निर्णय नं. ९६८० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति: २०७३।७।४
०७१-WO-०६१९
विषय:- उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला धनुषा लोहाना गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने दुलारी देवी
विरूद्ध
विपक्षी : सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग केशरमहल, काठमाडौंंसमेत
गैरकानूनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी उजुर परी सो उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धानबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको काम कारवाहीलाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता अरूणकुमार ज्ञवाली
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेको छः-
म निवेदकको नाममा मेरा पिता पुर्खा एवं पौरखबाट प्राप्त सम्पत्ति रहेको छ । मैले आफ्नो जग्गा बैङ्कमा धितो राखी केही रकम कर्जा लिनु पर्ने भई जग्गाको अवस्था बुझ्ने खोज्ने क्रममा मेरो जग्गा जमिन विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको मिति २०७१।४।२७ च.नं. २९८ को पत्रबाट मेरोसमेत नाममा रहेका जग्गा जमिनहरूको विवरण खुलाई रोक्का राखी सोको जानकारी विपक्षी ब्युरोमा गराउन विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भएको रहेछ । विपक्षी मालपोत कार्यालय, धनुषाअन्तर्गत जनकपुर न.पा. वडा नं. २ को कित्ता नं. २१ ज.वि. ०-१-०, ऐ. वडा नं. ४ को कित्ता नं. ७० ज.वि. ०-१-०-२.५, ऐ. वडा नं. ४ कित्ता नं. ७१ को ज.वि. ०-३-३-२.५, ऐ. वडा नं. ४ कि.नं. ७२ ज.वि. ०-०-६ र भरतपुर गा.वि.स. वडा नं. ४(घ) कि.नं. १००० ज.वि. ०-१५-१८-८ जग्गा रहेको अवस्थामा विपक्षी ब्युरोको पत्रको आधारमा मेरो सम्पूर्ण जाय जेथालाई रोक्का राख्ने आदेश भएको रोक्का राखिएको जानकारी पाएँ । मैले विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्रको प्रतिलिपि अनौपचारिक रूपमा पाई अध्ययन गर्दा निम्न व्यहोराको उल्लेख गरी मेरोसमेत जग्गा रोक्का गरिएको रहेछ । "सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग केशरमहल, काठमाडौंंमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको उजुरीको सम्बन्धमा यस ब्युरोबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेकोले उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा कसैलाई कुनै प्रकारले हक हस्तान्त्रण गर्न, धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा अदालतको आदेश नभएसम्म उपर्युक्त सम्पत्ति रोक्का राख्नु" विपक्षी अनुसन्धान अधिकृत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पिलर नं. २ का प्रहरी नायव उपरीक्षकलाई विपक्षी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको र सो विभागको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी अनुसन्धान अधिकृतले मेरो सम्पत्ति मलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नदिई रोक्का गर्नुभएको रहेछ भन्ने उपर्युक्त पत्रबाट बुझियो । विपक्षीहरूले मेरो सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६४ को नियम २५(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची १३ बमोजिम मेरो सम्पत्ति रोक्का गरेको पाइयो । उपर्युक्त अनुसूची १३ मा "यस विभाग वा अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्म कुनै प्रकारले हक हस्तान्त्रण इत्यादि गर्न नपाई रोक लगाउनू" उल्लेख छ अनुसन्धान अधिकृतको गैरकानूनी कार्य विरूद्ध उपर्युक्त रोक्का फुकुवा गराउन विपक्षी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मिति २०७१।९।२८ गते मेरो कानूनी आधारसहित निवेदन दायर गरेकोमा विपक्षीहरूबाट मेरो निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ हालसम्म भएको छैन र गैरकानूनी रोक्का यथावत छ ।
विपक्षीहरूले मेरो कानून सम्मत जग्गा रोक्का गर्ने गरी जारी गरेको मिति २०७१।४।२७ च.नं. २९८ को पत्र बदर गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ लागू हुनुपूर्व आर्जन गरेको सम्पत्तिमा भूतलक्षी प्रभाव पार्ने गरी भएको अनुसन्धान रोकी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा जारी गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू हुनुपुर्व आर्जन गरेको, विपक्षीले मेरो सम्पूर्ण जाय जेथा रोक्का गर्ने कार्यले वृद्ध अवस्थामा मेरो जीवन यापनको आधार नै समाप्त भएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ लागू हुनुपुर्व आर्जन भएको सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी विपक्षी ब्युरोबाट जारी भएको च.नं. २८८ मिति २०७१।४।२७ को पत्र एवं सो पत्रसँग सम्बद्ध निर्णय एवं अन्य पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण र आधार भए सोसमेत लिई बाटाका म्यादबाहेक विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी तामेल भई आएपछी वा अवधि नाघेपछी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।१०।२२ को आदेश ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र साधन रोक्का राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विपक्षी रिट निवेदकसमेतका सम्पत्तिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १८(१) बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूलाई रोक्का राख्नका लागि अनुरोध गरी रोक्का राखिएको सम्बन्धमा सम्पत्ति रोक्का राखेको चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त ऐनको दफा २२(२) बमोजिम तोकिएको अदालतसमक्ष फुकुवाको लागि निवेदन गर्न सक्ने भन्ने उक्त ऐनको दफा १८(८) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा निवेदकसमेतले सो कानूनी उपचारको बाटो प्रयोग नगरी सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदनको माध्यमबाट उपचार खोजेको हुँदा अधिकारीले गरेको कार्य कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केशरमहल काठमाडौंंको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धानको लागि लेखापढी भएबमोजिम विपक्षी रिट निवेदकको सम्पत्तिहरू उपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान भइरहेको साथै सम्पत्ति रोक्का राखेको सम्बन्धमा चित्त नवुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अदालतसमक्ष फुकुवाको लागि निवेदन गर्न सक्ने भन्ने ऐनको दफा १८ को उपदफा (८) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले अनुसन्धान अधिकृतसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंंमा कार्यरत सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंंका निर्देशकको तर्फबाट पर्न आएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री अरूणकुमार ज्ञवालीले मेरो पक्षको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रोक्का राखिएको र सो रोक्काउपर तालुक अड्डा विपक्षी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गएकोमा कुनै सुनुवाइ नगरी मेरो सम्पत्ति फुकुवा गर्ने तर्फ कुनै चासो देखाइएन । उनाउ व्यक्तिको उजुरी पर्दैमा अनुसन्धानको नाममा कानूनविपरीत मेरो पक्षको सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्दैन । विपक्षीहरूबाट भएको रोक्का आदेश एवं कानून लागू हुनुपूर्व आर्जन भएको सम्पत्तिउपर भएको अनुसन्धान उत्प्रेषणलगायतको उपयुक्त आदेशद्धारा बदर गरी रिट निवेदन मागबमोजिम न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिम्सिनाले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रही गैरकानूनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी रिट निवेदकका सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिम उजुरी परी ऐनको दफा १४ र १५(३) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०६६ को नियम १७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान गर्नका लागि कानूनबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धानको क्रममा रिट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राखिएको हो । त्यसरी सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा सम्पत्ति रोक्का राखेको चित्त नबुझेमा तोकिएको अदालतसमक्ष फुकुवाको लागि निवेदन गर्न सक्नेमा सो कानूनी बाटो नअपनाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मैले आफ्नो जग्गा बैङ्कमा धितो राखी केही रकम कर्जा लिनु पर्ने भई जग्गाको अवस्था बुझ्न खोज्ने क्रममा मेरो जग्गा जमिन विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको मिति २०७१।४।२७ च.नं. २९८ को पत्रबाट मेरोसमेत नाममा रहेका जग्गा जमिनहरूको विवरण खुलाई रोक्का राखी सोको जानकारी विपक्षी ब्युरोमा गराउन विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भई मेरो जग्गा रोक्का भएको छ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मिति २०७१।९।२८ गते मेरो कानूनी आधारसहित निवेदन दायर गरेकोमा विपक्षीहरूबाट मेरो निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ नगरी मेरो जग्गा रोक्का राख्ने काम भएकोले गैरकानूनीरूपमा राखिएको रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा मूलतः विवादको विषय निम्नअनुसार देखियोः
(१) रिट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
(२) रिट निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, यी रिट निवेदकले गैरकानूनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरीको सम्बन्धमा कारवाही गर्ने सन्दर्भमा यी रिट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का रहेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिम उजुरी परेकोमा सोही ऐनको दफा १४ र १५(३) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०६६ को नियम १७(१) बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने नै
देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १८ बमोजिम अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र साधन रोक्का राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १८(४) हेर्दा... अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा उपस्थित हुन दिएको सूचनाबमोजिमको म्यादभित्र वा दफा ४० बमोजिम तामेल भएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने व्यक्तिको सम्पत्ति निज अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित नभएसम्मको लागि रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा रिट निवेदकलाई अनुसन्धान कार्यका लागि उपस्थित हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०६६ को नियम १८ बमोजिम तोकिएको ढाँचामा सूचना पठाइएको तथा निजसमेतलाई उपस्थित हुनका लागि गोरखापत्रमा निजसमेतको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा निज उपस्थित भई आफ्नो कुरा राखेको समेत देखिएन ।
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १८(८) हेर्दा, यस दफाबमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको विषयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अदालतसमक्ष रोक्का भएको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्न निवेदन गर्न सक्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा यी रिट निवेदकले त्यसतर्फ कारवाही अगाडि बढाएको देखिएन । यसरी सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेकोमा चित्त नबुझेमा तोकिएको अदालतसमक्ष निवेदन दिन सकिने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै त्यसको अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति देखिन
आएन । अनुसन्धान सम्पन्न भई भएको निर्णयमा चित्त नवुझेमा निवेदकले कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने नै देखिँदा गैरकानूनीरूपमा रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर कानूनसम्मत देखिएन ।
४. अब रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, गैरकानूनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी उजुर परी सो उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धानबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको काम कारवाहीलाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न मिल्ने भएन ।
५. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत:- विद्याराज पौडेल
इति संवत् २०७३ साल कात्तिक ४ गते रोज ५ शुभम्