निर्णय नं. ९७४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७३।०४।२८

०७३-WH-०००१

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ ताहाचल घर भई हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेका हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग

विरूद्ध

विपक्षी : कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरसमेत

ऐन र नियममा भएका प्रावधानअनुरूप कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने देखिएको स्थितिमा पनि स्वतः कैद अवधि छुट हुने होइन । अपितु, त्यस सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) अनुरूप जेलरले कैद अवधि छुट दिनको लागि आफ्नो राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तत्‌पश्चात् सोही नियमको उपनियम ४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसहित कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न तहहरू हुँदै अन्ततः गृह मन्त्रालयबाट कैद अवधि छुट हुने हुन्छ । यसप्रकार स्वतः कैद अवधि छुट हुने नभई छुट हुने प्रक्रिया सुरू भई विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र कैद अवधि छुट हुने हुँदा ती तहहरूको रायको अभावमा स्वतः कैद अवधि छुट हुने नहुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । 

(प्रकरण नं. ६)

निवेदकलाई कैद र जरिवाना हुने भएकोमा कैदतर्फ जम्मा तीन वर्ष सजाय ठहर गरिएको पाइयो । निवेदक मिति २०६९।१०।१९ देखि थुनामा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनपत्र दर्ता मिति २०७३।४।९ मा हुँदा निवेदक ३ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद बसी सकेको देखिन्छ । यसप्रकार निवेदकलाई लागेको कैद सजाय वर्ष तीन भुक्तान भइसकेको पाइयो । बाँकी जरिवानाबापत निवेदनपत्र दर्ता हुँदा ५ महिना २२ दिन कैद बसेका र तत्‌पश्चातको कैद बसेको पनि सोही जरिवानाबापत देखियो । यसप्रकार जरिवाना नतिरेको हुँदा सोबापत हुने कैद हाल व्यतीत गरिरहेको देखिन्छ । कानूनबमोजिम लागेको कैदमा छुट सुविधा हुनसक्ने हुन्छ । तर, जरिवाना नबुझाएबापत भोगिरहेको कैदमा छुट सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकार भई मुद्दा चली सक्षम अदालतले प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम भएको न्यायिक फैसलाले कैद तथा जरिवाना भएको, कैदको अवधि भुक्तान भएको तथा यी निवेदकले जरिवाना लागेको रकम बुझाएमा थुनामुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने जरिवाना नबुझाई कैद बसी करोडौँको जरिवाना कट्टा गर्ने बाटो रोजेका र हाल आएर वृद्ध रोगीको बहानामा विभिन्न सुविधाको माग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्ने न्यायिक निकायलाई नै विपक्षी बनाई असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट दायर भएको यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग न्यायसङ्गत देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शालिकराम आचार्य, रत्नकुमारी श्रेष्ठ र वीरेन्द्र गौतम

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२

कारागार नियमावली, २०२० को परिच्छेद ६

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

म रिट निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग बैङ्किङ कसुर मुद्दामा मिति २०६९।१०।१९ मा पक्राउ परी हिरासतमा रही कारागार कार्यालय नख्खुमा हालसम्म थुनामा रहेको छु । संवत् २०६९ सालको ०६९-FJ-०२१७ नं. को बैङ्किङ कसुर मुद्दामा मलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०७१।८।८ मा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ९, १२, १४ को कसुर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम ३ वर्ष कैद र रू.६,९१,२०,६४७।- जरिवाना हुने ठहर गरी गरेको फैसलामा मैले यस अदालतमा मिति २०७२।६।१८ मा पुनरावेदनपत्र दायर गरेको छु । हाल मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

म रिट निवेदकको ठहरिएको कैद ३।०।० (तीन वर्ष) र जरिवानाबापत कैद अवधि ४।०।० (चार वर्ष) गरी जम्मा थुनामा बस्नुपर्ने कैद अवधि ७।०।० (सात वर्ष) हो । म निवेदक ब्लड प्रेसर र युरिक एसिडलगायत विभिन्न रोगहरूबाट ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिक हुँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद म्याद ठेकी थुनामा राख्न पठाएको मिति २०६९।१०।१९ देखि आजको मिति २०७३।४।९ सम्ममा कैद अवधि ३ वर्ष ५ महिना २२ दिन भुक्तान गरिसकेको छु । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम ५०% कैदमा छुट पाउँदा मैले जम्मा कैदमा बस्नुपर्ने अवधि ३ वर्ष ६ महिना हुन्छ । मैले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४क(१)(ग) बमोजिम १ वर्ष सहनाइके भई कार्य गरेकोले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिम १ महिना कैद कट्टी हुने भई मैले कैदमा बस्नुपर्ने अवधि ३ वर्ष ५ महिनाभन्दा बढी हुन सक्तैन । मलाई विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरले २२ दिन बढी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको अवस्था छ ।

विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको कैदी पुर्जी र कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरले म रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको कार्य ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२)विपरीत भई गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूको उक्त कार्यले म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ४१ द्वारा प्रदत्त ज्येष्ठ नागरिकको हकमा आघात पुग्न गएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु । अतः विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।४।१२ को आदेश ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पत्रको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हिमालय भक्त प्रधानाङ्गसमेत भएको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको च.नं.१३६२ मिति २०७१।९।२७ र काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१५९४ मिति २०७२।७।११ को कैदी पुर्जीबमोजिम निज हिमालय भक्त प्रधानाङ्गलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको हो । निजलाई यस कारागारमा गैरकानूनी थुनामा राखेको नभई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेकोसम्म हो । अतः निज निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरका जेलर टेकबहादुर के.सी. को लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१३ ताहाचल घर हुने इन्द्रभक्त प्रधानाङ्गको छोरा हिमालयभक्त प्रधानाङ्गसमेत भएको मुद्दा नं. ०६९-FJ-०२१७ को बैङ्किङ कसुर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।८।८ गतेको फैसलाले प्रतिवादी हिमालयभक्त प्रधानाङ्गलाई ३।०।० (तीन) वर्ष कैद र रू.६,९१,२०,६४७।- (छ करोड एकानब्बे लाख बीस हजार छ सय सतचालीस रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६९।१०।१९ गते देखि प्रहरी तथा कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेको देखिँदा कैदबापतमा मिति २०६९।१०।१९ देखि मिति २०७२।१०।१८ सम्म थुनामा राखी ठहरेको जरिवाना दाखिला गरे मिति २०७२।१०।१९ मा कैदबाट मुक्त गरी दिनू । ठहरेको जरिवाना दाखिला नगरे मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं.समेतका आधारमा ४।०।० (चार) वर्ष कैद हुने हुँदा सोबापत मिति २०७२।१०।१९ देखि मिति २०७६।१०।१८ सम्म नियमानुसारको सिधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए पुनरावेदन अदालत, पाटनका संवत् ०६९-FJ-०२१७ को बैङ्किङ कसुर मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी हिमालयभक्त प्रधानाङ्गलाई मिति २०७६।१०।१९ गते कैदबाट मुक्त गरी दिनु हुन अनुरोध छ भनी यस अदालतको च.नं.१५९४ मिति २०७२।७।११ मा कैद म्याद ठेकी पठाइएको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनका फैसलाअनुसार यस अदालतमा कैद तथा जरिवानाको लगत प्राप्त भई सो लगतबमोजिम यस अदालतबाट गरिएको फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्गको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शालिकराम आचार्य, श्री रत्न कुमारी श्रेष्ठ र श्री वीरेन्द्र गौतमले निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक हुन् । नेपालको संविधानको धारा ४१, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा प्रदान गरेको छ । कारागार नियमावलीले निवेदकलाई सहनाइके भइरहेकोमा कैद छुट हुने व्यवस्था गरेको 

छ । निवेदकलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाबापत हुने कैदसमेतको अवधिमा निजले थुनामा व्यतीत गरेको अवधि हिसाब गर्दा कानूनद्वारा प्रदत्त छुट दिइएमा थुना मुक्त हुने देखिन्छ । निवेदक वृद्ध तथा बिरामीसमेत हुँदा निजको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निवेदकलाई थुना मुक्त हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पङ्गेनीले संविधानले नागरिकलाई हक अधिकारका साथै कर्तव्यसमेत तोकी दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ । निवेदक सक्षम अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलाले थुनामा रहेको अवस्था छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत र कारागार कार्यालयको लिखित जवाफ व्यहोराबाट कानूनसम्मत थुनामा राखेको देखिन्छ । कैद छुट दिने नदिने कार्यविधिगत कुरा सुरू अदालतबाट हेरिने विषय भएको हुँदा साधारण अधिकार क्षेत्रबाट नै हक सुरक्षित हुन सक्नेमा निवेदक असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु उचित होइन । गैरकानूनीरूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको निवेदन जिकिर र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा चलेको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा मिति ०६९।१०।१९ मा पक्राऊ गरी हिरासतमा रहेका निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्गलाई सो अदालतको ०७१।८।८ मा भएको फैसलाले ३ वर्ष कैद र रू.६,९१,२०,६४७।- जरिवाना हुने ठहर भएको देखिन्छ । निवेदकलाई कैद र जरिवानाबापत गरी जम्मा कैद ७ वर्षको लगत ठेकी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय, नख्खुमा कैदी पुर्जी पठाएकोमा निवेदन दर्ता भएको दिन ०७३।४।९ सम्ममा ३ वर्ष ५ महिना २२ दिन भुक्तान भएकोले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० बमोजिमको सुविधा प्रदान गरी गैरकानूनी थुना मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको नभई अदालतको आदेश कार्यान्वयनसम्म गरेको हो भन्ने विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यसैगरी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाअनुसार कैद तथा जरिवानाको लगत प्राप्त भई फैसला कार्यान्वयन गरिएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त हकमा आघात नपुगेकोले रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. निवेदकको थुना कानूनी, गैरकानूनी के हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकलाई बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को कसुर अपराधमा उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सजाय भएकोले निवेदक कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा थुनामा रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदन अदालतको मिति २०७१।८।८ को फैसलाउपर प्रतिवादी निवेदकको यस अदालतमा मिति २०७२।६।१८ मा पुनरावेदनपत्र दर्ता भई विचाराधीन रहेको भन्ने निजको निवेदन व्यहोरामा नै उल्लेख भएको 

देखिन्छ । सक्षम अदालतबाट सबुद प्रमाणको आधारमा भएको फैसलाउपर साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको र असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

४. निवेदकले आफू ७२ वर्षीय वृद्ध भएको भनी जिकिर लिएका छन् । आफू विभिन्न रोगको बिरामी भएको भन्ने भनाइ पनि निजको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको उमेर, अनुभव, परिवर्तित परिस्थिति तथा शारीरिक अशक्तताका कारण समाजमा विशेषरूपले यिनीहरू संरक्षित हुनु पर्दछ । यसै अवधारणाबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानको धारा ४१ ले गरेको देखिन्छ । तदनुरूप विभिन्न विषयमा कानून बनाउँदा ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भ आएको अवस्थामा केही सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यिनै सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२बमोजिम ५०% कैद छुटको सुविधा तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिम सहनाइके भई काम गरेको कैद छुटको सुविधासमेत दिइने व्यवस्था गरेको पाइयो । यिनै कानूनी आधार लिई आफू बसेको कैदको हिसाब गरी आफूलाई फैसलाले लागेको कैद अवधि चुक्ता भइसकेको जिकिर निवेदकको रहेको देखियो । तसर्थ, हाल गैरकानूनी थुनामा राखिएको भनी थुना मुक्त हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ ।

५. सम्बन्धित कानून अध्ययन गर्दा, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले निम्नानुसार कैद सजायमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छः

१. प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छुट दिन सकिनेछ:-

(क) पैँसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म

(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म

(ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म ।

 

६. उपर्युक्त कानूनी प्रावधानबाट सरकारवादी मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था विचार गरी २५ प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने देखिन्छ । तर, जरिवानाबापतको कैदको हकमा छुट दिन सकिने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएन । साथै संविधानको उक्त प्रावधानबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसारको कैद छुटको सुविधा विनासर्त पाउनुपर्ने भन्ने अवस्था रहेको पाइँदैन । उक्त ऐनअनुरूप कैदमा छुट पाउन मुद्दा फैसला गर्दाका बखत अदालतले नै छुट दिनसक्ने हुन्छ । तर, निवेदक फैसला भइसकी फैसलाअनुरूप कैद बसेको अवस्था छ । अब, थुनाको विषयमा कैद लगत अद्यावधिक गर्ने काम जेलरको हुन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को परिच्छेद ६ मा पनि लागेको कैद छोट्याउन सकिने आधारहरू व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ र कारागार नियमावली, २०२० को परिच्छेद ६ अनुरूप निवेदकको कैद अवधि छोट्याउन सकिने अवस्था छ, छैन भन्ने कुरा तत् सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू भएपछि हेरिने हुन्छ । ती ऐन र नियममा भएका प्रावधानअनुरूप कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने देखिएको स्थितिमा पनि स्वतः कैद अवधि छुट हुने होइन । अपितु, त्यस सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) अनुरूप जेलरले कैद अवधि छुट दिनको लागि आफ्नो राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तत्‌पश्चात् सोही नियमको उपनियम ४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसहित कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न तहहरू हुँदै अन्ततः गृह मन्त्रालयबाट कैद अवधि छुट हुने हुन्छ । यस प्रकार स्वतः कैद अवधि छुट हुने नभई छुट हुने प्रक्रिया सुरू भई विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र कैद अवधि छुट हुने हुँदा ती तहहरूको रायको अभावमा स्वतः कैद अवधि छुट हुने नहुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. निवेदकलाई कैद र जरिवाना हुने भएकोमा कैदतर्फ जम्मा तीन वर्ष सजाय ठहर गरिएको 

पाइयो । निवेदक मिति २०६९।१०।१९ देखि थुनामा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनपत्र दर्ता मिति २०७३।४।९ मा हुँदा निवेदक ३ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद बसी सकेको देखिन्छ । यसप्रकार निवेदकलाई लागेको कैद सजाय वर्ष तीन भुक्तान भइसकेको 

पाइयो । बाँकी जरिवानाबापत निवेदनपत्र दर्ता हुँदा ५ महिना २२ दिन कैद बसेका र तत्‌पश्चातको कैद बसेको पनि सोही जरिवानाबापत देखियो । यस प्रकार जरिवाना नतिरेको हुँदा सोबापत हुने कैद हाल व्यतीत गरिरहेको देखिन्छ । कानूनबमोजिम लागेको कैदमा छुट सुविधा हुनसक्ने हुन्छ । तर, जरिवाना नबुझाएबापत भोगिरहेको कैदमा छुट सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिन आएन । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका विभिन्न ऐन नियमका कानूनी व्यवस्थाहरूले छुट दिन सकिनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । तर, अनिवार्यरूपमा छुट दिनै पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भने देखिँदैन ।

८. यी निवेदक प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकार भई मुद्दा चली सक्षम अदालतले प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम भएको न्यायिक फैसलाले कैद तथा जरिवाना भएको, कैदको अवधि भुक्तान भएको तथा यी निवेदकले जरिवाना लागेको रकम बुझाएमा थुना मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने जरिवाना नबुझाई कैद बसी करोडौँको जरिवाना कट्टा गर्ने बाटो रोजेका र हाल आएर वृद्ध रोगीको बहानामा विभिन्न सुविधाको माग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्ने न्यायिक निकायलाई नै विपक्षी बनाई असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट दायर भएको यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग न्यायसङ्गत देखिन आएन ।

९. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट सक्षम अदालतले फैसला कार्यान्वयनको निमित्त थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनसक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः शिवहरि पौड्याल

इति संवत् २०७३ साल साउन २८ गते रोज ६ शुभम् ।