निर्णय नं. ९७५८ - सरकारी छाप किर्ते गरी झुठो नागरिकता बनाएको

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

फैसला मिति : २०७३।०२।०३

०७१-CR-१५४५

 

मुद्दाः सरकारी छाप किर्ते गरी झुठो नागरिकता बनाएको ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय रामेछापमा थुनामा रहेकी छुल्तीम डौमा लामा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : प्र.स.नि.हस्तबहादुर ताम्राकारको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि संविधान तथा कानूनले निर्धारण गरेको सर्त पूरा गरेका व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ । कानूनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार मलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया थाहा नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान असमर्थ रहेकी हुँदा अर्कै व्यक्तिलाई पैसा दिएर आफ्नो नागरिकता बनाउन लगाएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको कथनलाई कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुकूलको कार्य मान्न नमिल्ने ।

कानूनले गर्नु हुँदैन भनी बर्जित गरेको कार्य गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको भागिदार हुनु नै पर्ने 

हुन्छ । कानूनन निषेधित कार्य गर्ने र गराउने दुवै कार्य गैरकानूनी मानिने हुँदा त्यस्तो निषेधित कार्य आफैँले उपस्थित भई नगरी अर्को व्यक्तिबाट गराएको भन्ने आधारमा कानूनद्वारा निर्धारण गरेको सजायबाट कसैले छुटकारा पाउन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता  प्रेमराज सुवेदी

प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३)

 

सुरू फैसला गर्ने : 

मा.जिल्ला न्या. श्री उमेशप्रसाद लुइटेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : 

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीप्रसाद घिमिरे

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या. सुशीला कार्की : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७१।३।३२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:- 

जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित पूर्वमा वीरगञ्ज बसपार्क जाने सडक, पश्चिममा घण्टाघर जाने रिङरोड सडक, उत्तर र दक्षिणमा बाईपास सडक यति चार किल्लाभित्र पर्ने भानुचोक सडकमा छुल्तीम डौमा लामाको शरीर तथा झोलासमेतको कानूनबमोजिम खानतलासी लिँदा कम्प्युटरबाट स्केनिङ्ग गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छुल्तीम डौमा लामाको नामको शरणार्थी परिचयपत्र, भारू रू.१,०००।– र ५,००।– दरका जम्मा रू.२८,०००।– रकम, तिब्बतीयन महिला संघको छुल्तीम डौमा लामाको नामको परिचयपत्रसमेतका चिजवस्तु सामान फेला परेको भन्नेसमेत व्यहोराको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का ।

मिति २०६९।६।२० गते अ.प्र.पोष्ट वीरगञ्ज बसपार्कमा मेरो कमाण्डमा खटिएको टोली गस्ती गर्दै सो दिनको १२.०० बजेको समयमा जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उप महानगरपालिका वडा नं. १८ भानुचोकमा एक जना महिलालाई शंकास्पद अवस्थामा भेटी निजको नाम थर सोधपुछ गर्दा जिल्ला रामेछाप गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने सोनम लामाकी छोरी वर्ष ५५ की छुल्तीम डौमा लामा भनी बताएको शंका लागी निजको शरीर खान तलासी गर्दा निजको साथमा रहेको झोलाबाट कम्प्युटरबाट स्केनिङ्ग गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छुल्तीम डौमा लामाको नामको शरणार्थी परिचयपत्र, भारू १०००।- दरको नोट थान २७ र रू.५००।– दरको थान २ समेतको जम्मा रू.२८०००।- फेला परेको हुँदा कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्र.ना.नि. हस्तबहादुर ताम्राकारको प्रतिवेदन ।

छुल्तीम डौमा लामालाई नागरिकताको सद्धे किर्ते सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र निजबाट बरामद भएको भारतीय मुद्राको सम्बन्धमा विदेशी मुद्रा ओसार पसार तथा कारोबार गरेको अभियोगमा समेत मुद्दा चल्न सक्ने भएकाले सोसम्बन्धी कारवाही सम्बन्धित निकायबाट चलाई सोको कारवाहीपछि छुटी जाने बखत अध्यागमनसम्बन्धी कारवाहीको लागि यस विभागमा उपस्थित गराउने भन्नेसमेत व्यहोराको अध्यागमन विभाग काठमाडौंको पत्र ।

मिति २०६९।६।२० मा म नेपालको वीरगञ्जबाट पारीपट्टी भारतको बजारमा कपडा खरिद गर्न वीरगञ्ज बसपार्क हुँदै जाने क्रममा सो स्थानको प्रहरीले चेक जाँच गरी मेरो झोला खानतलासी गर्दा रङ्गीन फोटोकपी मिसिनबाट फोटोकपी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सामानसाथ वीरगञ्ज प्रहरी कार्यालयमा लगेको हो, मेरो साथमा रहेको झोलाबाट बरामद भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी मैले नागरिकता बनाई सकेपछि काठमाडौंमा स्केनिङ्ग गरी बनाएको हो, सक्कली नागरिकता प्रमाणपत्र अहिले कहाँ छ मलाई थाहा छैन, डेरा कोठा सर्दा हराएको हो, पहिले नागरिकता बनाउँदा मसँग एकजना केटा मान्छे साथै आएका थिए, निजको नाम, थर, वतनबारे मलाई केही थाहा छैन, निजले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएर मलाई दिएका हुन्, नेपाली नागरिकता बनाइसकेपछि मसँग आउने केटा मान्छेले मबाट रू.७,०००।– लिएका हुन्, निज केटा मान्छेलाई मैले देखे पनि चिन्दिन, नागरिकता बनाएपछि निज सम्पर्कमा पनि छैनन्, भेटघाट पनि भएको छैन, उक्त मुचुल्कामा उल्लिखित नागरिकता, भारतीय रूपैयाँ, मेरो नामको तिब्बतियन शरणार्थी परिचयपत्रसमेत चिजवस्तुहरू मेरो साथबाट बरामद भएको हो । मेरो बाबु आमा, पति तिब्बतियन हुन्, आमाले तेरो जन्म रामेछाप जिल्ला गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ मा भएको भनेको आधारमा मैले नागरिकता बनाउँदा उक्त वतन मेरो हो भनी लेखाई दिएको हुँ, उक्त ठेगानामा म बसोबास गरेको छैन, अचल सम्पत्ति के कति छ छैन, मलाई थाहा छैन, भारतमा आउन जान सजिलो हुने हुँदा सो प्रयोजनको लागि नागरिकता बनाएको हुँ, नागरिकतामा उल्लिखित ठेगानामा नै मेरो जन्म भएको हो भन्ने अन्य सबुद प्रमाण मसँग केही छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको 

बयान ।

स्थायी प्रहरी पोष्ट वीरगञ्ज पर्साबाट खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का भई प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाको नामको क. ५०।१४६८ नं. को नेपाली नागरिकताबाट स्क्यानिङ्ग गरी निकालेको नागरिकताको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा खुलाई पठाइदिनु भनी पत्र लेखी पठाएकोमा गुम्देल १ निवासी छुल्तीम डौमा लामाका नाममा क. ५०।१४६८ नं. को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र मिति २०४९।८।२१ मा यस कार्यालयबाट जारी भएको अभिलेखबाट नदेखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको पत्र ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापबाट अनुसन्धान भई अभियोजनार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पर्न आएको किटानी प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाको बयान कागज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको पत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाले मिति २०४९।८।२१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट जारी भएको भनिएको नागरिकतामा आफ्नो जन्म स्थान रामेछाप जिल्ला गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ भएको, जन्म मिति २०१४।५।६ भएको भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको झुठो, किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरी प्रचलनमा ल्याएको वारदात कायम हुन आएकाले प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामालाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा २१(३) नं. बमोजिम सजाय गरी प्रतिवादीले नेपाली नागरिकताको झुठो प्रमाणपत्र खडा गर्दा सरकारी अड्डाको छाप, सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखतसमेत झुठा बनाएको समेत देखिन आएकाले उक्त कार्य मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नं. विपरीत हुँदा सोही महलको ९ नं. र १२ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

मलाई देखाएको प्रमाणपत्र र शरणार्थी परिचयपत्र मैले बनाएको हो, जाहेरवालालाई चिन्दिन रामेछापमा जन्मे र हुर्केको हो, बाबुआमा तिब्बतियन हुन् । म नेपालमा जन्मेपछि नेपालमा बसेको नेपाली हुँ, बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित चिजवस्तु मबाट बरामद भएको हो । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान मैले भनेबमोजिम लेखिएको हो । मिति २०४९।८।२१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट क. ५०।१४६८ को नागरिकता साथीले भनेर बनाएको हो । हाल म साथीलाई चिन्दीन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाको अदालतसमक्षको बयान ।

प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामाले झुठो विवरण उल्लेख गरी नेपाली नागरिकता झुठो किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरी आफू तिब्बतियन शरणार्थी भएको व्यहोरालाई छिपाई सहजसँग नेपाल भारत आवत जावत गर्न प्रस्तुत नागरिकता खडा गरेको र नेपाल भारत आवत जावत गर्न र अन्य प्रयोगका लागि पनि प्रचलनमा ल्याई सरकारी अड्डाको छाप, सरकारी कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरेको पुष्टि हुन आएकाले नागरिकता प्रमाण–पत्र खडा गरेको मितिदेखि पक्राउ परेको मितिसम्म करिब २० वर्ष झुठा र किर्ते नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको हुँदा प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामालाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार पाँच वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने र किर्ते कागजको १ नं. को कसुर गरेकाले ऐ. को १२ नं. अनुसार थप एक वर्ष कैदसमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको रामेछाप जिल्ला अदालतको मिति २०७०।७।१० को फैसला ।

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको ९ नं. को सजायको सम्बन्धमा केही नबोली भएको हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपालमा जन्मेका र नेपाली बाबु भएपछि जन्म भएकालाई जन्म र वंश दुवै आधारमाबाट नागरिकता दिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको साथै नागरिकता ऐन, २०२० र नागरिकता ऐन, २०६३ ले पनि प्रस्ट गरेकोमा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा म नेपालमा जन्मेको हुँदा म नेपाली भएका कारण मैले नेपाली नागरिकता पाएको हो । नेपालमा मेरा नातेदार चिन्न नसकेकी हुँदा नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुन नसकी अर्को साथीमार्फत नागरिकता बनाउन लगाएकी र उक्त प्रमाणपत्र मैले नेपालबाट आफ्ना केटाकेटी भारतमा लैजाने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरेकी 

छु । म नेपाली भए पनि तिब्बतियनहरूसँग बढी घुलमिल भएका कारण मेरो नागरिकता बनाउन अर्को साथीलाई लगाएकीले उक्त किर्ते नागरिकता बनाउनमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको हुँदा मउपरको अभियोग स्थापित गर्ने गरी भएको रामेछाप जिल्ला अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण रहेकाले सो फैसला बदर गरी सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामाको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा परेको पुनरावेदन 

पत्र ।

यसमा किर्ते कागजको ९ नं.अनुसार सजाय नगरी किर्ते कागजको १२ नं.अनुसार थप सजाय गर्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण मुल्याङ्कन र विश्लेषणको रोहमा फरक पर्न सक्ने हुँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७१।३।१८ गतेको आदेश ।

प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाले निजको नामबाट सरकारी अड्डाको छाप, सरकारी कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरी नेपाली नागरिकताको झुठो किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरी प्रचलनमा ल्याएको तथ्य पुष्टि भएकाले निजलाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम पाँच वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी भएको सुरू फैसलामा कसुरको प्रकृति हेर्दा कैद जरिवानाको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई तीन वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ र किर्ते कागजको महलको ९ नं.बमोजिम रू. ५०।- थप जरिवानासमेत हुनुपर्नेमा सो नगरिएको हदसम्मको सुरू फैसला केही उल्टी भई थप रू. ५०।- जरिवाना हुने एवं ऐ.१२ नं. बमोजिम एक वर्ष थप कैद हुने ठहरेको हदसम्म रामेछाप जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको २०७१।३।३२ को फैसला । 

मेरी आमा तिब्बतियन भए पनि रामेछाप गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ मा मेरो जन्म भएको र म नेपली नागरिक भएको र नागरिकता बनाउने प्रक्रियाका बारेमा मलाई केही थाहा नहुँदा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म म जान नसक्ने भएकाले एकजना नचिनेका व्यक्तिलाई रू.७०००।- दिई नागरिकता बनाउन लगाएकीमा निजले तपाईँको नागरिकता यही हो भनी एउटा कागज दिएका थिए । मसँगबाट बरामद भएको नागरिकता भनिएको कागज नागरिकता नै होइन । स्केनिङ्ग नागरिकताको पनि फोटोकपीका आधारमा मुद्दा चल्न सक्दैन । मलाई नागरिकता भनी दिएको भनिएको कागज नागरिकता नभएको भन्ने कुरा मुद्दा चलेपछि थाहा हुन आएको हो । मसँगबाट बरामद भएको फोटोकपीमा सरकारी छाप र सरकारी कर्मचारीको दस्तखत किर्ते भएको छैन र हराएको सक्कलमा पनि म स्वयम्‌ सरिक भई कुनै किसिमको झुठ्ठा विवरण दिने वा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको १ नं. को परिभाषाअन्तर्गतको कुनै कसुर गरेकी छैन । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३)अनुसार नागरिकताको झुठ्ठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरे वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा मात्र सजाय हुन 

सक्छ । तर मैले नागरिकताको झुठ्ठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरे वा बनाएको होइन । एउटा अप्रमाणित फोटोकपीका आधारमा मलाई दोषी ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन 

पत्र । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रेमराज सुवेदीले प्रतिवादीले झुठो किर्ते नागरिकता नबनाएको र निजसँग रहेको नागरिकता भनिएको कागज नागरिकता नभई नागरिकताको स्क्यानिङ्ग गरी त्यसको पनि फोटोकपी रहेको हुँदा त्यस्तो कागजको आधारमा कसैलाई पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने हुँदैन । प्रतिवादीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र भनी अरू नै व्यक्तिले दिएको कागज तयार गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नै नरहेको र उक्त कागज बनाउन र सरकारी छाप र कर्मचारीको दस्तखत किर्ते गर्ने कार्यमा प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नै नरहेको अवस्थामा अभियोग लगाई निजलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोगबाट सफाई दिनु पर्ने भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा तिब्बतियन नागरिक प्रतिवादी छुल्तीम डौमा लामाले झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको झुठो किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेको, प्रचलनमा ल्याएको, सरकारी अड्डाको छाप, सरकारी कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरी निजले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) र मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १ नं. विपरीत कसुर गरेको हुँदा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम तथा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको ९ नं. र १२ नं.समेतबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी भएकोमा प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामालाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार पाँच वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने र किर्ते कागजको १२ नं. बमिजम एक वर्ष थप कैद सजाय ठहर गरी भएको रामेछाप जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको र प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामाको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले प्रतिवादीलाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (३) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू. एक लाख जरिवाना हुने ठहर गरी भएको फैसलामा केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई तीन वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरी तथा किर्ते कागजको ९ नं.बमोजिम रू. ५०।– जरिवाना हुनुपर्नेमा सो नगरिएको हदसम्म सुरूको फैसला केही उल्टी भई थप रू. ५०।– जरिवाना हुने र ऐ १२ नं.बमोजिम एक वर्ष थप कैद हुने ठहरेको हदसम्म सुरूको फैसला सदर हुने भनी गरेको फैसलाउपर प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन परी इजलासमा पेस हुन आएको देखियो । 

३. यसमा आमा तिब्बतियन भए पनि मेरो जन्म रामेछाप गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ मा भई म नेपाली नागरिक भएकाले नागरिकता बनाउने प्रक्रिया थाहा नहुँदा एकजना नचिनेका व्यक्तिलाई रू.७,०००।- दिई नागरिकता बनाउन लगाएकोमा निजले तपाईँको नागरिकता यही हो भनी एउटा कागज दिएको, सो कागजको सक्कल प्रति हराएकाले त्यसको स्क्यानिङ्गको फोटोकपी मात्र रहेको, नागरिकता भनिएको उक्त कागज नागरिकता होइन भन्ने कुरा मुद्दा चलेपछि थाहा हुन आएको एवं मसँगबाट बरामद भएको फोटोकपीमा सरकारी छाप र सरकारी कर्मचारीको दस्तखत किर्ते भएको छैन र हराएको सक्कलमा पनि म स्वयम्‌ सरिक भई कुनै किसिमको झुठ्ठा विवरण दिने वा किर्ते गर्ने कार्य नगरेको  साथै एउटा अप्रमाणित फोटोकपीका आधारमा मलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । 

४. रामेछाप गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ मा जन्म भएकी नेपालको नागरिक भएको तर नागरिकता बनाउने प्रक्रिया थाहा नभएकाले रू.७,०००।- दिई अरू नै व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउन लगाएकीले उक्त नागरिकता बनाउने कार्यमा मैले कुनै झुठा विवरण पेस गरेकी छैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तर्फ हेर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा मिति २०६९।६।२० मा वीरगञ्ज बसपार्क हुँदै भारत जाने क्रममा प्रहरीले चेक जाँच गरी झोला खानतलासी गर्दा रङ्गिन फोटोकपी मेसीनबाट निकालिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सामान बरामद भएको, सो नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी नागरिकता बनाई सकेपछि काठमाडौंमा बनाएको, सो नागरिकता २०४९ सालतिर एकजना नचिनेका केटा साथीले बनाएर मलाई दिएका, सक्कल प्रमाणपत्र हराएकाले कहाँ छ थाहा छैन, नागरिकता बनाउँदा निज केटा मानिसले मसँग रू.७,०००।– लिएका र निजले मेरो नागरिकता बनाई दिएका, त्यसपछि निज मेरो सम्पर्कमा छैनन्, मेरो बुबा, आमा, पति तिब्बतीयन नागरिक हुन्, मलाई आमाले तेरो जन्म रामेछाप जिल्ला गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं.१ मा भएको भनेको आधारमा मैले नागरिकता बनाउन उक्त वतन लेखाई दिइएको हो,  म सो ठाउँमा बसोबास गरेको पनि छैन, बुबा आमाको जग्गा जमिन छ छैन केही थाहा छैन, मेरो बच्चाहरू भारतमा पढ्ने भएकाले भेट्न जाँदा वा आउँदा सजिलोका लागि नागरिकता बनाएको हुँ भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको र अदालतको बयानमा समेत मौकामा गरेको बयान व्यहोरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीबाट बरामद भएको क ५०/१४६८ नं. को नागरिकता प्रमाणपत्र मिति २०४९।८।२१ मा यस कार्यालयबाट जारी भएको अभिलेखबाट नदेखिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको पत्रबाट खुल्न आएको पाइन्छ । रामेछाप जिल्लाको गुम्देल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ मा सोनाम लामा, अयोटोन लामा र छेम्बा लामा भन्ने व्यक्तिहरू उक्त ठाउँ ठेगानामा बसोबास गरेको नपाइएको भन्ने प्रहरी सञ्चारको पत्रबाट खुल्न आएको पाइन्छ । 

५. मौकामा तथा अदालतमा बयान गर्दा नेपाली नागरिक हुँ भनी बयान गरे पनि निज प्रतिवादीले तिब्बतियन शरणार्थीको प्रमाणपत्रसमेत साथमा लिई हिँडेको अवस्था रहेको पाइयो । एकातिर नेपाली नागरिक भनी नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत बनाउन लगाई २० वर्षदेखि प्रयोग गरी आएको र अर्कोतिर तिब्बतियन शरणार्थीको प्रमाणपत्रसमेत लिई प्रयोग गरी हिँडेको अवस्था हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी नेपाली नागरिक नरहेको कारण नागरिकता बनाउन आफू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित नै नभई अर्को व्यक्तिलाई पैसा दिएर किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन लगाएको भन्ने देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको किर्ते प्रमाणपत्र बनाई प्रचलनमा ल्याएको र निजले सो नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन सरकारी छाप र कर्मचारीको छाप दस्तखतसमेत किर्ते गरी झुठ्ठो विवरणको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको तथ्य पुष्टि हुन आएको देखियो । 

६. नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि संविधान तथा कानूनले निर्धारण गरेको सर्त पूरा गरेका व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ । कानूनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार मलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया थाहा नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान असमर्थ रहेकी हुँदा अर्कै व्यक्तिलाई पैसा दिएर आफ्नो नागरिकता बनाउन लगाएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको कथनलाई कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुकूलको कार्य मान्न मिल्दैन । कानूनले गर्नु हुँदैन भनी बर्जित गरेको कार्य गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको भागिदार हुनु नै पर्ने हुन्छ । कानूनन निषेधित कार्य गर्ने र गराउने दुवै कार्य गैरकानूनी मानिने हुँदा त्यस्तो निषेधित कार्य आफैँले उपस्थित भई नगरी अर्को व्यक्तिबाट गराएको भन्ने आधारमा कानूनद्वारा निर्धारण गरेको सजायबाट कसैले छुटकारा पाउन सक्दैन । 

७. पुनरावेदक प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामाले सरकारी अड्डाको छाप र सरकारी कर्मचारीको दस्तखत गरेको किर्ते देखिँदा सरकारी अड्डाको छाप र सरकारी कर्मचारीको दस्तखत किर्ते गरेको अवस्थामा के कस्तो सजाय हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ९ नं. र १२ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । किर्ते काजगको ९ नं.अनुसार "लिखत जम्मै किर्ते नगरी अङ्क वा व्यहोरासम्म घटी बढी पारी किर्ते गरेमा जति कुरा घटी बढी गरेको छ उति कुरामा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मितिसम्म अघि पछि पारेको रहेछ भने सो गर्दा बिगो खुलेकोमा जे जति बेहक हुने वा नोक्सान हुने गरी अघि पछि पारेको हो सोही बिगोको सयकडा पच्चीसले जरिवाना गर्नुपर्छ । बिगो नखुलेको मुद्दामा पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ"  भन्ने र ऐ. महलको १२ नं. मा "सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू नम्बरले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले किर्ते गरेमा दुई वर्ष थप कैद हुन्छ"  भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामाले झुठो विवरण दिई किर्ते नागरिकता बनाउन लगाएको तथ्य माथि विवेचित प्रमाणबाट पुष्टि भएको, निजको सँगसाथबाट बरामद भएको क५०/१४८६ नं. को नागरिकता मिति २०४९।८।२१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट जारी भएको भन्ने रेकर्डबाट नदेखिएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट खुलाई पठाएको देखिँदा सो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा प्रयोग गरिएको सरकारी छाप र कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते भएको पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादीले किर्ते कागजको ९ नं. र १२ नं. द्वारा तोकिएको सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने नदेखिई सो नं. बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने देखियो । 

८. त्यस्तै पुनरावेदक प्रतिवादीले झुठो वा किर्ते नागरिकता खडा गरेको भन्ने पुष्टि भएकाले निजको सो कार्य नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) विपरीतको कसुर भएको देखिँदा निजलाई के कस्तो सजाय हुने रहेछ भन्ने सम्बवन्धमा ऐ. दफाको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दा २१(३) मा "कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकी हिँडेको र प्रयोग गर्ने गरेको देखिए पनि सो प्रमाणपत्र बनाउने कार्यमा निज प्रतिवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरही अर्कै व्यक्तिले प्रतिवादीसँग रकम लिई उक्त किर्ते नागरिकता बनाई दिएको र पुनरावेदक प्रतिवादीले सो नागरिकताको फोटोकपी प्रचलनमा ल्याएको भन्ने प्रतिवादीको मौकाको बयान, अदालतमा भएको बयान तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदा निज प्रतिवादीलाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम हदैसम्मको सजाय नगरी तीन वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

९. अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था तथा विवेचित आधार प्रमाण र प्रतिवादीको कसुरको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रतिवादी छुल्तिम डौमा लामालाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने र किर्ते कागजको महलको ९ नं. बमोजिम रू.५०।- थप जरिवाना र ऐ. को १२ नं. बमोजिम १ (एक) वर्ष थप कैद हुने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७१।३।३२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृत: इन्दिरा शर्मा 

इति संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शुभम् ।