निर्णय नं. ९७४६ - जबरजस्ती करणी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७३।०३।२१

०६८-CR-०५३९

 

मुद्दा: जबरजस्ती करणी

 

पुनरावेदक वादी : परिवर्तित नाम w को जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने तेजबहादुर थारू

 

प्रतिवादीबाट पीडितलाई के कति क्षतिपूर्ति भराई दिने भन्ने कुरा अदालतको jurisdiction भएपनि अभियोगपत्रमा क्षतिपूर्तिसमेतको माग गर्ने legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । एकातिर यसरी वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको माग गरेको देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रतिवादीको बयान हेर्दा प्रतिवादीको आफ्नो कुनै जग्गा जमिन, आयस्रोत र घरबाससमेत केही नभई गाईवस्तु चराउनेसमेतको काम गरी विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित अर्काको घरमा बसेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. र १० (ग) नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो । तर कुनै प्रकारको सम्पत्ति र आयस्रोतसमेत नभएको प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला गर्दा त्यो औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनयोग्य नहुने । 

(प्रकरण नं. ४)

वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा प्रतिवादीको नाममा यो यस ठाउँमा यति यस प्रकारको जग्गा जमिनसमेतको सम्पत्ति भई आयस्रोत पनि छ भनेर त्यसको स्रोत देखाई पुनरावेदन गरेको भए त्यसमा यस अदालतबाट अवश्य नै विचार हुने कुरा हो । वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीको त्यस्तो सम्पत्ति एवं आयस्रोत नदेखाएको अवस्थामा अदालतले पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीको सम्पत्ति र आयस्रोत यकिन गर्नुपर्दछ भन्न न्याय पद्धतिले नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(क)

 

सुरू अदालतमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णबहादुर थापा

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः 

मा.का.मु. मुख्य न्या. श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई

 

फैसला

न्या. गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

प्रतिवादी / अन्यायी तेजबहादुर थारू मेरो घर नजिकै गोठमा आइरहने गर्दथे । मिति २०६७।१।२० गते दिउँसो अन्दाजी ३ बजे मेरो बुबा आमा घरमा हुनुहुन्न थियो । मेरो बुबा आमा घरमा नभएको मौका पारी म र भावना वि.क. सँगै खेली रहेको समयमा जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायले हामी खेलिरहेको स्थानमा आई मलाई भित्र जाउँ भने। मैले जान्न भनेपछि मेरो मुख थुनी हात समाती भित्र लगी मेरो सुरूवाल तल सारी उसको पेन्ट खोली म माथि चढी उत्तेजित लिङ्ग मेरो योनिमा छिराई इन्कार गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिमको कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले परिवर्तित नाम wले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा दिएको जाहेरी दरखास्त ।

पीडित परिवर्तित नाम w र मेरो गाउँ एउटै हो । पीडितलाई तेजबहादुर थारूले जबरजस्ती करणी गरेको कुरा परिवर्तित नाम w ले भनेर थाहा पाएकी हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको खगिसरा वलीको कागज ।

मिति २०६७।१।२० गते बिहान म तरकारी किनेर घर फर्किदै गर्दा पीडित र प्रतिवादी पीडितको घरमा बसिरहेका थिए । प्रतिवादीले पीडितलाई यौन सम्पर्क गर्न देउ भनिरहेका थिए । पीडितले अस्ती गरेको दुखिरहेको छ भनेको मैले सुनेपछि म आफ्नो घरमा गई ३/४ जना महिला लिएर w को घरमा जाँदा प्रतिवादी त्यहाँ थिएनन् । पीडितलाई एकान्तमा घटनाको बारेमा सोध्दा पहिले भन्न नमानी पछि प्रतिवादी तेजबहादुर थारूले जबरजस्ती करणी गरेको भनी बताएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका हौं भन्नेसमेत व्यहोराको निर्मला सार्कीको कागज ।

पीडितको कन्याजाली च्यातिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।

मेरो नाममा चल अचल सम्पत्ति, घरबास, सन्तान र परिवार केही पनि छैन । म अर्काको घरमा गाईवस्तु हेर्ने काम गर्दछु । मेरो उमेर ७० वर्ष जति भयो । मिति २०६७।१।२० गते मलाई करणी गर्न मन लागेकाले सुर्खेत जिल्ला विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित खेलिरहेकी परिवर्तित नाम w र भावना वि.क. मध्ये परिवर्तित नाम w लाई समाती गाई गोठमा लगी निजलाई करणी गर्न देउ भन्दा नमानेपछि गाई गोठभित्र लगी परिवर्तित नाम w ले लगाएको सुरूवाल र मेरो पेन्ट खोली मेरो अलि अलि उत्तेजित लिङ्ग निजको योनिमा छिराउने प्रयास गर्दा लिङ्ग उत्तेजित नभई योनिमा छिर्न सकेन । अलि अलि मात्र योनिमा पसेको थियो । योनि बाहिर लिङ्ग रगड्दा मेरो लिङ्गबाट विर्य स्खलन नभएपछि म उठेर बाहिर

आएँ । उनी पनि उठेर बाहिर आइन् । त्यसपछि मैले भावना वि.क.लाई करणी गर्न भनी गाई गोठभित्र लिएर जाँदा उनी भाग्न सफल भइन् । मिति २०६७।१।२१ गते पनि मैले परिवर्तित नाम w को घरमा गई करणी गर्न देउ भनिरहेको कुरा छिमेकीले सुनेर निजलाई सोधपुछ गर्दा निजले मैले गरेको सबै क्रियाकलाप बताएपछि मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मैले जबरजस्ती करणी गरेकै हो । कानूनबमोजिम सजाय भएमा सहन भोग्न मन्जुर छु भन्नेसमेत व्यहोराले प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

मिति २०६७।१।२० गते दिउँसो ३ बजे म र परिवर्तित नाम w खेलिरहेका थियौं । हामी खेलिरहेको ठाउँमा प्रतिवादी तेजबहादुर थारू आई मेरो साथी w लाई हात समाती मुख थुनी जबरजस्ती गोठभित्र लगी जबरजस्ती करणी गरेको र पछि पनि हामी दुवै जना बसिरहेको ठाउँमा आई कसैलाई भनेमा लाठीले हानी मारिदिन्छु भन्दै मलाई पनि जबरजस्ती गोठभित्र लान खोज्दा म भाग्न सफल भएँ । पीडित w लाई तेजबहादुर थारूले जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराले भावना वि.क. ले लेखाएको कागज ।

प्रतिवादी तेजबहादुर थारूले मिति २०६७।१।२० गते ९ वर्षकी नाबालिका परिवर्तित नाम w लाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, बुझिएका मानिस एवं भावना वि.क. को कागज, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादीको बयानबाट समेत समर्थित भएको हुँदा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय १ बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोग पत्र ।

जाहेरीमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा सही सत्य हो । मैले परिवर्तित नाम w लाई निजले भनेजस्तो गरी मुख थुनेर जबरजस्ती करणी गरेको होइन । फकाएर एकपटक करणी गरेको हो । मेरो लिङ्ग त्यति 

उठ्दैन । मेरो लिङ्ग पीडितको योनिभित्र पसेन । पीडितको कन्याजाली च्यातिए, नच्यातिएको मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराले प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयान ।

भावना वि.क. र पीडित परिवर्तित नाम w ले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।

मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट प्रतिवादीले १० वर्षभन्दा कम उमेरकी परिवर्तित नाम w लाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भई आरोपित कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय १ बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । प्रतिवादीले बयानमा आफ्नो उमेर ७० वर्ष लेखाएको अवस्थालाई हेर्दा निज ६५-७० उमेरको देखिएकोले जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(क) बमोजिम उल्लिखित सजायमा २०% ले छुट पाई ८ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । क्षतिपूर्तिको हकमा प्रतिवादीको जग्गा जमिनसमेतका सम्पत्ति नदेखिँदा क्षतिपूर्तितर्फ केही गरी रहन परेन भन्नेसमेत व्यहोराको सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०६७।४।२४ को फैसला ।

प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा सजाय भएको हकमा पुनरावेदन गरिएको छैन । तर प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा पेस गरेको पुनरावेदन ।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १०(ग) नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मुद्दा दायर भए लगत्तै आरोपित व्यक्तिको अंशलगायत अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्नेमा प्रतिवादीको निजी घरबार, चल अचल सम्पत्ति केही नभई गोठाला बसी गुजारा चलाई बसिरहेको र अन्य आयस्रोत भएको नदेखिँदा सुरू जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्तितर्फ केही गर्न परेन भन्ने व्यहोराले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको मिति २०६८।१।६ को फैसला ।

उक्त फैसला तथ्य र कानूनको रोहमा मिलेको छैन । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विवेचना गरी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य फैसलामा स्थापित भएको कारण प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय १ बमोजिम सजाय गरिएको छ । सो हदसम्म पुनरावेदन गरिएको थिएन । तर ऐ. १० को कानूनी व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती करणीको अपराध गरेको ठहर गरेपछि अपराधबाट पीडित महिलाउपर परेको क्षतिको विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्नेमा क्षतिपूर्ति नपाउने गरी फैसला भएको छ । प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति भए नभएको यकिन नगरी प्रतिवादीको बयानलाई मात्र आधार लिन मिल्दैन । अदालत आफैँले अग्रसरता लिई पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेमा नभराई दिएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. र ने.का.प. २०६४, निर्णय नं. ७८१० मा प्रकाशित सिद्धान्तविपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सक्कल कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेलले प्रतिवादीलाई सुरू जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय गरेको मिलेको हुँदा सोउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी क्षतिपूर्तितर्फ मात्र पुनरावेदन अदालत र यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको वारदातमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेमा नभराएको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला सो हदसम्म मिलेको छैन । कानूनमा नै जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर भएपछि पीडित महिलाउपर परेको क्षतिको विचार गरी अदालतले क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा ९ वर्षकी नाबालिका प्रतिवादीको जबरजस्ती करणीबाट पीडित भएकी छिन् । पीडितलाई मानसिक र शारीरिक दुवै क्षति भएको छ । पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादीले बयानमा आफ्नो जग्गा जमिन केही नभएको भनी गरेको बयानलाई आधार लिई क्षतिपूर्ति भराएको छैन । प्रतिवादीको अन्यत्र कहीँ कतै सम्पत्ति भए नभएको तर्फ केही यकिन गरिएको छैन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउँदा दण्डहिनता मौलाउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि यस अदालतले विचार गर्नु पर्दछ । अतः प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं.विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी पीडितलाई प्रतिवादीबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययनबाट पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको मिति २०६८।१।६ को फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादी तेजबहादुर थारूले पीडित ९ वर्षकी नाबालिकालाई मिति २०६७।१।२० गते जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय १बमोजिम सजाय गरी पाउन सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरेकोमा सुरू अदालतले प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा सजाय गरी प्रतिवादीलाई जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(क) बमोजिम २०% कैद सजायमा छुट दिई ८ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‌याई फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले कसुरमा सजाय भएकोमा पुनरावेदन नगरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नगराएकोले भराई पाउन गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सुरू फैसला सदर गरेपछि वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति भराई पाउन यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।

३. अब पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतले प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी गरेको सुरू अदालतको फैसला सदर गरेको मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराईदिनु पर्नेछ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी ऐ. १० (ग) नं. मा पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट पीडित महिलालाई पीडक प्रतिवादीबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने गरी आदेश वा फैसला गर्ने अधिकार अदालतको नै हो । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित ९ वर्षकी परिवर्तित नाम w लाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा कसुरदार ठहर गरी सजाय भएको तथ्यमा विवाद छैन । त्यसरी आरोपित कसुरमा सजाय भए पछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि भराउनु पर्नेमा सुरू र पुनरावेदन अदालतले क्षतिपूर्ति नभराएको हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरिनु पर्ने भन्नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो ।

४. पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकारले पेस गरेको अभियोग पत्र हेर्दा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय १ बमोजिम मात्र सजाय गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीबाट पीडितलाई ऐ. १० नं.समेत बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्ने माग गरेको देखिँदैन । वादी नेपाल सरकारले अभियोग पत्रमा क्षतिपूर्तिको विषयमा कुनै केही व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिँदैन । तथापि वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाई पाउन यस अदालतमा समेत पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीबाट पीडितलाई के कति क्षतिपूर्ति भराई दिने भन्ने कुरा अदालतको jurisdiction भएपनि अभियोगपत्रमा क्षतिपूर्तिसमेतको माग गर्ने legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । एकातिर यसरी वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको माग गरेको देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रतिवादीको बयान हेर्दा प्रतिवादीको आफ्नो कुनै जग्गा जमिन, आयस्रोत र घरबाससमेत केही नभई गाईवस्तु चराउनेसमेतको काम गरी विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित अर्काको घरमा बसेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. र १० (ग) नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो । तर कुनै प्रकारको सम्पत्ति र आयस्रोतसमेत नभएको प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला गर्दा त्यो औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनयोग्य हुँदैन ।

५. वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा प्रतिवादीको नाममा यो यस ठाउँमा यति यस प्रकारको जग्गा जमिनसमेतको सम्पत्ति भई आयस्रोत पनि छ भनेर त्यसको स्रोत देखाई पुनरावेदन गरेको भए त्यसमा यस अदालतबाट अवश्य नै विचार हुने कुरा हो । वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीको त्यस्तो सम्पत्ति एवं आयस्रोत नदेखाएको अवस्थामा अदालतले पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीको सम्पत्ति र आयस्रोत यकिन गर्नुपर्दछ भन्न न्याय पद्धतिले मिल्दैन । वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति माग नगरेको र प्रतिवादीको आफ्नो सम्पत्ति एवं आयस्रोत नभएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन मिल्ने अवस्था 

देखिएन । तर पीडित आफैँले नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेमा सोही बखत नेपाल सरकारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने नै हुँदा सुर्खेत जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्तितर्फ केही नबोली गरेको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको मिति २०६८।१।६ को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७३ साल असार २१ गते रोज ३ शुभम् ।