निर्णय नं. ९६९४ - जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
मिति : २०७२।०९।२२
मुद्दा :- जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ
०६६-CI-११८६
पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने गंगा के.सी.समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी
०६७-CI-०५४५
पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने तेजबहादुर के.सी.
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी
०६७-CI-०५४९
पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने कृष्णबहादुर कोइराला
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी
०६७-CI-०६८६
पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने नन्दकुमारी कोइरालासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी
कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दर्ता पोता, तिरो बुझाएको लगत रहेको देखिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
अदालतले वादी प्रतिवादीभन्दा बाहिर गई वा वादी दाबीभन्दा बढीमा गई इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त कायम गर्दा सार्वजनिक हित र सार्वजनिक पर्तीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कानूनी सिद्धान्त नभई मुख मिलेको वा नमिलेको विषयमा वादी प्रतिवादीमा सिमित रही न्याय प्रदान गर्न प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने अवस्था नपरे पनि जसको नाममा फिल्डबुकमा दरिएको छ सो पक्षलाई प्रतिवादी नै नबनाई वादी प्रतिवादी बनी नेपाल सरकारका नाममा फिल्डबुकमा उल्लिखित जग्गालाई तेरो मेरो भनी नालेस लिने सुन्ने र त्यसैबमोजिमको प्राविधिक निर्णय गर्दै जाँदा त्यस्ता सार्वजनिक प्रकारका जग्गाहरूप्रति उपेक्षा भई सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने जग्गामा व्यक्तिको दोहन हुन जाने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम निकासा दिने नेपालको संविधानको धारा १२८ ले तोकेको धारा १३३बमोजिम न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थलो पनि भएका कारण यान्त्रिक न्यायमा मात्र सिमित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
फिल्डबुकमा कुनै जग्गा कुनै निकाय वा नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता भए पनि व्यक्तिको त्यस जग्गामा हक स्रोत प्रमाण रहे भएमा नेपाल सरकार वा कुनै निकायलाई विपक्षी बनाई आफ्नो हक कायम गराउन सक्नुपर्ने ।
तेस्रो पक्ष वा फिल्डबुकबाट नेपाल सरकारका नाममा दरिएको वा सर्वे नापीको फिल्डबुकको दर्तालाई अनदेखा गरी विपक्षी बनाउन पर्ने फिल्डबुक दर्तावालालाई विपक्षी नै नबनाई केवल हक बेहकमा सुनाएको भन्ने मात्र कारणले फिराद प्रतिउत्तर गर्ने र त्यसको परिधिभित्र रहेर फैसला वा निर्णय गर्ने कार्यलाई मुनासिब भन्न नमिल्ने ।
वादी प्रतिवादीले जबसम्म फिल्डबुकमा भरेको व्यहोरालाई बदर गराउन त्यस पक्षलाई समेत विपक्षी बनाइ फिराद गर्न सक्दैनन् तबसम्म तेस्रो पक्षलाई अनदेखा गरी न्याय सम्पादन गर्न नसकिने ।
तेस्रो पक्षको उपस्थिति व्यक्ति वादी प्रतिवादी बन्ने अवस्थामा अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझ्न सकिन्छ तर अ.बं. १३९ नं.बमोजिम प्रतिवादी कायम गरी नेपाल सरकारलाई झिकाइ बयान गराउने कार्य यस मुद्दाबाट हुन सक्दैन । मूल पक्ष जसलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने हो सोलाई छुटाई अरूलाई दिएको नालेसबाट न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय बालकृष्ण नेउपाने, श्यामप्रसाद खरेल, मुक्ति नारायण प्रधान, महादेवप्रसाद यादव र विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्र के.सी.
प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०४७, पृ.५१२
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
सुरू फैसला गर्ने:-
मा. जि. न्यायाधीश श्री विरेन्द्रकुमार बटाजु
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रसाद सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री खेमराज शर्मा
फैसला
न्या. गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।२।२६ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ:-
१९९१ सालको जाँचमा द्र.नं.९६ मा पिता टेकबहादुर खत्रीको नाउँमा बिजमाना lll५ लागि दर्ता भएको पर्खालदेखि पूर्वको पाखाबारी भन्ने दर्तामा उल्लेख भएको जग्गा सर्वे नापीको समय पो.उ.म.न.पा. वडा नं.५ अन्तर्गत कि.नं.९५९ मा क्षेत्रफल १५-८-२-३ कायम भई उक्त कित्ताभित्र साबिक हाम्रो उक्त द्र.नं.९६ को बिजमाना lll५ को जग्गासमेत घुसी नापी भएको रहेछ । उक्त कि.नं.९५९ को नक्सामा पर्न गएको केही जग्गा र यसै हामीहरूको दर्ताको आडमा रहेको १९९१ सालको जाँचमा घले खत्री भन्ने देवराज खत्रीको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा तथा अन्य मोहीसमेतको जग्गा उक्त कि.नं.९५९ मा नापी भएपश्चात् घले खत्री भन्ने देवराज खत्रीको नाउँमा दर्ता भएको साबिक दर्ताको आधारमा निज देवराज खत्रीको अंशियार भोजबहादुर के.सी. ले उक्त कि.नं.९५९ मध्येको जग्गा दर्ता मागबमोजिम उक्त कि.नं.९५९ को क्षेत्रफल १५-८-२-३ लाई फोड गरी कि.नं.५६५२, ५६५३, ५६५४ बनेकोमा कि.नं.५६५३ मा क्षेत्रफल ०-०-२-० जग्गा नहरमा पर्न गएको र कि.नं.५६५२ मा क्षेत्रफल ६-६-३-२ भोजबहादुर के.सी.का नाउँमा कायम भएको र कि.नं.५६५४ मा क्षेत्रफल ९-१-२-० जग्गा बाँकी नै रहेको अवस्था रहेछ । म फिरादीका पिता टेकबहादुर खत्रीका नाउँमा दर्ता भएको उक्त द्र.नं.९६ को बिजमाना lll५ को जग्गामा दर्तावाला पिताको शेषपछि निज दर्तावालाका २ भाइ छोरा हुँदा आधा जग्गामा दाजु अर्जुन के.सी. को र आधा जग्गामा मेरो हक भएकोमा सोहीबमोजिम जग्गामा बाली लगाई जग्गासमेत भोग गरी आएका थियौं । पिता टेकबहादुरको मृत्युपश्चात् जग्गामा हामीले भाग शान्ति हक भोग गरी आएको भए तापनि सबै जग्गाको तीरो दाजु अर्जुन के.सी.को नाउँबाट चलाई आएको अवस्था थियो । उक्त जग्गा दर्तातर्फ कारवाही चलाउने क्रममा दाजुले कारवाही चलाउने र दर्ता भएका बखत लागेको खर्च मैलेसमेत व्यहोरी जग्गा बाँडफाँड गर्ने मौखिक सहमती भएबमोजिम दाजुले कारवाही चलाउनु भएको होला भन्ने विश्वासमा बसी आएकोमा दाजुले आफूले हकभोग गरेको जग्गा मात्र दर्तातर्फ कारवाही चलाएका र सो जग्गा भोजबहादुरको नाउँमा दर्ता भएमा मन्जुर छ भनी सनाखत गरिदिनु भएको
रहेछ । मैले हकभोग गरी आएको मेरो हक हिस्साको जग्गा भोजबहादुरले दर्ता गराएको कि.नं.५६५२ भन्दा उत्तरतर्फ रहेको कि.नं.५६५४ को क्षेत्रफल ९-१-२-० मध्ये दक्षिणतर्फ क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गा मेरो हकभोगभित्रको र पिता टेकबहादुर दर्तामध्येको विज lll५ मध्ये lll२१/२ को जग्गा हुँदा दर्ता गरिपाउँ भनी हुलाकमार्फत मिति २०६०।१०।२८ मा निवेदन दिएकोमा निवेदन तामेलीमा राखी दिने आदेश भए तापनि विपक्षीहरूलाई हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएको निर्णयको प्रतिलिपि मिति २०६१।१।२ मा सारी जानकारी पाएको हुँदा ज.मि. को १८ र ज.प. को १७ नं. को हदम्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु । अतः उक्त मेरो हक र दर्ताभित्रको जग्गामा विपक्षीहरूको दाबी मेटाई विवादित कि.नं.५६५४ को क्षेत्रफल ९-१-२-० मध्ये दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गामा मेरो हककायम गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राज के.सी.को फिरादपत्र ।
उक्त जग्गामा विपक्षीको कहिल्यै भोग नभएकोमा पनि मेरो भोग छ भन्दै विपक्षीको दाबीको दर्ताको जग्गा विपक्षीकै दाजु अर्जुन के.सी.ले भोजबहादुर के.सी. लाई छाडी दिई सोहीअनुसार दर्तासमेत भई गइसकेउपर कुनै दाबी नलिई मेरो दाबी जिकिरको जग्गालाई विना आधार प्रमाण दिएको विपक्षीको झुठ्ठा फिराद दाबीले उल्लिखित जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हक कायम हुने नभई उल्लिखित कि.नं.५६५४ रो. ९-१-२-० मध्ये उत्तरतर्फबाट रो- ५-८-२-० को जग्गा मेरो हक भोग प्रमाण तिरो सिफारिससमेतका आधारमा विपक्षीको खिचोला मेटाई मेरो हक कायम गराई दर्ता गरी चलन चलाई विपक्षीको फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृष्णबहादुर कोइरालाको प्रतिउत्तर पत्र ।
१९९१ सालको मोठमा मौजे सराङ्गकोट ८२ नं. जि.मु. केशौ पाध्या हाल होमनाथ जिम्मा मा.पो.का. मा तिरो गर्न द्र.नं.९६ रही दर्ता भएको बिजमुठी lll५ को पर्स्याङ्ग पाखोबारी भन्ने जग्गा कित्ता १ र सो सालमै ऐ. जि.मु. जिम्माको काका टकेबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको कहीँ द्र.नं.९६ र कहीँ ७६ भनी लेखिएको बिजमुठी lll५ को कित्ता १ समेतका २ कित्ता जग्गामा पहिल्यै काका टेकबहादुरबाट हाम्रो हकमा आई दुवै कित्ता उक्त बिजमाना ll१ को जग्गा हामीले नै सुपथ भोग गरी मौसमअनुसारको घैया कोदो आदि लगाउने घाँस काट्ने गरी आएका थियौं । दाजु भाइ भिन्न हुँदा अंश बन्डामा नरम करम मिलाउँदा बिजमाना ll१ मध्ये बिजमुठी lll६ को जग्गा मेरो अंशमा र बिजमुठी lll४ को जग्गा दाजु भोजबहादुरको अंशमा परेकोमा सर्वे नापीका बखत नापी दर्ता गराउन छुट भई दुवै भाइको अंश एकै कित्ता कि.नं.९५९ क्षेत्रफल १५-८-३१/२ कायम भई नापी भएको दर्ता छुट भएको थियो । उक्त जग्गाको भू.सु. ७ नं. फाराम म तेजबहादुरका नाउँमा भरिएको र तिरो दुवै भाइको भाग शान्ति तिरी आएका थियौं । त्यसै गरी छुट जग्गा दर्तामा पूरै कित्ता जग्गामा दाजु भोजबहादुरले कारवाही चलाएका थिए । वादीका एकाघरका दाजु अर्जुन के.सी. ले कि.नं. ९५९ को जग्गामा दाबी छाडी मिति २०५०।२।५ मा कागज गरिदिएका छन् । यी वादी राज के.सी. २०५५।७।१२ सम्म आफ्नी आमा विषणुमाया, दाजु अर्जुन के.सी. परलोक भएकोमा भाउजु चन्द्र खत्री एकसगोलमा
छन् । यी ३ अंशियारबीच मिति २०५५।७।१२ मा बन्डापत्र पारित भएको छ । पहिल्यै दाबी छाडेको प्रस्तुत मुद्दाको जग्गामा दाबी गर्ने हक मुलुकी ऐन, अ.बं.को ८२ नं.ले यी वादीलाई नरहने हुँदा झुठ्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको तेजबहादुर के.सी.को प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षीले १९९१ सालको द्र.नं.९६ मा पिता टेकबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको भनी दाबी लिएको पाइन्छ । द्र.नं.९६ को जग्गा विपक्षीका पिताका नाउँको नभई हाम्रो पिताको नाउँको दर्ता हो । विपक्षीले आफ्नो दर्ता नै पहिचान नभएको प्रस्तुत फिराद खारेजभागी
छ । विपक्षीका दाजु अर्जुनबहादुर के.सी.ले २०४१।१२।७ मा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा द्र.नं.९६ मा पिता टेकबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको भनी दाबी लिई निवेदन दिएको देखिन्छ भने उहि पिताको नाउँको दोहोरो दर्ता हुन सक्दैन साथै विपक्षीको फिराद लेखमा पिताको शेषपछि दाजुको नाउँमा तिरो चलेको भनी जिकिर लिएको अवस्थाबाट समेत विपक्षीले गलत बाटो अवलम्बन गरी आएको प्रस्ट छ । साथै २०५०।२।५ मा विपक्षीका दाजु अर्जुनबहादुरले सो जग्गा भोजबहादुरका नाउँमा दर्ता गरेमा मन्जुर छ भनी जग्गामा सम्पूर्ण दाबी छाडी कागज गरिदिएको छन । सो कागजउपर विपक्षी वादीले कुनै उजर दिएका छैनन् भने तत्कालिन अवस्थामा विपक्षी वादी र अर्जुनबहादुर वादीका दाजु एकाघरका सगोलमा रही बसेको अवस्थामा हक छाडी दिएको सनाखत कागजबाट विपक्षी वादीको हक सुरक्षित रही रहन्छ भन्न मिल्दैन । साथै २०५५।५।२७ मा विपक्षीका दाजु अर्जुनको मृत्यु भएपश्चात् मात्र २०५५।७।१२ मा विपक्षीसमेतको बन्डापत्र भएको छ । जुन बन्डापत्रमा उक्त जग्गासम्बन्धी कुनै व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइँदैन । विपक्षीले दाबी लिएको जग्गा विपक्षीका पिताको दर्ताभित्रको नभई उक्त द्र.नं.९६ को जग्गा पिता देवराज खत्रीको दर्ताको हुँदा र प्रस्तुत फिराद पत्र हदम्यादभित्रको समेत नहुँदा प्रथमत: फिराद दाबी खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ, खारेज नभई इन्साफ नै भएको खण्डमा पनि हाम्रो पिताका नाउँको दर्ताको जग्गा हाम्रा नाउँमा दर्ता कायम गरी वादीको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बयानबहादुर के.सी.१, गंगा के.सी.१ र वेदबहादुर के.सी.१ समेत जना ३ को संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षीलाई प्रस्तुत मुद्दाको नालेस गर्ने हकदैया छैन । हामी प्रतिवादीहरूले आ-आफ्नो हकभोगको स्रोत देखाई दर्तामा दाबी लिएको जग्गाको बारेमा मालपोत कार्यालय, कास्कीले मिति २०६०।८।२९ मा गरेको हक बेहकको निर्णयको हवाला दिई सोही जग्गा बारेमा विपक्षीले मिति २०६०।११।३ मा हुलाकमार्फत दिएको निवेदन तामेलीमा राखी दिएको भन्ने कुरालाई आधार बनाई हामी निवेदकसमेतले दर्ता दाबी गरी दिएको निवेदनका सन्दर्भमा भएको निर्णयको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने व्यहोरालाई सिरान हाली हदम्याद टेकाई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाबाट इन्साफ हुनसक्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको फिराद दाबी प्रारम्भमा नै खारेजभागी छ । हाम्रा बाजे तथा बाजेससुरा लालबहादुर कोइराला र सट्टापट्टाबाट हक हुन आएको रंधोज खत्रीका नाउँमा १९९१ सालमा दर्ता भएको द्र.नं.९६ बिजमाना ll२ र lll५ को पर्स्याङको बेलखोर भन्ने पाखोबारीको तिरो सापासमेत रू. ।१९।३ र
– ।८ लागेको जग्गा नै यो विवादित कि.नं.९५९ बाट फोड भई आएको कि.नं.५६५४ को उत्तरपूर्व तर्फको ज.रो. ४-९-०-० जग्गा साबिकबमोजिम हाम्रो हक भोगमा रही हामीले संयुक्त भोग आवाद गरी आएकोले सो जग्गामा खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने विपक्षीको फिराद दाबी हकदैयाविहीन र हदम्यादसमेत विपरीत भएकाले विपक्षीको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नन्दकुमारी कोइराला, गोमा कोइराला, रूपकुमारी कोइराला र युद्धबहादुर कोइरालासमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
विवादित कि.नं.५६५४ को क्षेत्रफल ९-१-२-० जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको न.नं.१७, २१ र २२ मा देखिएको क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गामा वादी दाबीबमोजिम वादीको हक कायम भई उक्त जग्गामा प्रतिवादीहरूको खिचोला मेटाई वादीका नाउँमा दर्ता भई वादीले चलनसमेत चलाई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।६ को फैसला ।
द्र.नं.९६ को जग्गा विपक्षीका पिता टेकबहादुरका नाउँमा नभई हाम्रा पिता देवराजका नाउँमा दर्ता भई हामीहरूको बराबर अंश लाग्ने जग्गा भएकोमा प्रमाणको मुल्याङ्कन नै नगरी गरिएको उक्त कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।६ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गंगा के.सी., बयानबहादुर के.सी. र वेदबहादुर के.सी. को पुनरावेदन पत्र ।
विवादित जग्गा हाम्रो साबिकदेखिको हक भोग भइरहेको जग्गालाई प्रमाणको मुल्याङ्कनमा त्रुटि गरी हाम्रो हक कायम गर्नुपर्नेमा नगरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।६ को फैसला बदर गरी हाम्रा प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नन्दकुमारी कोइराला, गोमा कोइराला, रूपकुमारी कोइराला, युद्धबहादुर कोइरालाको पुनरावेदन पत्र ।
वादी र अर्जुन के.सी. एकाघर सगोलका अंशियार भएको र अर्जुनबहादुर के.सी.ले हक छाडी सनाखत कागजमा सही गरी सकेपछि पुनः हक सुरक्षित नरही मेरा नाउँमा निर्विवाद हक हुन आएकोमा मेरो हक नपुग्ने गरी गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।६ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो माग दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णबहादुर कोइरालाको पुनरावेदन पत्र ।
विपक्षी वादी राज के.सी.को फिराद खारेज गरी मेरा प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम मेरा नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने जग्गालाई सोबमोजिम नगरेको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरा प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी तेजबहादुर के.सी.को पुनरावेदन पत्र ।
यसमा साबिक दर्ता तिरोका आधारमा हक कायम गर्दा सबै हकदारहरूको हकतर्फ पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६५।१।३१ को आदेश ।
यसमा वादीले आफ्ना पिता टेकबहादुर खत्रीका नाउँमा दर्ता भएको भनेको बिजमुठी lll५ को जग्गा कास्की पोखरा उपहानगरपालिका वडा नं.५ अन्तर्गत कि.नं.९५९ मा क्षेत्रफल रो. १५-८-२-३ कायम भई नापी भएको सोबाट भोजबहादुर के.सी.ले कि.फो. गरी क्षेत्रफल रो. ६-६-३-२ जग्गा कि.नं.५६५२ कायम भई दर्ता गरी लिएको र बाँकी क्षेत्रफल ९-१-२-० कि.नं.५६५४ कायम भइरहेकोमा प्रतिवादी तेजबहादुर के.सी. समेतले प्रतिवाद गर्दा टेकबहादुर दर्ताको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी समर्थन जनाएको, भोजबहादुर के.सी. ले र अर्जुन के.सी. ले समेत दर्ता माग गरी निवेदन दिएको २०५०।२।५ मा सनाखत गर्दा आफ्नो हक अंश भोजबहादुरका नाउँमा दर्ता भएका मन्जुर छ भनी अर्जुनबहादुरले सनाखत गरिदिएको देखिए पनि समान अंश हक पाउने वादी राज के.सी. को अंश हक सुरक्षित नै रहेको देखिन्छ । वादीले उक्त जग्गाको हक छाडिसकेका छन् भन्ने प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेस दाखिला गर्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । त्यस्तै वादीले दाबी लिएको जग्गा मिति २०६२।८।२० मा जिल्ला डोरबाट भई आएको नक्सा मुचुल्कामा न.नं.१७,२१,२२ मा रहेको भनी दाबी गरेको र उक्त कि.नं. ५६५४ सँग भिडेको देखिन्छ । वादी दाबीको जग्गा न.नं. १७,२१,२२ मा देखाई कि.नं. ५६५४ सँग भिडेको देखिएका अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतले मिति २०६४।१।६ मा फैसला गर्दा कास्की पो.उ.म.न.पा.वडा नं.५ को कि.नं.५६५४ क्षेत्रफल ९-१-२-० जग्गामध्ये न.नं.१७, २१, २२ मा देखिएको दक्षिणतर्फको ३-०-०-० जग्गा वादीको हक कायम भई प्रतिवादीहरूको खिचोला मेटाई दर्ता भई चलनसमेत पाउने ठहर्छ भनी गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।१।१५ को फैसला ।
विवादित जग्गा दर्ताको लागि निवेदन गरेपश्चात् मालपोत कार्यालयबाट जारी भएको ३५ दिने हकदाबीको सूचनामा वादीले कुनै हकदाबी गरेको
छैन । मालपोत कार्यालयले धेरै जनाको हकदाबी परेको आधारमा हक कायम गराई ल्याउन सुनाएकोमा हामीले कास्की जिल्ला अदालतमा फिराद दिए पछि विपक्षीले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेका हुन । त्यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको म्याद नाघेपछि मात्र प्रस्तुत फिराद परेको आधारमा मालपोत कार्यालयले निजको निवेदन तामेलीमा राखिदिए पछि निजले अदालतमा फिराद दिन उक्त तामेली आदेश बदर नगराई सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा निजको फिराद लिई निजकै नाउँमा हककायम गरिदिएको फैसला अ.बं.८२ नं. समेतको त्रुटि गरी भएको हुँदा बदर हुनुपर्दछ । वादी दाबीको द.नं.९६ को जग्गा निजका पिता टेकबहदुर दर्ताको जग्गा नभई देवराज खत्रीका नाउँमा द.नं.९६ मा १९९० सालको मोठदर्ताको जग्गा हो । सो कुरा मालपोत कार्यालयले द.नं.९६ को जग्गाबाट बिजमुठी lll४ दाजु भोजबहादुरका नाउँमा दर्ता गरेबाट पुष्टि
हुन्छ । विपक्षीका सगोलको अंशियार अर्जुनबहादुर के.सी.ले निजकै पिता टेकबहादुर के.सी. नाउँको द.नं.७६ को १९९० सालको मोठमा बिजमुठी lll५ लाग्ने जग्गा २०५०।२।५ मा दाजु भोजबहादुरको नाउँमा दर्ता गर्नको लागि छोडपत्र गरिदिएका छन् । उक्त छोडपत्र कि.नं.९५९ को सम्पूर्ण जग्गा छोडपत्र गरेको हो । यसरी हक हुन आएको जम्मा २ कित्ताको बिजमाना १।१ मध्ये बिजमाना lll४ को कि.नं.५६५२ ज.रो. ६-६-१-१/२ जग्गा मिति २०५५।११।१३ मा दाजु भोजबहादुरले दर्ता गराएको र बाँकी बिजमुठी lll६ को ९-१-२-० दर्ता हुन बाँकी नै रहेको छ ।
तेजबहादुरले हाम्रा पिताको द.नं.९६ लाई विपक्षीसमेतको हकको भनी स्वीकार गरेको नभई टेकबहादुरको द.नं.७६ को अस्तित्व स्वीकार गरेको
हो । उक्त स्वीकारोक्तिले हाम्रो हकमा कुनै असर गर्ने होइन । विपक्षीका दाजु सगोलको अंशियार अर्जुनबहादुर के.सी.ले मिति २०५०।२।५ मा छोडपत्र गरेको कुरामा चित्त नबुझेको भए सोउपर उजुर गर्नुपर्नेमा सोसमेत गरेको देखिँदैन । विपक्षीको अंश भाग बाँकी नै रहेको भए कि.नं.९५९ लाई कित्ताफोर गरी बाँकी कि.नं.५६५४ मा हामीले दाबी गर्दा विपक्षीले हदम्यादभित्र दाबी गर्न नआएको र वादी र वादीका दाजु अर्जुनबहादुरकी श्रीमतीबीच मिति २०५५।७।१२ मा विधिवतरूपमा अंशबन्डा हुँदासमेत विवादित जग्गालाई आफ्नो हो भनी कहीँकतै देखाएका छैनन् । यसर्थ विवादित जग्गामा विपक्षी वादीको कुनै हक कायम छैन भन्ने प्रस्ट छ । अत विपक्षीको हक कायम गरी दर्ता गर्ने ठहराएको सुरू इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।१।१५ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विवादित जग्गामा हाम्रो हक कायम गराई पाउँ भन्ने गंगा के.सी., वेदबहादुर के.सी. र बयान बहादुर के.सी.ले मिति २०६६।३।१० मा यस अदालतमा मिति २०६६।३।१० मा दिएको निवेदन पत्र ।
हामी पुनरावेदकको संयुक्त भोगमा रहेको जग्गा २०३२ सालमा नापी हुँदा जिल्ला कास्की पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ कि.नं.९५९ को ज.रो. १५-८-३-१/३ भित्र घुसाई नापनक्सा भएको रहेछ । उक्त जग्गामध्ये पूर्वतर्फको ६-६-१-१/२ भोजबहादुर खत्रीले यसअघि नै दर्ता गराएको र बाँकी जग्गामध्ये कि.नं.५६५३ को जग्गा सार्वजनिक कूलोमा परिणत भएको र बाँकी रहेको कि.नं.५६५४ ज.रो. ९-१-२-० जग्गा बाँकी रहेको छ । सोमध्ये उत्तर पूर्वको ४-९-०-० जग्गा हाम्रो हक भोगको हो । एकै अंशियारमध्ये दाजु भोजबहादुरले जग्गा द.नं.९६ को बिजमुठी lll५ को जग्गा दर्ता गराएपछि सोही दर्ताको आधारमा तेज बहादुर के.सी.ले बाँकी जग्गा अर्थात् कि.नं.५६५४ को पूर्ण कित्तामा दाबी लिई मिति २०५९।७।१३ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ । सो निवेदनमा ३५ दिने हकदाबीको सूचना जारी भएपछि हामीलगायतका अन्य व्यक्तिहरूले समेत दाबी लिई निवेदन गरेबाट हकबेहकमा कास्की जिल्ला अदालतमा तेजबहादुर खत्रीउपर फिराद दायर गरिसकेका
छौं । दाजु भोजबहादुरले दर्ता गरेको कि.नं.५६५२ को ज.रो.६-६-३-२ बाट अर्जुबहादुरको श्रीमतीले क्षे.फ.०-१२-२-० राजीनामा गरी लिएको र फिरादी राज के.सी.ले पनि सोही कि.नं.५६५२ बाट ज.रो. ०-१२-२-० राजीनामा गरी लिएबाट भोजबहादुरले गराएको दर्ता स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसरी कि.नं.९५९ को जग्गामध्ये ज.रो.६-६-३-२ जग्गा दर्ता गरिपाउन दिएको भोजबहादुरको निवेदनको सम्बन्धमा स्थलगत सरजमिन हुँदा युद्धबहादुरले उत्तरपूर्वको ४-९-०-० जग्गाको जग्गावाल तथा सँधियारा भनी व्यहोरा लेखाएका र सो कागजमा भोजबहादुरले पनि सहिछाप गरी सोही आधारमा भएको दर्तामध्येको जग्गाबाट राजीनामाबाट आ-आफ्नो हक कायम गराई लिएका छन । यसरी पक्षका बीचमा लिखित सहमति भइसकेका विषयमा अदालतले नयाँ प्रश्न उठाई वादी दाबीको पूरा जग्गा रहेछ भनी भन्न नमिल्ने हुँदा कि.नं.९५९ बाट कित्ताफोर भई कायम भएको कि.नं.५६५४ को ज.रो. ४-९-०-० जग्गा हाम्रो हक भोगमा रही संयुक्त भोगचलन गरी आएको हुँदा सो जग्गाको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने विपक्षीको दाबी हकदैया र हदम्याद विहीन हुँदा झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरू नन्दकुमारी, गोमा, रूपकुमारी र युद्धबहादुर कोइरालाको यस अदालतमा परेको मिति २०६६।३।२२ को संयुक्त निवेदन पत्र ।
विवादित जग्गा २००० सालतिर पिता देवराज र काका टेकबहादुरले अंश गरी अलग हुँदा बाजे रनधोज दर्ताको द.नं.९६ को अंश लिई आफ्नो द.नं.९६ को जग्गा पिता देवराजलाई छाडी अंशबन्डा भएको हो । पिता देवराजका ४ जना छोरा र १ छोरीबीचमा २०३० सालमा बन्डा भएको र नरम करम मिलाई बन्डा हुँदा द.नं.९६ मा दर्ता भएका बिज माना ll१ का जग्गामध्ये बिजमुठी lll५ भोजबहादुरका नाउँमा र बिजमुठी lll६ म निवेदकका भागमा परी भोग गरिआएको हो । दाजु भोजबहादुरले उपर्युक्त द.नं.९६ को जग्गा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ को कि.नं.९५९ ज.रो.१५-८-३-१/२ जग्गा छुट दर्ताको लागि निवेदन दिनुभएको थियो । सो पूर्व हामी दाजुभाइ बीच राम्रो सम्बन्ध रहेको र सो जग्गाको तिरो तिर्दा अर्जुनबहादुरका नाउँबाट तिरेका कारण लाभ उठाउन मालपोत कार्यालयमा छुट दर्तामा निवेदन दिएको भए तापनि सो मा कुनै दाबी नगर्ने भनी सनाखत सहिछापसमेत गरी अर्जुनबहादुरले मिति २०५०।२।५ मा कास्की जिल्ला अदालतमा कागज गरी दाबी फिर्ता लिएको अवस्था छ । सो छोडपत्रबाट अर्जुनबहादुरको हकमा मात्र लागू हुने राज के.सी. को हकमा लागू नहुने भन्ने तर्क कानूनसम्मत छैन । यी एकासगोलका दाजुभाइ भएको र दाजुको मिति २०५५।५।२७ मा मृत्यु भएपश्चात् भाउजूका नाउँमा गएका जग्गाबाट नै राज के.सी. ले अंश बुझी लिएकोबाट प्रस्ट
हुन्छ । सगोलको सम्पत्तिमा हक छाडेकोमा मन्जुर नभए लेनदेन व्यवहारको १० नं. को म्याद १ वर्ष र थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुर गरी बदर गराउन सकेको पनि देखिँदैन । मालपोत कार्यालयबाट हकदाबीका लागि जारी भएको सूचनामा ३५ दिनभित्र उजुर नगरी म्याद नाघी पठाएको भनी मालपोत कार्यालयले मिति २०६०।११।३ मा तामेलीमा राख्ने आदेश गरेको कारण विपक्षी राज के.सी. हक कायमका नाउँमा फिराद लिई अदालत प्रवेश गरेको हुँदा निजको फिरादपत्र दिने हदम्याद र हकदैयाको अभाव रहेको छ । अतः छुट जग्गा दर्ताको निवेदन साथ आफ्नो हकभोगको प्रमाण साथै राखी दिनुपर्नेमा सो कुनै प्रमाण नराखेको अवस्थामा कानूनविपरीत विवादित जग्गामध्ये ३-०-०-० जग्गा राज के.सी.का नाउँमा हक कायम हुने फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरा प्रतिउत्तर जिकिर पुनरावेदन जिकिर तथा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम कि.नं.५६५४ को जग्गामा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी तेजबहादुर के.सी.को यस अदालतमा परेको मिति २०६६।३।१ को निवेदन ।
विपक्षीले निजको पिताबाट अंश लिएको भनिएको विवादित जग्गामा अंशबाट प्राप्त भएको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था
देखिँदैन । विपक्षीका दाजु अर्जुनबहादुर के.सी.ले मिति २०४१।१२।७ मा छुट जग्गा दर्ताको लागि दिएको निवेदनमा द.नं.७६ मा पिता टेकबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको भनी दाबी लिई निवेदन दिएको देखिन्छ भने हाल उही पिताका छोरा राज के.सी. ले द.नं.९६ पिताको नाउँको दर्ता जग्गा भनी फिराद लिई आएका छन् । उही पिताका नाउँको दोहोरो दर्ता हुन
सक्दैन । त्यसैगरी विवादित जग्गा भोजबहादुरका नाउँमा दर्ता गर्न मन्जुर गरी एकासगोलका दाजु अर्जुन के.सी.ले कागजसमेत गरिसकेपछि सहोदर भाइ राज के.सी.ले पुन दाबी लिन पाउने होइन । दाजु अर्जुन के.सी.ले दर्ता गराएको जग्गाबाट यी विपक्षीले आफ्नो हक हिस्सा लिई अन्यत्र बिक्रीसमेत गरेको कुरालाई सुरू तथा पुनरावेदन अदालतले नजरअन्दाज गरेको
छ । जग्गा दर्ताको क्रममा मालपोत कार्यालयले निकालेको ३५ दिने सूचनामा उजुर नगरी म्याद नाघेपछि उजुर गरेकोमा निजको उजुरी निवेदन तामेलीमा गएपछि सोउपर कानूनत: सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनको रोहमा जानुपर्नेमा फिराद साथ जिल्ला अदालतमा जान पाउने होइन । यसरी मिसिलको वास्तविक तथ्य लुकाई आफ्नो हकभोगसमेत नभएको जग्गामा दाबीबमोजिम हक कायम हुने ठहर गरी गरेको सुरू इन्साफ सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।१।१५ को फैसला बदर गरी विपक्षीको झुठ्ठा दाबीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने कृष्णबहादुर कोइरालाको मिति २०६६।४।२२ मा यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा निववेदक प्रतिवादीहरू पनि वादीसरह कै हकदारभित्रको भएकोमा विवाद नभएको र निजहरूको पनि विवादित जग्गामा हक कायमतर्फ मौकामा निवेदन पनि गरेको पाइन्छ । सम्पत्तिमा निजहरूको हक टुटेको भन्ने जिकिर र प्रमाणको अभाव भएको स्थितिमा सम्पत्तिमा निजहरूको दाबी नपुग्ने भनी सुरूको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको निर्णयमा प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३,५४, अ.बं. १८४ क नं. को त्रुटि भई फरक पर्ने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत यस अदालतको २०६७।२।२६ को आदेश ।
यसमा यसै लगाउको जग्गा हक कायम खिचोला मुद्दामा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।२६ को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रहरू सहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी युद्धबहादुर कोइरालासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले प्रतिवादी युद्धबहादुरसमेतको संयुक्त हकभोगमा रहेको जग्गा २०३२ सालमा नापी हुँदा कि.नं. ९५९ भित्र घुसाई नाप नक्सा भएको रहेछ । उक्त जग्गामध्ये पूर्वतर्फको ६-६-१-१/२ जग्गा भोज बहादुर खत्रीले दर्ता गराई बाँकी रहेको कि.नं. ५६५४ को ९-१-२-० मध्ये उत्तर पूर्वको ४-९-०-० जग्गा मेरो पक्षको हक भोगको हो । फिरादी राज के.सी.ले २०६०।११।३ मा हुलाकमार्फत दिएको निवेदन मालपोत कार्यालयले तामेलीमा राखिदिएको भन्ने कुरालाई आधार बनाई मेरो पक्षसमेतले दर्ता दाबी गरिदिएको निवेदनका सन्दर्भमा भएको निर्णयको नक्कल सारी हदम्याद कायम गरी दायर गरेको फिराद खारेजभागी छ । झुठा दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णबहादुर कोइरालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्र के.सी. ले प्रस्तुत मुद्दाका फिरादी राज के.सी.का दाजु अर्जुन बहादुर के.सी.ले मिति २०४१।१२।७ मा छुट जग्गा दर्ताको लागि दिएको निवेदनमा द.नं. ७६ मा पिता टेक बहादुरका नाममा दर्ता भएको भनी दाबी लिई निवेदन दिएको देखिन्छ भने हाल उही टेकबहादुरका छोरा यी फिरादी राज के.सी.ले द.नं. ९६ पिताका नामको दर्ता जग्गा भनी फिराद दायर गरेका छन् । तसर्थ उही पिताका नामको दोहोरो दर्ता हुन
सक्दैन । यी वादीले मालपोत कार्यालयले निकालेको ३५ दिने सूचनाअनुसार कुनै उजुर गरेका छैनन् । वादीको हकभोग नै नभएको जग्गामा हक कायम हुने ठहर्याएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी तेज बहादुर के.सी.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री मुक्ति नारायण प्रधानले द.नं. ९६ मा दर्ता भएका विजमाना ll१ का जग्गामध्ये बिजमुठी lll५ भोजबहादुरका नाममा र बिजमुठी lll६ तेज बहादुरका भागमा परी भोग गरी आएका छन् । विपक्षी राज के.सी. का दाजु अर्जुनबहादुरले छुट दर्तामा निवेदन दिएको भएपनि दाबी फिर्ता लिएको अवस्था
छ । यी फिरादी राज के.सी. र अर्जुनबहादुर एकासगोलका दाजुभाइ भई राज के.सी.ले अर्जुनबहादुरको श्रीमतीबाट अंश बुझेका छन् । अर्जुनबहादुरले गरेको छोडपत्र राज के.सी.का हकमा लागू नहुने भन्न मिल्दैन । त्यस्तै यी फिरादी राज के.सी.ले मालपोत कार्यालयबाट हकदाबीका लागि जारी भएको सूचना म्यादभित्र उजुर गरेका पनि छैनन् । तसर्थ विना आधार प्रमाण विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गामध्ये ३-०-०-० जग्गा राज के.सी. का नाममा हक कायम गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी मेरो पक्षको प्रतिउत्तर एवं पुनरावेदन जिकिरबमोजिम न्याय दिलाई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी बयान ब. के.सी.समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गामा यी फिरादी राज के.सी.ले मालपोत कार्यालयबाट हकदाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेकोमा कुनै दाबी उजुर गरेका छैनन् । यी फिरादीका दाजु अर्जुनबहादुर के.सी.ले सगोलमै रहेका अवस्था दाबी फिर्ता लिएको अवस्था छ । निज अर्जुनबहादुरकी श्रीमतीसँग अंशबन्डा गर्दा यी फिरादी राज के.सी.ले विवादको कि.नं. ५६५४ को जग्गालाई आफ्नो हो भनी कहि कतै उल्लेख गरेका छैनन् । तसर्थ विवादित जग्गामा यी फिरादीको हकै नभएको अवस्थामा हक कायम गरी दर्ता गर्ने ठहराएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो पक्षको प्रतिउत्तर एवं पुनरावेदन जिकिरअनुसार न्याय दिलाई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी राज के.सी.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णप्रसाद राजवंशीले फिरादीका पिता टेकबहादुर खत्रीका नाम दर्ताको द.नं. ९६ को विजमाना lll५ को जग्गा पिताको शेषपछि फिरादी राज के.सी. र निजका दाजु अर्जुनबहादुरले आधा-आधा भोग गरी आएका हुन् । उक्त जग्गाको दर्ताको कारवाही अर्जुनबहादुरले आफूले भोग गरेको जग्गाको मात्र चलाएकामा पछि भोजबहादुरका नाममा दर्ता भए मन्जुर छु भनी सनाखत गरेका रहेछन् । वादी राज के.सी.को भागको जग्गाको सम्बन्धमा अर्जुनबहादुरले दर्ताको कारवाही चलाएको र हक छोडपत्र गरेको
होइन । वादी राज के.सी.ले आफ्नो हक भोगको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी हुलाकमार्फत मिति २०६०।१०।२८ मा निवेदन दिएकोमा मा.पो.का. ले तामेलीमा राख्ने आदेश गरेपनि विपक्षीहरूलाई हक कायम गराई ल्याउन सुनाएको निर्णयको प्रतिलिपि सारी जानकारी पाई फिराद गरेको अवस्था छ । तसर्थ विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गामध्ये दक्षिणतर्फ क्षे.फ.३-०-०-० जग्गा वादी राज के.सी.का नाममा हक कामय दर्ता हुने ठहर्याएको फैसला न्यायोचित हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गतको कि.नं. ९५९ को क्षे.फ.१५-८-२-३ मध्ये कित्ताफोर गरी क्षे.फ.६-६-३-२ जग्गा भोजबहादुर के.सी.का नाममा कि.नं. ५६५२ बाट दर्ता भई बाँकी रहेको कि.नं. ५६५४ क्षे.फ.९-१-२-० मध्ये दक्षिणतर्फ क्षे.फ. ३-०-०-० जग्गा मेरो अंश हकभित्रको हुँदा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी र उक्त कि.नं. ५६५४ को जग्गामा यी वादीको कुनै हक भोग नरहेकोले फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको छुट्टा छुट्टै प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालतले कि.नं. ५६५४ को क्षे.फ.९-१-२-० जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको क्षे.फ. ३-०-०-० जग्गामा वादीको हक कायम भई प्रतिवादीहरूको खिचोला मेटाई दर्ता भई चलनसमेत पाउने ठहर्याई गरेको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट सुरूको फैसला सदर हुने ठहर्याएको फैसलामा चित्त नबुझी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट मिति २०६७।२।२६ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई पेस हुन आएको देखियो ।
यसमा पुनरावेदन अदालत, पोखराले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सर्वे नापीको समयमा कायम भएको कि.नं. ९५९ को क्षे.फ.१५-८-२-३ जग्गामध्ये भोजबहादुर के.सी.ले जग्गा दर्ता माग गरेबमोजिम मालपोत कार्यालय, कास्कीको मिति २०५५।११।१३ को निर्णयानुसार उक्त कि.नं. ९५९ क्षे.फ.१५-८-२-३ को जग्गा कित्ताफोड भई कि.नं. ५६५२, ५६५३ र ५६५४ बनेकोमा कि.नं. ५६५३ को क्षे.फ. ०-०-२-० जग्गा नहरमा पर्न गएको र कि.नं. ५६५२ को क्षे.फ.६-६-३-२ जग्गा निज भोजबहादुर के.सी.को नाममा दर्ता भएको देखियो । विवादित जग्गाको साबिकको फिल्डबुकमा जग्गाधनीको महलमा सरकारी पर्ती भनी जनिएको पाइयो । उक्त विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गालाई आफ्नो हक भोगको भनी प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूले मा.पो.का. कास्कीमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको
देखिन्छ । वादी राज के.सी. को निवेदन तामेलीमा राखेको र प्रतिवादी तेजबहादुर के.सी.ले जग्गादर्ताका लागि दिएको निवेदनअनुसार हकदाबीको सूचना प्रकाशित भएकोमा अन्य प्रतिवादीहरूले पनि दाबी विरोध गरी उक्त जग्गा आ-आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको पाइयो । यसरी विवादित जग्गामा तेरो मेरोको प्रश्न उत्पन्न भई हक बेहकमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएबाट मा.पो.का कास्कीले मिति २०६०।८।२९ मा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन सुनाई दिने भनी निर्णय गरेको देखियो । मा.पो.का. को उक्त निर्णयको आधारमा वादी प्रतिवादीहरूले उक्त विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गामा हक कायम गरी खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी एक अर्काका विरूद्धमा फिराद दायर गरेको देखियो ।
३. कुनै पनि जग्गामा प्रमाणको मुल्याङ्कन, हकबेहक र तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा हक कायम अदालतबाट गराई ल्याउनु भनी मालपोत, नापी कार्यालयले सुनाउने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७), मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७ ले गरेको देखिन्छ । हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ ले निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको
छैन । अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४७, पृ. ५१२ (रामकुमार भन्ने सुरेन्द्र थापा विरूद्ध म.क्षे.अ. समेत) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसरी नै अदालतबाट भएका मिलापत्रबमोजिम जग्गा दर्ता गर्न जाने पक्षले आफ्ना साबिकका स्रोत र प्रमाणको अभावमा जग्गा दर्ता गर्न नहुने व्याख्या पनि उक्त मालपोत ऐन, २०३४ ले गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गामा प्रमाणको मुल्याङ्कन र हक बेहकतर्फ अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन भनी मा.पो.का. कास्कीको मिति २०६०।८।२९ को निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले गरेको व्यवस्था र प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा विचार गर्दा मा.पो.का.को मिति २०६०।८।२९को निर्णयले हक कायम खिचोलातर्फ वादी प्रतिवादी बनी सुरू जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी तहतह हुँदै यस अदालतसमक्ष मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्राप्त गरी पेस हुन आएको मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा प्रतिवादीमध्येको तेजबहादुर के.सी. समेतको दाजु भोजबहादुर के.सी.ले मिति २०५५।११।१३ मा दर्ता गरी बाँकी रहेको उक्त कि.नं. ५६५४ को जग्गामा आफ्नो पिता टेकबहादुरको हकको साबिक माटो मुरी lll५ मध्येको lll२ को जग्गा दर्ता गरी माग्न आएको देखिन्छ । विवादित जग्गाको साबिकको फिल्डबुक हेर्दा सरकारी चौर भन्ने देखिन्छ । साबिक पर्ती सरकारीमध्येबाट प्र. भोजबहादुरले जग्गा दर्ता गरी लगेपछि बाँकी रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नभई सरकारी पर्ती नै रहन जानेमा विवाद देखिँदैन । नेपाल सरकारको सरकारी पर्ती जग्गामा मेरो हक छ भन्ने पक्षले नेपाल सरकारलाई विपक्षी नै नबनाई व्यक्ति विशेषले खिचोला गरेको भन्ने मुद्दामा उठान गरी हक बेहक गराइ ल्याउन भनी सुनाउने कार्यलाई वैधता दिँदै जाने हो भने कुनै पनि सरकारी पर्ती जग्गामा व्यक्ति व्यक्ति वादी प्रतिवादी बन्ने, हक बेहक नालेस गर्ने अनी सो जग्गामा मिलापत्र गर्ने वा अदालतले सतहीरूपमा पक्ष विपक्षमध्ये अमुक फलानाको देखियो भनी निर्णय गर्दै जाने हो भने कुनै पनि सार्वजनिक पर्ती जग्गाहरूको अस्तित्व लोप हुन जाने देखिन्छ भने जसका नाममा जग्गा छ फिल्डबुकमा सार्वजनिक पर्ती भन्ने उल्लेख भएको छ सो व्यहोरा जो जहाँबाट उदृत भएर आएको छ सो पक्षलाई विपक्षी नै नबनाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने डर लाग्दो अवस्थाको सिर्जना हुन जाने हुन्छ । यस मुद्दाको प्रकृति, मुद्दाको उठान, वादी प्रतिवादी बनी दिइएको फिराद प्रतिउत्तरलाई हेर्दा मिति २०६०।८।२९ को मा.पो.का. कास्कीको निर्णयमा निवेदक तेजबहादुर के.सी. र विपक्षी वेदबहादुर के.सी. समेतका व्यक्तिहरू बीच तेरो मेरोमा विवाद उठेकोले अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाइदिने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त विवादित कि.नं. ५६५४ को जग्गा मध्ये दक्षिणतर्फ क्षे.फ. ३-०-०-० जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी यी वादी राज के.सी.ले पनि निवेदन दिएकोमा मा.पो.का.ले उक्त निवेदन तामेलीमा राखिदिने आदेश गरेकोमा यी वादीले विपक्षीहरूलाई हक बेहकमा अदालत जान भनी मा.पो.का.ले सुनाएको निर्णयकै आधारमा वादी बनी उक्त विवादित जग्गामा हक कायम गराइ माग्न आएको देखियो । प्रथमतः कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दर्ता पोता, तिरो बुझाएको लगत रहेको देखिनु पर्छ । साबिक मुरी पाथी माना भन्नेलाई ०२१ सालपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम ७ नं.फाँटवारी भरेको, सर्वे भएको ठाउँमा नापीको फिल्डबुकमा आफ्ना हकको स्रोतसमेत देखिने गरी दर्ता गराइएको देखिनुपर्छ । त्यसरी तराइ तर्फ मधेस मालसवालबमोजिम र पहाडतर्फ साबिकको कानूनबमोजिम आ-आफ्नो जग्गाको लगत राखिएको देखिनु पर्छ । यस मुद्दामा वादी प्रतिवादीले देखाएको माटो मुरी विजमाना lll५ भनेको हकको स्रोतको पुष्टि हुने भूमि प्रशासन वा भूमि सुधार लागू भएपछिको तिरो लगत ७ नं. फाँटवारी भरी फिल्डबुकमा आफ्नो दर्ता गराएको देखिँदैन । २०३२ सालमा सर्वे नापीले सार्वजनिक पर्ती कायम गरेको जग्गा वादी प्रतिवादीको नाममा कायम गर्न त्यस्ता प्रमाणहरू पनि भिडिएको हुनुपर्छ ।
५. अदालतले वादी प्रतिवादीभन्दा बाहिर गई वा वादी दाबीभन्दा बढीमा गई इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त कायम गर्दा सार्वजनिक हित र सार्वजनिक पर्तीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कानूनी सिद्धान्त नभई मुख मिलेको वा नमिलेको विषयमा वादी प्रतिवादीमा सिमित रही न्याय प्रदान गर्न प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने अवस्था नपरे पनि जसको नाममा फिल्डबुकमा दरिएको छ सो पक्षलाई प्रतिवादी नै नबनाई वादी प्रतिवादी बनी नेपाल सरकारका नाममा फिल्डबुकमा उल्लिखित जग्गालाई तेरो मेरो भनी नालेस लिने सुन्ने र त्यसैबमोजिमको प्राविधिक निर्णय गर्दै जाँदा त्यस्ता सार्वजनिक प्रकारका जग्गाहरूप्रति उपेक्षा भई सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने जग्गामा व्यक्तिको दोहन हुन जाने
देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम निकासा दिने नेपालको संविधानको धारा १२८ ले तोकेको धारा १३३बमोजिम न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थलो पनि भएका कारण यान्त्रिक न्यायमा मात्र सिमित हुन सक्दैन । फिल्डबुकमा कुनै जग्गा कुनै निकाय वा नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता भए पनि व्यक्तिको त्यस जग्गामा हक स्रोत प्रमाण रहे भएमा नेपाल सरकार वा कुनै निकायलाई विपक्षी बनाई आफ्नो हक कायम गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा तेस्रो पक्ष वा फिल्डबुकबाट नेपाल सरकारका नाममा दरिएको वा सर्वे नापीको फिल्डबुकको दर्तालाई अनदेखा गरी विपक्षी बनाउन पर्ने फिल्डबुक दर्तावालालाई विपक्षी नै नबनाई केवल हक बेहकमा सुनाएको भन्ने मात्र कारणले फिराद प्रतिउत्तर गर्ने र त्यसको परिधिभित्र रहेर फैसला वा निर्णय गर्ने कार्यलाई मुनासिब भन्न मिल्दैन । यस मुद्दाका वादी प्रतिवादीले जबसम्म फिल्डबुकमा भरेको व्यहोरालाई बदर गराउन त्यस पक्षलाई समेत विपक्षी बनाइ फिराद गर्न सक्दैनन् तबसम्म तेस्रो पक्षलाई अनदेखा गरी न्याय सम्पादन गर्न सकिँदैन । तेस्रो पक्षको उपस्थिति व्यक्ति वादी प्रतिवादी बन्ने अवस्थामा अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझ्न सकिन्छ तर अ.बं. १३९ नं.बमोजिम प्रतिवादी कायम गरी नेपाल सरकारलाई झिकाइ बयान गराउने कार्य यस मुद्दाबाट हुन सक्दैन । मूल पक्ष जसलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने हो सोलाई छुटाइ अरूलाई दिएको नालेसबाट न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने देखिँदा मिति २०६०।८।२९ को मा.पो.का. कास्कीले वादी प्रतिवादीलाई हक बेहकमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउने गरी भएको निर्णय दूषित प्रकृतिको देखिएको र नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी पनि बनाएको नदेखिँदा उक्त निर्णयसमेत कायम रहन नसक्ने भई विवादित जग्गामा वादी प्रतिवादी कसैको पनि हकै हुन नसक्ने भई फिराद दाबी नै खारेज गर्नुपर्नेमा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी वादी प्रतिवादीहरूको हक कायम गरी गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।६ र पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।१।१५ को फैसलासमेत उल्टी भई विवादित जग्गामा वादी प्रतिवादीको कसैको पनि हक रहेको नदेखिँदा हक बेहकमा सुनाउने गरी भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा सुरू र पुनरावेदन अदालतसमेत दुवै तहको अदालतको फैसलासमेत बदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला उल्टी भई बदर हुने ठहरेकोले सुरू फैसलाको तपसिल खण्डको लगत कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरिदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखि पठाइ दिनू ....................१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ..............................२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृत: तारादत्त बडू
इति संवत् २०७२ साल पुस २२ गते रोज ४ शुभम् ।