निर्णय नं. ९६३४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७२।९।८।४
०६९-WO-०२३८
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु दुविया गा.वि.स. वडा नं.३ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कपिलवस्तुमा कार्यरत विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को, कार्यालय, काठमाडौंसमेत
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उजुरीउपर अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ६ मा सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दफा ८ मा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी र दफा ११ मा विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १२ मा विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउने तथा दुष्परिणाम सच्याउने आदेश दिन सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर निवेदकहरूले कानूनसम्मतरूपले प्राप्त गरेको पदस्थापना बदर गराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा कहिँकतै रहेभएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२)
राज्यका हरेक निकायहरूबाट भएका काम कारवाही र निर्णयहरू कानूनसम्मत रूपमा सम्पन्न हुनुपर्दछ । त्यस्ता निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरूको कानूनी आधार र औचित्यतासमेत पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । कानूनी आधार र औचित्य पुष्टि नहुने काम कारवाही तथा निर्णयहरूले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
अख्तियारप्राप्त व्यक्ति वा निकायले गरेको निर्णयमा निजले उक्त अधिकारको स्वेच्छाचारीरूपमा प्रयोग गरेको वा प्रस्ट आधार र कारण नखुलाई निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्ने देखिँदैन । कानूनले कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पदाधिकारी वा निकायलाई प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्ररूपले त्यस्तो अधिकारी वा निकायले प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ । कानूनप्रदत्त अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा अन्य निकायको नियन्त्रण वा निर्देशन वाञ्छनीय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकहरूको पदस्थापनको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट भएको निर्णयलाई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कानूनमा आधारित नभई आफ्नो क्षेत्राधिकारसमेतको बेवास्ता गरी मनोगतरूपमा निर्देशन जारी गरेको देखिँदा त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन निर्देशनका आधारमा निवेदकहरूलाई एक पटक पदस्थापन गरिसकेको विषयलाई सोही निकायले पुनरावलोकन गरी निजहरूको रोजगारीको हकमा असर पर्ने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी निजहरूको पदस्थापना बदर गर्ने विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको निर्णय तथा सोही निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारहरू कानूनसम्मत रहेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
एक पटक विभागीय निर्णयबाट पदस्थापना भई सेवा सुविधा प्रदान गरी कामकाज गरी आएका निवेदक सि.अ.हे.ब.हरूलाई कानूनबमोजिमको आधार र कारणबिना प्रदान गरिसकेको हक र सुविधालाई कटौती गर्दा उचित आधार र कारण खुलाउनै पर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्राप्त गरिसकेको सेवा सुविधाको कटौती गर्ने निर्णयमा निजहरूको मन्जुरी लिएको वा असर पर्ने पक्षलाई पर्याप्त सुनवाईको अवसरसमेत प्रदान गरेको हुनुपर्दछ र त्यसरी सुनवाईको मौका दिइएको थियो भन्ने स्पस्ट देखिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राम घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४, ६, ८, ११
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ख
आदेश
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) नं. बमोजिम परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः-
हामी निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ४ बमोजिम राजपत्र अनङ्कित (प्रा.) द्वितीय श्रेणी अ.हे.व. पदमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू हौं । हाम्रो तहअनुसारको पदनाम दिन इन्कार गरिएकोमा मिति २०६२।५।२१, मिति २०६३।१२।२९ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एवम् मिति २०६४।८।१२ समेतको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलापश्चात् मात्र मिति २०६४।३।११, मिति २०६४।१०।२, मिति २०६४।१०।३ देखि सिनियर अ.हे.व. को पदनाम दिएको भए पनि सोअनुरूपको जिम्मेवारी र हैसियत नदिई पाँचौं तहमा नै काम लगाई राखिएको हुँदा हामी निवेदकहरूले प्राप्त पदनामअनुसारको पदमा पदस्थापन गरी पदीय हैसियत र जिम्मेवारीसमेत उपलब्ध गराई पाउँ भनी विभिन्न समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागसमक्ष अनुरोध गरेकोले मिति २०६५।४।७ को नेपाल सरकार माननीय मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवाका सहायक छैटौ तहको सि.अ.हे.व. पदमा पदस्थापन भई कार्यरत रही आएका थियौं । यस्तैमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।९।९ को पत्रबाट लेखी आएको भनी विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।४।३२ को निर्णयानुसार हामीलाई सि.अ.हे.व. पदमा गरिएको पदस्थापन बदर गरिएको हुँदा हाम्रो पद स्वतः अ.हे.ब. (पदनाम) कायम भएको व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०६९।५।६ मा निर्णय गरी मिति २०६९।५।८ गते गरेको पत्राचार गैरकानूनी एवम् गैर संवैधानिक भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।८ को च.नं. ३८३, ३८९, ३७७, १८५, ३८२, ३८४, ३८७ को पत्रहरू र उक्त पत्रमा उल्लिखित विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।९।९ को पत्रलगायत सोसम्बन्धी निर्णय तथा अन्य काम कारवाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, २७, ३० तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५, (तेस्रो संशोधन) २०६९ एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२३५ पृ.१५८७ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका उपरोक्त कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई पूर्ववत् स्थानमा पदस्थापन गरी सेवा गर्न दिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूको गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाई हामी निवेदकलाई विना आधार कारण सेवारत स्थानबाट हट्नुपर्ने भई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हामीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागका उपरोक्त पत्रहरू हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विष्णुप्रसाद पौडेलसमेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त मिति २०६९।५।२७ को तारेख तोकी विपक्षीलाई सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।२९ को आदेश ।
निवेदकहरूलाई मिति २०६५।४।७ को नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार सि.अ.हे.व. पदनाम दिई सोही पदमा पदस्थापनसमेत गरिएको र निजहरूले सोही समयदेखि पदनामबमोजिमको कामकाज गरी आएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।९।९ को पत्रबाट लेखी आएको भनी नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) को मिति २०६९।४।३२ को निर्णयबाट सि.अ.हे.व. पदमा गरिएको पदस्थापन बदर गरिएको र सि.अ.हे.व. पदलाई जनस्वास्थ्य निरीक्षक (पदनाम) पद कायम गरिएको भनी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।८ को पत्रबाट देखिएको छ । त्यसरी, निवेदकहरू एक पटक विभागीय निर्णयबाट पदस्थापन भई कामकाज गरी आएकोमा कानूनबमोजिमको कारण र आधारबिना निजहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राप्त गरी सकेको हक र सुविधालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको करिब ४ वर्षअघिको निर्णय र पत्रको आधारमा ४ वर्षपश्चात् बदर गर्ने गरेको मिति २०६९।४।३२ को निर्णयबाट निवेदकहरूलाई सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिबाट मर्का पर्नसक्ने देखिँदा यो रिटको निर्णय नभएसम्म स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।८ को पत्र र सोमा उल्लिखित नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) को मिति २०६९।४।३२ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्नु / नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, आदेशबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी दिई अरूमा नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।२७ को आदेश ।
रिट निवेदकहरूलाई मिति २०६५।४।७ को नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) को निर्णयबाट १५ जना सि.अ.हे.व. को व्यक्तिगत निवेदनको आधारमा भएको पदस्थापन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।९।९ को पत्रबाट बदर गर्न लेखी आएकोले नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) को मिति २०६९।४।३२ मा निर्णय भई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट लेखी आएको हुँदा यस विभागले निर्णय गरी निवेदकहरूको पदस्थापन बदर गरेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय तथा आदेशलाई यस विभागले मान्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७ मा पदस्थापन गर्न शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधार मापदण्ड सम्बन्धमा, ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको र पदस्थापनसम्बन्धी कार्य पदपूर्तिसँग अन्तरसम्बन्धित हुने र माथिल्लो तहको जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गर्ने देखिँदा समान तहका अन्य कार्मचारीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराउँदा वृत्ति विकासको समग्र प्रक्रियामा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । साथै अदालतले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पदस्थापन गर्नु भनी आदेश दिएको अवस्थामा पदस्थापनसम्बन्धी निश्चित कानूनी प्रक्रिया एवं कार्यविधि बनाई अन्यलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने देखिएको हुँदा यस विभाग र मन्त्रालयबीच छलफल भई रहेकोले नयाँ कानून आएपछि यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने नै हुँदा हाललाई रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवाका तत्कालीन प्रमुखले विभागको सहमति नलिई पदस्थापन गरेको कार्य नियमसङ्गत भएको देखिएन । उक्त पदस्थापन कार्यहरू प्रचलित ऐन, नियम विभागीय आदेश र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतको निर्देशनविपरीत भएकोले सो पदस्थापन बदर गरी पदस्थापनको निर्णयमा संलग्न डाक्टरहरूउपर विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।१२।८ च.नं.१३३५ को पत्रबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी आएकोले उक्त पदस्थापन बदर गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवामा लेखि पठाएको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७ मा पदस्थापन गर्न शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधार मापदण्ड सम्बन्धमा ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको र पदस्थापनसम्बन्धी कार्य पदपूर्तिसँग अन्तर सम्बन्धित हुने र माथिल्लो तहको जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गर्ने देखिँदा समान तहमा अन्य कर्मचारीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराउँदा वृत्ति विकासको समग्र प्रक्रियामा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिँदा अदालतले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पदस्थापन गर्नु भनी आदेश दिएको अवस्थामा पदस्थापनसम्बन्धी निश्चित कानूनी प्रक्रिया एवं कार्यविधि बनाएर मात्र अन्यलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने नै हुँदा हाललाई रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०६९।६।११ को लिखित जवाफ ।
यस आयोगमा मिति २०६५।५।२४ मा भ्रष्टाचार विरोधी देशभक्त नागरिकको नामबाट अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा छानबिन तथा कारवाही गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबाट नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ९०० सि.अ.हे.व. लाई पदनाम दिइएकोमा तीमध्ये केही पदस्थापन भई अधिकांशको पदस्थापन हुन बाँकी देखिन्छ । पदस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउनेतर्फ उचित कदम नचालेको कारण थोरै दरबन्दीमा पदस्थापन गराउन चलखेल बढेको जानकारी हुन आएको र १५ जना सि.अ.हे.व.को पदस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तोकआदेश गरेको कारण विभागबाट एकमुष्ठरूपमा टिप्पणी उठाई मिति २०६५।४।७ मा पदस्थापन स्वीकृत गरिएकोले छानबिन गरी कारवाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन यस आयोगमा परेकोले सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रतिक्रियासहित निर्णय फाइल मगाई हेर्दा, स्वास्थ्य सचिवले करिब १३०० जना सि.अ.हे.व.को पदस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई पदस्थापन गरिनु पर्ने भनी माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष टिप्पणी फाइल पेस गरेकोमा सो सम्बन्धमा केही निर्णय नगरी १५ जना व्यक्तिहरूले पदस्थापन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा पदस्थापन गर्ने भनी आदेश दिई सोही आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले पदस्थापनको निर्णय गरेको देखिँदा हचुवा र अनियमित तवरबाट भएको पदस्थापन निर्णय बदर गर्न र सबै सि.अ.हे.व. लाई समेट्ने गरी निश्चित तथा स्पष्ट नीति बनाई पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न लेखी पठाउने भनी मिति २०६५।९।२ मा निर्णय भई च.नं. ६२० मिति २०६५।९।९ को पत्रबाट लेखी पठाइएको हो ।
यस आयोगबाट व्यक्तिगत निवेदनको आधारमा पदस्थापन नगरी समग्र सि.अ.हे.व. हरूको पदस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नियम बनाई समान आधारमा पदस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको हो । रिट निवेदकहरूको पदस्थापन बदर गर्ने निर्णय गर्दा पूर्वाग्रही भएर गरिएको पनि होइन । निवेदकहरूले नै समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनी गरिएको जिकिरसमेतलाई मनन गरी यस आयोगबाट निर्णय भएको हो । उक्त स्तरवृद्धिअनुसार पदस्थापन नभएको अवस्थामा घटी सुविधा हुने र पदस्थापन भएमा बढी सुविधा प्राप्त हुने भन्ने पनि निवेदन व्यहोराबाट खुल्न आएको छैन । पदस्थापन नभएको कारणबाट उक्त पदअनुसारको कार्य गर्न नपाएको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । खाइपाई आएको सुविधामा पनि कुनै तात्त्विक असर पर्ने अवस्था देखिँदैन । यस स्थितिमा आफूसरह स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियममा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बढुवा र स्तरवृद्धि भएका करिब १३०० सि.अ.हे.व.को पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नेपाल सरकारले बनाई समान आधारमा पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी निर्देशन दिने यस आयोगबाट निर्णय भएको र सोही निर्णय विरूद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रही यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु भएको हो ? सोको कुनै आधार र कारण निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । नेपाल सरकार राज्यका सबै काम, कारवाही, निर्णय र गतिविधि कानूनमा आधारित रही सम्पादन हुनुपर्दछ भनी कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ । परन्तु, विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषय यस कार्यालयबाट सम्पादन नभई माननीय स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा भएको निवेदक स्वयम्ले स्वीकार गर्नुभएको अवस्थामा सो कार्यका लागि यस कार्यालयलाई समेत जिम्मेवार मानी रिट निवेदन दिन मिल्ने हुँदैन । यस कार्यालयसँग पूर्णतः असम्बन्धित विषयका सन्दर्भमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहनु परेन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरेको हकमा सम्म रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०६५।४।७ र मिति २०६९।४।३२ को निर्णयसम्बन्धी फाइल झिकाई पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७०।८।९।१ मा भएको आदेशबमोजिम पटकपटक यस अदालतबाट उक्त फाइल पठाउनु भनी पत्र लेखिएकोमा सो फाइल वा जवाफसमेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन नआएकोले सोही कारणबाट रिट निवेदनमा निर्णय गर्न बाधा परिरहेको हुँदा आजको ७ दिनभित्र उक्त निर्णय फाइल पठाउनु र नपठाए सम्बन्धित कर्मचारीलाई र मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ बमोजिम जरिवाना भई आउने भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई लेखी फाइल प्राप्त भए फाइलसाथ र फाइल नपठाए जरिवाना तोक्ने प्रयोजनार्थ पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१।९ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०६५।४।७ को निर्णयले निवेदकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णयबमोजिम सिनियर अ.हे.व. पदमा पदनाम दिई पदस्थापन गरी कामकाजसमेत गरिआएको अवस्थामा कानूनबमोजिमको आधार र कारणबिना सो पदनाम बदर गरी अ.हे.व. पद जनस्वास्थ्य निरिक्षक (पदनाम) कायम गरिएको छ । निवेदकहरूलाई एक पटक प्राप्त गरिसकेको हक र सुविधाबाट वञ्चित गर्दा निवेदकहरूलाई न्यूनतमरूपमा दिइनु पर्ने सुनवाईको मौकासमेत दिएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिस्तरको ४ वर्षअगाडिको निर्णय बदर गर्ने क्षेत्राधिकार रहँदैन । अत: निवेदकहरूको पदनाम खोस्ने गरी भएको काम कारवाही बदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राम घिमिरेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको सि.अ.हे.व.पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पदस्थापन गर्न सचिवस्तरबाट एकमुस्ट टिप्पणी पेस भएकोमा सोमा कुनै निर्णय नगरी पदस्थापन गरिपाउँ भनी दिएका १५ जनाको व्यक्तिगत निवेदनबमोजिम पदस्थापन गर्ने मन्त्रिस्तरको निर्णय भएकोले समग्र सि.अ.हे.व. हरूको स्पस्ट निति नियम बनाई एकमुष्ट पदनाम दिई पदस्थापन गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको हो । निवेदकहरूप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको
छैन । समानताको हकलाई प्रत्याभूत गर्न यस्तो निर्णय भएको हो । यो निर्णयबाट विपक्षीको स्तर वृद्धिमा कुनै असर परेको पनि छैन । खाईपाई आएको सुविधामा घटिबढी भएको जिकिर पनि छैन । अत: समान तहका सबैको पदस्थापन गराउन स्पस्ट निति बनाई समान आधारमा पदस्थापन गर्नु भनी दिएको निर्देशनबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी मिसिल सामेल निवेदन तथा लिखित जवाफसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. विपक्षी मध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा ९०० जति सि.अ.हे.व.हरूलाई पदनाम दिएको र अधिकांशको पदस्थापन नभएकोमा निस्चित मापदण्ड बनाई पदस्थापनसम्बन्धी काम गर्न मिति २०६५।९।९ को पत्रबाट लेखिपठाएको थियो । तर निवेदकहरू समेतका १५ जना व्यक्तिहरूले व्यक्तिगतरूपमा पदस्थापन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा पदस्थापन गरिएकोले निजहरूसरहका अन्य सि.अ.हे.ब.हरूको पदस्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्पस्ट निति बनाई सोही आधारमा पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी निर्देशन दिइएको हो भन्ने व्यहोरा रहेको देखिन्छ । विपक्षी आयोगले निर्णय गर्दा लिइएका आधारहरू के कस्ता रहेका छन् उल्लेख गर्नसकेको देखिँदैन । आफ्नो निकायबाट निर्णय भएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भए तापनि त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि पेस हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । निर्णय गर्दा के कुन कानूनको आधारमा गरिएको हो सोको पुष्टि गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा मौन रहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उजुरीउपर अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ६ मा सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दफा ८ मा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी र दफा ११ मा विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १२ मा विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउने तथा दुष्परिणाम सच्याउने आदेश दिन सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर निवेदकहरूले कानूनसम्मतरूपले प्राप्त गरेको पदस्थापना बदर गराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा कहिँकतै रहेभएको देखिँदैन ।
३. राज्यका हरेक निकायहरूबाट भएका काम कारवाही र निर्णयहरू कानूनसम्मत रूपमा सम्पन्न हुनुपर्दछ । त्यस्ता निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरूको कानूनी आधार र औचित्यतासमेत पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । कानूनी आधार र औचित्य पुष्टि नहुने काम कारवाही तथा निर्णयहरूले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अख्तियारप्राप्त व्यक्ति वा निकायले गरेको निर्णयमा निजले उक्त अधिकारको स्वेच्छाचारीरूपमा प्रयोग गरेको वा प्रस्ट आधार र कारण नखुलाई निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्ने
देखिँदैन । कानूनले कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पदाधिकारी वा निकायलाई प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्ररूपले त्यस्तो अधिकारी वा निकायले प्रयोग गर्न सक्ने नै
हुन्छ । कानूनप्रदत्त अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा अन्य निकायको नियन्त्रण वा निर्देशन वाञ्छनीय हुन सक्दैन ।
४. निवेदकहरूको पदस्थापनको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट भएको निर्णयलाई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कानूनमा आधारित नभई आफ्नो क्षेत्राधिकारसमेतको बेवास्ता गरी मनोगतरूपमा निर्देशन जारी गरेको देखियो । त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन निर्देशनका आधारमा निवेदकहरूलाई एक पटक पदस्थापन गरिसकेको विषयलाई सोही निकायले पुनरावलोकन गरी निजहरूको रोजगारीको हकमा असर पर्ने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी निजहरूको पदस्थापना बदर गर्ने विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको निर्णय तथा सोही निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारहरू कानूनसम्मत रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
५. एक पटक विभागीय निर्णयबाट पदस्थापना भई सेवा सुविधा प्रदान गरी कामकाज गरी आएका निवेदक सि.अ.हे.ब.हरूलाई कानूनबमोजिमको आधार र कारणबिना प्रदान गरिसकेको हक र सुविधालाई कटौती गर्दा उचित आधार र कारण खुलाउनै पर्ने
हुन्छ । त्यस्तो प्राप्त गरिसकेको सेवा सुविधाको कटौती गर्ने निर्णयमा निजहरूको मन्जुरी लिएको वा असर पर्ने पक्षलाई पर्याप्त सुनवाईको अवसरसमेत प्रदान गरेको हुनुपर्दछ र त्यसरी सुनवाईको मौका दिइएको थियो भन्ने स्पस्ट देखिनु पनि पर्दछ ।
६. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संसोधन मिति २०७०।१२।१२ मा भएको
देखिन्छ । उक्त संसोधनले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा दफा ९ख थप गरी पदस्थापना सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि स्तरवृद्धि वा तहमिलान भएका तर स्तरवृद्धि वा तहमिलान भएको पदमा उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा ३ बमोजिम गरी पदस्थापना भई नसकेका कर्मचारीहरूको लागि मन्त्रालयले पुल दरबन्दी सृजना गरी सो पुल दरबन्दीमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । यसरी संशोधित ऐनले समेत निवेदकहरूले पदनाम प्राप्त गरेकोमा हालको संसोधन (चौथो संशोधन) समेतले प्राप्त पदनामले वैधानिकता प्राप्त गरेको
देखिन्छ । त्यस्तै पदनाम पाउन बाँकी रहेका सि.अ.हे.व.हरूले समेत ऐनको उक्त संशोधीत व्यवस्थाबाट पदस्थापन भई पदनाम पाएको अवस्था छ ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूलाई अधिकारप्राप्त निकाय नेपाल सरकार, माननीय मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६५।४।७ मा भएको निर्णय र स्वास्थ्य सेवा विभागको विभिन्न मितिका निर्णयबमोजिम सि.अ.हे.व. पदनाम दिई सोही पदमा पदस्थापनसमेत गरिएको र सोही समयबाट कामकाजसमेत गरी आएको अवस्था देखियो । त्यसरी कामकाज गरी आएको अवस्थामा कुनै आधार र कारण नखुलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।९।९ को पत्र अनुसार भनी आफैँले चार वर्षअगाडि गरेको निर्णयलाई बदर गरी माननीय मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६९।४।३२ मा निर्णय गर्नुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिन आएन । एक पटक निर्णय गर्ने र बिना आधार सोही निर्णयलाई उल्टाउँदै जाने हो भने निर्णय गर्नुको औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ । वैधानिकरूपमा भएका निर्णयहरूको पुनरावेदन सुन्ने वा त्यस्तो निर्णय बदर गर्न कानूनद्वारा नै स्पस्ट क्षेत्राधिकार सुम्पेको हुनुपर्दछ । हचुवाको भरमा कानूनद्वारा स्थापित तोकिएको क्षेत्राधिकार उपयोग गर्ने वैधानिक निकायको निर्णय प्रतिकूलका काम कारवाहीहरू गर्न कानूनले छुट दिएको मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पदनामबाट नै वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएबाट त्यस्तो निर्णयलाई कानूनबमोजिम भएको वा वैधानिक निर्णय रहेछ भनी मान्न मिलेन ।
८. अतः नेपाल सरकार माननीय मन्त्रिस्तरको मिति २०६९।४।३२ को निर्णयमा कानूनसम्मत आधार र निर्णय बदर गर्नुको औचित्यता पुष्टि गराउन नसकेको अवस्थामा निवेदकहरूको पदस्थापना बदर गर्ने विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०६९।४।३२ मा भएको निर्णय र सोका आधारमा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मिति २०६९।५।१ मा भएको निर्णय तथा मिति २०६९।५।८ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब माननीय मन्त्रिस्तरको मिति २०६५।४।७ को निर्णयबमोजिम विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट निवेदकहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत छैटौं तह सिनियर अ.हे.व. पदमा पदस्थापन गर्ने गरिएको निर्णय तथा सोसम्बन्धी पत्रबमोजिम भएको निवेदकहरूको पदस्थापना यथावत् कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिट जारी भएको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूका नाममा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत (शा.अ.) : तीर्थराज भट्टराई
इति संवत् २०७२ साल पुस ८ गते रोज ४ शुभम् ।