निर्णय नं. ९६४५ - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति : २०७३।४।१८।३

०७०-RB-००३८

 

मुद्दा : बैंकिङ कसुर

 

पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार काठमाडौंको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, बनेपाका प्रबन्ध सञ्चालक इन्द्रराज हुमागाईंसमेत

 

मुद्दामा जाहेरवालाको भूमिका निभाएको संस्थाले नै प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कायम हुन नसक्ने भनी स्पष्टरूपमा निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको देखिएको हुँदा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएजस्तो बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कार्य भयो भन्नु कानूनसङ्गत, मनासिब र तर्कसङ्गत देखिन आउँदैन । बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर स्थापित हुन सोबमोजिमको गम्भीर कार्य घटित भएको कुरा वस्तुनिष्ठरूपमा वादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.५)

कानून र कानून प्रदत्त अधिकारको गलत वा लापरवाहीयुक्त प्रयोगबाट व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हक र सुविधा अतिक्रमित हुनुहुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नुपर्दछ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पद समाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानूनद्वारा तोकिएको प्रावधानको सही र समानरूपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कसैले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन,२०६३

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७

 

 

फैसला

न्या.अनिलकुमार सिन्हा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।२।१९ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

यस बैंकबाट गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा इन्द्रराज हुमागाईसमेतका मानिसहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि निर्णयानुसार पठाइएको भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारको पत्र ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग, काठमाडौंको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसमेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको लागि यस परिसरमा प्राप्त हुन आएको पत्र जाहेरीमा उल्लिखित वारदातस्थल त्यहाँ कार्यालयअन्तर्गत पर्ने भएकोले कानूनबमोजिम कारवाहीको लागि सक्कलै मिसिल कागजातहरूसमेत पठाइएको भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको मिति २०६६।१०।१४ को पत्र ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कार्य काठमाडौं अवस्थित हिमालयन बैंक त्रिदेवीमार्ग ठमेल, एभरेष्ट बैंक नयाँ बानेश्वर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. दरबारमार्गसमेतमा रहेको प्रतिवादीहरूको बैंकको चेक जारी गरी उक्त चेकहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक लि., बनेपा शाखामा पेस गरेको भन्ने देखिनुका साथै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक इन्द्रराज हुमागाईले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक, बनेपा शाखामा चेक पेस गरी रकम भुक्तानी लिएको भन्ने देखिँदा बैंकबाट रकम निकाल्ने कार्य बनेपामा नै भएको देखिएको र अपराध भएको स्थान भएको प्रहरी कार्यालयबाटै मुद्दाको अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएकोले सोहीअनुसार गर्नु गराउनु भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. २२७४ मिति २०६६।१०।१४ को पत्र ।

इन्द्रराज हुमागाईलगायत ९४ जना मानिसहरूको तीनपुस्तेसहितको विवरण पठाई दिने भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग, काठमाडौंलाई मिति २०६६।१०।१५ मा लेखिएको पत्र ।

प्रस्तुत मुद्दामा इन्द्रराज हुमागाईलगायतका ९४ जना प्रतिवादीहरूको वास्तविक नाम, थर, वतनलगायतका विवरण खुलाई पेस गर्ने भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काभ्रेको मिति २०६६।१०।२१ को पत्र ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसमेतका मानिसहरूलाई पक्राउ गरी पठाई दिने भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको च.नं. २३६९ मिति २०६६।११।४ को पत्रद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय, बनेपालाई लेखेको पत्र ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसमेत भएको मुद्दामा अमृतमान राजभण्डारी समेतलाई पक्राउ गरी पठाई दिनु हुन भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, बागमती काभ्रेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको पत्र । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसमेत भएको बैंकिङसम्बन्धी प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसमेतलाई खोजतलास एवं पक्राउ गरी पठाई दिनु हुन भनी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र । महानगरीय प्रहरी प्रभाग, ललितपुरको मिति २०६६।११।२५ गतेको प्रतिवादी विनय बखती (भगती) लाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने व्यहोरासमेतको पत्र एवं प्रहरी प्रतिवेदन । विज्ञ खटाई पठाई दिने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र ।

राष्ट्र बैंकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसमेत भएको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क गरेर मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउने भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंको च.नं. ६६४ मिति २०६६।१२।२६ को पत्र । अनुसन्धानको लागि विज्ञ पठाई दिने व्यवस्था हुन् भनी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग काठमाडौंलाई लेखिएको 

पत्र ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बनेपा र डेभलपमेन्ट बैंक, बनेपासमेतमा खानतलासी गर्दा दशी प्रमाणमा लाग्ने कुनै चिज वा वस्तुहरू फेला नपरेको भन्ने व्यहोरासमेतको खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्काहरू ।

प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईंसमेतको खोजतलास गर्दा गराउँदा फेला नपरेको र वतन खुलिएको प्रतिवेदन पेस गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईलगायतका मानिसहरू यस चौकी, वडा एरियामा खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने प्रहरी चौकी, श्यामपार्टीको प्रहरी सञ्चार ।

जाहेरीमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूको मिलेमतो गरी विभिन्न मिति र समयमा विभिन्न खातामा मौज्दात रकम नहुँदा नहुँदै पनि चेक जारी गरी बढी रकम लिएको देखिएको हुँदा निजहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही होस् भन्नेसमेत व्यहोराको सुनिलकुमार वैद्यले गरिदिएको कागज ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको च.नं. ६२३ मिति २०६६।१०।७ गतेको पत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुरको अपराध गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले निक्षेपकर्ताहरूको रकमसमेत हानि नोक्सानी पुर्‍याउन खोजेको लाग्छ भन्ने व्यहोराको निक्षेपकर्ताहरू महेन्द्र वैदारसमेतले गरिदिएको कागज ।

राष्ट्र बैंकको जाहेरीमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुरको अपराध गरेको विश्वास लाग्छ भन्ने व्यहोराको एकै मिलानको वस्तुस्थिति मुचुल्कामा उल्लिखित मानिसहरूले गरिदिएको कागजातहरू ।

प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाई, स्वीसा पौडेललगायतका विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित ९४ जना प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र दफा ७(क) अनुसारको कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकोले त्यस्तो कसुरजन्य कार्य गर्ने प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १५(१) र १५(३) अनुसार सजाय गरी पाउन र हालसम्म फरार रहेका विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूलाई त्यहाँबाटै म्याद जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।४।४ को अभियोग मागदाबी ।

जाहेरकर्ता आफैँले विषयवस्तु अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यहरूको आधारमा म र मेरो श्रीमतीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र ७ (क) अनुसार कारवाही नचलाउने निर्णय भएकोले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ । मैले जग्गा खरिदका लागि प्रचलित बैंकिङ प्रणाली र कानूनअनुसार मिति २०६४।११।१९ मा पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट रू.६५,००,०००।– कर्जा लिएकोमा मोही लगत यथावत् रहेको कारण दृष्टिबन्धक पास हुन नसकेकोले मेरो श्रीमती स्वीसा पौडेलको खातामा मौज्दात रहेको चेक थप सुरक्षणबापत दिएकोसम्म हो । उक्त मितिमा निजको खातामा चेकलाई खाम्ने मौज्दात रहेको थियो । मिति २०६५।४।२८ मा पनि सोही पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट प्रक्रिया पुर्‍याई रू.५०,००,०००।– कर्जा लिएकोमा मेरो श्रीमतीको खातामा पर्याप्त मौज्दात रहेको चेकलाई थप सुरक्षणबापत दिइएको हो । उपर्युक्त दुवै कर्जाहरू मिति २०६४।१२।२२ र २०६५।७।२४ मा राफसाफ भइसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित कर्जाहरू सबै चुक्ता भइसकेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै कर्जामा समितिको संयोजक र कुञ्जबिहारी कयालको कर्जामा सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतमा कर्जा नीतिको पूर्ण पालना गर्दै नियमानुसार कर्जा प्रवाह भएको हो । उक्त कर्जा चुक्ता भई धितो रहेका सम्पत्ति फुकुवा भइसकेको छ । अभियोग दाबीअनुसारको कसुर नगरेको हुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं. ११८ को देहाय ४ नं. बमोजिम रू.२,००,०००।– (दुई लाख रूपैयाँ) नगद वा जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।१८ को आदेश ।

मैले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी कर्जाको लिखत कागज व्यक्तिगत जमानतको कागज, प्रतिज्ञापत्र र तेस्रो पक्ष जमानतसमेत गरी पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक लि. बाट मिति २०६५।११।२ मा रू.२५,००,०००।- र मिति २०६६।१।२३ मा रू.५,००,०००।– लिएकोमा निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पूर्ण सावाँ ब्याज कर्जा चुक्ता गरेको छु । मैले अभियोगमा उल्लेख भएजस्तो चेकबाट भुक्तानी लिएको छैन । बैंकले कर्जाको थप सुरक्षणबापत माग गरेकाले मेरै नाममा काटिएका चेकहरू बैंकलाई दिएको हुँ । उक्त चेकहरू भुक्तानीका लागि अन्यत्र पेस गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६७।८।२४ को पत्रमार्फत मलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको कारवाहीको लागि पठाएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार सचेत गराइएको हुँदा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको भनी जानकारी गराएको हुँदा मलाई अभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रियराज रेग्मीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी प्रियराज रेग्मीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं. ११८ को देहाय ४ नं. बमोजिम रू.२,००,०००।– (दुई लाख रूपैयाँ) नगद वा जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।६।२१ को आदेश ।

मैले मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको खाताबाट मेरो श्रीमान्‌को नाउँमा मिति २०६४।१०।१९ मा रू.६५,००,०००।–र मिति २०६५।४।२८ मा रू.५०,००,०००।- को चेक दिएकोमा तत्काल उक्त चेकमा उल्लिखित रकम खाम्ने रकम मौज्दात थियो । उक्त बैंकहरूमा मेरो सेयर लगानी छैन, कुनै पदाधिकारी पनि छैन । मैले उक्त बैंकहरूबाट कुनै कर्जा लिएको छैन, केवल खाता मात्र रहेको छ । मेरो श्रीमान्‌ले लिएको कर्जा चुक्ता भइसकेको छ । जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीलाई रकम बुझाउनु पर्ने भएकोले मैले मेरो श्रीमान्‌लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको दुईवटा चेकहरू दिएको हुँ । उक्त चेकहरू श्रीमान्‌ले के कहाँ, कुन प्रयोजनमा पेस गर्नुभयो मलाई थाहा 

भएन । मैले बैंकिङ कसुरको कार्य नगरेको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय मलाई हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी स्वीसा पौडेले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी स्वीसा पौडेललाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाल अ.बं. ४७ नं. बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।२२ को आदेश ।

मैले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट मिति २०६६।२।११ मा रू.२५,००,०००।– ऋण लिएकोमा सोको सावाँ ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम मिति २०६६।४।२८ मा नै चुक्ता गरिसकेको छु । मैले चेक काटेर उक्त बैंकहरूबाट भुक्तानी लिनेदिने कार्य गरेको छैन । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको कर्जा रू.२५,००,०००।– चुक्ता गरिसकेको अवस्था हुँदा अभियोग दाबीअनुसार मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन, सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नरेशबहादुर रावलले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी नरेशबहादुर रावललाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं. ११८ को देहाय (४), (१०) का आधारमा रू.२,००,०००।– (दुई लाख रूपैयाँ) नगद वा जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।२३ को आदेश ।

म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरधनी र हाल सञ्चालक रहेको छु । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा खातासम्म छ, मैले उक्त दुवै बैंकबाट कर्जा लिएको छैन । मिति २०६४।११।१९ मा प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईले मलाई डेभलपमेन्ट बैंकको रू.६०,००,०००।– को चेक दिनुभएकोमा सो चेकको भुक्तानी लिन सम्बन्धित बैंकमा जाँदा एकैपटक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने अधिकार शाखा प्रबन्धकलाई नभएको भनी उक्त बैंकले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको ३ वटा चेकहरू दिएकोले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमा गई रकम भुक्तानी लिई मेरो श्रीमतीसमेतका नाममा खरिद गरी लिएको जग्गाको भुक्तानी गरेको हो । मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको खाता नं. IS२०००३ हो । मैले प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईसँग लिएको पैसा मेरै खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रतिवादी स्वीसा पौडेलको नाउँको IS२०००५ को खातामा कसरी के कति जम्मा भयो मलाई थाहा भएन । मैले निजको खातामा कुनै रकम जम्मा गरेको 

छैन । मैले कुनै कसुर नगरेकोले अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी इच्छाबहादुर वाग्लेले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी इच्छाबहादुर वाग्लेसँग रू.२,००,०००।– (दुई लाख रूपैयाँ) नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गरी दिए लिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।२४ को आदेश ।

मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमा रू.१४,९८,०००।– बराबरको संस्थापक सेयर छ । सो बैंकमा मिति २०६७।८।२० देखि महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत छु । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गरिसकेकोले राष्ट्र बैंकले कारवाही नगर्नु भनेर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । घरको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बुबाले हेर्नुहुन्थ्यो, सो कर्जा बुबाको घरजग्गा राखी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट स्वीकृत सीमा रू.३,००,००,०००।– भित्र कारोबार भएको हो । सो कर्जा हाल चुक्ता भइसकेको छ । मैले गरेको कार्य बैंकिङ नीति, नियमअनुरूप भएकोले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कुनाल कयालले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

परिवारको मुख्य व्यक्तिको हैसियतले बुबाले नै सम्पूर्ण कारोबार गर्ने गरेकोमा बुबाले चेकमा नभई घरजग्गा धितो राखेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट कर्जा लिनुभएको हो । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमा मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा मेरो १२,००,००० बराबरको संस्थापक सेयर छ । बुबाले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको सम्पूर्ण कर्जा हाल चुक्ता भइसकेको छ । बुबाले उक्त कर्जा लिँदा घरजग्गा राखी स्वीकृत सीमाभित्र रही कारोबार भएको हो । मैले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नीतु कयालले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

परिवारको मुख्य व्यक्तिको हैसियतले सम्पूर्ण कारोबार मेरो श्रीमान्‌ले गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले नै घरजग्गा धितो राखी स्वीकृत सीमाभित्र रही कर्जा लिनुभएको 

हो । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा मेरो कुनै सम्बन्ध र हैसियत छैन । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा खाता भएजस्तो लाग्छ । श्रीमान्‌ले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता भइसकेको छ । मैले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर नै नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सत्यमाया कयालले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई दिन सके यी प्रतिवादीहरू सत्यमाया भन्ने सत्यभामा कयाल, नीतु कयाल र कुनाल कयालबाट जनही रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा जमानी तथा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।७।२१ को आदेश ।

डेभलपमेन्ट बैंकमा स्थापनादेखि ३ वर्षसम्म संस्थापक सञ्चालक रहेको थिएँ, सो बैंकमा संस्थापक सेयर ४५,००० कित्ता छ । उक्त बैंकबाट मिति २०६५।९।१२ मा प्रक्रिया पूरा गरी रू.३,८५,०००।– कर्जा लिई मिति २०६६।६।१९ मा सम्पूर्ण सावाँ ब्याज चुक्ता गरिसकेको छु । आफू सञ्चालक रहेको बैंकबाट कर्जा लिन नहुनेमा लिएबापत नेपाल राष्ट्र बैंकले मलाई रू.११,१११।– जरिवाना गरेकोले सो जरिवाना बुझाइसकेको छु । मलाई अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शिवशंकरलाल राजभण्डारीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी शिवशंकरलाल राजभण्डारीलाई अ.बं.४७ नं. बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।७।२३ को आदेश ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकसँग कुनै सम्बन्ध र हैसियत छैन । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा खातासम्म छ । सेयर लगानी केही पनि छैन । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट रू.४८,००,०००।– कर्जा लिएकोमा उक्त कर्जा चुक्ता गरिसकेको छु । सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिएको हुँ । मैले हिमालयन बैंकको चेक पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा राखेर ऋण लिँदा मेरो बैंक खातामा चेकलाई खाम्ने रकम थिएन । पछिपछि खाम्ने रकम जम्मा गरेको थिएँ । हाल मैले लिएको कर्जा चुक्ता गरिसकेकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अमृतमान राजभण्डारीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाल अ.बं.११८ को देहाय (४), (१०) नं. का आधारमा यी प्रतिवादी अमृतमान राजभण्डारीसँग रू.१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।७।२३ को आदेश ।

मेरो पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकमा साधारण खाता छ, सेयर चाहिँ छैन । मैले सो बैंकबाट २०६६ सालमा BP अन्तर्गत रू.२०,००,०००।– ऋण लिएकोमा मिति २०६६ आश्विनमा उक्त ऋण चुक्ता गरिसकेको छु । म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकको कुनै पदाधिकारी छैन । मैले उक्त बैंकबाट ऋण लिई चुक्तासमेत गरिसकेको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन, सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी बलकुमार भन्ने बालकुमार बास्तोलाले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाल यी प्रतिवादी बालकुमार बास्तोलालाई अ.बं.४७ नं. बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।७।२४ को आदेश ।

प्रतिवादी नीतु कयाल र कुनाल कयालका बाबु कुञ्जबिहारी कयालले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट धितो राखी ऋण स्वीकृत गराई कर्जा लिएको र सो कर्जा बुझाई धितोसमेत फुकुवा भइसकेको छ । स्वीकृत भएको ऋणको रकमभित्रबाट चेक जारी भएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कुनाल कयालसमेतको साक्षी नारायणप्रसाद भण्डारीको बकपत्र ।

प्रतिवादी इच्छाबहादुर वाग्लेले खातामा रकम भएको चेक प्रतिवादी स्वीसा पौडेलसँग लिएको हो । बैंकले प्रक्रिया पूरा गरी चेकको भुक्तानी यी प्रतिवादीलाई दिएको हुँदा प्रक्रिया पुर्‍याई बैंकले दिएको भुक्तानीलाई दण्डनीय मान्न नमिल्ने हुँदा निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी इच्छाबहादुर वाग्लेको साक्षी राजु काफ्लेले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी अमृतमान राजभण्डारीले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएकोमा निजले सो रकम बुझाइसकेको अवस्था रहेको हुँदा अभियोग दाबीअनुसार निजलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अमृतमान राजभण्डारीको साक्षी रविन्द्रभक्त माथेमाले गरेको बकपत्र ।

खातामा रकम रहेको अवस्थामा चेक काटेको हुँदा अभियोग दाबीअनुसार प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईले सजाय पाउनुपर्ने होइन, निज निर्दोष हुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाईको साक्षी रामप्रसाद नेपालले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी स्वीसा पौडेलले खातामा रकम भएको चेक जारी गर्नुभएको हो । सो कुरा बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिइरहेको छ । निजले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर नगरेकोले सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी स्वीसा पौडेलको साक्षी कुलचन्द्र अधिकारीले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी शिवशंकरलाल राजभण्डारी पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक भएकोमा सोही बैंकबाट ऋण लिनुभएको थियो । सो ऋणको सावाँ ब्याज निजले बुझाइसकेको हुँदा अभियोग दाबीअनुसारको कसुर नगरेकोले निजले सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शिवशंकरलाल राजभण्डारीको साक्षी सुन्दर बुढाथोकीले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी प्रीयराज रेग्मीले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएकोमा उक्त ऋण निजले चुक्ता गरिसक्नुभएको छ । अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर नगरेकोले निजले सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रीयराज रेग्मीको साक्षी विकासबाबु बानियाँले गरेको बकपत्र ।

म प्रतिवादीहरू कसैलाई पनि चिन्दिन । प्रतिवादीहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही नगर्ने भन्ने सुनेको हुँ । निजहरूले कसुर गरेको जस्तो लाग्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको मौकामा कागज गर्ने सुनिलकुमार वैद्यले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरूले कुनै किसिमको कसुरजन्य कार्यहरू गरेका छैनन् । बैंक चालु अवस्थामा रहेको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरूबाट कुनै कसुरजन्य कार्य भएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको मौकामा कागज गर्ने गोपाल साह, महेन्द्र बैदार, राधाकृष्ण श्रेष्ठले गरेको अलगअलग बकपत्र ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति बैठक नं. १०/२०६७/६८ को निर्णयअनुरूप दाबी लिएका ८४ जनासमेतका व्यक्तिका हकमा ब्यालेन्स पर्याप्त नभएको तर ९० दिनभित्र चेक रियालाइजेसन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र सो अवधिमा सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भएको भन्नेसमेत आधारमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारवाही अघि बढाउन नपर्ने देखिएको भन्ने निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागबाट नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालयलाई मिति २०६७।८।२८ मा लेखी पठाएकोसमेत देखियो । यो मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएको मिति २०६७।४।४ भन्दा अगाडि नै ऋण कर्जासमेत चुक्ता भइसकेको हुँदा आरोपित कसुरअनुरूप वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुगेको अवस्था रहेको पाइएन । यी प्रतिवादीहरूउपर लिएको अभियोग पत्र मागदाबीअनुरूपको कसुर पुष्टि हुन सकेको देखिएन । प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग मागदाबी पुग्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।२।१९ को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ।

विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) दफा ७ (क) अनुसारको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १५(१) र १५(३) अनुसार सजाय गरिपाउन मागदाबी लिई पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष अभियोग पत्र पेस गरिएकोमा उक्त अदालतको वाणिज्य इजलासबाट निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिनेगरी भएको फैसलामा तथ्यको विश्लेषण एवं प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रयोग एवं पालनासमेतले त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा सो फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रामप्रसाद घिमिरेले प्रतिवादीहरूले आफ्नो खातामा चेकले खाम्ने रकम नभएको अवस्थामा चेक पेस गरी भुक्तानी लिए दिएको तथा गलत र झुठ्ठा वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा लिए दिएको तथ्य सप्रमाण पुष्टि भएको छ । चेक रकम कर्जा लिँदादिँदाका अवस्थामा खातामा पर्याप्त रकम नभई तथा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिई दिई कसुरजन्य कार्य भएकोमा पछि कसुरबाट बच्न रकम दाखिला गरेकै आचारणले मात्र र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि आफूले दिएको जाहेरी विवरणको प्रतिकूल पत्र लेखेकै कारणले बैंकिङ कसुर जस्तो समग्र आर्थिक प्रणालीमै असर पार्ने अपराधमा प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । खातामा रकम नभएको तथा चेक उपलब्ध गराई त्यसैलाई जमानीमा राखी ऋण लिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उल्टी गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुन प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश होस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा 

प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा अभियोग खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) तथा दफा ७(क) अनुसारको कसुरजन्य कार्य गरेको हुन आएकोले सोही कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) र १५(३) अनुसार सजायको मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएको पाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको पत्रका आधारमा सुरू गरिएको अनुसन्धान चल्दा चल्दैको अवस्थामा मिति २०६७।४।४ मा अभियोगपत्र दायर हुनु अगावै सोही विभागको मिति २०६६।१२।२७ च.नं. ९५६  को पत्रबाट उक्त विषयमा थप बुझ्न र स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएकोले सो नभएसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकिकातको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क गरेर मात्र कारवाही अघि बढाउनु हुन भनी महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालयलाई पत्राचार गरेको पाइयो । सोही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको मिति २०६७।३।२५ च.नं. १३२५ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धुलिखेललाई पत्राचार गरिएको र उक्त पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६७।३।१४ देखि २०६७।३।१५ सम्मको सम्बन्धित डेभलपमेन्ट बैंकहरूको विशेष निरीक्षणबाट असुरक्षितरूपमा कर्जा प्रवाह गरेको नदेखिएको कर्जा समयावधिभित्रै चुक्ता भइसकेको, सोबाट बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको र कर्जा प्रवाहमा केही प्रक्रियागत त्रुटिसम्म देखिएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (४)(क) बमोजिम सचेत गराइएको भन्ने उल्लेख गर्दै अचल सम्पत्तिको धितोमा स्वीकृत सीमाभित्र कर्जा लिएको, संस्थाको प्रक्रियागत त्रुटिवस विल्स पर्चेजअन्तर्गत लेखाङ्कन गरेको देखिएको, विल्स पर्चेज गर्दा सम्बन्धित खातामा पर्याप्त मौज्दात रहेको देखिएकोले मौज्दात नभएको खाताबाट चेक काटी रकम भुक्तानी लिएको भन्ने आधार बलियो नदेखिएको साथै नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार विल पर्चेज गर्दा ९० दिनभित्र रियलाइजेसन भइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उक्त रकम राफसाफ भइसकेकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारवाही अगाडि बढाउन पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै ऐनको दफा ३ को (ग) र दफा ७ को (क) अनुसार कारवाही अघि नबढाउन निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि मिति २०६७।४।४ मा अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । अभियोग पत्र दायर भएको मितिभन्दा अगावै नै ऋण कर्जासमेत चुक्ता भइसकेको हुँदा आरोपित कसुरअनुरूप वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुगेको अवस्था रहेको नपाइएकोले प्रतिवादीहरूउपर लिएको अभियोगपत्र मागदाबीअनुरूपको कसुर पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकोले अभियोग मागदाबी पुग्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला देखिन 

आयो । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको वाणिज्य इजलासको फैसलामा तथ्यको विश्लेषण एवं प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या, प्रयोग एवं पालनासमेत त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीमध्येका इन्द्रराज हुमागाईले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकबाट रू.६५,००,०००।– कर्जा लिएको र सो रकम खातामा रहेको हुँदा थप सुरक्षणबापत चेक लिई मिति २०६५।४।२८ मा ५०,००,०००।– चेकबाट रकम लिएको र डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको कर्जा मिति २०६४।१२।२२ र मिति २०६५।७।२४ मा राफसाफ भइसकेको छ । त्यसैले आरोपित कसुरमा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । सोही मिलानको अर्का प्रतिवादी स्वीसा पौडेलले समेत आफूले मौज्दात रकम रू.६५,००,०००।– भएको हुँदा रू.५०,००,०००।– चेक दिएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखियो । अन्य प्रतिवादीहरू नरेशबहादुर रावल, कुनाल कयाल, शिवशंकर लाल राजभण्डारी, अमृतमा राजभण्डारीलगायतले ऋण कर्जा लिएको र सो ऋण कर्जा चुक्ता भइसकेको हुँदा आरोपित कसुरमा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी इन्कार रहेको अवस्था छ । प्रतिवादीमध्येका प्रीयराज रेग्मीले प्रक्रियाअनुरूप कर्जा व्यक्तिगत जमानतको कागज, प्रतिज्ञापत्र र तेस्रो पक्ष जमानतसमेत गरी पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट मिति २०६५।११।२ मा रू.२५,००,०००।- र मिति २०६६।१।२३ मा रू.५,००,०००।– कर्जा लिएको र निर्धारित सावाँ ब्याजसमेत चुक्ता गरिसकेको छु । चेकबाट भुक्तानी लिएको छैन । थप सुरक्षण माग गरेको हुँदा मेरै नामको चेक पेस गरेको र राष्ट्र बैंकले आफूलाई सचेतसमेत गराएको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार काठमाडौंको जाहेरीबाट यस मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भएको देखियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति बैठक नं. १०/२०६७/०६८ को निर्णयअनुरूप दाबी लिएको ८४ जनासमेतका व्यक्तिका हकमा ब्यालेन्स पर्याप्त नभएको तर ९० दिनभित्र चेक रियलाइजेसन गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको र सो अवधिमा सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भएको आधारमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारवाही अघि बढाउन नपर्ने देखिएको भन्नेसमेतको निर्णय गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालयलाई मिति २०६७।८।२८ मा पत्र लेखि पठाएको मिसिलबाट देखिन्छ । त्यसैगरी अभियोग पत्र दायर भएको मिति २०६७।४।४ भन्दाअगावै नै ऋण कर्जासमेत चुक्ता भइसकेको तथा खातावालाहरूको नाउँमा विल्स पर्चेज गरेको मितिमा पर्याप्त रकम रहेको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष अनुगमन निरीक्षणबाट समेत देखियो । बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारवाही अघि बढाउनु नपर्ने भनी वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको अवस्था र अभियोग पत्र दायर भएको मितिअगावै नै कर्जा चुक्ता भइसकेको र कर्जा प्रवाहमा केही प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको सन्दर्भमा पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकको तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक कुञ्ज विहारी कयाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम सजाय स्वरूप सचेत गराएकोसमेत यस मुद्दामा विचारणीय रहेको छ ।

४. अब पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवादीहरूको कार्यले वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने तथा सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने सम्भावना रहेको हुँदा अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र ७(क) अनुसारको कसुरजन्य कार्य गरेको भन्न मिल्ने पूर्वावस्था छ छैन भन्ने विषयमा नै विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. प्रस्तुत सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र ७(क) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा ३(ग) मा कसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन” हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइयो । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ७(क) मा कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा “गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन” हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अभियोगपत्रमा कतै पनि प्रतिवादीहरूले रकम नभएको चेकको माध्यमबाट भुक्तानी लिएको वा गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिएदिएको भन्ने अवस्थाहरू किटानीरूपमा देखाउन सकेको पाइँदैन । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले कायम गरेको कसुरलाई आर्थिक अपराधको रूपमा लिएको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अनियमितता र कर्जा दुरूपयोगसँग जोडिएको फौजदारी कसुर हो । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायले आफैँले कर्जा ९० दिनभित्र चेक रियलाइजेसन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो अवधिमा सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारवाही अघि बढाउन नपर्ने गरी निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाको भूमिका निभाएको सो संस्थाले नै प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कायम हुन नसक्ने भनी स्पष्टरूपमा निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको देखिएको हुँदा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएजस्तो बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कार्य भयो भन्नु कानूनसङ्गत, मनासिब र तर्कसङ्गत देखिन 

आउँदैन । बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर स्थापित हुन सोबमोजिमको गम्भीर कार्य घटित भएको कुरा वस्तुनिष्ठरूपमा वादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रतिवादीहरूको बयान, बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारवाही अगाडि बढाउन नपर्ने देखिएको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय, अभियोगपत्र दायर भएको मितिअगावै कर्जा भुक्तान भइसकेको अवस्था तथा यति नैं हानि नोक्सानी भयो भनी ठोसरूपमा वादी पक्षबाट एकिन हुन नसकेको स्थितिलगायत मिसिलसंलग्न कागजात तथा प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले अभियोग मागदाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिन नआएबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

६. प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाको हैसियत राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकातर्फ पनि विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ९४ (चौरानब्बे) व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरूवात नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालय, हनुमानढोकालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि भनी मिति २०६६।१०।७ मा लेखेको पत्रबाट भएको छ । फेरि सोही विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले समेत सचिवस्तरीय निर्णय गरी मिति २०६६।१२।२० को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई समेत सम्बोधन गरेर अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन लेखी पठाएको देखिन्छ । एकै विषयमा दुई निकायहरूले फरकफरक कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन पत्राचार गरेपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६६।१२।२७ को पत्रबाट प्रतिवादी इन्द्रराज हुमागाई र स्वीसा पौडेलको कसुरको सम्बन्धमा थप बुझ्न एवं स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको भनी अनुसन्धान तहकिकातको लागि बैंकसँग सम्पर्क गरेर मात्र कारवाही अघि बढाउन भनी लेखिएको छ । तत्पश्चात् मिति २०६७।३।२५ को नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको पत्रबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम कारवाही अघि नबढाउन भनी पत्राचार भए तापनि अनुसन्धानकर्ताले मिति २०६७।४।४ मा ९४ जनाउपर अभियोग पत्र दायर गरेको देखिन्छ । यसरी अभियोजक पक्षबाट अभियोग लगाइएको ऐनको व्यवस्था र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाको बीच तारतम्यता नरहेको स्पष्टै देखिन्छ ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना हेर्दा यस बैंकको काम कारवाहीबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ । कसैले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत कुनै काम गरेमा उक्त ऐनको परिच्छेद ११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीत कुनै काम गरेमा उक्त ऐनको समेत परिच्छेद ११ बमोजिम कसुरको अवस्था परिस्थिति हेरी केहीमा आफैँले आर्थिक जरिवाना वा सजाय आदि गर्न सक्ने र केही विशेष अवस्थामा आफैँले आवश्यक कारवाहीका लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएबाटै पनि यो निकाय अत्यन्त जिम्मेवाररूपमा चल्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकायबाट कहिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम कारवाहीका लागि भनी अनुसन्धान गर्ने निकायलाई लेखि पठाउने, कहिले प्रहरीको अनुसन्धान रोक्न र कहिले ऐनबमोजिम कारवाही अघि बढाउन सकिने पर्याप्त आधार नदेखिएको भनी फरकफरक व्यहोराको पत्राचार गरिएकोबाट यस मुद्दामा नियमनकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक र जिम्मेवाररूपमा काम गरेको देखिएन ।

८. नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालय, हनुमानढोकालाई आवश्यक कारवाहीका लागि भनी मिति २०६६।१०।७ मा पत्र लेखिसकेपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी मिति २०६६।१२।२० को पत्रबाट फरक निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई सम्बोधन गरी सोही विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न लेखिएको निर्देशनात्मक कार्यलाई पनि औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने गरी गरिएका यस्ता फितलो प्रारम्भिक निरीक्षण वा अनुगमन तथा फरकफरक निर्णय एवं पत्राचारका कारण एकातिर राज्यले अनुसन्धानको नाममा समय खर्चिएको र अनावश्यकरूपमा आर्थिक दायित्व व्यहोर्नु परेको तथ्य नकार्न सकिँदैन भने अर्कोतर्फ  ९४ जना नागरिकले अनुसन्धान र मुद्दाका अवस्थामा भोग्नु परेको मानसिक पीडा, समय तथा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको स्थितिलाई सामान्य कारवाहीको रूपमा हेर्न हुँदैन । यस्ता गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनैपर्ने हुन्छ । कानून र कानून प्रदत्त अधिकारको गलत वा लापरवाहीयुक्त प्रयोगबाट व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हक र सुविधा अतिक्रमित हुनुहुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नुपर्दछ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पद समाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानूनद्बारा तोकिएको प्रावधानको सही र समानरूपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९. अतः माथि विवेचित तथ्य कानून एवं मिसिल संलग्न आधार र प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७०।२।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत : यज्ञप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शुभम् ।