निर्णय नं. ९६४१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
आदेश मिति : २०७३।४।३०।१
०७०-WO-०५६४
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : चितवन जिल्ला खैरेनी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने केशवराज भट्टराई
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमेत
DNA परीक्षण प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियाको एउटा क्रम भएको र मुद्दाको विवादको निराकरण गर्नका लागि DNA लगायतका प्रमाण बुझ्न जिल्ला अदालत स्वतन्त्र रहन्छ त्यसमा माथिल्लो अदालतबाट नियन्त्रण गर्ने, बन्देज लगाउने वा त्यस्तो स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । कानूनअनुसार कुन प्रमाण बुझ्नु पर्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्नु पर्ने भनेर जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा नै असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । DNA परीक्षण मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने एउटा विधि भई सोको प्रयोजनका लागि गरिने हुँदा त्यस्तो परीक्षणबाट निवेदक कै विरूद्ध नै प्रमाण हुन जान्छ भनी अनुमान गर्न पनि नमिल्ने हुँदा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भइसकेको भन्ने एकमात्र आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश जिल्ला अदालतबाट गर्नै मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू विश्वप्रकाश भण्डारी र तुल्सीराम मिमिल्सिना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”, विशेश्वरप्रसाद गौतम, विश्वम्भर बुढाथोकी र रक्षा बस्याल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
निवेदकका पिता टिकाराम भट्टराई तथा प्रत्यर्थी आमा रेवती कुमारी भट्टराईको दाम्पत्य सम्बन्धबाट दुई छोराको जायजन्म भएकोमा जेठा प्रत्यर्थी बलराम भट्टराई र कान्छो म निवेदक केशवराज भट्टराई हौं । पिता टिकाराम भट्टराई मिति २०५१ सालमा आफ्नो कालगतिले निधन हुनुभयो । जीवित अंशियारमा विपक्षी आमा, म र प्रत्यर्थी दाजु बलराम भट्टराईसमेतले मउपर अन्यायपूर्ण कार्य गरेकोले सम्पूर्ण संगोलको बन्डा गर्नुपर्ने चलअचल श्री सम्पत्तिबाट ३ भागको १ भाग अंश छुटाई पाउँ भनी प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०६७।१०।२८ मा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा प्रत्यर्थी आमा तथा दाजुले मलाई हामीहरूले अंश दिनुपर्ने छोरा/भाइ नाताको व्यक्ति
होइन । सहोदर देवर/काका भीमलालको छोरा हो । नातामा विवाद सृजना गरी अंश छुटाई दिन इन्कार गरी मिति २०६८।२।१ मा प्रतिउत्तर पत्र प्रस्तुत गरी कारवाहीको क्रममा चितवन जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. ८० नं. अन्तर्गत नातामा मलाई तथा विपक्षीहरूलाई मिति २०६८।८।२० मा बयान गराउँदा मैले फिराद दाबीबमोजिम म प्रत्यर्थी आमा रेवती कुमारी भट्टराई तथा दाजु बलराम भट्टराईको छोरा / भाइ नाताका सगोलको अंशियार भएकोले विपक्षीहरूबाट अंश छुटाई पाउनु पर्छ । मलाई छोरा / भाइ नाताको अंशियार होइन भनी विपक्षीहरूले गरेको बयान झुठा हो भनी मैले बयान गरेको र विपक्षीहरूले हामीहरूको घरमा पालनपोषण गरी हामीले हुर्काए बढाएको हो । निजको खास बाबु भीमलाल भएकोले निज भिमलालबाटै अंश पाउनु पर्ने हो । हामीबाट अंश पाउने होइन भनी बयान गरी मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको थियो । म निवेदक केशवराज भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भरतपुरबाट प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र, खैरेनी गा.वि.स. बाट प्राप्त जन्म दर्ताको प्रमाण पत्रसमेतको आधारमा वादी र प्रतिवादीबीच नाता कायम भई वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने स्थिति देखिन आएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको तायदाती मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको २०, २१, २२ र २३ नं. अन्तर्गत दुवै पक्षबाट दाखिल गराई पेस गर्नु भन्ने चितवन जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । उक्त तायदाती माग गरेको आदेशउपर प्रत्यर्थीहरूले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. ८० नं. अन्तर्गत बयान गर्दाकै क्रममा निज वादी केशवराज भट्टराई देवर / काका भीमलालको छोरा भएकोले निजहरूको डि.एन.ए परीक्षण गरिपाउँ भनी माग गरेकोमा सो नगरी तायदाती फाँटवारी माग गरेको मिलेन भनी प्रत्यर्थीहरूले निवेदन दिएकोमा सुरू अदालतकै आदेशलाई सदर गरी मिति २०६९।२।२५ मा पु.वे.अ. हेटौंडाबाट आदेश भएपछि प्रत्यर्थीहरूले मिति २०६९।३।११ मा तायदाती पेस दाखिला गर्नु भएको थियो । प्रत्यर्थी आमा रेवती कुमारीले प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।३।७ मा डि.एन.ए. परीक्षण गरिपाउँ भनी अन्तिम चरणमा पुगेको मुद्दामा निवेदन प्रस्तुत गरी प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतले सो निवेदनबारे मलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरी प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग गर्ने क्रममा प्रत्यर्थीहरू र म बीचमा छोरा/भाइ नाताकायम गरी पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम भइरहेको नाता सम्बन्धलाई पुनः विवाद सृजना हुने गरी मिति २०७०।८।१९ मा निरपेक्षरूपमा काका भीमलाल, आमा रेवती कुमारी र म निवेदकको आपसमा डि.एन.ए. मिल्छ मिल्दैन परीक्षण गर्न पठाई प्राप्त भएपछि पेस गर्नु भन्ने आदेश गरिएकोले सो आदेश बेरीत र त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमक्ष निवेदनपत्र प्रस्तुत गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले मेरो निवेदन जिकिर तथा कारवाहीयुक्त मिसिलको अध्ययनविना नै डि.एन.ए. परीक्षण गर्नु भनी प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतबाट गरेको मिति २०७०।८।१९ कै आदेशलाई सदर गरी मिति २०७०।९।२५ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट गरेको आदेश कानूनको उचित कारवाहीको सिद्धान्त एवं सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक तथा मेरो जैविक एवं नैसर्गिक हक कुण्ठित भएको हुँदा उपचारार्थ अन्य वैकल्पिक कानूनी मार्गको अभावमा संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रसमक्ष यो रिट निवेदनपत्र प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु । चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७०।८।१९ तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७०।९।२५ को आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५, ८० नं. अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२, २३ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,५४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३(१), १९, २८ द्वारा प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतले म निवेदकको जैविक अस्तित्व तथा वंशजबारे विवादै नभएको विषयमा डि.एन.ए. परीक्षण गरी वंशज परीक्षण गर्नु भनी विवाद सृजना हुने गरी मुद्दाको विवादभन्दा बाहिर गई म निवेदक, काका भीमलाल र प्रत्यर्थी आमा रेवती कुमारी भट्टराई बीच डि.एन.ए. परीक्षण गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।८।१९ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७०।९।२५ को आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको प्रत्यर्थी आमा रेवतीकुमारी भट्टराई र दाजु बलराम भट्टराईसँग नाताकायम गरी बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती माग भई उक्त आदेश अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सो आदेशलाई प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कुनै कार्य नगर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
निवेदकद्वारा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भनी निष्कर्षमा पुग्न विपक्षीहरूसमेतलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले सोको लागि मिति २०७०।११।१२ मा छलफल हुने तारेख तोकि सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । सो छलफल नभएसम्मलाई चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७०।८।१९ को आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७०।९।२५ को आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१०।२९ को आदेश ।
वादीले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था देखिन्छ । यसरी नाताका सम्बन्धमा पेस भएको प्रमाणहरूमा विवाद सृजना भइरहेको स्थितिमा नातामा अझ गम्भीर हुने वैज्ञानिक परीक्षण डि.एन.ए गर्न हुँदैन भन्ने स्थिति देखिएन । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गरी दिइएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले रिट निवेदनमा डि.एन.ए परीक्षणमार्फत प्रमाण बुझ्ने कार्यबाट निजको संवैधानिक हकमा आघात परेको उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । मसमेतले पेस गरेको अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा नै र अ.बं. ८० नं. बमोजिमको बयानमा समेत डि.एन.ए परीक्षणको माग गरिएको छ । विपक्षीको पिता हाम्रो अंशियार नरहेको तथा नभएको हुँदा अंशियार नै नरहेको काकाको छोरालाई अंश दिनु पर्दैन । मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई विपक्षीको क्रियाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । नाताको विवादमा डि.एन.ए. परीक्षण गर्न कुनै कानूनले बन्देज लगाएको छैन । तायदाती फाँटवारी माग भइसकेपछि डि.एन.ए परीक्षण गर्नु गैरकानूनी हुन्छ भन्ने विपक्षीको तर्क कानूनसम्मत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रेवती कुमारी भट्टराई मरी निजको हकमा मुद्दा सकार गरी आफ्नो हकमा समेत मुद्दा गर्ने बलराम भट्टराईको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रस्तुत रिटमा सबै प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएकोले पूर्ण सुनुवाईको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१।२ को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा र नागरिकता बदर मुद्दाको सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१।२२ को आदेशानुसारको मिसिल प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विश्वप्रकाश भण्डारी र तुल्सीराम मिमिल्सिनाले मेरो पक्ष र विपक्षीहरू आमा रेवती कुमारी र दाजु बलराम भट्टराईको बीचमा पितृत्वको सवालमा कुनै विवाद नै छैन । मेरो पक्षको आमा प्रत्यर्थी रेवती कुमारी र दाजु बलराम भट्टराई हुन् भन्ने मेरो पक्षको दाबीलाई अन्यथा गर्न विपक्षीहरूले डि.एन.ए विवाद उठान गरेका मात्र हुन् । तर समान वंश र समान पितृत्वमा डि.एन.ए परीक्षणको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन । यिनै निवेदक केशवराज भट्टराई वादी र यीनै विपक्षीहरू प्रतिवादी भएको अंश मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा उक्त अंश मुद्दामा तायदाती माग गरिसकेपछि भिमलाल भट्टराईका नाउँमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम म्याद जारी गरी केशवराज भट्टराई र भिमलाल भट्टराईको तथा केशवराज भट्टराई र प्रतिवादी रेवती कुमारी भट्टराईको डि.एन.ए एक आपसमा मिल्छ मिल्दैन भनी परीक्षण गर्नेतर्फ भएको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७०।८।१९ को आदेश र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७०।९।२५ को आदेश मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको २०,२१,२२,२३ तथा कानूनको उचित कारवाहीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल भएको हुँदा रिट निवेदन जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”, श्री विशेश्वरप्रसाद गौतम, श्री विश्वम्भर बुढाथोकी र श्री रक्षा बस्यालले अंश मुद्दामा तायदाती माग भइसकेपछि अर्को आदेश हुन सक्दैन भन्नु नतः त्यस्तो कानूनी व्यवस्था छ नतः हाम्रो अभ्यास नै छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख गरेको छ । जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम विवादको निरूपण गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी अदालतहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संञ्जिवराज रेग्मीले रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो मौलिक हक हनन भएको मिसिलबाट नदेखिएको र जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा प्रमाण बुझ्न पाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएकै हुँदा क्षेत्राधिकारको त्रुटिसमेत नदेखिएको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक केशवराज भट्टराई वादी र रेवती कुमारी भट्टराई बलराम भट्टराई प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा विपक्षीहरूको मिति २०६८।८।२० मा नातातर्फ बयान गर्दा डि.एन.ए. परीक्षण गरिपाउँ भनी माग गरेकोमा मिति २०६८।११।२८ मा तायदाती माग गर्ने आदेश गर्दा विपक्षीहरूको उक्त माग कानूनसंगत नभएको निष्कर्षसहित विपक्षीहरू र केशवराज भट्टराई बीचमा नाताकायम गरी तायदाती माग गरेकोमा विपक्षीहरूले सोही डि.एन.ए. को विवाद उठाई अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदनपत्र प्रस्तुत गर्दासमेत चितवन जिल्ला अदालतबाट नाताकायम गरी तायदाती माग गरेको आदेश सदर गरि मिति २०६९।२।२५ मा भएको आदेश अन्तिम भई बसेको अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतबाट विपक्षीको पुनः निवेदन ग्रहण गरी डि.एन.ए. परीक्षण गर्नेतर्फ भएको मिति २०७०।८।१९ गतेको आदेश र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७०।९।२५ को आदेश मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको २०, २१, २२ र २३ तथा कानूनको उचित कारवाही प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा मूलतः विवादको विषय निम्नअनुसार देखियोः
(१) तायदाती फाटबारी माग गर्ने आदेश भइसेकपछि DNA गर्ने आदेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
(२) रेवती कुमारी भट्टराईको मृत्यु नै भइसकेको अवस्थामा आदेशबमोजिम DNA परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ छैन ?
(३) रिट निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा वादी केशवराज भट्टराई र प्रतिवादी रेवती कुमारी भट्टराईसमेत भएको अंश मुद्दा हेर्दा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउँ भन्ने दाबी भएकोमा प्रतिवादी रेवती कुमारी भट्टराईसमेतले प्रतिउत्तर दिँदा छोरो होइन, वादी जिल्ला चितवन, गा.वि.स. वीरेन्द्रनगर वडा नं. ३ खुरखुरे बस्ने भिमलाल भट्टराईका कान्छा छोरा हुन् हामीले पालन पोषण, शिक्षा, दिक्षा मात्र गरेको हो भनी उल्लेख गरेको र प्रतिवादी बलराम भट्टराईले नातातर्फ बयान गर्दासमेत सोही कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादी केशवराज भट्टराईले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था
छ । यसरी नाताका सम्बन्धमा पेस भएको प्रमाणहरूमा विवाद सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्ता कुरासँग सम्बद्ध कुरा प्रमाण बुझ्न हुन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४ क. नं. ले समेत दुई पक्षबीच मुख नमिलेको कुरामा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा व्यवस्था
छ । यसरी यी निवेदक र विपक्षीहरूबीच नातामा विवाद देखिइसकेपछि सो विवादलाई निपटरा गर्ने क्रममा चितवन जिल्ला अदालतले अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका भीमलाल भट्टराई र यी केशवराज भट्टराई तथा यी केशवराज भट्टराई र प्रतिवादी रेवती कुमारी भट्टराईको डि.एन.ए एकआपसमा मिल्छ मिल्दैन भनी परीक्षण गर्ने मिति २०७०।८।१९ मा आदेश भएको देखियो । त्यसरी आदेश गर्न नै निमिल्ने भन्ने रिट निवेदन जिकिर पनि देखिँदैन । तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र सोलाई पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भइसकेपछि DNA गर्ने आदेश गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ तर तायदाती माग गर्ने आदेश भइसकेपछि DNA को आदेश गर्न मिल्दैन भनि बन्देज लगाएको कुनै कानूनी व्यवस्थाको उल्लेखन रिट निवेदन जिकिरमा देखिँदैन । DNA परीक्षण प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियाको एउटा क्रम भएको र मुद्दाको विवादको निराकरण गर्नका लागि DNA लगायतका प्रमाण बुझ्न जिल्ला अदालत स्वतन्त्र रहन्छ त्यसमा माथिल्लो अदालतबाट नियन्त्रण गर्ने, बन्देज लगाउने वा त्यस्तो स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पनि
मिल्दैन । कानूनअनुसार कुन प्रमाण बुझ्नुपर्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्नुपर्ने भनेर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नै असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । DNA परीक्षण मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने एउटा विधि भई सोको प्रयोजनका लागि गरिने हुँदा त्यस्तो परीक्षणबाट निवेदक कै विरूद्ध नै प्रमाण हुन जान्छ भनी अनुमान गर्न पनि नमिल्ने हुँदा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भइसकेको भन्ने एकमात्र आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश जिल्ला अदालतबाट गर्नै मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिएन ।
३. निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केही सिद्धान्तहरूको उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रेमचन्द्र दुवेसमेत विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन
(ने.का.प.०६७ अंक १० नि.नं. ८४८६ पृष्ठ १७५१) मा एउटै अदालतबाट एक पटक आदेश गरिसकेपछि सोही अदालतको अर्को इजलासले नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सृजना नभएको अवस्थामा पहिले भएको आदेश बदर गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित अंश मुद्दामा त्यस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिई पहिले तायदाती माग्ने आदेश गरेको र पछि DNA गर्न आदेश पहिलो आदेशको प्रतिकूल वा पहिलो आदेश बदर गरेको भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने हुँदा सो प्रतिपादित सिद्धान्त आकृष्ट हुन सक्ने देखिएन ।
४. यस्तै अक्षवर अहिरको मु.स. गर्ने वुद्ध अहिरसमेत भएको अंश नामसारी मुद्दा (ने.का.प. २०६६ अंक १० नि.नं. ८२५० पृष्ठ १७२७) मा DNA परीक्षणलाई प्रमाणमा ग्रहण गरिएको र सो परीक्षण नै अन्तिम आधार होइन भनि व्याख्या भएको छ । यससम्बन्धी अंश मुद्दामा DNA परीक्षण भइसकेको अवस्था नभएको र DNA परीक्षणपश्चात् हुने प्रमाण को मुल्याङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा DNA परीक्षण गर्न नै नसकिने भन्न मिलेन ।
५. यस्तै पुनरावेदक टेकबहादुर थापासमेत विपक्षी वादी ईन्दिरा अधिकारी भएको अंश चलन मुद्दा (ने.का.प. ०६६ अंक नि.नं. ८२७२) मा एक पटक आफैँले स्वास्नी भनी स्विकारी बसेको अवस्थामा माना चामल मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलालाई प्रत्यक्षतः प्रभावित हुने गरी DNA परीक्षण गराउने आदेश गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित अंश मुद्दामा नाता सम्बन्धमा विवाद आएको अवस्थाबाट DNA परीक्षण गराउने आदेश भएको देखिन्छ । निर्विवादरूपमा नातामा विवाद नभएको स्थितिमा सो परीक्षण गराउनु आवश्यक नभए पनि नातामा विवाद आएको अवस्थामा त्यस्तो परीक्षणको आदेश गर्न मिल्ने नै भई सो प्रतिपादित सिद्धान्त यससम्बन्धी अंश मुद्दामा आकृष्ट नहुने देखियो । तसर्थ निवेदक तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा राख्नु भएका कुनै पनि प्रतिपादित सिद्धान्त आकृष्ट हुन नसक्ने देखिँदा ती बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा केशवराज भट्टराई र अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका भिमलाल भट्टराईको तथा केशवराज भट्टराई र प्रतिवादी रेवती कुमारी भट्टराईको DNA एक आपसमा मिल्छ मिल्दैन भनी परीक्षण गराउने जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।८।१९ मा आदेश भएको देखिन्छ । रेवती कुमारीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सो आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्ने रिट निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
देखिन्छ । उक्त आदेश हेर्दा केशवराज भट्टराई र प्रतिवादी रेवती कुमारी भट्टराईको मात्र DNA परीक्षण गराउने भन्ने नभई केशवराज भट्टराई र भिमलाल भट्टराईसमेतको DNA परीक्षण गराउने आदेश भएकोले सो कार्यान्वयन गर्न सकिने नै अवस्था रहेकाले आदेश निष्प्रयोजन भएको भनि निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. अब रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? भन्नेतर्फ हेर्दा, अंश मुद्दामा नाता सम्बन्धमा विवाद आई सो नाता सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन DNA परीक्षण गर्ने आदेश चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।८।१९ मा भई सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७०।९।२५ मा सदर भएकोमा सो आदेशमा कुनै त्रुटि देखिन आएन । यसरी साधारण उपचारअन्तर्गत दुई तह अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको आदेश बदर गराई माग्न रिट निवेदकको के कस्तो कानूनी वा संवैधानिक हकको हनन् भएको हो स्पष्ट कारण र आधार नै उल्लेख नगरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७०।१०।२९ को अन्तरिम आदेशसमेत निष्कृय हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीरा खड्का
इजलास अधिकृत : विद्याराज पौडेल
इति संवत् २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शुभम् ।