निर्णय नं. ४३०१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३०१ ने.का.प. २०४८ अङ्क ६
पूर्णइजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५६
आदेश भएको मिति : २०४८।६।१५।६ मा
निवेदक : जि.का.कारागार शाखा, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वीरबहादुर थापा मगर
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला अदालत, ललितपुर
विषय : उत्प्रेषण
(१) कैदबाट भाग्दाको अवस्थामा भोग्न बाँकी कैद सजायँ १२ वर्ष ५ महीना र २२ दिन रहेकोले निजलाई थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम पुनः थुनामा परेको मितिदेखि १७ वर्ष ५ महीना २२ दिन कैद सजायँ भएको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (२) (५) र (६) को प्रतिकूल देखिन्न । सो कैद अवधि उपदफा (५) र (६) ले निर्धारित गरेको अधिकतम अवधि भन्दा बढी नभएकोले कानुन विपरीत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) कैदीहरुमा एउटा अपराधिक मानसिकता विकसित हुन सक्ने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु तर्कसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
(३) कारागारबाट कैदी भागेमा र भगाएमा हुने सजायँको व्यवस्था गर्ने विशेष कानुन कारागार ऐन, २०१९ नै भएकोले कारागारबाट भाग्ने कैदीलाई सो बमोजिम कैद ठेकिएकोमा त्यसलाई कानुन विपरीत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना (साविक पेज नं. २४६)
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
१. प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. राजबहादुर गुरुङको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न रही कसूर गरेको ठहर गरी कास्की जिल्ला अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ हुने गरी गरेको फैसलाको कलम एक र सोही मुद्दामा २०२९।८।३ गतेबाट अवच्छिन्न रुपमा थुनामा बसी मिति २०३७।२।१३ गतेमा जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा नखुबाट भागी मिति २०३७।८।१० गतेमा पक्राउमा परी मिति २०३७।१०।२० गते विपक्षी नं. १ मा थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा बयान गरेको एक समेत २ मुद्दा पर्यो थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा मिति २०३८।३।१६ गतेमा विपक्षी नं. १ बाट फैसला भएको के कति कैद लाग्यो भन्ने कुरा फैसला पढी बाँची सुनाई नदिएको हुँदा थाहा भएन । थुनाबाट भागेको अभियोगमा के कतिसम्म सजायँ हुन सक्ने रहेछ भनी कारागार ऐन, २०१९ हेर्दा कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिए पछि निजलाई बाँकी कैदको डेढी बढाई सजायँ गर्नु पर्छ भनी कारागार ऐनको दफा २४ को उपदफा (ङ) को देहाय दफा ३ मा उल्लेख भएको उपदफा (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरु बमोजिम डेढी बढाई सजायँ गर्दा भाग्ने थुनुवा वा कैद जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायँको उपल्लो हदको सवाई भन्दा बढी हुने गरी सजायँ कायम गरिने छैन भन्ने ऐनको दफा २४(५) मा उल्लेख भएको उपदफा (३) (४) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरु बमोजिम सजायँ गर्दा बीस वर्ष भन्दा बढी कैद हुने गरी सजायँ गरिने छैन र गर्न हुँदैन भनी उपदफा (६) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । म निवेदकले भागी गएको अवस्थामा कुनै प्रकारको अपराध नगरेको हुँदा उल्लेखित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ हुने ठहर गरी कास्की जिल्ला अदालतबाट ठेके ठेकाएको कैद मात्र म निवेदकले भुक्तान गर्न पर्नेमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) ले बीस वर्ष भन्दा बढी र दण्ड सजायँको ८, १० र ४१ ले समेत सजायँ हुने गरी कैद ठेक्न नमिल्ने हुँदा उल्लेखित ज्यान मुद्दाको मात्र शुरुमा थुनामा बसेको मितिबाट कैद कट्टी मिन्हा हुने गरी कैदको लगत ठेक्न ठेकाउन भनी विपक्षीहरुको नाममा उपयुक्त आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर ।
३. यस्मा के कसो भएको हो विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।९।१२ गतेमा भएको आदेश ।
४. रामबहादुर पाण्डेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विपक्षी रिट निवेदक भएको कैदी भाग्यो भन्ने मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन मिति २०३७।३।१६ मा यस अदालतमा दायर रही कारवाही हुँदै आएकोमा यसमा निज रिट निवेदक वादी पक्षले लगाएको कसूर आरोप स्वीकार गरी अदालतमा बयान गरेको देखिँदा वादी दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहरेकोले निज निवेदकलाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम लागेको कैद मध्ये थुनामा बस्न बाँकी कैद वर्ष १२।५।२२ को डेढीले वर्ष ६।२।२६ थप समेत गरी जम्मा वर्ष १८।८।१८ कैद हुनेमा सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा (५) ले उपल्लो हदको सवाई भन्दा बढी सजायँ नहुने हुँदा मिति २०३७।८।१०।३ देखि पुनः थुनामा देखिँदा सो मितिबाट वर्ष १७।५।२२ कैद हुन्छ । सो बमोजिम कैद ठेक्ने गरी मिति २०३८।३।१६ गतेमा यस अदालतबाट फैसला भएको फैसला हुँदा रिट निवेदक (साविक पेज नं. २४७) रोहवरमा रही फैसला सुनी पाएको सहिछाप समेत गरेको निस्सा मिसिल समावेश रहेको र सोही बमोजिम विपक्षी निवेदक थुनामा बसी आएका हुन् । विपक्षीलाई कारागार शाखामा फैसलाको नक्कल समेत उपलब्ध गराइएकोबाट निजले फैसलाको नक्कलको अभावबाट के कति कैदको सजायँ लाग्यो यकीन भएन भन्ने आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यहोरा समेत बनावटी र कपोलकल्पित हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४७।१।१८ गतेको लिखितजवाफ ।
५. कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३) मा कैद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिएपछि बाँकी कैदको डेढी बढाई सजायँ गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको र निवेदकले सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ पाई कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान नहुँदै बीचमा भागी पक्राउ परी आएकोमा निजलाई भुक्तान गर्न बाँकी कैदको डेढी बढाई फेरि सजायँ गर्नु पर्ने भएबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद भई कैद ठेकिएपछि सो दफा बमोजिम कैद नलाग्ने र दं.स. को ८ नं. मा भएको व्यवस्था बमोजिमको कैद पनि ठेक्न नपरी व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गरी दिनुपर्ने भन्ने जिकिर मनासिब देखिन नआएकोले रिटनिवेदनपत्र जिकिर पुग्न सक्दैन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत संयुक्तइजलासको मिति २०४७।६।२ को निर्णय ।
६. संयुक्तइजलासबाट भएको उक्त निर्णय र मिति २०४५।८।२९ र २०४७।१।१३ गतेको संयुक्तइजलासको निर्णयको रुलिङ बाझिएकोले मिति २०४७।६।२ को संयुक्तइजलासको निर्णय पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम रिट निवेदकले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदनपत्र दिएको रहेछ ।
७. संयुक्तइजलासको २०४७।६।२ गतेको निर्णय मिति २०४७।१।१३ तथा मिति २०४५।८।२९ गतेको निर्णयको रुलिङसँग बाझिएको देखिँदा उक्त रुलिङ बाझिने गरी भएको मिति २०४७।६।२ गतेको निर्णय सहितको रिटनिवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) अनुसार पूर्णइजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको मिति २०४७।११।१४ गतेको आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डानाले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिएपछि निजलाई बाँकी कैदको डेढी बढाई सजायँ हुन सक्ने भए पनि सो अनुसार सजायँ गर्दा जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायँको उपल्लो हदको सवाई भन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था उपदफा (५) मा र जम्मा बीस वर्षभन्दा बढी कैद हुन नसक्ने व्यवस्था उपदफा (६) मा भएकोले २० वर्ष कैद ठेकिने गरी सजायँ पाई सो बमोजिम जेल सजायँ भोगी रहेको अवस्थामा निवेदक जेलबाट भागेकोले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) बमोजिम सो २० वर्ष सजायँमा थप अरु सजायँ हुन नसक्ने प्रष्ट छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ८ नं. बमोजिम पनि यस्तो अवस्थाको निवेदक कैदबाट भागेकोमा सोही व्यहोराको कैफियत जनाई लगत कट्टा हुनु पर्ने हुँदा सोही बमोजिम लगत सच्याउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागे भगाएको अवस्थामा कारागार ऐन, २०१९ ले थप सजायँको व्यवस्था गरेको छ सो अनुसार थप सजायँ गर्दा उक्त ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम साविक कसूर बापत भोग्न बाँकी रहेको कैद सजायँको डेढी बढाई कैद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी कैद बढाई कैद गर्दा जुन अपराधमा सजायँ पाएको हो त्यसको सवाई भन्दा (साविक पेज नं. २४८) बढ्न नहुने र उपदफा (६) बमोजिम साविकमा भोगी सकेको कैद कट्टा गरी पुनः कैद गर्दा २० वर्ष नाघ्न नहुने सम्म कानुनी व्यवस्था उपदफा (५) र (६) मा भएको र उक्त कानुनी व्यवस्था अनुरुप नै निवेदकलाई थुनामा राखेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्याएको संयुक्तइजलासको इन्साफ सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट मिति २०४६।६।२ मा भएको निर्णय यसै अदालतको संयुक्तइजलासको मिति २०४५।८।२९ गते र २०४७।१।१३ गतेको निर्णयको रुलिङसंग बाझिन गएकोले उक्त मिति २०४७।६।२ गतेको निर्णय सहितको रिटनिवेदन पूर्णइजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने मिति २०४७।११।१४ गतेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेश बमोजिम यो निवेदनपत्र इजलास समक्ष पेश हुन आएको हुँदा यस्मा सो अनुसार यस अदालतबाट भएको निर्णयको रुलिड्ड बाझिएको हो, होइन ? र बाझिएको हो भने सही रुलिङ के हुन पर्ने हो भन्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ ले कारागारबाट कैदी भागेमा हुने सजायँको सम्बन्धमा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफाको उपदफा (३) मा “कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा पक्रिए पछि निजलाई बाँकी कैदको डेढी बढाई सजायँ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम कारागारबाट भागेको कैदी पक्रिएपछि निजलाई तोकिएको सजायँ मध्ये भुक्तान भए जति कटाई भोग्न बाँकी सजायँको डेढी सजायँ हुने देखिन्छ तर त्यसरी डेढी सजायँ गर्ने कुरामा उपदफा (५) र (६) ले केही बन्देजहरु लगाएकोले सो उपदफाहरुमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सो उपदफाहरुको अध्ययन गर्दा उपदफा (५) मा उपदफा (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम डेढी सजायँ कायम गर्दा भाग्ने थुनुवा वा कैदी जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायँको उपल्लो हदको सवाई भन्दा बढी हुने गरी सजायँ कायम गरिने छैन भन्ने र उपदफा (छ) मा उपदफा (३) र (४) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम सजायँ गर्दा बीस वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजायँ गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित दफा २४ को उपदफा (३), (५) र (६) को व्यवस्थाबाट कुनै कैदी भागेमा निजलाई उपदफा (३) बमोजिम भोग्न बाँकी रहेको सजायँको डेढी बढाई कैदको सजायँ गर्न सकिने भए तापनि जुन अपराधमा निज कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने उपल्लो सजायँको सवाई भन्दा बढी हुने गरी डेढी कैद तोक्न नहुने र त्यसरी तोकिने कैदको अवधि भोगी सकेको कैद सजायँ बाहेक कैद २० वर्षभन्दा बढी पनि हुन नसक्ने बन्देज रहेको देखिन आउँछ । यो कानुनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी यो मुद्दामा उपस्थित उपर्युक्त प्रश्नहरुमा विचार गर्दा रिट निवेदक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसूरदार ठहरी अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०२९।८।३ देखि सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ भोगी रहेको अवस्थामा मिति २०३७।२।१३ गतेमा कैदबाट भागेको र निज कैदबाट भाग्दाको अवस्थामा भोग्न बाँकी कैद सजायँ १२ वर्ष ५ महीना र २२ दिन रहेकोले निजलाई थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम पुनः थुनामा परेको मितिदेखि १७ वर्ष ५ महीना २२ दिन कैद सजायँ भएको कारागार ऐन, ०१९ को दफा २४ को उपदफा (३), (५) र (६) को प्रतिकूल देखिन्न । सो कैद अवधि उपदफा (५) र (६) ले निर्धारित गरेको अधिकतम अवधि भन्दा बढी नभएकोले कानुन विपरीत भन्न मिल्दैन । एकपटक सर्वश्वसहित जन्मकैद ठेकिनु निवेदकले कैदको सजायँ भोगी रहेकोले कैदबाट भागे बापत उपदफा (३) बमोजिम निजलाई थप कैदको सजायँ गर्न मिल्दैन । सो कार्य उपदफाले लगाएको अधिकतम २० वर्ष कैदको हदसम्बन्धी बन्देजको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर तर्कसंगत पनि छैन । एकपटक जन्मकैद वा २० वर्षको कैद ठेकिएको (साविक पेज नं. २४९) कारणले मात्र कैदबाट भाग्न कैदीलाई सो बापतको थप कैद नहुने हो भने त्यस्ता कैदीको हकमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपर्युक्त व्यवस्थाहरु निष्कृय हुने मात्र नभई त्यस्ता कैदीले कैदबाट भाग्ने प्रयास जतिसुकै पटक गरे पनि सो बापत कुनै थप अपराधिक भार बहन गर्न नपर्ने भई त्यस्तो प्रयास गर्न प्रोत्साहन पाउने हुन्छ । उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाको त्यो मनसाय होइन र कैदीहरुमा एउटा अपराधिक मानसिकता विकसित हुन सक्ने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु तर्कसंगत पनि हुँदैन । जहाँसम्म मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ८ नं. बमोजिम बढीमा ४ वर्ष मात्र कैद थप हुन सक्ने भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । कारागारबाट कैदी भागेमा वा भगाएमा हुने सजायँको व्यवस्था गर्ने विशेष कानुन कारागार ऐन, २०१९ नै भएकोले कारागारबाट भाग्ने कैदीलाई सो बमोजिम कैद ठेकिएकोमा त्यसलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्ने देखिन्न । रुलिड्ड बाझिएको भनिएको करु थापा मगर समेत विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत समेत भएको २०४६ सालको रिट नम्बर ७०५ का बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदनमा थुनुवा भागे भगाएको अपराध बापत कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ अनुसार हुने थप सजायँ समेत कैदीलाई जम्मा २० वर्ष भन्दा बढी हुन नसक्ने निर्णय भएको देखिनाले सो निर्णयबाट कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ र मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ८ नं. को सही व्याख्या भएको सम्झन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा संयुक्तइजलासबाट भएको मिति २०४७।६।२ गतेको निर्णय नै मनासिब देखिन्छ । रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्याएको संयुक्तइजलासको मिति २०४७।६।२ गतेको इन्साफ मनासिब छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं । न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन १५ गते रोज ३ शुभम् ।