निर्णय नं. ९७५४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७३।०५।०८

०७०-WO-०४७३

 

मुद्दा: उत्प्रेषण

 

निवेदक : नवलपरासी जिल्ला, रामग्राम नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता अमरबहादुर शाहसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

निजामती सेवाको प्रमुख विशेषता भनेको नै योग्यता प्रणाली (Merit System) हो । योग्यता प्रणालीको संरक्षकको भूमिका लोकसेवा आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा पनि तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख भएको छ । जुन व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २४३(१) ले समेत यथावतरूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न लिने परीक्षाको तरिका आयोगले तोकेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २४ को उम्मेद्‌वार छनौट गर्ने तरिकासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, आयोगले लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिकाहरू अपनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख भएकोले निजामती सेवाको पदमा योग्य, दक्ष तथा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गरी सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता रहेको देखिँदा लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने विषयमा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको पुष्टि हुन आउने । 

(प्रकरण नं. २)

समावेशीकरण कानूनको शासन (Rule of Law) तथा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको विषयमा दुईमत हुन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक वञ्चितीकरणमा रहेको लिङ्ग, जाति, वर्ग समुदायलाई शासन सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याई राज्य व्यवस्थाप्रति सबैंको अपनत्त्व (Ownership) अभिवृद्धि गर्ने दिशामा समावेशीकरणको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गतको सकारात्मक विभेदको नीतिले असमान अवस्थामा रहेको वर्गलाई समताको व्यवहारद्वारा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्त्वको सुनिश्चितता दिलाउने हो । यसै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि मौलिक हक तथा राज्यका नीतिअन्तर्गत सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्गको लागि आरक्षणको व्यवस्था भएको 

देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा हाल अस्तित्त्वमा रहेको नेपालको संविधानले पनि सकारात्मक विभेदको नीतिलाई अङ्गीकार गरेको अवस्था रहेको । 

(प्रकरण नं. ३)

खुला र समावेशी समूहको एकै समयमा एउटै प्रश्नपत्रबाट योग्यता परीक्षण गरिँदा खुलातर्फ सिफारिस हुन नसकेका समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेद्‌वारहरू मात्र समावेशीतर्फ छुट्याइएका पदहरूमा सिफारिस हुन सक्ने भएकोले लोक सेवा आयोगबाट संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन हुँदा निवेदकलगायतका समावेशी समूहमा पर्ने अन्य कुनै पनि उम्मेद्‌वारलाई रोक्न खोजिएको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले निवेदकहरूको हितमा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ५)

सकारात्मक विभेदको नीति समानहरूका बीच समान र असमान अवस्थामा रहेकाहरूबीच असमान व्यवहार गर्ने समन्यायमा आधारित मान्यता हो । जुनसुकै अवस्थामा रहेकाहरूबीच औपचारिक समानताको व्यवस्थाले सारभूत समानता (Substantive Equality) हासिल नहुने भई आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको हित अभिवृद्धिका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आएको नीति भए तापनि यसको उद्देश्य योग्यता प्रणालीलाई परास्त गर्ने होइन भन्ने संवेदनशील पक्षलाई निवेदकहरूले समेत नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने ।

सकारात्मक विभेद समानताको सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पक्ष भए पनि यो निरपेक्षरूपमा लागू हुन सक्दैन । समावेशीतालाई अवलम्बन गरेका विश्वका कुनै पनि मुलुकले परीक्षा प्रणालीलाई इन्कार गरेको दृष्टान्त पाइँदैन । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति जुनसुकै वर्ग र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्त्व गर्ने भए तापनि उसमा पनि न्यूनतम योग्यता, दक्षता र क्षमता हुन आवश्यक हुन्छ । लोक सेवा आयोगले उम्मेद्‌वारको योग्यता तथा क्षमता परीक्षणको लागि तय गरेको आधार पार गरी समावेशी समूहभित्रका योग्य र दक्ष जनशक्ति राज्यले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा नै समावेशी समूहभित्रका क्षमतावान् प्रतिभाहरूलाई न्याय हुन पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू अमरबहादुर शाह, रामकुमार आचार्य, मोहन शङ्कर र अमरबहादुर शाह

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता  कृष्णजिवी घिमिरे र रेवत त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१)

नेपालको संविधानको धारा २४३(१)

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २५

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७

 

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:

हामी निवेदकहरू लोक सेवा आयोग, काठमाडौंबाट मिति २०७०/०५/१५, मिति  २०७०/०५/१६ र मिति २०७०/०५/१७ मा सञ्चालित सरकारी वकिल समूहको  परीक्षामा समावेशी समूहअन्तर्गत सहभागी भएका थियौं । समावेशी समूहमा पर्ने सूचीकृत समुदायले निजामती सेवाको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदमा प्रारम्भिक परीक्षा अर्थात् प्रथम पत्र भनिने प्रशासनिक अभिरूचि परीक्षणको चरण पार नगरिकन सिधै दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा तथा न्याय सेवाको तृतीय पत्रको जाँचमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेकोमा लोक सेवा आयोगको मिति २०६९/१२/२९ को निर्णयअनुसार एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरी परीक्षालाई मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र दक्ष जनशक्तिलाई सेवामा प्रवेश गराउन सबैले प्रारम्भिक परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगले मिति २०७०/०८/२६ मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) का विभिन्न सेवा समूहका लागि गरेको विज्ञापनमा प्रथम चरण (प्रारम्भिक परीक्षा) को लिखित परीक्षाबाट छनौट भएकालाई मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सामेल गराउने सर्त राखेको छ । उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा १८(२), १९ र २१ को प्रतिकूल हुनुको साथै लामो समयदेखि समावेशी समुदायले प्रारम्भिक परीक्षा नदिई सिधै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारको कटौती भएको छ । जसले गर्दा समावेशी समूहको लागि आधा ढोका खुलाको रणनीति लागू हुन पुगेको छ । समावेशी समूहका परीक्षार्थीको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) मा व्यवस्था भएबमोजिम उपलब्ध गराइएको सुविधा यथावत् राख्नु तथा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै खास प्रतिस्पर्धाको लागि छुट्याइएको पदहरूमा प्रारम्भिक परीक्षा आवश्यक नपर्ने गरी आयोगले छुट गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाबमोजिम संविधान तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को मर्मबमोजिम समावेशी समुदायलाई निजामती सेवामा उचित सहभागिता गर्न आवश्यक पर्ने जो जे आदेश गर्नुपर्ने हो जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनू भनी विपक्षीको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने मिति २०७०/१०/१५ को यस अदालतको आदेश ।

लोक सेवा आयोग निजामती कर्मचारीको नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न गठन भएको संवैधानिक निकाय हो । निजामती सेवाका पदहरूमा पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भई आएमा विद्यमान कानूनको अधीनमा रही आयोगले पदपूर्ति प्रतिशत निर्धारण गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने र सफल उम्मेद्‌वारलाई नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेसमेतका कार्यहरू गर्ने गर्दछ । विद्यमान कानूनको अधीनमा रही आयोगबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यबाट कोही कसैको हकाधिकारमा आघात पुग्न नसक्ने र आयोग स्वयम् नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारको प्रचलनका लागि संवेदनशील रहेको छ ।

विपक्षीले दाबी लिनुभएका एकीकृत र संयुक्त परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा तत्सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक रोशन खनालसमेत वि. लोक सेवा आयोगसमेत विपक्षी भएको संवत् २०६७ को रिट नं.११२७ मा मिति २०६९/०३/१४ मा मापदण्ड बनाई योग्यताक्रम वा ज्येष्ठता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नु र सो गर्दा विज्ञापन नम्बर, सूचना नम्बर र सिफारिस क्रमसंख्यालाई योग्यताक्रमको आधार नबनाई अन्य कुराको अतिरिक्त लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्कलाई आधार बनाउनु भन्ने आदेश जारी भएको सन्दर्भमा सो आदेशको कार्यान्वयन गरी सफल उम्मेद्‌वारहरूको योग्यताक्रम वा ज्येष्ठता निर्धारण गर्नका लागि संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपरेको हो । आयोगबाट हाल सञ्चालित एकीकृत र संयुक्त परीक्षा प्रणाली सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगबाट सिफारिस गरिएका सफल उम्मेद्‌वारहरूको योग्यताक्रम वा ज्येष्ठता निर्धारणका लागि अति नै उपयोगी साबित भएको छ ।

महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायका व्यक्तिलाई आयोगबाट लिने प्रारम्भिक परीक्षामा सहभागी नगराई पाउँ भन्ने विपक्षी निवेदकको अर्को दाबीका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभए जस्तो राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) का लागि हाल प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था रहेको छैन । आयोगबाट स्वीकृत परीक्षा प्रणालीअनुसार सो पदका लागि हाल आयोगबाट २०० पूर्णाङ्कको प्रथम चरण र ३०० पूर्णाङ्कको द्वितीय चरण गरी २ किसिमका लिखित परीक्षाहरू तोकिएका छन् । प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराउने र लिखित परीक्षाको प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको २० प्रतिशत अङ्क तथा द्वितीय चरणको प्राप्ताङ्क जोडी कूल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिने व्यवस्था रहेको छ । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्‌वारहरूलाई कूल ६५ अङ्कको सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता लिई सोसमेतका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अतः लोक सेवा आयोगबाट हाल प्रारम्भिक परीक्षा लिने व्यवस्था नभएकोले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) को परीक्षामा सहभागी हुन चाहने सबै उम्मेद्‌वारहरूले आयोगबाट निर्धारित प्रथम चरणको र द्वितीय चरणको परीक्षामा अनिवार्यरूपमा सहभागी हुनुपर्दछ । आयोगको प्रस्तुत व्यवस्था संविधानले प्रदान गरेको सकारात्मक विभेदको व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहने छैन । संविधानको धारा १३ मा व्यवस्थित समानताको सिद्धान्तले समानका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहारलाई जनाउँदछ । विपक्षी रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीले एउटै दरखास्त फाराम र एउटै परीक्षाका माध्यमबाट खुला एवं आफू समावेश रहेको महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रसमेतका तर्फबाट सम्बन्धित समूहभित्रसमेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दोहोरो सुविधाको अवसर प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत परीक्षा प्रणालीले आफू समावेश रहेको समूह विशेषका उम्मेद्‌वारहरूका बीच प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गरी समानका बीच समान र असमानका बीच असमान भन्ने समानताको सिद्धान्तलाई पूर्णतः आत्मसात गरेकोले संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीले विपक्षीहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको समावेशी अधिकारलाई कुण्ठित गरेको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयको के कुन काम, कारवाही र निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् हुन गएको हो ? र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण के हो ? सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन । विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ भने लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २४ मा निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वारको छनौट गर्दा आयोगले लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा अन्तर्वार्ता र आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिकाहरूमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी परीक्षाको तरिका अपनाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ३८(१) मा आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक परीक्षा लिन सक्नेछ तर प्रारम्भिक परीक्षा लिन तोकेका पदमध्ये कुनै खास प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएका पदहरूमा प्रारम्भिक परीक्षा आवश्यक नपर्ने गरी आयोगले छुट गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवामा उपयुक्त उम्मेद्‌वारको छनौट गर्न लोक सेवा आयोगले उपयुक्त ठानेको परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । निवेदन जिकिरमा कानूनी आधारसमेत विद्यमान नदेखिएको र निजामती सेवाको पदपूर्तिको परीक्षाका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका तथा संलग्नता नरहने हुँदा विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य रहेको उल्लेख छ । निजामती सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्ने सम्बन्धमा लिक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३८ ले कुनै खास प्रतिस्पर्धाको लागि छुट्याइएको पदहरूमा प्रारम्भिक परीक्षा आवश्यक नपर्ने गरी आयोगले छुट दिएकोमा बाहेक आयोगले कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षालाई नियमित र व्यवस्थित गर्नको लागि प्रतिस्पर्धी उम्मेद्‌वारको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी कुनै पदमा प्रारम्भिक परीक्षा लिने वा नलिने भन्ने विषय आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको र आयोगको त्यस्तो अधिकारले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्न पाउने कुनै समुदायको अधिकारलाई कुनै अंकुश एवं अवरोध लगाएको अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगल ऐन, २०६६ को दफा २४ ले निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वारको छनौट गर्दा आयोगले लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिकाहरूमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी परीक्षाको तरिका अपनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानद्वारा स्थापित संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधकिकारभित्र रही सोही ऐनको दफा ३८(१) बमोजिम आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक परीक्षा लिन सक्ने र प्रारम्भिक परीक्षा लिन तोकिएका पदमध्ये कुनै खास प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएको पदहरूमा प्रारम्भिक परीक्षा आवश्यक नपर्ने गरी आयोगले छुट दिन आवश्यक हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि कानूनले आयोगलाई नै दिएको हुँदा संविधानद्वारा स्थापित संवैधानिक अङ्गले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही भए गरेका काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) समानताको सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि यो निरपेक्षरूपमा लागू हुँदैन । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति जुनसुकै वर्ग र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्त्व गर्ने भए तापनि उसमा न्यूनतम योग्यता, दक्षता र क्षमता हुन आवश्यक हुन्छ । जसको परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्त्व लोक सेवा आयोगको हो । न्यूनतम आधार तय गरी त्यस्तो आधार पार गरेका समावेशी समूहभित्रका योग्य, दक्ष र क्षमतावान् उम्मेद्‌वारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा राज्यले निजामती सेवामा योग्य, दक्ष र क्षमतावान् कर्मचारीहरू मात्र पाउने होइन कि समावेशी समूहभित्रका योग्य, दक्ष र क्षमतावान् कर्मचारीहरूप्रति पनि न्याय हुन 

जान्छ । सकारात्मक विभेदको मूल उद्देश्य पनि पिछडिएका वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सक्षम बनाउनु नै रहेकोले प्रथम चरणको परीक्षामा सामेल नहुनुपर्ने व्यवस्थाले रिट निवेदकको हकको रक्षा हुने र उक्त परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने व्यवस्थाले हक हनन् हुने भन्ने जिकिर सान्दर्भिक नरहेको साथै निजामती सेवाको पदपूर्तिको परीक्षाका सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै भूमिका तथा संलग्नता नरहने र नहुने भएकोले पनि विना आधार र कारण यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता श्री अमरबहादुर शाह तथा  अन्य निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकुमार आचार्य, श्री मोहन शङ्कर र निवेदक श्री अमरबहादुर शाहले विगत लामो समयदेखि समावेशी समूहमा पर्ने महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकले लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा प्रारम्भिक परीक्षा नदिई सिधै दोस्रो चरणको परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विशेष सुविधा प्राप्त भई आएकोमा लोक सेवा आयोगको मिति २०७०/०८/२६ को सूचनामा संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरी निवेदकलगायतका उक्त समावेशी समूहका व्यक्तिहरूले समेत प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा समावेश हुन पाउने खुला सरहको व्यवस्था गरेकोले उक्त परीक्षा प्रणाली संविधानप्रदत्त समावेशीता सम्बन्धमा भएको सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिकूल भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट निवेदन जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरे र श्री रेवत त्रिपाठीले निजामती सेवाका पदहरूमा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गरी सिफारिस गर्ने अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्ने विषयमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हो । निवेदनमा उल्लिखित प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएको उम्मेद्‌वार मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी लोकसेवा आयोगबाट लागू भएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले समावेशी समूहको वर्गलाई निजामती सेवामा प्रवेशको लागि अवरोध पैदा गरेको छैन । प्रारम्भिक परीक्षा र प्रथम चरणको परीक्षा एउटै होइन । समावेशी समूहको लागि लोक सेवा आयोगबाट आरक्षण कोटा निर्धारण भएपछि मात्र उक्त कोटामा सम्बन्धित समावेशी समूहका उम्मेद्‌वारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उक्त परीक्षा प्रणालीलाई आधा ढोका खुलाको रणनीति भनी आरोप लगाउन मिल्दैन । विज्ञापनबमोजिम सबै काम अघि बढी परीक्षा सम्पन्न भइसकेको अवस्था रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

पक्ष विपक्षका तर्फबाट विद्वान् कानून व्यावसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरियो । अब निर्णयको रोहमा हेर्दा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१. लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा स्वायत्त निकाय हो, होइन ?

२. लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको छ, छैन ?

३. समावेशी समूहका उम्मेद्‌वारले पनि प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था सकारात्मक विभेदको नीति विरूद्ध भएको छ, छैन ?

४. निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो, होइन?

 

प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्द समावेशी समूहमा पर्ने महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेद्‌वारले प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण नगरे पनि दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरू समेत विगतका परीक्षामा सहभागी भई आएकोमा लोक सेवा आयोगले मिति २०७०/०८/२६ को सूचनामा खुलासरह नै समावेशी समूहका उम्मेद्‌वारले समेत प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी बन्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको हुँदा समावेशी सिद्धान्त तथा सकारात्मक विभेदको नीतिविपरीत भएकोले पूर्ववत् व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने भन्ने निवेदन माग दाबी रहेको देखियो ।

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निजामती सेवाको प्रमुख विशेषता भनेको नै योग्यता प्रणाली (Merit System) हो । योग्यता प्रणालीको संरक्षकको भूमिका लोकसेवा आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा पनि तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख भएको छ । जुन व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २४३(१) ले समेत यथावतरूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न लिने परीक्षाको तरिका आयोगले तोकेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २४ को उम्मेद्‌वार छनौट गर्ने तरिकासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, आयोगले लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिकाहरू अपनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख भएकोले निजामती सेवाको पदमा योग्य, दक्ष तथा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गरी सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता रहेको देखिँदा लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने विषयमा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको पुष्टि हुन आयो ।

३. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, लोक सेवा आयोगले हालै अवलम्बन गर्दै आएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समावेशिताको नीतिलाई प्रतिकूल असर पारेको हो, होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।

४. समावेशीकरण कानूनको शासन (Rule of Law) तथा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको विषयमा दुईमत हुन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक वञ्चितीकरणमा रहेको लिङ्ग, जाति, वर्ग समुदायलाई शासन सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याई राज्य व्यवस्थाप्रति सबैंको अपनत्त्व (Ownership)  अभिवृद्धि गर्ने दिशामा समावेशीकरणको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गतको सकारात्मक विभेदको नीतिले असमान अवस्थामा रहेको वर्गलाई समताको व्यवहारद्वारा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्त्वको सुनिश्चितता दिलाउने हो । यसै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि मौलिक हक तथा राज्यका नीतिअन्तर्गत सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्गको लागि आरक्षणको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा हाल अस्तित्वमा रहेको नेपालको संविधानले पनि सकारात्मक विभेदको नीतिलाई अङ्गीकार गरेको अवस्था रहेको छ ।

५. जहाँसम्म लोक सेवा आयोगद्वारा लागू गरिएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली समावेशी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, लोक सेवा आयोगले परीक्षा प्रणाली बढी विश्वसनीय र मर्यादित बनाउनको लागि उपयुक्त विधि प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ । लोक सेवा आयोगद्वारा उम्मेद्‌वारहरूको क्षमता परीक्षणको लागि परीक्षा लिनुअगाडि नै दरखास्त आह्वान गर्दाकै बखत खुला तथा समावेशी समूहको लागि पद संख्या निर्धारण हुने र उक्त पद संख्याको लागि योग्यता पुगेका उम्मेद्‌वारले मात्र दरखास्त पेस गरी आयोगले तोकेको ढाँचामा उम्मेद्‌वारको क्षमता परीक्षण भई उपयुक्त उम्मेद्‌वारलाई नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यस्था रहेको पाइन्छ । एउटै आर्थिक वर्षको एकै समयमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम अलगअलग मिति र समयमा अलगअलग प्रश्नपत्रबाट उम्मेद्‌वारको क्षमता परीक्षण गरी सिफारिस गर्दा परीक्षाबाट सफल भएका उम्मेद्‌वारहरूको योग्यताक्रम तथा ज्येष्ठता निर्धारण गर्ने विषय विवादित बन्न गई यसै अदालतबाट निवेदक रोशन खनाल विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको (२०६७ सालको रिट नं.११२७, ने.का.प. २०६८) मुद्दामा यस अदालतबाट विपक्षी लोक सेवा आयोगलाई योग्यताक्रम तथा ज्येष्ठता निर्धारणको लागि विज्ञापन नम्बरलाई आधार नबनाई लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता परीक्षासमेतबाट प्राप्ताङ्कलाई आधार बनाउन आदेश भएको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा खुला र समावेशी समूहको एकै समयमा एउटै प्रश्नपत्रबाट योग्यता परीक्षण गरिँदा खुलातर्फ सिफारिस हुन नसकेका समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेद्‌वारहरू मात्र समावेशीतर्फ छुट्याइएका पदहरूमा सिफारिस हुन सक्ने भएकोले लोक सेवा आयोगबाट संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन हुँदा निवेदकलगायतका समावेशी समूहमा पर्ने अन्य कुनै पनि उम्मेद्‌वारलाई रोक्न खोजिएको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले निवेदकहरूको हितमा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।

६. प्रस्तुत रिट निवेदनको तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा समावेशी समूहका उम्मेद्‌वारले विगतमा प्रारम्भिक परीक्षामा सहभागी नभई सिधै दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाई आएकोमा हाल लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार समावेशी समूहका उम्मेद्‌वारले समेत प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले सकारात्मक विभेदको नीतिलाई नै खण्डित गरेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट पेस भएको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) को पदमा विगतमा जस्तो प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था नरहेको र हाल उक्त पदको लागि २०० (दुई सय) पूर्णाङ्कको प्रथम चरण र ३०० पूर्णाङ्कको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा हुने गरेको साथै प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको २०% अङ्कसमेत दोस्रो चरणको परीक्षामा प्राप्ताङ्कसँग जोडी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‌वारहरूले पुनः सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा लिइसकेपछि मात्र अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुने गरेकोले प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्‌वारलाई मात्र दोस्रो चरणमा सहभागी गराउने व्यवस्था भएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

७. यस सम्बन्धमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदमा लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा प्रणाली हेर्दा, प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‌वारले मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र प्रथम चरणको परीक्षामा प्राप्त भएको प्राप्ताङ्कको २०% अङ्कसमेत (हाल प्रथम चरणको शतप्रतिशत प्राप्ताङ्क नै) दोस्रो चरणको परीक्षामा प्राप्त भएको प्राप्ताङ्कसँग जोडी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुने तथा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्‌वारहरूको सीप परीक्षण, अन्तर्वार्तासमेतको आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण भई उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट हुने पद्धति अवलम्बन हुने गरेको देखिँदा जम्मा ३(तीन) चरणको परीक्षाबाट उम्मेद्‌वारको उपयुक्तता परीक्षण हुने गरेको पाइयो ।

८. सकारात्मक विभेदको नीति समानहरूका बीच समान र असमान अवस्थामा रहेकाहरूबीच असमान व्यवहार गर्ने समन्यायमा आधारित मान्यता हो । जुनसुकै अवस्थामा रहेकाहरूबीच औपचारिक समानताको व्यवस्थाले सारभूत समानता (Substantive Equality) हासिल नहुने भई आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको हित अभिवृद्धिका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आएको नीति भए तापनि यसको उद्देश्य योग्यता प्रणालीलाई परास्त गर्ने होइन भन्ने संवेदनशील पक्षलाई निवेदकहरूले समेत नजरअन्दाज गर्न मिल्ने हुँदैन । सकारात्मक विभेद समानताको सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पक्ष भए पनि यो निरपेक्षरूपमा लागू हुन सक्दैन । समावेशीतालाई अवलम्बन गरेका विश्वका कुनै पनि मुलुकले परीक्षा प्रणालीलाई इन्कार गरेको दृष्टान्त पाइँदैन । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति जुनसुकै वर्ग र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्त्व गर्ने भए तापनि उसमा पनि न्यूनतम योग्यता, दक्षता र क्षमता हुन आवश्यक हुन्छ । लोक सेवा आयोगले उम्मेद्‌वारको योग्यता तथा क्षमता परीक्षणको लागि तय गरेको आधार पार गरी समावेशी समूहभित्रका योग्य र दक्ष जनशक्ति राज्यले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा नै समावेशी समूहभित्रका क्षमतावान् प्रतिभाहरूलाई न्याय हुन पुग्ने देखिन्छ ।

९. निवेदकहरूको रिट निवेदन हेर्दा निवेदक तथा निवेदकजस्ता समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेद्‌वारहरूले लोक सेवा आयोगबाट लिइने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको लागि सञ्चालित प्रथम चरणको परीक्षा नै दिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनको लागि दाबी लिएको देखियो । जबकी उक्त प्रथम चरणको परीक्षामा उम्मेद्‌वारहरूले केबल तोकिएको उत्तीर्णाङ्क ४०% सम्म अङ्क प्राप्त गरेमा त्यस्ता उम्मेद्‌वारहरू दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि योग्य हुने देखिन्छ । समावेशी समूहको लागि लोक सेवा आयोगले छुट्याएका पदहरूमा तिनै प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरेका समावेशी समूहका उम्मेद्‌वारहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कुरा मुख्य विषय हो । प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्णाङ्कसम्म प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेद्‌वारहरूलाई दोस्रो चरणको परीक्षामा समावेश नगराउने गरी लोक सेवा आयोगले तय गरेको नीतिलाई सकारात्मक विभेदको नीतिविपरीत भएको नमानी यसलाई योग्यता प्रणालीको कदर गरी समावेशी समूहका क्षमतावान् प्रतिभालाई न्याय गरेको सम्झनु उचित हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा लोक सेवा आयोगले हाल लागू गरेको प्रथम चरणको परीक्षामा सबै वर्गले समावेश भई उत्तीर्ण भएमा मात्र दोस्रो चरणमा खुला तथा समावेशी समूहका लागि छुट्याएको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले समावेशीताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको अर्थ गर्न नसकिने र प्रथम चरणको परीक्षामा सामेल हुनु नपर्ने व्यवस्थाले रिट निवेदकको हक संरक्षण हुने तथा प्रथम चरणको परीक्षामा निवेदकहरू लगायतका समावेशी समूहका उम्मेद्‌वार संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्थाले निवेदकहरूको हक हनन् हुने भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखिएन ।

१०. अब चौथो प्रश्न रिट निवेदन माग दाबीबमोजिम रिट जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, प्रथमतः निवेदकहरूले माग दाबी नै प्रस्ट लिन सकेको देखिँदैन । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका विज्ञापनअन्तर्गतको परीक्षा सम्पन्न भई परीक्षाको नतिजा आई उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‌वारहरूले नियुक्ति पत्रसमेत पाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्यता देखिएन । त्यसमाथि कस्तो परीक्षा लिने, कसरी लिने, कुन तरिका अवलम्बन गर्ने, कति अङ्कभार राख्ने भन्नेजस्ता विषयहरू लोक सेवा आयोगले समयसापेक्ष निर्धारण गर्ने विषय भएकोले सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत व्यवस्था भएको देखियो ।

११. अतः लोक सेवा आयोगबाट लागू गरिएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीबमोजिम विज्ञापन भई निजामती सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न सञ्चालन भएका परीक्षालगायतका काम कारवाहीमा कुनै पनि कानूनी त्रूटि भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत: तेजबहादुर खड्का

इति संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शुभम् ।