निर्णय नं. ९६५६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७२।१०।१४।५

०७१-WO-०५६७

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २१ मजिपाट बस्ने मैया रञ्जितकार

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको वा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको स्पष्ट देखिएमा अदालतले बदर गर्नसक्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको आदेश बदर गर्दा कार्यान्वयनयोग्य फैसलामा पर्ने प्रभावलाई पनि अदालतले सदैव ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला कुनै पनि हालतमा कार्यान्वित हुनपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्यामनारायण श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ता तिलप्रसाद गौतम

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२)  बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

विपक्षी मणिन्द्रलालले मिति २०५७।६।१३, मिति २०५७।१२।९ मा रू.५,००,०००।– (पाँच लाख), रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) गरी रू.१०,००,०००।– (दश लाख रूपैयाँ) र मिति २०६०।१२।६ मा रू.२५,००,०००।- (पच्चिस लाख रूपैयाँ) समेत जाहेरवाला विपक्षी कृष्णप्रसाद शिवाकोटीको परिवार विदेश पठाई दिनसमेत लागेकोमा विदेश नपठाई दिएकाले कारवाही गरी पाउन विपक्षी कृष्णप्रसाद शिवाकोटीसमेतको जाहेरीले विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार प्रतिवादी भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर भएको रहेछ । निजले सो मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग), कि.नं. १८५, १८८, १२४ र १२५ का जग्गा जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेका रहेछन् । सो मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।८।२० मा विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारबाट जाहेरवालाले बिगो र हर्जनासमेत जम्मा रू.५२,२३,०००।– (बाउन्न लाख तेइस हजार रूपैयाँ) भरी पाउने ठहर्‍याई फैसला गरेको रहेछ । जाहेरवालाले सो बिगोमाथि उल्लिखित जेथा जमानत राखेको जग्गा, मेरो हक भोगमा आउने का.जि.का.म.न.पा. वडा नं २१, कि.नं. २१२१, ०-०-१-३ क्षेत्रफल जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर लिलाम गरी भराई पाउन विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएपश्चात् कारवाहीको क्रममा मलाई ७ दिने सूचना आएकाले अदालतमा उपस्थित भई कि.नं. २१२१ को जग्गा र घर मेरो एकलौटी 

हो । मणिन्द्रलाल मिति २०६०।३।२ मा अंश लिई छुट्टी भिन्न भएका मानिस हुन् । कि.नं. २१२१ को जग्गा र घरबाट लिलाम हुनुपर्ने होइन भनी निवेदन गरेकोमा सो अदालतले धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. अन्तर्गतका ४ कित्ता जग्गामा कारवाही नचलाई कि.नं. २१२१ को घर र जग्गा मात्र लिलाम गर्न मिति २०७१।३।२३ गते सूचना प्रकाशन गरेकोले तत्काल रोक्का राखी पाउन निवेदन गरेकी थिएँ ।

मेरो निवेदनउपरको कारवाहीमा विपक्षी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले कि.नं. २१२१ को घर, जग्गा र जेथाबाट भराउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अडबड परेको भनी इजलाससमक्ष पेस भई इजलासबाट फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले नै निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार हो भनी आदेश भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले मिति २०७१।६।१ मा सोही मेरो घर जग्गाबाट लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी आदेश भयो । सो आदेशउपर गरेको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिमको निवेदनमा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।१४ मा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश सदर गरेको छ । सो आदेश पनि बदर गरी पाउन अ.बं.१७ नं. बमोजिम गरेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।९।३ मा सो घर जग्गामध्ये २ भागमध्ये १ भाग मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको भागबाट बिगो भरी भराउसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन आदेश भएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश पनि सो हदसम्म मिलेको छैन । किनभने हामीहरूबीच २०६० सालमा नै अंशबन्डा भइसकेको छ । सगोलको अंशियारमध्ये मुख्यले व्यवहार चलाउन लिएको ऋण होइन । छुट्टी भिन्न भएका मणिन्द्रलालले व्यक्तिगतरूपमा गरेको कामको परिणाम स्वरूप उत्पन्न दायित्वमा अन्यको सम्पत्तिबाट भराउन मिल्दैन । अन्य सगोलका अंशियारले पनि उपभोग गरेको छ भने मात्र गोश्वारा धनबाट व्यहोर्ने हो । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले पनि सोही कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । ने.का.प. २०५७, भाद्र, पृष्ठ ४४० मा सिद्धान्त पनि प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी दण्डसजायको महलको २६ नं. मा पनि ऐनबमोजिम जरिवाना कैदबापत जायजात गर्दा कसुरदारको अंशबाट मात्र पुगेसम्मको असुल गरी लिनु पर्दछ भन्नेसमेत कुराको सीमा तोकिएको छ । विवादित जग्गा मेरो श्रीमान् अमृतलालको नाममा 

छ । विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार मिति २०६०।३।२ मा आफ्नो अंश भागबापतको रकम लिई अंश छोडपत्र गरिसकेका छन् । निज श्रीमान्‌को मिति २०६५।२।१९ मा परलोक भइसकेको छ । 

निजको परलोकपश्चात् उक्त जग्गा र घर मेरो एकलौटी हक भोगको हो । सो जग्गामा मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको २ र ६ नं. अनुसार सो सम्पत्तिमा मेरो एकलौटी हक लाग्छ । मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गामा छुट्टी भिन्न नभएको र मानो जोडिएको पारित लिखतको अभावमा निजले खाए मासेको दायित्व मेरो जग्गा र घरबाट भराउन मिल्दैन । ने.का.प. २०५३, फाल्गुण, पृष्ठ ८०७ मा प्रकाशित सिद्धान्तले पनि छुट्टी भिन्न भएका मणिन्द्रलालको दायित्व मबाट लिन 

मिल्दैन । कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार मेरो सम्पत्तिबाट बिगो असुल हुन सक्दैन । सबै प्रकारले पहिले नै छुट्टी भिन्न भइसकेका मानिसलाई अब मेरो नामको जग्गा र घरबाट आधा लिलाम गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन । छुट्टी भिन्न भएपछि मानो जोडिएको छैन । मणिन्द्रलालले पहिले नै आफ्नो अंश लिइसकेका छन । पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशबमोजिम आधाबाट मणिन्द्रलालको बिगो भरी भराउ गर्दा मेरो संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र साम्पत्तिक हकमा आघात पुग्न जान्छ । त्यसमा पनि मुद्दामा पुर्पक्ष गर्दा जेथा जमानत राखेको जग्गाबाट असुलउपर गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि नबढाई सो कि.नं.२१२१ को जगा र घरबाट नै असुलउपर गर्न कारवाही अगाडि बढाउने विपक्षीहरूको कार्य बद्‌नियतपूर्ण र दूषित छ ।

अत: मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गाबाट छुट्टी भिन्न भएका व्यक्तिको बिगो असुलउपर गर्ने गरी भएको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको मिति २०७१।६।१ को आदेश सदर गर्ने सो अदालतको मिति २०७१।७।१४ मा भएको आदेश केही बदर गरी दुई भाग लगाई मणिन्द्रलालको भागबाट लिलाम हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।९।३ मा भएको आदेशले मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।९।३ को आदेश सो हदसम्म र जग्गा रोक्का राख्ने आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिलामको लागि पटकपटक सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७१।८।११ को लिलामी कारवाही स्थगित भएको र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।९।३ को आदेशबमोजिम विपक्षीहरूले अब पुनः आधा जग्गामा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कि.नं. २१२१ को जग्गा र घर लिलाम नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०७१।१०।२० को पेसी तोकी सोको जानकारी निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने व्यहोराले मिति २०७१।१०।९ मा आदेश भई अन्तरिम आदेशको छलफल नभई यस अदालतबाट मिति २०७२।२।१७ मा पूर्ण सुनुवाईको लागि पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

निवेदिकाको छोरा मणिन्द्रलाल रञ्जितकारउपर दायर भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा जाहेरवाला विपक्षी कृष्णप्रसाद र शोभा शिवाकोटीले निज प्रतिवादीबाट बिगो र हर्जानासमेत रू. ५२,२३,०००।– भराई लिन पाउने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।८।२० मा फैसला भएकोले जाहेरवालाहरूले बिगो असुलीको लागि दाबीको कि.नं. २१२१ को जग्गा, घर र धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. अन्तर्गतका जग्गा देखाई दरखास्त दिएको र प्रतिवादीले सो फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी मुद्दा अन्तिम भएर बसेको 

देखियो । जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीले रकम बुझी लिएपछि मात्र अंशको लिखत गरेको भनी लेखाई दिएको एवं जायजात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन र पहिलो पटक लिलामी सूचना प्रकाशन हुँदासम्म निवेदिकाले कुनै उजुर नगरी अन्तिम अवस्थामा आएर कारवाही रोकी पाउन निवेदन दिएकोसमेतका सन्दर्भबाट ठहरेको बिगो भराउने प्रयोजनका लागि लिलामी प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।६।१ मा भएको आदेश मुलुकी ऐन, अ.बं.६१ नं. को रोहमा यस अदालतबाट मिति २०७१।७।१४ मा सदर भई अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१।९।३ मा २ भागमध्ये मैया रञ्जितकारको भाग परसारी मणिन्द्रलालको भागबाट बिगो भरी भराउको कारवाही गर्नु भनी भएको आदेशले निवेदिकाको संवैधानिक र कानूनी हकमा असर नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदिका र विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार आमा छोरा हुन् । प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारबाट हामीहरूले बिगो र हर्जनासमेत गरी रू. ५२,२३,०००।– (बाउन्न लाख तेइस हजार रूपैयाँ) भराई लिन पाउने गरी मिति २०६८।८।२० मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिवादीले जेथा जमानत राखेको जग्गा र निजको भाग लाग्ने जग्गासमेत देखाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त गरेको 

हो । निवेदिकाले उक्त कि.नं. २१२१ को जग्गा र घर आफ्नो एकलौटी हो भन्ने जिकिर गरेको भए तापनि प्रतिवादी मणिन्द्रलाल नै घरको मुख्य भई व्यवहार गरेबाट छुट्टी भिन्न भएको पुष्टि नहुने हुँदा मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको पिता अमृतलाल रञ्जितकारको नाममा दर्ता रहेको सो कि.नं. २१२१ को जग्गा र घरबाट बिगो भरी पाउन दरखास्त दिएको हो । उक्त बिगो तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८, ९ र दण्डसजायको महलको २६ नं. बमोजिम निवेदिकाले पनि बहन गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कृष्णप्रसाद शिवाकोटी र शोभा शिवाकोटीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।६।१ मा भएको आदेश सदर गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१४ को आदेश मिलेको नदेखिएकोले कि.नं. २१२१ को जग्गा र घर २ भाग गरी निवेदिकाको भाग पर सारी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको भागबाट वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।८।२० मा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७१।९।३ मा भएको आदेशमा कुनै त्रुटि नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिएन ।

यसमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।८।२० मा फैसला भएको मिसिल र ऐ. मुद्दा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलन चलाई पाउने निवेदन परी बिगो भराउको विचाराधीन मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।११।१० को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न रहेका सक्कल कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री श्यामनारायण श्रेष्ठले विवादित जग्गा र घर निवेदिका मैया रञ्जितकारको एकलौटी हक भोग र स्वामित्वको जग्गा हो । विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार निवेदिका र निवेदिकाको श्रीमान्‌बाट मिति २०६०।३।२ मा अंश भरपाई पारित गराई भिन्न बसेको अवस्थामा निजले गरेको कार्यबाट उत्पन्न बिगो र हर्जना तिर्ने बुझाउने दायित्व निवेदिकाको हुँदैन । मानो जोडिएको पारित लिखतको अभावमा २ भाग लगाउँदा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भई बदरयोग्य हुन्छ । विपक्षी कृष्णप्रसाद शिवाकोटी र शोभा शिवाकोटीले लिखित जवाफमा विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार घरको मुख्य भई व्यवहार गरी आएका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भए तापनि त्यो कहीँ कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । मिति २०६०।३।२ मा पारित अंशबन्डाको लिखतबाट छुट्टी भिन्न भएपछि पुनः मानो जोडिएको लिखतको अभावमा निवेदिकाको एकलौटी हक भोगको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने कारवाही अगाडि बढाउँदा निवेदिकाको संविधान प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारमा आघात पर्ने हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।६।१ मा भएको आदेश सदर गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१४ को आदेश र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।९।३ मा कि.नं. २१२१ को जग्गा र घर २ भाग गरी मैया रञ्जितकारको १ भाग पर सारी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी भएको आदेश सो हदसम्म बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी कृष्णप्रसाद, शोभा शिवाकोटीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्बान् अधिवक्ता श्री तिलप्रसाद गौतमले निवेदिकाले कि.नं. २१२१ को जग्गा र घरबाट छुट्टी भिन्न भएका छोराले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वमा लिलाम हुन नसक्ने भनी जिकिर लिएको भए तापनि हाम्रो पक्षले फैसलाले ठहरेको बिगो भरी भराउको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त गरी जायजात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भई लिलामको चरणमा रोक्का राख्न निवेदन दिएको अवस्थामा लिलाम प्रक्रियालाई रोक्का राख्न मिल्दैन । लिलाम प्रक्रिया रोक्का राखेमा फैसला निस्प्रयोजन हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन नभएमा पक्षले पाएको न्यायको अनुभूति सार्थक हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।८।२० को फैसलाउपर मणिन्द्रलालले पुनरावेदन नगरी स्वीकार गरेको देखिन्छ । मणिन्द्रलालले मिति २०६०।३।२ मा अंशबापतको रकम लिएको देखिएको भएपनि निजले सो लिखत पारित हुनुभन्दा पहिलादेखि नै जाहेरवालाहरूबाट रकम लिएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कि.नं. २१२१ को जग्गा र घरलाई २ भाग गरी मणिन्द्रलालको भागबाट बिगो असुलउपर गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।९।३ मा भएको आदेशमा कुनै त्रुटि नभएको हुँदा सो आदेश सदर भई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।८।२० को फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ अन्तर्गतको कि.नं. २१२१ को ०-०-१-३ क्षेत्रफल जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर मेरो निर्विवाद हक भोगको हो । उक्त घर र जग्गाबाट छुट्टी भिन्न भएका व्यक्तिको दायित्वको बिगो र हर्जनासमेत असुलउपर गर्न मिल्दैन । जाहेरवाला कृष्णप्रसाद र शोभा शिवाकोटीले वैदेशिक रोजगार मुद्दामा ठहरेको बिगो असुलउपर गर्न धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. ४(ग), कि.नं. १८५, १८८, १२४, १२५ र उक्त कि.नं. २१२१ को जग्गा र घरसमेत देखाएको अवस्थामा उल्लिखित अन्य जग्गाबाट असुलउपर गर्न कारवाही अगाडि नबढाई सोही मेरो नामको जग्गा र घरबाट छुट्टी भिन्न भएका छोराले तिर्नुपर्ने बिगोमा कारवाही अगाडि बढाउने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश प्रथमतः मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८, ९ र दण्डसजायको महलको २६ नं. को विपरीत छ । द्वितीयत: विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको आदेशमा ऐ. अपुतालीको महलको २ र ६ नं. को त्रुटि छ । पुनरावेदन अदालतले मेरो एकलौटी नाममा कायम हुने जग्गा २ भाग लगाउन मिल्दैन । मणिन्द्रलालले अंश लिई सकेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।९।३ को आदेश सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पूरै जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले निवेदन दिएको देखिन्छ ।

३. कृष्णप्रसाद शिवाकोटीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार भएको वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।८।२० मा प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारलाई रू.३,००,०००।– (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना, जाहेरवालाहरूले फिर्ता लिएको रू.१८,०००।– (अठार हजार रूपैयाँ) कट्टा गरी बाँकी रू.३४,८२,०००।– (चौंतिस लाख बयासी हजार रूपैयाँ) र सोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जना रू.१७,४१,०००।– (सत्र लाख एकचालीस लाख रूपैयाँ) समेत रू. ५२,२३,०००।– (बाउन्न लाख तेइस हजार रूपैयाँ) भराई पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोराले फैसला भएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त फैसलाउपर विपक्षी प्रतिवादी मणिन्द्रलालले पुनरावेदन नगरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०६८।८।२० को फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ ।

४. अन्तिम भएर बसेको फैसला कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । आफूले भरी पाउने बिगो जाहेरवाला कृष्णप्रसाद शिवाकोटीसमेतले प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा अनुसन्धान क्रममा जेथा जमानत राखेको धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग), कि.नं. १८५, १८८, १२४, १२५ का जग्गा, प्रतिवादीका बुबा अमृतलाल रञ्जितकारको नाममा कायम रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ कि.नं. २१२१ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरबाट भराई पाउन विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।५।५ मा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम दरखास्त दिएको देखिन्छ । उक्त दरखास्तको कारवाहीको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट सोही मितिमा फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी आदेश भई जायजात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भई पहिलो पटक लिलाम सकार नभएपछि दोस्रो पटक लिलामको लागि सूचना प्रकाशन भएपश्चात् सो लिलामी सूचना रोक्का राख्न निवेदिकाले निवेदन दिएपछि फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७१।६।१ मा निवेदिकाको श्रीमान् अमृतलालको नामको उक्त कि.नं.२१२१ को जग्गा र घरबाट ठहरेको जाहेरवालाहरूको बिगो भराउने प्रयोजनको लागि लिलामी कारवाही रोक्न मिलेन भन्नेसमेत व्यहोराले आदेश गरेको देखिन्छ ।

५. उक्त आदेश बेरीतको भनी निवेदिकाले गरेको ६१ नं. को निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सदर भएको देखिन्छ । उक्त आदेश पनि बदर गरी पाउन परेको अ.बं. १७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।९।३ मा विवादित जग्गा प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको बाबु अमृतलाल रञ्जितकारको नाममा रहेको र निजको मिति २०६५।२।१९ मा मृत्यु भएको देखिएको, निवेदक मैया रञ्जितकार प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको आमा भएको देखिएको तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।८।२० को फैसलाअनुसार जाहेरवाला कृष्णप्रसाद शिवाकोटीसमेतले प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारबाट बिगो भराई पाउने ठहर भएको देखिएको हुँदा निवेदन दाबीको घर जग्गाको दुई भागको एक भाग निवेदक मैया रञ्जितकारको भागबाट पनि बिगो भरी भराउ गर्ने गरी भएको काम कारवाही सो हदसम्म बेरीतको देखिन आयो । अतएव: निवेदन दाबीको कि.नं. २१२१ को घर जग्गाको दुई भागको एक भाग निवेदक मैया रञ्जितकारको भागबाट पनि कृष्णप्रसाद शिवाकोटीसमेतको बिगो भरी भराउ गर्ने गरी भएको काम कारवाही सदर गर्ने गरेको त्यस अदालतको मिति २०७१।७।१४ को आदेश सो हदसम्म बदर गरिदिएको छ । अब निवेदन दाबीको कि.नं. २१२१ को घर जग्गामध्ये दुई भागको १ भाग निवेदक मैया रञ्जितकारको भाग परसारी फैसलाअनुसार प्रतिवादी मणिन्द्रलालको भागबाट बिगो भराउसम्बन्धी कारवाही गर्नुहोला भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।

६. सुरू अदालतले गरेको आदेश बेरीतको भए पुनरावेदन अदालतले अ.बं. १७ नं. को रोहमा उपयुक्त आदेश जारी गर्ने सक्ने तथ्यमा विवाद 

छैन । अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको वा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको स्पष्ट देखिएमा यस अदालतले बदर गर्नसक्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको आदेश बदर गर्दा कार्यान्वयनयोग्य फैसलामा पर्ने प्रभावलाई पनि यस अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला कुनै पनि हालतमा कार्यान्वित हुनपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

७. कि.नं. २१२१ को जग्गा अमृतलाल रञ्जितकारको नाममा भएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाले मेरो एकलौटी हक भोगमा आउने जग्गा घरबाट छुट्टी भिन्न भएका छोराले बुझाउनु पर्ने बिगोमा लिलाम गर्न नमिल्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।८।२० को फैसलाउपर पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका जाहेरवाला कृष्णप्रसाद र शोभा शिवाकोटीले निवेदिकाको पति अमृतलाल रञ्जितकारको नामको कि.नं. २१२१ को जग्गाबाहेक धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. अन्तर्गतको कि.नं. १८५, १८८, १२४, १२५ का जग्गाहरू देखाई मिति २०६९।५।५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिगो भरी भराउको लागि दरखास्त दिएपछि प्रतिवादी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको नाममा जारी भएको म्याद घर दैलोमा टाँस भएकोमा मणिन्द्रलाल रञ्जितकार अदालतमा उपस्थित भएको देखिएन । फैसलाबमोजिम जाहेरवालाको बिगो भरी भराउको लागि निज विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकार आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने हो ।

८. विवादित जग्गाबाट जाहेरवाला विपक्षी कृष्णप्रसाद र शोभा शिवाकोटीले बिगो भरी भराउको लागि निवेदन दिएपश्चात् मिति २०७०।११।२५ मा जायजात मूल्याङ्कन र मिति २०७१।१।८ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भएको भन्ने कुरा प्रमाणमा आएको २०६९ सालको बिगो नं. १/२२४ को मुद्दाबाट देखिन आएको छ । सोपश्चात् मिति २०७१।२।२२ मा पहिलो पटक लिलामी हुने भनी सूचना प्रकाशित गरी घर र जग्गामा सूचना टाँस तामेल भई मिति २०७१।२।२२ मा डाक लिलाम हुँदा कसैले लिलाम नसकारेकाले मिति २०७१।३।२३ मा दोस्रो पटक डाक लिलाम हुने गरी सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । त्यसरी जायजात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन र पहिलो लिलामी सूचना निवेदिका बस्दै आएको विवादित जग्गा र घरमा तामेल टाँस भएको र सो दिन लिलाम हुन नसकेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७१।३।१ मा मिति २०७१।३।२३ मा दोस्रो पटक डाक लिलाम हुने निर्णय भएपश्चात् मिति २०७१।३।२२ मा लिलाम कार्य रोक्का गरी पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसपछि मिति २०७१।८।११ मा पनि लिलामी कारवाही हुने गरी प्रकाशित सूचना स्थगित भएको कुरा निवेदनबाट देखिन आउँछ ।

९. उक्त निवेदन र प्रस्तुत रिट निवेदनसमेतमा निवेदिकाले छुट्टी भिन्न भएको छोराको तिर्नुपर्ने बिगोमा मेरो हकमा आउने जग्गाबाट बिगो असुलउपर हुन नसक्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको अंश छोडपत्रको कागजमा निजले मिति २०६०।३।२ मा अंश छोडपत्र गरेको देखिए तापनि मणिन्द्रलालले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका जाहेरवालामध्ये शोभा शिवाकोटीबाट सो मितिभन्दा अगावैदेखि अर्थात् मिति २०५७।६।१३ मा रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँ), अर्का व्यक्ति सुनिल शिवाकोटीबाट मिति २०५७।१२।९ मा रू.५,००,०००।– (पाँच लाख रूपैयाँ) र जाहेरवाला कृष्णप्रसाद शिवाकोटीबाट मिति २०६०।१२।६ मा रू.२५,००,०००।– (पच्चीस लाख रूपैयाँ) समेत गरी रू.३५,००,०००।– (पैंतीस लाख रूपैयाँ) लिएको देखिन्छ । यसरी अंश छोडपत्र गर्नुभन्दा पहिला पनि कागज गरी शोभा शिवाकोटी र सुनिल शिवाकोटीबाट रू.१०,००,०००।– (दश लाख रूपैयाँ) र सोभन्दा पछि लिएको रू.२५,००,०००।– (पच्चीस लाख रूपैयाँ) समेत बिगो वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा बिगो कायम भई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्तिम भई यथावत कायम रहेको देखिन आयो । यसरी विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारले निजको बुबा अमृतलालको जीवनकालमा सगोलमा रहेको समयमा लेनदेन कारोबार गरेको देखिँदा अमृतलालको नाममा कायम रहेको कि.नं. २१२१ को जग्गा र घरलाई दुई भाग लगाई दुई भागमध्ये निवेदिका मैया रञ्जितकारको भाग पर सारी विपक्षी मणिन्द्रलाल रञ्जितकारको भागबाट मात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।८।२० को फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।९।३ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय 

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम् ।