निर्णय नं. ९७४२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति :२०७२।१२।०३

०७२-WO-०२६०

 

मुद्दा: उत्प्रेषण

 

निवेदक : गुल्मी जिल्ला, बलेटक्सार गा.वि.स वडा नं ५ बस्ने ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत

 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य करारीय प्रकृतिको देवानी प्रक्रिया हो । करारसम्बन्धी कानून र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारवाहीलाई स्वाभाविकरूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको पक्ष अर्थात् Employer ले कानूनबमोजिम लिने निर्णयको विवेकमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु हुँदैन । जसको जे अधिकार हो उसलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो कार्य स्वयम् पनि अनुचित हुन जान्छ । जुन निकायबाट बोलपत्रको कारवाही भइरहेको छ, उसले गर्ने निर्णय अरूले पनि गर्न वा गराउन खोज्नु हुँदैन । कानूनबमोजिम निर्णय नगरेको र भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधजन्य कार्य गरेमा सो प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । के कस्तो व्यहोराको भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिई के कस्तो कार्य गरेको भन्ने कुरामा केन्द्रित नभई प्रशासनिक विवेकको प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले औचित्यमा प्रवेश गरी अर्काले पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गर्नु नहुने । 

(प्रकरण नं. ७)

प्रचलित कानूनले निश्चित उपचारहरू प्रदान गरेको भए सोको पूर्ण उपयोगको प्रयास नगरी त्यसको विकल्प भए जस्तो गरी यो वा त्यो आधार बनाई असान्दर्भिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिने देखिँदैन । जुन अधिकारक्षेत्रहरू जे जुन प्रयोजनको लागि खडा गरिएका हुन्छन् तत् तत् प्रयोजनको लागि नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रयोजनको लागि खडा भएको उपचार अर्को प्रयोजनका लागि व्यवस्थित निकायमार्फत साध्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विशेषरूपले विचार गर्न जरूरी हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

ठेक्का कसलाई दिने, कसको योग्यता पुगेको, रीत पुगे वा नपुगेको भन्ने कुरा खास गरेर बोलपत्र आह्वान कर्ता Employer ले निर्णय गर्ने कुरा हो । सो प्रक्रियामा त्रूटि भए सच्याउन उजुरी दिने वा उपचारको हक प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायहरूले निर्णय गर्ने करारीय विषयमा विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरूपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानून र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ता (Employer) को विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने गरी आयोगले कार्य गर्ने होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) र (५) को प्रक्रियाअनुरूप जानकारी के माग्ने वा नमाग्ने भन्ने कुरा उसको विवेकको कुरा हो । त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी जानकारी मागेको वा नमागेको कारणले मात्र अनुचित कार्य भए वा नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने नहुने । 

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षी आयोगले विवादित टेन्डरसम्बन्धी कारवाहीलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्दा अन्य आयोजनाहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । विवादित टेन्डर प्रक्रियालाई अन्य टेन्डर प्रक्रियासँग तुलना गर्नुपर्ने कुनै वैध कारण देखिँदैन । हरेक बोलपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरू आफ्ना किसिमले विशिष्ट रहन्छन् र सान्दर्भिक विषयमा सम्बद्ध बोलपत्रमा सर्तहरू र सम्बद्ध अन्य कानूनका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक बोलपत्रको प्रावधान अर्को बोलपत्रमा लागू हुन पनि सक्दैन । विवादित टेन्डरका सम्बन्धमा सोही टेन्डर कागजातमा लेखिएका सर्तहरूका अधीनमा रही सोको अक्षर र भावनाअनुरूप नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सारभूतरूपले नत परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नत सर्तहरू थप गरी भइरहेको प्रावधानलाई निस्तेज गर्न नै सकिन्छ । बोलपत्रदाताले पेस गरेको बोलपत्रमा बोलपत्र कागजातले तोकेका सर्तहरू पूरा नभई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही (Responsive) नभएमा पनि अन्य अन्य आयोजनाको बोलपत्रको सर्तहरू सादृश्य छन् वा छैनन् भन्नेसम्म नहेरी अन्यत्र के गर्ने गरेको थियो भन्ने आधारमा भए पनि त्यस्तो बोलपत्र छनौट गर्नुपर्छ भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ११)

वस्तुतः कुनै आयोजनाअन्तर्गत आह्वान गरिएको बोलपत्रको सम्बन्धमा प्राप्त हुने बोलपत्रहरू तोकिएका सर्तहरू र कानूनका अधीन प्राप्त भए गरेको हुनु पर्दछ । बोलपत्रलगायतका प्रक्रियामा कसैले जानी जानी झुट्ठा विवरण पेस गरी कुनै अपराध गरेको रहेछ वा बोलपत्र छनौटको प्रक्रियामा पनि कानूनले तोकेको अख्तियारी र प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लङ्घन गरी कुनै गैरकानूनी लाभ लिए वा लिन खोजेको वा दिन वा दिन खोजेको पाइएमा वा अख्तियारको स्पष्ट सीमा उल्लङ्घन गरी दुरूपयोग गरेको पाइएमा वा त्यसरी बोलपत्र स्वीकृत भएकोलगायतका जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको दायित्वबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था नरहने ।

करार र कानूनको स्वच्छ र प्रभावकारी प्रशासनको सदैव अपेक्षा गरिन्छ । गैरकानूनी कार्य भएको अवस्थामा कानूनको बाटो प्रशस्त हुने नै हुनाले तोकिएको कानूनी निकाय वा अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा कानून कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय प्रस्तुत सन्दर्भमा खास गरेर विपक्षी आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायले संयम र सजगता राख्न वाञ्छनीय हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, इश्वरीचन्द्र शर्मा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू  टंकप्रसाद दुलाल, बामदेव ज्ञवाली, हरि फुयाल र इश्वरी भट्टराई

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू  संजिवराज रेग्मी, कृष्णजिवी घिमिरे, रेवतीराज त्रिपाठी, मुरारीप्रसाद पौडेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू द्रोणराज रेग्मी, भानुभक्त पोखरेल र बालचन्द्र शर्मा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४)

विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम १४२(च)

 

फैसला

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ  : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-  

नेपाल सरकार र भारतीय निर्यात आयात बैंक EXIM BANK OF INDIA बीच २१ अक्टोबर २०११ मा २५० मिलियन डलरको Dollar Line of Credit (LOC), Line of Credit with Export Bank of India सम्बन्धी ऋण सम्झौता भई सो रकममध्ये सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि २९ मिलियन यु.एस.डलर छुट्याइएको थियो । सम्झौताबमोजिम सो आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्नुपूर्व परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप मिति २०७०।११।१९ को निर्णयअनुसार उक्त आयोजनाको व्यवस्थापन र निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि Lahmeyer International (India) Pvt. Ltd. लाई परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७१।७।२१ को ६९१ औं बैठकबाट उक्त आयोजनाको लागत (कर र भ्याटबाहेक) स्वीकृत भएको थियो र सो आयोजनाको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मिति २०७१।९।१९ मा मूल्याङ्कन र योग्यताका आधार (Evaluation and Qualification Criteria) सहित बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम १२६बमोजिम स्वीकृत भएको थियो । सो परियोजनाको निर्माण र आपूर्तिका लागि ४५ दिनको समयावधि दिई ८ फेब्रूवरी २०१५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र (Tender No. ICB-TL/०७१/७२-१) आह्वान गरिएकोमा दुईपटक गरी १९ दिन बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको र सो अवधिभर दशवटा बोलपत्रवालाहरूले बोलपत्र खरिद गरेकोमा ८ वटा बोलपत्रदाताहरूको मात्र बोलपत्र दाखिल भएको थियो । 

दाखिल भएका बोलपत्र परामर्शदाता Lahmeyer International (India Pvt. Ltd)मार्फत योग्यताका आधार (Evaluation and Qualification Criteria) अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने निजसँगको सम्झौता भएबमोजिम निजले मूल्याङ्कन गरी मिति २०७१।१।२७ मा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गरेको र सो प्रतिवेदन पेस भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम २१७(१) बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समितिको बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा तत्पश्चात् पुनर्मूल्याङ्कन समितिले मिति २०७२।३।१६ मा सोही विनियमावलीको विनियम २१७ (२) बमोजिम पूर्नमूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ बमोजिम उक्त मूल्याङ्कन र पुनर्मूल्याङ्कन समितिले Evaluation and Qualification Criteriaबमोजिम बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्दा प्रथम चरणको मूल्याङ्कनमा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएका बोलपत्रहरू मात्र दोस्रो र तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनमा पर्ने भएकोले सोहीबमोजिम मूल्याङ्कनको कार्य गरिएको हो ।

दाखिल भएका ८ वटा बोलपत्रहरू मध्यको बोलपत्रदाता M/S Jaguar Overseas Limited and BS Limited को हकमा बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको Section-२, Bidding Data Sheet (BDS) को दफा १७.१ मा स्पष्टरूपमा अमेरिकी डलरमा न्यूनतम USD ७४०,००० को बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन दिइएकोमा निजले भारतीय रूपैयाँमा जमानत पेस गरेको, संयुक्त उपक्रममध्येको BS Limited को रीतपूर्वकको अख्तियारनामा (Power of Attorney) नभएको, BS Limited को तर्फबाट जारी भएको अख्तियारनामा मान्य नदेखिएकोले उक्त बोलपत्रदाताको संयुक्त उपक्रम सम्झौता (Joint Venture Agreement) मान्य नभएको, बोलपत्रमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार उक्त बोलपत्रदाताले पेस गरेको दस्तावेजमा प्रत्येक JV Partner ले आफूले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण पेस गर्नुपर्नेमा सोअनुसार उक्त बोलपत्रदाताको संयुक्त उपक्रम सम्झौता नभएको र न्यूनतम कार्यअनुभव नभएको आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ (घ), Instruction to Bidders को दफा २८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावलीको विनियम १४२(च) बमोजिम निजको बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएकोले प्रारम्भिक चरणबाट नै बाहिरिन पुगेको हो ।

परमार्शदाता Lahmeyer International (India) Pvt.Ltd, बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र पुनर्मूल्याङ्कन समितिले उपर्युक्त बोलपत्रबाहेक बाँकी सबै ७ वटा बोलपत्रदाताका बोलपत्रहरू सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको ठहर गर्दै सबैभन्दा कम कबोल गर्ने तिनवटा बोलपत्रहरू M/s Mohan Energy Corporation Private Limited L-१,  M/s Jyoti Structures Limited  L-२ र M/s Angelique-UGL JV L-३ लाई सिफारिस गरेको थियो ।   

उपर्युक्तबमोजिम न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता M/s Mohan Energy Corporation Private Limited को जम्मा USD २३,०७६,९५२.२९ (कर र भ्याटबाहेक)  को बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत हुन सिफारिससहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस हुँदा निज कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएकोमा ती प्रतिवेदनहरू समेतको अध्ययन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट  गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि Mohan Energy Corporation Private Limited को USD २३,०७६,९५२.२९ (कर र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कानूनसम्मतरूपमा मिति २०७२।५।४ मा स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने निर्णय गरिएकोमा बोलपत्र स्वीकृतिको प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनधिकृतरूपमा बोलपत्र छनौटसम्बन्धी काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गरी म निवेदिकासमेतले छनौट प्रक्रियामा पदको प्रकृतिअनुसारको कर्तव्य पालना नगरेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) को कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा १२क बमोजिम कारवाही हुन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्ने गरी मिति २०७२।६।१ मा गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहीन छ । 

यसरी कानूनसम्मतरूपमा बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको कार्यउपर चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ र ४८ मा पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्नसक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र सोबमोजिम पुनरावलोकन हुनसक्नेमा विपक्षी आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशविपरीत सो निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउन नसक्ने हुँदा विपक्षी आयोगबाट मिति २०७२।६।१ मा भएको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहीन भएकोले उक्त निर्णय बदरभागी 

छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायले दफा २५ बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाविपरीत हुने गरी विपक्षी आयोगबाट मिति २०७२।६।१ मा भएको निर्णय कानूनीरूपमा त्रूटिपूर्ण छ । 

यसप्रकार सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्र आह्वानदेखि खरिद सम्झौतासम्म चरणबद्ध प्रावधानहरू भएको र सो क्रममा कुनै बोलपत्रदातालाई सार्वजनिक निकायको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्नसक्ने समान्य कानूनी उपचारको उपाय हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजुरी पर्नु र विपक्ष आयोगबाट पनि खरिद ऐनमा भइरहेको पुनरावलोकनको कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज हुने गरी निर्देशन गर्नु संविधान र प्रचलित नियम कानूनविपरीत रहेको स्पष्ट छ । 

विपक्षी आयोगको निर्णयमा अन्य आयोजनामा भारतीय रूपैयाँ स्वीकार गरिएको भनी लिएको आधारका सम्बन्धमा हेर्दा कोशी कोरिडारको बोलपत्रको आह्वानको सूचनामा नै US Dollar वा भारतीय रूपैयाँ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा विपक्षी आयोगले लिएको आधार पूर्णरूपमा कानूनविपरीत छ । सबैभन्दा कम कबोल गर्ने M/s Jaguar Overseas Limited and BS Limited  ले बोलपत्र सूचनाबमोजिमको जमानत अमेरिकी डलरमा दाखिला गर्नुपर्नेमा भारतीय मुद्रामा दाखिल गरेको, संयुक्त उपक्रममध्येको BS Limited को रीतपूर्वकको अख्तियारनामा नभएको, प्रत्येक संयुक्त उपक्रमका सदस्यहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र तोकी निर्धारण नगरिएको र निजको अनुभवसमेत उक्त आयोजनाको लागी ग्राह्य नभएको हुँदा ग्राह्यता परीक्षणको प्रथम चरण (Eligibility and Qualification Examination Stage) मा नै निजको बोलपत्र Non-Responsive  भई बोलपत्र प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिन पुगेको हुँदा उक्त बोलपत्रको पुनर्परीक्षण हुन नसकेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पूर्वाग्रही भई नयाँ संविधानमा विपक्षी आयोगको अधिकार कटौती हुन गइरहेको अवस्थामा विपक्षी आयोगबाट मिति २०७२।६।१ मा भएको निर्णय संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाविपरीत भई मेरो संवैधानिक हकमा गम्भीररूपले आघात परेको छ । 

कानूनबमोजिम बोलपत्र स्वीकृतिका लागी छनौट गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा विपक्षी आयोगबाट भएको हस्तक्षेप र निर्णय अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०, नेपालको संविधानको धारा २३९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ समेतविपरीत भई बदर भागी 

छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम परीक्षण गर्दा योग्य नदेखिएको र साही ऐनको दफा २४ बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राहिता शून्य रहेको J/V of Jaguar overseas Limited and BS Limited को बोलपत्र प्रारम्भिक परीक्षणमा नै प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिन पुगेको हुँदा बाँकी बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६१, ६२, ६३, ६४, ६५ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ बमोजिम रीतपूर्वक मूल्याङ्कन भई स्वीकृतको लागि छनौट गरिएको कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) को कसुर भएको भनी कारवाहीको लागि लेखी पठाएको कार्यबाट संविधानको धारा १८(२), (३) ले प्रदान गरेको समानताको हक र कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने हक तथा धारा १७(१)(च) ले प्रदान गरेको पेसा गर्न पाउने हकमा गम्भीररूपमा आघात पर्न गएको छ । 

अतः उपर्युक्तबमोजिम विपक्षी आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क विपरीत म निवेदकको राजनीतिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्‌याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कारवाहीको लागी अनुरोध गर्ने भनी मिति २०७२।६।१ मा गरेको निर्णय र मिति २०७२।६।५ को च.न. १३ को पत्रसमेत गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन 

दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७२।६।१७ को आदेश । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको परामर्शदाता, आयोजनाका केही कर्मचारी र केही बोलपत्रदाताहरूको आपसी पूर्वयोजनामा अन्यथा अभिप्रायले बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी घटी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई गैरकानूनी आधारमा अयोग्य भनी बढी रकम कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब रू.२६ करोड नोक्सानी पुर्‌याउन लागेकोले तत्सम्बन्धी शीघ्र एवं हदैसम्मको कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आयोगमा प्राप्त उजुरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा प्राप्त कागजातहरूबाट सोलु करिडोरअन्तर्गत निर्माणको प्रक्रियामा रहेका एवं निर्माणाधीन तत्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनालगायतका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) भएका र PPA हुने गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र भारतीय आयत निर्यात बैंक (Export Import Bank of India : EXIM Bank) बीच २१ अक्टोबर २०११ मा समझदारी (MOU) भई सो आयोजनाको लागि अमेरिकी डलर २ करोड ९० लाख रकम व्यवस्था भएअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ८ फेब्रूअरी २०१५ मा बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रबमोजिम पेस हुन आएका बोलपत्रहरू मध्ये J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले सबैभन्दा कम अर्थात् अमेरिकी डलर २,०३,५४,१६७.३६ (स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा २६.८९% घटी) कबोल गरेकोमा उक्त फर्मले बोलपत्रसाथ पेस भएको Bid Security मान्य नभएको, अख्तियारनामा रीतपूर्वक नभएको, End User Certificate जारी गर्ने संस्था आधिकारिक नभएको र जग (Foundation) को काम नगरेको एवं प्रत्येक पार्टनरको भूमिका स्पष्ट नखुलाएको भन्ने आधारमा सो कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी सोभन्दा बढी रकम (अमेरिकी डलर २,३०,७६,९५२.२९) कबोल गर्ने Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd को प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मिति २०७२।५।४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रबमोजिम पेस हुन आएका बोलपत्रहरू मध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited  को सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा Instruction to Bidders (ITB) को Clause २७ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम आवश्यक जानकारी (Clarification) माग गरी निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसहित दुई जना सञ्चालकहरूले सोही विषयमा फरक मत राख्दा राख्दै २०७२।३।२९ को अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत अनदेखा गरी उपर्युक्त प्रावधानबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी जानी जानी लापरवाहीपूर्वक प्राधिकरणलाई कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्नेतर्फ प्रयासै नगरी रिट निवेदक तत्कालीन अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited को कबोल अंकभन्दा करिब रू.२७ करोड बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाता Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी प्राधिकरणको हित प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने निर्णय गरी रिट निवेदिका राधाकुमारी ज्ञवालीसमेतका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया नअपनाई, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्यसमेत पालना नगरी अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) बमोजिमको कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको तत्कालीन अध्यक्ष विपक्षी निवेदिका राधाकुमारी ज्ञवालीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम आवश्यक कारवाही हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गर्ने भनी मिति २०७२।६।१ मा आयोगबाट निर्णय भई कार्यान्वयन गर्नका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(११) बमोजिम च.न. १३ मिति २०७२।६।५ को पत्र मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाइएको सम्म हो । आयोगको मिति २०७२।६।१ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रही भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यबाट विपक्षी निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग मा आयोगबाट भएको कुनै आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बैंकल्पिक उपचारको कानूनी मार्गको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोसमेत अवस्थाबाट प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ । 

विपक्षी रिट निवेदिकाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो, स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको पाइँदैन । साथै प्रचलित संविधान एवं कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका काम कारवाही एवं निर्णयउपरसमेत यस कार्यालय एवं मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । जहाँसम्म सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने मिति २०७२।५।४ को नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७२।६।१ मा भएको निर्णयसम्बन्धी विषय छ । सोसम्बन्धी निर्णयमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको कुनै संलग्नता नभएको हुँदा सो विषयमा मलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण नै नरहेको अवस्थामा मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिट प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री इश्वरीचन्द्र शर्मा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टंकप्रसाद दुलाल, श्री बामदेव ज्ञवाली, श्री हरि फुयाल र श्री इश्वरी भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि आह्वान भएको बोलपत्र सूचनाबमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरूको परमर्शदाता तथा विज्ञबाट मूल्याङ्कन भई प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र पुनर्मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा प्राप्त बोलपत्रहरू मध्ये बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले पेस गरेको बोलपत्रले बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित सर्तहरू पूरा गर्न सकेकोले प्रारम्भिक चरणमा नै प्रभावग्राही नभएको हुँदा बाँकी रहेका अन्य बोलपत्रहरू मध्ये बोलपत्रदाता Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd.को बोलपत्र न्यून अंकको रही प्रभावग्राही देखिएकोले निवेदिका अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने निर्णय गरेको हो । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक चरणमा नै प्रभावहीन बोलपत्रदाताको पक्षमा वकालत गरी उक्त कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर गरेको अवस्था 

छ । बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले बोलपत्रको सर्तविपरीत भारतीय मुद्रामा बोलपत्र जमानत राखेको, संयुक्त उपक्रमको BS Limited को अख्तियारनामा रीतपूर्वकको नभएको आदिसमेतका आधारमा उक्त बोलपत्रदाताको बोलपत्र ग्राहयता परीक्षणको प्रथम चरणबाट नै बाहिरिन पुगेको अवस्था छ । बोलपत्रदाताले पेस गरेको बोलपत्रले बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पूरा नगरी सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा पनि उसैलाई छनौट गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने गरी भएको  निर्णयमा कुनै बोलपत्रदातालाई चित्त नबुझेमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम त्यस्तो सार्वजनिक निकायको प्रमुख तथा पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिई पुनरावलोकन हुने अवस्था हुँदाहुँदै ठेक्का प्रक्रियाको सम्परीक्षण गर्ने संस्थाको रूपमा विपक्षी आयोगले कार्य गर्न सक्दैन । विपक्षी आयोगले अरू नै आयोजनाको दृष्टान्त उल्लेख गरी प्रस्तुत बोलपत्रको मूल्याङ्कनको कार्यलाई अनुचित भनेको छ । हरेक बोलपत्र आफैँमा विशिष्ट हुन्छन्, बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू नै सो बोलपत्रका लागि बाध्यकारी हुन्छन् । अरू नै बोलपत्रको प्रावधानलाई उद्धृत गरी प्रचलित कानून र बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको अधीनमा रही गरिएको कार्यमा विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गरी व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनमा दाग लाग्ने गरी कार्य गर्न मिल्दैन । तसर्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको बोलपत्रसम्बन्धी निर्णयसमेत कार्यका सन्दर्भलाई लिएर निवेदिकासमेतले अनुचित कार्य गरेको ठहर गरी निवेदिकालाई कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाएको कार्य कानूनसम्मत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री संजिवराज रेग्मी, श्री कृष्णजिवी घिमिरे, श्री रेवतीराज त्रिपाठीले बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले पेस गरेको बोलपत्र सबैभन्दा न्यून मूल्यको देखिएकोमा उक्त कम्पनीको बोलपत्र सम्बन्धमा कुनै द्बिविधा उत्पन्न भएकोमा निजसँग आवश्यक जानकारी माग गरी निर्क्यौल गर्न सकिनेमा सोतर्फ कुनै प्रयास नै गरेको देखिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नै निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू र सोलु प्रसारण लाइनको बोलपत्रका सर्तहरूमा एकरूपता नदेखिएकोले एकरूपता कायम गरी कार्य गर्न आयोगबाट ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा आफूले गरेका कार्यमा एकरूपता आउने गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कारवाहीको लागि लेखिएका पदाधिकारीहरूलाई कानूनले पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गरेको अवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री मुरारीप्रसाद पौडेल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी, श्री भानुभक्त पोखरेल, श्री बालचन्द्र शर्माले आयोगको निर्णयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकतम हित हुने गरी निर्णय गर्नु भन्नेसम्म भनिएको छ । त्यसबाट सञ्चालक समितिको कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने अन्तरनिहित अधिकारमा कटौती गरेको भन्ने नदेखिएकोले सो हदसम्मको कुरामा अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था छैन । आयोगको निर्णयबाट सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय सदर बदर गरिएको अवस्था छैन । सबैभन्दा कम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई प्राविधिक कारणले अग्राहय ठहर गरेको कार्यबाट प्राधिकरणलाई हानि पुग्ने भएकोले त्यसरी निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रिट निवेदिका रहेकोले निजलाई कारवाहीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाइएको र निज हाल पदमा नरहेकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिम विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदनसहितका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण हुने सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान भएबमोजिम पेस हुन आएका बोलपत्रहरू परामर्शदाता, बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति, पुनर्मूल्याङ्कन समितिसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले पेस गरेको बोलपत्र बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तअनुकूल नरहेकोले सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएकोले प्रथम चरणबाट नै बाहिरिन पुगेको र बाँकी रहेका बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र मध्ये Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को बोलपत्र सबैभन्दा कम मूल्यको भई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएकोले उक्त कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट मिति २०७२।५।४ मा भएको निर्णयमा विपक्षी आयोगले अनाधिकार हस्तक्षेप गरी सो कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर गरी मिति २०७२।६।१ मा गरेको निर्णय र सोबमोजिम निवेदिकालाई कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाएको कार्य कानूनसम्मत नभएकोले उत्प्रेपणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदिकाको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा सबैभन्दा न्युन अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited को बोलपत्रमा कुनै द्बिविधा भएमा बोलपत्र कागजातको Clause २७ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गरी निर्क्यौल गरी प्राधिकरणलाई कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्ने गरी कार्य गर्नुपर्नेमा सोतर्फ कुनै प्रयत्न नगरी निज बोलपत्रदाताको भन्दा बढी अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd.को बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने गरी रिट निवेदिका अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा उक्त कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर गरी निवेदिकालाई कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाएको कार्य संविधान र कानूनसम्मत छ भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो ।

३. मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययनबाट सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाबाट ८ फेब्रूवरी २०१५ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार J/v of Jaguar Overseas Limited and BS Limited तथा Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. समेतका ८ वटा बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेस गरेको 

देखिन्छ । बोलपत्रदाताहरू मध्ये J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले सबै भन्दा कम अंक कबोल गरेको भएपनि सो कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र परमर्शदाता, मूल्याङ्कन समिति र पुनर्मूल्याङ्कन समितिबाट समेत परीक्षण गर्दा उक्त कम्पनीले पेस गरेको Bid Security मान्य नभएको, End User Certificate जारी गर्ने संस्था आधिकारिक नभएको, जग (Foundation) को काम नगरेको एवं प्रत्येक पार्टनरको भूमिका नखुलाएको भन्ने आधारमा उक्त कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको भनी पहिलो चरणको मूल्याङ्कनबाट बाहिरिन पुगेको र बाँकी रहेका बोलपत्रहरू मध्ये सबैभन्दा कम बोल अंक कबोल गर्ने Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही रहेको भनी उक्त कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने गरी निवेदिका अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बहुमतबाट मिति २०७२।५।४ मा निर्णय भएको देखियो ।

४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुग्न गएको भनी उक्त निर्णयसमेतका काम कारवाहीलाई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य ठहर गरी रिट निवेदिकालाई  कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाएको कार्यलाई निवेदिकाले चुनौती दिएको देखिँदा विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण हुने सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाका सम्बन्धमा आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचनाबमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन तथा छनौटसमेतको कार्यका सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिएको छानबिन तथा निर्णयसमेतका काम कारवाही कानूनसम्मत रहेको छ छैन भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य निर्णयाक विषयवस्तु रहेको देखिन्छ ।

५. सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त आयोजनाबाट ८ फेब्रूवरी २०१५ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा विभिन्न कुराहरूका अलावा बोलपत्रदाताले न्यूनतम ७,४०,०००।- अमेरिकी डलर बोलपत्र जमानत राख्नु पर्ने (All bid must be accompanied a bid Security of minimum USD ७,४०,०००.००) भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भन्ने बोलपत्र कागजातको Instruction to Bidder को Section १७.१  मा “The Bidder shall Furnish, as part of the bid, a bid Security in the stipulated in the bid Data Sheet in Nepalese Rupees or the Equivalent in the Freely Convertible Currency” भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतबापत राख्नुपर्ने रकम नेपाली रूपैयाँ वा खुल्ला परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited ले बोलपत्रसाथ भारतीय मुद्रामा बोलपत्र जमानत राखेको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिँदैन । मिसिल संलग्न नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।५।२५ को पत्रमा भारतीय मुद्रालाई Freely Convertible Currency नमानिने भन्ने उल्लेख भएको र मिति २०७२।५।२४ मा विपक्षी आयोगले सोधेको पत्रको जवाफमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएको पत्रमा Standard Bidding Document  मा भएको प्रावधानअनुसार Bidder बाट Bid Security पेस हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भइरहेको देखिँदा उक्त कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत बोलपत्रको सर्तबमोजिमको देखिन आएन भन्ने सञ्चालक समितिको भनाइ देखिन्छ ।

६. विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनिमय १४२(च) मा बोलपत्र जमानत बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको मुद्रामा पेस भए नभएको भन्नेसमेतका आधारमा बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गरिने भन्ने र सो नभएमा त्यस्तो बोलपत्रउपर कारवाही नहुने ऐ. विनिमय १४४(घ) मा पद्धति निर्धारण गरिएको देखिँदासमेत प्रारम्भिक चरणमा नै अप्रभावग्राही रहेको बोलपत्र बाँकी अन्य चरणको मूल्याङ्कनमा समावेश हुन सक्ने 

देखिँदैन । बाँकी रहन गएका बोलपत्रदाताहरू मध्ये सबैभन्दा न्यूनतम अंक कबोल गरेको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सम्झौतालगायतका बाँकी प्रक्रिया जारी रहेको देखिन्छ । विवादित आयोजनाको टेन्डरको कारवाही चालु रहेको र Contract Award गरी नसकेको र प्रारम्भिक चरणमा बोलपत्रदाताहरू मध्ये J/V of Jaguar Corporation Limited and BS Limited  लाई Non-responsive भनेको अवस्थामा नै हस्तक्षेप गरेबाट करारको प्रक्रियामा नै अवरोध पुग्न गएको देखिन्छ । आयोगको हस्तक्षेपले कुनै करारीय निर्णय भई करारीय दायित्वमा प्रश्न उठी सो बहन गर्नु परेमा आयोगले त्यस्तो दायित्व बहन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि नरहेको हुनाले त्यस्तो प्रश्नमा विशेष जिम्मेवारीका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

७. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य करारीय प्रकृतिको देवानी प्रक्रिया हो । करारसम्बन्धी कानून र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारवाहीलाई स्वाभाविकरूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको पक्ष अर्थात् Employer ले कानूनबमोजिम लिने निर्णयको विवेकमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु हुँदैन । जसको जे अधिकार हो उसलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो कार्य स्वयम् पनि अनुचित हुन जान्छ । जुन निकायबाट बोलपत्रको कारवाही भइरहेको छ, उसले गर्ने निर्णय अरूले पनि गर्न वा गराउन खोज्नु हुँदैन । कानूनबमोजिम निर्णय नगरेको र भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधजन्य कार्य गरेमा सो प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । के कस्तो व्यहोराको भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिई के कस्तो कार्य गरेको भन्ने कुरामा केन्द्रित नभई प्रशासनिक विवेकको प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले औचित्यमा प्रवेश गरी अर्काले पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । त्यससम्बन्धी निष्कर्षमा पुग्नलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२ बमोजिमको प्रक्रियासमेत पूरा गर्नुपर्नेमा सो गरेकोसमेत देखिँदैन ।

८. विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने निर्णय गर्दा यी निवेदिकासमेतले अनुचित कार्य गरेको भनी ठहर गरे पनि सञ्चालक समितिको उक्त मिति २०७२।५।४ को निर्णय बदर गरेको देखिँदैन । निर्णय बदर नभई कायम रहेको अवस्थामा निर्णयकर्तालाई भने यो वा त्यो कारण देखाई कारवाही गर्न लेखी पठाउने भनी गरेको निर्णय आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ । रिट निवेदिका ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको र सो नाताले सञ्चालक समितिमा बसेको कारणले निजलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाई पदमुक्त गरिसकिएको भएपनि जुन जरियाबाट प्रश्न उठेको छ सो आधारहिन ठहरिन आएमा आवश्यक कुराको अवलोकन गर्न सकिने नै हुन्छ । विपक्षी आयोगले आयोगबाट भएको निर्णयउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेमा सो कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिए पनि विपक्षी आयोगले अर्काको कार्यक्षेत्रमा अनाधिकार हस्तक्षेप गरेको कारणबाट व्यक्तिको हक अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थामा यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नै हुँदा विपक्षी आयोगको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट बोलपत्र जमानत वैध नभएको भन्नेसमेतका आधारमा J/V of Jaguar Corporation Limited and BS Limited ले पेस गरेको बोलपत्रलाई प्रभावग्राही नरहेको ठहर गरी Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने गरी निर्णय गरेको र विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त कार्यका सन्दर्भलाई लिएर बोलपत्र कागजातको Instruction to Bidder को Section २७  तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम बोलपत्रदातासँग जानकारी (Clarification) माग गरी निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै सो सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी जानीजानी लापरवाहीपूर्वक प्राधिकरणलाई कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्नेतर्फ प्रयासै नगरी बढि अंक कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने निर्णय गरेको भनी रिट निवेदिकासमेतले अनुचित कार्य गरेको ठहर निर्णय गरेको देखिन्छ । बोलपत्र कागजात र ऐनको उक्त प्रावधानबमोजिम बोलपत्रदाताले पेस गरेको बोलपत्र परीक्षण गर्ने क्रममा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्थामा माग गर्न सकिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको, २०६३ दफा २३(५) बमोजिम त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने देखिन्छ । कुनै विषयमा जानकारी माग गरेको कुरा विवादित विषयसँग तात्त्विकरूपले सम्बद्ध हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो । त्यसलाई कारवाहीको आधार कहाँसम्म बनाउन सकिन्छ विचारणीय छ । दफा २३(४) बमोजिम के कुन जानकारी माग गरी बोलपत्रमा देखाएको त्रूटिहरूको सम्बोधन हुन सक्थ्यो भन्न विपक्षी आयोगले सकेको देखिँदैन । ऐनको दफा २४ र २५ का व्यवस्थाहरू आफ्नो ठाउँमा कायमै देखिन्छन् । ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कुनै त्रूटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको कारणबाट बोलपत्रदातालाई क्षति पुग्न गएमा बोलपत्रदाताले सो सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिनसक्ने र निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सोउपर ऐ. दफा ४८ बमोजिम गठित पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था ऐ.को दफा ४९ मा गरिएको देखिन्छ । उक्त कानूनी प्रावधानबमोजिम सारभूतरूपमा अग्राहय ठहर भएको बोलपत्रदाता J/V of Jaguar Overseas Limited and BS Limited को कुनै निवेदन परेको भन्ने देखिँदैन । सम्बन्धित कानूनबमोजिम व्यवस्थित उपचारहरू उपयोग गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने प्रकृतिको देखिँदैन । बरू चित्त नबुझेको अवस्थामा सोसम्बन्धी व्यवस्था नै स्वाभाविक र अनिवार्य सामान्य उपचार देखिन आउँछ । प्रचलित कानूनले निश्चित उपचारहरू प्रदान गरेको भए सोको पूर्ण उपयोगको प्रयास नगरी त्यसको विकल्प भए जस्तो गरी यो वा त्यो आधार बनाई असान्दर्भिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिने देखिँदैन । जुन अधिकारक्षेत्रहरू जे जुन प्रयोजनको लागि खडा गरिएका हुन्छन् तत् तत् प्रयोजनको लागि नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रयोजनको लागि खडा भएको उपचार अर्को प्रयोजनका लागि व्यवस्थित निकायमार्फत साध्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विशेषरूपले विचार गर्न जरूरी छ ।

१०. उल्लिखित कानूनी प्रावधान तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित सर्तसमेतका सन्दर्भमा हेर्दा, पेस हुन आएका बोलपत्रहरू मध्ये प्रभावग्राही रहेको ठहर्‌याएको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने निर्णयसम्म गरिएको, ठेक्का सम्झौता भने सम्पन्न भइसकेको भन्ने देखिँदैन । यसप्रकार बोलपत्र छनौटको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा नै विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गरी निवेदिकासमेतले अनुचित कार्य गरेको ठहर्‌याई निर्देशन गरेको देखिन्छ । ठेक्का कसलाई दिने, कसको योग्यता पुगेको, रीत पुगे वा नपुगेको भन्ने कुरा खास गरेर बोलपत्र आह्वान कर्ता Employer ले निर्णय गर्ने कुरा हो । सो प्रक्रियामा त्रूटि भए सच्याउन उजुरी दिने वा उपचारको हक प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायहरूले निर्णय गर्ने करारीय विषयमा विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरूपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानून र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ता (Employer) को विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने गरी आयोगले कार्य गर्ने होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) र (५) को प्रक्रियाअनुरूप जानकारी के माग्ने वा नमाग्ने भन्ने कुरा उसको विवेकको कुरा हो । त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी जानकारी मागेको वा नमागेको कारणले मात्र अनुचित कार्य भए वा नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने हुँदैन ।

११. विपक्षी आयोगले विवादित टेन्डरसम्बन्धी कारवाहीलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्दा अन्य आयोजनाहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । विवादित टेन्डर प्रक्रियालाई अन्य टेन्डर प्रक्रियासँग तुलना गर्नुपर्ने कुनै वैध कारण 

देखिँदैन । हरेक बोलपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरू आफ्ना किसिमले विशिष्ट रहन्छन् र सान्दर्भिक विषयमा सम्बद्ध बोलपत्रमा सर्तहरू र सम्बद्ध अन्य कानूनका आधारमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । एक बोलपत्रको प्रावधान अर्को बोलपत्रमा लागू हुन पनि सक्दैन । विवादित टेन्डरका सम्बन्धमा सोही टेन्डर कागजातमा लेखिएका सर्तहरूका अधीनमा रही सोको अक्षर र भावनाअनुरूप नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सारभूतरूपले नत परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नत सर्तहरू थप गरी भइरहेको प्रावधानलाई निस्तेज गर्न नै सकिन्छ । बोलपत्रदाताले पेस गरेको बोलपत्रमा बोलपत्र कागजातले तोकेका सर्तहरू पूरा नभई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही (Responsive) नभएमा पनि अन्य अन्य आयोजनाको बोलपत्रको सर्तहरू सादृश्य छन् वा छैनन् भन्नेसम्म नहेरी अन्यत्र के गर्ने गरेको थियो भन्ने आधारमा भए पनि त्यस्तो बोलपत्र छनौट गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

१२. वस्तुतः कुनै आयोजनाअन्तर्गत आह्वान गरिएको बोलपत्रको सम्बन्धमा प्राप्त हुने बोलपत्रहरू तोकिएका सर्तहरू र कानूनका अधीन प्राप्त भए गरेको हुनुपर्दछ । बोलपत्रलगायतका प्रक्रियामा कसैले जानी जानी झुट्ठा विवरण पेस गरी कुनै अपराध गरेको रहेछ वा बोलपत्र छनौटको प्रक्रियामा पनि कानूनले तोकेको अख्तियारी र प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लङ्घन गरी कुनै गैरकानूनी लाभ लिए वा लिन खोजेको वा दिन वा दिन खोजेको पाइएमा वा अख्तियारको स्पष्ट सीमा उल्लङ्घन गरी दुरूपयोग गरेको पाइएमा वा त्यसरी बोलपत्र स्वीकृत भएकोलगायतका जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । करार र कानूनको स्वच्छ र प्रभावकारी प्रशासनको सदैव अपेक्षा गरिन्छ । गैरकानूनी कार्य भएको अवस्थामा कानूनको बाटो प्रशस्त हुने नै हुनाले तोकिएको कानूनी निकाय वा अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा कानून कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय प्रस्तुत सन्दर्भमा खास गरेर विपक्षी आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायले संयम र सजगता राख्न वाञ्छनीय छ ।

१३. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट सोलु करिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचनाअनुसार पर्न आएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन भई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही रहेका बोलपत्रदाताहरू मध्ये सबैभन्दा कम मूल्य अंकित बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्नेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट मिति २०७२।५।४ मा निर्णय भई टेन्डर आह्वान गर्ने कार्य प्रक्रिया मै रहेको अवस्थामा अनुचित हस्तक्षेप गरी यी निवेदिकासमेतले अनुचित कार्य गरेको ठहर गरी निजलाई कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखी पठाउने भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७२।६।१ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय र सोका आधारमा गरिएका पत्राचारसमेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यी रिट निवेदिका हाल मन्त्री पदमा बहाल रहेको नहुँदा सो भइसकेको कार्यका सम्बन्धमा केही गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

                         

इजलास अधिकृत: सन्तोषप्रसाद पराजुली 

इति संवत २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शुभम् ।