा लिलाम सकार गर्नेले दा.खा. पाउन माग गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

निवेदक एवं विपक्षी समतोलीया देवी यादवनीसमेत भएको लेनदेन बिगो मुद्दामा रोक्का राखिएको राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ कि.नं. ८०२ को जग्गा निवेदिका राजकुमारी यादवको नाउँमा मिति २०५७।४।२५ मा हालैको बकसपत्रबाट आएको देखिएको छ । बकसपत्र वालाको मन्जुरीबेगर रोक्का राख्न वा लिलामी जस्ता अन्य काम गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदन मागबमोजिम जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा नगर्ने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर हुने गरी मिति २०६९।८।८ मा यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको लिखित जवाफ ।

म राजकुमारी यादवले रिट निवेदकसँग ऋण नलिएको नखाएको अवस्थामा विपक्षीहरूले मिलेमतो गरी कपाली तमसुक बनाई मेरो नामको जग्गा रोक्का राख्ने र लिलाम गर्ने कार्य गैरकानूनी छ । मैले उक्त जग्गा मिति ०५७।४।२५ मा हालैको बकसपत्र लिखत पास गरी प्राप्त गरेको, सोपश्चात् मिति २०५७।५।१ मा लेनदेन मुद्दा दायर गरेबाट मेरो लिखत नै जेठो भएकोले साहुको ऋण असुल गर्न मिल्दैन । म लिखित जवाफकर्ता गोविन्द यादवले उक्त जग्गाको लिलाम डाक सकार गरेको र उक्त रोक्का जग्गा नै फुकुवा भइसकेको हुँदा त्यस्तो जग्गा लिलाम गर्ने कार्य स्वतः बदरभागी हुने भएकोले मलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने 

होइन । पु.वे.अ.बाट रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश कानूनसम्मत नै रहेकोले गैरकानूनी र तथ्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राजकुमारी यादव र गोविन्दप्रसाद यादवको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षी समतोलीया देवी यादवले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०६९।१०।३ मा आफैँले बुझी म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस गरेको देखिएन ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सुचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री किरण गुप्ताले जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई बुझाउनु पर्ने बिगोबापत जग्गा लिलाम भई फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ । यसरी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनलाई निस्तेज पार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटाले विवादित जग्गाको स्वामित्व राजकुमारी देवीको नाममा आइसकेको छ । लेनदेन मुद्दाको फिराद पर्नु अगावै प्राप्त भएको सम्पत्तिबाट ऋण भरी भराउ हुन सक्दैन । तसर्थ जग्गावालाको मन्जुरीबेगर निजको जेथाबाट ऋण असुलउपर हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा देवकी देवी यादवको मु.स. गर्ने बलराम यादव वादी समतोलिया देवी प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज भराइ पाउने ठहरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट समेत सदर भई अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार बिगो भरी भराउ सम्बन्धमा कारवाही भई प्रतिवादी समतोलिया देवीको नामको जिल्ला सप्तरी चनौरा पडरिया गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. ८०४ को क्षे.फ. ०-१-२ जग्गा लिलाम भई मिति २०६९।३।२५ मा विपक्षीमध्येका गोविन्दप्रसाद यादवले रू. १,५५,०००।- मा लिलाम सकार गरेको हुँदा दाखिल खारेज पुर्जी गोविन्दप्रसाद यादवलाई र लिलाम भई धरौटी रहेको रकम पाउँ भनी वादीको निवेदन परेका बखत वादीलाई दिने भनी तहसिलदारबाट मिति २०६९।३।३१ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

३. यसरी लिलाम भइसकेको उक्त विवादित कि.नं. ८०४ लगायतका जग्गाहरू मिति २०५७।४।२५ मा हालैको बकसपत्रद्बारा आफ्नो हकस्वामित्वमा आएको भनी विपक्षी समतोलियादेवी कि एकाघरकी छोरी राजकुमारी देवीले रोक्का फुकुवा गर्न माग गरी दिएको निवेदनमा “निवेदकले फुकुवा माग गरेको जग्गाको दाखिल खारेज दर्ता नहुने गरी रोक्का रहेकोले उक्त आदेश कायम रहेसम्म जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन” भनी तहसिलदारबाट आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन परेकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट तहसिलदारकै आदेश सदर भएउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन परी उक्त अदालतबाट बकसपत्रवालाको मन्जुरीबेगर लिलाम गर्न वा रोक्का राख्न नमिल्ने भनी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६९।२।१९ को आदेश बदर गरेको देखियो । यसरी प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी समतोलिया देवीले खाएको ऋण निजको छोरीलाई मिति २०५७।४।२५ मा दिएको बकसपत्रको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न अन्तरनिहित भएको पाइयो ।

४. विपक्षी समतोलिया देवीले निवेदकको आमा देवकी देवीसँग मिति २०५२।४।१५ मा कपाली तमसुक गरी लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भएको भन्नेमा विवाद 

देखिँदैन । विपक्षी समतोलिया देवीले आफ्नो नामको जग्गा मिति २०५७।४।२५ मा छोरी राजकुमारी यादवलाई बकसपत्र गरी दिएको देखिन्छ । लेनदेन मुद्दाको फिराद पर्नु अगावै बकसपत्रको लिखतबाट प्राप्त सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्न मिल्दैन भनी विपक्षीले जिकिर लिएको पाइन्छ । आफूले लिएको ऋण दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यले नाबालक छोरीको नाममा मिति २०५७।४।२५ मा बकसपत्रबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको भए तापनि बकसपत्र मितिभन्दा अगावै अर्थात मिति २०५२।४।१५ मा भएको लेनदेन कारोबारबाट मुद्दाको उठान भएको देखिएकोले विपक्षीले लिएको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिँदैन । निवेदककी आमा देवकी देवी यादव र विपक्षी समतोलियादेवीबीच चलेको लेनदेन मुद्दाको कारणबाट मिति २०५७।७।३० देखि नै विवादित जग्गा  रोक्का रही बकसपत्रबाट हकप्राप्त गरेकी विपक्षी राजकुमारी यादवको नाममा दाखिल खारेज हुन नसकेको 

देखिन्छ । समयमा ऋण नतिरेको कारण लेनदेन मुद्दा दिन्छु भनी वादीले भनेपश्चात ऋण तिर्ने आफ्नो दायित्वबाट उम्कने उद्देश्यले विपक्षी समतोलिया देवीले नाबालक छोरीको नाममा बकसपत्र गरी दिएकोले निजका नाममा अब कुनै सम्पत्ति बाँकी रहेको 

देखिँदैन । आफ्नो नामको सम्पत्ति छोरीको नाममा बकसपत्र गरिदिएको भए तापनि रितपूर्वकको बन्डापत्र खडा भई आमाछोरी छुट्टिभिन्न भएको भन्ने देखिएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसँगका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा सगोलका अंशियारको नाममा बकसपत्र गरिदिएको विवादित सम्पत्ति सगोलमानै रहेको मान्नुपर्ने हुन आयो ।

५. ऋण लिएको समय अर्थात् मिति २०५२।४।१५ देखि बकसपत्र गरिदिएको अवस्थासम्म आमाछोरी सगोलका अंशियार रहेको देखिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. अनुसार सगोलको ऋण तिर्नु पर्ने दायित्व विपक्षी राजकुमारी यादवले समेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारको मुख्य व्यक्ति आमाले घर व्यवहार चलाउनका लागि लिएको ऋण यी विपक्षीले समेत व्यहोर्नु पर्ने हुँदा निजको नाममा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिबाट असुल हुन नसक्ने भन्नु कानूनविपरीत हुने देखिन्छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने वादीको हक स्थापित भइसकेको स्थितिमा बिगो भरिदिनु पर्ने दायित्वबाट विपक्षीले उन्मुक्ति पाउँछ भन्न 

मिल्दैन । ऋण खाँदा सगोलमा रहेकी विपक्षी राजकुमारी यादवको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर हुन नसक्ने भनी दायित्वमुक्त गरी दिने हो भने अदालतबाट भएको लेनदेन मुद्दाको फैसला निस्प्रयोजित हुने 

देखिन्छ । विवादित जग्गा मिति २०६९।३।२५ मा लिलाम भइसकेको, उक्त लिलामउपर कसैको उजुर नपरेको अवस्था हुँदा लिलाम कार्य अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । यसरी लिलाम भइसकेको तथ्यलाई अनदेखा गरी रोक्का फुकुवा गर्नेगरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेशबाट फैसला कार्यान्वयननै निष्प्रभावी हुनगएको देखिन्छ । अदालतले आदेश गर्दा आफ्नो फैसला कार्यान्वयनलाई नै निष्क्रिय हुने गरी गर्न उचित हुँदैन ।

६. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट विवादित कि.नं. ८०४ को क्षे.फ. ०-१-२ जग्गा वादीले भरिपाउने ठहरेको बिगो असुलउपरका लागि मिति २०६९।३।२५ मा लिलाम भई विपक्षीमध्येका गोविन्दप्रसाद यादवले लिलाम सकार गरी वादीले भरिपाउने बिगो रकम धरौटसमेत राखिसकेको, उक्त लिलाम कानूनविपरीत भयो भनी लिलाम बदरतर्फ कसैको उजुर नपरी अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा अप्रासंगिक कुरा उठाई जिल्ला अदालतबाट विवादित जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न मिलेन भनी कानूनबमोजिम भएको मिति २०६९।२।१९ को आदेश बदर गरी रोक्का फुकुवा गर्नु भनी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६९।८।८ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शुभम् ।