निर्णय नं. ९७५१ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति :२०७३।०५।०७
०६४-CR-०००८
मुद्दाः गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
पुनरावेदक वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादी : जिल्ला दाङ, बिजौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७, गौरीनगर चावहिल घर नं. २६० बस्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्धक महेन्द्र गौतमसमेत
वस्तुतः कुनै पनि सम्पत्ति खरिद वा निर्माण गर्दा जति रकम लगानी भएको हुन्छ सोही लगानी भएको रकमलाई नै यथार्थ मूल्य मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थामा लागेको लागत मूल्य कति हो भन्ने यकिन गर्दा सर्बप्रथम लिखतमा जनिएको वा उल्लेख भएको मूल्यलाई आधिकारिक मूल्य मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकि प्रमाण कानूनले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म लिखत प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रूपमा मान्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले नियमितरूपमा राखिएको खाता वोही, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुरा प्रमाणमा लिन हुने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार लिखतमा उल्लेख भएको मूल्यलाई प्रमाणमा लिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
वस्तुतः कृषिबाट आय हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । कुन वर्ष कुन जग्गाबाट कति आय हुने भन्ने कुरा यकिनसाथ भन्न पनि सजिलो छैन । जमिनको प्रकृति, सिँचाईको उपलब्धता, मौसम, प्रविधिको प्रयोग, वालीको छनौट, बजार भाउ आदि जस्ता कुराले निश्चितरूपमा कृषि आयलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । त्यसैले कृषि आय यकिन गर्ने गणितीय मापदण्ड हुन सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीको नाउँको जग्गाको २०४५ सालदेखि २०५९ सालसम्मको कृषि आय निकाल्नु आफैँमा सजिलो विषय होइन । तथापि कृषि आय हुने कुरालाई स्वीकार गरिसकेपछि कुनै मापदण्ड अवलम्बन गरी कृषि आयको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने नै हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
न्यायिक अनुमान शून्यताको उपज नभई त्यसलाई पनि कुनै तथ्य प्रमाणले समर्थन गरेको हुनुपर्दछ । कुनै तथ्य प्रमाण विना कोरा अनुमान लगाई न्यायिक निरूपण गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत हुन जान्छ । तसर्थ वादी पक्षले प्रतिवादीको खर्च यकिन गरी दाबी लिन नसकेको र प्रतिवादीको तर्फबाट खेतीपातीसमेतबाट आउने हिस्साबाट खर्च चलाएको भनी यकिन खर्चको विवरण आउन नसकेको यस्तो अवस्थामा अदालत आफैँले तथ्यको उत्खनन गरी प्रतिवादीको जाँच अवधिको सालवसाली खर्चको विवरण निकाली निर्णयमा पुग्न अभियोजनात्मक न्याय पद्धतिलाई आत्मसाथ गरेको अदालतको सीमाभित्रको विषय हुनसक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. २१)
कतिपय खर्चका स्रोत लुकेका हुन सक्ने र आपसी सम्बन्ध र व्यावहारिकताको हिसाबले आर्थिक कारोबार गर्ने क्रममा आर्जन भएका कतिपय आयका स्रोत नदेखिएका हुन सक्ने वा प्रमाणको अभाव रहन सक्ने तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । कुनै निश्चित अवधिको आय व्ययको विवरण ठोसरूपमा निकाल्न कठिनाइ हुने यस कटु यथार्थलाई मध्यनजर गरेर विधायिकाबाट उक्त ऐनको तर्जुमा गर्दा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरेमा भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने ।
(प्रकरण नं. २३)
पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापा, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला
प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.शंकरकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, नि.नं.८५१९
ने.का.प. २०६८, नि.नं.८६३०
ने.का.प. २०७१, श्रावण, नि.नं.९११९
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)
सुरू तहमा हेर्ने:-
अध्यक्ष मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी
सदस्य मा.न्या.श्री कोमल नाथ शर्मा
सदस्य मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला
न्या. हरिकृष्ण कार्की : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालतको मिति २०६३।१२।७ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
उजुरीको संक्षिप्त व्यहोराः
महेन्द्र गौतमसमेतले गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन ।
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको पारिवारिक विवरणः
क्र.सं. नाम नाता वैवाहिक स्थिति पेसा कैफियत
१. दीपा शर्मा श्रीमती विवाहिता नोकरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत
२. दिक्षा शर्मा छोरी अविवाहिता विद्यार्थी सेन्ट मेरिज स्कूलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत
३. ऋचा शर्मा छोरी ” ” सेन्ट मेरिज स्कूलमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत
४. आशुतोष गौतम छोरा ” ” सेन्ट जेवियर्स स्कूलमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत
प्रतिवादी महेन्द्र गौतम सार्वजनिक पदमा रहेको विवरणः
सि.नं. अवधि कार्यरत रहेको कार्यालय पद
१. २०४०-२०४२ सम्म (करिब २ वर्ष) बजार सेवा विभाग ना.सु. सरह (प्राविधिक)
२. २०४२/२०४३(करिब १८ महिना) व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र अधिकृतस्तर
३. २०४४।११।२५-२०४५।२।२१ सम्म नेपाल कोल लिमिटेड सहायक प्रबन्धक
४. २०४५।२।२२-२०४५।५।२१ सम्म नेपाल कोल लिमिटेड (कलकत्ता) भारत सहायक प्रबन्धक
५. २०४५।५।२२-२०४७।२।२० सम्म नेपाल कोल लिमिटेड, भैरहवा सहायक प्रबन्धक
५. २०४७।२।११-२०५०।९।११ सम्म नेपाल कोल लिमिटेड सहायक प्रबन्धक
६. २०४७।२।११-२०५०।९।११ सम्म नेपाल कोल लिमिटेड सहायक प्रबन्धक
७. २०५०।९।१२-२०५४।१२।२५ सम्म नेपाल कोल लिमिटेड का.मु. प्रबन्धक
८. २०५४।१२।२६-२०५६।७।१० सम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र उप-प्रबन्धक
९. २०५६।७।११ देखि हालसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रबन्धक
प्रतिवादीले खुलाई दिएको नोकरी विवरण अनुसार उपर्युक्त कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेको भनिए तापनि निजको व्यक्तिगत फायलबाट निज प्रतिवादी महेन्द्र गौतम गृह, आपूर्ति, स्थानीय विकास, निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूहरूको नीजि सचिवालयहरूमा कार्यरत रहेकोसमेत देखिन्छ ।
प्रतिवादीको श्रीमती दीपा शर्मा सार्वजनिक पदमा रहेको विवरणः
सि.नं. अवधि कार्यरत रहेको कार्यालय पद
१. २०४२।४।१ देखि हालसम्म सुरूमा भन्सार विभाग र २०५४ सालदेखि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर, काठमाडौं भन्सार संकेत सहायक निरीक्षक (प्राविधिक खरिदार)
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानः
म २०३९/४० तिर कृषि विभागअन्तर्गत बजार सेवा विभागमा प्राविधिक ना.सु.मा नोकरी सुरू गरी २०४४ सालमा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल कोल लिमिटेडमा अधिकृत, सातौं तहमा प्रवेश गरी लिमिटेडको कलकत्ता, भैरहवा ब्रान्च र केन्द्रीय कार्यालयमा काम गरी २०५६ सालमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सरूवा भई हाल आठौं तहको प्रबन्धक पदमा कार्यरत छु । मेरो नाममा दाङमा करिब ५ बिगाहा जमिन, काठमाडौंको चपली गाउँ विकास समितिमा १-०-०-० रोपनी घडेरी र वाणिज्य बैंक, भोटाहिटीमा करिब ५ लाख बचत र एभरेष्ट बैंक लि., बानेश्वरमा ५ लाख मुद्दति खातामा मौज्दात छ । मेरो श्रीमती दीपा शर्माको नाममा का.म.न.पा. ७ गौरीनगरमा ०-८-२-२ मा बनेको २.५ तलाको घर र श्रीमतीको नाममा कृषि विकास बैंक रत्नपार्क र चावहिलमा गरी करिब ४ लाख मौज्दात छ । श्रीमतीको नाममा कपिलवस्तुको तौलिहवा नगरपालिका आफ्नो आमाबाट भू-दान प्राप्त ०-२-११ बिगाहा जग्गा छ । करिब ४० तोला सुनका गहगहना र करिब १००० तोला चाँदी छ । हाल मेरो मासिक पारिश्रमिक करिब ९ हजार छ ।
उल्लिखित सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा गौरीनगरमा २०४४ सालमा बनेको घर र जमिन पुर्ख्यौली सम्पत्ति बाँडफाँड हुँदा प्राप्त नगद चारलाख र १४० तोला सुन र हजार तोला करिब चाँदीमध्येबाट बनेको हो । यसपछि २०४८ सालमा मैले मेरो नाममा देउखुरी लमही बजारमा रहेको पक्की घर रू. १ लाखमा बिक्री गरी प्राप्त रकम, अंशबन्डामा प्राप्त करिब १४० तोला सुनका गरगहनामध्ये करिब १०० तोला विभिन्न मितिमा बेचबिखन गर्दा प्राप्त रकम, नेपाल कोल लि. मा कार्यरह रहँदा (२०४४।११।२५ देखि) भारतको कलकत्तामा कार्यालय प्रमुख भई (झण्डै २ वर्ष) आर्जन गरेको तलब भत्ताको अतिरिक्त वैदेशिक भत्ताबाट प्राप्त रकम २०३९/०४० सालदेखि कृषि विभागअन्तर्गत बजार सेवामा कार्यरत रहंदा फिल्डमा (मुस्ताङ र सल्यान) खटिनु पर्ने भएकोले तलब, भत्ताका अतिरिक्त प्राप्त हुने काज भत्ता र दुर्गम भत्ताबाट प्राप्त रकम र मेरो ०३९।४० देखि र मेरो श्रीमतीको २०४२ सालदेखि आजसम्मको पारिश्रमिकबाट प्राप्त रकमबाट आर्जन गरेको हुँ । यसका अतिरिक्त गौरिनगरको घरको कहिले २ फ्ल्याट र कहिले १ फ्ल्याटको ०४४ देखिको घरभाडाबापत प्राप्त रकम पनि मेरो आर्जनको उक्त हिस्सा हो । खर्चको हकमा मेरो छोराछोरी उपत्यकाकै सबभन्दा सस्तो स्कूल सेन्टजेभियर्स र सेन्टमेरिजमा कक्षा १ देखि नै अध्ययनरत् छन् । खाद्यान्नतर्फ दैनिकको फुटकर खर्चबाहेक चामल, दाल, गहुँ, तेल, आलु, प्याज जस्तो सामग्री दाङको आफ्नै आयस्ताबाट ल्याई खाई रहेको । उपर्युक्त आर्जनको माध्यमबाहेक मितव्ययिता पनि सम्पत्ति आर्जनको उक्त हिस्सा हो ।
मेरो र मेरो श्रीमती दीपा शर्माको नाममा नेपाल बैंक लि. न्यूरोडमा बचत र मेरो नाममा कृषि विकास बैंक, रत्नपार्कमा खाता छ । मलाई जानकारी भएसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भोटाहिटी शाखामा रू. पाँचलाख मुद्दतिमा छ । उक्त रकम आमाको आफ्नो सम्पत्ति हो । छुट्टी भिन्न हुँदा बुबा-आमालाई प्राप्त नगद र बेचबिखनबाट प्राप्त नगद गरी जम्मा गरिएको आमाको उक्त रकम जम्मा गर्दा मैले नै जम्मा गर्न सहयोग गरेको हुँ । मिति २०५९।७।२७ को बयानमा छुट्न गएको
हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रकम आमा कै सम्पत्ति हो । साथै उक्त मुद्दतिको ब्याज मेरो खातामा आमाको इच्छाबमोजिम आउने व्यवस्था गरिएको हो । सो ब्याजबाट मैले नै बृद्ध आमाको औषधि मूलोलगायत अन्य दैनिक खर्च हेर्ने गरेको छु ।
अंशबन्डा हुनु केही अगाडि दाङ, मानपुर गाउँ विकास समिति स्थित डोक्रेनी भन्ने गाउँको करिब २० बिगाहा जमिन बिक्री गरेका थियौं । सो नगद र पुर्ख्यौली गरी करिब चार-चार लाख नगद अंशबन्डामा परेको थियो । अंशको लिखत मसँग छैन । सम्भव भएसम्म एक महिनाभित्र पेस गर्नेछु । चपलीस्थित घडेरी राजेन्द्र श्रेष्ठसँग रू.१२ लाखमा किनेको हुँ । तर सँधियारले थैलो फाल्लान् भनी १८ लाखको राजस्व तिरेको
छु । आफ्नो र श्रीमतीको तलब भत्ता र घरको भाडा नै मेरो मुख्य आयको स्रोत हो र सोही स्रोतबाटै किनेको हुँ । यसका लागि २०४० साल देखिको मेरो र २०४१ देखि हालसम्मको श्रीमतीको तलब भत्ताको विवरण एक हप्ताभित्र पेस गर्नेछु ।
गौरीनगर चावहिलको घर जग्गा मिति २०४४ सालमा अंशबन्डा गर्दा प्राप्त नगद करिब रू. ४,००,०००।– र १४० तोला सुनमध्ये विभिन्न समयमा बिक्री भएको करिब १०० तोला सुनबाट प्राप्त भएको रकमले मेरो श्रीमतीको नाममा घर जग्गा जोडेको हो । मेरो बुबाले २०२२ सालमा पेस गर्नु भएको जमिनको फाँटवारीमा समेत करिब ४४ बिगाहा जमिन देखिन्छ ।
बन्डापत्रमा चल सम्पत्तिको बारेमा उल्लेख नभएको हुन सक्छ । मेरो बुबाको बखतको अचल सम्पत्ति र २०४४ सालमा हामी छुट्टी भिन्न हुँदा बाँडेको अचल सम्पत्तिको फरकले करिब २८ बिगाहा जमिनमात्र बिक्री गरेको देखिन्छ । उक्त आधारबाहेक अन्य प्रमाण उपलब्ध छैनन् । बलुवा, स्थान गाउँ र विजौरीको जग्गाहरू करिब ८ बिगाहा विभिन्न मितिमा र मानपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ डोक्रेनी स्थित करिब १९ बिगाहा मिति २०४०/०४१ तिर बिक्री भएको हो । उक्त करिब २७ बिगाहा जमिन बिक्रीबाट प्राप्त नगद बुबा आमासँग रहेको नगद र उक्त जमिनको उब्जनी बिक्रीबाट प्राप्त नगद नै छुट्टी भिन्न हुँदा प्राप्त नगद ४ लाख हो ।
घर बहालबापत प्राप्त भएको रकमको सम्बन्धमा हालको वहालवालालाई आयोगले सोध्दा पुष्टि हुन्छ । घर बहाल कर तिरेको छैन । मैले २०४० सालदेखि र श्रीमतीको २०४२ सालदेखिको तलब भत्ताको विवरण घर भाडाबापत प्राप्त रकमको विवरण, जग्गा जमिनको उब्जनी बिक्रीबाट प्राप्त रकमको गरी करिब रू.५०,००,०००।– को आय स्रोत स्पष्ट पारिसकेको छु । बैंकमा हाल मौज्दात करिब रू.२३ लाख हामी श्रीमान् श्रीमतीकै स्वआर्जनको हो । मेरो आमाको नामको रू.५,००,०००।– बुबा आमालाई अंशबन्डामै प्राप्त रकम होला ।
बैंक स्टेटमेन्टमा उल्लेख भएका रकममध्ये कुनै रकमहरू मेरा भाइ सुभाष गौतमले दाङमा सञ्चालन गरेको श्री राइस एण्ड आयल मिलबाट उत्पादित चामल, प्रान आदिको काठमाडौंमा भएको बिक्रीबाट प्राप्त भएको हुन सक्छ । खास रकम र यकिन मिति भन्न नसकेपनि काठमाडौंमा बिक्री भएका सम्पूर्ण भुक्तानी मैले नै लिने, राख्ने र अनुकूल समयमा पठाई दिने गर्दथेँ । विगत १ वर्षदेखि सो कार्य बन्द रहेको छ । मेरी आमा २०४४ सालदेखि नै भिन्दै बस्दै आउनुभएको छ । दाङ जिल्लाको बिजौरी-५(ख) स्थित २ बिगाहा जमिन मेरा भाइ सुभाष गौतमसँग मिली करिब रू. ५ लाखमा किनेका हौं । उक्त जमिन बिजौरी गाउँ विकास समितिकै ऋषिराज र केशव दुई भाइसँग किनेको हो । उक्त जमिन बिक्री गर्ने पक्षले २ बिगाहा समुच्चै बिक्री गर्न खोजेको र हामी खरिदकर्ता मध्ये एक्लैले खरिद गर्न नसकेकोले दुवै भाइ मिली संयुक्तरूपमा खरिद गरेका हौं । त्यसमा दुवैको बराबर हिस्सा छ । उक्त जमिन खरिद चावहिल- ७ स्थित घर भाडाबापत प्राप्त रकम, श्रीमान श्रीमतीको तलब भत्ता र पुर्ख्यौली जमिनबाट हुने आम्दानी नै मेरो आयस्रोत हो । २०४३ सालमा घडेरी खरिद गरी करिब एक वर्ष पछाडि २०४४ सालमा घर निर्माण सम्पन्न गरेको हुँ । घर बनेदेखि नै घर भाडामा लागिरहेको छ । घरको कर काठमाडौं महानगरपालिकामा र जमिन कर मालपोत कार्यालयमा तिरिरहेको छु ।
मिति २०५९।२।१६ मा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पेस गरेको विवरण फारम अन्तिम समयमा पाएको थिएँ । जुनबेला म गृह मन्त्रालयमा काजमा थिए । श्रीमतीले आफ्नो विवरण अलग्गै भरी पेस गरेको छिन् । आमाको नाममा रहेको रकम मैले आफ्नो विवरणमा भर्ने प्रश्नै आएन । तसर्थ रू. ३० लाख बैंक मौज्दातको विवरण मैले भर्नु पर्ने आवश्यकता नै थिएन । समयाभावले उक्त फाराम भर्दा केही विवरण छुट भएको हो । लुकाउने मनसाय होइन ।
नेपाल कोल लिमिटेड कलकत्ता डिपो प्रमुखको हैसियतले करिब ४ महिना बसेको हुँ । तर पटक पटक काज खटाई झन्डै २ वर्ष कलकत्तामा बसेको हुँ । तर प्रमाण उपलब्ध गराउन असमर्थ छु । कृषि विकास बैंक, रत्नपार्कस्थित खाताबाट मिति २०५४।११।६ र २०५६।४।११ मा क्रमशः रू. १ लाख, बैंक दाखिला गर्दाको स्रोत र मिति २०५८।६।१६, २०५८।८।२१ र २०५८।८।२५ मा ३ पटक २/२ लाख निकालेको सम्बन्धमा मैले काठमाडौं जिल्ला चपली गाउँ विकास समितिमा २०५८।८।२५ मा १ रोपनी जमिन किन्दा विभिन्न मितिमा बैंक ब्याज नलाग्ने गरी रकम निकालेको हुनसक्छ । विभिन्न मितिमा जम्मा भएका रकमहरू मध्ये एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सारिएको हुन सक्ने, श्रीमान् श्रीमतीको तलब भत्ताहरू एकमुष्ट जम्मा गरेको हुन सक्ने, नेपाल कोल लिमिटेडबाट प्राप्त बोनसबापतको एकमुष्ट रकम हुन सक्ने तर सोधनी भएबमोजिम जम्मा गरेको वा निकालेको सम्बन्धमा सम्झना नभएको यथार्थता अनुरोध गर्दछु । एभरेष्ट बैंक, नयाँ बानेश्वरको खातामा १७ सेप्टेम्बर १९९९ मा रू. ७ लाख, १६ मार्च २००० मा रू. १,५०,०००।– र सोही बैंकको मुद्दति खातामा रू. ५ लाख जम्मा गर्दाको स्रोतको सम्बन्धमा मेरो मुद्दति खातामा एभरेष्ट बैंकको केही रकम र अन्य बैंकबाट समेत निकाली जम्मा गरेको हुँ । मितिअनुसार निकालिएको रकमहरूको बारेमा यकिन भन्न अप्ठ्यारो छ र याद पनि छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी दीपा शर्माले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानः
म आ.व. २०४०/०४१ सालदेखि अस्थायी प्राविधिक खरिदार पदमा भन्सार विभागमा काम गरेको र ०४२ साल श्रावण महिनादेखि स्थायी नियुक्ति प्राविधिक खरिदार पदमा नै भएको हाल यस पदको नाम परिवर्तन गरेर भन्सार संकेत सहायक निरीक्षक राखिएको छ । अन्दाजी २०५४ सालदेखि हालसम्म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत् छु । मैले यसभन्दा अगाडि कुनै कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन । मेरो नाममा काठमाडौं- ७, चावहिलमा घर छ । माइतीबाट भू-दानमा प्राप्त अन्दाजी २ कठ्ठा जग्गा कपिलवस्तु तौलिहवामा छ ।
चावहिलस्थित मेरो नाममा रहेको घडेरी २०४३ सालमा खरिद गरी ०४४ सालमा नै घर निर्माण गरिएको हो । २०४४ सालमा नै भवन निर्माण इजाजत पत्र लिइएको हो । म र मेरो श्रीमान्को २०४१/०४२ सालदेखिको तलब भत्ता श्रीमान्को २०३९ सालदेखिको तलब भत्ताबाट प्राप्त रकम र छुट्टी भिन्न हुँदा प्राप्त पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट २०४४ सालमा घर निर्माण गरिएको हो । २०४३ सालमा जग्गा खरिद गरी त्यसको २,३ महिनामा नै निर्माण कार्य सुरू गर्न लगिएको हो र भवन निर्माण इजाजत पत्र लिने प्रोसेसमा थियो ।
काठमाडौं भगवानस्थान-२ कि.नं. ४८० क्षेत्रफल ०-६-०-० र ऐ. कि.नं. ४८८ क्षेत्रफल ०-२-०-० को जग्गा म र मेरो श्रीमान्को तलब भत्ता र पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट खरिद गरेको हो । जग्गा खरिद र घर निर्माण लागतमा मलाई थाहा छैन, श्रीमान्लाई नै थाहा छ । म २०४१ सालमा अस्थायी पदमा थिएँ । मासिक तलब रू.७१५।– थियो । त्यसपछि २०४२ सालदेखि ०४३ सालसम्म अन्दाजी रू.६१५ का दरले २६ महिनाको रू.१५,९९०।– जम्मा रू.२३,३१०।– र श्रीमान्को २०३९ सालदेखि बजार सेवामा हुनु हुन्थ्यो । उहाँको तलब भत्ता र कैयौं पटक काजमा मुस्ताङ, सल्यान गएको काज भत्ताबाट प्राप्त रकम र पुर्ख्यौली सम्पत्ति के कति लागेको छ सो कुरा मेरो श्रीमान्लाई थाहा छ, मलाई थाहा भएन ।
घर निर्माण २.५ तल्ला एकै पटकमा बनाएको हो । तर फिनिसिङ्ग चाहिँ बिस्तारै गरिएको हो । त्यो बेलामा घर भाडामा लगाएको त्यसबाट प्राप्त रकमले घर फिनिसिङ्ग गरिएको हो घरमा के कति लगानी गराइयो सो सबै मलाई थाहा भएन । मेरो नाममा कृषि विकास बैंक, चावहिल शाखामा ३ लाख, कृषि विकास बैंक, बागबजार शाखामा १ लाख ५० हजार, नेपाल बैंक लिमिटेडमा अन्दाजी २ लाख रहेको जस्तो लाग्छ मेरो श्रीमान्को नाममा के कति रहेको छ यकिन मलाई थाहा हुन सकेको छैन । मेरो बच्चाहरूको नाममा केही पनि छैन । एभरेष्ट बैंक बानेश्वरमा मेरो नाममा कुनै मौज्दात छैन । मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैंक स्टेटमेन्ट हेरी सनाखत गरि दिएको छु । मेरो श्रीमान्को नाममा रहेको विभिन्न बैंकको रकम मेरो र श्रीमान्को स्वाआर्जन, २०४४ सालदेखि हालसम्मको घर भाडा, कृषिबाट प्राप्त आम्दानीबाट भएको हो । मेरो र मेरो श्रीमान्को नाममा रहेको विभिन्न बैंकका मौज्दातहरूको रकमको स्रोत हामी दुवै जनाको तलब भत्ता मैले पाएको अन्दाजी रू.१,००,०००।– कमिसन (सुन पक्डेबापत) र श्रीमान्को नाममा रहेको लमही स्थित-१ वटा पक्की घर मोल अन्दाजी रू.१,००,०००।– र पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम आदि नै हुन । विस्तृत तलब भत्ता घर भाडा, कृषि आम्दानी आदिको विषय मेरो श्रीमान्ले आयोगसमक्ष बुझाई सक्नु भएको छ ।
नेपाल बैंक लि. काठमाडौं अफिसस्थित खातामा मिति २०५८।७।२० मा रू. २० लाखको ड्राफ्ट मेरो मामा ससुराको छोराले जग्गा किन्नको लागि मेरो खातामा जम्मा गर्नु भएको हो । एकमुष्ट रकम बैंकबाट झिक्न नमिल्ने भएकोले मेरो नाममा रहेको अन्य बैंकबाट मैले झिकी उहाँलाई दिएको थिएँ । मिति २०५८।७।२७ मा रू. ५ लाख, २०५९।७।१२ मा रू. १ लाख र २०५९।७।१५ मा रू. १ लाख नेपाल बैंक लि. काठमाडौ अफिसस्थित खाता नं. ६७६०८५० बाट रकम निकालेको सम्बन्धमा मेरो श्रीमान्लाई थाहा छैन । मिति २०५४।१२।६ मा रू. १ लाख र २०५७।८।२८ मा रू. २ लाख नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं अफिसको खातामा रकम जम्मा गर्दाको स्रोत सम्बन्धमा मेरो र मेरो श्रीमान्को जागिरबाट आएको तलब भत्ता र श्रीमान्को विभिन्न काज तथा अन्य सुविधाका स्रोतबाट जम्मा गरिएको हो । साथै घर भाडा, कृषिबाट प्राप्त रकम यही नै यसको स्रोत हुन् । मेरो आम्दानीको स्रोतहरू यिनै हुन् र मेरो देवरको (सुभाष गौतम) दाङस्थित सेलर मिल छ । त्यस मिलबाट काठमाडौंसम्म चामल सप्लाई हुन्थ्यो सो चामल बेचेको एकमुष्ट रकम बैंकमा जम्मा गरिन्थ्यो । साथै बैंकमा दाखिला गरेको एकमुष्ट रकम घर भाडा, तलब र कृषिबाट प्राप्त संकलित रकम नै हो ।
कृषि विकास बैंक, चावहिलस्थित खातामा मिति २०५८।५।८ मा रू. २ लाख र २०५८।१०।१२ मा रू. १ लाख जम्मा गरेको र सोही बैंकमा रत्नपार्कस्थित शाखामा भएको खाताबाट २०५८।६।१६ देखि २०५८।८।२६ सम्ममा ४ पटक गरी प्रत्येक पटक रू. २ लाखको दरले ८ लाख रूपैयाँ निकालेको सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक, चावहिलस्थित मेरो नाममा रहेको रू. ३ लाखको रकममध्ये १ लाख रत्नपार्कस्थित कृषि विकास बैंकबाट निकालेर मेरो घरको नजिकैको हिसाबले चावहिल बैंकमा राखेको हो । बाँकी मिति २०५८।५।८ मा जम्मा गरेको दुई लाख मेरो खाईपाई आएको तलब, घरभाडा र कृषिबाट प्राप्त भएको रकम हो । रू. ८ लाख रूपैयाँ केमा खर्च गरियो भन्ने कुरा श्रीमान्लाई थाहा छ मलाई थाहा छैन । कृषियोग्य जमिन र सोको आम्दानी आयस्ताका बारेमा मेरो श्रीमान्ले विवरण पेस गरी सक्नु भएको छ । त्यसबाट प्राप्त आम्दानीका बारेमा पनि उहाँले भनी सक्नुभएको छ । कृषियोग्य जमिन कति छ, त्यसको प्रमाण पनि मेरो श्रीमान्ले पेस गरी सक्नु भएको छ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी दीपा शर्माले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले अंशबापत मिति २०४४।७।३ मा प्राप्त गरेको चल अचल सम्पत्तिः
(क) अचलतर्फ
सि.नं. जग्गाधनीको नाम स्थान वडा नं. कि.नं. क्षेत्रफल
१. महेन्द्र गौतम दाङ, ज.म.वि.वि. ५(क) २०८ ०-७-५-५
२. ” ” २४४ १-१-२
३. ” ७(ख) २१४ ०-२-०
४. ” ” १०० ३-०-६
जम्माः ४-१०-१३.५
(ख) चलतर्फ
सि.नं. सम्पत्तिको विवरण इकाई तत्काल प्रचलित प्रतिइकाई मूल्य रू. जम्मा
१. नगद ४,००,०००/- - ४,००,०००/-
२. सुन १०० तोला ५,६९०/- ५,६९,०००/-
जम्मा ५,६९,०००/-
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिको सम्पत्ति विवरणः
घर जग्गा
सि.नं. जग्गाको विवरण जग्गा धनीको नाम खरिद मिति र रकम जग्गाको हालको मूल्य रू. घरको हालको मूल्य रू. कैफियत
१. काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ रोपनी जग्गा दीपा शर्मा २०४३।५।२४
२८,१२५।–
२०४३।११।१९
७,५००।- १९,४०,६२५।- ४४,४३,६२५।२३ साबिक भगवानस्थान -२ कि.नं. ४८० क्षेत्रफल ०-६-०-० र कि.नं. ४८८ क्षेत्रफल ०-२-०-० भिडि हाल ७(भ) कि.नं. क्षेत्रफल ०-८-२-२ कायम भएको ।
२. दाङ, ज.म.वि.वि- ५(ख) कि.नं. १४९ र १७७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१०-९ र ०-५-७ दुवै गरी जम्मा ०-१५-१६ बिगाहा जग्गा सुभाष गौतम महेन्द्र गौतम ०५३।३।३
१,६४,०००।– को ५०% ले हुने रू. ८२,०००।-२,८४,४००।– को ५०% ले हुने रू. १,४२,२००।-
३. दाङ, ज.म.वि.वि- ५(ख) कि.नं. १४३ र १४७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-९-५ र ०-१४-१९ दुवै गरी जम्मा १-४-४ बिगाहा जग्गा सुभाष
गौतम
महेन्द्र
गौतम ०५३।३।३
३,६०,०००।– को ५०% ले हुने रू. १,८०,०००।-२४,२०,०००।– को ५०% ले हुने रू. १२,१०,०००।-
४. काठमाडौं-७(भ) कि.नं. ४१७ क्षेत्रफल ०-०-०-२ रोपनी जग्गा दिपा शर्मा २०५६।८।२३
५,०००।-२८,१२५।-
५. दाङ,ज.मवि.वि.-५(क) कि.नं. ८२६ क्षेत्रफल ०-६-१ बिगाहा महेन्द्र गौतम २०५८।२।१२
४७,०००।-१,०८,९००।-
६ काठमाडौं चपली-९क कि.नं.१५१२ र १५०९ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० र सोमा निर्मित कम्पाउन्ड/रिटेनिङ्ग वालसमेत महेन्द्र गौतम २०५८।८।२५
२२,८६,३८९।७५ २३,०३,४३५।७० कि.नं. १४६६ को १ रोपनी जग्गा मिति २०५८।८।२५ मा खरिद गरी पछि प्लट मिलान गरी कम्पाउन्ड / रिटेनिङ्ग वालसमेत निर्माण गरेको ।
जम्माः ५७,३३,२८५।७० ४४,४३,६२५।२३
कूलः१,०१,७६,९१०।९३
कपिलवस्तु, मालपारा- ४(क) कि.नं. १७०२ क्षेत्रफल ०-२-११ बिगाहा जग्गा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमकी सासूले प्रतिवादीको श्रीमती दीपा शर्मालाई बकस दिएको देखिएकोले सो सम्पत्तिलाई अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखिएको ।
बैंक मौज्दातः
सि.नं. खातावालाको नाम बैंकको नाम खाता नं. मौज्दात रकम
१. महेन्द्र गौतम कृ.वि.बैंक,रत्नापार्क १४०२०६ २,०६,६६७।०४
२. महेन्द्र गौतम रा.बा.बैंक, भोटाहिटी ४३४५ ५,०७,४२८।५५
३. महेन्द्र गौतम एभरेष्ट बैंक लि., नयाँबानेश्वर ००६०६० ३,३४,९३१।८४
४. महेन्द्र गौतम एभरेष्ट बैंक लि., नयाँबानेश्वर मुद्दति ५,००,०००।-
५. दिपा शर्मा ने.बैं. लि., धर्मपथ ६७६०८५० २,९०,८४६।९६
६. महेन्द्र गौतम ने.बैं. लि., धर्मपथ ७९५३७५० २,८०,०९२।४४
७. दिपा शर्मा कृ.वि.बैंक., चावहिल ३१४९०४ ३,१०,३५५।६७
८. दिपा शर्मा कृ.वि.बैंक, रत्नपार्क ७९१६५२ १,६०,६६२।९८
जम्माः २५,९०,९७५।४८
प्रतिवादीकी आमा टोपीकुमारी शर्माको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भोटाहिटी शाखामा मुद्दति खाता नं. ३६/२४ मा रहेको मौज्दात रू. ५,००,०००।- लाई सो रकम निजकी आमा टोपाकुमारीकै हुन सक्ने भएकोले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखिएको ।
आरोप पत्रको तालिका नं. ५ र ६ को कूल सम्पत्ति रू. १,२७,६७,८८६।४१
स्रोत खुलेको सम्पत्तिको विवरणः
सि.नं. स्वामित्व सम्पत्तिको विवरण हालको मूल्य रू.
१. दीपा शर्मा काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ जग्गा मिति, २०४३।५।२४ र २०४३।११।१९ मा खरिद गरेको जग्गा १९,४०,६२५।-
२. दीपा शर्मा ऐ. ऐ. को जग्गामा २०४५ सालमा निर्मित २.५ तले घर निर्माण गर्दाको समयमा खर्च गरेको कूल रू.२०,८५,८७७।३१ मध्ये स्रोत खुलेको रू.१०,८७,३४७।५१ को हालको मूल्यबमोजिमको समानुपातिक वृद्धिले हुने २३,१६,४६१।८३
३. महेन्द्र गौतम
सुभाष गौतम दाङ, ज.म.वि.वि.- ५ (ख) कि.नं. १४९ र १७७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१०-९ र ०-५-७ गरी जम्मा ०-१५-१६ बिगाहा र ऐ. कि.नं. १४३ र १४७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-९-५ र ०-१४-१९ बिगाहा गरी १-४-४ बिगाहा जग्गा मिति २०५३।३।३ मा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्यको ५०% ले हुने मूल्य १३,५२,२००।-
४. दिपा शर्मा काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १४७ क्षेत्रफल ०-०-०-२ रोपनी जग्गा मिति २०५६।८।२३ मा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्य २८,१२५।-
५. महेन्द्र गौतम दाङ, ज.म.वि.वि.-५(क) कि.नं. ८२६ क्षेत्रफल ०-६-१ जग्गा मिति २०५८।२।१२ मा खरिद गरेको जग्गाको हालको मूल्य १,०८,९००।-
६. काठमाडौं, चपली- ९(क) कि.नं. १५१२ र १५०९ जम्मा क्षेत्रफल १-०-०-० रोपनी जग्गा खरिद र सोमा कम्पाउन्ड/रिटनिङ्गवाल निर्माण गर्दा खर्च गरेको कूल रू.२२,८६,३८९।७५ मध्ये स्रोत खुलेको रू. १२,८१,५२४।१० को हालको मूल्यबमोजिमको समानुपातिक वृद्धिले हुने रू. १२,९१,०७५।७१
जम्माः ७०,३७,३८७।५४
स्रोत खुलेको सम्पत्तिको विश्लेषणः
आरोप पत्रको तालिका नं. ७ को क्र.सं. १ मा उल्लिखित काठमाडौं-७ (भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ रोपनी जग्गा मिति २०४३।५।२४ र २०४३।११।१९ मा क्रमशः २८,१२५।– र ७,५००।– गरी जम्मा रू. ३५,६२५।– मूल्यमा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको श्रीमती दीपा शर्माका नाममा खरिद गरेको देखिन्छ । सो जग्गा खरिदपूर्व प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको नाममा भएको पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेको देखिएकोले सो रकमबाट प्र. महेन्द्र गौतमको एकाघरको श्रीमती दीपा शर्माको नाममा जग्गा खरिद गरेको हुनसक्ने देखिएकोले रू. ३५,६२५।– मूल्यमा खरिद गरेको उक्त जग्गाको हालको मूल्य रू. १९,४०,६२५।– को जग्गालाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छैन ।
आरोप पत्रको तालिका नं. ७ को क्र.सं. २ मा उल्लिखित काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ रोपनी जग्गामा २०४५ सालमा २.५ तल्ले घर निर्माण गर्दाको समयमा कूल जम्मा रू. २०,८५,८७७।३१ खर्च भएको देखिएकोमा सोमध्ये अंशबन्डा गर्दा प्राप्त नगद सुन र निजहरूको पारिश्रमिकसमेतबाट रू.१०,८७,३४७।५१ को मात्र स्रोत खुलेको देखिन आएकोले सो रकम हालको मूल्यबमोजिमको समानुपातिक वृद्धिले हुने रू. २३,१६,४६१।८३ लाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छैन ।
आरोप पत्रको तालिका नं. ७ को क्र.सं. ३ मा उल्लिखित दाङ, ज.म.वि.वि.- ५(ख) कि.नं. १४९ र १७७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१०-९ र ०-५-७ गरी जम्मा ०-१५-१६ बिगाहा जग्गा रू. १,६४,०००।– मा र ऐ. कि.नं. १४३ र १४७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-९-५ र ०-१४-१९ गरी जम्मा १-४-४ बिगाहा जग्गा रू. ३,६०,०००।– मा मिति २०५३।३।३ मा प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र निजका भाइ सुभाष गौतमको संयुक्त नाममा कूल २ बिगाहा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । जमिन बिक्री गर्ने ऋषीराज र केशवले २ बिगाहा समुच्चे बिक्री गर्न खोजेको र हामी खरिद कर्तामध्ये एक्लैले खरिद गर्न नसकेकोले दुई भाइ मिलि बराबरी हिस्सामा करिब रू. ५ लाख खर्च गरी सो जग्गा खरिद गरेको हो भनी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको आयोगसमक्षको बयान कथन रहेको छ । उक्त जग्गामा प्रतिवादीले रू. २,६२,०००।– लगानी गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र निजकी श्रीमती दीपा शर्माले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकमलगायत कृषिको आय तथा अन्य बचत भएको रकमबाट सो जग्गा खरिद गरेको हुनसक्ने र निजहरूको पारिश्रमिकको हिसाब गर्दा २०४५ सालदेखि २०५२ सालसम्मको पारिश्रमिकबाट बचत भएको रकमबाट रू. २,६२,०००।– खर्च गरी सो जग्गा खरिद गरेको भनि प्रतिवादीले उल्लेख गरी दिएको व्यहोराबाट समेत यो कुराको पुष्टि हुन आएकोले रू.२७,०४,४००।– मूल्याङ्कन भई आएको उक्त जग्गाको आधार रू.१३,५२,२००।– लाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छैन ।
आरोप पत्रको तालिका नम्बर ७ को क्रमसंख्या ४ मा उल्लिखित काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. ४१७ क्षेत्रफल ०-०-०-२ रोपनी जग्गा मिति २०५६।८।२३ मा लिखतबमोजिम रू.५,०००।– मा श्रीमती दीपा शर्माका नाममा खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गाको हाल रू.२८,१२५।– मूल्याङ्कन भई आएको सो जग्गा निजहरूको पारिश्रमिकबाट बचत भएको रकमबाट खरिद गरेको हुनसक्ने भएकोले सो सम्पत्तिलाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छैन ।
आरोप पत्रको तालिका नं. ७ को क्र.सं. ५ मा उल्लिखित दाङ जिल्ला ज.म.म.वि.- ५(क) कि.नं. ८२६ क्षेत्रफल ०-६-१ बिगाहा जग्गा टोपाकुमारी शर्माले आफ्नो माहिला छोरा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमलाई मिति २०५८।२।१२ मा हालैको बकसपत्र गरी दिएको देखिन्छ । सो लिखतअनुसार निज टोपाकुमारीको संरक्षक निजको कान्छो छोरा सुभाष गौतम भन्ने देखिन्छ । सो जग्गा निज टोपाकुमारीले अंशबापत प्राप्त गरेको जग्गामध्येबाटै संरक्षक कान्छो सुभाष गौतमको रोहवरमा बकसपत्र लेखी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमलाई दिएको देखिएकोले रू.१,०८,९००।– मूल्याङ्कन भई आएको उक्त सम्पत्तिलाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छैन ।
काठमाडौं, चपली- ९(क) कि.नं. १५१२ र १५०९ को जम्मा क्षेत्रफल १-०-०-० रोपनी जग्गा मिति २०५८।८।२५ मा रू. १८,००,०००।– मा खरिद गरी रू. ४,८६,३८९।७५ खर्च गरी सो जग्गामा कम्पाउन्ड/रिटनिङ्गवाल निर्माणसमेत गर्दा जम्मा रू. २२,८६,३८९।७५ खर्च गरेकोमा रू. १२,८१,५२४।१० को मात्र स्रोत खुलेको देखिन आएकोले सो रकम हालको मूल्यबमोजिमको समानुपातिक वृद्धिले हुने रू.१२,९१,०७५।७१ लाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छैन ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति
सि.नं. स्वामित्व सम्पत्ति विवरण मूल्य रू.
१ दीपा शर्मा काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ रोपानी जग्गामा घर निर्माण गर्दा तत्काल खर्च भएको रू.२०,८५,८७७।३१ मध्ये स्रोत नखुलेको रू.९,९८,५२९।८० को हालको मूल्यबमोजिम समानुपातिक वृद्धिले हुने रकम २१,२७,१६३।४०
२ महेन्द्र गौतम काठमाडौं, चपली- ९(क) कि.नं. १५१२ र १५०९ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० गरी जम्मा १-०-०-० रोपनी जग्गा खरिद गरी सोमा कम्पाउन्ड / रिटनिङ्ग वालसमेत निर्माण गर्दा खर्च गरेको कूल रू.२२,८६,३८९।७५ मध्ये स्रोत नखुलेको रू.१०,०४,८६५।६५ को हालको मूल्यबमोजिम समानुपातिक वृद्धिले हुने रकम १०,१२,३५९।९९
३ महेन्द्र गौतम कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क स्थित बचत खाता नं. १४०२०६ मा मौज्दात भएको रकम २,०६,६६७।०४
४ महेन्द्र गौतम एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर स्थित बचत खाता नं. ००६०६० मा मौज्दात रकम ३,३४,९२१।८४
५ महेन्द्र गौतम एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नयाँवानेश्वर स्थित मुद्दति खातामा मौज्दात रकम ५,००,०००।-
६ महेन्द्र गौतम नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथस्थित बचत खाता नं. ७९५३७५० मा मौज्दात रकम २,८०,०९२।४४
७ महेन्द्र गौतम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भोटाहिटी शाखास्थित बचत हिसाब नं. ४३४५ मा मौज्दात रकम ५,०७,४२८।५५
८ दीपा शर्मा कृषि विकास बैंक, चावहिलस्थित बचत खाता नं. ३१४९०४ मा मौज्दात रकम ३,१०,३५५।६७
९ दीपा शर्मा कृषि विकास बैंक, रत्नपार्कस्थित बचत खाता नं. ७९१६५२ मा मौज्दात रकम १,६०,६६२।९८
१० दीपा शर्मा नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथस्थित बचत हिसाब नं. ६७६०८५० नं. को खातामा मौज्दात रकम २,९०,८४६।९६
जम्मा ५७,३०,४९८।८७
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विश्लेषण
आरोप पत्रको तालिका नं. ८ को क्र.सं. १ मा उल्लिखित काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ रोपनी जग्गा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको श्रीमती दीपा शर्माको नाममा मिति २०४३।५।२४ र २०४३।११।१९ मा जम्मा रू. ३५,६२५।– मा खरिद गरेको देखिन्छ । सो जग्गामा घर बनाउने नक्सा मिति २०४४।१२।२४ मा पास भएको देखिन्छ । सो घर निर्माण गर्ने स्रोतको सम्बन्धमा सोधनी गर्दा २०४४।७।३ मा अंशबन्डा हुँदा प्राप्त गरेको नगद रू. ४,००,०००।– र अंशबन्डाबाट प्राप्त १४० तोला सुनमध्ये विभिन्न मितिमा १०० तोला सुन बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमले सो घर निर्माण गरेको भनी प्रतिवादीहरूले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको
देखिन्छ । घर निर्माण गर्नुभन्दा पूर्व प्रतिवादी संयुक्त परिवारमा नै रहेको समयमा करिब १५ बिगाहा जग्गा बिक्री गरेको रकमबाट अंशबन्डा हुँदा रू. ४,००,०००।– नगद प्राप्त गरेको भनी प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम प्राप्त गरेको हुनसक्ने भएकोले घर निर्माण गर्दा लागेको कूल खर्च रू. २०,८५,८७७।३१ मध्ये प्रति तोला सुनको तत्काल प्रचलित सरदर मूल्य रू. ५,६९०।– का दरले १०० तोला सुनको हुन आउने रू. ५,६९,०००।– र नगद रू. ४,००,०००।– तथा सो अवधिसम्म निजहरूले प्राप्त गरेको तलब भत्तासमेतका अन्य आयसमेत गरी १०,८७,३४७।५१ को मात्र स्रोत खुलेको देखिएकोले रू. ९,९८,५२९।८० रकमको स्रोत खुल्न सकेको
छैन । उक्त रकमको हालको मूल्यबमोजिम समानुपातिक वृद्धिले हुने रू.२१,२७,१६३।४० मूल्य बराबरको घर निर्माणको स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छ ।
मिति २०४४।१२।२४ मा घरको नक्सा पास भएको देखिँदा सो मितिपूर्व नै घर बनाएको भन्ने कुरालाई कानूनतः आधार मान्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । नक्सा पास भएको १ हप्ताभित्र २०४४ साल मै २.५ तल्ले घर निर्माण भएको भन्ने तार्किक आधार पनि छैन । २०४४ सालमा सो घर निर्माण नभई २०४५ मा निर्माण कार्य सुरू भएको देखिएको छ । २०४४ सालमा नै घर निर्माण सम्पन्न गरेको भन्ने प्रतिवादीहरूको आयोगसमक्षको बयान कथन झुठो देखिएको छ ।
२०४५ सालमा रू.२०,८५,८७७।३१ लागत परेको सो घर निर्माण गर्दाको प्रतिवादीले खुलाई दिएको स्रोत र निर्माण वर्ष दुवै असत्य देखिएको छ । घर निर्माण अवधिमा प्रतिवादी महेन्द्र गौतम नेपाल कोल लिमिटेडअन्तर्गत कलकत्ता र भैरहवा शाखाको प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
आरोप पत्रको तालिका नं. ८ को क्र.सं. २ मा उल्लिखित काठमाडौं, चपली- ९(क) कि.नं. १५१२ र १५०९ को क्षेत्रफल क्रमशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० गरी जम्मा क्षेत्रफल १-०-०-० रोपनी जग्गा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले मिति २०५८।८।२५ मा रू.१८,००,०००।– मा खरिद गरी सो जग्गामा रू. ४,८६,३९८।७५ खर्च गरी कम्पाउन्ड / रिटेनिङ्ग वालसमेत निर्माण गरेको देखिन्छ । यसरी जग्गा र कम्पाउन्ड/रिटेनिङ्गवालमा गरी जम्मा रू.२२,८६,३८९।७५ खर्च गरेको रकममध्ये प्रतिवादीहरूको पारिश्रमिकसमेतको आय, कृषिबाट खर्च गरी बचत हुनसक्ने २०४६ सालदेखिको आयस्रोतबाट रू.१२,८१,५२४।१० को मात्र स्रोत खुलेको र रू.१०,०४,८६५।६५ को स्रोत खुल्न नसकेको हुँदा सो रकमको हालको मूल्यबमोजिम समानुपातिक वृद्धिले हुने रू.१०,१२,३५९।९९ लाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रूपमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छ ।
आरोप पत्रको तालिका नं. ८ को क्र.सं. ३ देखि १० सम्म उल्लिखित प्रतिवादी महेन्द्र गौतमका नाममा कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखामा रू. २,०६,६६७।०४, एभरेष्ट बैंक लि. नयाँ वानेश्वर शाखामा रू.३,३४,९२१।९४ ऐ. बैंकको मुद्दति खातामा रू.५,००,०००।– नेपाल बैंक लि. सिटी अफिस धर्मपथमा रू.२,८०,०९२।४४ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भोटाहिटी शाखामा रू.५,०७,४२८।५५ गरी जम्मा रू.१८,२९,१०९।८७ र प्रतिवादीको श्रीमती दीपा शर्माको नाममा कृषि विकास बैंक, चावहिल शाखामा रू.३,१०,३५५।६७ र ऐ. बैंक रत्नपार्क शाखामा रू.१,६०,६६२।९८ र नेपाल बैंक लि. धर्मपथमा रू.२,९०,८४६।९६ गरी जम्मा रू.७,६१,८६५।६१ समेत कूल बैंक मौज्दात रू.२५,९०,९७५।४८ रहेको देखिन्छ ।
प्रतिवादी र निजकी पत्नी प्रतिवादी दीपा शर्माका नाममा आरोपपत्रको तालिका नं. ८ को क्र.सं.३ देखि १० सम्म उल्लेख भएका खाताहरूमा जम्मा नगद मौज्दात रू. २५,९०,९७५।४८ रहेको देखिन्छ । उक्त खाताहरूमा रहेको रकममध्ये समय समयमा जम्मा हुन आएको सामान्य रकमबाहेकका अन्य ठूला रकम जम्मा भएको स्रोतका सम्बन्धमा प्रतिवादीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको देखिँदैन । आफ्नो नियमित पारिश्रमिकका अतिरिक्त कृषि आय र घर भाडालाई नै निजहरूले आयस्रोत भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । वार्षिक आय प्राप्त हुन कृषिबाट प्राप्त हुने आय निजले अत्यधिकरूपमा बढाई चढाई पेस गरेको देखिन्छ । आफूले कृषि आय नगर्दा अन्य व्यक्तिले कृषि कार्य गरी आफूलाई दिएको रकमप्रति बिगाहा प्रतिवर्ष २० हजारको दरले प्राप्त हुने भनी दिएको विवरण विश्वासलायक देखिँदैन । यसका अतिरिक्त कृषि खेतीबाटै प्राप्त आयबाट नै परिवारको भरणपोषण हुनाले तलब भत्ता बचत हुने भनी बयान गरेबाट निजले दाबी गरेजस्तो बढी रकम बचन हुने सम्भावना
देखिँदैन । अतएव निजको परिवारिक खर्च निर्वाह गरी बचत हुन सक्ने कृषि आयलाई जग्गाको परिमाण र पृथक पृथक वर्षमा हुनसक्ने दरभाउसमेतलाई विचार गरी सरदर प्रतिवर्ष बिगाहा रू.७,०००।– बचत हुनसक्ने मानिएको छ । निजले घरभाडाबापत ठूलो रकम प्राप्त भएको भनी दाबी गरे तापनि त्यसको कुनै प्रमाण नभएको, घरभाडा आयबापत कुनै कर बुझाएको प्रमाण नभएको र आफू पनि स-परिवार सोही घरमै बसेको हुनाले निजले ठुलो रकम आय भएको भनी गरेको दाबी झुठो देखिन्छ । आफूसमेत बसेको घरको केही अंश बहालमा दिँदा सानो तिनो रकम प्राप्त हुने भए तापनि परिवारिक खर्च चलाउन, ३ जना छोरी सेण्टमेरिज र सेन्टजेभियर्स जस्तोस्तरीय विद्यालयमा पढाउनसमेत खर्च हुने देखिन्छ । अतएव निजहरूका तलब भत्ता आदिका रकम र कृषिबाट बचत हुने रकमलाई स्रोत खुलेका अन्य सम्पत्ति खरिद गर्दा वा निर्माण गर्दा प्रयोग भएको सम्पत्तिमा गणना गरिएका हुनाले माथि तालिका नं. ८ को क्र.सं. ३ देखि १० सम्म उल्लेख भएका जम्मा रू. २५,९०,९७५।४८ को नगद मौज्दातलाई समेत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दाबीमा लिइएको छ ।
आरोप पत्र माग दाबी सङ्कलित तथ्य उल्लिखित विवरण र मूल्याङ्कनसमेतका आधारमा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा प्रवेश गरेपछि रू.१,२७,६७,८८६।४१ बराबरको चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । आरोप पत्रको तालिका नं. ७ मा उल्लेख भएबमोजिम रू. ७०,३७,३८७।५४ को मात्र वैधानिक आर्जनको स्रोत खुलेको छ भने आरोप पत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लेख भएबमोजिम रू. ५७,३०,४९८।८७ का वैधानिक आर्जनको स्रोत प्रतिवादीले प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति र निजको कानूनबमोजिम आर्जन हुन सक्ने आयस्रोतको अन्तर सम्बन्धमा तथ्यपरक विश्लेषण गर्दा उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम स्वाभाविक आम्दानीका स्रोतभन्दा अस्वाभाविकरूपले बढी अचल सम्पत्ति प्रतिवादीले सँग्रह गरेको प्रमाणित हुन्छ । अतः आरोप पत्रको तालिका नम्बर ८ मा उल्लेख गरी विश्लेषण गरिएको प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र दीपा शर्माको नाममा रहेको उपर्युक्त जग्गा, उपर्युक्त बैंकमा रहेको प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र निजकी श्रीमती दीपा शर्माका नाममा रहेको घरसमेत रू. ५७,३०,४९८।८७ बराबरको चल अचल सम्पत्ति प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले सो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र दफा १५ अनुसारको कसुर भई त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुर देखिन आएकोले प्रतिवादी महेन्द्र गौतमलाई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) दफा १५, दफा १६ग र दफा १९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ बमोजिम रू. ५७,३०,४९८।८७ को बिगोबमोजिम जरिवाना र हदैसम्म कैद गरी निजले गैरकानूनीरूपमा सँग्रह गरेको वैधानिक स्रोत नखुलेको उक्त चल अचल सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ । साथै प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले गैरकानूनीरूपमा सँग्रह गरेको आरोप पत्रको तालिका नं. ८ को सम्पत्ति निजकी श्रीमती दीपा शर्माको नाममा समेत राखेको हुँदा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति जफत गरी पाउन माग दाबी लिइएको रहेछ ।
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले विशेष अदालतमा गरेको बयानः
मैले २०४० सालदेखि ना.सु तहको नोकरी प्रवेश गरी २०४२ सालमा अधिकृत स्तरको पदमा रही हाल द्वितीय श्रेणीको प्रबन्धक पदमा कार्यरत छु । त्यसैगरी श्रीमती दिपा शर्मा २०४२ सालदेखि नेपाल सरकारको स्थायी खरिदार पदमा कार्यरत छिन । दाबी गरिएको अवैध भनिएको सम्पत्ति अवैध नभई वैध स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति हो । देखाइएको बिगोको अंक पनि मनोगतरूपमा बढाई चढाई राखिएको छ ।
त्यसै गरी अभियोग पत्रको तालिका नं. ८ को सि.नं. १ मा देखाइएको जग्गा मैले २०४३ सालमा रू. ३५,६५०।– मा खरिद गरी उक्त घर २०४४ सालमा निर्माण गरेको हुँ । घर निर्माण गर्दा मात्र रू.८,००,०००।– खर्च भएको छ । यसरी रू. ८,३५,६५०।– को घर जग्गालाई रू. २१,२७,१६३।४० अवैध भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सि.नं. २ मा उल्लिखित जग्गा कम्पाउन्ड बाल, रिटेनिङ्ग वालसमेतको खर्च रू. २२,८६,३८९।७५ अवैध रू. १०,१२,३५९।९९ देखाइएको छ, उल्लिखित जग्गासमेतको खरिदमा रू. १२,००,०००।– मा खरिद गरिएको र रिटेनिङ्ग बाल लगाउँदा रू. १,२७,०००।– मात्र खर्च भई जम्मा रू. १३,२७,०००।– देखाउनु पर्नेमा बढी देखाइएको छ ।
अवैध भनी देखाइएको बैंक मौज्दात मेरो र श्रीमतीको नाउँको रकममध्ये नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथमा रहेको खाता नं. ६७६०८५० मा दाङबाट ०५८।७।१७ मा मेरो मामाको छोरा भाइ उदयराज शर्माले काठमाडौंमा जग्गा खरिद गर्न भनी नेपाल बैंक लिमिटेड, दाङमार्फत मेरो श्रीमतीको उल्लिखित खातामा जम्मा हुने गरी पठाइएको ड्राफ्टको रकम रू.२०,००,०००।- मध्ये रू.१६,००,०००।- निकाली ललितपुरमा जग्गा खरिद भएको छ । बाँकी रू.४,००,०००।- कम्पाउन्ड लगाउने भनी सोही खातामा राखि रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा खाता रोक्का राखेकोले निज भाइलाई दिन बाँकी छ ।
तालिका नं. ६ मा अनुसन्धान बाहिर राखिएको मुद्दति खाता नं. ३६२४ को आमाको नाउँको खाताबाट प्राप्त हुने ब्याज मेरो रा.वा.बैंक भोटाहिटी शाखामा रहेको खाता नं. ४३४५ मा २०५३ साल देखि २०५६ सालसम्म जम्मा हुँदै आएको छ । त्यसै गरी २०५७ सालदेखि २०६० सम्म गरी जम्मा रकम रू.२,९०,०५३।– मेरो खातामा ब्याजको रूपमा जम्मा भएको रकमलाई अवैध भनिएको छ । उक्त रकम आमा टोपाकुमारी भन्ने सीतादेवीको हो । त्यसैगरी मेरो जेठान दिवाकर शर्माले आफ्नो छोरा उज्वल शर्मालाई कोरिया पठाउनको लागि फ्याक्समार्फत तौलिहवाबाट मिति २०५९।७।६ मा रू.८५,०००।– उल्लिखित मेरो ४३४५ नं. को खातामा जम्मा भएको र हस्ते आएको रू. १,००,०००।– पनि सोही खातामा जम्मा भएको समयमा खाता रोक्का भएकोले उज्वल शर्मा कोरिया जाँदा निकाल्न नपाई तिर्न बाँकी नै छ । निज उज्वल लुम्बिनी ओभरसिजमार्फत ०५९।९।३० मा कोरिया गएका छन् । यसरी तालिकामा देखाइएको बैंक मौज्दात रू. २५,९०,९७५।५८ मध्ये रू. ८,७५,०५३।– मेरो नभई अन्यको भएको र तिर्न बाँकी नै छ । बाँकी रू. १७,१५,९२१।५९ मात्र मेरो हो ।
माथि उल्लिखित कि.नं. १३ को जग्गा मैले २०४३ सालमा रू. ३५,६५०।– मा खरिद गरी लिएको हुँ । त्सको स्रोत भनेको मैले २०४० सालदेखि नोकरी गरी प्राप्त पारिश्रमिक र श्रीमतीले २०४१ सालमा अस्थायी नोकरी गरी २०४२ सालमा स्थायी भएको हुँदा निजको आय पारिश्रमिकसमेतको रकमबाट खरिद भएको हो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा निर्माण भएको घर २०४४ सालमा निर्माण सम्पन्न हुँदा रू. ८,००,०००।– लागेको थियो । उक्त रकम २०४४ सालमा अंशबन्डा हुँदा प्राप्त भएको नगद रू. ४,००,०००।– र बन्डाबाट प्राप्त करिब १०० तोला सुन बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमसमेतबाट निर्माण गरेको हुँ । उल्लिखित रकमलाई आरोप पत्रले स्रोत खुलेको भनी वैध रकम मानेकै छ ।
सोको स्रोत सम्बन्धमा सि.नं. १ को घर भाडाबाट २०४५ सालदेखि ०५९ सालसम्म प्राप्त भाडा रू. १५,९५,०००।– २०४० सालदेखि २०५४ सालसम्मको मेरो पारिश्रमिक रू. ७,३१,८२०।– २०५५ देखि ०५९ कार्तिकसम्मको तलब भत्ता रू. ५,५८,३२०।– श्रीमती दिपा शर्माको २०४२ सालदेखि हालसम्मको तलब भत्ता रू. ४,८७,१०३।– श्रीमती दीपा शर्माले विभिन्न मितिमा सुन पकडे बापत नेपाल सरकारबाट प्राप्त कमिसन रू.१,१४,२९३।– मैले मेरो नाउँमा देउखुरी लमहीमा रहेको पक्की घर २०४८ सालमा बिक्री गर्दा प्राप्त रू.१,००,०००।– र २०४४ सालमा अंशबन्डा भएदेखि मेरो बन्डाबाट प्राप्त भएको ५ बिगाहा जमिनको उब्जनी बिक्रीबाट प्राप्त आयप्रति बिगाहा प्रतिवर्ष रू.५०,०००।– का दरले हुने र सोबाट खानपिन र फुटकर खर्च बचाई प्रतिवर्ष प्रति बिगाहा लगभग रू. २०,०००।– खुद बचत हुने भएकोले ५ बिगाहाको प्रति वर्ष १ लाखको दरले १५ वर्षको रू. १५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) र मैले २०४४ सालमा निर्माण गरी सक्दा बाँकी रहेको मौज्दात रकम रू. २,००,०००।– गरी जम्मा रू. ५२,८६,५३६।– हामी श्रीमान् श्रीमतीको वास्तविक आय हो । उक्त आयबाटै तालिका नं. ८ सि.नं. २ को जग्गा खरिद गरिएको
हो । साथै मेरो स्रोतका प्रमाणहरू यसै बयानसाथ पेस गरेको छु ।
तसर्थ मैले दाबीबमोजिम गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन । मेरो श्रीमतीको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति वैध आर्जनका हुन् । त्यसैले मलाई सजाय नभई सफाइ पाउनु पर्ने हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी दीपा शर्माले विशेष अदालतमा गरेको बयानः
आरोप पत्र झुट्टा हो । मेरो श्रीमान् २०४० सालदेखि ना.सु. स्तरमा सरकारी नोकरीमा प्रवेश गरी २०४२ सालदेखि अधिकृत स्तरमा सेवा प्रवेश गरी २०४४ सालदेखि कोल लिमिटेडमा सातौं तहको अधिकृत सेवा प्रवेश भई हाल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा द्वितीय स्तरको प्रबन्धक तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ । म २०४१ सालदेखि अस्थाई खरिदार स्तर सेवा प्रवेश गरी २०४२ सालदेखि प्राविधिक खरिदारमा स्थाई भई हाल त्रिभुवन विमानस्थल, भन्सार कार्यालयमा कार्यरत छु ।
हामी श्रीमान् श्रीमतीको सरकारी नोकरीबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी दुःख गरी बचाएको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको हालको सम्पत्ति अनैतिकरूपको नभई आफ्नै सीप परिश्रम, घर भाडा, कृषि आम्दानीसमेतबाट आर्जन भएको सम्पत्ति हो । साथै म भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुँदा भन्सारबाट पक्राउ गरेको सुन पक्राउ गरेबापत कमिसन मैले रू.१,१४,२९३।– पाएको र हाम्रो पैतृकरूपमा भएको दाङ जिल्ला लमहीमा भएको पक्की घर २०४८ सालमा रू.१,००,०००।– मा बिक्री गरेको रकम र मेरो श्रीमान्को २०४० सालदेखि २०५४ सालसम्मको तलब भत्ताबापत प्राप्त रकम रू.७,३१,८२०।– र २०५५ सालदेखिको रू.५,५८,३२०।– मेरो नोकरीबाट तलब भत्ता मिति २०४१/०४२ सालदेखि २०५९ साल कार्तिकसम्मको रू.४,८७,१०३।– र घर भाडा २०४५ सालदेखि २०५६ सालसम्म सरदर २ फ्ल्याटको मासिक रू.१०,०००।– का दरले १२ वर्षको रू.१४,४०,०००।– र २०५७ सालदेखि २०५९ साल कार्तिकसम्म १ फ्ल्याटको मासिक रू.५,०००।– का दरले १,५५,०००।– समेत आम्दानी भएको छ ।
आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको रू.२१,२७,१६३।४० दाबी गरेको सम्बन्धमा सो घर भएको जग्गा ०-८-२-२ जग्गालाई २०४३ सालमा रू.३५,६००।– मा खरिद गरेको र सो जग्गामा २०४४ सालमा रू.८,००,०००।– मा घर निर्माण सम्पन्न गरेको हो । उक्त घरको दाबी लिएको आरोप पत्रको रू.२१,२७,१६३।४० मूल्य कायम गरेको झुट्टा
हो । काठमाडौं जिल्ला चपली गा.वि.स.अन्तर्गतमा मेरो श्रीमान्को नाउँमा दर्ता रहेको दुई कित्ता जग्गा १-०-० जग्गाको मूल्य रू.२२,८६,३८९।७५ कायम गरेको झुट्टा हो । त्यो जग्गाको वास्तविक मूल्य रिटनिङ्क वालसमेत गरी रू. १३,२७,०००।– मात्र मूल्य पर्ने हो । सो जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीको हकवाला सँधियारले हक निखन्ने हल्ला भएको कारण रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा मूल्य रू.१८,००,०००।– राखेको मात्र हो । खास त्यो जग्गालाई रू.१२,००,०००।– मा खरिद गरेको
हो ।
मेरा नाउँमा रहेको नगदको सम्बन्धमा मेरो र श्रीमान्को समेत तलब भत्ता तथा घर भाडा मैले सुन पक्राउ गरेबापत पाएको कमिसनको रकमसमेत बैंकमा राखेको र सो बैंकबाट प्राप्त ब्याजसमेतको रकम मेरो नाउँमा बैंक ब्यालेन्स रहेको हो । सो मेरो नाउँको ने.बैं. लि. धर्मपथमा रहेको हि.नं. ६७६०८५० मा जम्मा हुने गरी मेरो मामा ससुराको छोरा उदयराज शर्माले मिति २०५८।७।२० मा ड्राफ्ट गरी रू.२०,००,०००।– पठाएको र सो रकम जग्गा खरिद गरी दिनु भनी उक्त रकम पठाएको उहाँको नाउँमा रू.१२,३७,५००।– मा जग्गा खरिद गर्नुभयो । सो जग्गा खरिद गर्नको लागि रू.१६,००,०००।– बैंकको उक्त खाताबाट निकाली रू.४,००,०००।– उक्त मेरै खातामा बाँकी राख्नु भएको थियो । उक्त रू.१६,००,०००।– रकम तिर्दा पनि मेरो बैंक खाताका रकम र श्रीमान् महेन्द्र गौतमको खातामा रहेको रकमसमेतबाट निकाली तिरेको हौं । अब उदयराज शर्मालाई रू.४,००,०००।– तिर्न बाँकी छ ।
मेरो सासू टोपाकुमारी गौतमको नाउँमा रहेको रा.बा. बैंक, भोटाहिटी शाखामा रहेको मुद्दति खातामा रू.५,००,०००।– जम्मा थियो । सो रकम २०५३ सालदेखि राखेको र सो मुद्दतिबाट प्राप्त ब्याज मेरो श्रीमान्को नाउँमा रहेको ब.हि.नं. ४३४५ खातामा जम्मा हुन्थ्यो । मेरो दाजु दिवाकर शर्माको छोरा उज्वल शर्मालाई कोरिया पठाउनलाई तौलीहवाबाट रू.८५,०००।– दाजु आफैँले ल्याउनु भएको थियो । सो रकमसमेत श्रीमान्को नाउँमा खाता नं. ४३४५ मा नै जम्मा गरेको थियो । सो रकम झिकी दाजुलाई फिर्ता दिन नपाइकनै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले रोक्का गरेको छ । यी रकमसमेत आरोप पत्रमा देखाएको हो । आरोप पत्र झुट्टा हो ।
सासूको रकम ब्याज रू.२,९०,०५३।८९ समेत गरी जम्मा रू.८,७५,०५३।– र ऋण तिर्न बुझाउन नै बाँकी छ । सो रकम आरोप पत्रमा देखाइएको हामीहरूको बैंक खातामा रहेको रकमबाट नै तिर्नुपर्ने हो । हाम्रो आफ्नो रू.१७,१५,९२१।५९ मात्र हो । सो आफ्नो मेहनत र परिश्रमको रकम हो । अवैध होइन । यी सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा भन्नु पर्दा जग्गा खरिद गरेको रकम रू.३५,६५०।– मेरो र श्रीमान्को तलब भत्ताबाट बचे बचाएको रकमबाट खरिद गरेको ।
घर बनाएको रू.८,००,०००।– घरको अंशबन्डाबाट प्राप्त नगद रू.४,००,०००।– र १०० तोला सुनसमेत अंशबाटै प्राप्त भई सो सुनसमेत विभिन्न मितिमा बिक्री गरी घरको निर्माण सम्पन्न गरेको र अंशबाट पाएको नगद र सुनसमेतबाट घर सम्पन्न गरी रू.२,००,०००।– बचतसमेत भएको थियो । श्रीमान्को नाउँमा खरिद गरेको जग्गासमेत बचत रकम हाम्रो तलब भत्ता, घर भाडा, कृषि आय, घर बिक्री, मेरो सुन पक्रिएबापतको प्राप्त कमिसनसमेतबाट जग्गा पनि खरिद गरेको सबै जग्गा गरी लगभग रू.५३,००,०००।– बराबरको हामी संँगै वैध सम्पत्ति छ । कुनै पनि अवैध सम्पत्ति हामीसँग छैन । आरोप पत्रमा स्रोत नखुलेको भनी देखाएको आरोप पत्र झुट्टा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिपा शर्मा गौतमले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
विशेष अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश व्यहोराः
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमबाट रू. ५७,३०,४९८।८७ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सो नदिए थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६०।७।१९ मा भएको आदेशानुसार प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको ।
प्रतिवादी दीपा शर्मालाई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु भनी मिति २०६०।७।२६ मा विशेष अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम प्रतिवादी दिपा शर्मा तारेखमा रहेको ।
विशेष अदालतमा वादीका साक्षीहरूले गरेको बकपत्र व्यहोराः
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको चपली गा.वि.स. स्थित कि.नं. १५०९ र १५१२ को जग्गामा भएको कम्पाउन्ड वालको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हुँ । मूल्याङ्कन गर्दा कम्पाउन्ड वालको लम्बाई, चौडाई र उचाई गणना गरी परिमाण निकाली र उक्त कम्पाउन्डको मूल्याङ्कन गर्दा दुईवटा मूल्याङ्कन रकम राखेको छु । एउटा सो कम्पाउन्ड वाल निर्माण भएको वर्षको दररेटअनुसारको र अर्को हालको मूल्याङ्कन गर्दाको बखत दररेट राखी मूल्याङ्कन गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी विशेषज्ञ इ. पुष्कर पोख्रेलले गरेको बकपत्र ।
मिति २०६०।२।२० मा गरेको घर टहराको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सनाखत गरिदिएँ । उक्त घर टहराको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारको परिपत्रको अधीनमा रही घर टहरा निर्माण भएको वर्षलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी इ. शम्भु के.सी.ले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी दीपा शर्माको घरको फर्निचर तथा फर्निसिङ्गको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सनाखत
गरिदिएँ । देखाइएका वस्तुहरूको नाप जाँच गरी स्थानीय बजारमा कोटेसन माग गरी आधार वर्ष २०६० लाई मानी मूल्याङ्कन गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी विशेषज्ञ जयन्तकुमार राजबंशीले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीको घरमा रहेका इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सनाखत गरिदिएँ । उक्त सामानहरूको प्रचलित बजार भाउलाई आधारमानी मूल्याङ्कन गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी ई. जागेश्वर महासेठले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीका साक्षीले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र व्यहोराः
प्रतिवादी महेन्द्र गौतम सम्पन्न परिवारका मानिस हुन् निजले गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका छैनन् भनी श्रवणकुमार विष्टले गरेको बकपत्र ।
मैले नेपाल बैंक लि. दाङको शाखाबाट प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको श्रीमतीको खातामा जम्मा हुने गरी मिति २०५८।७।१६ मा रू.२०,००,०००/- को ड्राफ्ट पठाएको हूँ । सोमध्ये १६ लाख प्राप्त गरेँ । ४ लाख प्राप्त गर्न बाँकी छ भनी निजै प्रतिवादीका साक्षी उदयराज शर्माले गरेको बकपत्र ।
घरको निर्माण २०४४ सालमा भएको
हो । उहाँहरूको कृषि आय पनि प्रशस्त छ । घर र बैंक ब्यालेन्स आफ्नो पौरख, पैतृक सम्पत्ति र हाम्रो (ससुराली) आर्थिक मद्दतबाट जोडिएको हो भनी दिवाकर शर्माले गरेको बकपत्र ।
अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका मानिसको बयान व्यहोराः
२०५९ सालमा मूलधन पाँच लाख रू. ५,००,०००।– रा.बा. बैंक भोटाहिटी शाखामा मुद्दति खातामा रहेको छ । उक्त रकम मेरो पतिको आर्जनको हो । मैले बैंकमा जम्मा गरेको र सोबाट प्राप्त हुने ब्याज छोरा महेन्द्र गौतमको नाउँमा रहेको भोटाहिटी शाखामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो । हाल मैले मुलधन रू. ५,००,०००।– झिकिसकेको
छु । कागज छोरा जिम्मा भएकोले सबै कागज छोरासँगै होलान् भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएकी टोपाकुमारी शर्माले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलाः
मिसिल संलग्न सबुत प्रमाण आधार कारणबाट प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको आर्थिक कारोबारको हिसाबबाट निज राष्ट्रसेवकको पदमा कार्यरत रहेको अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेको खर्च रू. ६४,६३,१६१।– देखिएकोमा निजको आय रू. ६४,०२,८९९।– देखिँदा रू. ६०,२६२।– सम्पत्तिसम्म फरक पर्ने देखिन आउँछ । सो सम्पत्ति निजको कूल सम्पत्तिको २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीले वैध आयस्रोतको अनुपातमा नमिलेको र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको हुँदा निज प्रतिवादीले दाबीको कसुर गरेको नठहरी सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६३।१२।७ को फैसला ।
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्रः
उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । आयोगबाट प्रतिवादीको जुन र जति सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जनको भनी दाबी गरिएको छ ती सम्पत्तिहरूको हालको मूल्यलाई आधार मानी बिगो कायम गरिएको हो । तर अदालतले सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थाको मूल्यलाई आधार मानी बिगो कायम गर्यो । प्रतिवादीको काठमाडौं महानगरपालिका-७, कि.नं. १३, क्षेत्रफल ०-८-२-२ जग्गामा मिति २०४४।१२।२४ मा घरको नक्सा पास गरी तत्पश्चात् घर निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको मान्नुपर्ने हुँदा २०४४/०४५ को दररेटलाई मान्यता दिई लागत मूल्य कम ठहर गरिएको विल्कूलै त्रूटिपूर्ण छ ।
रू. २५,९०,९७५।– बैंक मौज्दात रहन गएकोलाई मुनासिब ठहर गरेको पनि मिलेन । कृषि आय र घरभाडाबाट न्यून रकम प्राप्त हुने भएकोले त्यती बढी रकम जम्मा हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । अर्कोतर्फ कृषि आय र भाडा जस्ता आय स्वाभाविकरूपमा प्रतिवादीको तत् अवधिमा पारिवारिक खर्चमा समेत खर्च हुने हुँदा बैंकमा त्यत्रो रकम जम्मा हुनसक्ने देखिँदैन । प्रतिवादीको कृषि आय परिवार सञ्चालन र छोराछोरीको पढाई लेखाई भाडामा नै खर्च हुने भएकोले कृषि आयमा बचत हुने अवस्था छैन । प्रतिवादी र निजका परिवारबाट खेतीपातीको कार्य हुनसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ मोही नलागेको जग्गा भएपनि प्रतिवादी स्वयम्ले कमाउन नसक्ने भएपछि ठेक्का वा अँधियामा लगाउनु पर्ने भएपछि जग्गाको धेरै आयस्ता प्रतिवादीले प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा मोही नलागेकै कारणबाट जग्गाको आय प्रतिवादीले पाएको भन्ने अर्थ गरी कृषि आय निर्धारण गरी जग्गाबाट रू. ११,२५,०००।– बराबर प्रतिवादीको कृषि आय बचत भएको भनी फैसलामा उल्लेख भएको त्रूटिपूर्ण छ ।
फैसलामा घरभाडा, कृषि आय जस्ता आयलाई न्यायसङ्गत भनी अदालतले स्वीकार गर्दा प्रतिवादीले तत् तत् अवधिमा गर्ने पारवारिक खर्चलाई पनि न्यायसङ्गतरूपमा अनुमान गरी कटाउनु पर्नेमा आयमा थप गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ प्रतिवादीको आयहरूलाई जस्ताको तस्तो बचत हुने तर खर्च नहुने भन्ने मनसाय प्रदर्शित हुने गरी भएको फैसला त्रूटिपूर्ण छ ।
अतः प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुर ठहर हुनुपर्नेमा सफाइ दिई भएको विशेष अदालतको फैसला बदर गरी आरोप पत्र मागदाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा अदालतबाट भएका आदेशहरूः
यसमा पुनरावेदक इश्वर पोख्रेल विरूद्ध नेपाल सरकार भएको संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३४७५ को भ्रष्टाचार मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्ने हुँदा उक्त मुद्दा फैसलाको प्रतिलिपी साथै राखी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।८।१० को आदेश ।
यसमा मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास गरी बनेको घरको ०४५ सालदेखि नै बनेको अनुमान गरी घर निर्माणको आधार वर्ष ०४५ साललाई मानी ०४५ सालदेखि नै घरभाडा आर्जन गरेको भन्नेसमेतको अर्थ गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्नसक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।९ को आदेश ।
यसमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास गराई कुन मितिसम्ममा घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हो सो सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट स्पष्ट हुन सकेको नदेखिएकाले उक्त घर निर्माण कुन मितिसम्ममा सम्पन्न भएको भन्ने कुरा खुल्ने गरी अ.बं. १३३ नं. अनुसार प्रत्यर्थीबाट कागज गराई सोको प्रमाण भए सोसमेत खुलाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०६७।९।१८ को आदेश ।
प्रतिवादीले नक्सा पास गराई घर निर्माण गरेको भनेकोमा नक्साबमोजिम घर निर्माण सम्पन्न गरेको कुनै अभिलेख नगरपालिकामा छ वा छैन ? नक्साबमोजिम घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र दिने लिने सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध छ ? सोसमेत स्पष्ट हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जवाफ माग गरी सो प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०६८।७।२० को आदेश ।
यस अदालतको आदेशानुसार सम्पन्न भएका कार्यः
काठमाडौं महानगरपालिका- ७ग गौरीनगर चावहिलस्थित मेरी श्रीमती दिपा शर्माको नाममा रहेको घर २०४४ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको हो र २०४५ सालदेखि नै भाडामा लाग्दै आएको छ । मिति २०४३।५।२४ गते रू.३५,६५०।– मा घडेरी खरिद गरी मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास गर्नका लागि २०४४।६।५ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराई तत्काल निर्माण कार्य सुरू गरेको
हुँ । सोको प्रमाणको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको मिसिल तथ्याङ्क शाखाको मिति २०६७।९।२६ को सक्कलै पत्र यसैसाथ पेस गरेको छु भन्नेसमेतको प्रत्यर्थी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले अ.बं.१३३ नं. बमोजिम गरेको कागज ।
यस अदालतको मिति २०६८।१।६ को आदेशानुसारको प्रतिवादी दिपा शर्माको नाउँको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ग को कि.नं. १३ मा घर निर्माण गर्न मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास भएकोसम्बन्धी फाइल काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त भई साथै पेस भएको रहेछ ।
नक्सा पास भएको मितिले २ वर्षभित्र र सो अवधिमा निर्माण कार्य पूरा नभए नियमानुसार दस्तुर तिरी थप २ वर्ष म्याद थप्न सकिने, सकिएको ३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्रको लागि निवेदन दिई सक्नुपर्ने अन्यथा २% निर्माण सम्पन्न विलम्ब दस्तुर लाग्ने प्रावधान रहेको भनी लेखी आएको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको च.नं. २५० मिति २०६८।८।२ को पत्र ।
यस अदालतको मिति २०६८।८।२६ को आदेशानुसारको कर निर्धारणसम्बन्धी कारवाहीको सक्कल फायल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त भई साथै पेस भएको रहेछ ।
यस अदालतको मिति २०६९।१०।८ को आदेशानुसारको यस अदालतबाट मिति २०६९।४।३० मा फैसला भएको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी खुमबहादुर खड्कासमेत भएको फौ.पु.नं. २०६३-CR-०४७८ को र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी युवराज शर्मासमेत भएको गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दासमेतको छिनुवा मिसिल साथै पेस भएको ।
बहस नोटः
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले मिति २०६८।११।२९ मा पेस गर्नुभएको बहसनोट र मिति २०७०।३।२६ को पुरक बहस नोट।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले मिति २०७०।४।७ मा पेस गर्नु भएको बहस नोट ।
नियमबमोजिम पेसी चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र निजको श्रीमती दीपा शर्माले सार्वजनिक पद धारण गरेको समयमा जोडेको कूल चल अचल सम्पत्ति हेर्दा रू.१,२७,६७,८८६।४१ देखिएकोमा जम्मा रू. ७०,३७,३८७।५४ को वैध स्रोत खुलेको पाइएकोले जम्मा रू. ५७,३०,४९८।८७ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । विशेष अदालतले पछि निर्माण भएको घर टहरा पहिले निर्माण भएको भनी प्रमाणबेगर लागत मूल्यभन्दा निकै कम लागत कायम गरेको छ । मिति २०४४।१२।२४ मा घरको नक्सा पास भएकोले तत्पश्चात् मात्र घर निर्माण भएको मान्नुपर्ने हुँदा ०४४/०४५ को दररेटलाई मान्यता दिई लागत मूल्य कायम गरिएको त्रूटिपूर्ण छ । रू. २५,९०,९७५।– बैंक मौज्दात रहन गएको लाई मुनासिव ठहर्याइएको पनि त्रूटिपूर्ण छ ।
घरभाडाबाट रू. ९,३१,५००।– र कृषिबाट रू. ११,२५,०००।– आय हुने भनी लिइएको आधार तथ्यपरक र मनासिब देखिँदैन । वैधानिक स्रोत नै नखुलेको ठुलो नगद धनराशीको आयको स्रोत त्यसै रकमको ब्याजलाई मान्ने गरी बैंकको ब्याजको आय भनी रू.१२,७१,५७०।– लाई आय गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत छ । कृषि आय र घरभाडाबाट न्यून रकम प्राप्त हुने भएकोले त्यतिका रकम बैंकमा जम्मा हुन सक्दैन । साथै तत् तत् शीर्षकबाट प्राप्त रकम परिवारको लालन पालनमा खर्च हुने अवस्था हुन्छ । मोही नलागेको जग्गा भएपनि प्रतिवादी स्वयम्ले कमाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान हुँदा कृषिबाट त्यतिका रकम बचत हुन सक्दैन । तसर्थ प्रतिवादीको आयको मात्र गणना गर्ने व्ययको कुनै गणना नै नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी आरोप पत्र मागदाबीबमोजिम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले प्रतिवादीले नक्सा पासको लागि मिति २०४४।६।५ मा निवेदन दिई सोही मितिबाट घर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी घर निर्माण गरेको हो । त्यसमा पनि नक्सा पास भएको मिति २०४४।१२।२४ लाई मान्यता दिँदा पनि सोही आर्थिक वर्षमा घर निर्माण हुनसक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । नक्सा पास गर्न दिएको निवेदन र नक्सा पास मिति उप्रान्तको समयावधिभित्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइँदा घर निर्माण हुनसक्ने कुरा स्पष्ट देखिएकै छ । तसर्थ घर निर्माणको लागत २०४४/०४५ को दररेटलाई मान्यता दिएको विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत छ ।
प्रतिवादीहरूको नाममा बैंकमा रू.२५,९०,९७५।– रहेकोमा सो मध्येको ब्याज रू.१२,७१,५७०।– लाई समेत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा राख्नु दुःखद् पक्ष हो । बैंकमा एक पटक रकम जम्मा भएको अवस्था नभई २०४० सालदेखि खाता खोली खातामा क्रमशः तलब भत्ता, कमिसन, घरभाडा, कृषि आय, टीकाटाला, अंश आदिबाट प्राप्त हुँदै जम्मा गरेको रकम हो । यसरी जम्मा भएको रकम र सोको ब्याजलाई समेत एकमुष्ट गरी लगाएको आरोप विरोधाभाषपूर्ण छ ।
दाङको बिजौरिस्थित जग्गाबाट प्रतिबिगाहा सरदर ६० हजार प्रतिवर्ष कृषि आय हुने कुरालाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघ तुलसीपुरको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी पत्रले स्पष्ट गरेको छ । उक्त कुरालाई खाद्य संस्थान तुलसीपुरको मिति २०६१।७।२६ को पत्रसमेतले समर्थन गरेको छ । त्यसमा पनि प्रतिवादीले वार्षिक ५० हजार कायम गरी ३० हजार उत्पादन खर्चमा कटाई रू.२० हजार मात्र देखाउँदा पनि अंशबन्डापछिको २०४५ देखि २०५९ सालसम्म १५ वर्षको क्षेत्रफल ५-१०-१३ भए तापनि १ बिगाहा पछि खरिद गरिएकोबाहेक गरी जम्मा ५ बिगाहाको कृषि आयलाई अवमूल्यन गरी पेस परेको पुनरावेदन आधारहीन छ ।
प्रतिवादीको पुर्खौली सम्पत्ति नै पर्याप्त छ । ४-१०-१३ बिगाहा जग्गा ४ लाख नगद, १४० तोला सुन अंशमा प्राप्त गरेको तथ्यले नै प्रतिवादीको पुर्खौली सम्पन्नतालाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसमा पनि दुवै जनाको सरकारी जागिर भएको तथा अन्य सामान्य स्रोतहरूबाट केही न केही वैध कमाई हुनसक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । खेतीपातीबाट आउने अन्नपात, दलहन, तेलहन आदिबाट सानो परिवारको घरखर्च राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने कुरा स्वाभाविकरूपमा अनुमान गर्न सकिने विषय हो । प्रतिवादीको छोरा छोरी नेपालकै अतिकम खर्च लाग्ने सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरिज स्कूलमा अध्ययनरत रहेको तथ्यले पनि प्रतिवादीहरूको पारिवारिक खर्च सामान्य रहेको देखिई रहेको छ ।
यसरी प्रतिवादीको पैतृक सम्पत्ति, दुवै श्रीमान् श्रीमतीले अंगालेको पेसाबाट भएको वैध कमाईको आधारमा प्रतिवादीहरूको जीवनस्तर अस्वाभाविक र अमिल्दो प्रकृतिको नदेखिइरहेको यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत र न्यायोचित हुँदा वादी पक्षको पुनरावेदन खारेज गरी विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा प्रवेश गरेपछि रू.१,२७,६७,८८६।४१ बराबरको चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकोमा रू.७०,३७,३८७।५४ बराबरको सम्पत्तिको वैधानिक आर्जनको स्रोत खुलेको देखिएको र रू.५७,३०,४९८।८७ बराबरको सम्पत्तिको वैधानिक आर्जनको स्रोत खुलेको देखिन आएन । तसर्थ आरोप पत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लेख गरिएको प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र दीपा शर्माको नाममा रहेको देहायको जग्गा, बैंकमा रहेको रकम र घरसमेतको रू.५७,३०,४९८।८७ बराबरको चल अचल सम्पत्ति प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले सो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १५ तथा हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र ४७ बमोजिम उक्त बिगो रू. ५७,३०,४९८।८७ बमोजिम जरिवाना र हदैसम्म कैद गरी उक्त सम्पत्ति जफत गरिपाउन र निज प्रतिवादीले निजको श्रीमती दीपा शर्माको नाममा गैरकानूनीरूपमा सँग्रह गरी राखेको सो गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्तिसमेत जफत गरी पाउन मागदाबी लिई आरोप पत्र दायर भएको रहेछ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति
सि.नं. स्वामित्व सम्पत्ति विवरण मूल्य रू.
१ दीपा शर्मा काठमाडौं- ७(भ) कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-८-२-२ रोपानी जग्गामा घर निर्माण गर्दा तत्काल खर्च भएको रू. २०,८५,८७७।३१ मध्ये स्रोत नखुलेको रू.९,९८,५२९।८० को हालको मूल्यबमोजिम समानुपातिक वृद्धिले हुने रकम २१,२७,१६३।४०
२ महेन्द्र गौतम काठमाडौं, चपली- ९(क) कि.नं. १५१२ र १५०९ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१४-२-० र ०-१-२-० गरी जम्मा १-०-०-० रोपनी जग्गा खरिद गरी सोमा कम्पाउन्ड/रिटेनिङ्गवालसमेत निर्माण गर्दा खर्च गरेको कूल रू. २२,८६,३८९।७५ मध्ये स्रोत नखुलेको रू. १०,०४,८६५।६५ को हालको मूल्यबमोजिम समानुपातिक वृद्धिले हुने रकम १०,१२,३५९।९९
३ महेन्द्र गौतम कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क स्थित बचत खाता नं. १४०२०६ मा मौज्दात भएको रकम २,०६,६६७।०४
४ महेन्द्र गौतम एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नयाँवानेश्वर स्थित बचत खाता नं. ००६०६० मा मौज्दात रकम ३,३४,९२१।८४
५ महेन्द्र गौतम एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नयाँवानेश्वर स्थित मुद्दति खातामा मौज्दात रकम ५,००,०००।-
६ महेन्द्र गौतम नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथस्थित बचत खाता नं. ७९५३७५० मा मौज्दात रकम २,८०,०९२।४४
७ महेन्द्र गौतम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भोटाहिटी शाखास्थित बचत हिसाब नं. ४३४५ मा मौज्दात रकम ५,०७,४२८।५५
८ दीपा शर्मा कृषि विकास बैंक, चावहिलस्थित बचत खाता नं. ३१४९०४ मा मौज्दात रकम ३,१०,३५५।६७
९ दीपा शर्मा कृषि विकास बैंक, रत्नपार्कस्थित बचत खाता नं. ७९१६५२ मा मौज्दात रकम १,६०,६६२।९८
१० दीपा शर्मा नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथस्थित बचत हिसाब नं. ६७६०८५० नं. को खातामा मौज्दात रकम २,९०,८४६।९६
जम्मा ५७,३०,४९८।८७
विशेष अदालत, काठमाडौंबाट प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्दा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको जाँच अवधिमा भएको आय र सो अवधिमा वास्तविक खर्च र मौज्दात रकम देहायबमोजिम रहेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।
क्र.सं. आय व्यय अर्थात् वास्तविक खर्च
शीर्षकआयशीर्षकवास्तविक खर्च र मौज्दात रकम
१. महेन्द्र गौतमको पारिश्रमिक १४,०४,४३३।- जग्गा खरिद २१,०२,६२५।-
२. दीपा शर्माको पारिश्रमिक ४,८७,१०३।- घरटहरा निर्माण ८,६३,०९४।-
३. दीपा शर्माको कमिसन १,१४,२९३।- पर्खाल निर्माण ४,८६,३९०।-
४.घरभाडा९,३१,५००।-
५. कृषि आय ११,२५,०००।- फर्निचर तथा विद्युत् सामान खर्च ४,१९,०७७
६. बैंक ब्याज १२,७१,५७०।- बैंक मौज्दात २५,९०,९७५।-
७.पैतृक सम्पत्ति (सुन नगद)९,६९,०००।-
जम्मा ६४,०२,८९९।- ६४,६२,१६१।-
यसप्रकार प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले सो अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेको खर्च रू.६४,६२,१६१।– मा निजको आयस्रोतबाट रू.६४,०२,८९९।– आय भएको देखिँदा फरक रकम निजको कूल सम्पत्तिको २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन आएकोले निजको वैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको भनी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमलाई सफाइ दिने ठहर्याई फैसला गरेको देखियो ।
विशेष अदालतले गरेको उपर्युक्त विश्लेषणमध्ये आयतर्फ प्रतिवादीहरूको पारिश्रमिक, प्रतिवादी दीपा शर्माले सुन पक्रँदा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको कमिसन रकम, प्रतिवादीको पैतृक सम्पत्ति (सुन र नगद) लगायतलाई आयमा समावेश गरेको र व्यय अर्थात् वास्तविक खर्चतर्फ पर्खाल निर्माण, फर्निचर तथा विद्युत् सामग्रीमा भएको खर्च सम्बन्धमा निकालेको निष्कर्षउपर वादी नेपाल सरकारको कुनै जिकिर नदेखिँदा तत् तत् शीर्षकका सम्बन्धमा विवेचना गरिरहनु परेन । तसर्थ वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जुन जुन विषय र शीर्षकमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन जिकिर लिएको छ, सोही विषयमा मात्र केन्द्रित रही यस अदालतले विशेष अदालतको फैसला परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निम्न विषय र शीर्षकमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन जिकिर लिएको देखियो ।
(१) हालको प्रचलित मूल्यलाई आधार मानी बिगो कायम गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थाको मूल्यलाई आधार मानियो ।
(२) मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास भई बनेको घरको हकमा २०४५ /०४६ को मूल्यलाई आधार मानी मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा ०४४/०४५ को मूल्यलाई आधार मानी मूल्य कायम गरियो ।
(३) कृषि आय र घर भाडाबाट न्यून रकममात्र प्राप्त हुने हुँदा बैंकमा मौज्दात रहेको रकम रू.२५,९०,९७५।– स्वाभाविक मानिएको मिलेको छैन ।
(४) प्रतिवादीको सो अवधिमा गर्ने पारिवारिक खर्चलाई पनि न्यायसङ्गतरूपमा अनुमान गरी कटाउनु पर्नेमा आयको मात्र हिसाब गरी खर्चतर्फ दृष्टि पुर्याइएन ।
अतः वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट लिइएका उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिरलाई मध्यनजर गरी विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदा लिएको आधार कारण र गरिएका विश्लेषण मनासिब छ छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सोही विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थाको मूल्यलाई आधार मानेको सम्बन्धमाः
२. आरोप पत्रको तालिका नं. ७ र ८ मा प्रतिवादी महेन्द्र गौतम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको अवधिमा खरिद भएका प्रतिवादी दीपा शर्माका नाउँमा रहेको काठमाडौं-७भ को कि.नं. १३, दाङ ज.म.म.वि.वि.-५ख को कि.नं. १४९ र १७७, प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र सुभाष गौतमका नाउँमा संयुक्तरूपमा खरिद भएको दाङ, ज.म.वि.वि. ५ख को कि.नं. १४३ र १४७, दिपा शर्माको नाउँमा खरिद भएको काठमाडौं-७ को कि.नं. ४१७, काठमाडौं, चपली-९क को कि.नं. १५०९ र १५१२ जग्गा खरिद गरी लिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उपर्युक्त सबै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको हालको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी रू.५१,३७,९९६।– कायम गरी दाबी लिइएको
देखियो । तर विशेष अदालतले लिखत पारित हुँदाका समयमा लिखतमा उल्लेख भएको आधारमा उल्लिखित जग्गाको मूल्य रू.२१,०२,६२५।– कायम गरेको पाइयो । विशेष अदालतले कायम गरेको मूल्यमा चित्त नबुझाई प्रचलित मूल्यलाई आधार मानी बिगो कायम गर्नुपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ ।
३. वस्तुतः कुनै पनि सम्पत्ति खरिद वा निर्माण गर्दा जति रकम लगानी भएको हुन्छ सोही लगानी भएको रकमलाई नै यथार्थ मूल्य मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थामा लागेको लागत मूल्य कति हो भन्ने यकिन गर्दा सर्वप्रथम लिखतमा जनिएको वा उल्लेख भएको मूल्यलाई आधिकारिक मूल्य मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकि प्रमाण कानूनले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म लिखत प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रूपमा मान्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले नियमितरूपमा राखिएको खाता वही, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुरा प्रमाणमा लिन हुने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार लिखतमा उल्लेख भएको मूल्यलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
४. त्यसैगरी अनुसन्धानको क्रममा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा नभई लिखत मूल्य अर्थात् सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यको आधारमा नै बिगो कायम गर्नुपर्ने भनी यस्तै प्रकृतिको समान कानूनी प्रश्न रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा (पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकार विरूद्ध चिरन्जीवी वाग्लेसमेत ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८५१९, नेपाल सरकार विरूद्ध रामज्ञा चतुर्वेदीसमेत, ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६३०) यस अदालतबाट मापदण्ड कायम भएको समेत देखिन्छ । तसर्थ आरोप पत्रको तालिका नं. ७ र ८ मा उल्लिखित उपर्युक्त जग्गा खरिद गर्दाको अवस्थामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य रू.२१,०२,६२५।– लाई प्रतिवादीको वास्तविक खर्चमा समावेश गरी विशेष अदालतले गरेको विश्लेषण र निष्कर्ष प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतबाट कायम गरिएको मापदण्डअनुरूप नै रहेको देखिएकोले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
घर निर्माणको वर्ष सम्बन्धमाः
५. प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको श्रीमती दीपा शर्माको नाउँमा रहेको काठमाडौं-७भ कि.नं. १३ मा बनेको घरको हालको मूल्य रू.४४,४३,६२५।– कायम गरी दाबी लिइएको देखिन्छ । आयोगको यसरी दाबी लिँदा मिति २०४४।१२।२४ मा पास भएको नक्साबमोजिम घर निर्माण गर्न सो आर्थिक वर्षमा सम्भव नहुने भनी मिति २०४५/०४६ सालको दररेटको आधारको लागत मूल्य निकाली दाबी लिएको पाइयो । तर मिसिल संलग्न प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन भएको फाराममा पनि घर निर्माण वर्ष २०४४/०४५ उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त घर निर्माण २०४४ सालमा प्रारम्भ भएको तथ्यमा वादी पक्ष सहमत नै देखिन्छ ।
६. नेपाल सरकारको परिपत्रको अधीनमा रही निर्माण भएको वर्षलाई आधार मानी उल्लिखित घर टहराको लागत निर्धारण गरेको भनी वादीको साक्षी इन्जिनियर शम्भु के.सी.ले बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको उक्त घर निर्माणको लागि मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । सो घर निर्माण स्वीकृत सम्बन्धमा भनी प्रतिवादी दीपा शर्माले मिति २०४४।६।५ मा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतमा दरखास्त दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त नक्सा पाससम्बन्धी फायलबाट
देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका-७भ, गौरीनगर चावहिलस्थित मेरी श्रीमती दिपा शर्माको नाममा रहेको घर २०४४ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको हो र २०४५ सालदेखि नै भाडामा लाग्दै आएको छ । मिति २०४३।५।२४ गते रू.३५,६५०।– मा घडेरी खरिद गरी मिति २०४४।१२।२४ मा नक्सा पास गर्नका लागि २०४४।६।५ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराई तत्काल निर्माण कार्य सुरू गरेको हुँ भनी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले यस अदालतमा अ.बं. १३३ नं. बमोजिम कागज गरेको देखिन्छ ।
७. महेन्द्र गौतमले गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा मिति २०५९।७।४ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपश्चात प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान गरी मिति २०६०।६।५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादी दीपा शर्माले घर जग्गा कर सम्बन्धमा भनी काठमाडौं महानगरपालिकामा मिति २०५८।९।२३ मा दिएको निवेदनमा निवेदक दीपा शर्माले घर बनेको सालको महलमा मिति २०४४।१२।२२ भनी उल्लेख गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त दीपा शर्माको घरजग्गा करसम्बन्धी फायलबाट देखिन
आयो । यसरी प्रस्तुत विषयमा उजुरी परी अनुसन्धान हुनुपूर्व प्रतिवादीले सरकारी कार्यालयमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको कुरालाई अदालतले प्रमाणमा लिनु नपर्ने कुनै कारण देखिएन ।
८. यसरी मिसिल संलग्न उल्लिखित तथ्य, आधार र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीको उल्लिखित घर २०४४/०४५ सालमा निर्माण भएको देखिन आएकोले यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा लिइएका आधार बुँदा र मिति २०४५/०४६ को दररेटलाई मान्यता दिनुपर्ने भनी लिएको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन
सकेन । तसर्थ विशेष अदालतले प्रतिवादीको उल्लिखित घर ०४४/०४५ सालमै निर्माण भएको मानी सोही आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृत दररेटको आधारमा लागत लाग्ने भनी गरेको फैसलामा कुनै कानूनी त्रूटि रहेको पाइएन ।
कृषि आय सम्बन्धमाः
९. प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले अंशबाट मिति २०४४।४।३ मा दाङ जिल्लामा बिगाहा ४-१०-१३-५ जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र निजको भाइ सुभाष गौतमले संयुक्तरूपमा खरिद गरेको दाङ ज.म.वि.वि.-५ख को कि.नं. १४९ १७७ १४३ र १४७ समेतका ४ कित्ता जग्गाको कूल क्षेत्रफल २ बिगाहामध्ये प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको हिस्सामा पर्ने बिगाहा १-०-०-० जग्गा देखिन्छ । त्यसैगरी निजको श्रीमती दीपा शर्माले बकसबाट कपिलवस्तुमा बिगाहा ०-२-११ जग्गा र प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले दाङ ज.म.वि.वि.-५क मा ०-६-१ जग्गा आमाबाट बकस पाएको देखिन्छ । प्रतिवादीले कृषि उत्पादनबाट प्रतिबिगाहा प्रतिवर्ष रू.५०,०००/- कायम गरी त्यसमा पनि रू.३०,०००/- उत्पादन खर्च कटाई जम्मा रू.२०,०००/- बचत हुने हुँदा १५ वर्षको आयस्ता मेरो आयमा जोडिनु पर्ने भनी जिकिर लिएको
देखिन्छ । वादी पक्षले वार्षिक रू.७,०००/- प्रतिबिगाहा आय हुने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिए तापनि कृषिबाट प्राप्त आयलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको देखिँदैन । विशेष अदालतले कृषि आय हुने कुरामा विवाद नरहेको भनी न्यायोचित अनुमानको आधारमा प्रति बिगाहा वार्षिक रू.१५,०००।– का दरले १५ वर्षको ५ बिगाहा जग्गाको हुने रू. ११,५५,०००।– कृषि आय हुने भनी निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । कृषिबाट नगन्य आय हुने र सो आय पारिवारिक खर्चमा प्रयोग हुने हुँदा कृषि आयलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको मिलेन भनी वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
१०. वस्तुतः कृषिबाट आय हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । कुन वर्ष कुन जग्गाबाट कति आय हुने भन्ने कुरा यकिनसाथ भन्न पनि सजिलो छैन । जमिनको प्रकृति, सिँचाइको उपलब्धता, मौसम, प्रविधिको प्रयोग, बालीको छनौट, बजार भाउ आदि जस्ता कुराले निश्चितरूपमा कृषि आयलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । त्यसैले कृषि आय यकिन गर्ने गणितीय मापदण्ड हुन सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीको नाउँको जग्गाको २०४५ सालदेखि २०५९ सालसम्मको कृषि आय निकाल्नु आफैँमा सजिलो विषय होइन । तथापि कृषि आय हुने कुरालाई स्वीकार गरिसकेपछि कुनै मापदण्ड अवलम्बन गरी कृषि आयको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने नै हुन्छ।
११. यसै परिप्रेक्ष्यमा विशेष अदालतले कृषि विकास कार्यालय, दाङको पत्र, वादी प्रतिवादीको दाबी जिकिरसमेतलाई मध्यनजर गर्दै न्यायोचित अनुमानसमेतको आधारमा प्रतिबिगाहा प्रतिवर्षको उब्जनीलाई आधार मानी प्रतिबिगाहा प्रतिवर्ष सरदर रू.१५,०००/- कृषि आय हुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दाङको मिति २०६०।६।२६ को पत्रमा दाङ जिल्लाको बिजौरी गाउँ विकास समितिअन्तर्गतका जग्गामा निम्न बालीहरू निम्न परिमाणमा उत्पादन हुने गरेको भनी लेखी आएको देखिन्छ ।
सि.नं. बाली इकाई उत्पादन परिमाण
१. धान प्रतिबिगाह ३०.५ क्विन्टल
२. गहुँ ” १२.० क्विन्टल
३. मकै ” १२.० क्विन्टल
४. तोरी ” ४.५ क्विन्टल
५. मसुरो ” ४.२ क्विन्टल
१२. प्रतिवादीको जग्गा मोही नलागेको जग्गा भन्नेमा विवाद देखिँदैन । सो जग्गा सिँचाइ सुविधा भएको उब्जाउ हुने प्रकृतिको रहेको भन्ने देखिन्छ ।
१३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डिल्लीरमण तिवारीसमेत भएको ०६५-CR-००३१ को भ्रष्टाचार मुद्दामा कृषि विकास कार्यालयको पत्रसमेतका आधारबाट प्रतिवर्ष प्रतिबिगाहा सरदर रू.१५,०००/- सम्म बचत हुन सक्ने भनी विशेष अदालतले निकालेको निष्कर्षलाई यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।५।२० को फैसलाले सदर गरेको देखिन्छ ।
१४. तसर्थ कृषि विकास कार्यालयको पत्र, यस अदालतले यस्तै प्रकृतिको विवादमा अवलम्बन गरेको मापदण्डसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रतिवादीको कृषि आय सम्बन्धमा विशेष अदालतले निकालेको निष्कर्षउपर यो इजलास असहमत हुन पर्ने कुनै आधार कारण नदेखिएकोले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
घरभाडा सम्बन्धमा
१५. प्रतिवादी दीपा शर्माका नाउँमा काठमाडौ-७भ कि.नं.१३ को क्षेत्रफल ०-८-२-२ जग्गामा २.५ तलाको घर भएको तथ्य निर्विवादित देखिन्छ । प्रतिवादी दीपा शर्मा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको श्रीमती भएको तथ्यमा पनि विवाद छैन । प्रतिवादीको सो २.५ तलाको घर २०४४ सालमा निर्माण भएको
देखिन्छ । प्रतिवादीले २०४५ सालदेखि २०५६ सालसम्म दुई फ्ल्याट भाडामा लगाई त्यसबापत मासिक रू१०,०००/- का दरले र २०५७ सालदेखि २०५९ सालसम्म एक फ्ल्याटको भाडा लिएकोमा वादी पक्षले भाडाबापतको रकम आयमा समावेश नगरेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । घर भाडाबापत आय हुने कुरालाई अभियोजन पक्षले समेत स्वीकार गरे तापनि प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको देखिँदैन । विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई जम्मा रू.९,३१,५००/- घरभाडा प्राप्त हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा घरभाडाबापत न्यून आय मात्र हुने सो रकम पारिवारिक खर्चमा नै व्यय हुने भएकोले विशेष अदालतको निष्कर्ष मिलेको छैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ ।
१६. यसप्रकार काठमाडौंको चावहिलमा रहेको प्रतिवादीको उल्लिखित घरको घरभाडाबाट प्रतिवादीको आय हुने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेकै देखिन्छ । तर, के कति आय हुने भन्ने प्रश्न विवादित देखिन्छ । यस अवस्थामा विशेष अदालतले पनि प्रतिवादीको जिकिर, स्वयम् घरभाडामा बस्ने व्यक्तिले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतलाई मध्यनजर राख्दै न्यायोचित अनुमानको आधारमा निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । प्रतिवादीले घरभाडाबापत रू.१५,९५,०००/- को जिकिर लिएको अवस्थामा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूको यथोचित विवेचना गरी २०५७ सालपूर्व मासिक रू.५,५००/- का दरले २०५७ सालपछि २ वर्ष ७ महिनाको मासिक रू.४,५००/- का दरले हुने जम्मा रू.९,३१,५००।– लाई घर भाडाबापतको आयमा गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला न्यायोचित नै देखिएकोले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
बैंक मौज्दात सम्बन्धमा
१७. आरोप पत्रको तालिका नं. ६ मा प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र दीपा शर्माको नाउँमा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक. एभरेष्ट बैंक र नेपाल बैंक लि.समेतका बैंकहरूका खाताहरूमा रू.२५,९०,९७५।४८ मौज्दात रहेको देखाइएको छ । सो मौज्दात रकमलाई तालिका नं. ८ मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा राखिएको देखिन्छ । विशेष अदालतले रू.२५,९०,९७५/४८ बैंक मौज्दात रहन गएकोलाई मुनासिब ठहर गरेको मिलेन भनी वादीले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
१८. प्रतिवादीले बैंकमा मौज्दात रहेको उक्त रकम तलब भत्ता, कमिसन, घरभाडा, कृषि आय, अंश आदिबाट प्राप्त भई क्रमशः बैंकमा जम्मा हुँदै गएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । बैंकमा एकै पटक रकम जम्मा भएको भन्ने दाबी पनि देखिँदैन । प्रतिवादी महेन्द्र गौतम र निजकी श्रीमती दीपा शर्मा सार्वजनिक पद धारण गरेका वेतनभोगी कर्मचारी रहे भएको तथ्यमा विवाद छैन । अंशबापत प्रतिवादीले रू.४ लाख नगद र १०० तोला सुन चल सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त गरेको तथ्यलाई अभियोजन पक्षले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमको आमा टोपाकुमारी शर्माको नाउँमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भोटाहिटी शाखाको मुद्दति खातामा रू.५,००,०००।- रहेको कुरालाई अभियोजन पक्षले स्वीकार गरेको
देखिन्छ । सो रकमको ब्याज प्रतिवादीको खातामा जम्मा हुने गरेकोसमेत देखिन्छ । कृषि आय र घरभाडाबाट समेत प्रतिवादीको आय आर्जन हुने कुरालाई माथि विवेचना भइसकेको छ । यसप्रकार प्रतिवादीको बैंकमा रकम मौज्दात हुने आयका स्रोतहरू विद्यमान रहे भएको देखिएको छ ।
१९. प्रतिवादीको बैंकमा मौज्दात रहेको उक्त रकममध्ये रू.१२,७१,५७०।– ब्याजबापत प्राप्त भएको रकम भन्ने बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । सो बैंक ब्याजलाई समेत समाबेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनी दाबी लिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ मा “कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि नभएको अवस्थामा मात्र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत अवैध भई जफत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर निक्षेप रकमको स्रोत वैध प्रमाणित भएमा सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति पनि स्वतः वैध मान्नु पर्ने
हुन्छ । प्रतिवादीको खातामा रहेको रू.२५,९०,९७५/४८ मध्ये रू.१२,७१,५७०/- ब्याजबापतको देखिन्छ ।
२०. प्रतिवादीको निक्षेप रकमको वैधानिक स्रोत रहे भएको पुष्टि भएको र त्यसरी जम्मा भएको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजसमेत निजको वैधानिक आय हुने हुदा ब्याजलाई प्रतिवादीको आयमा गणना गरेको विशेष अदालतको निष्कर्ष कानूनसम्मत देखिन आयो ।
प्रतिवादीको खर्च सम्बन्धमाः
२१. आरोप पत्र हेर्दा प्रतिवादीको जाँच अवधिको वास्तविक खर्च यकिन गरी दाबी लिइएको देखिँदैन । प्रतिवादीले आफ्ना नाबालक छोरा छोरी कम खर्च लाग्ने विद्यालयमा अध्ययन गराएको, काठमाडौंमा २.५ तलाको घर बनाई २ फ्ल्याट भाडामा दिई बाँकीमा आफू परिवारसहित बस्ने गरेको, खेतीबाट आउने अन्नपात, दलहन, तेलहनसमेतबाट सानो परिवारको मितव्ययी तरिकाले खर्च चलाउने गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीको पारिवारिक खर्चको वस्तुगत विवरण दुवै पक्षबाट आउन सकेको देखिँदैन । वादी पक्षले प्रतिवादीको पारिवारिक खर्चलाई न्यायसङ्गतरूपमा अनुमान गरी कटाउनु पर्नेमा आयको मात्र हिसाब गरी निजको खर्चतर्फ दृष्टि पुर्याइएन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । वस्तुतः जस्ले अभियोग लगाउँछ उसैले सोको आधार कारण र प्रमाण पनि दिनुपर्दछ । प्रतिवादीको जाँच अवधिमा यो शीर्षकमा यो यति पारिवारिक खर्च भएको थियो भनी दाबी नलिने अनि यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा न्यायोचित अनुमानको आधारमा अदालतले नै निजको खर्चको यकिन गरी कटाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर आफैँमा कानूनसम्मत नदेखिनुका साथै न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत देखिन्छ । न्यायिक अनुमान शून्यताको उपज नभई त्यसलाई पनि कुनै तथ्य प्रमाणले समर्थन गरेको हुनुपर्दछ । कुनै तथ्य प्रमाण विना कोरा अनुमान लगाई न्यायिक निरूपण गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत हुन जान्छ । तसर्थ वादी पक्षले प्रतिवादीको खर्च यकिन गरी दाबी लिन नसकेको र प्रतिवादीको तर्फबाट खेतीपातीसमेतबाट आउने हिस्साबाट खर्च चलाएको भनी यकिन खर्चको विवरण आउन नसकेको यस्तो अवस्थामा अदालत आफैँले तथ्यको उत्खनन गरी प्रतिवादीको जाँच अवधिको सालवसाली खर्चको विवरण निकाली निर्णयमा पुग्न अभियोजनात्मक न्याय पद्धतिलाई आत्मसात गरेको अदालतको सीमाभित्रको विषय हुनसक्ने देखिँदैन ।
२२. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के-कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरेको भन्ने उक्त वाक्यांशले वस्तुतः भौतिकरूपमा कुनै राष्ट्रसेवकको वैध आर्जनको तुलनामा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक किसिमले उच्च जीवन यापन गरेको कुरालाई इंगित गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेको खर्चमा निजको वैध आयस्रोतबाट भएको आय कटाउँदा २ प्रतिशतभन्दा कम रकम फरक पर्न आएको आधारमा प्रतिवादीको अमिल्दो वा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।
२३. कतिपय आय र व्यय गर्दा आपसी सम्बन्ध र विश्वासको आधारमा हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी आय र व्ययको हिसाब किताब राखेर आर्थिक कारोबार गर्ने सामाजिक परिपाटी नभएको यथार्थता पनि छ । त्यसकारण प्रतिवादीको सबै आय र व्ययको हिसाब किताब दुरूस्त आउन नसक्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यस परिवेशमा कतिपय खर्चका स्रोत लुकेका हुन सक्ने र आपसी सम्बन्ध र व्यावहारिकताको हिसाबले आर्थिक कारोबार गर्ने क्रममा आर्जन भएका कतिपय आयका स्रोत नदेखिएका हुन सक्ने वा प्रमाणको अभाव रहन सक्ने तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । कुनै निश्चित अवधिको आय व्ययको विवरण ठोसरूपमा निकाल्न कठिनाइ हुने यस कटु यथार्थलाई मध्यनजर गरेर विधायिकाबाट उक्त ऐनको तर्जुमा गर्दा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरेमा भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
२४. कागज प्रमाणको अभावमा यो यो शीर्षकबाट यति यति आय र व्यय भयो भनी निष्कर्ष निकाल्न कठिनाइ हुने हुँदा कतिपय आयका स्रोत एवं खर्चको रकम न्यायोचित अनुमानको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी न्यायोचित अनुमानको आधारमा निष्कर्ष निकाल्दा सम्पत्ति र आयको अनुपात दश प्रतिशतभन्दा कम भएमा त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने कुराको न्यायिक परिपाटी बसिसकेको देखिन्छ ।
२५. प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्पत्तिको बिगो र आयको फरक रकम सम्पत्तिको बिगोको दश प्रतिशतभन्दा कमको सम्पत्तिसम्म बढी देखिनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने भनी यस्तै प्रकृति र अवस्थाको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट Krishnananda Agnihotri Vs. State of M.P. (A.I.R. १९७७ P. ७९६) को मुद्दामा कर्मचारीको सम्पत्ति र आयको अनुपात दश प्रतिशतभन्दा कम भएमा त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने र कर्मचारीलाई सजायभागी बनाउन नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट पनि नेपाल सरकार वि. गणेश अर्यालसमेत भएको ०६३-CR-०६५० गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा (ने.का.प.,२०७१, श्रावण, नि.नं.९११९) मा पनि आयस्रोतबाट पुष्टि भएभन्दा बढीको देखिएको कूल सम्पत्तिको ५% भन्दा कम रहेको भन्ने आधारमा आय र व्ययबीचमा देखिएको अन्तर स्वाभाविक नै रहेको र यो सामान्य अन्तरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले व्यवस्था गरेको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने कुरा देखिन नआएबाट प्रतिवादीउपरको आरोप पुष्टि हुन आएन भनी विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मिति २०६९।७।२७ मा सदर भएको पाइन्छ ।
२६. विशेष अदालतले प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले सो अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेको खर्च रू.६४,६२,१६१।– मा निजको आयस्रोतबाट रू.६४,०२,८९९।– आय भएको देखिँदा फरक रकम निजको कूल सम्पत्तिको २ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् रू.५९,२६२।- रहेको देखिन आएकोले निजको वैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको भनी प्रतिवादी महेन्द्र गौतमलाई सफाइ दिने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । उल्लिखित निष्कर्ष निकाल्दा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमकी श्रीमतीको टीकाटालोबाट प्राप्त आय रू.२,००,०००।–, दाङबाट उदयराज शर्मा र जेठान दिवाकर शर्माले पठाएको क्रमशः रू.४,००,०००।– र रू.१,८५,०००।– प्रतिवादीले आफ्नो आयमा जोडिनु पर्ने भनी जिकिर लिए पनि विशेष अदालतले निजको आयमा समावेश गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी घरभाडा र कृषि आयतर्फ प्रतिवादीको जिकिरभन्दा कम रकम निजको आयमा समावेश गरी निष्कर्ष निकालेको अवस्था पनि छ ।
२७. प्रतिवादी महेन्द्र गौतम २०४० सालमा र निजको श्रीमती दीपा शर्मा २०४२ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । २०४० सालदेखि २०६० सालसम्म झन्डै २० वर्षलाई जाँच अवधि मानी प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान गरिएको देखिन्छ । सो अवधिमा प्रतिवादीहरू दुवै जनाको तलब भत्ता, प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले अंशबापत प्राप्त गरेको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय र घर भाडालगायतका आयका स्रोतहरू रहेको प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको छ । सो अवधिमा प्रतिवादीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति रू.६४,६२,१६१।– र निजहरूको आय रू.६४,०२,८९९।– देखिई फरक रकम रू.५९,२६२।- रहेको देखिन आएको छ । यसरी २० वर्षको लामो अवधिको विभिन्न शीर्षकहरूको आय र व्ययको हिसाब किताब गर्दा प्रतिवर्ष करिब ३ हजारका दरले रू.५९,२६२।– रकम सम्म व्यय बढी हुन आएको अवस्था छ । सो अवधिको आय र व्ययको उल्लिखित अन्तर रकम २ प्रतिशतभन्दा कमी रहेको अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ ।
२८. अतः उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त, न्यायिक परिपाटी र विवेकसमेतका आधारबाट हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको आय र व्ययको बीचमा देखा परेको २ प्रतिशतभन्दा कमको अन्तर रहेको देखिएको यस पृष्ठभूमिमा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले वैध आयस्रोतको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
२९. यसप्रकार विवेचित आधार प्रमाण तथ्यहरूबाट आरोप पत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीको समग्र सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्दा निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरेको प्रमाणित हुन आएको नदेखिँदा प्रतिवादी महेन्द्र गौतमले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ विशेष अदालतबाट प्रमाणको विवेचना र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर्याएको मिति २०६३।१२।७ को फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : आनन्दराज पन्त
इति संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शुभम् ।