निर्णय नं. ४२९९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२९९     ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४२३

आदेश भएको मिति: २०४८।५।२४।२ मा

निवेदक      : श्रीमती डिलाकुमारी के.सी.

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    म.प.क्षे.अ.को टिप्पणी आदेश बदर गराउन यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए पश्चात पुनः रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ धारा २३।८८ बमोजिम पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदिकालाई खान लाउन नदिई अंश हक मार्ने पति र सौताले षडयन्त्र गरेकोले अंश दिलाई भराई पाउन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा विपक्षीहरु उपर मुद्दा दायर गरेकोमा निज डम्बरकुमारीले पेश गरेको ०६।८।१६ को र ०४।६।२७ को राजीनामा हेर्दा पेवा भन्ने लेखिएको समेत स्त्री अंशधनको ५ नं.ले पेवा जग्गा बण्डा नलाग्ने हुँदा सो बाहेक अरुमा ९ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु दाङ देउखुरी जि.अ.को फैसला र सोही फैसलालाई सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको मिति ०३८।५।२८ को फैसला उपर चित्त नबुझी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(ग) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भयो ।

३.    म.प.क्षे.अ. र म निवेदिका बसेको ठाउँ धेरै टाढा भएकोले वारेश राखी आएकोमा वारेसले विश्वास घात गरी अनुमति प्राप्त भएको मिति देखि तारेख गुजारी निज सुर्खेत छोडी गएकोले म.प.क्षे.अ.बाट मिति ०३९।१०।३।२ मा यसमा टिप्पणी अनुसार निवेदकले लाग्ने कोर्टफी र अन्य दस्तूर समेत दाखिल नगरी तारेख गुजारी बसेकोले दर्ता गर्न मिलेन हु.प्र.बाट थमाई ल्याएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी हाल केही गर्न मिलेन तामेलीमा राखी दिनु भन्ने टिप्पणी आदेश थाहा पाई ०४० देखि हु.प्र.को लागि पटक पटक एघारवटा बिन्तिपत्र दिएकोमा (साविक पेज नं. २३१) कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हु.प्र.बक्स भएको ०४७।४।१ देखि वि.जा.वि. खारेज भएकोले उक्त वेरितको आदेश बदर गराउन अ.बं. १७ नं. बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन चढाएकोमा यसमा पुनरावेदन दर्ता भई नसकेको भन्ने प्राप्त प्रतिवेदन लेखाइबाट देखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले अन्य उपचारको बाटो नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रको शरणमा आएको छु ।

४.    अतः पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि क्षे.अ.नियमावली, ०३६ को नियम २८(१) ले निवेदनपत्र नै पुनरावेदनको रुपमा दर्ता हुने किटानी लेखिएको, कोर्टफी वा अन्य दस्तूर दाखिल नगरेमा पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने प्रावधान नभएको र म.प.क्षे.अ.को पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने मिति ०३९।६।२६ को आदेशबाट समेत फैसलामा स्पष्ट कानुनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा मिति ०३९।१०।३ मा श्री म.प.क्षे.अ.बाट भएको आदेशबाट मेरो संवैधानिक र कानुनी हक हनन् भएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको इन्साफ गर्ने भन्ने परमादेश समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेव शाहीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा त्यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

६.    यसमा राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझी यी रिट निवेदिकाले दिएको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनमा म.प.क्षे.अ.बाट मिति ०३९।६।२६ मा अनुमति प्राप्त भएको देखिन्छ । निवेदिकाको वारेसले पेशीको तारेख गुजारेको र त्यसपछि थाम्ने थमाउने म्याद समेत गुजारी बसेको देखिन्छ । पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएपछि पुनरावेदन दर्ता गर्न लाग्ने कोर्टफी र अन्य दस्तूर समेत दाखिल नगरेकोले म.प.क्षे.अ.बाट तामेलीमा राख्ने गरी मिति ०३९।१०।३।२ मा टिप्पणी निर्णय गरेको देखियो । सो टिप्पणी आदेश बदर गराउन रिट निवेदिकाले अ.बं. १७ नं. बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०३८।३।१३ मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत भएको पाइन्छ ।

७.    यसरी म.प.क्षे.अ.बाट मिति ०३९।६।२६ मा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएपछि क्षेत्रीय अदालत नियमावली बमोजिम लाग्ने कोर्टफी दाखिल गर्नु पर्नेमा नगरी तारेख गुजारी थमाउने म्याद समेत गुजारी आफ्नो हक प्रति निष्कृय रही मिति ०३९।१०।३।२ को म.प.क्षे.अ.को टिप्पणी आदेश बदर गराउन यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए पश्चात पुनः रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २४ गते रोज २ शुभम् ।

(साविक पेज नं. २३२)