निर्णय नं. ४३०२ - खिचोला पर्चा बदर गुठी

निर्णय नं. ४३०२     ने.का.प. २०४८      अङ्क ६

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको दे.पू.इ.नं. १०८

फैसला भएको मिति: २०४८।६।१५।३ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं.१७ बस्ने उपेन्द्रजंग राणाको मु.स.गर्ने मनहजुर राणा

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.वडा नं. २७ बस्ने रत्नेश्वरी मल्लको मु.स. गर्ने बद्रीराज मल्ल

मुद्दा : खिचोला पर्चा बदर गुठी

(१)    इन्द्रायणी गुठीबाट भूबहाल तिर्ने गरी जग्गा पाउने व्यक्तिहरुले आफूले पाएको जग्गामा घरबास समेत गरी भोग चलन गरी आएको आधारमा विवादित जग्गा पनि इन्द्रायणी गुठीकै हो भनी कुनै सबूद प्रमाण बेगर भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको भनिएको बिन्तिपत्र अदालतबाट सनाखत गरिएको वा ती निवेदकहरुले अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित भई उक्त (साविक पेज नं. २५०) बिन्तिपत्रमा उल्लेखित व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको समेत नदेखिनाले प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार उक्त बिन्तिपत्र प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)   प्रमाण सम्बन्धी कानुन र सामान्य सिद्धान्त अनुसार आफ्नो दावी प्रमाणित गर्ने अभिभारा वादी उपर नै रहने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी, वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री    रामगोपाल श्रेष्ठ

फैसला

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट राय बाझी भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    श्री इन्द्रायणी गुठी नामाकरण भएको गुठी जग्गाको बहाल बालीको आयस्ताबाट उक्त गुठीको काम चलाई आएको साविकमा पोता नलागेकोमा १९५८ साल देखि कारवाही चली पोत लिने गरी हुकुम प्रमाड्डी भए बमोजिम पोता अड्डामा १९६२ साल माघ २१ गते ३३३ नं. को मोठ तयार भई उक्त मोठमा क्षेत्रपाटी अब्बलको घर घडेरी बनाई बस्न दिई आएको जग्गा क्षेत्रपाटी भन्ने रोपनी ९, यसिखेल भन्ने रोपनी १२, एपिचा भन्ने रोपनी ०–८–० भन्ने समेत जनिएको जम्मा रोपनी २१–८–० लाई हाल क्षेत्रपाटी र क्षेत्रपाटी धोविचौर समेत भन्ने गरेको सो जग्गाहरुमा धेरै मानिसहरु भूवहाल बुझाउने गरी घर बनाई बसेको त्यस्तै धोवी जातीका व्यक्तिहरुले मेरा स्वीकृतिबाट जग्गा सुरक्षा समेतको निमित्त केही खाली जग्गामा कपडा लुगा समेत सुकाउने गरी आएका, २०२१ सालको नापीमा उक्त जग्गाहरु नापी नभई केवल २०३ भैरवीदेवी उपाध्याय, कि.नं. २१२ रामदास मानन्धरको घर बनेको जग्गा इन्द्रायणी गुठी जग्गाधनी रत्नेश्वरी भनी जनिई नापी भएको २०३४ सालको नापीमा उक्त जग्गा सबै जम्मा ११२ कित्ता गरी नापी हुँदा घरवारी भएकोमा घर हुनेहरु मोही र जग्गाधनी इन्द्रेयणी गुठीको जग्गाधनी रत्नेश्वरी भनी जनी नापी भएको र घर नभएको खाली मेरै जोत भोग भनी जनिई सो बमोजिम नापी भइसकेपछि तत्कालिन वडा अध्यक्ष विप्लवकुमार र न.स.स. उपेन्द्रजंगले तत्कालिन भू.सु. राज्य मन्त्रीज्यूमा उक्त जग्गाहरु सार्वजनिक चौर रखाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारवाही भई मलाई बुझेकोमा सो जग्गा इन्द्रायणी गुठीकै हो भनी प्रमाण समेत खुलाई मिति २०३७।२।८।४ मा ३ नं. नापी गोश्वारामा कागज गरेको त्यस्तो गुठीको जग्गालाई मिति २०३७।४।२९।४ मा ३ नं. नापी गोश्वाराले इन्द्रायणी गुठी रत्नेश्वरीको जग्गा हो भन्न नसकिने भएकोले कि.नं. ९०५ र कि.नं. १०३० को जग्गा सार्वजनिक कायम गराई दिने भन्ने समेतको पर्चा गरी मलाई मिति २०३७।४।३० मा पत्र दिएको हुँदा उक्त इन्द्रेयणी गुठीको जग्गा कि.नं. ९०५ को रोपनी ९–५–०–२ र कि.नं. १०३० को रोपनी १–१–०–१ लाई विपक्षीहरुले सार्वजनिक जग्गा भनी खिचोला गरी नापीबाट सार्वजनिक कायम भएको हुँदा उक्त निर्णय पर्चा बदर गरी विपक्षीहरुलाई कानुन बमोजिम गरी इन्द्रेयणी गुठी जग्गा कायम गरी पाउँ भन्ने समेतको फिरादपत्र ।

३.    विवादित जग्गामा वादीको हकदैया नै नभएको उक्त चौरमा धोवीले लुगा सुकाउने गरी आएको (साविक पेज नं. २५१) केटाकेटीले खेल्ने गरी आएको आजसम्म पर्ति रही आएको विपक्षीले स्वीकार गरेकोबाट सो जग्गा सार्वजनिक भई कसैको जोत भोग नभएको प्रष्ट भएको तथा अलग अलग कित्तामा एउटै फिराद दिएको अ.बं. ७२ नं. विपरीत भएको र हामी मध्येको उपेन्द्रजंगले निवेदन दिएको मिति २०३५।४।२९ गतेमा थाहा भएपछि सोही मितिले ज.मि.को १८ नं. को म्याद भित्र फिराद नगरेकोले खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेतको उपेन्द्रजंग राणाको र काठमाडौं नगरपञ्चायत वडा नं. का समिति तर्फबाट वडा अध्यक्ष सारदाप्रसाद भट्टराई समेत जना २ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    यसमा वादीले विवादको जग्गालाई इन्द्रायणी गुठीको नै हो भन्ने सबूद प्रमाण गुजार्न नसकेकोले नापीको निर्णय बदर गरी रहन पर्ने अवस्था भएन वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३८।९।१५ गतेको फैसला ।

५.    अ.बं. १८५ नं. बमोजिम फैसला नगरी प्रमाणको विचारै नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कानुनलाई छाडी फैसला गरेको हुँदा बदर गरी दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेतको वादी रत्नेश्वरी मल्लको वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    तिरो तिरी राखेको दर्ताको जग्गा देखिएकोमा बिना प्रमाण सार्वजनिक भनी प्रतिवादी जिकिर पुग्न नसकने देखिएकोमा शुरु सार्वजनिक जग्गा कायम गरेको इन्साफ र सर्भे नापीबाट सार्वजनिक जग्गा कायम गर्ने गरेको निर्णय पर्चा समेत बदर भई विवादको जग्गा इन्द्रेयणी गुठीको कायम हुने र इन्द्रेयणी गुठीको जग्गालाई प्रतिवादीहरुले सार्वजनिक जग्गा भनी खिचोला समेत गरेको ठहर्छ भन्ने वागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.    वागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाममा हुकुम प्रमांगी बक्स गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उपेन्द्रजंग राणा समेतले चढाएको बिन्तिपत्रमा यो बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा यस्मा व्यहोरा साँचो भए यस्मा लेखिएको वागमती अञ्चल अदालतबाट छिनिएको यसमा लेखिएको मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गर्नु, निवेदकलाई जनाउ दिनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाममा श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आई दर्ता भएको रहेछ ।

८.    यसमा वादीको जग्गा अ.बं. १७१ नं. अनुसार नाप नक्शा सरजमीन समेत गराउन आवश्यक देखिएकोमा सो समेत नगराई दावी बमोजिम गुठी कायम गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्ने देखिएकोले छलफलमा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट मिति २०४१।९।२५।३ मा भएको आदेश ।

९.    वादीको साविकको बिर्ता पछि रैकरमा परिणत भई ल.नं. ३७७ मा दर्ता भएको र साविक पोता बिर्ताको ४ किल्ला नरहे पनि यथार्थ नै देखिँदा र उपरोक्त उल्लेखित सबूद प्रमाण समेतबाट विवादास्पद कि.नं. ९०५, १०३० गो जग्गा वादीको इन्द्रायणी गुठीको ल.नं. ३७७ कै जग्गा देखिनाले निर्णय पर्चा समेत बदर ठहर्‍याएको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरी रहन परेन । इन्साफ वागमती अञ्चल अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।४।३० गतेको फैसला ।

१०.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको प्रतिवादी मनहजुर राणाको निवेदनमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) को खण्ड (ख) को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएको हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) को आधारमा ऐजनको १३(७) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ, भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४३।९।१६ गतेमा भएको आदेश । (साविक पेज नं. २५२)

११.    विवादित जग्गा पहिले विर्ता जग्गा रहेको र पछि विर्ता उन्मुलन ऐन जारी भएपछि सो जग्गा रैकरमा परिणत भई ल.नं. ३७७ मा कायम हुन आएको वादीबाट पेश भएका २०३४, २०३५, २०३६ साल समेतका तिरो तिरेको रसिदबाट देखिनुको अलावा रसिदमा गुठी भन्ने जनिई जग्गाधनीमा वादी रत्नेश्वरी मल्लको नाम उल्लेख भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०२५।६।३० को फैसलाबाट उक्त विवादित जग्गा ल.नं. ३७७ को इन्द्रायणी गुठीको भन्ने देखिएको छ । २०३४ सालमा ४२ जवान धोवीहरुले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा विवादित जग्गा इन्द्रायणी गुठीको हो भन्ने उल्लेख भएको छ । मिति २०२८।५।१३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट समेत विवादित जग्गा इन्द्रायणी गुठीको भई रत्नेश्वरी मल्लले स्थानीय सुकुम्बासीलाई वितरण गरेको भन्ने देखिन्छ । अतः उल्लेखित सबूद प्रमाण समेतबाट विवादित कि.नं. ९०५, १०३० को जग्गा वादीको इन्द्रायणी गुठीको ल.नं. ३७७ को जग्गा देखिनाले नापीको निर्णय पर्चा समेत बदर हुने ठहर्‍याएको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

१२.   सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०३८।९।१३ गतेमा २०३८ सालको रिट नं. १७०८ को निवेदक रत्नेश्वरी मल्ल विरुद्ध ३ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख अधिकृत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा केही कित्ता जग्गाहरु सार्वजनिक कायम भएको देखिन्छ । विवादित कि.नं. ९०५ र १०३० लाई इन्द्रायणी गुठीको जग्गा भन्ने यकिन आधार देखिएन । विवादित जग्गा सार्वजनिक खेल्ने ठाउँ र सार्वजनिक उपयोगमा रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) अनुसार यस्तो विवादित जग्गा निवेदकको दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुन सक्ने देखिएन भन्ने समेत यसै अदालतबाट मिति २०४४।८।९।४ मा बैजनाथ थारु विरुद्ध मालपोत कार्यालय तौलिहवा समेत भएको रिट नं. २५५२ समेत उत्प्रेषण मुद्दामा निर्णय भइसकेको समेत देखिन्छ । तसर्थ विवादित जग्गालाई इन्द्रायणी गुठीको नै हो भन्ने सबूद प्रमाण बेगर सार्वजनिक ठहर गरेको शुरु नापीको निर्णय बदर गरी रहन नपर्ने हुँदा इन्साफ काठमाडौं जिल्ला अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय भई मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

१३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मिति २०३७।७।२६ गतेको नापी गोश्वाराको निर्णयले वादीको दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक कायम गरेकोमा वादीले यस अदालतमा सो निर्णय बदर गराउन रिटनिवेदन दिएकोमा सो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०३८।९।१९ मा निर्णय भएको छ । उक्त २०३८।९।१९ गतेको निर्णय अनुसार पनि विवादित जग्गा सार्वजनिक नै कायम भएको देखिन्छ । ४२ जना धोवीहरुले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र चढाएको भन्ने सन्दर्भमा तिनीहरु को को हुन र तिनीहरुको सहिछाप हो होइन इत्यादि अदालतबाट बुझिएको छैन । यसर्थ यस्तो बिन्तिपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार वा सूचना हक बेहक सम्बन्धी प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुँदैन । यसर्थ विवादित जग्गामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय सदर हुनु पर्ने भन्ने र विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले विवादित जग्गा साविकमा पोता लगतमा दर्ता भएको र पछि रैकरमा परिणत भएको हो । नापी हुँदाको बखत विवादित जग्गालाई कसैले पनि सार्वजनिक भनेको छैन । ४२ जना (साविक पेज नं. २५३) धोवीहरुले यो जग्गा सार्वजनिक होइन भनी श्री ५ समक्ष यो मुद्दा पर्नु भन्दा अगावै निवेदन पनि दिएका छन् । विवादित जग्गाको केही खण्डमा इन्द्रायणी गुठीबाट भोग गर्न पाई भूवहाल तिर्ने गरी केही व्यक्तिहरुले घर बनाई भोग चलन गरी आएका हुन् । नापी गोश्वाराको मिति २०३७।७।२६ गतेको निर्णय उपर दिएको रिटनिवेदनका सम्बन्धमा नापी गोश्वाराको सूचना बमोजिम फिराद गर्न जानु पर्नेमा सो बमोजिम नगरेको भन्ने आधारमा रिटनिवेदनपत्र खारेज भएको हो सो रिटनिवेदनबाट मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हक बेहकमा निर्णय भएको होइन । यसर्थ विवादित जग्गा वादी दावी बमोजिम नापीको निर्णय बदर गरी गुठीकै कायम हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय सदर हुनु पर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा प्रत्यर्थी वादी बद्रीराज मल्लले धोविचौर भनिने विवादास्पद जग्गा सार्वजनिक जग्गा नभई इन्द्रायणी गुठीको जग्गा हो भन्ने दावी लिई यो मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा अध्यापि पर्ति चौरको रुपमा कायम छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । २००१ सालको नापी बदर भई त्यसमा जनिएको दर्ता र जोतपोत सम्बन्धी कुराहरु प्रमाणको रुपमा ग्राह्य नहुने भए तापनि उक्त नापीका बखत पनि सो जग्गाको प्रकृति पर्ति चौरको रुपमा रहेको देखिन्छ । यसरी साविक देखि नै पर्ति चौरको रुपमा रहेको विवादास्पद जग्गामा वादी दावी बमोजिम इन्द्रेयणी गुठीको स्वामित्व कायम हुने कुनै विश्वसनीय प्रमाण वादीतर्फबाट पेश भएको देखिन्न । भूबहाल तिर्ने गरी सो मध्येको केही जग्गा धोवीहरु र अन्य व्यक्तिहरुलाई समेत इन्द्रायणी गुठीको तर्फबाट बन्दोवस्त भई ती व्यक्तिहरुले घरबास समेत गरी भोग चलन समेत गरी आएकोले विवादित जग्गा गुठीकै हो भन्ने वादीतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको बहस जिकिरको हकमा त्यसरी धोवीहरुले वा अन्य व्यक्तिहरुले पाएको जग्गा विवादित जग्गा मध्येकै जग्गा हो भनी किटान हुने प्रमाण पनि वादीतर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छैन । इन्द्रायणी गुठीबाट भूवहाल तिर्ने गरी जग्गा पाउने व्यक्तिहरुले आफूले पाएको जग्गामा घरवास समेत गरी भोग चलन गरी आएकोमा विवाद छैन । तर त्यतिकै आधारमा विवादित जग्गा पनि इन्द्रायणी गुठीकै हो भनी कुनै सबूद प्रमाण बेगर भन्न मिल्दैन । ४२ जना धोवीहरुले श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको भनिएको बिन्तिपत्र अदालतबाट सनाखत गरिएको वा ती निवेदकहरुले अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित भई उक्त बिन्तिपत्रमा उल्लेखित व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको समेत नदेखिनाले प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार उक्त बिन्तिपत्र प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । साथै साविक दर्तामा चार किल्ला नखुले पनि पछि इन्द्रायणी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गराउँदा समेत कानुन बमोजिम ४ किल्ला खुलाउनु पर्नेमा सो समेत खुलाएको देखिन्न । यस स्थितिमा दर्ता भोग चार किल्ला इत्यादि कुनै पनि कुराबाट विवादित जग्गा वादी दावी बमोजिम इन्द्रायणी गुठीको हो भन्ने कुरा वादीले प्रमाणित गर्न सकेको छैन । प्रमाण सम्बन्धी कानुन र सामान्य सिद्धान्त अनुसार आफ्नो दावी प्रमाणित गर्ने अभिभारा वादी उपर नै रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्नो दावी प्रमाणित गर्ने कुनै भरपर्दो प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले निजको दावी पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ विवादित जग्गा र सार्वजनिक ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय मनासिब ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्न परेन...१, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार वादी दावी नपुग्ने ठहरेकोले वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४०।३।२२ गतेको फैसला र २०४१।२।२२ को लगतले देहायका प्रतिवादीहरुबाट बराबरका दरले वादीलाई भराउने गरेको (साविक पेज नं. २५४) कोर्टफी जम्मा रु. ५४८।१३ भरी भराउ गर्नु नपर्ने भएकोले व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गरी दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु...२

प्रतिवादी विप्लवकुमार मानन्धरबाट रु. १८२।७१, प्रतिवादी उपेन्द्रजंग राणाबाट रु. १८२।७१, प्रतिवादी का.न.पा. वडा नं. १७ समितिबाट रु. १८२।७१

पुनरावेदक प्रतिवादी उपेन्द्रजंग राणाको मु.स. गर्ने मनहजुर राणाके अनुमतिद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ७१।९४ एकहत्तर रुपिया चौरानब्बे पैसामात्र वादी रत्नेश्वरी मल्ल मरी मु.स. गर्ने वद्रीराज मल्लबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदकको दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीबाट पुनरावेदक प्रतिवादी मु.स. गर्ने मनहजुर राणालाई भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु...३, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...४

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं । न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय, न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन १५ गते रोज ३ शुभम् ।