निर्णय नं. ९६३३ - जबरजस्ती करणी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७२।६।१२।३

०६९-CR-००१६

 

मुद्दा : जबरजस्ती करणी

 

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स. वडा नं.५बस्ने राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने राजु सरदार

 

क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने नभई पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भिर्यताका आधारमा निर्धारण हुने हुन्छ । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्तिको समिपसँग सम्बन्धित हुने ।

(प्रकरण नं.७)

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट दिएको ब्यवस्थालाई जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरालाई पनि सजायकै रूपमा लिई छुट प्राप्त गर्दछ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक प्रतिवादीलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मुनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनु पर्ने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउन सक्ने सम्भावना 

रहन्छ । यसबाट पीडकले सजायमा छुट पाउने तर पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्थाको सृजना हुन गई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बनाएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको एकांकी र एकतर्फी व्याख्या गर्न मिल्ने पनि नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यमा नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्छ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको संरक्षक अन्ततोगत्वा राज्य नै रहने parens patriae को सिद्धान्तसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता नाबालकबाट अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले बालबालिकाहरूलाई प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूको सम्मान हुन जाने तथा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित सुब्यवस्थित गराउन जारी भएका कानूनहरूको पनि उपयुक्त र प्रभावकारी सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडक नाबालक वा असक्षम रहेको अवस्थामा पनि निजबाट नै भराउनु पर्ने भनी ऐनको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन जाने हुँदा सोसमेतलाई मध्यनजर गरी कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मतसमेत देखिने । 

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता हरिशङ्कर ज्ञवाली

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं., ऐ.३(१)

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)

 

सुरू फैसला गर्ने : 

जिल्ला न्यायाधीश श्री बालकृष्ण उप्रेती

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : 

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव

 

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको रही दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छः-

मिति २०६६/१२/११ गते मेरो घरका ठूला मान्छेहरू घर बाहिर रहेको, नाबालिका छोरी आशाकुमारी (परिवर्तित नाम) आफ्नै घरमा खेलिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीले छोरीलाई बोलाई आफू बस्ने गरेको घरमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको र सो कुरा छोरीमार्फत मेरो श्रीमतीले थाहा पाई मलाई भनेकोले मैले प्रतिवादीको घरमा गई उक्त कुराभन्दा प्रतिवादी र निजको भिनाजु नाताका मोहन सरदारले यो कुरा कसैलाई नभन्नु म तिम्रो छोरी जिम्मा लिन्छु भन्दै फकाई फुल्याई छोरीको उपचारको लागि भारत लानुपर्छ भन्दै म तथा मेरी छोरीलाई भारत लगी उपचार गराई भारतमै राखेकोमा म भारतबाट भाग्न सफल भई आज निज प्रतिवादीउपर आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्ने राजेशकुमारको जाहेरी दरखास्त ।

जि. सुनसरी खनार गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित राजु सरदार बस्ने गरेको भुइँतले घरको दक्षिणतर्फ कोठामा रहेको विस्तारामा पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।

मिति २०६६/१२/११ गते म घर नजिकै गाउँ घरका केटाकेटीसँग खेल्दै प्रतिवादी राजु सरदारको घरनजिक पुग्दा निज प्रतिवादी कोठामा टि.भि. हेर्दै बसिरहेको थिए । मैले झ्यालबाट चियाएर टि.भि. हेर्दा निज प्रतिवादीले मलाई समाई कोठामा छिराई टि.भि.को आवाज ठूलो बनाई निजको विस्तारामा सुताई मेरो सुरूवाल खोली गाला सुम्सुम्याउँदै निजले लगाएको पेन्ट खोली निजको लिङ्ग मेरो योनिमा घुसार्दै माथि चढि धकेल्दा मलाई पीडा भई रून कराउन थाल्दा मेरो गालामा निजले नङ्ग्य्राई घाउसमेत पारेको र केही छिन हल्लिएपछि मेरो रूवाईको कारण निजले छाडिदिए । पछि म घर गई उक्त कुरा आमालाई भनेकी हुँ भन्ने व्यहोराको पीडित आशाकुमारी (परिवर्तित नाम) को अनुसन्धानको क्रममा भएको कागज ।

प्रतिवादी राजु सरदार मेरो सालो नाताका मानिस हुन् । निज सानैदेखि मेरो घरमा बस्दै आएका थिए । मिति २०६६/१२/११ गते सदा झैं म काम गर्न गएको अवस्थामा श्रीमतीसमेत हाट गएको र घरमा निज राजुमात्र थिए । साँझको समयमा म घर आउँदा जाहेरवाला र निजको श्रीमती मेरो घरमा आई राजुले मेरी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी घाइते बनाएको भनी सुनाएपछि मैले निज राजु सरदारको खोजी गर्दा निज आमाको घरतर्फ गइसकेको र पीडितको भनाईसमेतबाट निज प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको थाहा पाएको हुँ । निजले उक्त कार्य गरेकोमा मलाई विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बुझिएका मोहन सरदारको अनुसन्धानको क्रममा भएको कागज ।

मिति २०६६/१२/११ गते मेरो श्रीमान् काम गर्न गएको र म पनि बिजुलीको बिल तिर्न गएकी थिएँ । ११ बजेतिर घर फर्की आउँदा छोरी आशाकुमारीलाई नदेखेकोले खोजी गर्दा प्रतिवादी राजु सरदारको घरतर्फबाट हातमा सुरूवाल बोकी रूँदै आएको देखी सोधपुछ गर्दा आफूलाई राजु सरदारले निजको कोठामा लगि जबरजस्ती करणी गरेको कुरा बताएको र छोरीको योनि हेर्दा रगतसमेत आएको देखिएकोले निज प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको प्रस्ट भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको पीडितको आमा सीता सरदारको अनुसन्धानको क्रममा भएको कागज ।

मिति २०६६/१२/११ गते दिउँसो भिनाजु नाताका मोहन सरदार काममा गएको, निजकी श्रीमती र केटाकेटीसमेत घरमा नभएकोले म टि.भि. हेरिरहेको थिएँ । यस्तैमा पीडित झ्यालनजिक आई चियाएर टि.भि. हेरेको देखी आज यसलाई जबरजस्ती करणी गर्छु भन्ने सोची निजलाई टि.भि. हेर्न आइज भन्दै ईसारा गरेपश्चात् पक्री झ्यालैबाट भित्र तानी खाटमा सुताई करणी गर्न दे भन्दा निजले नमानेपछि निजलाई गाली गलौज धाक धम्की तथा फकाउँदै योनिमा हातको औंला पसाउँदा करणी गर्न इच्छा भई निजलाई जबरजस्ती करणी गरेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी राजु सरदारको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान ।

मिति २०६६/१२/११ गते प्रतिवादी राजु सरदारले पीडित आशाकुमारीलाई प्रतिवादीको कोठामा झ्यालबाट टि.भि. हेरी रहेको अवस्थामा झ्यालबाटै पीडितलाई तानी कोठाको खाटमा सुताई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा सुनी थाहा पाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको कमल सरदारसमेतले लेखाई दिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।

मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त, घटनास्थल मुचुल्का, प्रतिवादीको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, पीडितको कागज, बुझिएका मानिसहरू एवं वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूको भनाइसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी राजु सरदारले पीडित आशाकुमारी (नाम परिवर्तित) लाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आई निजले जबरजस्ती करणीको महलको दफा १ र ३(१) नं. को कसुर गरेको प्रमाणित भएको हुँदा निजलाई ऐ. महलको ३(१) नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ.१० नं. बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउनका साथै प्रतिवादी राजु सरदारको उमेर १५ वर्षको भन्ने बयान र जन्मदर्तासमेतबाट देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम हुन मागदाबी लिई पेस भएको अभियोग पत्र ।

जाहेरवालालाई चिन्दिन । जाहेरवालाको मेरो आमासँग झगडा परेको कारणले मलाई फसाउन जाहेरी दिएका हुन् । मैले पीडितलाई केही गरेको 

छैन । केटीलाई निजको आमा बाबुले सिकाई केटीले आफैँ योनिमा औला पसाई रगत आई घाउ भएको हुन सक्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान कुट्छ होला भनी डरले गरेको हुँ । वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूले किन त्यसो भने मलाई थाहा छैन । मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयान ।

नाबालकको घटना अगाडि पछाडिको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक अवस्था पारिवारिक पृष्ठभूमी, साथी सङ्गत हुर्काइएको इतिहास, बालकको आवश्यकता, चाहना, आर्थिक अवस्था, समाज र परिवारको बालकप्रतिको दृष्टिकोण र घटनाबाट सृजित तत्कालिन अवस्थाको साथै मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूको मनोवैज्ञानिक पक्षको अध्ययन गर्दा निजको उमेर परिपक्क नभई सकेको, परिवारमा आमा छोरा मात्र रहेको, आमा असक्त भएकोले भिनाजुसँग बस्दै आएको, निम्न आर्थिक अवस्थाका कारण रिलाइन्स उद्योगमा काम गर्दै आएको 

देखिन्छ । निजको जिज्ञासा एवं कैतुहलताको कारण यो घटना घटेको देखिन्छ । नाबालकमा सामाजिक तथा कानूनी मर्यादा पालना गर्दै आफ्नो अध्ययन पूरा गरी सामान्य नागरिकसरह भविष्यमा निर्माण गर्ने प्रवल इच्छा भएको कारण निज बालकलाई उचित वातावरणमा अध्ययन गराई सुनौलो भविष्य निर्माण गरी अगाडि बढ्ने अवसर दिनु सान्दर्भिक देखिन्छ भन्ने व्यहोराको बाल मनोविज्ञ छत्रमणि न्यौपानेको राय प्रतिवेदन ।

प्रतिवादीले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको देखिन्छ । यसबाट बाल बिज्याईं गर्नुपर्ने मुख्य कारणको रूपमा परिवार तथा समाजबाट अपहेलित हुनु, गरिब हुनु, माया ममता नपाउनु, आर्थिक पक्ष कमजोर हुनु, नैतिक शिक्षाको कमी समष्टिगतरूपमा हेर्दा सबै पक्ष कमजोर भएकै कारण यस्तो परिस्थिति सृजना भएको भन्नेसमेत व्यहोराको समाजसेवी जया पोखरेलको राय ।

७ वर्षकी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कन्या जाली च्यातिएको भनी वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुनुको साथै वारदातको अवस्थामा लगाएको सुरूवाल परीक्षण गर्न पठाइएकोमा “मानव वीर्य” पाइएको भनी केन्द्रीय प्रहरी विधी विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेकोसमेतका प्रमाणबाट प्रतिवादीले आशा कुमारी (परिवर्तित नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ । प्रतिवादी १४ वर्षको नाबालक देखिएकोले निजलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. ले हुने सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १३(१) नं.ले हुने सजायको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा ५ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०६७/१०/६/५ को फैसला ।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्तो महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराई दिनुपर्नेछ भन्ने कानून व्यवस्थाको विद्यामानतामा प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई रहनु परेन भनी गरिएको सुरू फैसला कानूनी त्रुटि रहेकोले बदर गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेमा अदालतसमक्ष इन्कार रहे तापनि मौकामा साबित रही बयान गरेको र मौकाको साबितीलाई पुष्टि हुने गरी आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानीरूपमा तथ्ययुक्त तबरले पीडित आसा कुमारी (नाम परिवर्तित) ले अदालतसमक्ष बकपत्र गरिदिएको समेतका आधारमा प्रतिवादी राजु सरदारले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुरगरेको ठहर्‍याई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम हुने सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा ५ (पाँच) वर्ष कैदको सजाय हुने र प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गर्दा ५ धुर घडेरी रहेको र आफ्नो मजदुरीबाट आय आर्जनसमेत गर्दै आएको तथ्यलाई स्वीकार गरेबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिनुपर्ने भनी लिएको जिकिरको हकमा विचार गर्दा ५ धुर जग्गा प्रतिवादीको छ भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआउनुको अतिरिक्त १५ वर्षको नाबालक प्रतिवादीले आफ्नो जिविका चलाउनको लागि मजदुरीको काम गर्ने गरेको र निजको आफ्नो वासस्थान नभएको कारणले गर्दा आफ्नो दिदी भिनाजुको घरमा बस्न बाध्य भएको देखिन आएको स्थितिमा यी प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु औचित्यहीन देखिँदा सो पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी क्षतिपूर्तितर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७/१०/६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८/७/१ को फैसला ।

यसमा प्रतिवादी राजु सरदारले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भई कसुर कायम भई सजायसमेत भइसकेको अवस्था पीडितलाई अनिवार्यरूपमा क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने कानूनी व्वयस्थाको विपरीत आर्थिक आर्जन गर्न नसक्ने भन्ने आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । क्षतिपूर्तिको निर्धारण प्रतिवादीको आर्थिक आर्जन गर्न सक्ने नसक्ने आधारमा निर्धारण हुने नभई पीडितलाई पुगेको शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जीवनको विभिन्न पक्षमा परेको असरलाई आधार मानी निर्धारण हुनुपर्दछ । अतः जबरजस्ती करणी ठहर गरी पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८/७/१ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडित महिलाको शारीरिक र मानसिक क्षति विचार गरी क्षतिपूर्ति भराई दिने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा कानूनमा उल्लेख नभएको प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था विचार गरी क्षतिपूर्ति नभराउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान हुनुका साथै यस अदालतबाट ने.का.प. २०६७ अंक ११ नि.नं.५४९४ पृष्ठ ८१०२ को फैसलाबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९/३/३१ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितका सुरू मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशङ्कर ज्ञवालीले जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित भई सजायसमेत भइसकेको अवस्थामा पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको सम्पत्ति वा आयआर्जनका आधारमा नभई पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक क्षति र असरलाई आधार मानी क्षतिपूर्तिको निर्धारण गरिनु पर्दछ । कसुरदार बालबालिका भएको कारणले मात्र पीडित क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने होइन । अतः पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत भराउनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपरोक्त बहस तथा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा जबरजस्ती करणीको वारदात ठहर भई प्रतिवादीलाई सजायसमेत निर्धारण भइसकेपछि पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने हो होइन ? क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी राजु सरदारले नाबालिकालाई घरमा खेलिरहेको अवस्थामा आफ्नो कोठामा बोलाई जबरजस्ती करणी गरेको वारदात पुष्टि भइरहेको हुँदा प्रतिवादी राजु सरदारलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ र ३(१) नं. को कसुरमा ऐ. ३(१) नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाउन माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको पाइन्छ ।

३. प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मिति २०६६/१२/११ गते घरमा कोही नभएको, आफू टि.भी. हेरेर बसिरहेको अवस्थामा १२ बजेको समयमा छिमेकी जाहेरवालाकी छोरी आशा कुमारी (परिवर्तित नाम) झ्यालबाट चियाएर टि. भी. हेरिरहेको अवस्थामा निजलाई करणी गर्ने इच्छा भई टि.भी. को आवाज ठूलो बनाई झ्यालबाट नै पीडितलाई तानेर कोठामा ल्याएँ । कोठाको खाटमाथि उत्तानो पारी पीडितलाई सुताई निजले लगाएको सुरूवाल पूरै खोली निजको योनि हातले खेलाई दिँदा मेरो पनि लिङ्ग उत्तेजित भएकोले आफूले लगाएको पेन्ट र कट्टु आधा खोली उत्तेजित लिङ्ग योनिमा छिराउँदा आधासम्म लिङ्ग योनिभित्र छिर्‍यो । उनी चिच्याइन् । टि.भी.को आवाज ठूलो भएकोले निजको आवाज बाहिर 

सुनिएन । मैले २/३ पटक आफ्नो लिङ्गलाई पीडितको योनि तथा तिघ्रामा घर्षण गरेपछि वीर्य खस्यो । विस्तरामा पनि उक्त वीर्य लाग्यो । त्यसपछि पीडित रूँदै घरतर्फ गएकी हुन् भनी वारदातको सिलसिलेवार वर्णन गरी बयान गरिदिएको पाइन्छ ।

४. निजको उक्त साबिती सीता सरदारले गरिदिएको घटना विवरण कागज, पीडिताले गरेको मौकाको कागजसमेतबाट पुष्टि भइरहेको 

देखिन्छ । अदालतसमक्षको बयानमा प्रतिवादी आरोपित कसुरमा पूर्णत इन्कारी रही बयान गरेको भए तापनि निजको उक्त इन्कारी पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । पीडितको सुरूवालमा “Human semen was detected” भनी परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र मौकाको प्रतिवादीको साबितीलाई पुष्टि हुने गरी आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी र तथ्ययुक्त तवरले पीडित आशा कुमारीले अदालतसमक्ष बकपत्रसमेत गरिदिएको पाइन्छ । प्रतिवादीलाई जबर्जस्ती करणी जस्तो संगीन अपराधको आरोप लगाउनुपर्ने अन्य कुनै कारण रहेको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिन तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट अन्यथा प्रमाणित हुन सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । 

५. उपरोक्त तथ्य तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट प्रतिवादी राजु सरदारले पीडित नाबालक आशाकुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुर अपराध पुष्टि हुन आएकोले निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. ३(१) नं. बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा वारदात मितिमा निजको उमेर १५ वर्षको मात्र देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम ५ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । उक्त फैसलामा प्रतिवादीले पुनरावेदनसमेत नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिँदासमेत सो सम्बन्धमा केही विचार गरिरहनु परेन ।

६. अब प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुर कायम भई सजाय भइसकेको अवस्थामा पीडितालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराई दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा त्यस्तो क्षतिपूर्ति पीडित महिलालाई पुग्न गएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिम कसुरदारबाट भराई दिनुपर्ने 

देखिन्छ । क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा कसुरको गम्भीर्यता, कसुरदारबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट जबरजस्ती करणीको वारदातमा कसुरदार कायम भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट अनिवार्यरूपले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्दछ भन्ने उक्त कानूनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

७. त्यस्तो क्षतिपूर्ति बापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने पनि 

हुँदैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने नभई पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भिर्यताका आधारमा निर्धारण हुने हुन्छ । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्तिको समिपसँग सम्बन्धित हुन्छ । 

८. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट दिएको ब्यवस्थालाई जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरालाई पनि सजायकै रूपमा लिई छुट प्राप्त गर्दछ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक प्रतिवादीलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मुनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट पीडकले सजायमा छुट पाउने तर पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्थाको सृजना हुन गई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बनाएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको एकाङ्की र एकतर्फी व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन ।

९. जबरजस्ती करणीको वारदातमा कसुरदार ठहर भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम नाबालकको हकमा सजायमा छुट वा कमी गर्ने गरेको तर कसुरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको हकमा छुट दिने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको देखिँदैन । प्रतिवादी नाबालक रहेको भन्ने आधारमा पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने अवस्था उक्त ऐनले गरेको देखिँदैन । तसर्थ क्षतिपूर्ति भराई दिन नपर्ने ठहराई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट २०६८।७।१ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पीडित नाबालिका परिवर्तित नाम आशा कुमारीलाई रू. १०००००/- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर्छ ।

१०. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पीडक स्वयम्‌ नाबालक रहेको देखिन्छ । निजको र परिवारको समेत पर्याप्त चल अचल सम्पत्ति रहेको देखिँदैन । प्रतिवादी स्थानीय फ्याक्ट्रिमा काम गर्ने कामदार रहेकोसमेतबाट क्षतिपूर्तिको रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यमा नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्छ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको संरक्षक अन्ततोगत्वा राज्य नै रहने parens patriae को सिद्धान्तसमेत रहेको परिप्रेक्षमा यस्ता नाबालकबाट अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले बालबालिकाहरूलाई प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूको सम्मान हुन जाने तथा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित सुब्यवस्थित गराउन जारी भएका कानूनहरूको पनि उपयुक्त र प्रभावकारी सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडक नाबालक वा असक्षम रहेको अवस्थामा पनि निजबाट नै भराउनु पर्ने भनी ऐनको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन जाने हुँदा सोसमेतलाई मध्यनजर गरी कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मतसमेत देखिन्छ । तसर्थ पीडित आशा कुमारीले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिबापतको रू. एक लाख नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीलाई कैद सजाय गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला सदर भई पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हदसम्म केही उल्टी भई नेपाल सरकारबाट पीडितलाई रू. १,००,०००/- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहरी फैसला भएकोले सो रकम भराई पाउँ भनी पीडितको दरखास्त परे नेपाल सरकारबाट भराई दिनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ............................................................१ 

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ...................................२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत (शा.अ.) : तीर्थराज भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शुभम् ।