निर्णय नं. ९७४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७३।०१।२०

०७२–WH–००५१

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदन : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ श्रीदरबारटोल बस्ने कनकमणि दीक्षितको हकमा निजकी पत्नी ऐ.ऐ.बस्ने शान्ता दीक्षित

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं

 

अख्तियारको दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सो सम्बन्धमा बनेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही गरिएको कार्यले पूर्णता पाउने हुन्छ र कानूनको एउटा दफाको सम्बन्ध अर्को दफासँग निश्चितरूपमा रहने हुन्छ । एउटा दफाको प्रयोग गर्दा अन्य दफाहरूको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९(१) को प्रयोग गर्दा १९(२) र १९(४) समेतलाई सँगसँगै हेरिनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) र १६(१) ले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अनिवार्यरूपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको 

देखिँदैन । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ११)

कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकिय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

अनुसन्धान अधिकृतलाई आयोगलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ प्रारम्भिकरूपमा नै मनासिब आधार विना थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र दफा १९(४) को अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थितिमा मात्र कुनै पनि व्यक्तलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न सकिने देखिन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्दाको अवस्थामा समेत कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नपुर्‌याई थुनामा राख्न नमिल्ने ।

थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अधिकार निःसर्त र निरपेक्ष रहेको नभई ससर्त र सापेक्षिक रहेको हुन्छ । ऐनको दफा १६(१) र १९(४) को पूर्वावस्था नदेखिएसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी थुनामा राख्न पाउने भन्न मिल्दैन । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा नराखिएमा के कसरी प्रमाण लोप हुने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण दिई थुनामा राख्नु पर्ने । 

(प्रकरण नं. १२)

थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै सन्तोषजनक आधार नभएको वा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्ने आधार र कारण भएको प्रथमदृष्टिमा नदेखिएको अवस्थामा अनुमति माग गर्नु र यस्तो अवस्थामा अदालतले पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधारविना म्याद थपको अनुमति माग गरेकै कारणले आदेशमा तथ्यगत आधार र कारण नखुलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिनु मनासिब एवं कानूनसङ्गत नहुने । 

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदनको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रवि नारायण खनाल, इन्द्र खरेल, शम्भु थापा,  हरिहर दाहाल र सतीश कृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, शेरबहादुर के.सी., इन्द्रप्रसाद अर्याल, बालकृष्ण ढकाल,  सुरेन्द्र थापा, केदारप्रसाद कोइराला, बाबुराम दाहाल, विजय सिंह, प्रकाश महर्जन, प्रकाशबहादुर क्षेत्री, लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, भरतराज खनाल, टिकाराम भट्टराई, धिरेन्द्रकुमार शाह,  भेषराज पन्त, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी,  डा.गोपालप्रसाद दाहाल, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, रामेश्वरप्रसाद कोइराला, निरकुमार राई, करूणा थपलिया, कल्पति पराजुली, रमेशकुमार रिमाल, ज्योती बानियाँ, ज्ञानेद्रकुमार अर्याल, पुष्पराज पौडेल, बाबुराम गिरी, पुन्देवी भट्टराई, पूर्णप्रसाद राजवंशी, राजन अधिकारी, ज्योती लम्साल पौडेल, आशिकराम कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, प्रकाश थापा, किर्तिनाथ शर्मा, कमलप्रसाद इटनी, रूद्रप्रसाद नेपाल, बलराम सुवेदी, यदुनाथ खनाल, पूर्णचन्द्र पौडेल, दिनमणि पोखरेल हंशराज उप्रेती, केदारप्रसाद दाहाल, शिवराम देवकोटा, रमेश बडाल, शिवहरि तिमिल्सिना, बसन्तप्रसाद रिमाल, युवराज बन्जाडे, नानुबाबु दाहाल र शिवबहादुर भुजेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, सहन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मी, किरण पौडेल र खेमराज ज्ञवाली, तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवकुमार मैनाली र डा. युवराज संग्रौला तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू बाबुराम कुँवर, रमणकुमार श्रेष्ठ, भानुभक्त पोखरेल, बालचन्द अर्याल, करूणाकर मल्लिक, सुरेन्द्रकुमार महतो र भैरवराज पन्त

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६३, अंक ३, नि.नं.७६७२

सम्बद्ध कानून :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१), १९(४)

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या. सुशीला कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

निवेदकको पति कनकमणि दीक्षित पत्रकारिता र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ । मानव अधिकारको हनन्‌मा संलग्न व्यक्तिहरू त्यसका लागि दण्डीत हुनुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदबाट विमुख गरिनु पर्ने मान्यता निजको रहेको छ । विपक्षीमध्येको लोकमान सिंह कार्कीको सेवाको दरबारी पृष्ठभूमि र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव रहेको अवस्थामा मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा निजको सक्रियता र संलग्नता सबैंको जानकारीमा नै रहेको विषय हो । आफ्ना नियुक्तिका विरूद्ध सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठालाई समाप्त पार्ने, आफ्नो क्षमताले भ्याएमा थुनामा राख्ने, मानसिक यातना दिने, मानसिक दबाबमा पारी आफ्नो विरूद्ध प्रकट हुने जायज अभिव्यक्तिको क्रमलाई समेत रोक्ने विपक्षी लोकमान सिंहको प्रयत्नको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । पति कनकमणिले निजको नियुक्तिको विरोध गरेको कारणले र आफ्ना सम्पूर्ण विरोधी र विरोधको आवाजलाई समाप्त पार्न पति कनकमणि दीक्षितको पुर्खौली लगानी रहेको साझा संस्थामा निज अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएको कुरालाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र सिर्जना गर्ने माध्यम बनाएर आफ्ना अत्यन्त विश्वासपात्र रहेका विपक्षी योगेश्वर रोमखामीलाई आदेश दिई विपक्षी आयोगका विपक्षी प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको निर्देशनबमोजिम निवेदकका पति कनकमणि दीक्षितलाई मिति २०७२।०८।१८ का दिन आयोगमा उपस्थित हुन आउने व्यहोराको पत्र बुझाएको थियो । जसको सम्बन्धमा पति कनकमणिले विपक्षी आयोग र लोकमान सिंह कार्कीको सो कार्यलाई चुनौती दिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।०८।२९ मा रि.नं.०७२-Wo-०४०९ को प्रतिषेध उत्प्रेषणलगायतको रिट निवेदन दायर गरी हाल सो रिट निवेदन सम्मानित अदालतसमक्ष विचाराधीन नै रहेको छ । 

उक्त रिट निवेदनमा निवेदकका पति कनकमणिले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको भन्ने विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले र विपक्षी लोकमान सिंहले कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी अनुसन्धान कारवाही अघि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेशको मागसमेत गर्नु भएको थियो । तर मेरा पति कनकमणि दीक्षितले मिति २०७२।८।१७ को पत्र मुताबिक आयोगमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‌याई रहेको कुरा छलफलको क्रममा खुलेको आधारमा अन्तरिम आदेश गरी रहनु जरूरी नभएको निष्कर्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको भए तापनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया र पूर्वाधार पूरा गरेर मात्र अनुसन्धान कार्य अघि बढाउनु पर्ने स्पष्ट आदेश सम्मानित अदालतको रहेको कुरामा विवाद नै हुन सक्दैन । अदालतको आदेशमा अन्तरनिहित विषयवस्तुलाई आफूखुशी व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी नगरिएको कारणले मनपरी गर्ने स्वतन्त्रता आयोगलाई मिलेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । मिति २०७२।०९।२१ पश्चात पुनः पति कनकमणि दीक्षितलाई विपक्षी आयोगका विपक्षी अनुसन्धान अधिकृत रोमखामीले मिति २०७२।११।३० मा पत्र प्रेषित गर्नु भएको थियो । पति कनकमणि दीक्षितले सम्मानित अदालतको आदेशमा उल्लिखित पूर्वावस्था पूरा गरी कारवाही गरिएको अवस्थामा आफू पूर्ण तत्पर रहेको र आफूसँग कुनै निश्चित विवरण बुझ्न आवश्यक भएको अवस्थामा लिखितरूपमा सोधिएको अवस्थामा पत्राचार गरेर सोध्न नसकिने उपस्थित नै भई बयान गर्नुपर्ने कुराको कुनै औचित्य नभएको आशयको जवाफ दिनु भएको थियो । तत्पश्चात् पुनः मिति २०७३।०१।०२ का दिन विपक्षी आयोगको च.नं.१८६० को निज विपक्षी योगेश्वर रोमखामीले दस्तखत गरेको पत्र प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा पति कनकमणि दीक्षितको स्पष्टीकरण लिनुपर्ने भएकोले मिति २०७३।०१।०८ गतेको दिन १ बजेको समयमा उपस्थित हुने निर्देशन निज योगेश्वर रोमखामीले दिएका थिए । उक्त पत्रमा पनि पति कनकमणिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय विपक्षी आयोगबाट भएको कुरा उल्लेख गरिएको छैन भने त्यसरी उपस्थित गराई स्पष्टीकरण लिनुपर्ने कारण र कानूनी आधारसमेत उल्लेख गरिएको छैन । अतः स्वाभाविकरूपमा सोको जवाफमा पति कनकमणि दीक्षितले आफूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तवरमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको कारणले सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिमको पूर्वावस्था पूरा नगरी त्यस्तो कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने र कुनै विवरण बुझ्न जरूरी भएको अवस्थामा लिखितरूपमा माग गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरी जानकारी दिनुभएको थियो । 

अचानक मिति २०७३।०१।१० का दिन विपक्षी आयोगका विपक्षी योगेश्वर रोमखामीको नेतृत्वमा ३ वटा सवारी साधनमा आएको प्रहरीहरूले निवेदकको आवासीय परिसरमा घेराउ गरी पति कनकमणि दीक्षितलाई गिरफ्तार गरी लैजानु भयो । निजलाई पक्राउ गर्ने आधार र कारण सोध्दा पक्राउ पुर्जी भनी देखाउनु भएको थियो । मोबाइलबाट खिचेको सो पत्रको प्रतिलिपि यसै निवेदनपत्रका साथ संलग्न रहेको छ । आफ्नो कुनै सम्पत्तिको विषयमा कुनै कुरा बुझ्नु परेको अवस्थामा लिखितरूपमा जानकारी दिन तत्पर रहेको कुरा स्वयम् पतिले लिखितरूपमा जनाउन नै दिनुभएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हालसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११,१३,१४ र नियमावलीको नियम १३,१४,१५ को प्रक्रिया पूरा गरेको कुरा विपक्षी अनुसन्धान अधिकारीको काम कारवाही र जारी भएको पत्राचारबाट देखिएको छैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक गिरफ्तार गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२।९।२१ को आदेशले स्पष्टरूपमा  “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र नियमावलीबमोजिम आयोगले नै निर्णय गरी गर्नुपर्ने कामका हकमा सम्बद्ध कानूनको अख्तियार खोली आयोगको अमुक निर्णयको आधारमा जो चाहिने कारवाही अघि बढाउन सकिनेमा सोको अभावमा अन्य पदाधिकारी वा शाखा, महाशाखाले गरेको कामलाई कानूनबमोजिम आयोगको निर्णय मान्न सकिने अवस्था रहँदैन” ... “तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १३, १४ र नियमावलीको नियम १३,१४,१५ जस्ता प्रावधानबमोजिमको अवस्था भए सम्बद्ध कानूनकै आधार खोली अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन बाधा नहुने अन्यथा कानूनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई कसैलाई अनुसन्धानको नाममा अन्य कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने हुन्छ” ... “कानूनी राज्यको सिद्धान्तको भावनाको कदर गरी संविधान र कानूनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नु विपक्षी आयोगको कर्तव्य हुन्छ” भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा निर्देशित गरिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६ (१) को पूर्वावस्थाको नभएसम्म विपक्षी आयोगले कसैलाई थुनामा राख्न सक्ने होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को पूर्वावस्था प्रामाणिकरूपमा पुष्टि नभई र आयोगको निर्णय कार्यविधिको दफा ५ बमोजिम नभई कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने कार्य हुन नै सक्दैन । अतः कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने रीतपूर्वकको निर्णय नै भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम निर्धारित पूर्वावस्था पूरा नगरी निज कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गर्ने आयोगको कार्य कानूनप्रतिकूल रहेकोमा विवाद नै छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २० र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६(२) बमोजिम २४ घण्टाभन्दा बढी सोही दफामा उल्लेख गरिएको आधार र कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको 

छ । पति कनकमणिलाई पक्राउ गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उपस्थित गराउँदा वहाँ पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको बिरामी भएको र अख्तियारको अनावश्यक मानसिक दबाबका कारणले उहाँको स्वस्थ स्थिति असामान्य भएकोले उहाँलाई वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचको लागि पठाइएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भयो । वीर अस्पतालमा स्वस्थ्य जाँचको सिलसिलामा उहाँको रक्तचाप उच्च देखिए पनि उहाँलाई बयान गराउनका लागि अझ बढी मानसिक तथा शारीरिक दबाब सिर्जना गर्न अस्पतालमा नभई गौशालाको पुलिस चौकीमा थुनामा राख्न पठाइयो । उहाँको बिग्रदो स्वस्थ्य अवस्था, सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने मौलिक हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, थुनामा परेको बेलादेखि नै कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने मौलिक हकलगायतका कैयौं हक अधिकारबाट वञ्चित गरियो । उहाँकी पत्नी मलाई आफू श्रीमती भएको प्रमाण मागियो भने उहाँका कानून व्यवसायीलाई अख्तियारको निर्देशनको कारणले भेट्न दिनै नमिल्ने भन्ने जवाफ दिइयो । थुनामा राखेको भोलिपल्ट उच्च रक्तचापको कारणले उहाँको छाती र मुटुमा समस्या देखा परेपछि पुन: वहाँलाई वीर अस्पताल लगिएछ । वीर अस्पतालमा उहाँको रक्तचाप १२०/१९० रहेको कारणले वहाँलाई तुरून्तै भर्ना गरियो । त्यसको भोलिपल्ट विशेष अदालत, काठमाडौंले वहाँलाई वहाँको अनुपस्थितिमा १० दिन थुनामा राखी बयान लिनु भन्ने आदेश गरेको छ भन्ने जानकारी अख्तियारका अधिकारीबाट प्राप्त हुन 

आयो । कानून व्यवसायीहरूले उठाएका महत्त्वपूर्ण र सारभूत प्रश्नहरूको कुनै विवेचना नगरी विपक्षी विशेष अदालतले निजलाई १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको नक्कलसमेत पति कनकमणि दीक्षितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीबाट प्राप्त भयो । उक्त आदेशले समेत पतिलाई कानून र संवैधानिक प्रावधानप्रतिकूल थुनामा राखिएको स्पष्ट भएको छ । सो आदेशको प्रतिलिपि प्रमाण संलग्न छ ।  

उहाँउपरको अनुसन्धान गैरकानूनी तथा असंवैधानिक भएकोले गैरकानूनी एवं असंवैधानिक अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने माग र थुनामा राख्ने अनुमति दिने अदालतको आदेश दुवै  निम्नलिखित आधारमा गैरकानूनी तथा असंवैधानिक रहेका छन्:

१.१ नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दा उपधारा ८ ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक” सुनिश्चित गरेको छ । त्यसरी नै धारा २०(७) ले “कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन” भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति हरेक व्यक्तिलाई दिएको छ । धारा २० ले प्रदत्त गरेका हकहरू न्यायिक प्रक्रियाका पूर्व सर्तहरू हुन् । यी हकहरूको प्रचलनको अभावमा न्याय नै मर्ने भएकोले यी हकलाई न्यायसम्बन्धी हक भनी नामाकरण गरिएको हो । न्यायिक प्रक्रियाको अवस्थामा मात्र नभई अन्य अवस्थामा पनि लागू हुने गरी संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ ।

१.२ आफूलाई संविधानले प्रदान गरेको निरपेक्ष हक प्रयोग गर्न पाउनु हरेक व्यक्तिको अधिकार हो । उहाँ विरूद्ध सुरू गरिएको अनुसन्धानको कारवाही बारे धारा २०(८) ले प्रदान गरेको मौलिक हक अनुसार उहाँले के निर्णयबाट अनुसन्धानको कारवाही सुरू गरियो भनी जानकारी माग गर्दा लामो समयसम्म पनि कुनै जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा उक्त कारवाहीको वैधतामाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने मनासिब कारण उत्पन्न भयो । संविधानद्वारा स्थापित राज्यको एक प्रभावशाली अङ्गले नै संवैधानिक हक अधिकारको सम्मान नगरी ती हक अधिकार हनन् गर्दै जाने हो भने कानूनको शासन (rule of law) तथा संवैधानिक सर्वोच्चता (supremacy of the constitution) जस्ता सिद्धान्त केवल शब्दमा मात्र सीमित भई निरर्थक बन्न जान्छन् ।

१.३ अत: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधिको दफा ५(ख) ले सुनिश्चित गरेको प्रक्रिया (due process of law) अपनाएर मात्र मेरा पति विरूद्ध अनुसन्धानको कारवाही अघि बढाउन मिल्ने भएको हुँदा सो कानूनी प्रक्रियाबारे संविधानको धारा २०(८) बमोजिम आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्दै उहाँले जानकारी माग गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका जिम्मेवार अधिकारीबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यसै विषयमा दायर भएको रिटको सन्दर्भमा मिसिल अध्ययन गर्दा पनि कार्यविधिको दफा ५(ख) बमोजिमको कुनै निर्णय अदालतलाई प्राप्त भएको थिएन । संविधानको धारा १७(१) ले “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने प्रत्याभूति दिएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधिको दफा ५(ख) बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया नअपनाई गरेको अनुसन्धानले मेरा पतिलाई उहाँको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित राखेको र उहाँको संवैधानिक हक अधिकार पनि हनन् गरेको हुँदा उक्त अनुसन्धान र उक्त अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति दिने विशेष अदालतको आदेश पनि गैरकानूनी भएको हुँदा मेरा पतिलाई तत्काल थुनामुक्त गरी दिनु हुन यो निवेदन लिई आएको छु ।  

 

मेरा पति कनकमणि दीक्षितलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको आदेश आफैँमा कानून तथा संविधानविपरीत भएको हुँदा उहाँको थुना पनि स्वत: गैरकानूनी थुना हो:

२.१ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिलाई आफू विरूद्धको अभियोग, आफू विरूद्ध भएको कारवाही तथा उठाइएका तर्क, आफ्नो प्रतिवाद गर्न पाउने मौका, आफूलाई थुनामा राख्ने कारणसहितको निर्णय उपलब्ध गराइनु पर्ने हो । तर मेरा पतिलाई न त वैशाख १२ गते अदालतसमक्ष उपस्थित गराइयो, न त के कति कारणले मलाई थुनामा राखिएको भन्ने जानकारी दिईयो, न त उहाँलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे केही बताइयो, न त उहाँलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६(५) बमोजिम आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिइयो, न त उहाँलाई अदालतले के-कस्तो आदेश गरेको छ भन्ने जानकारी नै उपलब्ध गराइएको छ । संविधानको धारा २०(३) बमोजिम उहाँलाई अदालतसमक्ष २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउनु पर्ने भए तापनि आज ६ दिन व्यतित भई सक्दा पनि उहाँलाई कुनै न्यायिक निकायसमक्ष उपस्थित गराइएको छैन । संविधानको उक्त धाराले “...चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन” भन्ने व्यवस्था गर्दा गर्दै उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँ विरूद्ध लगाइएको अभियोग, उहाँ विरूद्ध गरिएको कारवाही, उहाँ विरूद्ध उठाइएका तर्क, तथा उहाँलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर नै नदिई भएको म्याद थप अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संविधान, कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको हुँदा उक्त म्याद थपको आदेश गैरकानूनी र असंवैधानिक भई बदरभागी छ ।

२.२ मेरो पतिलाई थुनामा राख्ने अनुमति प्रदान गर्दा विशेष अदालत, काठमाडौंले कुनै आधार कारण खुलाएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६(२) ले “सोबमोजिम अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ” भनेको छ भने दफा १६(४)ले “उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनकरूपमा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एक पटकमा एक महिनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राख्ने अनुमति माग गरेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएकोका साथै दफा १६(१) र (२) को पूर्वावस्थामा विचार गर्नुपर्ने र सन्तुष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा प्रारम्भिकरूपमा नै अनुसन्धान वा तहकिकातको कारवाही कानूनसम्मतरूपमा अघि बढेको वा नबढेको भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हो । ऐनले नै अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोमा आदेशमा कुनै आधार कारण नखोली १० दिनको म्याद थप दिने विपक्षी विशेष अदालतको आदेश दफा १६(२) र १६(४) विपरीत रहेको छ ।

 

अतः मेरा पतिउपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने रीतपूर्वकको निर्णय नै नभएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ र १९ को पूर्वावस्था प्रामाणिकरूपमा पुष्टि नभई निज कनकमणि दीक्षितलाई देख भेट गर्न नपाउने गरी विपक्षीहरूको आदेश र पत्रबमोजिम हाल थुनामा राखेको कार्य कानूनप्रतिकूल गैरकानूनी भएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उपयुक्त सबै आदेश जारी गरी थुनामुक्तसमेत गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी मिति २०७३।१।२० गते ११.०० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथ राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गर्नू । 

साथै बन्दीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रही निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले बेञ्चसमक्ष सोही व्यहोरा व्यक्त गर्नु भएको सन्दर्भमा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा चिकित्सकसहित बन्दीलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउने प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना दिई प्रस्तुत रिट निवेदनलाई मिति २०७३।१।२० को पेसी चढाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१।१६ को आदेश । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०२८ को दफा २० को उपदफा (२) ले आयोगबाट नियुक्त अनुसन्धान अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा उल्लेख गरेको छ । आयोगबाट नियुक्त भएको वा तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले उल्लिखित ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भनी अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानको अधिकार सुम्पेको तथ्य निवेदिकालाई स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै विपक्षी बनाउन आवश्यक नै देखिएको अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । 

कनकमणि दीक्षितका विरूद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, स्वदेश र विदेशमा खाता खोली गैरकानूनी आर्जन गरेको, साझा यातायात सहकारी संस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्नेसमेतका विषयमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा आयोगबाट मिति २०७२।८।२४ मा रिट निवेदिकाका पति कनकमणि दीक्षितलाई निज र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भरी आयोगमा बुझाउन १५ दिनको समय दिई फाराम उपलब्ध गराइएको हो । अनुसन्धान गोप्य रहोस् र निज विरूद्धका उजुरी बाहिर नजाओस् भनी आयोगबाट अनुसन्धानका विषयमा निजकै टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी संवेदनशील भई प्रारम्भिक छानबिन सुरू गरिएको हो । तर आयोगको यस सदासयतालाई निजले बेवास्ता गरी आयोगको अनुसन्धानलाई अवरूद्ध पार्ने उद्देश्यले सम्मानित अदालतसमक्ष आफ्नोउपर आयोगले अनुसन्धान गर्नै नपाउने भनी दिएको रिट निवेदनमा निवेदिकाको मागअनुसारको आदेशप्राप्त हुन नसकेपछि अन्ततः निजले मिति २०७२।९।३० मा निज र निजको परिवारका सदस्यको अधुरो र अस्पष्ट सम्पत्ति विवरण आयोगमा बुझाउनु भएको थियो ।

रिट निवेदिकाका पति कनकमणि दीक्षितका हकमा आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेबमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग गर्नसक्ने प्रचलित ऐन, नियमको पालना गरी निज कनकमणि दीक्षितलाई आयोगमा उपस्थित हुन आफ्ना विरूद्धका उजुरीमा आफ्ना कुरा स्पष्ट गर्न, आफैँले भरी आयोगमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण फाराममा नखुलेका कुरा खुलाउन थप जानकारी दिन, फाराममा उल्लेख भएका कुरा पुष्टि हुने कागज प्रमाण पेस गर्नु भनी निजलाई जानकारी दिन, अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणको प्रतिवाद गर्न वा सो प्रमाणको सनाखत गर्न निज आयोगमै उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य अवस्था अनुसन्धानका क्रममा स्पष्ट देखियो । यसै तथ्यलाई विचार गरी निज विरूद्धका उजुरीको अनुसन्धानलाई गोप्यरूपमा सम्पन्न गर्न पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क गरी जानकारी दिएको र मिति २०७२।११।३० मिति २०७३।१।२ समेतका पत्रबाट निजले माग गरे मुताबिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ समेतका अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्थाहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ समेतका आधारमा पटकपटक सूचना दिँदा उपस्थित हुन इन्कार गरी अनुसन्धान कार्यलाई नै चुनौती दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गर्नु भएकोले बाध्य भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१)(ग) बमोजिम मिति २०७३।१।१० गते पक्राउ गरिएको स्पष्ट 

छ । निज कनकमणि दीक्षितलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरको अनुसन्धानमा सम्मानित विशेष अदालतको अनुमतिले पक्राउ भएकै दिनदेखि लागू हुने गरी १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न आयोगको थुनुवा पुर्जी बुझी लिई मिति २०७३।१।११ गतेदेखि निरन्तर वीर अस्पतालमै रहनु भएको 

छ । यस स्थितिमा सक्षम निकायबाट कानूनबमोजिम थुनामा रहेका निज कनकमणि दीक्षितका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको निवेदन जिकिर प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ ।   

आयोगका विश्वास पात्र योगेश्वर रोमखामीलाई आदेश दिई पति कनकमणि दीक्षितलाई मिति २०७२।८।१८ गते आयोगमा उपस्थित हुन पत्र बुझाइएको भनी अनुसन्धान अधिकृत योगेश्वर रोमखामी मात्रलाई आयोगको एक मात्र विश्वास पात्रको रूपमा अनुसन्धान अधिकृत भएको आक्षेप लगाई निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत सबैले आयोगको विश्वास पात्रका हिरासतमै पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएका छन् । निवेदिकाले के कुन आधारमा अनर्गल कथन उल्लेख गर्नुभएको हो निवेदनमा कुनै आधार कारण उल्लेख नगरी पूर्वाग्रह राखी आयोगको अनुसन्धानबाट भागी उन्मुक्ति लिन खोजेको प्रस्टै देखिएको छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १३, १४ र नियमावलीको नियम १३, १४, १५ को प्रक्रिया पूरा गरेको अनुसन्धान अधिकृतको पत्रबाट देखिएको छैन भन्ने निवेदन जिकिर प्रथमदृष्टिमै दुरासययुक्त छ । निवेदिकाका पतिलाई आयोगले विभागीय कारवाही गर्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोध्न खोजेको नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २०बमोजिम आयोगले आयोगमा कार्यरत् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामीलाई कनकमणि दीक्षित विरूद्ध परेको उजुरीमा विस्तुत अनुसन्धान गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको अवस्था हो । अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ र दफा २०(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाएकोले निवेदिकाले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन । निवेदिकाका पतिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १४ र १५ बमोजिमको रीतपूर्वकको सूचना अनुसन्धान अधिकृतले उपलब्ध गराएको तथ्यमा पनि विवाद छैन ।    

कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरेको मिति २०७३।१।१० गतेका दिन तत्काल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि वीर अस्पताल पुर्‌याइ जाँच परीक्षण गराउँदा उक्त दिन निजको बयान एवं सोधपुछ हुन 

सकेन । निजको निरन्तर स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिई चिकित्सकलाई देखाउँदा अस्पताल लैजानु पर्ने राय भएबमोजिम मिति २०७३।१।११ गतेदेखि हालसम्म निरन्तर वीर अस्पतालमा भर्ना भई उपचार भइरहेको विषयमा जानकार हुँदाहुँदै रिट निवेदिकाले निवेदनमा पतिको बयान नलिएको, अदालतमा म्याद थप गर्दा उपस्थित नगराइएको, जेथा जमानत वा धरौटी नमागेको, तारेखमा राखी अनुसन्धान हुनसक्ने भए पनि थुनामा राखेको भनी तथ्यलाई दिग्भ्रमित पार्न अनर्गल कुराहरू उल्लेख गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

सक्षम निकाय एवं अधिकारीबाट अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परी मुद्दा हेर्ने सक्षम अदालतबाट थुनामा राखी अनुसन्धान भइरहेका निज कनकमणि दीक्षितका हकमा कानूनी आधारविना भई भ्रामक तथ्य र निराधार कारण उल्लेख गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरी सम्मानित अदालतसमक्ष दिइएको रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर निवेदन गर्दछु भन्ने अनुसन्धान अधिकृत एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामीको लिखित जवाफ । 

म प्रमुख आयुक्तलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने नै होइन । प्रमुख आयुक्तको पद नेपालको संविधानको धारा २३८ बमोजिम गठित संवैधानिक अंगको प्रमुख हो । पदाधिकारीको हैसियतले मबाट हुने सबै काम आयोगका कामहरू हुन् । व्यक्तिगतरूपमा म लोकमान सिंह कार्की आयोगको कुनै काम कारवाहीमा उत्तरदायी हुन कानूनतः मिल्दैन । आयोगबाट हुने सबै कामको जिम्मेवारी आयोगको नामबाट नै हुनु पर्दछ । विपक्षीले दायर गरेको निवेदनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा म प्रमुख आयुक्तसमेतलाई विपक्षी बनाउनु सम्मानित अदालतबाट स्थापित नजिरविपरीत छ । संस्थाको पदाधिकारीले गरेको काम संस्थाको तर्फबाट गरिने हुँदा सो कामको जिम्मेवारी संस्था नै हुन्छ र नालिस वा उजुर गर्नुपर्दा संस्थालाई विपक्षी बनाउनु पर्दछ (ने.का.प.२०६६ अंक नि.नं.८०६२) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । तसर्थ विपक्षीको निवेदनमा मेरो नाम जोड्नुको अर्थ छैन । विपक्षी नबनाउनु पर्ने मलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । 

विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनको प्रारम्भमै आफ्ना पति कनकमणि दीक्षित पत्रकारिता र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र मलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव रहेको अवस्थामा मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा सक्रिय र संलग्नता रहेको भनी रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । मैले आयोगको तर्फबाट गर्ने सबै कार्यहरू व्यक्तिगत हैसियतमा गर्ने होइन । कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको भन्ने विषयमा आयोगमा उजुरी गरेपछि त्यस्तो व्यक्ति कुनै पदमा वा हैसियतमा छ भन्ने आधारमा उजुरीको अनुसन्धान हुने नभई निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गर्नु आयोगको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कुरालाई मनन गरी निजमाथि परेको उजुरीको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरिएकोसम्म 

हो । रिट निवेदनमा निजले आफूलाई के कति कारणले गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको हो भनी संयमित र कानूनी भाषामा आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेमा निकै निम्नस्तरमा गाली गलौज र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने कार्य गर्नु भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

निवेदिकाको पति कनकमणि दीक्षित साझा यातायात सहकारी संस्था लि.मा रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी विभिन्न मितिमा आयोगसमक्ष उजुर गरेपछि आयोगबाट प्रारम्भिक छानबिन सुरू गरिएको हो । आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा नै विपक्षीका पतिले आयोगको कार्यमाथि प्रश्न उठाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको र सो मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरा विपक्षीको निवेदनमा नै प्रस्ट छ । विपक्षीका पतिउपर परेको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिनबाट तथ्ययुक्त देखिई विस्तृत अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकी निजबाट अनुसन्धान गर्ने क्रममा पटकपटक टलिफोनबाट अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेकोमा वेवास्ता गर्नुभएकोले मिति २०७२।११।३० र २०७३।१।२ मा अनुसन्धानमा अस्पष्ट भएका विषयहरू स्पष्ट पार्न आयोगमा उपस्थित हुन पत्रद्वारा अनुरोध गरिएकोमा निवेदकका पतिले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई चुनौती दिई आयोगको क्षेत्राधिकारको प्रश्न देखाई उपस्थित हुन असमर्थ भनी लिखित निवेदन पठाउनु भएको, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१) को देहाय (ख) बमोजिम आयोगमा उपस्थित नभएको तथा अनुसन्धानमा बाधा व्यवधान एवं प्रतिकूल प्रभाव पारेको कारण बाध्य भई निजलाई सोही ऐनको दफा १९(१) को देहाय (ग) बमोजिम पक्राउ गरिएको हो । पक्राउको प्रक्रियामा पनि उहाँले पक्राउ पुर्जी लिन इन्कार गरी असहयोग गर्नु भएको 

छ । अनुसन्धान अधिकृतले कानूनविपरीत प्रक्राउ गर्न मिल्दैन र पक्राउ गरेको पनि छैन । मिति २०७३।१।१० मा पक्राउ गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । सो दिन विपक्षीका पतिले पक्राउ पुर्जी बुझ्न इन्कार गरेको र स्वास्थ्य परीक्षणमा समय लागेका कारण आयोगबाट निजको बयान लिन नसकेको व्यहोरा अनुरोध छ । अनुसन्धान तहकिकातमा असहयोग गरेको कारण निजउपर परेको उजुरीको अनुसन्धान तहकिकातको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‌याउन निजलाई पक्राउ गर्न आयोग बाध्य भएको हो । कनकमणि दीक्षितबाट सम्मानित अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट निवेदक आयोगमा उपस्थित भई सहयोग नै गरिरहेको भन्ने छलफलको क्रममा बुझिन आए भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नभएको तर आयोगबाट भएको अनुसन्धानमा निजले उपस्थित हुन इन्कार गरी असहयोग गरेको अवस्था हुँदा अदालतलाई ढाँटेको प्रमाणित भएको छ । अनुसन्धान अधिकारीबाट हालसम्मको अनुसन्धान प्रमाण र अवस्था देखाई विशेष अदालत, काठमाडौंमा म्याद थपको माग भएकोम सो व्यहोरालाई मूल्याङ्कन गरी सन्तुष्ट भई सम्मानित विशेष अदालतबाट पनि आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया कानूनसम्मत भएको कारण १० (दश) दिनको म्याद थप भएको छ । यसरी अदालतबाट कानूनबमोजिम म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा रही स्वास्थ्य उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमा राखिएको हुँदा आयोगको अनुसन्धान तहकिकात कानूनसम्मत छ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन । विपक्षीको रिट निवेदन खरेज गरिपाउँ भन्ने लोकमान सिंह कार्की, प्रमुख आयुक्तको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदिकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७० को पालना नभएको भन्ने व्यहोरामा कुनै कानूनी आधार छैन । उक्त कार्यविधि आयोगको आन्तरिक कार्य प्रयोजनको लागि मात्र भएको र सो कार्यविधिमा “आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा यस कार्यविधिको पालना गरे नगरेको भन्ने विषयमा अन्य कुनै अड्डा अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन” भन्ने उल्लेख भएबाट कार्यविधिको पालना नभएको भनी विपक्षी रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा कार्यविधिको प्रश्न उठाउन नमिल्ने र विपक्षी निवेदिकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको छ भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न नसकेबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।     

विपक्षी रिट निवेदकका पतिउपर परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको अनुसन्धान तहकिकात आयोगले गर्न पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था प्रस्ट भएको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकका पतिले आयोगमा उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा आयोगमा उपस्थित नै नहुने भनी मौखिक तथा लिखित जानकारी गराई संवैधानिक अंगको संवैधानिक र कानूनी कार्यलाई कुनै चुनौती दिएको हुँदा अनुसन्धान तहकिकातको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‌याउनेको लागि विपक्षी रिट निवेदिकाका पतिलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरिएको र सम्मानित विशेष अदालत, काठमाडौंबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(४) बमोजिम दिन १० (दश) म्याद थप आदेश भए हो । उक्त आदेशउपर विपक्षीलाई चित्त नबुझे उक्त अदालतको पुनरावेदन सुन्ने सम्मानित अदालतसमक्ष मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिमको निवेदन गर्नुपर्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सम्मानित अदालतबाट रामकृष्ण निराला विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (ने.का.प.२०६१ नि.नं.७४०४) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

आयोगमा दर्ता भएको उ.द.नं.७०००, २०९६ र ७६१ क्रमशः मिति २०७०।३।१२, २०७२।६।१८ र २०७२।१२।१२ मा कनकमणि दीक्षित साझा यातायात संस्थाका सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदमा रहँदा सहकारीको हिसाब किताब दुरूस्त नराखी नियमितता गरेको, साझामा भ्रष्टाचार मौलाएको, गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीहरूका सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य सुरू गरिए र निज कनकमणि दीक्षितलाई च.नं.७३४ मिति २०७२।८।१७ को पत्रबाट आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिएकोमा मिति २०७२।८।२० मा निजले उक्त पत्र बुझी मिति २०७२।८।२४ मा आयोगमा उपस्थित भई आयोगबाट उपलब्ध गराइएको सम्पत्ति विवरण फाराम बुझी लिई १५ दिनभित्र पेस गर्ने छु भनी कागजसमेत गर्नु भएको थियो ।

निजले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र छानबिनबाट प्राप्त विवरण फरक पर्न गएकोले सो विषयमा स्पष्ट पार्नको लागि आयोगमा उपस्थित हुन निजलाई पटकपटक टेलिफोन तथा च.नं.१८१२ मिति २०७२।११।३० र .नं.१८६० मिति २०७३।१।२ को पत्रहरूमार्फत अनुरोध गर्दासमेत निजले आयोगमा उपस्थित हुन इन्कार गरी आयोगबाट भइरहेको अनुसन्धान तहकिकात एवं आयोगको काम, कारवाहीमा बाधा व्यवधान र अवरूद्ध गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१) को देहाय (ख) को प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेकोले उत्पन्न भएको परिस्थितिमा कानूनी कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउने वा अनुसन्धान कार्य रोक्ने विकल्पमध्ये अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन संविधान एवं कानूनी कर्तव्यबमोजिम बाध्य भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ के दफा १९(१) को देहाय (ग) बमोजिम निजलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरबाट च.नं.१९४२ मिति २०७३।१।१० गतेको पत्रबाट पक्राउ पुर्जीसहित अनुरोध गरिएकोमा महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरबाट निजलाई मिति २०७३।१।१० गते पक्राउ गरी सोही दिन आयोगमा उपस्थित गराइएको थियो ।  

अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने” भनी ऋषि धमलासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ने.का.प.२०६६ अंक १ नि.नं.८०५०), र “मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट म्याद थप भई कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा रहेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन” (ने.का.प.२०४८ अंक ४२४४ नि.नं.११) मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतका आधारमा विपक्षी रिट निवेदका पति अधिकारप्राप्त अदालतबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा रहेको र सक्षम निकायले अनुसन्धान गरेको विषयलाई चुनौती दिई दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ । अधिकारप्राप्त निकाय र अनुसन्धान अधिकृतबाट कानूनको उचित कारवाही (Due process of law) गरी सम्मानित विशेष अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थप माग गरिएको पत्रमा उल्लिखित कानूनबमोजिमका आधार र कारणहरूको मूल्याङ्कन गरी १० दिनको हिरासतमा राख्ने म्याद थप अनुमति प्रदान गरिएकोले विपक्षी निवेदिकाका पतिलाई न्यायिक हिरासत (judicial detention) मा राखिएको स्पष्ट रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सचिव शान्तराज सुवेदीको लिखित जवाफ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.१९६१ मिति २०७३।१।१२ को पत्रसाथ प्राप्त वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कनकमणि दीक्षित भएको गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४९ को दफा १६(२) बमोजिम मिति २०७३।१।१० गतेबाट लागू हुने गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि पहिलो पटक दिन ३० को म्याद थप माग भई आएकोमा दुवैतर्फको कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी सोही ऐनको दफा १६(४) बमोजिम मिति २०७३।१।१० गतेबाटै लागू हुने गरी दिन १० म्याद थप गरिदिएको छ । साथै म्याद थपको लागि माग गरिएको निज कनकमणि दीक्षित हाल वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भर्ना भई उपचार भइरहेको भन्ने वीर अस्पतालको मिति २०७३।१।१२ को पत्रसमेतबाट देखिन आएकोले निजको यथोचित स्वास्थ्य उपचार गराउनु र निजको हकमा प्रतिरक्षार्थ कानून व्यवसायीहरूको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै पठाई दिई निवेदनमा उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूलाई निज कनकमणि दीक्षितसँग भेटघाट गर्ने व्यवस्थासमेत निजको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गरी मिलाई दिन प्रबन्ध गरिदिनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइ दिनु” भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत इजलासबाट आदेशबमोजिम म्याद थप पत्रमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी प्राप्त मिसिल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फिर्ता पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राख्न कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त निकायबाट माग भएबमोजिम कानूनबमोजिम नै निवेदकलाई अनुसन्धान कार्यका लागि म्याद थप अनुमति प्रदान गरिएको हुँदा यस अदालतको आदेश कानूनसम्मत नै भएकोले निवेदक मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।    

सम्मानित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंको च.नं.९५० मिति २०७३।१।१० गतेको पत्रसाथ विपक्षी रिट निवेदक कनकमणि दीक्षितलाई त्यहाँ कार्यालयको हिरासतमा राखी दिन भनी पत्रसाथ यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा यस कार्यालयको हिरासत कक्षमा राखिएको हो । त्यसपश्चात् सम्मानित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.१९५१ मिति २०७३।१।११ गतेको पत्रद्वारा निज कनकमणि दीक्षितको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकोले उपचारका लागि भनी मिति २०७३।१।११ गते बिहान १० बजे यस कार्यालयबाट वीर अस्पताल काठमाडौंमा लगिएको हो । निज त्यसपश्चात् यस कार्यालयमा फिर्ता नआएको निज हाल के कहाँ रहेको भन्नेसमेत यस कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा उल्लिखित कार्यबाहेकका अन्य कुनै काम कारवाही यस कार्यालयबाट नभएको नगरिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको हकमा शान्ता दीक्षितले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा खारेजभागी छ यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला, काठमाडौंको लिखित जवाफ । 

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रवि नारायण खनाल, श्री इन्द्र खरेल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिहर दाहाल र श्री सतीश कृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री शेरबहादुर के.सी. श्री इन्द्रप्रसाद अर्याल, श्री बालकृष्ण ढकाल, श्री सुरेन्द्र थापा, श्री केदारप्रसाद कोइराला, श्री बाबुराम दाहाल, श्री विजय सिंह, श्री प्रकाश महर्जन, श्री प्रकाशबहादुर क्षेत्री, श्री लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, श्री भरतराज खनाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री धिरेन्द्रकुमार शाह, श्री भेषराज पन्त, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, श्री डा.गोपालप्रसाद दाहाल, श्री विकास भट्टराई, श्री अनन्तराज लुइटेल, श्री रामेश्वरप्रसाद कोइराला, श्री निरकुमार राई, श्री करूणा थपलिया, श्री कल्पति पराजुली, श्री रमेशकुमार रिमाल, श्री ज्योती बानियाँ, श्री ज्ञानेद्रकुमार अर्याल, श्री पुष्पराज पौडेल, श्री बाबुराम गिरी, श्री पुन्देवी भट्टराई, श्री पूर्णप्रसाद राजवंशी, श्री राजन अधिकारी, श्री ज्योती लम्साल पौडेल, श्री आशिकराम कार्की, श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री प्रकाश थापा, श्री किर्तिनाथ शर्मा, श्री कमलप्रसाद इटनी, श्री रूद्रप्रसाद नेपाल, श्री बलराम सुवेदी, श्री यदुनाथ खनाल, श्री पूर्णचन्द्र पौडेल, श्री दिनमणि पोखरेल श्री हंशराज उप्रेती, श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री शिवराम देवकोटा, श्री रमेश बडाल, श्री शिवहरि तिमिल्सिना, श्री बसन्तप्रसाद रिमाल, श्री युवराज बन्जाडे, श्री नानुबाबु दाहाल र श्री शिवबहादुर भुजेलले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको कुरामा विवाद छैन । तर आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकका पतिका विरूद्ध आयोगमा दर्ता भएका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा आयोगबाट मिति २०७२।८।२४ मा रिट निवेदिकाका पति कनकमणि दीक्षितलाई निज र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भरी आयोगमा बुझाउन १५ दिनको समय दिई फाराम उपलब्ध गराइएको र निजले मिति २०७२।९।३० मा निज र निजको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण आयोगमा बुझाउनु भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । 

सम्पत्ति विवरण बुझाइ सकेपछि स्पष्टीकरण लिनु पर्ने भएकोले मिति २०७३।०१।०८ गतेको दिन आयोगमा उपस्थित हुनु भनी अनुसन्धान अधिकृतबाट पत्राचार भएकोमा कुनै थप विवरण बुझ्न जरूरी भएको अवस्थामा लिखितरूपमा पेस गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरी निवेदकका पतिले लिखित निवेदनसहित आयोगलाई जानकारी दिनु भएको अवस्था छ । अख्तियारबाट प्राप्त पत्रबमोजिम स्पष्टीकरण दिन तयार रहेको निवेदकको पतिलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गर्न मिल्दैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५ ले भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा आयोगले अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्ने भन्ने व्यवस्था 

छ । यसरी स्पष्टीकरण माग गर्दा आयोगमा नै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छैन । निवेदकका पतिले लिखितरूपमा स्पष्टीकरण बुझाउँछु भन्दाभन्दै निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार के हो, निजले थुनामा नबस्दा अनुसन्धानमा के कस्तो बाधा पर्ने हो स्पष्ट नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१) बमोजिम पक्राउ गरिएको भन्ने आधार लिइएको भनिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिसँग आयोगले धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र धरौटी वा जेथा जमानत नदिएमा मात्र थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई रहेको भन्ने उक्त ऐनको दफा १९(४) मा रहेको छ । 

त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा १६ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको  व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप गर्न सक्ने, आयोगको काम कारवाहीमा बाधा व्यवधान पार्न सक्ने प्रर्याप्त कारण भएमा मात्र थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने देखिन्छ । ऐनको दफा १९(४) र १६(१) को पूर्वाअवस्था नभएसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी आयोगले थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनबाट आयोगलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम कानूनको प्रक्रिया नपुर्‌याई अनुसन्धान गर्ने वहानामा कसैलाई पनि गैरकानूनीरूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन । सहज र सरलरूपमा अनुसन्धान गर्न सकिने कानूनी प्रवधानको कार्यान्वयन नगरी थुना जस्तो अन्तिम विकल्प प्रयोग गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य कदापि कानूनसम्मत होइन । तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दासमेत कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्तो मुद्दामा विशेष अदालतबाट म्याद थप गर्दा कारण खुलाई म्याद थप गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको दफा १६(४) मा व्यवस्था छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनैमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मात्र थुन्ने हो । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुको अर्थ अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस्, आरोप लागेको व्यक्तिले आफू विरूद्धको प्रमाण नष्ट गर्न नपावस्, आरोप लागेको व्यक्ति भाग्न उम्कन नपावस् भन्ने हो । निवेदकका पतिका सम्बन्धमा सो स्थिति रहेको देखिनु पर्दछ र म्याद थप गर्दासमेत त्यस्तो अवस्था रहेको र सन्तोषजनकरूपमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको भन्ने देखिएमा वस्तुपरक आधार र कारण खुलाई म्याद थपको आदेश दिने हो । म्याद थप गर्दा कुनै आधार कारण खोली म्याद थप गरिएको छैन । आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण दिन्छु भन्दा भन्दै निवेदकलाई थुन्ने काम भएको छ ।

अनुसन्धान तहकिकात वा मुद्दाको अन्य कार्यमा सारवान् र कार्यविधि कानूनको अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पूरा नगरी थुनामा राख्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छैन । थुनामा राख्दा कानूनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिनुपर्ने, अनुसन्धान गर्दै जाँदा संकलित सबुद प्रमाणबाट फरार हुने, भागी जाने जस्ता मनासिब कारण भएमा धरौट माग गर्न सक्ने धरौट दिन नसकेमा मात्र अन्तिम विकल्परूपमा थुनामा राखिने भन्ने ऐनको दफा १९ को उपदफा ४ को प्रावधानविपरीत निजसँग स्पष्टीकरण लिने बहानामा पक्राउ गरेको 

छ । कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने रीतपूर्वकको निर्णय नभई निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको र अनुसन्धान गर्ने भन्ने बहानामा विशेष अदालतबाट म्याद थप गरिएको भन्ने गैर कार्यविधिगत कार्य भएको छ । विशेष अदालतबाट पनि म्याद थप गर्दा आधार र कारण नखुलाई म्याद थपको अनुरोध गरेकै भरमा निवेदकका पतिको अनुपस्थितिमा १० दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । उक्त आदेश कानूनविपरीत छ । अतः विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकका पतिलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेल, सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीव रेग्मी, श्री किरण पौडेल र श्री खेमराज ज्ञवाली, तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लवकुमार मैनाली र डा.श्री युवराज संग्रौला तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री बाबुराम कुँवर, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री भानुभक्त पोखरेल, श्री बालचन्द अर्याल, श्री करूणाकर मल्लिक, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र श्री भैरवराज पन्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न आफ्नो कार्याविधि आफैँ निर्धारण 

गर्दछ । सो कार्यविधि सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २० बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राख्दछ । ऐनको दफा १६(४) बमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखी अनुन्धान गर्न विशेष अदालतबाट म्याद थप भई थुनामा राख्ने अनुमति प्रदान भएको छ । निवेदकलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा आयोगबाट स्पष्टीकरण सोधिएकोमा स्पष्टीकरण दिन उपस्थित नहुने, फोनबाट अनुरोध गर्दा पनि आयोगमा उपस्थित नभई अनुसन्धानमा नै बाधा पुग्ने कार्य गरेको कारण निजलाई ऐनको दफा १९ बमोजिम पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराएको र सक्षम निकाय अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि थुनामा राखिएको 

हो । थुना गैरकानूनी होइन । आयोगको पत्रअनुसार निजले बुझाएको सम्पत्ति विवरण फरक परेको देखिएकोले निजसँग सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकृतबाट भएको पत्राचारलाई वेवास्ता गर्दै आयोगमा उपस्थित नहुने व्यहोराको निवेदन पेस गरेका कारण थप अनुसन्धान गर्न पक्राउ गर्नु परेको हो । पक्राउ भएपछि निजलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न वीर अस्पताल पुर्‌याएको र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने कारण निजलाई म्याद थप गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएको हो ।

तसर्थ अनुसन्धान तहकिकातको लागि थुनामा राख्नु पर्ने कारणसहित मुद्दा हेर्ने निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप गरी थुनामा राखिएको हुदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट अदालतबाट भएको आदेश बदर हुने अवस्था रहँदैन । अदालतको आदेश विरूद्ध कानूनबमोजिमको वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन नगरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत सम्मानित अदालत प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । 

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको थुना कानूनी वा गैरकानूनी के हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. यसमा मूलतः विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाई स्वेच्छाचारी ढंगले विना कुनै निर्णय गैरकानूनीरूपमा आफूउपर अनुसन्धान गर्ने गरी प्रतिवादको मौकासमेत नदिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र ऐ दफा १९(४) को बर्खिलाप  थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको 

पाइयो । निवेदकका पति कनकमणी दिक्षितलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१), ऐ. दफा १९ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‌याई ऐ.ऐनको दफा १६(४) बमोजिम विशेष अदालतबाट म्याद थप गरी निजलाई थुनामा राखिएको हो । निवेदकको पतिको थुना गैरकानूनी होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो । 

३. उपर्युक्त निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वस्तुतः निवेदकका पति कनकमणि दीक्षितको थुना कानूनअनुरूपको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मूलरूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१), १९ र १६(४) को कानूनी व्यवस्था अवलोकन गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ५ मा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १९(१) मा अनुसन्धानको सिलसिलामा आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्न सक्ने, बयान लिने वा निजको नाउँको बन्द सवाल जारी गर्नसक्ने, उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने भन्ने र १९(२) मा आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टीकरण वा बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ.दफा १९(४) मा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भन्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसँग प्रचलित कानूनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौट वा जेथा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । 

५. त्यसैगरी परिच्छेद ४ को दफा १६(१) हेर्दा आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा आयोगको कारवाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ५ बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकातको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त ऐनको दफा १९ बमोजिम अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टीकरण वा बयान लिएपछि कागज गराई छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्ने देखिन्छ । आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराउन सकिने भन्ने 

देखियो । आरोप लागेको व्यक्ति वा कारवाही चलाएको व्यक्तिले आफू विरूद्धको प्रमाण लोप गर्न सक्ने, कारवाही चलाएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिसँग धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौट वा जेथा जमानत दिन नसके थुनामा राखी अनुसन्धान एवं तहकिकात गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अदालतको अनुमति लिएर थुनामा राख्नु पर्ने र अनुमति माग गर्दा निजलाई थुनामा नै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने देखियो । 

७. उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति माग भएको अवस्थामा अदालतले सम्बन्धित कागज हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनकरूपमा तककिकात भई रहेको देखिएमा मात्र थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सक्ने भन्ने दफा १६(४) मा उल्लेख भएको देखियो ।

८. निवेदकका पतिलाई अख्तियारको दुरूपयोग गरेको आरोपमा सम्पत्ति विवरण भरी उपस्थित हुन आउने भनी आयोगबाट पत्राचार भएकोमा निज आयोगमा उपस्थित भई सम्पत्ति विवरण फाराम बुझी आफ्नो र परिवारको नाउँमा भएको सम्पत्तिको विवरण भरी निवेदनसाथ पेस गरेको, आयोगबाट स्पष्टीकरण माग भएकोमा लिखितरूपमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने भनी निजले मिति २०७३।१।८ मा आयोगसमक्ष निवेदन पेस गरेकोले मिति २०७३।१।१० मा पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आयो । यसरी निवेदकले आयोगको सूचनाअनुसार आयोगसमक्ष उपस्थित भई माग भएको सम्पत्ति विवरण पेस गरेको र आयोगबाट माग भएको स्पष्टीकरणसमेत लिखितरूपमा पेस गर्न तयार रहेको भनी मिति २०७३।१।८ मा निवेदनसाथ आयोगलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै मिति २०७३।१।१० गते निजलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको देखिन आयो । उक्त ऐनको दफा १९(१) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा आयोगको सूचनाअनुसार आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन सक्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । निवेदकले आयोगमा उपस्थित भई सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउनुको साथै आयोगको सम्पर्कमा नै रही आयोगबाट माग भएका विवरण लिखितरूपमा पेस गरेको अवस्थामा आयोगमा उपस्थित हुन इन्कार गरेको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइ तर्कयुक्त देखिन आएन । 

९. कुनै उद्देश्यका लागि बनेको ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका कार्यलाई ऐनको कुनै एउटा दफामा गरिएको व्यवस्थालाई मात्र कारवाहीको आधार बनाई प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । सो उद्देश्य पूरा गर्न व्यवस्था भएका समग्र कानूनी प्रावधानसमेतलाई हेरिनु पर्ने हुन्छ । अख्तियारको दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सो सम्बन्धमा बनेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही गरिएको कार्यले पूर्णता पाउने हुन्छ र कानूनको एउटा दफाको सम्बन्ध अर्को दफासँग निश्चितरूपमा रहने हुन्छ । एउटा दफाको प्रयोग गर्दा अन्य दफाहरूको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ऐनको दफा १९(१) को प्रयोग गर्दा १९(२) र १९(४) समेतलाई सँगसँगै हेरिनु पर्दछ ।

१०. ऐनको दफा १९(४) मा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसँग प्रचलित कानूनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौट वा जेथा जमानत नदिएमा मात्र निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

११. त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १६(१) ले आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा आयोगको कारवाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको 

छ । यसरी ऐनको दफा १९(४) र १६(१) ले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अनिवार्यरूपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्न मिल्दैन ।

१२. कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकिय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने भन्ने हुँदैन । अनुसन्धान अधिकृतलाई आयोगलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ प्रारम्भिकरूपमा नै मनासिब आधार विना थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने 

होइन । ऐनको दफा १६(१) र दफा १९(४) को अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थितिमा मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न सकिने देखिन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्दाको अवस्थामा समेत कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नपुर्‌याई थुनामा राख्न मिल्दैन । थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अधिकार निःसर्त र निरपेक्ष रहेको नभई ससर्त र सापेक्षिक रहेको हुन्छ । ऐनको दफा १६(१) र १९(४) को पूर्वावस्था नदेखिएसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी थुनामा राख्न पाउने भन्न मिल्दैन । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा नराखिएमा के कसरी प्रमाण लोप हुने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण दिई थुनामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

१३. निवेदकलाई थुनामा राखेर कारवाही नगर्दा निजले बिगो हिनामिना गर्ने, आफू विरूद्धको प्रमाण नास गर्न सक्ने वा निवेदक भागी फरार हुने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिँदैन । आयोगबाट माग भएको सम्पत्ति विवरण एवं स्पष्टीकरणको जवाफ दिन तयार रहेको अवस्थामा प्रारम्भिकरूपमै निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिँदैन । यस अवस्थामा निवेदकका पतिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति रहेको भन्ने पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण विना निजको थुना कानूनी रहेछ भन्न मिल्ने हुँदैन । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र १९(४) को पूर्वाअवस्था विद्यमान नरहेको अवस्थामा निवेदकका पतिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी देखिन आयो । 

१४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(२) हेर्दा थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबिस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नुपर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सोबमोजिम अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा १६(४) मा उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनकरूपमा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एक पटकमा एक महिनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अदालतसँग अनुमति माग्दा थुना परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार र थुनामै राखेर तहकिकात गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गरेर मात्र अनुमति माग गर्नुपर्ने, त्यस्तो अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी अनुमति माग भएकोमा अदालतले सम्बन्धित सबै कागजातहरू हेरी पेस भएका कागजातको उचित र न्यायिक मूल्याङ्कन गरेर अनुसन्धान सन्तोषजनक भए नभएको विचार गरी सन्तोषजनकरूपमा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिनसक्ने देखिन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै सन्तोषजनक आधार नभएको वा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्ने आधार र कारण भएको प्रथमदृष्टिमा नदेखिएको अवस्थामा अनुमति माग गर्नु र यस्तो अवस्थामा अदालतले पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधारविना म्याद थपको अनुमति माग गरेकै कारणले आदेशमा तथ्यगत आधार र कारण नखुलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिनु मनासिब एवं कानूनसङ्गत हुँदैन । 

१५. प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट म्याद थप गर्दा आधार र कारण खुलाई म्याद थप गरेको देखिन आएन । निवेदकका पतिलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेशमा उल्लेख नगरी म्याद थप गरेको देखिन आएकोले उक्त आदेशलाई कानूनअनुरूपको आदेशको रूपमा मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा “थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेश गर्ने अधिकारीको आत्मगत सन्तुष्टिको विषय नभई आदेशबाट असर पर्ने पक्षले समेत बुझ्न र सन्तुष्ट हुनसक्ने गरी बोलिएको आदेश (Speaking order) रहनु आवश्यक हुन्छ । कानूनी एवं तथ्यगत आधार र कारण नखुलेको आदेशलाई कानूनअनुरूपको आदेशको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन” भनी ने.का.प.२०६३ अंक ३ नि.नं.७६७२ ठाकुर गैर विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत व्याख्या यस रिट निवेदनका सन्दर्भमा पनि आकर्षित र सान्दर्भिक देखिन आउँछ । 

१६. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमतिको माग गरेकोमा विशेष अदालतबाट ऐनको दफा १६(४) बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भएको वा नभएको वा अनुसन्धान तहकिकात गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्‌याए नपुयाको तथ्य विचार गरी सोको आधार र कारण खुलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन ।

१७. अतः माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, सिद्धान्त एवं आधार र कारणबाट निवेदकलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात नगर्दा अनुसन्धान तहकिकात नै प्रभावित हुने वा त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना भएको युक्तियुक्त आधार र कारण विद्यमान नभई निवेदकलाई प्रक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र १९(४) को बर्खिलाप देखिँदा निवेदकलाई आजै थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

१८. साथै निवेदकको पतिउपरको भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही सुरू भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखत जवाफबाट देखिन आएकोले सो मुद्दामा कारवाही गर्न आवश्यक देखिएमा निवेदकका पतिको नाउँमा कानूनबमोजिम म्याद जारी गरी झिकाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शुभम् ।