निर्णय नं. ९६३२ - झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७२।१०।१०।१
०७०-CR-००४६
मुद्दा : झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत मनीषकुमार सिंहको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : नेपाल टेलिकम दुरसञ्चार कार्यालय महेन्द्रनगरमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत प्रेमबहादुर जी कुँवर भन्ने प्रेमबहादुर कुँवर
प्रतिवादीले Higher School स्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको Central Board of Higher Education, New Delhi संस्था Council of Boards of School Education in India र Ministry of HRD बाट मान्यता दिइएको संस्थाहरूको सूचीमा नभएको भनी उल्लेखसम्म गरिएको देखिन्छ । तर, उक्त संस्था नै नक्कली, झुट्टा रहेको र पहिलेदेखिनै अस्तित्वमा नभएको भनी उल्लेख गर्नसकेको देखिएको छैन । यसबाट उक्त संस्था नक्कली वा झुट्टा नभई मान्यता नदिइएको भन्नेसम्मको स्थिति रहेको पाइयो । नक्कली प्रमाणपत्रको कसुर हुन आफूले हासिल नगरेको योग्यता हासिल गरेको छु भनी झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ प्रतिवादीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता झुट्टा हो भन्ने स्पष्ट भनाई नभई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाले मान्यता नपाएको भन्नेसम्मको अवस्था छ । संस्थाले मान्यता नपाएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई झुट्टा भनी अदालतले अनुमान गरी भ्रष्टाचारको कसुरदार मान्न न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)
सुरू फैसला गर्ने अदालत :
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई
फैसला
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६९।१२।२२ को फैसलाउपर वादी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
नेपाल टेलिकमअन्तर्गत शाखा कार्यालय, महेन्द्रनगरमा कार्यरत इन्जिनियर प्रेमबहादुर कुँवरसमेतको प्रमाणपत्र छानबिनको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुन आएको ।
निज इन्जिनियर प्रेमबहादुर कुँवरले The Central Board of Higher Education, New Delhi भारतबाट प्राप्त गरेको हाई स्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्रमाणपत्रहरू सक्कली हुन्, होइनन् भन्ने सम्बन्धमा उच्च मा.शि.परिषद् भक्तपुरमार्फत The Central Board of Higher Education, New Delhi लाई लेखी पठाइएकोमा केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education, CBSE) नयाँ दिल्ली भारतको सन् ११।३।२०१० को पत्रबाट The Central Board of Higher Education, New Delhi नामको बोर्ड अस्तित्वमै नरहेको (Fake Board) भन्नेसमेतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जवाफ प्राप्त हुन आएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६८।४।२४ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भक्तपुरलाई The Central Board of Higher Education, New Delhi अस्तित्व रहे नरहेको एकिन जानकारी दिन भनी लेखिएकोमा उक्त परिषद्को मिति २०६८।५।२६ को पत्रमार्फत भारतको आधिकारिक संस्था Central Board of Secondary Education (CBSE), New Delhi ले The Central Board of Higher Education, New Delhi आधिकारिक नभएको सो संस्थाको भारतमा अस्तित्वमा नरहेकोले समकक्षता प्रदान गर्ने प्रश्नै नरहेको भन्ने व्यहोरा खुलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी प्राप्त हुन आएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६८।६।३ मा मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको सचिवालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरलाई The Central Board of Higher Education, New Delhi संस्था एवं ती संस्थाबाट जारी प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता दिइएको छ, छैन? भनी सोधिएकोमा उक्त केन्द्रको मिति २०६८।६।२५ को पत्रबाट हालसम्म भएका मान्यता तथा समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी निर्णयहरूको सूचीमा समेत उक्त बोर्ड समावेश नभएको व्यहोरा उल्लेख भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी प्राप्त हुन आएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
मेरो नाम प्रेमबहादुर कुँवर हो । म दूर सञ्चार कार्यालय महेन्द्रनगरमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत छु । बयानको क्रममा देखाइएका प्रमाणपत्रका फोटोकपीहरू मेरै हुन् । उक्त प्रमाणपत्र नियुक्ति एवं बढुवा प्रयोजनको लागि २०३६ सालतिर दरखास्त फारामसाथ आफ्नो कार्यालयमा पेस गरेको थिएँ । सनाखत गरिदिएको छु । मेरो प्रमाणपत्र नेपालको एस.एल.सी. सरह हो । त्यसको समकक्षता मैले गराएको छैन । मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्ने The Central Board of Higher Education, New Delhi लाई नेपालबाट हालसम्म मान्यता प्राप्त भएको देखिएन । मैले प्राइभेट परीक्षा दिएर शारदा कलेज मुम्बईबाट पास गरेको हुँ । मैले प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कार्यालय पेस गर्नुअघि नेपालबाट त्यसको समकक्षता गराउनु पर्ने थियो, गरिन, त्यही नै मेरो भूल भयो । कार्यालयले पनि समकक्षता बेगरको प्रमाणपत्र लिई दियो । मेरो प्रमाणपत्र नक्कली हैन । केही समय पाऊँ, नेपाल सरकारको मान्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने कोसिस गर्नेछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रेमबहादुर जी कुँवरले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
नेपाल टेलिकमअन्तर्गत दूर सञ्चार कार्यालय महेन्द्रनगर शाखामा इन्जिनियर पदमा कार्यरत प्रेमबहादुर कुँवरले आउट साइट टेक्निसियन पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको The Central Board of Higher Education, New Delhi बाट जारी भएको वर्ष १९७७ क्रमाङ्क ११९० को हाई स्कुल उत्तीर्णको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू भारतमा अस्तित्वमै नरहेको र नेपालबाट समेत मान्यता नपाएको बोर्डबाट जारी भएको भनी लेखी आएको आधारमा उक्त हाई स्कुलको प्रमाणपत्र झुट्टा देखिन आएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतमा दायर भएको आरोपपत्र ।
प्रतिवादी प्रेमबहादुर जी कुँवर भन्ने प्रेमबहादुर कुँवर विशेष अदालतबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित भई मैले New Delhi को The Central Board of Higher Education ले सञ्चालन गरेको बम्बई सेन्टरबाट प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा सन् १९७७ मा एस.एल.सी. (हाई स्कुल तह) उत्तीर्ण गरेको हुँ । मैले २०३५ सालदेखि २०३६ सालसम्म टेलिकम बेसिक स्पेशल (इन्टरनल, एक्सटर्नल) तालिम लिएको छु । २०३६ सालमा नेपाल दूर सञ्चार संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयबाट आउटसाइट टेक्निसियन पदमा अस्थायी नियुक्ति भएकोमा २०३७।४।१ मा सोही पदमा स्थायी नियुक्त भएँ । हाल नेपाल टेलिकमको सातौँ तहको इन्जिनियर पदमा कार्यरत छु । म नियुक्त भएको सुरू पदमा एस.एल.सी. सरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्दथ्यो । मैले सुरू नियुक्ति हुँदा उक्त बोर्डबाट उत्तीर्ण भएको हाई स्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र पेस गरेको थिएँ । मैले परीक्षा दिएको बोर्ड दिल्ली राज्य सरकारबाट सन् १९५६ मा मान्यता प्राप्त बोर्ड हो । आरोपपत्रमा उल्लेख भएको उक्त बोर्ड भारतमा अस्तित्वमा नै नरहेको भन्ने व्यहोरा पूर्णतया झुट्टा हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान मेरो स्वेच्छाले गरेको होइन । मैले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरू सक्कली हुन् । उक्त प्रमाणपत्र प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा फाराम भरी प्रवेशपत्र प्राप्त गरी परीक्षामा सामेल भई परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको हो । आरोपपत्र कपोकल्पित र झुट्टा हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेरो उक्त प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा The Central Board of Higher Education, New Delhi मा सोधी सोही संस्थाबाट आएको जवाफका आधारमा नक्कली भनेको छ । जुन कुरा सरासर गलत छ । मलाई निराधार आरोपपत्रका आधारमा सजाय हुनुपर्ने होइन । आरोपपत्रबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतमा मिति २०६९।५।१३ मा गरेको बयान ।
निजले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने संस्था सेन्ट्रल बोर्ड अफ हायर एजुकेसन न्यू दिल्ली अस्तित्वमा छ, छैन? भए प्रतिवादीको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गराई जवाफ पठाई दिनु भनी आजै बयानसाथ प्रतिवादीले पेस गरेको कागजातको फोटोकपी साथै राखी उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखी पठाउनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६९।५।१३ मा भएको आदेशबमोजिम उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.आ.१७५ मिति २०६९।१०।१९ को पत्रसाथ संलग्न भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (Council of Board of School in India) Delhi को Ref. No. COBSE/c.99/2011, Date-28 December 2012 को पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल सामेल रहेको ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको पत्रसाथ संलग्न भई यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको Councils of Boards of School Education in India को पत्रबाट प्रतिवादीको प्रमाणपत्र झुट्टा हो भनी लेखी आएको नभई प्रतिवादीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनेको संस्था Central Board of Higher Education, New Delhi उक्त Council of Boards of School Education in India को सदस्यता लिने संस्थाको list मा नभएको तथा भारत सरकारको Ministry of HRD द्वारा मान्यता दिइएको संस्थाहरूको सूचीमा समेत नभएको भनी लेखी आएकोसम्म देखिँदा प्रतिवादीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनेको संस्था नै नक्कली हो भनी लेखी नआएको हुँदा उक्त संस्था नक्कली वा झुट्टा नभई मान्यता नदिएकोसम्मको अवस्था विद्यमान देखियो । मान्यता प्राप्त नहुनु र झुट्टा भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन् । मान्यता प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई झुट्टा भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादी प्रेमबहादुर जी कुँवर भन्ने प्रेमबहादुर कुँवरले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६९।१२।२२ को फैसला ।
प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा बयानको क्रममा देखाइएका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि मेरै हुन् । उक्त प्रमाणपत्रहरू नियुक्ति एवं बढुवा प्रयोजनको लागि २०३६ सालतिर दरखास्त फारामसाथ आफ्नो कार्यालयमा पेस गरेको छु भनी स्वीकार गरेको छ । पेस भएका प्रमाणपत्रहरू जारी गर्ने निकाय The Central Board of Higher Education, New Delhi लाई नेपालको निरीक्षण समितिको सचिवालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरले मान्यताप्राप्त समकक्षता निरीक्षणसम्बन्धी निर्णयहरूको सूचीमा समावेश नगरिएको भनी जवाफ पठाएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन संलग्न मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रतिवादी प्रेमबहादुर कुँवरले बयानको क्रममा देखाइएका प्रमाणपत्र २०३६ साल तिर दरखास्त फारामसाथ नियुक्तिका लागि पेस गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेको छ । उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय The Central Board of Higher Education, New Delhi लाई नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरले मान्यता प्राप्त समकक्षता निरीक्षणसम्बन्धी निर्णयहरूको सूचीमा समावेश नगरिएको भनी जवाफ पठाएको आधार र कारणबाट ती प्रमाणपत्र नक्कली र झुट्टा भएको मानी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्नुपर्नेमा आरोपबाट सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रतिवादी प्रेमबहादुर कुँवरले नेपाल टेलिकमअन्तर्गत आउट साइट टेक्निसियन पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको The Central Board of Higher Education, New Delhi बाट जारी भएको वर्ष १९७७ क्रमाङ्क ११९० को High School उत्तीर्णको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भारतमा अस्तित्वमा नै नरहेको तथा नेपालको शैक्षिक बोर्डबाट समेत मान्यता नपाएको कारण झुट्टा देखिन आएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर गरेको देखिँदा निजलाई ऐ. ऐनबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादीले आरोपपत्रमा दाबी लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन नसकेको भनी भ्रष्टाचारको कसुरबाट सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर अस्तित्व नै नरहेको बोर्डबाट जारी भएको प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्थामा पनि कसुरदार कायम नगरी सफाइ दिने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी वादीले पुनरावेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ ।
विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस एवं पुनरावेदन जिकिरसमेतलाई दृष्टिगत गरी झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने आरोपबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी प्रेमबहादुर कुँवरले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा विशेष अदालतसमक्ष समेत बयान गर्दा प्रमाणपत्र झुट्टा भन्ने कसुरमा इन्कारी रही सन् १९७७ मा प्राइभेट परीक्षार्थीको हैसियतले The Central Board of Higher Education, New Delhi को बम्बई परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिई माध्यामिक स्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । सो बोर्ड दिल्ली राज्य सरकारबाट सन् १९५६ मा मान्यता प्राप्त बोर्ड हो भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । The Central Board of Higher Education, New Delhi बाट जारी भएको उक्त प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत पत्राचार गर्दा भारतको Central Board of Secondary Education (CBSE) ले उक्त The Central Board of Higher Education, New Delhi अस्तित्वमा नै नरहेको भनी जवाफ पठाएको देखिन आउँछ ।
३. विशेष अदालतबाट प्रमाण संकलनका क्रममा नेपालको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत सोधपुछ गर्दा Council of Boards of Education, in India Delhi ले Ref. no. CBSE/C.99/2011 मिति 28 December of 2012 को पत्रमार्फत जवाफ पठाउँदा “On verification of the records maintained in COBSE office, we find that the name of the Central Boards of Higher Education, New Delhi does not appear in the list of members of COBSE nor in the list of recognized board of school Education of the ministry of HRD, Govt. of India. Therefore, the certificates issued by the Central Board of Higher Education, New Delhi cannot be given equivalence of for employment in Central state government organization or for pursuing higher studies” भनी उल्लेख भएको
देखिन्छ । उक्त तथ्यले प्रतिवादीले High School तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको The Central Board of Higher Education, New Delhi भन्ने संस्था Council of Boards of School Education in India र भारतको Ministry of HRD बाट मान्यता पाएको संस्थाहरूको सूचीमा नभएको, उक्त संस्थाबाट जारी भएको प्रमाणपत्रहरूलाई केन्द्रीय तथा राज्य सरकारको सेवाको लागि मान्यता प्रदान नगरिएको र उच्च अध्ययनको लागि पनि अनुमति नदिइएको भनी उल्लेख गरेको देखिन आयो । तर, भारतको Council of Boards of School Education ले अस्तित्वमा नै नरहेको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार The Central Board of Higher Education, New Delhi लाई हुँदै नभएको नक्कली संस्था हो भनी उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन ।
४. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) मा “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएमा वा सोसम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँदेखि बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ” भनी कानूनी व्यवस्था गरेको
पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी भ्रष्टाचारको कसुर हुन लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले राष्ट्रसेवकले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएको वा झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
५. यहाँ प्रतिवादीले Higher School स्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको Central Board of Higher Education, New Delhi संस्था Council of Boards of School Education in India र Ministry of HRD बाट मान्यता दिइएको संस्थाहरूको सूचीमा नभएको भनी उल्लेखसम्म गरिएको देखिन्छ । तर, उक्त संस्था नै नक्कली, झुट्टा रहेको र पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा नभएको भनी उल्लेख गर्नसकेको देखिएको छैन । यसबाट उक्त संस्था नक्कली वा झुट्टा नभई मान्यता नदिइएको भन्नेसम्मको स्थिति रहेको पाइयो । नक्कली प्रमाणपत्रको कसुर हुन आफूले हासिल नगरेको योग्यता हासिल गरेको छु भनी झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ प्रतिवादीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता झुट्टा हो भन्ने स्पष्ट भनाई नभई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाले मान्यता नपाएको भन्नेसम्मको अवस्था छ । संस्थाले मान्यता नपाएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई झुट्टा भनी अदालतले अनुमान गरी भ्रष्टाचारको कसुरदार मान्न न्यायोचित हुने देखिएन ।
६. तसर्थ, प्रतिवादी प्रेमबहादुर कुँवरले Higher School स्तरको नक्कली झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने आरोपबाट सफाइ पाउने ठहराई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२२ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम
इति संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शुभम् ।