निर्णय नं. ९६८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।५।२१

०७१-WO-१०२४

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : स्व. राधिका शरण पौडेलको श्रीमती साबिक कास्की जिल्ला हेमजा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ हाल बर्दिया जिल्ला गुलरिया नगरपालिका वडा नं. १ जिल्ला विकास समिति रोड घर भई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाबाट लेखापाल पदबाट अवकाश प्राप्त शारदा देवी पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ३ बमोजिम अनिवार्य अवकाशको गणनाको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक विवरणमा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रस्ट तथा द्विविधारहित व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट प्रावधानको स्थानमा व्याख्याको गुन्जायस रहँदैन । उल्लिखित कागजात, प्रमाणपत्रहरू मध्ये जुन कागजमा उल्लिखित जन्म मितिको आधारमा पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने निर्विवाद हुने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०७०, अङ्क ४, नि.नं.९०००

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:-

म निवेदक लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतको मिति २०३९।१।१० गतेको सिफारिस पत्रले बर्दिया जिल्ला अदालतमा रा.प.अ. द्वितीय श्रेणी सहलेखापाल पदमा स्थायी नियुक्ति पाई लेखापाल (विशेष) पदमा मिति २०६४।१०।१ मा बढुवा भएकी र मिति २०७०।१।२७ मा लेखापाल (विशेष) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नेपाल प्रशासन समूह, लेखापाल समूहबाट लेखापाल, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नेपाल प्रशासन समूह, लेखा समूहमा समायोजन गरी पदस्थापन भई कार्यरत रहेकी थिएँ । मेरो सुरू नियुक्ति लिँदाकै बखतदेखि निजामती कर्मचारीको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा उल्लिखित जन्ममिति वि.सं. २०१४।१।२ गते उल्लेख हुनुका साथै सोही मिति आधिकारीक जन्ममितिको रूपमा कायम भएको हो । मेरो शैक्षिक योग्यता (हाई स्कुल उत्तीर्ण प्रमाणपत्र) मा मेरो जन्म सन् १९५७ अप्रिल उल्लेख भएको र सोलाई नेपाली विक्रम संवत्‌मा रूपान्तरण गर्दा २०१४ साल वैशाख महिना नै हुन आउँछ । सो जन्ममितिका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को २४घ१, ३३(१) बमोजिम मेरो अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर हद ५८ वर्ष पूरा हुने र अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने मिति २०७२।१।२ देखिन्छ । यसैलाई उमेर हदको आधार मानी मैले नियमितरूपमा काम गर्दै आएँ र काम गर्ने क्रममा निजामती किताबखानाले मलाई अवकाश प्राप्त गर्ने मिति परिवर्तन हुनेबारे काम गरिरहेका बखत कुनै जनाउ वा परिवर्तनको जानकारी गराएन । मैले २०७१।८।१५ सम्म काम गरी सोही मितिदेखि बिरामी भई अशक्त भएकाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि राजीनामा दिई मिति २०७१।८।१६ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मलाई अनवरत काममा लगाइएको र निजामती किताबखानाको विवरण (Record) अन्यथा परिवर्तन नभएसम्म तोकिएबमोजिम दायित्व बहन गर्दै कार्य गर्नु मेरो कर्तव्य ठानी मैले सेवा गरेकी हुँ र सोहीबमोजिम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पनि लिएकी हुँ । मेरो अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने मिति २०७२।१।२ हुने भनी च.नं. ८१० मिति २०७१।१२।२२ को निजामती किताबखानाको अवकाशसम्बन्धी जानकारी पठाएको पत्रले पनि प्रस्ट गरेकोले मैले नियमितरूपमा काम गर्दै आएकी हुँ ।

तर मिति २०७२।२।२७ गतेको निर्णयको हवाला दिँदै विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताबखानाले च.नं. ४९२३ मिति २०७२।२।२७ गतेको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा विषयको, विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका नाममा पत्र प्रेषित गरिएको रहेछ । मलाई सफाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू (ने.का.प. २०६६, भदौ, नि.नं. ८१५१, पृष्ठ ८१०, रामगोपाल शरण विरूद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत, मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश ने.का.प. २०६२ अंक ९, पृष्ठ ६९, निर्णय मिति २०५९।१०।२ नि.नं. ११ पूर्ण इजलास र रामबहादुर सिंह विरूद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत, निर्णय मिति २०७०।१।२९ नि.नं. ९००० मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, ने.का.प. २०७०, अंक ४, पृष्ठ ५८०) विपरीत मेरो जन्ममिति २०१२।८।२६ कायम गरी अवकाश प्राप्त गर्ने मिति परिवर्तन गरी अवकाश दिने निर्णयानुसार उक्त पत्र प्रेषित गरिएको रहेछ । मिति २०७२।२।२७ गतेको विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका नाममा प्रेषित उक्त पत्रमा म निवेदिका शारदा देवी पौडेल (क.स.नं. ८३५५९) लाई ५८ वर्ष पूरा हुने उमेर मिति २०७०।८।२५ हुने हुँदा सोही मिति देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिनु हुन र नि.से.नि. २०५० को नियम १२९क(४) अनुसार मिति २०७०।८।२६ देखि मिति २०७१।८।१६ सम्म म निवेदिकाले लिए पाएको तलब, भत्ता, बिमा भत्ता लगायतका सुविधाहरूको जम्मा रकमसमेत उल्लेख गरी पठाई दिन र नियमानुसार पाउने निवृत्तिभरण रकमबाट कट्टा हुने भनी व्यहोरा उल्लेख रहेछ ।

यसरी विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२), १३(१)(२)(३), १९(१)(२) नेपाल पक्ष रहेको मानव अधिकारको विश्वव्यापीसम्बन्धी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा ५, ७, ८, १२ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार  अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २, ६, ७, २६ द्वारा प्राप्त हकहरू र नेपाल सन्धि सम्झौताहरू कानूनसरह हुने भनी राखिएकोले उल्लिखित त्यस्ता कानूनी हक र कानूनी प्रावधानबमोजिम मलाई प्राप्त हकाधिकारमा थप आघात पुर्‌याउने आशंका रहेकोले विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताबखानाले च.नं. ४९२३ मिति २०७२।२।२७ को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा विषय उल्लेख गरी विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका नाममा प्रेषित पत्र बदर गरी मेरो निवृत्तिभरण कट्टा गर्ने विपक्षीहरूको काम कारवाही रोक्न र विपक्षीहरूलाई कानूनी कर्तव्य पूरा गराउन सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । विपक्षीहरूको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश सहित उत्प्रेषण, परमादेश र निषेधाज्ञा लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा अवकाश दिनु पर्ने मितिमा अवकाश नदिई ढिलो गरी अवकाश दिएको अवस्थामा अवकाश पत्र दिँदाको समयसम्म काम गरेबापत प्राप्त गरेको पारिश्रिक र सुविधामा निवेदिकाको जवाफदेहिता के रहने भन्ने प्रश्न रहेको हुँदा बढी अवधि काम गरेको भनेको अवधिको पाएको रकम निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने गरेको पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मति २०७२।४।१७ को आदेश । 

निजामती किताबखानाको च.नं. ४९२३ मिति २०७२।२।२७ को फ्याक्समार्फत प्राप्त पत्रमा लेखिएको व्यहोरा अनुसार तहाँ कार्यालयमा कार्यरत लेखापाल शारदा देवी पौडेल (क.सं.नं. ८३५५९) लाई यस विभागको च.नं. ३०२२ मिति २०७०।१२।६ र च.नं. २५ मिति २०७१।४।७ को पत्रबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी पेस गर्न निर्देशन गरेकोमा निजले समयमै पेस नगरेको अवस्थामा मिति २०७१।८।१६ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गराई निवृत्तिभरण लगायतका सेवा सुविधाको लागि यस विभागमा सम्पर्क राख्न आएको अवस्थामा निजले मिति २०२९।८।२६ मा जारी भएको वर्ष १७ उमेर रहेको ना.प्र.नं. १३८५ को छायाँप्रति पेस गरेको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा ३३(३) तथा नियमावली २०५० को नियम १०२ क बमोजिम निजको जन्ममिति २०१२।८।२६ कायम हुने भई निजको ५८ वर्ष पूरा हुने उमेर मिति २०७०।८।२५ हुने हुँदा सोही मिति देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिनहुन र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क(४) अनुसार मिति २०७०।८।२६ देखि मिति २०७१।८।१६ सम्म निजले उपभोग गरेको तलब, भत्ता, बिमा थप, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, क.सं. कोष थप, महँगी भत्ता, स्थानीय विशेष भत्तालगायतका सुविधाहरूको जम्मा रकमसमेत उल्लेख गरी पठाइदिन हुन मिति २०७२।२।२७ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी लेखी आएकोमा सोको जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको र उल्लिखित कामकारवाहीबाट विपक्षी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने, कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको, कुनै कुराको भेदभाव गरिने, संविधानबाट प्रदत्त मौलिक हकहरूको अपहरण हुने तथा निजको हक हनन हुने कुनै काम नगरेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, बर्दियाको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) मा यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी नै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०१ को उनियम (१) मा उमेर वा सेवा अवधिको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने निजामती कर्मचारीले अवकाश हुने मितिभन्दा ६ महिना अगावै अनुसूची १७क बमोजिमको फाराम भरी आफू बहाल रहेको कार्यालयमार्फत निजामती किताबखानामा अनिवार्य रूपले पठाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट निज मिति २०७०।८।२६ देखि अवकाश हुने कुरा निजलाई स्वतः थाहा हुने नै हुँदा सफाइको मौका नदिएको भन्ने जिकिर उचित नहुने र प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पादित कार्यमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण देखिँदैन । अतः यस मन्त्रालयबाट निवेदिकाको कुनै हक अधिकार हनन नभए नगरिएको हुँदा निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र कारण नहुँदा उक्त निवेदन जिकिर खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले आर्थिक लाभको पद गुम्ला भन्ने भयले ग्रसित भई अनिवार्यरूपमा यस विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस नगर्ने अनि अहिले आएर उल्टै निजामती किताबखानामाथि नै दोष थुपरेर लिए खाएको तलब भत्ता पचाउने मनसाय राखेको प्रस्ट छ । 

अतः रिट निवेदकले प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नुभन्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ३७ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (२) अनुरूप सरकारी सेवामा बहाल रहने उद्देश्यले उमेर ढाँट्ने दुराशय राखेकोले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेरलाई नजरअन्दाज गरी मनगढन्ते कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तसर्थ निजलाई निवृत्तिभरण नदिने गरी आदेश जारी भई उक्त रिट निवेदनमा कुनैपनि आज्ञा आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको निजामती किताबखानाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्माले सुरू नियुक्ति हुँदाका बखत भरेको सिटरोलमा जन्ममिति २०१४।१।२ भएको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत सोहीबमोजिमको जन्ममिति भई सोही आधारमा निरन्तर नोकरी गरी बिरामी भएको कारण मिति २०७१।८।१६ देखि लागू हुने गरी राजीनामा गरिसकेकोमा निजामती किताबखानाबाट मिति २०७२।२।२७ मा निर्णय गरी मिति २०७०।८।२५ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । एक पटक मिति २०७२।१।१ मा अवकाश हुने गरी निजामती किताबखानाले नै पत्राचार गरी सकेको अवस्थामा हाल आएर खाइपाई आएको सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरी कारवाही अघि बढाएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गरी खाइपाई आएको सुविधा फिर्ता नमाग्नु भन्नेसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठीले नागरिकता, सिटरोल तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमध्ये जुनबाट पहिले अवकाश हुन्छ सो लाई नै कायम गर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आधारमानी भएको निजामती किताबखानाको निर्णय कानूनबमोजिमकै भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. रिट निवेदक लोक सेवा आयोगको मिति २०३९।१।१० को सिफारिसबमोजिम राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको र निजले सेवा प्रवेश गरेका बखत भरेको सिटरोलको प्रतिलिपीबाट निजको जन्ममिति मिति २०१४।१।२ गते भएको देखिन्छ । निजको माध्यमिक शिक्षा परिषद्को शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति सन् १९५७ मार्च १८ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यी जन्ममिति लाई आधार मान्दा निवेदकको अवकाश हुने मिति २०७२ सालमा हुन आउँछ ।

३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ३ बमोजिम अनिवार्य अवकाशको गणनाको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक विवरणमा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रस्ट तथा द्विविधारहित व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट प्रावधानको स्थानमा व्याख्याको गुन्जायस रहँदैन । उल्लिखित कागजात, प्रमाणपत्रहरू मध्ये जुन कागजमा उल्लिखित जन्म मितिको आधारमा पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने निर्विवाद छ । 

४. प्रस्तुत अवस्थामा रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेकको तत्काल रहेका कागजातका आधारमा निजको अवकाश हुने मिति २०७२।१।२ कायम गरी पत्राचार भएको भए तापनि पछि दाखिला भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेरका आधारमा अघि अवकाश हुने अवस्था देखिएकोले सो आधारमा मिति २०७०।८।२५ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिने गरी निर्णय भएको देखियो । निजामती किताबखानाले आफूसँग भएका कागजको आधारमा अवकाश हुने मिति निर्क्यौल गर्दा भूल वा त्रुटिबस अवकाश हुने एउटा मिति कायम गरी पत्र लेखी पठाएकै कारणले मात्र उमेरको आधारमा अवकाश पाउने मितिको सम्बन्धमा ऐनले गरेको किटानी र स्पष्ट व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी अवकाश मिति निर्धारण गर्न कानूनसम्मत नहुने देखिन्छ । तापनि कर्मचारीलाई निजको अवकाश हुने एउटा मिति देखाइसकेको र सो मितिलाई परिवर्तन गरेको निर्णय गर्नुपूर्व निजको पदको काममा रीतपूर्वक निरन्तर लगाई काम काज गराइसकेको अवस्थामा निजले काम काज गरिसकेपछि पाउने सो अवधिको तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च लगायतका परिश्रमिक सुविधा निजले पाउँदैन भनी भन्नु पनि न्यायोचित मान्न सकिँदैन । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट “निजामती कर्मचारीले काम गरेको अवधिको तोकिएको पारिश्रमिक पाउनु उसको हक नै हो । कुनै छलकपट नगरी स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्यालयमा कामकाज गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाउँदैन भन्नु न्यायोचित नहुनुका साथै श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले समेत मिल्ने अवस्था देखिँदैन” भनी ने.का.प. २०७० अंक ४ नि.नं. ९००० बाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत सन्दर्भमा आकर्षित हुन आउछ ।

५. प्रस्तुत अवस्थामा निजामती कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अवकाश सम्मको सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने निजामती किताबखानाले गरेको अभिलेखको त्रुटि वा गल्तीको परिणाम स्वरूप कार्यालयमा नियमित काम काज गरेको अवधिको पारिश्रमिक, भत्तासमेतको सुविधा निवेदकबाट सजाय स्वरूप फिर्ता गरिनुपर्छ भनी मान्नु न्यायसङ्गत नहुने भएकोले रिट निवेदकबाट मिति २०७०।८।२६ गते देखि २०७१।८।१६ सम्म निजले उपभोग गरेको तलब भत्तासमेतका सुविधाहरूको रकम निजले पाउने निवृत्तिभरणबाट कट्टा हुने भनी भएको हदसम्म निजामती किताबखानाको मिति २०७२।२।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ ।

६. अब निवेदकले लिए पाएको पारिश्रमिक सुविधाहरूको रकम कट्टा नगरी निजले कानूनबमोजिम पाउने अन्य सुविधा र रकमहरूसमेत दिई निवृत्तिभरण अधिकार पत्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइदिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृतः सुमनकुमार न्यौपाने

इति संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शुभम् ।