निर्णय नं. ९६९० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र 

फैसला मिति : २०७२।१२।२२

०६७-WO-११२४

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : बारा जिल्ला, अमृतगंज गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने प्रदिपकुमार प्रसाद साह कलवार

विरूद्ध

विपक्षी : बारा जिल्ला, विसुनपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रामभजन राय यादवसमेत

 

वस्तुतः आफू विरूद्धको फैसलाको जानकारी प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक मुद्दाका पक्षहरूमा निहित रहेको 

हुन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्नसमेत नमिल्ने ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने र त्यस्तो कारवाहीउपर चित नबुझेका कुरामा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार रहने ।

रिट निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद म्याद तामेलीसम्बन्धी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुरूप अ.बं. ११० नं. को प्रक्रिया पुर्‌याई तामेल भएको अवस्थामा के कुन प्रक्रिया नपुगी बेरीतको भएको र आफूले थाहा जानकारी नपाएको भन्ने यथेष्ट, विश्वासप्रद कारण, अवस्था र स्थिति देखाउनु पर्ने दायित्व निवेदक कै रहने ।

कानूनले निर्धारण गरेको प्रकिया र रित पुर्‌याई तामेल भएको म्यादभित्र प्रतिवाद नगर्ने व्यक्तिलाई विना आधार र कारण म्याद बदर गरी पुनः प्रतिवादको मौका दिई रहनुपर्छ भन्ने कानूनको मकसद हुन नआउने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

फैसला

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

विपक्षी रामभजन राय यादव वादी र म निवेदक प्रतिवादी भएको बारा जिल्ला अदालतको १४६० को लेनदेन मुद्दा म निवेदकको अनुपस्थितिमा फैसला भएको र पुनरावेदन म्याद म कहाँ नपुग्दै मिति २०६७।३।१४ मा कानून व्यवसायीमार्फत फैसलाको प्रतिलिपि लिँदा मेरो नाउँमा बेरीतपूर्वक पुनरावेदन म्यादसमेत तामेल भइसकेको भनी कानून व्यवसायीले भन्दा पुनरावेदन म्यादसमेतको प्रमाणित प्रतिलिपि लिई हेर्दा मेरो नाउँमा मिति २०६५।८।२९ मा म्याद केरमेट गरी म्याद मलाई थाहा जानकारी नहुने गरी बेरीतपूर्वक तामेल गरेको थाहा पाई म्याद बेरीतको भएकोले बदर गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिपाउन बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा फैसलाको जानकारी ३५ दिने म्याद सूचना निजको कानून व्यवसायीले पहिले प्राप्त गरेको फैसला र म्याद प्रतिलिपिबाट देखिँदा समयमै अदालतको फैसलाको जानकारी निवेदक वादीलाई भएको अवस्थामा म्यादको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था नै रहेको देखिएन भन्ने  बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।४।१४ मा आदेश भएकोमा सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन दिँदा मिति २०६७।४।१४ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाटसमेत मिति २०६७।९।१ मा आदेश भएको रहेछ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछ । कसैलाई पनि कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ, धारा २४(८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । म्याद सूचना प्रस्ट बुझ्ने गरी तामेल गर्नुपर्छ । म्याद टाँस्दा देख्ने भनिएको साक्षीहरूमा सम्बन्धित वडाको साक्षी राख्नु पर्छ भन्ने अ.बं. ११० नं. मा व्यवस्था छ । म्याद टाँस्दा देख्ने भनिएका साक्षीहरूमा सम्बन्धित वडाको भलाद्‌मी साक्षी नराखी अ.बं. ११० नं. विपरीत वडा नं. ६ का भलाद्‌मी साक्षीहरू प्रतिवादीको छरछिमेकको व्यक्ति हुन भन्नेपनि नदेखिएकोले यी निवेदक प्रतिवादीले मिति २०५४।९।७ मा लिलाम गर्ने भनी १५ दिने म्यादको सूचना प्राप्त गरेको भनी मान्न कानूनतः मिल्ने देखिएन भनी (खैरूल नेसा विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमेत (ने.का.प. २०५८ अंक ५/६ पृ. ३३१ नि.नं. ७००९) मा नजिर प्रतिपादन भइसकेको छ ।

तामेली म्यादमा गाउँ विकास सिमित सचिवले गरेको सहीको मिति र तामेलदारले गरेको सहीको मितिसमेत अलग अलग रहेको पुनरावेदनको तामेली म्याद हेर्दा मिति २०६५।७।२९ मा तामेल भएको हो वा मिति २०६५।८।२९ मा तामेल भएको हो सो यकिन छैन । सो तामेली म्याद नै केरमेट गरिएको छ । केरमेटमा तामेलदारको सही पनि छैन । बिगोको मुद्दामा ३५ दिने म्याद मैले बुझेको छैन । मैले बुझेको प्रमाण पनि देखिँदैन । मेरो नाउँमा रितपूर्वक तामेल भएको पनि छैन । बिगोमा मेरो भिन्न भएको छोरा श्रीमतीले आफ्ना नाउँका जग्गा फुकुवाको निवेदन दिएको आधारमा मैले म्याद बुझेको अर्थ गर्न कानूनतः मिल्दैन । अ.बं. ११० नं. मा एकाघरका व्यक्ति भन्ने प्रस्टरूपमा उल्लेख छ । श्रीमती र छोरासँग मिति २०६१।९।२१ मा नै अंशबन्डा भइसकेकोमा भिन्न भएको व्यक्तिले मेरो नाउँको म्याद बुझेको वा जानकारी पाएकोमा मैले जानकारी पाएको भन्न मिल्दैन । कानून व्यवसायीले पहिले नक्कल लिएको आधारमा मैले सो फैसलाबारे थाहा पाए भनी अनुमान गरी पुनरावेदन गर्न पाउने मेरो कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न बिलकुल कानूनसङ्गत हुँदैन । अतः बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।४।१४ को आदेशलाई सदर गर्नेगरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६७।६।७ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । मेरो पुनरावेदन गर्ने हकाधिकार वञ्चित गरी उक्त लेनदेन मुद्दाको फैसलाको आधारमा बिगोको कारवाही अगाडि बडाएमा म निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनुका साथै कानूनी जटिलतासमेत उत्पन्न हुने विद्यमानता रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बारा जिल्ला अदालतको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी पाउँ भन्ने मिति २०६८।२।२४ को रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरू नं. २ र ३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई 

दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

साथै अन्तरिम आदेशसमेत मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा उल्लेख गरेको मुद्दा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा भएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भइरहेको देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु 

परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।२।३० को आदेश ।

२०६६ सालको वि.नं. ५३४ को मिसिल अध्ययन गर्दा सोमासमेत यी प्रतिवादीको नाममा ३५ दिने म्याद मिति २०६६।६।२२ मा तामेल भएको देखिएको र सो म्याद तामेल भई फैसलाबमोजिम बिगो कार्यान्वयनतर्फ चलेको, सो म्याद तामेलीपश्चात् माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीको छोरा श्रीमतीको निवेदनसमेतबाट यी प्रतिवादीलाई जानकारी भएको भन्ने कुरा सो म्यादलाई स्वीकारी बसेबाट समेत देखिन्छ । साथै प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले कानून व्यवसायीमार्फत फैसलाको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको र निजको कानून व्यवसायी उमेशप्रसाद जैसवालले फैसलाको नक्कल र तामेली म्यादको फोटोकपी मिति २०६५।१०।२ मा लिएको अवस्थासमेत देखिँदा यसरी यी निवेदक प्रतिवादीलाई फैसलाको जानकारी सोही बेलामा थाहा भएको अवस्था मिति २०६७।३।१४ मा मात्र थाहा पाएको भन्ने कानूनसम्मत र विश्वसनीय नदेखिँदा म्यादको सम्बन्धमा अरू केही विचार गर्नु परेन । तसर्थ म्याद बदर गरी पुनरावदेन दर्ता गरिपाउँ भन्ने निजको जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।४।१४ को आदेश पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६७।६।७ मा सदर भएको कार्य कानूनसम्मत भएबाट विपक्षीको हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालत तथा ऐ.का तहसिलदारको मिति २०६८।६।३० को लिखित जवाफ ।

विपक्षीले मसँग घर व्यवहार चलाउन भनी रू. २,५१,०००।- कर्जा लिई मिति २०५८।१।१० मा कपाली तमसुक गरिदिनु भएको हुँदा उक्त कपालीको म्यादभित्रै साँवा ब्याज नतिर्नु नबुझाउनु भएकोले विपक्षीउपर बारा जिल्ला अदालतमा दे.नं. १४६० को लेनदेन मुद्दा दायर गरी बारा जिल्ला अदालतबाट दाबीबमोजिम साँवा ब्याज भरी पाउने र किर्तेतर्फ विपक्षीलाई जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भनी मिति २०६५।३।१ गते फैसलासमेत भएकोमा उक्त फैसलाको पुनरावेदन म्याद रितपूर्वक मिति २०६५।७।२९ गते तामेल भइसकेपश्चात् विपक्षीले पुनरावेदनसमेत नगरी सुरू फैसला नै स्वीकार गरी बसी मुद्दा अन्तिम भई बसेको हुँदा विपक्षीउपर फैसलाबमोजिम बिगो भरी भराउ गराई पाउँ भनी बारा जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिई त्यहाँबाट समेत विपक्षीको नाउँमा मिति २०६६।६।२२ गते ३५ दिने म्याद तामेल भइसकेपश्चात् विपक्षी उपस्थित नभए तापनि उक्त बिगो मुद्दा कानूनबमोजिम पुर्पक्ष भइरहेको छ । यसरी पटक पटक रितपूर्वक म्याद तामेल हुनुका साथै आफ्नो कानून व्यवसायीबाट समयमै अर्थात्‌ मिति २०६५।१०।२ गते नक्कल निकाली व्यहोरा अवगत हुँदासमेत आफू उपस्थित नभई मैले चलाएको बिगो मुद्दामा निजले आफ्नो छोरा पत्नीमार्फत पटकपटक बेरीतको गैरकानूनी उजुरी दिन लगाई उक्त उजुरीसमेत कानूनबमोजिम भइसकेपश्चात् त्यसको परिणाम विचार गरी मलाई पुनः दुःख दिने नियतबाट दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्णरूपले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी रामभजन राय यादवको मिति २०६८।६।८ को लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रदिपकुमार प्रसाद साह कलवार र विपक्षी रामभजन राय यादव भएको लेनदेन मुद्दामा सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक प्रदिपकुमार प्रसाद साह कलवारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गको निवेदनको प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा यसमा त्यस अदालतबाट मिति २०६७।४।१४ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिएकोले केही परिवर्तन गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु” भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।९।१ मा आदेश भएपश्चात् आदेशसहितको कैफियत प्रतिवेदन सुरू बारा जिल्ला अदालत कलैयामा पठाइएको छ । अतः यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको आदेशबाट विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।४।८ मा परेको लिखित जवाफ ।

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनसक्ने नसक्ने के हो सोही सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. यसमा विपक्षी रामभजन राय यादव वादी र म निवेदक प्रतिवादी भई बारा जिल्ला अदालतमा चलेको दे.नं. १४६० को लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलामा मेरो नाउँको पुनरावेदनको म्याद मिति २०६५।८।२९ मा तामेल हुँदा मलाई थाहा जानकारी नहुने गरी बेरीतपूर्वक तामेल भएको थाहा पाई सो म्याद बेरीतको भएकोले बदर गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिपाउँ भनी बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा उक्त म्याद बदर गरी पुनरावेदन दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।४।१६ मा भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमेतले मिति २०६७।९।१ मा सदर गरेको हुँदा अ.बं. ११० को प्रक्रियाविपरीत भएको उक्त तामेलीलाई सदर गर्ने गरी जिल्ला अदालत बारा र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएका उक्त दुवै आदेश बदर गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो । 

३. निवेदन दाबीका सन्दर्भमा सर्वप्रथम म्याद तामेली सम्बन्धमा भएको मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. को कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्न सार्न्दभिक देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा समाह्वान, इतलायनामा, म्यादपुर्जी सूचना तामेल गर्न खटिएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्ति चिने जहाँ फेला परेपनि निजलाई बुझाउन हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा निजको ठेगानामा गई बुझी घरडेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलाद्‌मी २ जना रोहवरमा राखी एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भेट भए पनि बुझी लिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस गरी एकप्रति गा.वि.स. वा न.पा. मा बुझाई भरपाई गराई लिनुपर्छ वा तामेली प्रतिको पीठमा नै सो जनाई सहिछाप गराई लिनुपर्छ । घरदैलोमा टाँस भएको मितिबाटै म्याद कायम हुनेछ भनी म्याद तामेल गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि निश्चित गरेको छ । 

४. रिट निवेदकका नाउँमा बारा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुनरावेदनको म्यादको तामेली व्यहोरा हेर्दा म्यादमा लेखिएको मानिस घरमा फेला नपरी निजको एकाघरका मानिसले निजका नाउँको म्याद बुझ्न इन्कार गरेकोले निजका नाउँको म्याद जिल्ला बारा अमृतगंज गा.वि.स. वडा नं. ८ मा रहेको निवेदकको पक्की घरको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस  गरिएको भनी २ जना साक्षी राखी गा.वि.स. मा टाँस गर्न १ प्रति दाखिल भयो भनी गा.वि.स. सचिव जयपत प्रसाद यादवले सहिछाप गरी मिति २०६५।७।२९ मा म्याद तामेल भएको देखियो । 

५. वस्तुतः आफू विरूद्धको फैसलाको जानकारी प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक मुद्दाका पक्षहरूमा निहित रहेको हुन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्नसमेत मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने र त्यस्तो कारवाहीउपर चित्त नबुझेका कुरामा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार 

रहन्छ । तर रिट निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद म्याद तामेलीसम्बन्धी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप अ.बं. ११० नं. को प्रक्रिया पुर्‌याई तामेल भएको अवस्थामा के कुन प्रक्रिया नपुगी बेरीतको भएको र आफूले थाहा जानकारी नपाएको भन्ने यथेष्ट, विश्वासप्रद कारण, अवस्था र स्थिति देखाउनु पर्ने दायित्व निवदककै रहने हुन्छ । रिट निवेदकले उक्त म्याद बेरीतको हुनुको कुनै आधार र कारण दिन सकेको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त रिट निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्याद निज घर ठेगानामा फेला नपरेपछि र निजको एकाघरको अरू व्यक्तिले बुझ्न इन्कार गरेको कारण निजको घरको ढोकामा टाँस भएको र उक्त तामेली प्रतिमा साक्षी र गा.वि.स. सचिवसमेतले हस्ताक्षर गरी उक्त म्याद रितपूर्वक तामेल भएको देखिँदा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । कानूनले निर्धारण गरेको प्रकिया र रित पुर्‌याई तामेल भएको म्यादभित्र प्रतिवाद नगर्ने व्यक्तिलाई विना आधार र कारण म्याद बदर गरी पुनः प्रतिवादको मौका दिई रहनुपर्छ भन्ने कानूनको मकसद होइन ।

६. रिट निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्याद अदालतबाट जाँच भई म्याद रितपूर्वक तामेल भएको मानी बिगो मुद्दामा बिगो भराउने काम कारवाही अगाडि बढेको देखिन्छ । विपक्षी/वादी राम भजन राय यादव र यी निवेदक प्रतिवादी भई चलेको लेनदेन मुद्दा मिति २०६५।३।१ मा फैसला भएको र फैसलाबमोजिम लेनदेनको बिगो भराई पाउँ भनी मिति २०६६।२।२५ मा विपक्षीको निवेदन परी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समेत रिट निवेदकका नाउँमा जारी भएको ३५ दिने सूचना अ.बं. ११० नं. को देहाय १बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‌याई मिति २०६६।६।२२ मा निजको घर दैलोमा टाँस भई तामेल भएको देखिन्छ । अ.बं. ११० नं. अनुसारको कानूनी हकमा आघात पुगेको व्यक्तिले अ.बं. २०८ नं.बमोजिम वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ । अ.बं.२०८ नं.बमोजिम परेको निवेदनमाथि अदालतबाट जाँच भई सो अवस्थाको विद्यमानता नरहेको ठहरी काम कारवाही भइसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रको प्रयोगबाट उपचार माग गर्न मिल्ने हुँदैन । 

७. अतः माथि उल्लिखित तथ्य, विवेचना र कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकका नाउँमा जारी भएको पुनरावेदनको  म्याद बदर नहुने गरी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।४।१६ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६७।९।१ मा भएको आदेश कानूनसम्मत देखिएकोले बदर गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।     

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. ओमप्रकाश मिश्र 

 

इजलास अधिकृत: - दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७२ साल चैत्र २२ गते रोज २ शुभम्