निर्णय नं. ९७५३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७३।०८।२०

०७०-WO-०२२६

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ स्थित नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रा.लि. (नेक्ट) र हिम कन्सल्टको ज्वाइन्ट भेन्चरको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. वडा नं.१३ बस्ने कुमार पाण्डे

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

परियोजना विकासको कार्य सरकार आफैँले गर्न पनि सक्छ। विगतमा र हालमा पनि सरकार आफैँले केही जल विद्युत् परियोजनाहरूको विकास गरिरहेकै छ । तर, यदि विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोज्छ भने सहकार्यकै भावमा सरकारले काम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । परियोजना विकासको निमित्त सरकार वा यसको निकायले अनुमतिपत्र जारी गर्छ भने उसले सम्झौता वा अनुमतिपत्रका सर्तहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । सो नगर्नुपर्ने सार्वभौमिक उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) को दाबी सरकारले गर्न सक्दैन । विद्युत् उत्पादनको निम्ति सम्झौता गर्ने वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकार त्यस्तो कार्यहरूबाट सृजित अधिकार र कर्तव्य प्रति संवेदनशील हुनै 

पर्छ । सृजित दायित्वको निर्वाह सही ढङ्गबाट नभएमा एकातर्फ नोकरशाही मनपरीतन्त्र (Bureaucratic Anarchy) को सिर्जना हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्छ । झोलामा खोला राखेको दोष त प्रवर्द्धकलाई लाग्ला । तर, यस्तो स्थितिको सिर्जना पनि सरकारी कमजोरीकै कारण हुन जान्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । 

कानूनी छिद्र वा स-साना कार्यविधिगत प्रक्रियाका तगारोहरू देखाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिने नदिने विषयमा अल्झाउने काम गर्दा परियोजना सम्पन्न गर्न अनावश्यक विलम्ब हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी यस्ता परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिकरूपमा कठिनाई हुने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता परियोजनाको निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रवर्द्धन-उन्मुख हुनु पर्दछ । सम्भाव्य परियोजनाको बारेमा प्रयासरत प्रवर्द्धक वा अनुमतिपत्रवालालाई निरूत्साहित गर्ने, राज्य आफैँले पनि गर्न नसक्ने यस्तो स्थितिले मुलुकको भलो गर्दैन । अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयलाई झुलाई राख्ने तर विद्युत् उत्पादनतर्फ वास्तविक प्रगति नगर्ने र परिणामतः जनताले निरन्तर लोडसेडिङ्ग बेहोर्नु पर्ने वा विद्युत् आयाततर्फ सोच्नुपर्ने स्थिति मुलुकको हितमा कदापि नहुने । 

(प्रकरण नं. १३)

प्रस्तुत परियोजनाको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कारवाही गरिएको सक्कलै फाइल अध्ययन गर्दा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कायम रहन सक्ने ५ वर्ष अवधि भुक्तान भइसकेपछि सोही अवधिसम्म मात्र कायम हुने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिदिएको स्थिति छ । समयमै नवीकरण गर्न नसक्नाको कुनै पनि विश्वासिलो आधार र कारण सरकारी फाइलमा भेटिँदैन । मुख्य कुरा सर्वेक्षणको अनुमति प्रदान गरेपछि सोबमोजिम परियोजना विकासको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन अन्वेषण गर्दै जाँदा देखा परेका वास्तविक र जायज बाधा अवरोधहरूको सम्बोधन विपक्षी नियमनकारी निकायहरूबाट हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै पनि लगानीमुखी परियोजनाको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा काम गर्दै जाँदा थप समय आवश्यक भए परियोजनाको म्याद थप गर्छ र अन्ततः विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरी विद्युत् उत्पादन सम्बन्धमा पारदर्शी हिसाबले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्छ भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) प्रवर्द्धकहरूमा रहने । 

(प्रकरण नं. १४)

वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई सरकारको स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण गर्ने र निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्न सकिने एउटा आधारको रूपमा रिट क्षेत्रमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्नु जनताको हक बन्दछ । कानूनद्वारा स्थापित निकाय वा अधिकारीले जनताको वैध अपेक्षाको विरूद्ध सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निर्णय गरेको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी यस अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकार वा सोअन्तर्गतको कुनै निकायले विगतमा स्पष्टरूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतमा लामो समयसम्म निश्चित किसिमको व्यवहार गरेको कारणबाट वैद्य अपेक्षा उत्पन्न भएको स्थितिमा त्यस्तो अपेक्षाको सम्मान गरिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताद्वय मिलन राई तथा भीम बन्जारा

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता  चन्द्रबहादुर सापकोटा तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४

आदेश

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः

रिट निवेदक ज्वाइन्ट भेन्चरका सहभागीमध्येका नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रा.लि. (नेक्ट) नेपालमा जल विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विधिवत् सञ्चालनमा रहेको प्रा.लि. कम्पनी हो । हिम कन्सल्ट हाइड्रोलोजी तथा टेक्नोलोजीसम्बन्धी कार्य गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता रहेको साझेदारी फर्म हो । निवेदकले म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा बगेको काली गण्डकी नदीबाट १०० मेगावाट पछि १६४ मेगावाट कायम भएको विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५०बमोजिम उक्त काली गण्डकी नदी जल विद्युत् परियोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०६३।९।२३ मा प्राप्त गरी कार्य गर्दै आएका थियौँ ।

विद्युत् ऐन र नियमानुसार हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क रू.१०,००,०००।- दाखिला गरी नवीकरण हुँदै आएको थियो । निवेदकको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०६७।९।२२ सम्म रहेकोमा उक्त म्याद समाप्त हुनुअगावै मिति २०६७।५।२ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिदिन विपक्षी विद्युत् विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसमक्ष माग गरेका थियौँ। तर, विपक्षीहरूबाट उक्त निवेदनमा समयमै सुनुवाइ नगरी ५ वर्ष सर्वेक्षण अवधि व्यतीत हुने अवधि मिति २०६८।९।२२ भन्दा पछि मिति २०६९।१०।८ मा निवेदन माग गरेको १५ महिनापछि मात्र निवेदकको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६८।९।२२ सम्मका लागि नवीकरण गरियो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण समयमै नगरी दिएको कारण अन्योल सिर्जना भई सर्वेक्षण अवधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ र ९३ अनुसारका केही काम गर्न सकिएन ।

तथापि, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाए पछाडि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाबाट EIA गर्ने सहमति, वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यक्षेत्र स्वीकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न सकिने सहमति, प्रस्तावित योजनास्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ, योजनाको बाँध स्थल, Surge Shaft तथा Power House क्षेत्रमा Drilling गर्ने काम, बाँध स्थलको दायाँ तटमा परीक्षण सुरूङ निर्माण र योजना स्थलको लागि करिब २२७ रोपनी जग्गाको व्यवस्था गरी सम्झौता गरिसकिएको छ । उक्त सबै कार्य र प्रशासनिक कार्यसमेतमा हालसम्म करिब रू.२० करोड रूपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं। साथै परियोजना सञ्चालनको लागि चाइना स्थित “Bank of China Limited, Yiling Branch” सँग आर्थिक लगानीको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाई सकिएको छ ।

विपक्षीले समयमै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण नगरी दिएको कारण ५ वर्षे अवधि व्यतीत हुन लागेपछि गरिएका कामलाई खुलाई मिति २०६८।९।१९ मा विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि दस्तुर रू.१०,००,०००।- बुझाई विपक्षी निकायमा निवेदन दिइयो । विपक्षीले विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ र ९३ बमोजिमका आवश्यक विवरण ३५ दिनभित्र पेस गर्न मिति २०६९।१०।८ को सचिव स्तरको निर्णयबाट जानकारी गराउने काम भयो । ती कामहरू निवेदकले जतिसुकै इच्छा गरे पनि तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यसै विषयलाई आधार बनाएर विपक्षीले एक्कासी मिति २०७०।२।२६ को पत्रबाट निवेदकको उत्पादन अनुमति दरखास्त रद्द गरिएको जानकारी दिए ।

विपक्षीले भने अनुसार नियम १२ र ९३ को कार्य नवीकरण समयमै नभएको कारण हुन नसकेको 

हो । ती कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त राख्ने विपक्षीले समयमै नवीकरण गर्ने आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत भएका छैनन् । यसबाट निवेदक प्रति विपक्षीहरूले पूर्वाग्रही भई निर्णय गरेको स्पष्ट छ । यसरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण समयमै नगर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त नै रद्द गर्ने विपक्षीहरूको काम कारवाही एवं निर्णय पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भई वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) को सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी छ । अतः विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गर्ने मिति २०७०।२।१७ को निर्णय, सो निर्णयका आधारमा मिति २०७०।२।२६ मा निवेदकलाई लेखिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरूले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको मिति २०६७।९।२३ देखि मिति २०६८।९।२२ सम्मको म्यादभित्र नवीकरण नगरी मिति २०६९।१०।८ का निर्णयले काम गर्न नपाई व्यतित भइसकेको उक्त अवधिसम्म कायम हुने गरी निर्णय गरेको हुँदा मिति २०६७।९।२१ देखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि कायम गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त परियोजनामा कुनै प्रकारको अनुमतिपत्र अन्य कसैलाई नदिनु, नदिलाउनु, मिति २०७०।२।२६ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन, सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कानूनबमोजिम लिखित जवाफ लिनू । साथै निवेदकले लगानी गरिसकेको कारण निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएकोले विपक्षीको मिति २०७०।२।१७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, उक्त परियोजनामा तत्काल कुनै प्रकारको अनुमतिपत्र अन्य कसैलाई नदिनु, नदिलाउनु, अनुमतिपत्रको पूरा पाँच वर्षको अवधिसम्म गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्न दिनु, कुनै हस्तक्षेप नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ । नियमानुसार गर्नू ।

विपक्षी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको लिखित जवाफः

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) मा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र बढीमा पाँच वर्षसम्मको अवधि हुने व्यवस्था छ । विपक्षीलाई म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला स्थित कालीगण्डकी नदीमा पहिचान भएको १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जल विद्युत् परियोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६३।९।२३ मा जारी गरिएको थियो । नियमित नवीकरण गर्ने क्रममा मिति २०६६।२।५ को निर्णय अनुसार उक्त अनुमतिपत्रको म्याद २०६७।९।२२ सम्मको लागि नवीकरण भएको अवस्था छ । साथै नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६९।१०।८ को निर्णय अनुसार विपक्षी प्रवर्द्धकको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०६८।९।२२ सम्म कायम गरी दिई ३५ दिनको समय अवधि दिई थप विवरण माग गर्ने निर्णय भएको हो ।

ऐनको दफा ५(१) अनुसार विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा ५ (पाँच) वर्ष सम्मको हुने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा विपक्षीले यस परियोजनाको लागि ५ (पाँच) वर्षको अवधि भुक्तानी गरिसकेको सन्दर्भमा निजले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेको अवस्था हो ।

नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६९।१०।८ को निर्णय अनुसार जे.भी. बाट मिति २०६८।९।१९ मा पेस गरिएको उक्त परियोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको दरखास्तको सम्बन्धमा थप दस्तुरको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पछि ठहरेबमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने सर्तमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको दरखास्तको कारवाही अगाडि बढाइएको हो ।  विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ र ९३बमोजिमका आवश्यक नपुग विवरणहरू ३५ (पैँतीस) दिनभित्र पेस गर्न भनी निवेदकलाई मिति २०६९।१०।१५ मा प.सं.०६९/७०-१४७६बमोजिम पत्राचार गरिएको थियो । नपुग विवरणहरू पेस गर्न ३५ (पैँतीस) दिनको म्याद दिई विद्युत् विकास विभागको पत्रबाट जानकारी गराइएको तर निवेदकबाट म्याद भित्र विवरणहरू पेस हुन आएनन् । यसरी निवेदकले पेस गर्न नसकेको कारण निजले दिएको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गरिएको हुँदा सुनुवाइको मौका नदिई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र रद्द गरेको भन्न 

मिल्दैन ।

केवल दस्तुर बुझाउँदैमा र निवेदन दिँदैमा विद्युत् सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेको, सुनुवाइको मौका दिएर नेपाल सरकारबाट मिति २०७०।२।१७ मा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गर्ने गरी भएको निर्णयले विपक्षी निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को खण्ड (च), धारा १३, धारा १९ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् भएको छैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत दुवै विपक्षीहरूको एकै व्यहोराको पृथक पृथकरूपमा लिखित जवाफ दर्ता भएको ।

नियमबमोजिम पेसीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन र संलग्न लगाउको निवेदन एवं पेस भएका प्रमाण मिसिल एवं कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता द्वय श्री मिलन राई तथा भीम बन्जाराले म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा बगेको कालीगण्डकी नदीबाट १६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विपक्षी विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०६३।९।२३ मा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र निवेदकले प्राप्त गरेको हो । कानून अनुसारको दस्तुर बुझाई मिति २०६७।८।२२ सम्म विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र विपक्षीहरूबाट नवीकरण भएको थियो । त्यसपछिको बाँकी अवधि २०६८।९।२२ सम्मका लागि नवीकरण गर्न निवेदकले विपक्षीहरू समक्ष मिति २०६७।५।२ मा नै निवेदन दिएको थियो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपको उक्त निवेदनमा १५ महिनासम्म कुनै सुनुवाइ नगरी विपक्षीहरूबाट मौन बस्ने कार्य भयो । म्याद थप नभएपछि त्यसबीचको अवधिमा निवेदकले करोडौँ लगानी गरिसकेको कार्य अगाडि बढाउन अन्योलको स्थिति सिर्जना भई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत र उद्योग दर्ता जस्ता कार्य गर्न सकिएन । कानूनले निश्चित गरेको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि काम गर्न पाउने ५ वर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् विपक्षीहरूले मिति २०६९।१०।८ मा निर्णय गरी मिति २०६८।९।२२ सम्मको लागि सर्वेक्षण अवधि थप गरिएको जानकारी मिति २०६९।१०।१४ मा दिए । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नभई ५ वर्ष व्यतीत हुन लागेपछि मिति २०६८।९।१९ मा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भएको अवधिमा भए गरेका कागज संलग्न गराई निवेदकले विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदकले निवेदन दर्ता गरेको थियो । विपक्षीहरूबाट विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ र ९३ बमोजिमको काम नभएको भनी दरखास्त नै रद्द गर्ने काम 

भयो । सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त गरेपछि जग्गा खरिद गर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यक्षेत्र निर्धारणसमेत तथा प्राविधिक र प्रशासनिक खर्चसमेत गरी करिब २० करोड रूपैयाँ निवेदकले खर्च गरिसकेको स्थितिमा विपक्षीहरू आफैँले पश्चातदर्शी असर दिई निर्णय गरेको विषयमा ध्यान नदिई एक्कासी निवेदकको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको निवेदन रद्द गर्ने निर्णय मिति २०७०।२।१७ मा गरी मिति २०७०।२।२६ मा जानकारी दिइयो । यसरी १५ महिना अघिको मिति उल्लेख गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको विपक्षीहरूको काम कारवाही पूर्वाग्रही बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको हुँदा निवेदकको लगानी, श्रम, सीपको संरक्षणका लागि विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।८ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयको निरन्तरताको रूपमा निवेदकले दिएको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गर्ने गरी मिति २०७०।२।१७ मा भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक कम्पनीलाई सर्वेक्षणको ५ वर्षे पूरा अवधि कायम गरी काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसै गरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटा तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठकले विपक्षी निवेदकले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नियमित नवीकरण भएको चार वर्षको अवधिसम्म निवेदकबाट के के काम भयो निवेदनमा स्पष्ट लेख्न सकेको स्थिति छैन । निवेदनको अध्ययन गर्दा माग दाबी उत्पादन अनुमतिको दरखास्त रद्द गर्ने निर्णयउपर आए जस्तो छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(४) मा विद्युत् सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । निवेदक स्वयम्‌ले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गर्दा राखेको परियोजनाको नाम परिवर्तन गरी अर्कै नामबाट नवीकरण गर्न निवेदन दिएको कारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणमा ढिलाई हुन गएको हो । नियमनकारी निकाय विद्युत् विकास विभागबाट छानबिन गरी केही ढिलो नवीकरण हुँदैमा सर्वेक्षणको कामै नगर्ने स्थिति हुँदैन । विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्षे अवधिमा विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ र ९३ द्वारा निर्देशित कार्य निवेदकबाट पूरा भएको छैन । पूरा गर्न ३५ दिने समय प्रदान गर्दासमेत जिम्मेवारी बोध गरी कार्य सम्पन्न गरेको देखिँदैन । विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने स्थितिमा परियोजनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी रहने उद्देश्यले निवेदन परेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरियोस् भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकको निवेदन दाबी, विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ र दुवैतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस बुँदासमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निवेदकले दर्ता गरेको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गर्ने मिति २०७०।२।१७ मा गरेको निर्णय बदर हुने हो वा होइन र विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी गरी मागबमोजिमको अवधि कायम हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रा.लि. (नेक्ट) र हिम कन्सल्टको ज्वाइन्ट भेन्चरले विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा बगेको कालीगण्डकी नदीबाट १६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न विपक्षी विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६३।९।२३ मा प्राप्त गरेको देखिन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) अनुसार यसरी जारी भएको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी जारी हुने अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा रहेको पाइन्छ । निवेदकले मिति २०६३।९।२३ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि आवश्यक कागज र लाग्ने वार्षिक नवीकरण दस्तुर रू.१०,००,०००।- बुझाई मिति २०६७।९।२२ सम्म विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गरी निवेदकबाट सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढाएको 

देखिन्छ । यस अवधिसम्म विपक्षीहरूसँग निवेदकको कुनै गुनासो एवं असहमति रहेको देखिँदैन । उक्त अवधिमा निवेदकले विद्युत् उत्पादनको पूर्व तयारीका क्रममा गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सहमति लिने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् खरिद गर्न सकिने सहमतिपत्र, योजना स्थलमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ, बाँधस्थल परीक्षण, जग्गा खरिद सम्झौता जस्ता कार्यहरू अगाडि बढाएको भन्ने निवेदन संलग्न पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन 

आउँछ । विद्युत् ऐनको कानूनी व्यवस्था अनुरूप सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षे अवधि पुग्न बाँकी अवधि मिति २०६७।९।२३ देखि २०६८।९।२२ सम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि थप गरिपाउँ भनी लाग्ने शुल्क बुझाई मिति २०६७।५।२ मा नै निवेदकले विपक्षी विद्युत् विकास विभागमार्फत विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई निवेदन दिई अनुरोध गरेको देखिएको छ । 

३. विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धमा निवेदकले निवेदन दिएको लामो समयसम्म कुनै कारवाही नगरी विपक्षीहरू मौन बसेको देखिन्छ । लामो मौनताप्रश्चात् विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव स्तरबाट मिति २०६९।१०।८ मा निर्णय गरी २०६८।९।२२ सम्म विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपिएको भनी मिति २०६९।१०।१४ को पत्रमार्फत निवेदकलाई जानकारी गराइएको पाइन्छ । यसरी समयमै निर्णय नगरी करिब १५ महिनापछि पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको नवीकरण विपक्षीहरूले गरेको कार्यबाट विद्युत् ऐन र नियमावलीले विद्युत् उत्पादनको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले पूरा गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू तयार गर्न निवेदकलाई अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको देखिन आयो ।

४. यसरी विपक्षीहरूले समयमै विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण नगरी दिएको र सोको लागि कानूनले तोकेको ५ वर्षे अवधि व्यतीत हुन लागेको अवस्था सिर्जना भएको कारण निवेदकले लगानी गरिसकेको करोडौँ रकम डुब्न सक्ने सम्भाव्य खतरालाई मध्यनजर राखी निवेदकले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयमा मिति २०६९।९।१९ मा निवेदन दर्ता गराएको पनि 

देखिन्छ । उक्त निवेदनको साथमा निवेदकले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibility Report), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Empact Assessment) को अध्ययन प्रतिवेदन, परियोजनाको स्थलरूप नक्सा (Project Layout Topo), वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पत्र, लाग्ने धरौटी रू.१०,००,०००।- जम्मा गरेको भौचर, जग्गा प्राप्तिको अवस्था, Bank of China Limited, Yiling Branch को लगानीसम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्र र विद्युत् खरिद सम्झौताको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिई प्राधिकरणबाट प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट परियोजना सम्भाव्य देखिएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकताअनुसार सम्झौताको कारवाही अगाडि बढाउन सकिने भनी पत्राचार गरेको प्रमाण साथै रहेको पनि ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास विभागको सक्कलै फाइलबाट देखिन आउँछ ।

५. निवेदकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिई २०६७।५।२ मा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दस्तुरसमेत दाखिल गरेपछि निवेदक र विपक्षीहरूबीच विद्युत् उत्पादनको लागि गरिनु पर्ने सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रसमेतको कारवाही अगाडि बढिरहेकै समयमा मिति २०६९।६।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम विद्युत् नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ संशोधन भई विद्युत् सर्वेक्षण उत्पादन अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर बढाइएको विषयमा निवेदकसमेतले ०६९-WO-०६७८ को निवेदन यस अदालतमा दर्ता गरेको र सो निवेदनमा मिति २०६९।९।१७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम वृद्धि भएको दस्तुरका कारणले मात्र अनुमतिपत्र दिने कार्य नरोक्नु भनी यिनै विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको र मिति २०७०।७।११ मा निवेदकको निवेदन र अन्य २४ वटा निवेदनहरू समेत सँगै राखी, त्यस्तै गरी मिति २०७०।७।२५ मा २०६९-WO-०९६८समेतका अन्य ४४ वटा निवेदनहरू साथै राखी यस अदालतबाट सुनुवाइ भएको र अन्तिम आदेश हुँदा “संशोधनपूर्व नै आफ्नो दायित्व कानूनबमोजिम पूरा गरेको निवेदकहरूको हकमा संशोधनद्वारा बढाइएको दस्तुर माग गर्नु कानून प्रतिकूल हुने हो, अन्यथा नवीकरण गर्ने वा नगर्ने र अनुमति प्रदान गर्न वा निर्णय गर्न प्रत्यर्थी मन्त्रालय वा निकाय सक्षम छ” भनी निर्णयाधारमा बोल्दै उक्त आदेश प्राप्त भएको मितिले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४बमोजिम विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा ३० दिन र विद्युत् उत्पादन प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा १२० दिनभित्र कानूनसम्मत निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको पाइयो । उक्त निर्णयबमोजिम निवेदकको स्थिति के छ, नवीकरण शुल्क के कति लाग्छ, सो विषयमा सोही आदेशबाट निर्णय हुने विषय हो । प्रस्तुत निवेदन सो विषयसँग सम्बन्धित नहुँदा यसबारेमा थप उल्लेख गर्नु आवश्यक भएन ।

६. प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता भएपछि यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीको मिति २०७०।२।१७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र उक्त परियोजनामा तत्काल कुनै प्रकारको अनुमतिपत्र अन्य कसैलाई नदिनु र निवेदक कम्पनीलाई निर्वाधरूपमा अनुमतिपत्रको पूरा पाँच वर्षको अवधिसम्म गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको देखिन्छ । उक्त अन्तरिम आदेशलाई मध्यनजर राखी निवेदकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको यस परियोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयानुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अन्य तेस्रो व्यक्ति कसैलाई प्रदान नगरिएको भन्ने यसै निवेदन संलग्न ०७१-MS-००१८ को अदालतको अवहेलना निवेदनमा पेस भएको लिखित जवाफको प्रकरण २ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरको मिति २०७१।१२।११ को निर्णयानुसार परियोजनाको अनुमतिपत्र अरू कसैका नाममा जारी नगरिने भनी विपक्षी विद्युत् विकास विभागले मिति २०७२।५।२५ मा निवेदकलाई पत्रमार्फत जानकारी गराई प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको निवेदन संलग्न सक्कलै निर्णय मिसिलबाट पनि देखिन आउँछ । यसबाट निवेदकको पक्षमा भएका निर्णयहरू बदलिइसकेको वा तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भइसकेको अवस्था देखिँदैन ।

७. निवेदकले २०६८।९।२२ सम्म विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि रू.२०,००,०००।- (बीस लाख) भौचर नं.२४११ बाट धरौटी दाखिला गरी मिति २०६७।५।२ मै विपक्षी विद्युत् विकास विभागमार्फत विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदनसाथ अनुरोध गरेको देखिन्छ । यस तथ्यलाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरेका छन् । निवेदकको तर्फबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर पेस नै भएको छैन भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा जिकिर लिन सकेको अवस्था पनि छैन ।

८. अब विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०७०।२।१७ मा निवेदकले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्त रद्द गर्ने भनी गरिएको निर्णय मिलेको छ, छैन भन्नेतर्फ हेर्दा विपक्षीतर्फबाट बहसका क्रममा विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ र ९३बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न नगरेको कारण विद्युत् उत्पादन अनुमति रद्द गर्नु परेको हो भनी जिकिर लिएको पाइयो । विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम १२ मा परियोजना विकासको अनुमतिको निवेदन दिने व्यवस्था गरी देहाय (क) देखि (ञ) सम्म “परियोजनाको विस्तृत विवरण, विद्युत् उत्पादनको स्रोत, सञ्चय र आपूर्ति प्रणाली, सम्भाव्यताको विश्लेषण, वित्तीय व्यवस्था, घरजग्गाको उपयोग र प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण, विद्युत् शक्ति खरिद बिक्रीसम्बन्धी विवरण, परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी विवरण र इन्धन आपूर्ति, ढुवानी तथा सञ्चयसम्बन्धी विवरणसमेत” खुलाई दरखास्त फाराम विद्युत् विकास विभागमार्फत सचिवसमक्ष दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी सोही नियमावलीको नियम ९३ मा “यस नियमावलीअन्तर्गत विद्युत्‌को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने कार्यको लागि अनुमतिपत्र दिँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएको र विदेशी लगानी समावेश भएकोमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम स्वीकृति लिएको हुनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी विपक्षी विद्युत् विकास विभागको ०६९।११।२१ को पत्रमा उल्लिखित जल विद्युत् परियोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ हेर्दा सो कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (२) मा विद्युत् विकास परियोजनाको लागि सम्झौता गर्न दरखास्त दिँदा “परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन; नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतापत्र (पावरपर्चेज एग्रिमेन्ट) वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा लगानी सम्बन्धमा जारी गरेको आशयपत्र, प्रवर्द्धकले गर्ने ऋण- स्वः लगानी ढाँचा, परियोजनाको कूल वित्तीय लागतको कम्तीमा बीस प्रतिशत स्वः लगानी (इक्विटी)सहित खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) रहेको प्रमाणित कागजात र परियोजनाको जडित क्षमता अनुसार प्रति मेगावाट एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरका दरले हुन आउने रकम Processing Fee को रूपमा नेपाल सरकारको धरौट खातामा जम्मा गरेको भौचर अनुसार विभागबाट प्राप्त नगदी रसिद” समेतका विवरणहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो ।

९. यसरी नियमावली वा निर्देशिकाले औंल्याएबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणको कार्य विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकले जल विद्युत् परियोजना अनुमतिपत्र, निर्देशिकाबमोजिम परियोजना स्थलको नक्साङ्कन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्तिको कार्यवाही, लगानीका लागि आर्थिक प्रतिबद्धता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न सकिने विश्वास निवेदकलाई दिई मिति २०६८।९।१३ मा पत्राचारसमेतका कुरा संलग्न गर्दै केही प्रतिवेदनहरू बुझाएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखियो भने २०६९।११।२१ मा विद्युत् विकास विभागबाट नपुग विवरण पेस गर्ने पत्राचार गरिएको पनि 

देखियो । उल्लिखित पत्राचार र निवेदकतर्फबाट पेस भएका प्रतिवेदनहरू कुन स्तरका हुन्, तीनले ऐन नियम र कार्यविधिले इङ्गित गरेको मापदण्ड पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् यकिन भन्न नसकिए पनि यी समस्त कुरा वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी हेर्दा सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिमा निवेदकले केही काम नै गरेको रहेनछ भन्न मिलेन ।

१०. निवेदकले रिट निवेदनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरणबापत वार्षिक शुल्क रू.१० लाखका दरले रू.५० लाख, इन्जिनियरिङ खर्च रू.४ करोड, वातावरणीय अध्ययन खर्च रू.१ करोड ५० लाख, जग्गा प्राप्ति गर्न रू.२ करोड ५० लाख तथा परियोजना स्थलमा गरिएका अन्य सामाजिक विकास खर्च स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकलाई तलब भत्ता दिई अध्यापन कार्य गराई आएको र प्रशासनिक खर्चसमेत रू.२० करोड खर्च गरिसकेको भन्ने जिकिर लिएको छ । विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेपछि अध्ययन र पूर्वाधार विकासका क्रममा निवेदकले के कति रकम खर्च गरेको रहेछ भन्ने कुरा यो रिटको विषय होइन तापनि परियोजना विकासमा प्राविधिक र सामाजिक कार्य गर्दा खर्च नै भएन होला भन्न सकिने अवस्था पनि यहाँ छैन ।

११. बहसको क्रममा निवेदकले जुन नामबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको छ, सो नामबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न नखोजी “काली गण्डकी गर्ज जल विद्युत् परियोजना” भन्ने नाम राखी काम गर्न खोजेको कारण निर्णयमा ढिलाई भएको भन्ने जिकिर विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले लिनुभयो । झिकाई आएको निर्णय मिसिल हेर्दा निवेदकले सो परियोजना कार्यान्वयनको लागि विशेष उद्देश्यको वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) को सिर्जना गर्न खोजेको देखियो । त्यसो गर्न पाइँदैन भनी कुनै कानूनले निषेध गरेको देखिएन । सो कुरामा विपक्षी विद्युत् विकास विभाग स्वयम्‌ले कुनै आपत्ति जनाएको छैन भन्ने कुरा सो विभागले गरेका पत्राचारहरूबाट देखियो । सो कार्यबाट निर्णयमा ढिलाई भएको हो भन्ने विपक्षीहरू स्वयम्‌को भनाइ नदेखिँदा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको उक्त जिकिर स्वीकारयोग्य भएन ।

१२. जल विद्युत् परियोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने विषयले राष्ट्रिय महत्त्व राख्दछ । यस्ता परियोजनाको निर्माणले देशको राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनको साथसाथै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । परियोजना स्थलसम्म यातायातको पहुँच पुग्दा स्थानीय जनतामा यातायातको पहुँच हुन गई उत्पादनमा वृद्धि, बजारीकरणमा सहजता एवं परियोजनामा लगानीको अवसरले सर्वसाधारण स्थानीय जनताको आर्थिक जीवनस्तर पनि सुदृढ हुन जाने हुन्छ । 

१३. परियोजना विकासको कार्य सरकार आफैँले गर्न पनि सक्छ । विगतमा र हालमा पनि सरकार आफैँले केही जल विद्युत् परियोजनाहरूको विकास गरिरहेकै छ । तर, यदि विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोज्छ भने सहकार्यकै भावमा सरकारले काम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । परियोजना विकासको निमित्त सरकार वा यसको निकायले अनुमतिपत्र जारी गर्छ भने उसले सम्झौता वा अनुमतिपत्रका सर्तहरूको सम्मान 

गर्नुपर्छ । सो नगर्नुपर्ने सार्वभौमिक उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) को दाबी सरकारले गर्न सक्दैन । विद्युत् उत्पादनको निम्ति सम्झौता गर्ने वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकार त्यस्तो कार्यहरूबाट सृजित अधिकार र कर्तव्यप्रति संवेदनशील हुनै पर्छ । सृजित दायित्वको निर्वाह सही ढङ्गबाट नभएमा एका तर्फ नोकरशाही मनपरीतन्त्र (Bureaucratic Anarchy) को सिर्जना हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्छ । झोलामा खोला राखेको दोष त प्रवर्द्धकलाई लाग्ला । तर, यस्तो स्थितिको सिर्जना पनि सरकारी कमजोरीकै कारण हुन जान्छ भन्ने कुरा बिर्सन 

मिल्दैन । कानूनी छिद्र वा स-साना कार्यविधिगत प्रक्रियाका तगारोहरू देखाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिने नदिने विषयमा अल्झाउने काम गर्दा परियोजना सम्पन्न गर्न अनावश्यक विलम्ब हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी यस्ता परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिकरूपमा कठिनाई हुने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता परियोजनाको निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रवर्द्धन-उन्मुख हुनु पर्दछ । सम्भाव्य परियोजनाको बारेमा प्रयासरत प्रवर्द्धक वा अनुमतिपत्रवालालाई निरूत्साहित गर्ने, राज्य आफैँले पनि गर्न नसक्ने यस्तो स्थितिले मुलुकको भलो 

गर्दैन । अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयलाई झुलाई राख्ने तर विद्युत् उत्पादनतर्फ वास्तविक प्रगति नगर्ने र परिणामतः जनताले निरन्तर लोडसेडिङ्ग बेहोर्नु पर्ने वा विद्युत् आयाततर्फ सोच्नुपर्ने स्थिति मुलुकको हितमा कदापि हुँदैन ।

१४. प्रस्तुत परियोजनाको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कारवाही गरिएको सक्कलै फाइल अध्ययन गर्दा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कायम रहन सक्ने ५ वर्ष अवधि भुक्तान भइसकेपछि सोही अवधिसम्म मात्र कायम हुने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिदिएको स्थिति छ । समयमै नवीकरण गर्न नसक्नाको कुनै पनि विश्वासिलो आधार र कारण सरकारी फाइलमा भेटिँदैन । मुख्य कुरा सर्वेक्षणको अनुमति प्रदान गरेपछि सोबमोजिम परियोजना विकासको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन अन्वेषण गर्दै जाँदा देखा परेका वास्तविक र जायज बाधा अवरोधहरूको सम्बोधन विपक्षी नियमनकारी निकायहरूबाट हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै पनि लगानीमुखी परियोजनाको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा काम गर्दै जाँदा थप समय आवश्यक भए परियोजनाको म्याद थप गर्छ र अन्ततः विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरी विद्युत् उत्पादन सम्बन्धमा पारदर्शी हिसाबले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्छ भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) प्रवर्द्धकहरूमा रहन्छ । 

१५. वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई सरकारको स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण गर्ने र निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्न सकिने एउटा आधारको रूपमा रिट क्षेत्रमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्नु जनताको हक बन्दछ । कानूनद्वारा स्थापित निकाय वा अधिकारीले जनताको वैध अपेक्षाको विरूद्ध सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निर्णय गरेको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी यस अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकार वा सोअन्तर्गतको कुनै निकायले विगतमा स्पष्टरूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतमा लामो समयसम्म निश्चित किसिमको व्यवहार गरेको कारणबाट वैद्य अपेक्षा उत्पन्न भएको स्थितिमा त्यस्तो अपेक्षाको सम्मान गरिनुपर्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्तका सम्बन्धमा Halsbury’s Laws of England मा उल्लिखित देहायको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ ।

“A person may have a legitimate expectation of being treated in a certain way by an administrative authority even though he has no legal rights in private law to receive such treatment. The expectation may arise either from a representation or a promise made by the authority, including an implied representation or from consistent past practice.” 

१६. संक्षेपमा वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले सरकारका निर्णयहरू भरयोग्य छन् भनी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्दछ । यो किन पनि आवश्यक हुन्छ भने सरकार वा उसका निकायहरूको काममा पारदर्शीता, तदारूखता र भरयोग्यता भएन भने ठूलो आर्थिक लगानी पर्ने परियोजनाहरूमा कुन विश्वासमा लगानी गर्ने भन्ने सोच प्रवर्द्धकहरूमा उत्पन्न हुन जान्छ । अविश्वासको स्थितिमा विकास कार्य अघि बढ्न सक्दैन । वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई लामो समय देखि बेलायती र भारतीय अदालतहरूले अङ्गीकार गरी आएका पनि छन् । यसलाई हामीले स्वीकार नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । विकाससँग सम्बन्धित विषय र विकास कानूनका सन्दर्भमा वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई अरू गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ किनभने यसको सम्मानले सरकारको कार्यमा भरयोग्यताको अभिवृद्धि गर्छ ।

१७. प्रस्तुत निवेदनमा जसरी नवीकरण सम्बन्धमा वर्षौसम्म निर्णय नगरी राखियो र मिति २०६९।१०।८ मा निर्णय गर्दासमेत २०६८।९।२२ सम्मका लागि भनी नवीकरण गरियो, यो अत्यन्त रहस्यपूर्ण देखियो । यसो गर्नुको औचित्य पुष्टि भएको पाइएन । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षभन्दा बढी हुँदैन भन्ने विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्थाको ज्ञान विपक्षीहरूलाई थिएन भनी अदालतले अनुमान गर्न मिल्ने स्थिति यहाँ देखिँदैन । केही दिनमा नै निर्णय हुन सक्ने विषयको फाइल १५ महिनासम्म अनिर्णयको अवस्थामा राख्ने, अनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको दोष चाहिँ निवेदकलाई लगाउने, यस्तो स्वेच्छाचारिता स्वीकारयोग्य हुँदैन । न्याय निरूपणका क्रममा यस्तो विषयलाई अदालतले अनदेखा गर्न पनि मिल्दैन । निवेदकले विद्युत् उत्पादन अनुमतिको लागि दिएको निवेदनमा मिति २०७०।२।१७ मा निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा मिति २०७०।२।२६ मा निवेदकलाई जुन पत्राचार गरियो यी सबै कार्यहरू विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपसम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट निवेदकलाई पश्चात्‌दर्शी असर पुग्ने गरी मिति २०६९।१०।८ मा गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णयको शृङ्खलाकै अर्को निर्णय रहेछ भनी मान्नु पर्ने देखियो । सोही कारणबाट २०७०।२।१७ को उक्त निर्णयसमेत त्रूटिपूर्ण देखिन आयो ।

१८. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा स्पष्टसँग देखिएको कुरा के हो भने सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त भएपछि निवेदकले परियोजना विकासको आर्थिक, सामाजिक प्राविधिक पक्षमा केही लगानी गरेको र केही प्रतिवेदनहरू तयार गरेको छ । यी कार्यहरू पर्याप्त छन् वा छैनन्, तिनको गुणस्तर के कस्तो छ भन्ने कुरामा अदालतबाट निरूपण गर्न सकिने अवस्था छैन । रिट क्षेत्रबाट सो कार्यहरूको आधिकारिकता वा उपयुक्तताबारे टुङ्गो लाग्न सक्ने कुरा पनि 

हुँदैन । काम नगर्ने वा कानूनले तोकेको मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको काम गर्ने प्रवर्द्धकलाई पनि विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने अदालतको मान्यता कदापि रहँदैन । यो कार्यकारिणी निकायकै स्वविवेकीय अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । तर, सर्वेक्षणको लागि अनुमति प्राप्त प्रवर्द्धकले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दस्तुरसमेत बुझाई अनुरोध गरेकोमा करिब १५ महिनासम्म सो निवेदनमा निर्णय नगरी यसै राखिएबाट अधिकारको प्रयोग सदनियतपूर्वक भएको पाइएन । सर्वेक्षणको लागि तोकिएको अधिकतम ५ वर्षको अवधिभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि दिएको निवेदन रद्द गरिएबाट निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन आयो । तसर्थ कानून, न्याय, समन्याय र वैध अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको आधारमा यो विषयको टुङ्गो लाग्नु पर्ने देखिन आयो ।

१९. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने भनी मिति २०७०।२।१७ मा गरेको निर्णय र विद्युत् सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।८ मा भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब, विद्युत् सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको म्याद थप र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने सन्दर्भमा हालसम्म निवेदकले सम्पन्न गरेका कार्यको परिप्रेक्ष्यमा कानून र तथ्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ (दुई) महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृतः कपिलमणि गौतम

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २० गते रोज २ शुभम्