निर्णय नं. ९७५६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७२।१०।०१

०६९-WO-१०७९

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित ८६०८ फ्लावर एभ्यू अपार्टमेन्ट बि ७ टाकोमा पार्क, मेरिल्यान्ड, २०९१२ बस्ने मोतीबहादुर प्रसाई 

विरूद्ध

विपक्षी : सुनसरी जिल्ला अदालत, इनरूवा, सुनसरीसमेत

 

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क(१)(ख) मा अ.बं.११० नं. बमोजिमको तोकिएका प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद तामेल गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेपछि पनि निवेदकले थाहा जानकारी नपाएको भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुको उदेश्य सम्बन्धित सबैले सूचना थाहा पाएको हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु 

हो । मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. बमोजिमको प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिवादीको नामको म्याद तामेल गर्न नमिल्ने भन्ने हो भने कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीका नाममा सूचना म्यादतामेल गर्न नसकिने अवस्था आईपर्छ । यसबाट अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा अनन्तकालसम्म म्यादतामेल हुन नसकी न्यायनिरूपण गर्नेकार्य असम्भव हुन गई अन्तत यसबाट सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ता युवराज भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः

सुनसरी जिल्ला एकम्बा गा.वि.स. वडा नं.८ख कि.नं.९ ज.बि. ०-४-१०, कि.नं.१४ ज.बि. ०-३-१०, कि.नं.२० ज.बि. ०-११-४, कि.नं.५३ ज.बि. १-१४-१०, कि.नं.८४ ज.बि. ०-२-४, कि.नं.५५ ज.बि. ०-२-१३, कि.नं.५६ ज.बि. ०-१०-१३ का जग्गा म निवेदक नाम दर्ताका जग्गाहरू हुन् । मलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ग्रिनकार्ड प्राप्त भएकोले अमेरिका गई लामो समयसम्म बस्नु पर्ने भएकोले उल्लिखित जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मुद्दा मामिला गर्नु परेमा वा बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागिसमेत प्रत्यर्थी ज्योति प्रसाईलाई मिति २०५६।६।१९ मा अधिकृत वारेसनामा दिएको थिएँ । सो समयदेखि हालसम्म म अमेरिकामा नै बसोबास गरी आएको छु ।

यसबीचमा विपक्षी ज्योति प्रसाई र मबीच मनमुटाव सिर्जना भएको, लामो समयसम्म घरजग्गा बिक्री गर्न नसकेको कारणले गर्दा मिति २०६६।९।१६ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त अधिकृत वारेसनामा अ.बं.७१ग नं. बमोजिम बदर गरेको छु । उक्त वारेसनामा बदर भएपश्चात् प्रत्यर्थी ज्योति प्रसाईलाई उक्त जग्गाको विषयमा कुनै पनि काम कारवाही गर्ने अधिकार नरहेकोमा विपक्षीमध्येका लिलबहादुर नेपालसँगको मिलेमतोमा अधिकृत वारेस बदर हुनुभन्दा अघिको मिति २०६५।८।७ मा रू.७५,००,०००।- रकम बैना लिएको भनी बैनाबट्टाको कागज खडा गरेको रहेछ । उक्त बैनाबट्टाअनुसार जग्गा राजीनामा गरी नदिएको भनी विपक्षी लिलबहादुर नेपालले सुनसरी जिल्ला अदालतमा संवत् २०६८ सालको दे.नं. २६-०६८-०६५०० को दायित्व पूरा गराई बैनारकम दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर गरी मेरो नामको म्याद हुँदै नभएको स्थान इटहरी न.पा. वडा नं.४ मा बेपत्ते तामेल भएको रहेछ । म निवेदक अमेरिकामा बस्छु भन्ने विपक्षीलाई थाहा हुँदाहुँदै मिति २०६८।१२।१० को गोरखापत्रमा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरी म्यादभित्र प्रतिवादी हाजिर नभएको भन्दै वादी दाबीबमोजिमको रकम रू.७५,००,०००।- विपक्षी लिलबहादुर नेपालले भरी पाउने ठहरी फैसला भएछ । उक्त फैसलाबमोजिम विपक्षी लिलबहादुरले भरिपाउने रकम उल्लिखित जग्गाबाटै असुलउपर गरिपाउँ भनी निवेदन दिई रू.६६,०७,२५०।- रकममा मेरो जग्गा लिलाम सकार गरी मा.पो.का. सुनसरीबाट विपक्षी लिलबहादुरको नाममा दा.खा. नामसारी गरिएको रहेछ । उक्त सबै व्यहोरा कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०६९।११।१७ मा नक्कलसारी हेर्दा विस्तृतरूपमा थाहा जानकारी प्राप्त हुनआयो । विपक्षीहरूको उक्त निर्णय एव काम कारवाहीबाट म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(२), धारा १९(१)(२) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक एवं अ.बं. ११०, ११२ नं., रजिस्ट्रेसनको ११क नं. समेतद्वारा प्रत्याभूत कानूनी हक अधिकारको प्रचलनमा बाधा पुग्न गएकाले सो हक प्रचलन गरी पाउने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यो निवेदन दिन आएको छु ।

मैले अधिकृत वारेसनामा बदर गराइसकेपछि विपक्षीहरूले मिलेमतोमा अगाडिको मिति राखेर बैनाको लिखत खडा गरिएको तथ्य मैले वारिसनामा बदर गरिसकेपछि मुद्दा दायर गरेकोबाट स्पष्ट 

हुन्छ । मुद्दा दायर गर्दा उक्त कागजको वैधानिकता शून्य भइसकेकोमा त्यसबाट फैसला गरी गराई मेरो हक प्रभावित तथा अपहरण नहुने तथा म निवेदकमाथि कुनै दायित्व सिर्जना नहुने निश्चित छ । जसले ऋण खाएको हो निजले तिर्नुपर्ने हुन्छ । मिति २०६५।८।७ मा रू. ७५,००,०००।- बैना दिएर २०६८ सालको ज्येष्ठ मसान्तसम्मको भाखा राखिँदैन । यस्तो रकम लिनुदिनु नगरी केवल कागजखडा गरी मेरो जग्गा लिनेखाने नियतबाट विपक्षीहरूको मिलेमतोमा मलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरिएको छ । प्रतिवादको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको विपक्षीहरूको उल्लिखित सम्पूर्ण गैरकानूनी काम कारवाहीहरू बदर भागी छ ।

विपक्षी लिलबहादुर नेपालले श्री सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फिराद पत्रको प्रकरण नं.१ मा विवादको जग्गामा मेरो घर रहेको उल्लेख 

छ । मेरो नाउँको म्याद सोही घरजग्गामा पनि तामेल गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक मेरो पैतृक घरमा पनि म्याद तामेल गर्न सकिन्थ्यो । वादीलाई कागज गराई मेरो ठेगाना खुलाई विद्युतीय माध्यमद्वारा म्याद पठाउनु पर्नेमा सोसमेत गरिएन यसरी मैले सहजरूपले थाहा पाउन सक्ने मनासिब आधार र कारण रहेको यी उल्लिखित कुनै पनि माध्यमको अवलम्बन नगरी जानी जानी गलत तरिकाले म्याद तामेली गरिएको आधारबाट म निवेदकले सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क (१)(क) ले अ.बं.११० नं. बमोजिमको तोकिएका प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेमा मुद्दाको प्रकृति हेरी म्याद तामेली भएको जानकारी सहजरूपमा पाउन सक्ने मनासिब आधार र कारण छ भनी इजलासबाट आदेश भएमा मात्रै कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम रेडियो, टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेर म्याद तामेल गराउन सकिने व्यवस्था छ । प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतबाट गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने भनी मिति २०६८।१२।६ मा आदेश गर्दा मैले सहजरूपमा थाहा जानकारी पाउन सक्ने कुनै पनि मनासिब आधार र कारण खुलाइएको छैन । मेरो विरूद्धमा निर्णय गर्दा रीतपूर्वक म्याद सूचना प्रदान गरी सुनुवाइको अवसर पाउनु पर्ने मेरो कानूनी हक हो । म विदेश अमेरिकामा रहेको व्यक्तिलाई गोरखापत्रको सूचनाले सहजरूपमा थाहा जानकारी पाउने अवसर बिलकुल छैन । यो तथ्यगत जानकारी विपक्षीहरूलाई हुँदाहुँदै पनि कुनै आधार कारण नखुलाई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको र त्यसै सूचनालाई तामेली म्यादमानी गरिएको फैसलालगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकोले बदरभागी छ । प्रतिवादीलाई सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरिएको निर्णय दूषित एवं बदरभागी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ । 

उल्लिखित निवेदन जिकिरको अतिरिक्त उक्त दाबीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सम्मानित न्यायालयबाट विवादको विषयवस्तुमा निवेदकलाई समेत राखी न्यायिक विचार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा माथि लेखिएबमोजिम प्रत्यर्थीहरूको उल्लिखित सम्पूर्ण गैरकानूनी काम कारवाहीहरू बदर गरी यसै अदालतबाट सुनसरी जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जाने तारिख तोकी सो मितिबाट कानूनबमोजिमको म्यादभित्र निवेदकको हकमा प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिलाई पाउने परमादेशसमेत जारी गरी न्याय पाऊँ ।

अतः माथि प्रकरण-प्रकरणमा वर्णित निवेदन जिकिरहरूबमोजिम मेरो नाउँ दर्ताको जग्गा सम्बन्धमा मुद्दा मामिला तथा बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारेसनामा कानूनबमोजिम बदर गरिसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले मिलेमतो गरी अगाडिको मिति राखी बैनाबट्टाको कागज खडागरी दायर गरेको मुद्दामा निवेदकलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्ने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट तामेल गरिएको मिति २०६८।१०।३ बेरीतको म्याद, मिति २०६८।१२।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना, सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२४ मा भएको फैसला, सो फैसलाबमोजिम मा.पो.का. सुनसरीबाट विपक्षी लिलबहादुर नेपालको नाममा दाखिल खारेज गरी उपलब्ध गराएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाम दर्ताको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा एवं स्वामित्व कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालत तथा मा.पो.का. सुनसरीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लिखित जग्गा कसैलाई बिक्रीलगायत कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत निवेदनको किनारा नलागेसम्म निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति जे अवस्थामा छ यथावत् अवस्थामा रोक्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यसमा वादी लिलबहादुर नेपाल प्रतिवादी जिल्ला सुनसरी इटहरी न. पा. वडा नं ४ बस्ने मोतीबहादुर प्रसाई १, ऐ.ऐ. बस्ने ज्योति प्रसाईसमेत भएको दायित्व पूर गराई बैनाको रकम दिलाई पाउँ मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२४ मा फैसला भई सोहीअनुसार मोतीबहादुर प्रसाई नामको एकम्बा ८(ख) का कि.नं. ९, १४, २०, ५३, ५४, ५५, ५६ का जग्गाहरू लिलबहादुर नेपालका नाममा दा.खा. दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश पुर्जी प्राप्त भई सोहीबमोजिम लिलबहादुर नेपालको नाममा दा.खा. गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

वादी लिलबहादुर नेपाल, प्रतिवादी मोतीबहादुर प्रसाईसमेत भएको दायित्व पूरा गरी बैना रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा बेपत्ते म्याद तामेल भएकोले मिति २०६८।१२।१० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदासमेत प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर नगरी बसेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा फिराद दाबीबमोजिम रू.७५,००,०००।- वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६९।३।२४ मा फैसला भएको छ । फैसलाबमोजिमको रकम दिलाई भराई पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा दरखास्त परेकोमा बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी प्रतिवादीका नाममा गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएकोमा बिगो दाखिल गर्न नल्याएकोले विवादित जग्गा डाक लिलाम हुँदा कोही कसैले लिलाम सकार नगरी वादीले लिलाम सकारी लिएको हो । यसरी कानूनबमोजिम वादीले डाक लिलाम सकार गरेको हुँदा दाखेल खारेजका लागि मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएको हो । तसर्थ यस अदालतको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

वारेसनामाको कानूनी अस्तित्व शून्यमा पुगिसकेको अस्थामा मैले लिँदै नलिएको बैना रकम लिएको भन्दै बैनापट्टाको कागज पेस गरी मुद्दा दायर गरी मसमेतलाई थाहा जानकारी नपाउने गरी सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराई बेपत्ते म्याद तामेली एवं सूचना प्रकाशित गरी एकतर्फी बिगो भरी पाउने गरी भएको फैसला र फैसलाबमोजिम भएका लिलाम सकार, नामसारीसमेतका काम कारवाही बदर हुनुपर्ने निर्विवाद छ । लिलबहादुर नेपालसँग मिलेमतो गरी बैना कागज खडा गरी मुद्दा दायर गरी एकतर्फी फैसला गराएको भन्ने हदसम्मको निवेदन दाबी झुट्टा ठहर गरी मलाई समेत सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गराई एकतर्फी फैसला गराएको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पुनः सुनुवाइको मौका प्रदान गरी इन्साफ गर्नु भन्ने परमादेशसमेतको जो आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ज्योति प्रसाईको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले निजका दाजु ज्योति प्रसाईलाई मिति २०५६।६।१९ गते सुनसरी जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारेस नियुक्त गरी निजका नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरू बेचबिखन गर्नसमेत अख्तियारी प्रदान गरेकोले सोही अधिकृत वारेसनामाका आधारमा निज अ.वा. ज्योति प्रसाईले अधिकृत वारेसमा उल्लिखित जग्गामध्ये क्षे.फ. ३-९-११  जग्गा बेचबिखन गर्न मिति २०६५।८।७ गते बैनाबट्टाको लिखत गरेको हो । बैनाबमोजिमको समयावधिमा जग्गा पारित गरी नदिएकोले बैनाबमोजिमको दायित्व पूरा गराई बैना रकम दिलाई पाउन  सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी विपक्षीको वारेसनामामा उल्लिखित ठेगानामा म्याद जारी भएको तथा गोरखापत्रमा समेत ३० दिने सूचना म्याद प्रकाशित भएको छ । कानूनबमोजिमको रीत पुर्‌याई म्याद तामेल भएर नै जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२४ गते फैसला भएको हो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी डाक लिलाम सकार गरी मेरा नाममा दा.खा. दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको हुँदा उक्त कार्यहरू रिट क्षेत्रबाट बदर हुने होइन । मिति २०५६।६।१९ गतेको अधिकृत वारेसनामा मिति २०६६।९।१६ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गराई बदर गरेको भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन दाबी भए तापनि एउटा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित हुँदैमा अधिकृत वारेसनामा बदर हुने कानूनी व्यवस्था छैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. ७१(ग) नं. मा राष्ट्रिय स्तरको २ वटा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बदर गराउनु पर्ने र बदर गराएको जानकारी अधिकृत वारेसलाई लिखत रूपले दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सोविपरीत अधिकृत वारेसनामा बदर भएको मानिँदैन । तसर्थ, मिति २०५६।६।१९ को अधिकृत वारेसनामा र मिति २०६५।८।७ को बैनाबट्टा कागज बदर नभई सदर कायम रहेको तथा सोबमोजिम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन भई प्राप्त चलन पुर्जीबमोजिम दर्ता भएको जग्गा कानूनसम्मत भएकोले बदर हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिलबहादुर नेपालको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री पूर्णप्रसाद राजवंशीले निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसनामा मिति २०६६।९।१६ मा बदर गराइसकेपछि विपक्षीहरूको मिलेमतोमा पहिलेको मिति राखी बैना गरेको हुँदा उक्त कागज बनावटी हो । ७० लाख लेनदेन गरेर २ वर्ष पछाडिको जग्गा पास गर्ने भाका राखिँदैन । बैना कागज विपक्षी ज्योति प्रसाईको घरडेरामा तयार भएको भनी उल्लेख भइरहेकोमा सोही वतनको म्याद तामेली सार्वजनिक चौतारामा टाँस तामेल गरेको छ । बेपत्ते तामेल भएको वतनमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त सूचनालाई कानूनसम्मत भन्न मिल्दैन । निवेदकको स्थायी वतनमा म्याद तामेल गरी सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न सकिने पर्याप्त अवसर रहेकोमा त्यसविपरीत म्याद तामेल भएकोलाई कानूनी रित पुगेको भन्न मिल्दैन । किनबेचमा तय भएको मूल्यभन्दा धेरै घटीमा लिलाम भएकोबाट पनि कैफियत रहेको भन्ने देखिन्छ । तसर्थ, निवेदकको नामको तामेली म्याद, जिल्ला अदालतको फैसलालगायतका कामकारवाही बदर गरी प्रतिरक्षाको अवसर प्रदान गरिपाउँ  भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, अधिवक्ता श्री  युवराज भण्डारीले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट तामेल भएको म्यादमा कानूनी त्रुटि छैन । निवेदकका नाममा बेपत्ते तामेल भएकै कारण गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको हो । निवेदकले उक्त म्याद गुजारी प्रतिवाद नगर्नु भएको स्पष्ट छ । साथै फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि सूचना प्रकाशित भएको छ । पटकपटकको सूचनाबमोजिम अदालतमा हाजिर हुन आउनु भएको छैन । मैले गरेको बैना लिखत जालसाजी हो भनी किर्तेमा नालिस गर्न सकेको छैन । बैना कागज जुन ठाउँमा भएको हो त्यही ठाउँमा म्याद तामेल भएको छ । गलत ठेगानामा म्याद तामेल भएको भन्ने दाबी छैन । तसर्थ, कानूनबमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल भई भएको फैसला र सोपश्चात्‌का काम कारवाही बदर हुने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक अमेरिकामा बस्नुपर्ने भएकोले निजको नाममा दर्ता रहेको जग्गा बिक्री गर्न भनी विपक्षी ज्योती प्रसाईलाई दिएको अधिकृत वारिसनामा बदर भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूको मिलेमतोमा अगाडिको मितिको बैना कागज बनाई सोही बैना कागजको आधारमा मलाई विपक्षी बनाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा मेरो नाममा जारी म्याद सूचना रीतपूर्वक तामेल नगरेको, गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना म निवेदकले सहजरूपमा थाहा जानकारी पाउन सक्ने अवस्था नभएकोमा मिति २०६८।१२।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालाई रीतपूर्वकको मानी निवेदकलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्ने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२४ मा फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला, सो फैसलाबमोजिम खडा गरिएको मिति २०६९।९।२५ डाक मुचुल्कालगायत विपक्षी लिलबहादुर नेपालका नाममा मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने निर्णयसमेतका यावत कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाम दर्ताको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा एवं स्वामित्व कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । उक्त दाबीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विवादको विषयवस्तुमा कानूनबमोजिम म्यादभित्र प्रतिवादको अवसर दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग दाबी रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षी लिलबहादुर नेपालले निवेदकउपर सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायित्व पूरा गराई बैना रकम दिलाई पाउँ भनी दयार गरेको मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६९।३।२४ को फैसलाअनुसार वादीले भराई पाउने ठहरेको बिगो रकम म्यादभित्र प्रतिवादीले दाखिल नगरेको कारण विवादित जग्गा डाक लिलाम भएकोमा कसैले सकार नगरेकाले पञ्चकिर्ते मुल्याङ्कनबमोजिम वादीले डाक लिलाम सकार गरी लिई सोहीअनुसार निवेदक मोतीबहादुर प्रसाई नामको एकम्बा ८(ख) कि.नं. ९, १४, २०, ५३, ५४, ५५, ५६ का जग्गाहरू लिलबहादुर नेपालका नाममा दाखिल खारेज भई गएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । रिट निवेदक र निजका भाइ ज्योति प्रसाईउपर सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायित्व पूरा गराई बैनारकम दिलाई पाउँ भनी दयार भएको फिरादमा प्रतिवादीको वतन जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा. वडा नं. ४ भनी देखाइएकोमा उक्त वतनमा जारी भएको ३० दिने म्यादसूचना म्यादवाला मानिस र निजको घरसमेत फेला नपरेको भनी बेपत्ते तामेल भएको कारण सोही वतनमा मिति २०६८।१२।१० को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल भएको 

देखिन्छ । उक्त गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अमेरिकामा बसोबास रहेको निवेदकले सहजरूपमा थाहा जानकारी पाउन नसक्ने अवस्थामा सोही सूचना म्यादलाई रीतपूर्वक मानी फैसला भएकोले सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । निवेदकका नाउँ दर्ताको उल्लिखित जग्गाहरू बेचबिखन गर्न र मुद्दा गर्नु परेमा फिराद प्रतिउत्तर, मिलापत्रसमेतका कार्य गर्नको लागि सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।६।१६ मा आफ्नो भाइ ज्योति प्रसाईलाई अधिकृत वारेसनामा दिएको देखिन्छ । उक्त अधिकृत वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र भाइ ज्योति प्रसाईको ठेगाना साबिक ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल सुनसरी जिल्ला इटहरी न.पा. वडा नं. ४ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी बनाइएका ज्योति प्रसाईले उल्लिखित सुनसरी जिल्ला इटहरी न.पा. वडा नं. ४ ठेगाना राखेरै विपक्षी लिलबहादुर नेपाल लाई बैनाबट्टाको कागज गरिदिएको र वादीले सोही ठेगाना उल्लेख गरी फिराद दायर गरेको देखिन्छ । फरकफरक सन्दर्भ रहेका अधिकृत वारेसनामा र बैनाबट्टाको लिखतमा एउटै ठेगाना उल्लेख भएको देखिँदा उक्त ठेगाना निवेदकहरूको सही र वास्तविक ठेगाना रहेको देखियो । यसरी निवेदकले आफ्नो भनी उल्लेख गरेको ठेगानाभन्दा अन्यत्र अदालतबाट म्याद सूचना जारी गरी म्याद तामेल भएको भन्ने देखिँदैन । अधिकृत वारिसनामाको कागजमा उल्लिखित ठेगाना परिवर्तन भएको छ भन्न निवेदकले सकेको छैन । गलत वतन उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको भन्ने पनि निवेदकको जिकिर रहेको पाइँदैन । यसरी बैनारकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी निवेदक र निजका भाइ ज्योति प्रसाईंको नाउँको म्याद लेखिएको वतनमा तामेल हुँदा फेला नपरी सार्वजनिक चौतारामा टाँस भएको कारण प्रतिवादीलाई जानकारी नहुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर अदालतबाट गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । यस्तो सूचना फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रकाशित भएको देखिन्छ । निवेदक विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नु उक्त सूचनाको उदेश्य हो । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क (१)(ख) मा अ.बं.११० नं. बमोजिमको तोकिएका प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद तामेल गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेपछि पनि निवेदकले थाहा जानकारी नपाएको भन्न मिल्ने अवस्था 

रहँदैन । सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुको उद्धेश्य सम्बन्धित सबैले सूचना थाहा पाएको हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु हो । मुलुकी ऐन अ.बं.११० नं. बमोजिमको प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिवादीको नामको म्याद तामेल गर्न नमिल्ने भन्ने हो भने कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीका नाममा सूचना म्याद तामेल गर्न नसकिने अवस्था आईपर्छ । यसबाट अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा अनन्त कालसम्म म्याद तामेल हुन नसकी न्याय निरूपण गर्ने कार्य असम्भव हुन गई अन्तत यसबाट सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त हुन जान्छ ।

४. यसरी निवेदकले आफ्नो वतन भनी अधिकृत वारेसनामामा उल्लेख गरेको सुनसरी जिल्ला इटहरी न.पा. वडा नं. ४ मा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२अनुसारको प्रक्रिया अनुशरण गरी मिति २०६८।१२।१० को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतबाट म्याद तामेल भएको देखिँदा उक्त कार्य कानूनविपरीत भएको भन्न मिलेन । 

५. कानूनबमोजिम अधिकृत वारिसनामा बदर भइसकेपश्चात् खडा भएको बनावटी बैना कागजबाट आफ्नो दायित्व सिर्जना हुने होइन भन्ने निवेदकको अर्को दाबी सन्दर्भमा हेर्दा  निवेदकले मिति २०६६।९।१६ अधिकृत वारेसनामा बदर गराएको भन्ने देखिन्छ । यसरी अधिकृत वारेसनामा बदर गराउनु अगावै मिति २०६५।८।७ मा विपक्षी ज्योति प्रसाईले ०६८ साल जेठ मसान्तसम्मको भाखाभित्र जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिने सर्तमा रकम लिई बैनाबट्टाको कागज गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट मिलेमतोमा बैना कागज खडागरी निवेदकको हक जाने काम कारवाही गरेको भए त्यस्तो बैना कागजलाई किर्ते जालसाजी घोषित गरी बदर गराउन सकिनेमा त्यसतर्फ निवेदकले कारवाही चलाएको छु भन्न सकेको 

देखिँदैन । अधिकृत वारेसनामा बदर भएपश्चात् त्यसको कानूनी हैसियत शून्य हुने हुन्छ । तर कानूनबमोजिम अधिकृत वारेसनामा बहाल रहेकै अवस्थामा भए गरेका काम कारवाहीबाट उत्पन्न दायित्व निस्तेज हुन 

सक्दैन । यसरी निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसनामा मिति २०६६।९।१६ मा बदर भएकोमा सोभन्दा अगाडि मिति २०६५।८।७ मा गरिदिएको बैना कागजबाट उत्पन्न दायित्वबाट यी निवेदकले फुर्सद पाउने भन्न मिल्दैन । यसरी मुद्दा दायर गर्नुअघि अधिकृत वारेसनामाको वैधानिकता शून्य भइसकेको भनी बैनाबट्टाको कागजबाट उत्पन्न दायित्व आफूले वहन गर्नु नपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिरसमेत स्वीकारयोग्य देखिएन । 

६. माथि उल्लिखित आधार कारणबाट सुनसरी जिल्ला अदालतमा यी निवेदकसमेत उपर दायित्व पूरा गराई बैनाको रकम दिलाई पाउँ भनी दायर भएको मुद्दामा निवेदकको वतन जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा. वडा नं.४ मा जारी भएको ३० दिने म्याद बेपत्ते तामेल भएको कारण जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क(१)(ख) बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी म्याद तामेल भई फैसला भएको देखिँदा उक्त मिति २०६८।१२।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित म्याद सूचना, सोही आधारमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२४ मा भएको फैसला र उक्त फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेका अन्य कामकारवाही कानूनविपरीत रहेको भन्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल पुस १ गते रोज४ शुभम् ।