निर्णय नं. ९६३८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति :२०७२।११।२।१
०६९-WO-१३३८
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : कास्की जिल्ला आर्वा विजय गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने नवराज बरालको श्रीमती वर्ष ४५ की सुकमेल बराल
विरूद्ध
विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट कुनै व्यक्ति वा नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भई वास्तवमा अन्याय परेमा मात्र रिटको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ । यसको लागि निवेदकलाई प्राप्त हक वा सुविधा कानूनले प्रदान गरेको देखिन आवश्यक हुन्छ । कानूनविपरीत वा कानूनले समर्थन नगरेको काम कारवाहीबाट कसैले कुनै अनुचित सुविधा सहुलियत प्राप्त गरेमा र सो कुरा पछिबाट खोसिएमा सो खोसिने कार्यबाट कानूनको त्रुटि भएको वा मौलिक हकको हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।
कुनै पदमा पदस्थापन हुने कुरालाई कानूनले समर्थन गर्नुपर्छ । पदस्थापन हुनको लागि पदको संख्या खुलाई विज्ञापन माग हुने, त्यसमा योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त पर्ने र परीक्षा आदि हुने एउटा निश्चित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रियाको अवलम्बन खुल्ला र बढुवा दुवैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को किसिमको पदस्थापन भनेको फाइल बढुवा हो जो निजामती सेवा ऐन नियम र अन्य सेवासम्बन्धी कानूनबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि लागू भएको देखिन्छ । सोबाहेक अरू किसिमले कुनै पदमा कुनै कर्मचारीको पदस्थापन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
कानूनद्वारा हुनै नसक्ने पदस्थापन बदरबाट निवेदिकाको कानूनी हकको हनन् नभएको कुरामा सफाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट :विद्वान् अधिवक्ता हरि उप्रेती र योगराज बराल
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८क, दफा ९, दफा १७ को उपदफा (३)
आदेश
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
म निवेदक २०४५।८।६ मा अ.न.मि.रा.प. द्वितीय श्रेणी पदमा नियुक्ति लिई तातोपानी हेल्थ पोष्ट म्याग्दीमा कार्यरत रही २०५४।२।१४ देखि लागू हुने गरी सहायक पाँचौं तहमा तह मिलान गरी झारकोट स्वास्थ्य चौकी मुस्ताङमा कार्यरत रही आएको थिएँ । मैंले २०५९।११।२८ देखि २०६०।२।२८ सम्म Model I महिना र २०६०।७।१८ देखि २०६०।१०।१८ सम्म Model II तीन महिना सि.अ.न.मि. (Senior Auxiliary Nurse Midwives) को तालिम लिई २०६१।८।३० मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेँ । मिति २०६२।११।१७ को पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराको पत्रबाट रत्ना खड्का र मलाई सि.अ.न.मि. पदनाम दिन सिफारिस भई स्वास्थ्य सेवा विभागको २०६३।३।२५ को पत्रबाट सि.अ.न.मि. पदनाम कायम भएको, २०६३।९।२७ को पत्रअनुसार पब्लिक हेल्थ नर्स पदमा पदस्थापन भई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतमा र २०६४।२।१४ बाट लागू हुने गरी अधिकृत छैठौं पब्लिक हेल्थ नर्स समूहमा स्तरवृद्धि भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तनहुँमा कार्यरत छु । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद ४ मा सरूवा काज र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५(१) मा समूह तथा उपसमूहको लागि न्यूनतम योग्यता तोकिएको तथा नियमावलीको अनुसूची ७ को क्रम संख्या १६ मा पब्लिक हेल्थ नर्सिङको लागि योग्यता तोकिएको छ । सोअनुसार म योग्य रहेकोमा विवाद छैन । तथापि २०६३।९।२७ मा गरिएको पदस्थापन बदर गरी सोही सेवा समुहको सि.अ.न.मि. (पदनाम) छैंठौ तह कायम गरिएको भन्ने व्यहोराको विपक्षी निर्देशनालयको मिति २०७०।३।३ पत्र मलाई २०७०।३।५ बुझाइएको छ । उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९०० को पदस्थापन बदर सम्बन्धको २०६९।९।९ को पत्रमा सि.अ.हे.व. पदमा भएका अनियमित पदस्थापनहरू बदर गराउन जानकारी गराइएको भनी पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकुलाई पत्राचार भएको थियो । तर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराको २०६९।१२।७ को पत्रअनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय अस्पताललाई लेखेको पत्रमा सि.अ.हे.व./हे.अ./प.हे.न. / सि.अ.न.मि. भनी मन्त्रालयको पत्रभन्दा बढी पदहरूको पदस्थापन बदर गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशसमेतलाई आधार बनाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौ तहको पदमा पदस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ जारी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।२।२९ को पत्रानुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई लेखेको २०७०।२।२९ च.नं. ३७३४ को पत्रानुसार सि.नं. १ का सि.अ.न.मि. सुकमेल बराललगायत सि.नं. १० सम्मका कर्मचारीहरूको पदस्थापन अनियमितता हुँदा बदर गर्ने पत्रबाट मबाहेक अन्य कर्मचारीको पदस्थापन बदर गरिएको छैन । म निवेदकलाई मात्र हाल पदस्थापन गरिएको बदर गर्ने भनी पत्र बुझाइएको छ । मेरो पद के कारणबाट बदर गर्नु परेको हो त्यस विषयमा कुनै जानकारी सम्म नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदस्थापन बदर गरेको पत्र संविधानको धारा १३, १८ समेतको विपरीत रहेकोले मन्त्रालयको २०६९।९।९ को पत्र र यस निर्देशनालयको मिति २०६३।९।२७ को निर्णयानुसार तपाइँलाई स्वास्थ्य सेवा/पब्लिक हेल्थ नर्स समूहको सहायक पाँचौ तहबाट सोही सेवा समूहको पब्लिक हेल्थ नर्स (सहायक पाँचौ) तहमा पदस्थापन गरिएको र स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६४।४।१० को निर्णयानुसार सोही सेवा समूहको पब्लिक हेल्थ नर्स (अधिकृत छौठौ) तहमा स्तरवृद्धि भई हालसम्म कार्यरत रहँदै आउनुभएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. ९१० मिति २०६९।९।१७ को पत्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९०० मिति २०६९।९।९ र च.नं. ७/३७३४ मिति २०७०।२।२९ को पत्रबमोजिम यस निर्देशनालयबाट मिति २०७०।३।३ मा भएको निर्णयानुसार तपाइँलाई मिति २०६३।९।२७ मा गरिएको पदस्थापन बदर गरी सोही सेवा समूहको सि.अ.न.मि. (पदनाम) छैठौं तह कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी मिति २०७०।३।३ को निर्णयसमेत संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेशबाट बदर गरी निवेदिका हाल कार्यरत पद र कार्यालयमा काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म म निवेदिकालाई दिएको पदस्थापन बदरको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई पूर्ववत् कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदिकाको रिट निवेदन ।
यसमा लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा २०७०।३।२१ का दिन छलफलका लागि उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू । उक्त छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा निर्णय नभएसम्म निवेदकलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराबाट पब्लिक हेल्थ नर्सको पद बदर गरिएको मिति २०७०।३।३ च.नं. ११५८ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।१४ को आदेश ।
यसमा निवेदिकालाई एउटै तहको पब्लिक हेल्थ नर्सबाट सि.अ.न.मि. पदमा पदस्थापन गरिएको कार्यबाट निवेदिकालाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने नदेखिएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा मिति २०७०।३।१४ मा यस अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।२१ को आदेश ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (७घ) मा यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले रिट निवेदकको स्तरवृद्धि भए तापनि निजले साबिक तहकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तत्कालीन दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौ तहको पदमा खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट मात्र पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेकोले सोबाहेक अन्य कुनै तरिकाबाट पदपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि हुनासाथ सोही तहमा पदस्थापन गर्दा ऐनको दफा ९(७घ) को उद्देश्य निष्प्रभावी हुन जान्छ । हालै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा चौथो संशोधन भई दफा ८(१) मा सेवाको पाँचौ तहको रिक्त पदमध्ये १५ प्रतिशत पदमा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत रिट निवेदकको मागसमेत सम्बोधन हुनसक्ने र ऐनको उल्लिखित व्यवस्थासमेतको कार्यान्वयनका लागि निकट भविष्यमै नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली संशोधन हुने र तत्पश्चात् निजहरूको मागसमेत सम्बोधन हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. का सचिवको लिखित जवाफ ।
विपक्षी सुकमेल बराल मिति २०४५।८।६ मा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत अ.न.मि. पदमा स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहँदै आएकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराको मिति २०६३।९।२७ को निर्णयले सि.अ.न.मि. पदबाट पब्लिक हेल्थ नर्स पदमा पद नै फरक पारी पदस्थापन गरिएको नियमविपरीत छ । पदस्थापन गर्दा लिइनुपर्ने न्यूनतम आधारहरू (अदालतको फैसला/लोकसेवा आयोगको सहमति) मध्ये कुनै पनि प्रक्रिया पुगेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९०० मिति २०६९।९।९ को पत्रमा सम्मानित अदालतको आदेशबाहेक अन्य तवरबाट भएका अनियमित पदस्थापनहरू तीन दिनभित्र बदर गराउन भनी उल्लेख भएको र सोही मन्त्रालयको च.नं. १३७३४ मिति २०७०।२।२९ को पत्रमा मिति २०६९।९।९ को पत्र कार्यान्वयन गर्न पुनः ताकेता भएबमोजिम भएको काम कारवाही कानूनसम्मत रहेकोले झुट्ठा रिट दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने एकै व्यहोराको नेपाल सरकार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखरा तथा त्यसका निमित्त क्षेत्रीय निर्देशकको बेग्लाबेग्लै लिखित जवाफ ।
यसमा यस कार्यालयमा कार्यरत पब्लिक हेल्थ नर्स सुकमेल बराल मिति २०६६ साल जेठ महिनादेखि यस कार्यालयमा कार्यरत रहेको, पश्चिमाञ्चलय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराको मिति २०७०।३।३ को निर्णयअनुसार निजको पब्लिक हेल्थ नर्स पद बदर भएको पत्रको बोधार्थ यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७० साल आषाढ १४ को अन्तरिम आदेशअनुसार निज यस कार्यालयका हालसम्म कामकाज गर्दै आएको र निजको मौलिक हक हनन् हुने कुनै कारवाही यस कार्यालयबाट नभएको व्यहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तनहुँको लिखित जवाफ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, काठमाडौंबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिकाका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री योगराज बरालले निवेदिकालाई सि.अ.न.मि. पदनाम दिन सिफारिस भएअनुसार विभागको २०६३।३।२५ को पत्रबाट सि.अ.न.मि. पदनाम कायम भएको र २०६३।९।२७ को पत्रअनुसार पब्लिक हेल्थ नर्स पदमा पदस्थापन गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्वतमा कार्यरत रहेकोमा सो अवधिमा २०६४।२।१४ बाट लागू हुने गरी स्तरवृद्धि भई अधिकृत छैठौं पब्लिक हेल्थ नर्स समूहमा रही हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तनहुँमा कार्यरत रहेको लामो समय अर्थात् ६-७ वर्षपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।२।२९ को पत्रानुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई लेखेको २०७०।२।२९ च.नं. ३७३४ को पत्रानुसार सि.नं. १ का सि.अ.न.मि. सुकमेल बराललगायत सि.नं. १० सम्मका कर्मचारीहरूको पदस्थापन अनियमितता हुँदा बदर गर्ने कार्यबाट निवेदिकालाई अन्याय भएको
छ । यो वैध अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको छ । यसमा अन्य कर्मचारीहरूको पदस्थापन बदर नगरी निवेदिकाको मात्र बदर भएको छ । के कारणबाट पदस्थापन बदर गर्नुपरेको हो त्यस विषयमा कुनै कुरा नखुलाई सफाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदस्थापन बदर गरेको विपक्षी मन्त्रालयको २०६९।९।९ को पत्र र २०७०।३।३ को निर्णयसमेत उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरी हाल कार्यरत रहेको पद र कार्यालयमा निवेदिकालाई काम गर्न दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन गरियो ।
यसमा रिट निवेदिकाको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिकालाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराले २०७०।३।३ मा लेखेको पत्र हेर्दा यस निर्देशनालयको मिति २०६३।९।२७ को निर्णयानुसार तपाइँलाई स्वास्थ्य सेवा/पब्लिक हेल्थ नर्स समूहको सहायक पाँचौ तहबाट सोही सेवा समूहको पब्लिक हेल्थ नर्स (सहायक पाँचौ) तहमा पदस्थापन गरिएको र स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६४।४।१० को निर्णयानुसार सोही सेवा समूहको पब्लिक हेल्थ नर्स (अधिकृत छैठौं) तहमा स्तरवृद्धि भई हालसम्म कार्यरत रहँदै आउनुभएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. ९१० मिति २०६९।८।१७ को पत्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९०० मिति २०६९।९।९ र च.नं. ७/३७३४ मिति २०७०।२।२९ को पत्रबमोजिम यस निर्देशनालयबाट मिति २०७०।३।३ मा भएको निर्णयानुसार तपाइँलाई मिति २०६३।९।२७ मा गरिएको पदस्थापन बदर गरी सोही सेवा समूहको सि.अ.न.मि. (पदनाम) छैटौं तह कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोरा रहेको पाइन्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिति २०७०।३।३ को पत्रभन्दा पहिले सोही निर्देशनालयको २०६९।१२।७ को पत्रमा प्रस्तुत विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९०० मिति २०६९।९।९ को प्राप्त पत्रानुसार सम्मानित अदालतको आदेशबाहेक अन्य तवरबाट अनियमित पदस्थापन भएका पदहरू सि.अ.हे.व. /हे.अ./प.हे.न./सि.अ.न.मि. को पदस्थापन बदर गर्न लेखी आएकोले सोअनुसार पदस्थापन भएका कर्मचारी भए सो कर्मचारीहरूको पदस्थापन पत्रको प्रतिलिपिसमेत विवरण यथाशीघ्र यस निर्देशनालयमा उपलब्ध गराई दिन हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय (कर्मचारी प्रशासन महाशाखा) को २०६९।९।९ पत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. ९१० मिति २०६९।८।१७ को पत्रानुसार सम्मानित अदालतको आदेशबाहेक अन्य तवरबाट भएका अनियमित पदस्थापनहरू बदर गर्न गराउन हुन भनी लेखी आएकोले अदालतको आदेशबाहेक अन्य तवरबाट सि.अ.हे.व. पदमा भएका अनियमित पदस्थापनहरू पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ (तीन) दिनभित्र बदर गराउन र सोको जानकारी बदर भएको मितिले २४ घण्टाभित्र यस मन्त्रालयलाई गराउनु हुन नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३. आफ्नो पदस्थापन बदर हुनु नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा निवेदिकाले स्वास्थ्य सेवा विभाग (कर्मचारी प्रशासन महाशाखा) को २०६३।३।२५ को पत्र, तदनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराले निवेदकलाई लेखेको २०६३।९।२७ को र स्वास्थ्य सेवा विभाग (कर्मचारी प्रशासन महाशाखा) ले २०६४।४।११ मा लेखेको पत्रलाई आधार बनाउनुभएको पाइन्छ । २०६३।३।२५ को पत्रमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) को (६) अनुसार साबिकको पदनाम अ.न.मि. रहेकोमा हाल सि.अ.न.मि. पदनाम कायम गरिएको तर सेवा समूह स्वास्थ्य/पब्लिक हेल्थ नर्स र तह सहायक पाँचौं नै रहेको देखिन्छ । मिति २०६३।९।२७ को पत्रले पनि सेवा समूह र तह यथावत् राखी निवेदिका सि.अ.न.मि. को पदलाई पब्लिक हेल्थ नर्समा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । २०६४।४।११ को पत्रले निवेदिकाको साबिकको पाँचौ तहलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (संशोधनसहित २०६३) को दफा ९(७क) को खण्ड (छ)(ज) अनुसार ऐ. को दफा ९ को उपदफा ७(घ) बमोजिम जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहमा कामकाज गर्ने गरी अधिकृत छैठौंमा स्तरवृद्धि गरेको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत विवादको चुरो भनेको सि.अ.न.मि. बाट पब्लिक हेल्थ नर्समा पदनाम गरिएको मिति २०६३।३।२७ समेतको कामकारवाही यथावत् रहनुपर्ने भन्ने निवेदिकाको कथन छ भने अदालतको आदेशबाहेक अरू किसिमले पदस्थापन गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदिकालाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराले मिति २०६३।९।२७ को निर्णयानुसार सि.अ.न.मि. बाट पब्लिक हेल्थ नर्समा पदस्थापन गरेको स्वतः अवैध रहेको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर देखिन्छ । २०६३।९।२७ को पत्रले पदनाम दिँदा आधार लिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० मा “श्रेणी र तह मिलान- दफा ८९ बमोजिम निजामती सेवाको स्थायी सेवाबाट यस ऐनबमोजिम गठित नेपाल स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन भई आउने देहायका श्रेणीका कर्मचारीहरू देहायबमोजिमको तहमा मिलान हुनेछन् ।” उल्लेख भई सोको खण्ड (क) को देहाय (छ) मा ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका द्वितीय श्रेणीदेखि सहायक पाँचौ तहसम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दफा ९० को खण्ड (क) को देहाय (छ) मा सि.अ.न.मि. ले पब्लिक हेल्थ नर्समा पदस्थापन हुने कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । उक्त कानून फलाना पदमा काम गरेकोले फलाना पदबाट फलाना पदमा परिवर्तन हुने भन्ने कानून नभई खास श्रेणीमा रही खास सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको के कुन तह हुने भन्ने श्रेणी र तह मिलानसम्बन्धी कानून देखिन्छ । उक्त कानूनको दायराभन्दा बाहिर गई त्यसको दुरूपयोग गरी पदनाम र पदस्थापन नै परिवर्तन गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराको मिति २०६३।९।२७ को पत्र कानूनविपरीत देखिन आउँछ ।
५. सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट कुनै व्यक्ति वा नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भई वास्तवमा अन्याय परेमा मात्र रिटको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ । यसको लागि निवेदकलाई प्राप्त हक वा सुविधा कानूनले प्रदान गरेको देखिन आवश्यक हुन्छ । कानूनविपरीत वा कानूनले समर्थन नगरेको काम कारवाहीबाट कसैले कुनै अनुचित सुविधा सहुलियत प्राप्त गरेमा र सो कुरा पछिबाट खोसिएमा सो खोसिने कार्यबाट कानूनको त्रुटि भएको वा मौलिक हकको हनन् भएको भन्न मिल्दैन । निवेदिकाको ठीक त्यै स्थिति छ । कुनै पदमा पदस्थापन हुने कुरालाई कानूनले समर्थन गर्नुपर्छ । पदस्थापन हुनको लागि पदको संख्या खुलाई विज्ञापन माग हुने, त्यसमा योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त पर्ने र परीक्षा आदि हुने एउटा निश्चित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रियाको अवलम्बन खुल्ला र बढुवा दुवैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को किसिमको पदस्थापन भनेको फाइल बढुवा हो जो निजामती सेवा ऐन नियम र अन्य सेवासम्बन्धी कानूनबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि लागू भएको देखिन्छ । सोबाहेक अरू किसिमले कुनै पदमा कुनै कर्मचारीको पदस्थापन हुन सक्तैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८क पदपूर्तिमा बन्देजको अपवादको रूपमा रहेको र दफा ९ स्तरवृद्धिसँग मात्र सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । स्तरवृद्धि र पदनाम / पदस्थापन बेग्लाबेग्लै विषय भएको कुरा उक्त दफा ९ को उपदफा ७घ मा ”यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नु पर्नेछ ।” भनी रहेको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यी सबबाट निवेदिकाको पदस्थापनले कानूनी बल पाउन सकेको देखिँदैन ।
६. पदस्थापन बदर गर्दा सफाइको मौका नदिएको र आफूसरहको अरू कर्मचारीको पदस्थापन बदर नगरी आफ्नो मात्र पदस्थापन बदर गरेको भेदभावपूर्ण भयो भन्ने निवेदिकाको तर्क देखिन्छ । तर त्यो तर्कले बल पाउनको लागि पनि निवेदिकाको दाबी र अपेक्षा कानूनसम्मत अर्थात् legitimate claim and expectation हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसरी पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको नाम खुलाई निजहरूलाई समेत विपक्षी बनाई निजहरूलाई यसबारे आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्नेमा निवेदिकाबाट सो नभएको यसरी निजहरूको यथार्थ अवस्था स्पष्ट नभएको स्थितिमा निवेदिकाको यो कुरामा भर गरी निवेदिकाको पक्षमा धारणा बनाउन यो इजलास असमर्थ छ । कानूनद्वारा हुनै नसक्ने पदस्थापन बदरबाट निवेदिकाको कानूनी हकको हनन् नभएको यस्तो कुरामा सफाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित नहुने हुँदा निवेदिकाको यो जिकिर पनि मनासिब देखिँदैन ।
७. यसै प्रसंगमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा चौथो संशोधन भई दफा ८(१) मा सेवाको पाँचौ तहको रिक्त पदमध्ये १५ प्रतिशत पदमा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत रिट निवेदकको मागसमेत सम्बोधन हुनसक्ने र ऐनको उल्लिखित व्यवस्थासमेतको कार्यान्वयनका लागि निकट भविष्यमै नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली संशोधन हुने र तत्पश्चात् निजहरूको मागसमेत सम्बोधन हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लिखितजवाफमा व्यक्त गरेको व्यहोराबाट समेत निवेदिकाले मिति २०७०।३।९ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा विद्यमान कानूनले निवेदन जिकिरलाई समर्थन गरेको पाइँदैन । उक्त कानून संशोधनपछि निवेदिकाको माग सम्बोधन हुने भन्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा निवेदिकाले विश्वास गर्नु उचित हुनेछ । विपक्षीले सो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अपेक्षा यो अदालतले पनि राखेको छ । तर तत्कालीन कानूनको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिटबाट यो अदालत निवेदिकालाई न्यायिक उपचार प्रदान गर्न असमर्थ छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज पन्त
इति संवत् २०७२ साल फागुन २ गते रोज १ शुभम् ।