निर्णय नं. ९६४३ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
फैसला मिति : २०७३।५।१६।५
०७०-CR-११६३
मुद्दा : मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
पुनरावेदक / वादी : नाम परिवर्तित कालिमाटी (श १) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला गणेशस्थान गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रामबहादुर तामाङको छोरी पुष्पा तामाङसमेत
जुनसुकै मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ । अदालतले आफूमा निहित न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गर्नुपर्ने ।
न्यायिक उपचार प्रदान गर्दा जसलाई जे गर्न भनि तोकिएको छ‚ उसले त्यति मात्र उपचार प्रदान गर्न सक्छ । आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकारको प्रयोग गर्नु वा आफूलाई प्राप्त भएको भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसले अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भई त्यसरी गरिएका निर्णय र आदेश निष्प्रभावी र निरर्थक हुन पुग्ने ।
कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्र नाघेर कारवाही गर्दै जाने हो भने त्यसले न्यायिक अराजकता निम्तन पुग्छ जसले गर्दा न्यायिक अन्योल सृजना भई स्वेच्छाचारी कार्यले प्रश्रय पाउन पुग्छ । विधिको शासनमा यस प्रकारको प्रवृत्तिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । कुनै पनि मुद्दामा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न आधारभूत प्रश्न भएको कारणले यसको सम्बन्धमा पक्षले प्रश्न नउठाएपनि जुनसुकै तहमा अदालते विचार गर्न सक्छ र अधिकारक्षेत्र बाहिरको भएमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्न सक्छ । यस प्रकारको अधिकार न्यायिक निकायको अवशिष्ट अधिकार हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायधिवक्ता चन्द्रकुमार पोख्रेल
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०५३, नि.नं.६२३२, अङ्क ७, पृष्ठ ५९२
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख), दफा ९(१)(ग)
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. जिल्ला न्या. श्री विष्णुप्रसाद कोइराला
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा. न्यायाधीश श्री विष्णुदेव पौडेल
मा. न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद धिताल
फैसला
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
प्रतिवादीहरूमध्ये पुष्पा तामाङले भारत जाने बसको टिकट काट्दा नियोजितरूपमा अर्का प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङका नाममा टिकट काटेको देखिएको, जाहेरवालाहरूलाई झुक्यानमा पारी विश्वास दिलाई काठमाडौंमा काम लगाउने भनी भारतमा वेश्यावृत्तिमा लगाउन बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गरेको खुलेको, भारतमा बेचबिखन गर्न प्रतिवादी पुष्पा तामाङले मोक्तान लामासमेतसँग भारतमा पटकपटक फोन सम्पर्क गरेको खुल्न आएकोसमेतबाट प्रतिवादीहरू पुष्पा तामाङ र ठुलीमाया तामाङले पीडितहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने तथा बेचबिखन गर्नेसमेतको उद्देश्यले ओसारपसार गरेकोले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) र दफा ४(२) (ख) विपरीतको कसुर भएकोले प्रतिवादीहरू पुष्पा तामाङ र ठुलीमाया तामाङलाई उक्त कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडितहरूलाई प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराई ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम प्रस्तुत कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुर ठहर गरिपाउँ भन्ने मागदाबी रहेको मिति २०६९/१/१८ मा दायर भएको अभियोग पत्र ।
पीडितहरूको मौकाको अदालतबाट प्रमाणित भएको बयान, प्रतिवादीहरूउपर पीडितहरूको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीहरूसमेत दिल्ली जान लागेकोमा नागढुङ्गाको चेकजाँचबाट फिर्ता भई पक्राउ परेको भन्ने स्वीकार गरी गरेको बयानलगायतबाट यी प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग शंकारहित तवरले पुष्टि भएको देखिएकोले प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) अनुसार १० (दश) वर्ष कैद र रू.५०,०००।– (पचासहजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । जाहेरवालीहरूले यी प्रतिवादी ठूलीमाया तामाङबाट रू.२५,०००।– (पच्चीसहजार रूपैयाँ) ऐ.ऐनको दफा १७ अनुसार क्षतिपूर्ति पाउँछन् । अर्की प्रतिवादी पुष्पा तामाङउपरको अभियोग सहप्रतिवादीको समान अवस्था रहेकोले यी प्रतिवादीउपर समेत ऐ.ऐनको दफा १५ (१)(ङ)(२) अनुसार १० (दश) वर्ष कैद र रू.५०,०००।–(पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना र रू.२५,०००।– (पच्चीसहजार रूपैयाँ) पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने ठहर हुनुपर्नेमा यी प्रतिवादी पुष्पा तामाङ १६ वर्ष नपुगेकी नाबालक भएको देखिएकोले पीडितहरूलाई दिल्ली पुर्याउँदा निज प्रतिवादी स्वयम् पीडित बन्न सक्ने अवस्था देखिएको तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८को दफा११(३) अनुसार चौध वर्षभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालकले कसुर गरेमा उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायमा आधा सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादी पुष्पा तामाङलाई ५(पाँच) वर्ष कैद र रू.२५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी पुष्पा तामाङसमेत दिल्ली पुगेको भए पीडित बन्न सक्ने रहेकोसमेतबाट बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) अनुसार यी प्रतिवादीको जरिवाना रू.२५,०००।– र क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने र.२५,०००।– सजाय स्थगन गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९/३/२५ को फैसला ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले म पुनरावेदिका नाबालिका पुष्पा तामाङको स्थितिसमेत पीडितहरूसरह नै रहेको कुरा फैसला गर्दा स्वीकार गरेको छ । पीडितहरू कालिमाटी श२ र कालिमाटी श१ ले समेत हामी तीनै राम्रो कामको खोजीमा थियौँ र दिल्लीमा राम्रो काम पाइन्छ भनेर नै हामी दिल्ली जान थालेका हौ भनी अदालतमा आई बकपत्र गरेका छन् सोबाट पनि मैले कसैलाई बेच्ने उद्देश्य नभएर आफूसमेत राम्रो काम पाउने प्रलोभनमा परी दिल्ली जान लागेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । जसबाट अभियोजन पक्षले म पुनरावेदिकाउपर लगाएको अभियोगदाबी पुष्टि हुन नसकेकोले सोअनुसार सजाय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको छ । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रमाणको सही मूल्याङ्कन नगरी, वादी पक्षले प्रमाणको भार पूरा नगरेको अवस्थामा पनि मलाई आरोपित कसुरमा बिना आधार कसुरदार ठहर गर्ने गरी गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी पुष्पा तामाङले पुनरावेदन अदालतमा चढाएको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङ र पुष्पा तामाङलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनको कसुरदार ठहर भइसकेपछि उक्त कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर ठहर नगरिएको हदसम्मको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा सो हदसम्म बदरभागी
छ । साथै प्रतिवादी पुष्पा तामाङले मौकामा बयान गर्दा आफ्नो उमेर १६ वर्ष भनी लेखाएको तथा आफू कम उमेरको भन्ने प्रमाणित गर्न कुनै कागजातहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई बालबालिका ऐन, २०४८ बमोजिमको उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सुरू जिल्ला अदालतले निज प्रतिवादीहरू ठुली माया तामाङ र पुष्पा तामाङका हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोजिम ठहर नगरेको एवं प्रतिवादी पुष्पा तामाङका हकमा बालबालिका ऐन, २०४८ को प्रयोग गरेको हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
पीडितहरूले गरेको किटानी जाहेरी, प्रतिवादी पुष्पाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान तथा रत्ना सुनुवार, सिता लोहनी र जाहेरिवाला पीडितहरूले अदालतमा गरेको बयानसमेतबाट यी प्रतिवादी पुष्पा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार होइन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न रहेको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि हेर्दा निज पुष्पा तामाङको जन्म मिति २०५३/९/१४ देखिन्छ । निजले अदालतमा बयान गर्दा १५ वर्ष भएँ भनी गरेको बयानलाई उक्त प्रमाणपत्रले समर्थन गरेको देखिँदा सुरू जिल्ला अदालतले निजलाई नाबालक मानी गरेकै फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । नैतिक पतन देखिने ठहर गर्नुपर्ने भन्नेसम्बन्धमा सजाय भइसकेपछि सो नभनिएकै आधारमा मात्र जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने देखिएन । सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०/७/५ को फैसला ।
प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङ र पुष्पा तामाङलाई अभियोगबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सजाय ठहर भइसकेपछि उक्त कसुर मागदाबीबमोजिम उल्लिखित ऐनको दफा १२ बमोजिम नै नैतिक पतन देखिन फौजदारी कसुर ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरिएकोले सो हदसम्म बदरभागी छ । प्रतिवादी पुष्पा तामाङले मौकामा बयान गर्दा आफ्नो उमेर १६ वर्ष भनी लेखाएकोमा अदालतसमक्षको बयानमा १५ वर्ष भनी लेखाए तापनि सो भनाईलाई पुष्टि गर्ने कागज पेस गर्न सकेको अवस्था नहुँदा निज प्रतिवादीलाई १६ वर्ष नपुगेको भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) तथा ५०(२) बमोजिमको सुविधा दिन मिल्ने होइन । अतः प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी मागदाबीबमोजिम नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध ठहर नगरेको र प्रतिवादी पुष्पा तामाङलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) तथा ५०(२) को सुविधा दिने गरी भएको सुरू अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले सदर गरेको हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरी पाउन सादर अनुरोध छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ख) बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेसी सुचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोख्रेलले प्रतिवादीहरूलाई अभियोगदाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरेपश्चात् मागदाबीबमोजिम नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध ठहर नगरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला नैतिक पतन नठहरेको हदसम्म नमिलेको हुँदा सो हदसम्म बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादीहरू पुष्पा तामाङ र ठुलीमाया तामाङले जाहेरवालीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा समेत लगाउने बेच्ने उद्देश्यले भारतमा लैजान ओसारपसार गरेको अवस्थामा पीडितहरूको उद्धार भई आएको वारदात पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडितहरूलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराई ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम प्रस्तुत कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर ठहर गरिपाउँ भन्ने अभियोगदाबी रहेछ ।
प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग शंकारहित तवरले पुष्टि भएको देखिएकोले प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) अनुसार १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।– जरिवाना हुने
ठहर्छ । जाहेरवालाले यी प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङबाट रू.२५,०००।– ऐ.ऐ को दफा १७ अनुसार क्षतिपूर्ति पाउँछ । अर्का प्रतिवादी पुष्पा तामाङ १६ वर्ष नपुगेकी नाबालक भन्ने देखिएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा ५ वर्ष कैद र रू.२५,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी पुष्पा तामाङसमेत दिल्ली पुगेको भए पीडित बन्न सक्ने रहेकोसमेतबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ५०(२) अनुसार प्रतिवादीको जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने रू.२५,०००।– सजाय स्थगन गरी दिएको छ भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२५ मा फैसला भएको पाइयो ।
सो सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा प्रतिवादीहरू ठुलीमाया तामाङ र पुष्पा तामाङका हकमा अभियोग मागबमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर ठहर नगरेको हदसम्म र प्रतिवादी पुष्पा तामाङलाई कम उमेर भएको भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रयोग गरी कम सजाय गरेको हदसम्म मिलेन सो हदसम्म बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन पत्र परेको देखिन्छ ।
आफूसमेत राम्रो काम पाउने प्रलोभनमा परी दिल्ली जान लागेको र वादीले दाबी प्रमाणित गर्न नसकेकोमा पनि मलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी सफाई पाउँ भनी प्रतिवादी पुष्पा तामाङको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेको रहेछ ।
प्रतिवादीमध्ये ठुलीमाया तामाङले सुरू जिल्ला अदातलबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको देखिएन ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई वादी र प्रतिवादी पुष्पा तामाङको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी मिति २०७०।७।५ मा फैसला गरेको पाइन्छ ।
सो पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७०।७।५ मा भएको फैसलाउपर फैसलाको सूचना प्राप्त मितिभित्र वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गराएको देखिन्छ ।
उक्तअनुसार भएको फैसलाको आधारबाट वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन सक्ने हो, होइन? तथा यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने कानूनी प्रश्नमा नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
२. जुनसुकै मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ । अदालतले आफूमा निहित न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गर्नुपर्छ । न्यायिक उपचार प्रदान गर्दा जसलाई जे गर्न भनि तोकिएको छ‚ उसले त्यति मात्र उपचार प्रदान गर्न सक्छ । आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकारको प्रयोग गर्नु वा आफूलाई प्राप्त भएको भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसले अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भई त्यसरी गरिएका निर्णय र आदेश निष्प्रभावी र निरर्थक हुन पुग्छ । कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्र नाघेर कारवाही गर्दै जाने हो भने त्यसले न्यायिक अराजकता निम्तन पुग्छ जसले गर्दा न्यायिक अन्योल सिर्जना भई स्वेच्छाचारी कार्यले प्रश्रय पाउन पुग्छ । विधिको शासनमा यस प्रकारको प्रवृत्तिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । कुनै पनि मुद्दामा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न आधारभूत प्रश्न भएको कारणले यसको सम्बन्धमा पक्षले प्रश्न नउठाएपनि जुनसुकै तहमा अदालतले विचार गर्न सक्छ र अधिकारक्षेत्रबाहिरको भएमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्न सक्छ । यस प्रकारको अधिकार न्यायिक निकायको अवशिष्ट अधिकार हो । हाम्रो कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको ३५ नं. मा गैरअड्डाले कानूनबमोजिम हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा हेर्न हुँदैन‚ हेरेको छिनेको भए पनि बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी यस अदालतबाट समेत गौरी शंकर विरूद्ध सिंगेश्वर राय यादव भएको जग्गा स्रेस्ता कायम गरी दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०५३ नि.नं ६२३२ अंक ७ पृष्ठ ५९२) अधिकारक्षेत्रको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोमा विवाद छैन । अधिकारक्षेत्रको प्रश्न विशुद्ध कानूनी प्रश्न भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा अदालत आफैँले जानकारी लिई कानूनबमोजिम जो हुनुपर्ने हो यथोचित निर्णय गर्न सक्छ भनी व्याख्या भएको छ ।
३. अतः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्नेसम्बन्धमा विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेरिनुपर्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) मा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर देहायका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
(१) पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा,
(२) दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा,
(३) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय, पच्चीस हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवाना, पचास हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको वा बिगो नखुलेको मुद्दामा सुरू अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा ।
त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ९(२) मा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर भएको मुद्दामा पनि पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दश वर्ष र रू.५० हजार जरिवाना हुने ठहर्याएका प्रतिवादी ठुली तामाङको हकमा सो ठहर्याएको कैद जरिवानाको बारेमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट र निज ठहर भएका प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङको पुनरावेदन परेको देखिँदैन । अभियोग दाबीअनुसार नै प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङलाई भएको उक्त सजायको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको
पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी ठुलीमाया तामाङलाई ठहर भएको उक्त कैद र जरिवानाको हकमा कुनै फैसला अन्तिम आदेश गरेको पाइएन । वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) को अवस्था नै रहेको छैन ।
५. अब अर्का प्रतिवादी पुष्पा तामाङलाई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद ५ वर्ष र जरिवाना २५ हजार ठहर्याएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनले सदर गरी फैसला गरेको देखिन्छ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पच्चीस हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवाना भएको सुरू अदालतको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) ले गरेको छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पुष्पा तामाङ र वादी नेपाल सरकार दुवै पक्षबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन परेकोमा निज प्रतिवादी पुष्पा तामाङलाई ५ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना गर्ने गरी सुरू अदालतबाट भएको निर्णय सो पुनरावेदनहरूको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पुरै उल्टी भएको छैन । अतः प्रतिवादी पुष्पा तामाङको हकमा पनि पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार सुरू अदालतको निर्णय केही वा पूरै उल्टी नभई सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था पनि देखिन आएन । दश वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय गरी पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेकोमा र तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय, पच्चीस हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवानासमेत भएको सुरू जिल्ला अदालतको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट केही वा पूरै उल्टी भएकोमा मात्र यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखियो ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) को अवस्था सुरू अदालतबाटै अन्तिम भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट सोसम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको देखिएन । ऐ.ऐन को ऐ. दफा ९(१)(ग) को अवस्था पनि विद्यमान रहेको पाइएन भने वादी नेपाल सरकारलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा पुनरावेदनको म्यादसमेत जारी भएको देखिँदैन ।
८. वस्तुतः वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा लाग्नै नसक्ने उक्त कानूनी प्रबन्धहरूबाट स्पष्ट भएको हुँदा लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन जिकिरको अन्य तथ्यतर्फ प्रवेश गरिरहन नपरी प्रस्तुत पुनरावेदन अ.बं. १८० अनुसार खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शुभम् ।