निर्णय नं. ९७३८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।१२।०२

०६७-WO-०५८४

 

विषय: उत्प्रेषण

 

निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला रगनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने अनिता घिमिरेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय गोविन्द गौतम तथा विश्वप्रकाश भण्डारी, विद्वान् अधिवक्तात्रय हरि फुयाल, गोविन्द शर्मा “बन्दी” र टिकारम भट्टराई

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७१, अंक १२, नि.नं.९३०३, पृ.२०६९

ने.का.प. २०७०, अंक १२, नि.नं.९०९१, पृ.१४८४

ने.का.प. २०७१, अंक १२, नि.नं.९३०३, पृ.२०६९

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), ३३(थ), (ध)

कानूनीरूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र प्रतिवादीलगायतले स्वतन्त्ररूपमा मुद्दामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभागिता राखी सत्य तथ्यको उजागर गर्न सकिने हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाइमा सम्बन्धित पक्षको न्यायपूर्ण सहभागिताबाट न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन जरूरी हुन्छ । तर यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्चा विकल्प खोज्न पर्ने वा गर्ने प्रवृत्ति राख्नु न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने ।

न्यायिक प्रणालीप्रति नै मनोगत शंका मात्र व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग जारी रहेमा त्यसबाट आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक सोचमा रहेको भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सोच र प्रवृत्तिलाई कुनै हिसाबले पनि सहयोग गर्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. २१)

अदालतबाट स्वतन्त्ररूपमा कानूनी परीक्षणको माध्यमबाट कसुर गरे नगरेको निर्णय हुने पद्धति हुनाले पूर्वाग्रहको लेस पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसरी सत्यतथ्यको परीक्षण गर्ने न्यायिक प्रक्रियालाई प्रतिवादीसमेतले अवसरको रूपमा ग्रहण गरी उपयोग गर्नुपर्नेमा प्रक्रियाकै विकल्प खोज्ने, पन्छाउने वा प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने गर्दा त्यस्तो मनोदशाले सहयोग नगर्ने कुरा मननीय छ । न्यायिक प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरू र फौजदारी न्यायमा प्रतिवादीलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अवसर बाँकी छँदै र सो सिलसिलामा आरोपबाट सफाइ पाउन सक्ने अवस्था बाँकी हुँदाहुँदै अघि नै दर्ता भई चलिरहेको मुद्दाको कारवाही नै रोकी पाउन माग गर्नु कानूनसम्मत र विवेकशीलसमेत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. २२)

 

आदेश

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- 

हामी निवेदकहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाबासी हौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सँग वैचारिक तथा सांगठनिक आबद्धता भएको हैसियतले हामी निवेदकहरू उक्त पार्टीले तोकेबमोजिमको आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएको छौं । विगतको द्वन्द्वकालको समय अर्थात् मिति २०६०।५।२२ मा गुरूप्रसाद लुइटेललाई ज्ञान प्रकाश मा.वि.मा पढाई घरतर्फ आउँदै गर्दा फूलबारी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ स्थित चंखबहादुर थापाको घर छेउबाट अपहरण गरी मिति २०६०।६।७ मा वरूणेश्वर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ रामपुरको स्कूल पश्चिममा लगी कर्तव्य गरी हत्याको वारदात घटीत गरेको भन्ने कसुर आरोपमा गुणकेशरी लुइटेलबाट मिति २०६०।६।७ मा जाहेरी परेको 

रहेछ । उक्त वारदात एवं जाहेरीसँग म अनविज्ञ थिएँ । 

मुलुकमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकारबीच मिति २०६३।८।५ मा सम्पन्न भएको वृहत् शान्ति सम्झौता, २०६३ को दफा ५.२.५ ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.७ मा सशस्त्र द्वन्द्व कालमा राजनीतिक कारणले लगाइएका सबै आरोप, दाबी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिने र थुनामा रहेका व्यक्तिहरू रिहाइ गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले द्वन्द्वकालमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच एक दोस्रोउपर परेको आरोप, दाबी, उजुरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेपछि त्यस्ता दाबी र उजुरी पुनः क्रियाशील गर्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालमा मिति २०६०।६।७ मा वारदात घटेको भनिएको र मिति २०६०।६।७ मा परेको जाहेरीका आधारमा उक्त घटना घटित भएको भनिएको ७ वर्षपछि घटनामा हामीसमेतको संलग्नता रहेको भनी हामीउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐ. को १३(३) को सजाय माग गरी ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरी मिति २०६७।३।१८ मा सुरेश थापालाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने र हामी निवेदकहरूलाई वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्नु भन्ने थुनछेकको आदेश भएको रहेछ । हामीलाई आरोपित गरी मुद्दा दायर गरेको कुरा उक्त थुनछेक आदेशसहितको नक्कल मिति २०६७।८।२ मा ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट सारी लिई थाहा जानकारी भएकाले उक्त अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दाको कारवाही असंवैधानिक हुनुका साथै विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रतिकूल हुँदा प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारसमेतको विषय भई प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । 

हामी निवेदकहरू उपर ज्यानसम्बन्धी अपराधको कसुर आरोपित गरी प्रस्तुत भएको भनिएको जाहेरी दरखास्त राजनीतिक कारणले लगाइएको मात्र हो । मृतक गुरूप्रसाद लुइटेलको हत्या घटनामा हाम्रो संलग्नता छैन । द्वन्द्वकालीन घटना भएको हुँदा उक्त वारदातको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई 

छैन । साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरूपण हुने विषयमा मुद्दा दर्ता गरी निवेदकहरूका नाममा वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जीसमेत जारी गरेको ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको आदेशसमेत संविधानको भावनाप्रतिकूल हुनुका साथै गैरकानूनी रहेको छ । यसरी द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानबमोजिमको उच्च स्तरीय आयोग गठन नगरी सो समयमा भएका घटनाको सम्बन्धमा हामीउपर लगाइएको आरोपमा अभियोग दर्ता गरी वारेन्टसहित म्यादी पुर्जी जारी गर्ने अधिकार ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतलाई नरहेको हुँदा उक्त अनुसन्धान तहकिकात र अभियोग तथा अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशलगायतका सम्पूर्ण कारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल रहेको छ । युद्धको समयमा यदि हामी निवेदकहरूले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कुनै कार्य गरी मानवता विरूद्ध अपराधमा संलग्न रहेको भनी आरोपित भएकै अवस्थामा पनि संविधानको धारा ३३ (ध) ले तोकेको सक्षम निकायमा सफाइ पेस गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, सबुद प्रमाण पेस गर्ने र सफाइ लिने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनु 

पर्छ ।

द्वन्द्वकालमा घटित घटनाका सम्बन्धमा हामीउपर परेको उजुरीलाई आधार लिई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अभियोग दायर गरेको र सम्मानित ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट मुद्दा दायर गरी हामीउपर वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी जारी गर्ने गरी भएको आदेशले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२),(३) को खण्ड (ख), (ङ), धारा १३(१),(२), धारा २४, धारा २७, धारा ३३(ध), धारा ३४ र धारा १६६ (३) द्वारा प्रत्याभूत हकसमेतको उल्लङ्घन हुन गएको छ । तसर्थ अनुसन्धान अधिकृतले मिति २०६७।३।७ मा प्रेषित गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मिति २०६७।३।१५ मा ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र, उक्त अदालतको मिति २०६७।३।१८ को थुनछेक आदेशलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । हामी निवेदकहरू उपर उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयलाई लिएर वारेन्ट जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनछेक गर्नेलगायतका कुनै पनि असंवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै शान्ति सम्झौताको दफा ८(४) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ध) द्वारा निर्दिष्ट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अविलम्ब गठन गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । 

प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१८ को थुनछेक आदेशानुसार निवेदकहरूका नाममा वारेन्ट, म्यादी पुर्जी जारी गर्ने एवं पक्राउ गर्नेसमेतका काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अनिता घिमिरेसमेत जना ६ को संयुक्त रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि नाघेपछि पेस गर्नू ।

साथै यसमा निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको विषयलाई यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा  छलफलको लागि मिति २०६७।९।२१ को पेसी तोकी उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६७।९।१६ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा रिट निवेदनमा निवेदकले दाबी जिकिर लिएको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६(३) मा उल्लिखित भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र धारा ३३(ध) मा उल्लिखित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनसम्बन्धी प्रक्रियासँग सम्बद्ध रहेको देखियो । साथै यस्तै विषय समावेश भएको रिट निवेदक केशव राई विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०६७-WO-०५३२ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।८।२७ मा लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको समेत 

पाइयो । अर्कोतर्फ रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको विषय अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने अवस्थासमेतको देखियो । यसर्थ हाल ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा चलेको निवेदनमा उल्लिखित कारवाहीलाई लिखित जवाफ परी निणयार्थ पेस हुने अवधिसम्मको लागि यथास्थितिमा राखी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेको ७ दिनभित्र रिट निवेदनमा उल्लिखित रिट नं. ६७-WO-०५३२ को मिसिलसमेत साथै राखी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।४ को आदेश । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ देशमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको सम्झौता हुनुका साथै सो सम्झौतामा तत्काल कायम रहेको नेपाल कानूनको विपरीत कार्य गर्ने वा नेपाल कानूनको अवज्ञा गर्ने गरी जोसुकै व्यक्तिहरूबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भए गरेका कार्यलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था भएको पाइँदैन । ज्यान जस्तो मानिसको बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने आरोपित व्यक्ति निवेदकहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं कुनै नेपाल कानूनले उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन । कुनै सामान्य व्यक्तिले ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३(३) को कसुर गरेमा ऐ. को १३(३) बमोजिम सजाय हुने तर कुनै राजनीतिक पाटीसँग आबद्ध विपक्षीहरूले सो कार्यबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्ने कुरा समानताको सिद्धान्त एवं कानूनी राज्यको अवधारणा एवं विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत 

हो । ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३(३) नं. को कसुर अभियोगमा ऐ. १३(३) नं.अन्तर्गतको सजाय माग दाबी लिई पेस भएको अभियोग र सो आधारमा गरिएको थुनछेक आदेश कानूनबमोजिमको कार्य हुँदा यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । अत: आधारहीन र कानूनविपरीतको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकलाई जारी भएको ७० दिने वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले जारी गरेको र अदालतबाट भएको आदेशसम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले कुनै आदेश निर्देश नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा नहेर्ने हुँदा विना सरोकार यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गाको लिखित जवाफ ।

गुणकेशरी लुइटेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विपक्षी रिट निवेदकहरूले गुरूप्रसाद लुइटेललाई कर्तव्य गरी मारेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातको कारवाहीपश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुङ्गाबाट निवेदकहरू समेत उपर मुद्दा चलाउने रायसहित मिसिल प्राप्त भएको र उक्त मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा परेको र अनुसूची १ मा परेको मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने र चल्ने देखिएमा अभियोग दायर गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित सरकारी वकिलको भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (२) अनुसार मुद्दा चल्ने देखिएकाले यस कार्यालयबाट ऐ दफा १८(१) अनुसार विपक्षीहरू समेतका विरूद्धमा कानूनबमोजिम अभियोगपत्र दायर गरिएको हुँदा सो काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक अधिकार हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ओखलढुङ्गाको लिखित जवाफ । 

ओखलढुङ्गा जिल्ला, भदौरे गाउँ विकास समिति, वडा नं. २ बस्ने डम्बरबहादुर भुजेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुरेश थापासमेतको नाममा कुटपिट / अङ्गभङ्ग मुद्दाको जाहेरी यस कार्यालयमा दर्ता भई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादी सुरेश थापा तथा प्रस्तुत रिट निवेदकहरू समेतका नाममा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको हो । उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दा नेपाल सरकारले खारेज गरेको वा फिर्ता लिएको सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई कुनै लिखित जानकारी नआएको अवस्थामा प्रतिवादी पक्राउ परेपश्चात् अनुसन्धान गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व यस कार्यालयको रहेको हुँदा कानूनबमोजिम राज्यले दिएको जिम्मेवारी बहन गरेको कार्यबाट रिट निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुङ्गाको लिखित जवाफ । 

मिति २०६०।६।७ मा मारिएका गुरूप्रसाद लुइटेलको मृत्यु सम्बन्धमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट यस अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएकोमा अभियोगपत्रका साथ उपस्थित प्रतिवादीका हकमा थुनछेक आदेश गरी अ.बं. ४७ नं.बमोजिम तारिखमा राखिएको र फरार प्रतिवादीहरूका हकमा अ.बं. ९४ नं.बमोजिम वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको हो । कानूनबमोजिम दायर भएको अभियोगपत्रबमोजिम भएको थुनछेक आदेश र फरार प्रतिवादीका हकमा वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी जारी गर्ने भएको आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेको हुँदा सो कानूनबमोजिमको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकहरूको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक अधिकार हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

प्रस्तुत निवेदनमा हामी निवेदकहरूको समेत सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहेको हुनाले हामीले नियुक्त गरेका कानून व्यवसायीहरूलाई अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने गराउने अनुमति पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फडिण्द्र लुइटेल र सुमन अधिकारीको निवेदन पत्र ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ हुँदा आफ्नोतर्फबाट बहस र छलफल गर्न पाउनेसम्मको प्रयोजनका लागि सरिक हुन अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८/१/१२ को आदेश ।

यसमा यी रिट निवेदकहरू संलग्न रहेको भनिएको निजहरू उपर दायर भई ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सक्कल मिसिल उक्त अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।२७ को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री गोविन्द गौतम तथा श्री विश्वप्रकाश भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी छानबिन गरिनु पर्ने भनी तत्काल द्वन्द्वरत पक्ष ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको छ । उल्लिखित व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा समेत स्पष्टसँग उल्लेख गरी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरी संविधानको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकारसमेत गरिएको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट अनुसन्धान, छानबिन, कारवाही गरी मेलमिलाप गराइने विषय भई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षेत्राधिकारबाट अलग गरिएको अवस्था छ । 

उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राजनीतिक कारणबाट घटित हुन गएका घटनाहरूलाई अन्य नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत हेरिने आपराधिक घटनाबाट सिर्जित मुद्दाको समान कोटीमा नराखी अलग गरेको छ । संविधानले नै सम्बोधन गरेको विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नहुँदैको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्ष सामेल भएका घटनाहरूलाई अन्य परम्परागत घटनाहरूका सम्बन्धमा आकर्षित हुने नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली प्रयोग तथा लागू हुनसक्ने अवस्था नै छैन । प्रस्तुत रिट दायर हुँदाका बखत उक्त आयोग गठन नभए तापनि हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भसमेत भइसकेको छ । उक्त ऐनले २०५२।११।१ देखि २०६३।८।५ सम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीबीच भएको द्वन्द्वलाई सशस्त्र द्वन्द्वको रूपमा परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको समेत परिभाषा गरी ऐ. ऐनको दफा १३(१), (२), (३) र (४) ले  सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै घटना भएको हो वा होइन भन्ने विवादको निरूपण गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई नै तोकेको हुँदा मिति २०६२।४।१९ को द्वन्द्वकालीन घटना नियमित फौजदारी न्यायिक प्रणालीबाट सुनुवाइ गर्न मिल्दैन ।

द्वन्द्वकालमा घटित घटनाका सम्बन्धमा निवेदकहरू उपर परेको उजुरीलाई आधार लिई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अभियोग दायर गरेको र सम्मानित ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता गरी निवेदकहरू उपर वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी जारी गर्ने भनी गरेको आदेशले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको मौलिक हक हनन् भएको छ । तसर्थ, सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मिति २०६७।३।१५ मा ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र, उक्त अदालतको मिति २०६७।३।१८ को थुनछेक आदेश एवं निवेदकहरूका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्नेलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयलाई लिएर निवेदकहरूलाई वारेन्ट जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनछेक गर्नेलगायतका कुनै पनि असंवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले रिट निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको कर्तव्य ज्यानको अपराधका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जाहेरी परी मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधका पीडकलाई त्यसै उन्मुक्ति प्रदान गर्ने संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको उद्देश्य पनि 

होइन । प्रस्तुत विवादमा उल्लेख भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी परी अभियोगपत्र दायर हुँदाका बखत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भई नसकेको कुरामा विवाद छैन । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भई नसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन वा निष्क्रिय भएको सम्झन नमिल्ने भनी नियमित फौजदारी अदालतबाट अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य जारी राख्नु पर्ने गरी निवेदक गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी” विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधानसमेत (ने.का.प. २०७०, नि.नं. ९०९१) को मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको छ । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासबाट व्याख्या गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारबाट आयोगको क्षेत्राधिकारमा आउने भन्ने होइन तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतको स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यस्तो मुद्दामा अदालतको अनुमतिले मात्र आयोगले छानबिन गर्न पाउने हो भनी सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट (ने.का.प. २०७१ अङ्क १२ नि.नं. ९३०३) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सिद्धान्तसमेत  प्रतिपादन भएको 

छ । प्रस्तुत विवादका कर्तव्य ज्यान जस्तो फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा अदालतको अधिकारक्षेत्रमा नै अंकुश लाग्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित बहसनोट पेस गर्दै इजलाससमक्ष बहससमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै यस अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुनुवाइको क्रममा बहस तथा छलफल गर्न अनुमति प्राप्त गर्नुभएका निवेदकहरू सुमन अधिकारीसमेतको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री हरि फुयाल, श्री गोविन्द शर्मा “बन्दी” र श्री टिकाराम भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैर न्यायिक हत्यालगायतका अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन न्याय निरूपण फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट हुने 

हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय भएकाले अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दामा अर्धन्यायिक निकायले अदालतको क्षेत्राधिकार लिन सक्दैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगले हेर्नका लागि अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने भनी सुमन अधिकारीको मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दाहरू अदालतले नै कानूनबमोजिम कारवाही र किनारा गर्न यथावत् रहन दिनुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित बहस नोट पेस गरी सोही अनुरूपको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अन्वेषण गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा जाहेरी लिई, अनुसन्धान गरी ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा निवेदकहरू उपर अभियोगपत्र दायर भएको र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले निवेदकहरूलाई वारेन्टसहित ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको कार्यबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको मौलिक हकमा आघात भएको छ । उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग दायर गर्ने तथा सो अभियोगको आधारमा निवेदकहरूलाई वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी जारी गर्ने ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१८ को आदेशलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त मुद्दामा निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनछेक गर्नेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतको आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

विपक्षीतर्फको लिखित जवाफ हेर्दा मृतक गुरूप्रसाद लुइटेललाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भई निवेदकहरू समेत उपर सजायको मागदाबी गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र निहित ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा कानूनबमोजिम अभियोगपत्र दायर भएको हो । उक्त अदालतबाट पक्राउ परी पेस भएको अभियुक्तका हकमा थुनछेक आदेश हुँदा फरार प्रतिवादी रिट निवेदकहरूका हकमा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्ने गरी आदेश भएको हो । ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्र र सो आधारमा गरिएको थुनछेक आदेशलगायतका काम कारवाही कानूनसम्मत भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  

यसबाट प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः

१. सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैर न्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण नियमित फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट हुन सक्ने हो वा होइन ? 

२. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रबन्ध हुनुपूर्व नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश भएका द्वन्द्वकालीन समयको विवाद निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा निहित रहने हो वा पछि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हो ?

३. द्वन्द्वकालमा घटेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दायर भएको कार्य तथा अदालतबाट निवेदकका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्नेलगायतको काम कारवाही कानूनसम्मत छ वा छैन ?  

४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?  

 

२. निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा उल्लेख भएबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले निरूपण गर्ने विषय हुँदा नियमित फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय निरूपण हुन सक्दैन भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा व्यक्ति हत्याका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम दायर भएको जाहेरीका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने कानूनी दायित्व सम्बन्धित निकायमा रहेको र कानूनबमोजिमको क्षेत्राधिकार निहित अदालतसमक्ष दर्ता हुन आएको मुद्दाको न्याय निरूपणको सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै आघात नभएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

३. यस सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यहाँ उल्लेख हुनु सान्दर्भिक रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४ मा समाविष्ट नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्पन्न मिति २०६३।८।५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्वको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् भन्ने सारभूत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी धारा ३३(ध) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।  

४. प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरूले उठान गरेको विवादलाई हेर्दा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३।८।५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त एवं संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको स्थानसमेतका आधारमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ७ ले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरू प्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । तत्कालीन अवस्थामा देशमा विद्यमान दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै देशमा शान्तिपूर्ण सहकार्यका लागि उपर्युक्त विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएकोमा सो सम्झौतासमेतले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भएका घटना तथा अन्य कारणबाट भएका घटनाका सम्बन्धमा स्पष्ट सिमाङ्कन गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ, धारा १३ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै धारा २४(९) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

५. व्यक्तिलाई जीवनको अधिकार रहन्छ । जीवनको अधिकारको संरक्षण कानूनद्वारा गरिने तथा स्वेच्छाचारीरूपले कसैको पनि जीवनको अधिकारको हरण हुन सक्दैन । जीवनको अधिकारलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारकारूपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ ले किटान गरी दिएको छ । मानव अधिकारको चर्चा गर्दा मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अर्थात् जीवनको अधिकार अन्य अधिकारभन्दा उपल्लो कोटीमा पर्दछ । जस्तै संकट वा विपत् आइपरेको अवस्थामा समेत नागरिकको जीवनको अधिकार अपहरित वा कुण्ठित हुन सक्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका दुई प्रणालीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून पर्दछन् । यी दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन् । मानव अधिकार कानून द्वन्द्व र शान्ति जुनसुकै अवस्थामा पनि लागू हुन्छ भने मानवीय कानून युद्धको समयमा लागू हुन्छ । तर यी दुवैको उद्देश्य मानव मर्यादाको रक्षा वा संरक्षण गर्नु नै हो । मानव अधिकार मानिस मात्रले प्राप्त गरेका नैसर्गिक, अहरणीय र अभेद्य अधिकार हुन् । यी अधिकारहरूको कुनै पनि बहानामा अतिक्रमण गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्य वा अन्य कुनै निकाय वा व्यक्ति कसैलाई पनि रहेको हुँदैन । कतिपय मानव अधिकारहरू राज्यमा सङ्कटकालीन अवस्था वा युद्धको अवस्था आई परेका बेलामा समेत अनतिक्रम्य भई  संरक्षित रहनुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनका दस्तावेजमा स्वीकार गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले पक्ष राष्ट्रउपर दायित्व तोकेको देखिन्छ भने मानवीय कानून द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई समानरूपमा लागू हुन्छ । उक्त कानूनहरूले मुख्यतः मानवता विरूद्धको अपराध, आम नरसंहार, जाति हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, मानव बेचबिखन र बलत्कार, क्रूर अमानवीय व्यवहार, यातना र गैरकानूनी हत्या जस्ता अपराधहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाको रूपमा लिएको पाइन्छ ।

६. मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मानव अधिकारको सूची तय गरी तीमध्ये के कस्ता अधिकारहरू युद्ध वा द्वन्द्व वा संकटकालको समयमा समेत अहरणीय हुने वा हस्तक्षेप गर्न नहुने भई संरक्षित गरिनु पर्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धको समयमा युद्धमा सामेल नभएका नागरिक वा व्यक्तिहरू एवं युद्धरत पक्षसमेतको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि युद्धरत पक्ष एवं सरकारी पक्षबाट प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने विषयको बारेमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र मानवीय कानूनको उल्लङ्घनका विषयलाई कुनै एउटा मात्र मुलुकको चासोको विषयको रूपमा सीमित हुन नदिई विश्व जगत्‌कै साझा सरोकार, चासोको विषय भएको हुँदा यस्ता विषयहरू न्यायको दायराभित्र पर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं मानवता विरूद्धको अपराध गर्ने कसुरदारलाई फौजदारी कानूनका स्थापित मूल्य र मान्यताअनुरूप फौजदारी दायित्व बहन गराउनु आवश्यक हुन्छ ।

७.  नेपालले जातिहत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि, १९८४, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलगायतका अन्य धेरै महासन्धिहरूको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थाहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा भएको हुँदा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराधहरूको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडकलाई अभियोजन गरी न्यायको परिधिभित्र ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण गर्ने दायित्व राज्यको रहेको हुन्छ ।

८. वस्तुतः गम्भीर मानव अधिकारसम्बन्धी अपराध र अन्य गलत कार्यहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिँदैन । गैर न्यायिकरूपमा व्यक्ति हत्या गर्ने कार्य जोसुकैले गरेको भएपनि आपत्तिजनक हुन्छ र त्यसलाई न्याय निरूपणको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल घटित अपराधहरूका सम्बन्धमा तत्कालको परिस्थितिले अनुसन्धान हुन नसकेको भएपनि फौजदारी कानूनले उन्मुक्ति दिएको वा समर्पण गरेको मान्न सकिँदैन । द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वसँग राजनीतिकरूपले सम्बद्ध भएको घटना र आपराधिकरूपले गरेको कसुरको कार्यलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको देखिएमा मात्रै फौजदारी कानूनबाहेक वा संक्रमणकालीन न्यायका अन्य उपायबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने हो, विशुद्ध आपराधिक घटनाहरूलाई होइन । द्वन्द्वकालमा भएको विशुद्ध कसुरजन्य कार्यलाई द्वन्द्वको क्रममा भएको घटना भनी उन्मुक्ति दिन मिल्दैन त्यसलाई प्रचलित फौजदारी कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

९. द्वन्द्वकालमा घटित मानवता विरूद्धकै गम्भीर कसुरमा प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी अनुसन्धान, अभियोजन एवं न्यायिक कारवाही गरिएन भने समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन । पीडितले भोग्नु परेका सबै प्रकारका आहतहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन पीडितले रोजेको न्यायप्रणालीमार्फत न्याय पाउने अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ भने आरोपित पक्षले पनि स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट आफू विरूद्धका आरोपहरूको खण्डन गर्ने र स्वच्छ सुनुवाइद्वारा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ । न्यायको सुनिश्चितताका लागि द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवं मानवता विरूद्धका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई कानूनसम्मत मान्नुपर्ने हुन्छ ।

१०. यस सन्दर्भमा निवेदक सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको ०७०-WS-००५० नं. को रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०७१।११।१४ मा आदेश भई ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, निर्णय नं. ९३०३, पृष्ठ २०६९ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त यहाँ उल्लेख हुनु सान्दर्भिक रहेको छः-

आयोग गठन हुनुपूर्व द्वन्द्वकाल वा तदुपरान्त नियमितरूपमा न्याय निरूपणका विषयहरू अदालतमा प्रस्तुत भइरहेका थिए र छन् । प्रचलित संविधान, ऐन कानूनबमोजिम तिनको सम्बोधन गर्नु अदालतको नियमित, अन्तर्निहित र संवैधानिक कर्तव्य पनि 

हो । न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट संविधानबमोजिम बाहेक बहिष्कृत गर्न वा अलग्याउन संविधानसङ्गत हुँदैन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुकूल नहुने ।

अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दा द्वन्द्वको क्रममा भएका हुन् वा होइनन् भन्नु भन्दा माग गरिएको दाबी न्यायोचित हो वा होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक कसुर वा कार्य कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको द्वन्द्वको परिणाम हुने गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भए पनि संविधान, मानवाधिकार कानून वा मानवतासम्बन्धी कानूनप्रतिकूल हुन्छ भने सोसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई न्याययोग्य नबनाउन मिल्दैन । द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा जे भए पनि तिनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । कुनै कार्य राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बद्ध भन्नु र द्वन्द्वकालसँग सम्बद्ध भन्नु पनि एउटै होइन । द्वन्द्वकालभित्र राजनीतिक र आपराधिक अनेकौं घटनाहरू घटित भएका हुनसक्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विशुद्ध राजनीतिकरूपमा भएको घटना र आपराधिकरूपमा आएको घटनाहरू एकै वर्गमा राख्न नसकिने । 

आपराधिक कार्य गरेको भनी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सो कार्य आपराधिक हो वा होइन भनी निणर्य दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । आपराधिक भनेको कार्य सिद्ध हुन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत स्वयम्‌ले त्यसको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन सक्तैन । कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विशुद्धरूपमा न्यायिक तरिकाले निणर्य गर्ने कुरा हुँदा त्यस्तो कार्य आयोग जस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय नहुने ।

 

११. साथै निवेदक गोविन्द शर्मा बन्दी विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको ०६९-WO-०७४० नं. को रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।१२।१९ मा आदेश भई ने.का.प. २०७०, अंक १२, निर्णय नं. ९०९१, पृष्ठ १४८४ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेत यहाँ उल्लेख हुनु सान्दर्भिक रहेको छः-

द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसुरहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भइनसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली स्थगन वा निष्क्रिय भएको सम्झन नमिल्ने । 

उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानूनको अभावमा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र के कस्ता प्रकृतिका घटना वारदात पर्ने भन्ने कुराको किटान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय भई रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य 

हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्राप्त गर्ने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन नभई गतिशील भइरहने ।

पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्वन्द्वका पीडित पक्षको चाहनामा भरपर्ने विषय हो । आफूविरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । 

न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसुर अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । 

 

१२. व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दाको प्रश्न मानव अधिकारसँग सिधा सम्बन्धित हुन्छ । द्वन्द्वकालमा घटित घटनासम्बन्धी मुद्दामा फौजदारी न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ फौजदारी न्यायले प्रतिवादी वा अन्य पक्षलाई न्याय गर्न सक्ने सम्भावना वा त्यस्तो पद्धतिको क्षमतामा नै अविश्वास गरेको भन्ने हुन आउँछ । त्यस्तो परिकल्पनासम्म गर्नु न्याय प्रणालीलाई नै घातक र चूनौतीपूर्ण हुन्छ । फौजदारी कानून निष्क्रिय हुने र मेलमिलापको प्रक्रिया प्रशस्त हुने कुरा वैध कानूनले स्वीकार नगरेसम्म मान्न सकिँदैन । मुद्दामा फौजदारी न्याय निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । फौजदारी न्यायको प्रक्रियामा प्रतिवादीको हकको पूरा सम्मान गर्नुपर्ने गुञ्जायस पनि रहन्छ । निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्त नै यसको महत्त्वपूर्ण आधार हो । फौजदारी न्यायको प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रहेमा न्याय निरूपण सहीरूपमा हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सोअन्तर्गत निर्दोषले सफाइ पाउने र कसुरदारले दण्ड पाउने तथा पीडितले राहत र सुरक्षाको अनुभूति गर्ने कुरा अन्तर्निहित 

रहन्छ ।

१३. सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैर न्यायिक हत्या जस्ता मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन एवं मानवता विरूद्धको कसुरमा पीडित पक्षले दोषीउपर प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत जाहेरी दिन, अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्न, सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्न र अदालतले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कारवाही गर्न नपाउने भनी अर्थ गर्दा विधिको शासनको उपहास मात्र होइन मानवतासम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन एवं संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिकूल हुन जाने, पीडितले कहिल्यै न्यायको अनुभूति नगर्ने र विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको गैरन्यायिकरूपमा हत्या हुनुलाई राजनीतिक घटना मान्न मिल्दैन । यस्तो प्रकारको हत्याको कसुर जुनसुकै कालखण्ड र समयमा भएपनि पीडकलाई सजाय गर्नु र पीडितलाई राहत दिई समाजमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु फौजदारी न्याय प्रणालीको उद्देश्य हो । मानवता विरूद्ध हुने जघन्य अपराधमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाही गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली कहिल्यै निष्क्रिय नभई सधैँ सक्रिय रहने हुन्छ । तसर्थ सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैर न्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण नियमित फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट हुनसक्ने देखियो ।

१४. निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रबन्ध हुनुपूर्व नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश भएका द्वन्द्वकालीन समयको विवाद निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा निहित रहन्छ वा पछि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको विधिसम्मत र तर्कसङ्गत ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति रहन सक्दैन । सभ्य समाजमा प्रत्येक व्यक्तिको न्यायको हक र आकांक्षालाई नै परित्याग गर्ने वा गराउने कुरा न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । पीडित वा सरोकारवालाको समन्वयमा तिनीहरूको आफ्नो हक वा सरोकारको विषयमा उनीहरूको सहमतिमा समुचित विकल्पद्वारा सम्बोधन गरी विवादको टुङ्गो लगाउने एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर पीडितको मागमा फौजदारी कानूनको प्रक्रियाअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यसको विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा चल्दा चल्दैको बीचमा न्याय निरूपणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी मेलमिलाप वा अन्य कुनै नाममा दिशान्तर गर्न मनासिब हुँदैन । द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा पर्न बाँकी मुद्दाको हकमा अवस्थाअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनबमोजिमको प्रयोग हुनसक्ने कुरा एउटा पक्ष हो । तर सो ऐन आउनु अघि नै प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र निहित रहेको अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दाका हकमा फौजदारी न्याय प्रशासन मुल्तबी गर्ने सोच राख्न सकिँदैन । 

१५. द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा दायर भइसकेका मुद्दाको हकमा अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई समर्थन गर्नुपर्ने सिद्धान्त यस अदालतबाट यसै प्रकृतिका विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसला भई कायम भएका नजिरले स्पष्ट पारिसकेको छ । सो सन्दर्भमा सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत भएको ०७०-WS-००५० नं. को रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०७१।११।१४ मा आदेश भई ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, निर्णय नं. ९३०३, पृष्ठ २०६९ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त यहाँ उल्लेख हुनु सान्दर्भिक रहेको छः-

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको भए अदालतको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा अदालतको परामर्शमा भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको हुँदा अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरू समर्पण गर्न बाध्य हुने भन्ने अर्थमा लिन सकिँदैन । परामर्श भनेको अदालतको स्वविवेकमा दिइने परामर्श हो, बाध्यता नहुने ।

आयोगले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफूसमक्ष पठाउन परामर्श माग गरे पनि अदालतले सोअनुसार सुम्पन उपयुक्त नदेखी नदिएमा आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विवाद भएमा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरू पूर्ववत् अदालतमा नै सुचारू रहने देखिने ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) र (४) को व्यवस्थाअनुसार अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाहरू पनि आयोगले छानबिन गर्ने कुराले छानबिनको दायरा कति हो भन्ने कुरामा थप प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ । आयोगलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छानबिन गर्न दिइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर रहेका मुद्दाका निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने गरी लगत काट्न लगाउन वा न्यायिक जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर उपर्युक्त प्रावधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगसमक्ष सर्ने र अदालतको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने कुराको कुनै उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयलाई अन्यथा प्रमाणित गरेको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

 

१६. यसरी माथि उल्लेख गरिएको विवेचना एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रबन्ध हुनुपूर्व नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश भएका द्वन्द्वकालीन समयको विवाद निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा निहित रहने देखिन आयो । 

१७. निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्न द्वन्द्वकालमा घटेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दायर भएको कार्य तथा अदालतबाट निवेदकका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्नेलगायतको काम कारवाही कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकहरू अनिता घिमिरेसमेतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदकहरू समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले निवेदकहरूका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गरेको कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले आफ्नो दाबी पुष्ट्याईको आधार हेर्दा उक्त मुद्दा द्वन्द्वकालमा घटेको घटनासँग सम्बन्धित भएकाले अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हेरिने विषय हो भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको 

पाइन्छ । माथि निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न नं. १ र २ का सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका गैर न्यायिक हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण नियमित फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट हुनसक्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रबन्ध हुनुपूर्व नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश भएका द्वन्द्वकालीन समयको विवाद निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा निहित रहने भनी उल्लेख भइसकेको छ । 

१८. निवेदकहरूले कर्तव्य ज्यानको विषयमा परेको जाहेरी र सोउपर नियमित फौजदारी न्यायिक संयन्त्रबाट भएको अनुसन्धानमाथि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रसङ्गबाहेक अन्य कुनै आधार र कारणबाट कानूनप्रतिकूल भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिन्न । प्रस्तुत रिटको मिसिलसाथ रहेको विवादसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दाको मिसिल हेर्दा जिल्ला ओखलढुङ्गा, वरूणेश्वर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ स्थित घटनास्थलमा मृतक गुरूप्रसाद लुइटेललाई कर्तव्य गरी मारेको कसुरमा सम्बन्धित क्षेत्राधिकार रहेको निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३बमोजिम अपराधको सूचना जाहेरी परेको र सोही ऐनको दफा ७ समेतको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओखलढुङ्गाले सबुद प्रमाण सङ्कलन गरी दफा १७ बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुङ्गामा पठाएको देखिन्छ । 

१९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा “नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १५८(२) मा समेत रहेको पाइन्छ । संविधानले प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार महान्यायाधिवक्ताको विशिष्ट र स्वायत्त प्रकृतिको अधिकार हो । अभियोजनसम्बन्धी अधिकार संविधानमा नै स्पष्ट गर्नुको पछाडि एउटा व्यावसायिक तथा न्यायिक संस्थाले कसैउपर दुर्भावनापूर्वक वा मोलाहिजा वा स्वार्थवश अभियोजन नगरी न्यायिक आवश्यकता अनुरूप सही र निष्पक्षरूपमा अभियोजन होस् भन्नु नै हो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थप स्पष्ट व्यवस्थासहित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) मा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ओखलढुङ्गाबाट अभियोगपत्र तयार भई सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको निकाय ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको कार्य गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत नै देखिन्छ । साथै आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको मुद्दाको न्यायिक निरूपणका लागि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रहेका निवेदकहरू समेतका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गरेको ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१८ को आदेशमा समेत कुनै कानूनी त्रूटि रहेको देखिएन ।  

२०. अब निरूपण गर्नुपर्ने चौथो तथा अन्तिम प्रश्न निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न १, २ र ३ उपर गरिएको विवेचनाबाट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगपत्र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दायर भएको कार्य तथा अदालतबाट निवेदकहरूका नाममा वारेन्टसहितको ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गर्नेलगायतको काम कारवाही कानूनसम्मत रहेको र उक्त काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनी अधिकारमा आघात भएको देखिँदैन । कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका काम कारवाहीहरू बदर गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

२१. कानूनीरूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र प्रतिवादीलगायतले स्वतन्त्ररूपमा मुद्दामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभागिता राखी सत्य तथ्यको उजागर गर्न सकिने हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाइमा सम्बन्धित पक्षको न्यायपूर्ण सहभागिताबाट न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन जरूरी हुन्छ । तर यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्चा विकल्प खोज्न पर्ने वा गर्ने प्रवृत्ति राख्नु न्याय तथा कानूनसम्मत हुँदैन । न्यायिक प्रणालीप्रति नै मनोगत शंका मात्र व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग जारी रहेमा त्यसबाट आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक सोचमा रहेको भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सोच र प्रवृत्तिलाई कुनै हिसाबले पनि सहयोग गर्न सकिँदैन । 

२२. अदालतमा कुनै आरोप पत्र दायर हुनु आफैँमा कुनै कसुरको निर्धारण भएको वा निर्णय भइसकेको भन्ने होइन । कुनै आरोपको सत्यासत्यको निरूपण गर्ने प्रक्रिया नै न्यायिक प्रक्रिया हो । कसुर गरेको वा नगरेको जे कुरा हो सोको जिकिर गर्न सम्बन्धित पक्ष स्वतन्त्र रहन्छ, र आफ्नो जो भएको सबुद प्रमाण पेस गरी र विपक्षीको प्रमाणको परीक्षण गरी गराई आवश्यक जिरह गरेरसमेत सफाइ लिन सक्ने संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूति प्रतिवादी बनाएको व्यक्तिसमक्ष मौजुद रहन्छन् । अदालतबाट स्वतन्त्ररूपमा कानूनी परीक्षणको माध्यमबाट कसुर गरे नगरेको निर्णय हुने पद्धति हुनाले पूर्वाग्रहको लेस पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसरी सत्यतथ्यको परीक्षण गर्ने न्यायिक प्रक्रियालाई प्रतिवादीसमेतले अवसरको रूपमा ग्रहण गरी उपयोग गर्नुपर्नेमा प्रक्रियाकै विकल्प खोज्ने, पन्छाउने वा प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने गर्दा त्यस्तो मनोदशाले सहयोग नगर्ने कुरा मननीय छ । न्यायिक प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरू र फौजदारी न्यायमा प्रतिवादीलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अवसर बाँकी छँदै र सो सिलसिलामा आरोपबाट सफाइ पाउन सक्ने अवस्था बाँकी हुँदाहुँदै अघि नै दर्ता भई चलिरहेको मुद्दाको कारवाही नै रोकी पाउन माग गर्नु कानूनसम्मत र विवेकशीलसमेत देखिन आउँदैन । 

२३. तसर्थ, अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोको प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्न नसकिने र कानूनसम्मत रूपमा दायर हुन आएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादीका नाममा वारेन्टसहितको म्यादी पुर्जी जारी गर्न ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।३।१८ को आदेश एवं सोबमोजिमको काम कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रूटि नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नै खारेज भएको हुँदा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।१०।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यो आदेशको जानकारी ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतलाई दिनु र प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शुभम् ।