निर्णय नं. ९७४० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७२।१०।२१

०६९-WO-०२६८

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिकाका वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् Right to be let alone भन्ने सँग सम्बन्धित छ । कुनैपनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्ने । 

(प्रकरण नं. २)

संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग  गर्न सकिन्छ, कल डिटेल रिपोर्ट र एस.एम.एस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन अपराध अनुसन्धानको नाममा संकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैंको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अनाधिकृतरूपमा लिइएको उक्त कलफोन तथा एस.एम.एस. डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानूनी देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. ६)

स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निश्चित कानूनी आदेश वा अग्रिम अधिकारसहितको औपचारिक लिखतको अभावमा अरूको दबाब प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

वास्तवमा अपराध अनुसन्धान कार्यपालिकाको विशेषाधिकारको र विशेष दायित्वको प्रश्न हो । सो सिलसिलामा कानूनका अधीनमा रही आवश्यक स्रोत वा क्षेत्रमा पहुँचलाई इन्कार गर्न 

मिल्दैन । अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्दछ । तर त्यसको लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुद प्रमाण सङ्कलनमा जोड दिनु सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छा विरूद्धको साबिती हासिल गर्ने वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौण हुन 

पुग्दछ । कार्यपालिका स्वयम् पनि कानून अधीन मात्रै कार्य गर्नसक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन नसक्ने ।

सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन 

सक्तैन । बरू त्यस्तो सूचना रहेको data bank लाई हरहालतमा संरक्षण गर्नु र कानूनको व्यवस्थाको अभावमा अपवादात्मकरूपमा पनि स्पष्ट कानूनी आधारबेगर अनधिकृत पहुँच दिन इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ । अरूको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु, चुहावट गर्नु र अनधिकृतरूपमा पहुँच दिने जस्ता कार्य कर्तव्यच्यूतको अवस्थामा हुन्छ र एक हदसम्मको आपराधिक कार्य हुन्छ । यसबाट अपराधीहरूबाट संरक्षणभन्दा अपराधीहरूकै पनि संरक्षण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र स्वयम् राज्य पनि असुरक्षित हुन सक्ने । 

(प्रकरण नं. ९)

सूचना सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग संग्रहित Data bank मा व्यक्ति, संस्था र स्वयम् सरकारी निकायहरूको सूचना रहने हुनाले त्यस्तो सूचनाको संरक्षण व्यक्तिको हक हितको सुरक्षाको प्रश्न नभई राज्यकै हित र सुरक्षाको हकमा समेत लागू हुने कुरा हो । राज्यको अंग निकाय वा त्यहाँ कार्य गर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू सम्बन्धी सूचनालाई राज्यकै अन्य अंग वा निकायले समेत सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्ने गलत वा आपराधिक चेष्टा गर्नु नहुने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले तथा विद्वान् अधिवक्ता करूणाकर मल्लिक, अनुपराज उप्रेती र मुरारी सापकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २(घ)

 

आदेश

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

हामी निवेदकहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक र मानव अधिकार रक्षाका लागि विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि क्रियाशील कानून व्यवसायी तथा पत्रकार हौं र हाल विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध भई वा व्यक्तिगतरूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनीयताको हकलगायतका मानव अधिकारको संरक्षण प्रवर्द्धनमा निरन्तर काम गरिरहेका छौं । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बमको मिति २०६९।२।१८ मा भएको हत्याको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले सङ्कलन गरेको सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरूपयोग सम्बन्धमा २०६९ साल भदौ महिना ११ गते कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ १ मा प्रकाशित “एसएमएस अरूले हेर्लान् नि” शीर्षकको समाचारमा “न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याको अनुसन्धान गर्न बनाइएको टोलीले ५ लाखवटा फोनको कल डिटेल र ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल लिएको थियो ।” उक्त समाचारमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता सूचनाको चरम दुरूपयोग भएको छ । “प्रहरीले बम हत्याको कुनै सुराक पत्ता लगाउन नसकेपछि यसरी ठूलो संख्यामा कल र एसएमएस डिटेल रिर्पोट (सीडीआर) लिएको थियो । तर पनि प्रहरीले बम हत्याको त छेउ टुप्पो थाहा पाउन सकेको छैन । तर एसएमएस डिटेलमा आदानप्रदान भएका सन्देश केही प्रहरीका लागि मनोरञ्जन गर्ने साधन भएको छ । बेलुकीपख वरिष्ठ अधिकृतहरू कार्यालयबाट बाहिरिएपछि प्रहरी कनिष्ठ अधिकृतहरू महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा बनाइएको अनुसन्धान कक्षमा जम्मा भएर एसएमएस पढ्छन् ।” समाचारमा लेखिएको छ, “सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रेम र यौन सम्बन्धसँग जोडिएका एसएमएस सन्देश खुबै पढिने गरेको छ । यसबाहेक व्यापारिक डिल पनि रोचक हुने गरेको छ ।” समाचारले आफ्नो स्रोतलाई उल्लेख गर्दै यस्ता सूचनाहरूको सम्भावित खतरालाई यसरी चर्चा गरेको छ, “अहिलेसम्म त केही प्रहरीमा सीमित छ”, एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन् भोलि यस्ता सन्देश सञ्चार माध्यममार्फत छताछुल्ल हुन बेर छैन एसएमएस सन्देश ब्ल्याकमेलको हतियार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सन्देश सार्वजनिक हुँदा धेरैको वैवाहिक सम्बन्ध खतरामा पर्छ । प्रहरीबाट लिइएको सूचनाको प्रकृतिका बारेमा समाचारमा अगाडि उल्लेख छ, “टेलिफोन (मोबाइल वा ल्यान्डलाइन) मा सर्म्पक भएका सबै कलको नम्बर, कुराकानी भएको समय र अवधि कल डिटेलमा 

हुन्छ । एसएमएस डिटेलमा चाहिँ सन्देशमा उल्लेख गरिएको कुरा (टेक्स्ट) नै हुन्छ” भनी प्रकाशित गरिएको छ । 

उक्त समाचारमार्फत सार्वजनिक भएका यथार्थ अवस्थाहरू विपक्षी नं. १ देखि ८ सम्मका विपक्षीहरूको नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कानून तथा नियम र अनुगमनको अभावका कारण हुन गएको हो । नीति निर्माणकर्ता, नियमनकर्ता, कानून कार्यान्वयनकर्ता तथा पालनकर्ताको हैसियतले नागरिकको अधिकार रक्षाको लागि कार्य गर्नुपर्ने दायित्व भएका विपक्षीहरूले अपराध अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि भनी अनाधिकृतरूपमा लिइएको कल डिटेल तथा एसएमएस रिपोर्टको उल्टै दुरूपयोगले निवेदकहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक कुण्ठित भएकोले र सोको प्रचलनका लागि अन्य कुनै वैकल्पिक संवैधानिक तथा कानूनी उपचारको उपाय नभएकोले बाध्य भई संविधानद्वारा नै प्रदत्त मौलिक हक नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ अनुसार संवैधानिक उपचारका लागि धारा २८ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक प्रचलनका लागि धारा १०७(२) को अधीनमा रही प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं । 

विपक्षीमध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका अधिकारीहरूले आफूले मगाएको, प्राप्त गरेको फोन कल तथा एसएमएस डिटेल तत्काल नष्ट गर्न, कल डिटेललाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न हालसम्म कुनै छुट्टै ऐन नियम नभएका कारण नागरिकको गोपनीयताको हकलगायत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भइरहेकोले सोसम्बन्धी स्पष्ट कानून नियमको व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ साथै यस रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिको फोन तथा एसएमएस डिटेल नलिन नदिन विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । 

साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र अवस्था निवेदकले देखाउन नसकेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।५।२४ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । 

नेपाल सरकार सबै नागरिकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान गर्दै ती हक, अधिकारहरूको प्रचलनको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको 

अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधानतः गोपनीयताको हक व्यक्तिको मौलिक हक भएकोले निजको सहमतिविना निजका व्यक्तिगत कुराहरू प्रकाशमा ल्याउन र हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । संविधानको धारा २८ ले पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी कुरा अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । परन्तु कुनैपनि अधिकार आफैँमा निरपेक्ष र असीमित हुन सक्दैन । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी आज विश्वका सबै संविधानहरूमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारमा सीमा (Limitation) को व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस कुरालाई हाम्रो संविधानले पनि मान्यता दिएको पाइन्छ । फलतः गोपनीयताको हकलगायत सबै हकहरू कानून बनाई सीमित गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधानको धारा २८ मा प्रयुक्त “कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बमोजिम बाहेक” भन्ने शब्दावलीका अनुसार कानूनद्वारा धारा २८ प्रदत्त हकमा अतिक्रमण गर्न सकिने कुरामा विवाद हुन 

सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपश्चात् धारा २८ प्रदत्त गोपनीयताको हकलाई सीमित गर्न गरी व्यवस्थापिका संसद्‌बाट छुट्टै कानूनको निर्माण हुन नसकेको भएपनि गोपनीयताको हकलाई सीमित गर्ने नेपाल कानूनको अभाव रहेको भन्ने विपक्षी निवेदकको दाबी सत्य होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७२ नं. बमोजिम कुनै घर वा ठाउँको तलासी लिन सकिने व्यवस्था, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम खानतलासी, दफा ११ बमोजिम लासजाँच र दफा १२ बमोजिम रगत, वीर्य इत्यादि जाँच गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८, ८क र १०क को व्यवस्था एवं विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ लगायतले धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकलाई सीमित गरेको पाइन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ को उपदफा १ को देहाय ख ले कुनै खास किसिमको विषय, व्यक्ति वा समुदायसँग सम्बन्धित खबर टेप गर्न, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्ति पहिल्याउन वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोक्न आदेश दिनसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायले अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण  कुनै व्यक्ति वा स्थानमा रहेको छ भन्ने शंका लागेमा दशी वा प्रमाण सङ्कलनका लागि आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धानको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस डिटेल लिएको कुरालाई कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन । तर अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कल वा एसएमएस डिटेल हेर्न नै नपाउने भन्नु र प्राप्त सूचनालाई अनधिकृत प्रयोग गर्नु दुई विपरीत कुराहरू हुन् । त्यसरी अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा तथ्यलाई दुरूपयोग गर्न नहुने वा अनधिकृतरूपले प्रयोग गर्ने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न सकिँदैन । यस हदसम्म रिट निवेदकको भनाइसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १० (क) मा सम्बन्धित अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा विद्युतीय प्रविधिको टेप गर्न प्रतिलिपि लिनसक्ने भन्ने र स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा ४(२) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीले कुनै अपराधलाई रोक्न अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन वा अपराधीलाई पक्राउ गर्न कनै व्यक्ति वा निकायसँग मद्दत माग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी कर्मचारीले अपराध अनुसन्धानको लागि आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कल डिटेल सम्बन्धित निकायबाट माग भएको हो । आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कार्यबाट कसैको गोपनीयताको हकमा आघात पुगेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम तत्कालीन माननीय न्यायाधीश रणबहादुर बमको मिति २०६९/२/१८ मा भएको हत्याको अनुसन्धानको क्रममा कुनै पनि व्यक्तिको एस.एम.एस. डिटेल र कल डिटेल लिन यस मन्त्रालयबाट प्रहरी निकायलाई आदेश निर्देश दिइएको छैन । यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम रिट निवेदकहरूलाई प्राप्त हकमा आघात पार्ने कार्य नगरिएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नेपालमा हालसम्म अन्य मुलुकमा जस्तो स्पष्ट निकायको अभाव रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेवा प्रदायकलाई स्पष्ट आधार र कारण भएको अवस्थामा त्यस्तो कल डिटेल दिई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ । जसको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायत सुरक्षा निकायहरूको पटक पटक भएका अध्ययन, छलफल, प्रतिवेदनको आधारमा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा त्यस्तो कल डिटेल र एसएमएस लिने कार्यलाई सर्वथा गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था 

छैन । रिट निवेदकले विपक्षी बनाइएको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कुन काम कारवाहीसमेतबाट त्यस्तो गोपनीयताको हनन् भयो भन्ने सम्बन्धमा समेत कुनै तथ्यपरक कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन । यसरी विपक्षी बनाउनु नै नपर्ने पक्षलाई विपक्षी बनाई गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित जवाफ । 

हामी कम्पनी हाम्रा सेवाग्राहीहरूको गोपनीयताको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध छौं । प्रचलित कानून तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूबाट सुरक्षित गरिएको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्न हामी सदैव तत्पर रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । हामी कम्पनीले हाम्रा सेवाग्राहीको गोपनीयताको सदैव सम्मान गर्दै आएका पनि छौं । हामी कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन अनुमतिपत्र प्राप्त हामी कम्पनीको नियमनकारी निकाय हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दिएको आदेश तथा निर्देशन हामी कम्पनीले बाध्यात्मकरूपले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामी कम्पनीलाई समय समयमा आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीबाट Focal Point officer को रूपमा तोकिएका विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई माग भएको विवरण उपलब्ध गराएको सम्म हो । नियमनकारी निकायले दिएको आदेश तथा निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य भएको हामी कम्पनीले कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गरेको हुँदा हामीबाट कुनै कानूनको उल्लङ्घन भएको छैन । अतः नियमनकारी निकायले निर्देश गरेबमोजिम आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित निकायबाट माग भएको विवरण उपलब्ध गराउने हामी कम्पनीको कार्यबाट विपक्षीहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन भएको 

छैन । कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयतासम्बन्धी कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ मा गरिएको व्यवस्थालाई हेर्दा गोपनीयताको हक निरपेक्ष नभएको स्पष्ट हुन्छ । यसबाट कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार गोपनीयताको हक संकुचित हुनसक्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ मा नेपाल दूरसञ्चार प्रणालीमा नियन्त्रण गर्ने, खबर टेप गर्ने, प्रसारण रोक्नेसमेतका अधिकारहरू नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । उक्त दफा १९ मा संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदानप्रदानमा रोक लगाउनु पर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिका दूरसञ्चार प्रणाली कब्जामा लिनुका साथै कुनै खास व्यक्ति, समुदायसँग सम्बन्धित खबर टेप गर्न, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्ति पहिल्याउन वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोक्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै हामी कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको अनुमतिपत्रमा कुनै अपराधको रोकथाम गर्न वा अनुसन्धान तहकिकातको लागि वा अपराधीलाई कानूनी कारवाही गर्ने प्रयोजनसमेतको लागि ग्राहकहरूको खबरहरू तेस्रो पक्षलाई प्रकट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अतः प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न अख्तियारप्राप्त नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट माग भएबमोजिमको जानकारी उपलब्ध गराउने कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ र हामी कम्पनीलाई प्रदान गरिएको अनुमति पत्रअनुरूप भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

विपक्षीहरूको निवेदनमा नै गोपनीयता तथा तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको तथा कल र एसएमएस डिटेलसम्बन्धी स्पष्ट नियम कानूनको व्यवस्था नभएको भनी स्वीकार गरिएको छ । उल्लिखित व्यहोराबाट समेत हामी कम्पनीले कुनै कानूनविपरीत वा गैरकानूनी कार्य गैरकानूनी कार्य नगरेको स्पष्ट हुन्छ । गोपनीयताको हक निरपेक्ष हुन सक्दैन । अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने र आपराधिकलाई दण्डित गर्ने कार्य गोपनीयताको हकभन्दा कम महत्त्वको कार्य होइन । गोपनीयताको हकलाई देखाई अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान हुनु पनि हुँदैन । गोपनीयताको हक तथा अपराधको तहकिकात गर्ने कार्यलाई सँगसँगै र सन्तुलित तवरले व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अतः यस सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ मा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्ने गरी कानून निर्माण भएमा सबैलाई सुविधा हुने कुरासमेत निवेदन गर्दछौं । हामी कम्पनीको त्यस्तो हैसियत नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन हाम्रो हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने एनसेल प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

अनुसन्धानका क्रममा त्यस्तो निकायले के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय नितान्त कार्यकारिणी विषय भएको र त्यसमा यस कम्पनीको भूमिका नरहने कुरा स्पष्ट नै छ । जहाँसम्म सेवाग्राहीको सेवासँग सम्बन्धित विषय कल डिटेल रिपोर्ट उपलब्ध गराइएको भनी गर्नु भएको आरोप निवेदन निराधार छ । यस कम्पनीले आफ्नो प्रबन्ध पत्र, नियमावली तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने हो । नियामक निकायले दिइएको निर्देशन पालना गर्ने हो । नियामक निकायबाट राज्यका कुनै अंग निकायलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको अवस्थामा वा अदालतबाट कुनै आदेश भएको अवस्थामा वा राज्यबाट अनुरोध भएको अवस्थामा संस्थागतरूपमा उपलब्ध गराउन मिल्ने विवरण भए उपलब्ध गराउने गरिएको छ तर त्यस्तो विवरण निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो हुँदैन । सफ्टवेयरमा रहने डाटा निश्चित अवधिसम्म मात्र रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिने निरन्तर चलिरहने सिष्टमका कुराहरू हुन्छन् । व्यक्तिका लाखौं लाख मोबाइल मेसेज सधैँभरी खडा रहने विषय नै होइनन् त्यस्ता विवरण कुनैपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सधैँभरी राख्ने वा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने हुँदैन । त्यस्तै सधैँभरी नरहने एस.एम.एस. मेसेज अनुसन्धानलाई उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नै रहेन । सिष्टमले दिएसम्म त्यस्तो निकायलाई कम्पनीले सहयोग गर्न सक्दछ । 

यसरी अपराध अनुसन्धानका विषयमा सरकारको कार्यकारिणी निकायअन्तर्गतबाट भएका वा हुने काम कारवाही सम्बन्धमा केवल प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई मुद्दा दिनु अदालतको समयसमेतलाई बेवास्ता गर्नु हो । निवेदकहरूले आफूले कोही कसैसँग गरेको मेसेजको गोप्यता हनन् भयो भनी भन्न सकेको अवस्था नभएको र यस कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदा को कस्को, के कस्तो, को को सँग भएको मोबाइल मेसेज सार्वजनिक गरी गोपनीयताको हक हनन् भयो भनी सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत प्रस्तुत निवेदन विपक्षीहरूले अनुमानको भरमा गर्नु भएको र यस कम्पनीबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि मौलिक हकको हनन् भएको छैन । विशुद्ध सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कार्यकारिणी अन्तर्गतका निकायबाट हुने गरेको काम कारवाहीसँग संलग्न गराई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पनि होइन । त्यस्तै विना आधार पत्रकार तथा कानून व्यवसाय जस्तो सम्मानित तथा मर्यादित पेसामा संलग्न व्यक्तित्वहरूमा यस्ता विषयका निवेदन आउनुपर्ने होइन । निवेदकहरूबाट उठाईएका विषयमा यस कम्पनीबाट कुनै पनि गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन नभएको नगरिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी मुद्दाबाट कम्पनीलाई अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने दूरसञ्चार कम्पनीको लिखित जवाफ । 

यस मन्त्रालयबाट निवेदकहरू वा कसैको पनि संविधान प्रदत्त गोपनीयताको अधिकारमा हनन् पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही भएको छैन । यस मन्त्रालयबाट मातहत वा सम्बद्ध कुनै निकायलाई कसैको कुनै टेलिफोन संवाद वा एसएमएस लगायतका दूरसञ्चार सन्देश कसैलाई उपलब्ध गराउन वा गोपनीयता भङ्ग हुने गरी कसैलाई दिन कुनै किसिमले लेखी पठाएको वा स्वीकृति दिएको छैन । कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । त्यसैले यस विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै 

होइन । विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन दाबी हचुवा भई बदरभागी छ, बदर गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित 

जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसमेतका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । इजलासबाट पटक पटक आह्वान गर्दा पनि रिट निवेदकका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित हुन आएको देखिएन । प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएकोले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्ले तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता करूणाकर मल्लिक, एनसेल प्रा.लि. का तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री अनुपराज उप्रेती तथा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मुरारी सापकोटाले निवेदकले उठाएको हक अधिकार निरपेक्ष र असीमित हक होइन । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने हुन्छ । गोपनीयताको हकलगायत सबै हकलाई कानून बनाई सीमित गर्न सकिन्छ । यदि यसलाई अनतिक्रम्य हक मान्ने हो भन्ने समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कल डिटेल र एसएमएस हेर्न नपाउने भन्नु र प्राप्त सूचनालाई प्रमाणमा लिन नपाउने भन्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २८ ले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बमोजिम बाहेक भन्ने शब्दावलीअनुसार पनि प्रदत्त हकमा अतिक्रमण गर्न सकिने कुरामा विवाद देखिँदैन । तसर्थ निवेदन दाबी सस्तो लोकप्रियताका लागि दायर गरिएको हुँदा रिट खारेज होस् भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्त विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक दाबीअनुसारको रिट जारी हुन सक्ने हो होइन? भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. तत्सम्बन्धमा हेर्दा, गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् Right to be let alone भन्ने सँग सम्बन्धित छ । कुनैपनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्दछ । अर्थात् A man without privacy is a man without dignity पनि भनिन्छ । 

३. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता, कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनी व्यक्तिको गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । फोन, कल डिटेल एसएमएस डिटेल पनि संविधानको उपर्युक्त प्रावधानअन्तर्गत संरक्षित देखिन्छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम व्यक्तिबीच आदान प्रदान हुने फोन कल एसएमएस लगायत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरू राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक जानकारीमा लिन, प्रयोग गर्न तथा प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैन । अर्को शब्दमा उपर्युक्त विवरणहरूमा राज्यले अतिक्रममा गर्नलाई कानूनको स्पष्ट प्रावधान आवश्यक पर्दछ । सो बेगर कसैले पनि निजी गोपनीयनतामा हस्तक्षेप हुने गरी उपर्युक्त प्रकृतिका विवरणहरूमा हस्तक्षेप गरेमा सो कार्य गैरकानूनी हुनु र जोसुकैले त्यस्तो कार्य गरेको भए पनि कसुरजन्य र गैरकानूनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको लागि पनि कानून निर्माण गरी उपर्युक्त धारा २८ को कार्यान्वयनलाई अर्थपूर्ण बनाउन पर्ने हुन्छ । साथै राज्य आफैँले दुरूपयोग नगरे तापनि कुनै पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित जीउ आवास सम्पत्ति लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सूचनाहरू दुरूपयोग हुनबाट रोक्नु पर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषय भएकोले त्यसलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि कानूनको संरक्षणको रूपमा कार्य गर्न विपक्षी नेपाल प्रहरी र सो मातहतका प्रहरी अधिकारीहरूको यसमा झन् महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो कर्तव्यको जिम्मेवारी वहन गर्दा आफूले पाएको सूचनालाई मनोरञ्जनको साधन बनाउँदा कानूनको उपहास बन्न जान्छ भन्नेतर्फ सचेत हुन जरूरी छ । 

४. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा व्यवस्थित गर्नका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ जारी भई प्रचलनमा रहेका छन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २(घ) अनुसार दूरसञ्चार सेवा भन्नाले कुनै आवाज चिह्न, संकेत, लेखोट, आकृति, गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिह्न, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, तार रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत् चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्यसम्बन्धी सेवा सम्झनुपर्छ । अर्थात् टेलिफोन, मोबाइल फोन, एसएमएस, इन्टरनेट तथा इमेल सबै दूरसञ्चार सेवा हुन । दूरसञ्चार ऐनविपरीत कोही कसैले दूरसञ्चारसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार राख्दैन । तर खास अवस्थामा दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट खबर आदान प्रदान रोक लगाउनु पर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदान प्रदान गर्ने प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा नेपाल सरकारले ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र दूरसञ्चार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यस ऐनको दफा १९ ले नेपाल सरकारसँग देहायबमोजिम विशेषाधिकार रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

१. संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदान रोक लगाउनु पर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदान प्रदान गर्ने प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा नेपाल सरकारले देहायको काम गर्न सक्नेछ । 

२. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली अस्थायी तवरमा आफ्नो कब्जामा लिने ।

३. कुनै खास किसिमको विषय, व्यक्ति वा समुदायसँग सम्बन्धित खबर टेप गर्न, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्ति पहिल्याउन वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोक्न आदेश दिने । 

 

५. उपर्युक्त व्यवस्थाबाहेक फोन एस.एम.एस. राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने सम्बन्धमा अन्य कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । जुन कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षीहरू लगायत अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई जुनसुकै प्रयोजनका लागि फोन वा एसएमएस डिटेल लिन पाउने र त्यस्तो दुरूपयोग गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको पाइँदैन । तसर्थ विपक्षी निकायहरूले व्यक्तिको निजी फोन वा एस.एम.एस.को डिटेल लिने र दिने र सोको अन्यथा प्रयोग कार्य आफैँमा गैरकानूनी रहेको छ । यसबाट व्यक्तिको गोपनीयताको हक जुनसुकै बेला खतरामा पर्न जाने देखिन्छ । 

६. संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग  गर्न सकिन्छ, कल डिटेल रिपोर्ट र एस.एम.एस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन अपराध अनुसन्धानको नाममा सङ्कित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैंको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अनाधिकृतरूपमा लिइएको उक्त कलफोन तथा एस.एम.एस. डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानूनी देखिन आउँछ ।

७. नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको लिमिटेड कम्पनी हो । विगत लामो समयदेखि यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरी रहेको छ । सेवा प्रदान गर्ने क्रममा संविधान तथा कानूनको पालना गर्नु तथा प्रयोगकर्ताको जानकारी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूको अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नगर्नु र निजहरूको सूचनाको संरक्षण गर्नु उसको प्रमुख दायित्व पनि हो । स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निश्चित कानूनी आदेश वा अग्रिम अधिकारसहितको औपचारिक लिखतको अभावमा अरूको दबाब प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन मिल्दैन । कानूनका अधिकारप्राप्त विभाग वा अदालतलगायतका संस्थाले मागेको अवस्थामा दिन अर्कै कुरा हो । विपक्षीको मोबाइल सेवा लिनको लागि भर्ने फाराममा पनि ती कम्पनीबाट सेवा लिँदा हामीले आफूले फोन प्रयोग गर्दा सिर्जना भएका कुनै पनि सूचना जानकारी तथ्याङ्क अन्य कोही व्यक्तिलाई कसैलाई दिन सहमति दिएका छैनौं भन्ने उल्लेख भएको पाइँदा त्यसको सम्मान गर्ने र प्रयोग र पालना गर्नेतर्फ विपक्षीहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

८. नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित विभिन्न घोषणा तथा अनुबन्धको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले गोपनीयताको हकलाई प्राथमिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरेका छन । मानव अधिकारको सम्बन्धी आधारभूत दस्तावेज हो । यस घोषणापत्रको धारा १२ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । जसमा कसैको पनि गोप्यता, परिवार, घर वा पत्राचारमा जथाभावी हस्तक्षेप गरिने छैन र उसको सम्मान र ख्यातीमा पनि आक्रमण गरिने छैन । हरेक मानिसलाई यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमण विरूद्ध कानूनको संरक्षण पाउने अधिकार छ भनिएको छ । त्यसैगरी यसलाई अझ बढी स्पष्ट पार्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको गोपनीयता, परिवार, निजी आवास वा पत्राचारमा स्वेच्छाचारी एवं गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिने छैन तथा निजको प्रतिष्ठा र ख्यातीमा गैरकानूनी आक्रमण गरिने छैन । यस्ता हस्तक्षेप वा आक्रमणका विरूद्ध प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनी संरक्षणको अधिकार हुनेछ भनी व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई प्रत्याभूत गर्दै यसलाई सामान्य टिप्पणीसमेतले पुष्टि गरेको छ ।

९. वास्तवमा अपराध अनुसन्धान कार्यपालिकाको विशेषाधिकारको र विशेष दायित्वको प्रश्न हो । सो सिलसिलामा कानूनका अधीनमा रही आवश्यक स्रोत वा क्षेत्रमा पहुँचलाई इन्कार गर्न 

मिल्दैन । अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्दछ । तर त्यसको लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुद प्रमाण सङ्कलनमा जोड दिनु सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छाविरूद्धको साबिती हासिल गर्ने वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौंण हुन पुग्दछ । कार्यपालिका स्वयम् पनि कानून अधीन मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्तैन । सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्तैन । बरू त्यस्तो सूचना रहेको data bank लाई हरहालतमा संरक्षण गर्नु र कानूनको व्यवस्थाको अभावमा अपवादात्मकरूपमा पनि स्पष्ट कानूनी आधारबेगर अनधिकृत पहुँच दिन इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ । अरूको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु, चुहावट गर्नु र अनधिकृतरूपमा पहुँच दिने जस्ता कार्य कर्तव्यच्यूतको अवस्थामा हुन्छ र एक हदसम्मको आपराधिक कार्य हुन्छ । यसबाट अपराधीहरूबाट संरक्षण भन्दा अपराधीहरूकै पनि संरक्षण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र स्वयम् राज्य पनि असुरक्षित हुन 

सक्छ । त्यसैले यस प्रश्नमा विशेषरूपले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

१०. सूचना सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग संग्रहित Data bank मा व्यक्ति, संस्था र स्वयम् सरकारी निकायहरूको सूचना रहने हुनाले त्यस्तो सूचनाको संरक्षण व्यक्तिको हक हितको सुरक्षाको प्रश्न नभई राज्यकै हित र सुरक्षाको हकमा समेत लागू हुने कुरा हो । राज्यको अंग निकाय वा त्यहाँ कार्य गर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू सम्बन्धी सूचनालाई राज्यकै अन्य अंग वा निकायले समेत सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्ने गलत वा आपराधिक चेष्टा गर्नु हुँदैन । Data Bank मा रहेको सूचनामा पहुँच हासिल गर्ने नाममा वा सूचना प्रवाहकै सिलसिलामा Call Details अभिलेख गर्ने वा टेलिफोन वार्ता नै अभिलेख गर्ने प्रविधि वा संयन्त्र जडान गर्न, ल्याउन, राख्न वा उपयोग गर्नेसमेत कुराको नियमित गर्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत पूर्व अनुमति भएमा बाहेक त्यस्तो गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी दूरसञ्चार प्राधिकरण वा कानूनले निर्धारण गरेको निकायले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निकायले समेत आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा तिनकाउपर उजुरी गर्न उजुरी सुन्ने निकायको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचनामा अनधिकृत पहुँच दिने दिलाउने कार्य भएको विषयमा उजुरी परी छानबिन भएमा आवश्यकतानुसार विशेष प्राविधिक टोली खडा गरी जाँचबुझ गराई आवश्यक निष्कर्षसहित उजुरीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

११. अहिले सूचना प्रविधिको विकसितरूप र व्यापक प्रयोगले गर्दा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ र अपराध अनुसन्धान र न्यायको आवश्यकता तथा व्यक्तिगत हक एवं गोपनीयताको सुरक्षाको सन्तुलित आधारमा तिनको प्रयोगको वाञ्छनीयता छुट्याउन सकिन्छ । सूचना प्रवाहमा हस्तक्षेप गरी गैरकानूनीरूपले पहुँच दिन नमिल्ने र त्यसको लागि अनधिकृतरूपमा प्रविधि वा संयन्त्रसमेत राख्न वा राख्न दिन नमिल्ने हुनाले त्यसको अतिरिक्त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा Telephone call details मा संग्रहित भएको सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने हुनाले Data Bank मा रहेका सूचनाहरूको संरक्षण, तिनको पहुँचको हद, सो सूचना माग गर्ने प्रक्रिया, सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता तथा सूचना दुरूपयोगको अवस्थामा पर्न गएको क्षतिको लागि गर्न सकिने कारवाही र क्षतिपूर्ति तथा गैरकानूनीरूपले सूचना माग गरेमा, दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुन सक्ने सजाय र मुद्दा चलाउने धारा २८ को कार्यान्वयनको दृष्टिले अनिवार्य देखिन आएको र त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनीय सूचनाहरूमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानूनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसामान्यता विपरीतको कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामको लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भएको व्यहोरा विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनु र उपर्युक्त उल्लेख भएको विषयमा आवश्यक कानून बनाउन ध्यानाकर्षण गरी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशन जारी हुने ठहर्छ । गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम कारवाही एवं सजाय गर्नु गराउनु र गैरकानूनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीहरू विरूद्ध प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु र गैरकानूनी तवरले सूचना प्रवाह नगर्नु नगराउनु, रोक्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेशको व्यहोरा विपक्षीहरूमा लेखी पठाउनू । कानूनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरूरी भई सूचनामा पहुँचको लागि अनुमति दिने प्रयोजनको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु । आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी आदेश अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल