निर्णय नं. ४३०४ - हकसफा
निर्णय नं. ४३०४ ने.का.प. २०४८ अङ्क ६
पूर्णइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.इ.नं. ८०
फैसला भएको मिति: २०४८।६।३।५ मा
पुनरावेदक/वादी : नुवाकोट जिल्ला बेलकोट गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने नीलकण्ठ कंडेलसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने हरिमाया कंडेलसमेत
मुद्दा : हकसफा
(१) घर निखन्न वादीहरुले दावी लिई थैली धरौट नराखेको स्थितिमा सो घर अवस्थित जग्गा निखनाई दिंदा घर एकजनाको र जग्गा अर्काको हुन गई खण्डे निखन्ने अवस्था हुन जाने हुन्छ तसर्थ घर भएको जग्गामा घर ननिखनी घर भएको जग्गा मात्र निखन्न दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को ऐनले सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ, यस स्थितिमा घर भएको जग्गा बाहेक अरु जग्गा वादीहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भन्ने कुरामा विवाद नभएपछि वादीहरुले प्रतिवादीबाट निखनी लिन पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. १६)
पुनरावेदक, वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पंत (साविक पेज नं. २६५)
फैसला
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
१. वागमती अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदन सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको आदेशानुसार अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश भएकोमा माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय मतैक्य हुन नसकी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. एकादन्तका ३ भाइ छोरामा जेठा पुष्पराज, माहिलो निलकण्ठ, कान्छो भोजराज जेठाको मृत्युपछि निजकी श्रीमती हरिमायाले अंश मुद्दा परी ३ भागको १ भाग अंश लिई वेलकोट गा.पं. वडा नं. १ कि.नं. १०२१, १०२३, १०२५, १०२७, १०२९, १०३१, १०३३, १०३५, १०३७, १०३९ र १०४१ हामी दुवै भाइ बसोबास गरी आएको ९+१३ को ढुंगाको छाना भएको २ तले घर दुई समेत पूरै विपक्षी शमशेर मिजारलाई बिक्री गरेको कुरा गाउँघरमा चाल पाई विपक्षीलाई भन्दा अंक र मिति समेत नभनी हकसफा गर्न दिन बेमञ्जूर गरेकोले मेरो समेत हकको घर समेत पूरै बिक्री गरेकोले लिखत बदरतर्फ छुट्टै फिराद गर्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्यादभित्र मिति २०४२।१२।१७ मा पारीत गरी लिएको रु. २०,०००।– मध्ये घर दुईको मूल्य रु. १४,७००।– कट्टा गरी बाँकी जग्गा तर्फ मूल्य रु. ५,७००।– रजिष्ट्रेशन दस्तूर रु. ३९९।– समेत यसै दर्खास्तसाथ धरौट राख्न आएको छु । विपक्षीलाई बुझाई हकसफा गराई पाउँ भन्ने वादी दावी ।
३. वादीहरुले दावी गरे अनुसार म हरिमाया कँडेलले अंश भाग पाएको घर जग्गा हो भन्ने कुरा वादीहरु स्वयं सावित भएकोले २ वटा घरतर्फ अदालतमा लिखत बदर फिराद गरे तापनि अंश हकको घर मैले एकलौटी आफूखुस गर्न कानुनले पाउने हुँदा त्यसतर्फ प्रतिवाद गरी दिन र लिन मिल्ने भएकोले इन्साफ गरी माग्ने छु । हामीहरुले उक्त जग्गा बिक्री वितरण गरी लिने दिने कुरा विपक्षीलाई थाहा नै थियो । घर र जग्गा पारीत भएको भन्ने कुरा लिखतबाट प्रष्ट देखिएकोले जग्गा मात्र निखनी लिन पाउँ भनी दिएको दावी विलकूल गलत छ । घरले चर्चेको जग्गा निखनाई दिन मेरो मञ्जूर छैन मैले घरवासको लागि खरिद गरेको हो भन्ने शमशेर मिजारको समेत प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वादीले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसार हकसफा गरी पाउँ भनेकोमा उक्त कित्ताहरु वादीको कुन कित्ताबाट संधिसर्पन पर्ने नपर्ने किटान माग गरेको नदेखिएकोले सन्धिसर्पन पर्ने नै हो भन्न नसकिने हुनाले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार निखन्न नपाउने ठहर्छ भन्ने नुवाकोट माल कार्यालयको मिति २०४४।३।२२ गतेको फैसला ।
५. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन किनकी हामीले प्रत्येक कित्ताबाट विपक्षीलाई अंश दिएको हुँदा सबै कित्ताहरुमा सन्धिसर्पन पर्ने हुँदा निखनाई वा हकसफा गरी लिन नपाउने भन्ने कुरै नहुँदा मैले हकसफा गरी लिन नपाउने गरी गरेको शुरु मालपोतको गैरकानुनी निर्णय बदर गरी मेरो वादी दावी बमोजिम हकसफा गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर ।
६. शुरु मालपोत कार्यालय नुवाकोटको निर्णय रजिष्ट्रेशनको ३५(२) को विपरीत देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने वागमती अञ्चल अदालतको आदेश ।
७. हकवालालाई वास्तविक रुपमा सन्धिसर्पन परेको नै अवस्थामा मात्र हकसफा गर्न पाउने व्यवस्था भएबाट सन्धिसर्पन परेको भन्ने कुरा नदेखिएसम्म हकसफा गर्न पाउने देखिन आउँदैन । दर्खास्तवाला पुनरावेदकले नै दावी लिंदा यस कारणबाट सन्धिसर्पन परेको भन्न नसकेका अवस्थामा हाल पुनरावेदन जिकिरमा लिखत बदर मुद्दाको फिरादको आधारमा नै सन्धि (साविक पेज नं. २६६) सर्पनको दावी भएको भन्ने कुरा मनासिब देखिन आएन । मालपोत कार्यालय नुवाकोटको २०४४ साल आषाढ २२ गतेको निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनका म्यादभित्र नालेश गर्न जानु भनी पुनरावेदन गर्ने म्याद दिएपछि अनावश्यक उल्लेख गरेको देखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ । निखनाई लिन नपाउने ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने वागमती अञ्चल अदालतको २०४४।९।८ गतेको फैसला ।
८. वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ११ नं., रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. (२) को त्रुटि भएको हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन (संशोधन सहित), २०३१ को दफा १३(४) को खण्ड (क)(ख)(ग)(घ) को कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
९. शुरु मालपोत कार्यालय, नुवाकोटले दर्खास्तवालाले निखन्न नपाउने गरी गरेको निर्णय आदेश सदर गर्ने गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
१०. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ अ.बं. १८४(क) र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्थामा विद्यमान भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने यस अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनपत्र ।
११. शुरु निवेदनमा नै सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भनी दावी गरेको देखिन्छ । दावी लिंदा यस कारणबाट सन्धिसर्पन परेको भन्न नसकेको हुँदा हकसफा गर्न नपाउने ठहराएको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ, भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।
१२. निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा प्रतिवादी हरिमायाले शमशेर मिजारलाई मिति २०४२।१२।१७ मा कि.नं. १०२१, १०२३, १०२५, १०२७, १०२९, १०३१, १०३३, १०३५, १०३७, १०३९ र १०४१ समेत ११ कित्ता जग्गा बिक्री गरेको र सो बिक्री गर्दा कि.नं. १०३३ र १०३५ मा घर भएको देखिन्छ । त्यस्तो घर जग्गाहरु बिक्री गर्दा प्रत्येक कित्ता र घर समेतको बेग्ला बेग्लै मोल राखी घर जग्गा बिक्री भएको पाइन्छ । वादीले बिक्री भएको जुन कित्तामा घरहरु छन् ती घरहरु सम्म ननिखन्ने गरी केवल बिक्री भएको कित्ता जग्गाहरुको मात्र मोल धरौट राखी जग्गासम्म निखन्न आएको पाइन्छ । अर्थात् राजीनामा लिखत बमोजिमको बिक्री भएको घर समेतको पूरा थैली नराखी घर बाहेकको जग्गा सम्मको थैली राखी घर ननिखन्ने गरी आएको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा “कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल बिक्री गरेकोमा यसै महलको १० नं. बमोजिम साक्षी बस्ने मञ्जूरी दिने बाहेक सो बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको निजको ऐन बमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने बेचेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीनासम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिन भित्र निखनी लिन पाउँछ । सो म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्की हुन्छ । एकाघर सगोलमा उमेर पुगेको कसैले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएका मुख्य समेत सबै हकवालाले थाहा पाएको ठहर्छ, सन्धिसर्पन पर्ने धेरै हकवालाले निखन्न चाहेमा सो मध्ये सबैभन्दा नजीकको हकवालाले निखन्न पाउँछ । नजिकको हकवालाले किनेकोमा सन्धिसर्पन पर्ने भए पनि टाढाको (साविक पेज नं. २६७) हकवालाले निखन्न पाउँदैन” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले निखनी लिनमा बाधा पर्ने देखिएन । वादी हकवाला भएमा विवाद देखिन्न । अब बिक्री भएको सम्पत्ति संधिसर्पन पर्छ पर्दैन सो तर्फ हेर्दा वादीले शुरु मालमा थैली धरौट राखी निखन्न आउँदा आफूलाई सन्धिसर्पन परेको भनी आएको छ । प्रतिवादीले यो वादीलाई सन्धिसर्पन पर्दैन भनी प्रतिवाद गरेको पाइन्न । अर्थात बिक्री भएका कित्ता जग्गाहरु वादीलाई सन्धिसर्पन पर्नेतर्फ वादी प्रतिवादीको मुख मिलेको भन्नु पर्ने हुँदा अदालतले अन्यथा विचार गर्न पर्ने एवं तर्क उठाउनु पर्ने स्थिति रहेन । अब बिक्री भएको प्रत्येक कित्ता जग्गाहरुको बेग्ला बेग्लै मोल खुलेको छ भने बिक्री भएको सबै कित्ता जग्गाहरुको थैली मोल धरौट राख्नु पर्ने हो वा आफूलाई सन्धिसर्पन पर्ने मात्र कित्ता जग्गाको थैली मोल धरौट राख्नु पर्ने हो ? प्रत्येक कित्ता जग्गाको बेग्ला बेग्लै मोल खुलेको छ र थैली धरौट प्रत्येक कित्ताको रहेको छ भने खण्डे निखनाई दिन मिल्ने नमिल्ने कस्तोलाई खण्डे भन्ने सो प्रश्न प्रस्तुत केशमा विचारणीय छ । प्रस्तुत केशमा वादी घर बाहेक घर समेत रहेको सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरुको थैली धरौट राखी निखन्न आएकोमा र प्रत्येक कित्ता जग्गा र घर समेतको बेग्ला बेग्लै मोल थैली खुलेकोमा विवाद देखिन्न । सन्धिसर्पन परी निखन्न आएको कित्ता जग्गा मध्ये सन्धिसर्पन पर्ने कुनै कित्तामा घर छ त्यस्तो घर निखनी नलिन केवल जग्गा मात्र निखन्छु भन्नेलाई जग्गा मात्र निखन्न दिने हो भने किन्ने मानिसलाई अप्ठ्यारोको स्थिति पर्छ । जग्गा निखन्ने को र घर किन्ने को हुन जान्छ । यस्तो किसिमले आंशिक निखन्न मिल्ने होइन । जग्गा निखनी लिंदा उक्त निखनी लिएको कित्तामा रहेको घर समेत थैली धरौट राखी निखनी लिनु पर्छ घर कि.नं. १०३३ र १०३५ मा रहेको देखिन्छ र उक्त दुई कित्ताको साथै दावीको अन्य प्रत्येक कित्ताको बेग्ला बेग्लै मोल खुलेको पाइन्छ । वादी सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भएमा विवाद नदेखिँदा र मोल खुलेको कित्ता जग्गाको ऐन बमोजिमको थैली धरौट रहेकोले घर रहेको कित्ता जग्गा बाहेक सन्धिसर्पन पर्ने अन्य कित्ता जग्गा निखन्न मिल्दैन भन्न मिल्ने होइन । घर रहेको कि.नं. १०३३ र १०३५ को जग्गा समेत निखन्न आए पनि घर निखन्नको लागि थैली धरौट नराखेकोले घर समेतको दुई कित्ता बाहेक अन्य कित्ता जग्गाहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला वादीले निखन्न पाउने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।
१३. यसमा एउटै लिखतबाट बिक्री गरेको घर जग्गा मध्ये घर बाहेक गरी जग्गामात्र निखनाई पाउँ भनी दर्खास्त दिएको दर्खास्त व्यहोराबाट देखिन आएकोले एउटै लिखतबाट बिक्री गरेको सम्पूर्ण घर जग्गा निखन्ने दावी नगरी घर बाहेक गरी घरले चर्चेको जग्गा समेत अरु जग्गा मात्र निखनाई पाउँ भनी खण्डे निखनाई पाउँ भन्ने दावीबाट लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसार निखनाई दिन नमिल्ने हुँदा निखनाई नपाउने ठहराएको शुरु मालपोत कार्यालयको इन्साफ सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान नगरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश मनासिब ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४६।५।२१ गतेको फैसला ।
१४. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएकोमा पुनरावेदक वादी वा समेतका भोजराज कडेल उपस्थित हुन आएको र विपक्षी प्रतिवादी हरिमाया कडेल तथा शमशेर मिजारलाई नियम बमोजिम पुकार गराउँदा उपस्थित हुन नआएको पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पंतले वादीहरुबाट प्रतिवादी हरिमायाले प्रत्येक कित्ता जग्गाहरुबाट कित्ताकाट गरी अंश छुट्याई लिई प्रतिवादी शमशेर मिजारलाई बिक्री गरेको हुँदा प्रत्येक जग्गामा वादीहरुको सन्धिसर्पन परेको भन्ने देखि राखेको छ । प्रत्येक जग्गामा वादीहरुको सन्धिसर्पन पर्दैन भनी प्रतिवादीले कुनै खण्डन गर्न सकेको (साविक पेज नं. २६८) छैन । वादीहरु हकदार समेत भएकोले वादीहरुले जग्गा निखन्न पाउँछ । लिखतबाट प्रत्येक कित्ताको छुट्टा छुट्टै मोल उल्लेख छ । खण्डे निखन्न नपाउने भन्ने राय कानुनसम्मत छैन । तसर्थ वादीहरुले दावी बमोजिम जग्गा निखन्न पाउनु पर्ने भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१५. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा खण्डे निखन्न दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको पाइन्छ, सो प्रश्नतर्फ हेरिएमा लिखतबाट घर भएको जग्गा समेत एघार कित्ता जग्गा प्रतिवादी मध्ये हरिमायाले प्रतिवादी मध्येका शमशेर मिजारलाई राजीनामा लिखत २०४२।१२।१७ मा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिएको देखिन्छ । घरको हकमा वादीहरुले निखन्न थैली धरौट राखेको देखिँदैन । जग्गाको सम्म थैली रु. ५,७००।– धरौट राखेको पाइन्छ । घर कि.नं. १०३३ र कि.नं. १०३५ मा रहेको देखिन्छ । त्यसमा विवाद छैन । घर निखन्न वादीहरुले दावी लिई थैली धरौट नराखेको स्थितिमा सो घर अवस्थित जग्गा निखनाई दिंदा घर एक जनाको र जग्गा अर्काको हुन गई खण्डे निखन्ने अवस्था हुन जाने हुन्छ । तसर्थ घर भएको जग्गामा घर ननिखनी घर भएको जग्गा मात्र निखन्न दिन मिलेन ।
१६. अब उक्त २ कित्ता जग्गा बाहेक अरु ९ कित्ता जग्गाको हकमा वादीहरुले दावी लिंदा प्रत्येक कित्तामा कित्ताकाट गरी अंश पाए लिएको सन्धिसर्पन पर्ने अंशियार समेत भएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीहरुले सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला वादीहरु होइन भनी कुनै कुरा खण्डन गर्न सकेको छैन । यसबाट वादीहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला होइन भन्ने कुरामा विवाद उठाएको पाइँदैन । वादीहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला हो भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । लिखतबाट घर भएको दुई कित्ता कि.नं. १०३३, १०३५ को जग्गा बाहेक अरु नौ कित्ता जग्गाको प्रत्येक कित्ताको मूल्य समेत छुट्टा छुट्टै खुलेको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को ऐनले सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ । यस स्थितिमा घर भएको २ कित्ता जग्गा बाहेक अरु नौ कित्ता जग्गा वादीहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भन्ने कुरामा विवाद नभएपछि वादीहरुले प्रतिवादी शमशेर मिजारबाट निखनी लिन पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ घर भएको दुई कित्ता जग्गा बाहेक अरु नौ कित्ता जग्गा वादीहरुले निखनी लिन पाउने देखिन आयो । अतः घर भएको कि.नं. १०३३, १०३५ को दुई कित्ता जग्गा बाहेक अन्य कित्ता जग्गाहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला वादीहरुले निखन्न पाउने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिब ठहर्छ । निखन्न नपाउने गरेको मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको इन्साफ सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार वादीहरुले प्रतिवादी शमशेर मिजारबाट निखन्न पाउने ठहरेको बेलकोट गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. १०२१, १०२३, १०२५, १०२७, १०२९, १०३१, १०३७, १०३९ र १०४१ समेत जम्मा नौ कित्ता जग्गा निखनाई पाउँ भनी वादीहरुको ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त परेमा वादीहरुले दर्खास्त साथ मालपोत कार्यालय, नुवाकोटमा मिति २०४३।६।१५ मा धरौट राखेको रकम रु. ५,७००।– बाट हुने थैली रु. ४,७००।– प्रतिवादी शमशेर मिजारलाई बुझाई वादीहरुलाई कानुन बमोजिम जग्गा निखनाई दिनु र बढी भएको धरौटी थैली वादीहरुलाई कानुन बमोजिमको रीत पुर्याई फिर्ता दिनु भनी मालपोत कार्यालय, नुवाकोटमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु...१, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...१
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं । न्या.मोहनप्रसाद शर्मा, न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इतिसम्वत् २०४८ साल असोज ३ गते रोज ५ शुभम् ।
(साविक पेज नं. २६९)