निर्णय नं. ९७५९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७३।०३।२४

०६९-WO-०५२०

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : बर्दिया जिल्ला जमूनी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गणेशदत्त पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सहकारी संस्था लिमिटेड, जमुनी बर्दियासमेत

 

विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन । सदनियतलाई प्रवर्द्धन गरी न्यायको संरक्षण गर्नु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । आफूले एकपटक बोलेको कुराप्रति बचनवद्ध हुनुपर्दछ । आफूलाई फाइदा हुँदा एउटा कुरा र बेफाइदा हुँदा अर्को कुरा गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । जसले परस्पर विरोधी कुरा गर्छ उसको कुरा नसुनिन पनि सक्छ भन्ने मान्यता विबन्धनको सिद्धान्तको हो । स्वच्छ र सफाहातको सिद्धान्तबमोजिम अदालतमा उपचार माग्न आउने व्यक्तिले आफ्नो भएको व्यहोरा सही र उपयुक्त ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । रिट निवेदनमा भएको तथ्यलाई कपटपूर्ण तवरले उल्लेख गर्छ भने त्यो कपटपूर्ण व्यवहारले निजलाई उपचार प्राप्त गर्नबाट अयोग्यसमेत बनाउँछ । तथ्यलाई लुकाउने, तथ्यलाई बङ्गयाउने कार्यले सफा हात र शुद्ध हृदय लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको हो भन्न नसकिने ।

निवेदकहरूले कथंकदाचित कुनै बेला ऋण लिएको भए भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरी ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने ऋण तिरिसकेपश्चात ऋण लिएको कार्यसमेत पुष्टि भएको अवस्था छ । कर्जा वा ऋण लिएपछि तोकिएको निश्चित समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत स्वयम ऋणीको हुन्छ । सहकारी संस्थाबाट आफूलाई आवश्यक पर्दा र आफ्नो फाइदाका लागि ऋण लिने र तोकिएको अवधि र समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने तथा संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम कारवाही गरी घरजग्गा रोक्का राख्दा र लिलाम गर्दा सो कार्य बदर गराउन ऋण कर्जाको कारोबार गरेका छैनौ, कपाली वा दृष्टिबन्धक तमसुक गरिदिएका छैनौं भनी रिट निवेदन लिई अदालत आउने कार्यलाई स्वच्छ र सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको हो भनी भन्न सकिने अवस्था नरहने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)(३)

बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, २०६३

                     

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

हामी निवेदकहरूले विपक्षी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट कुनै ऋण कर्जाको कारोबार गरी कपाली वा दृष्टिबन्धक तमसुक गरी विपक्षीलाई दिएका छैनौं । विपक्षी सहकारी संस्थाको नामबाट मिति २०६७।१०।२० मा विपक्षी इन्द्रबहादुर वली व्यवस्थापक तथा विपक्षी सोमबहादुर गुरूङ अध्यक्षको हैसियतबाट २०६७ साल पौष मसान्तसम्मको हिसाब भनी हामी निवेदकले विपक्षी सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज ३५ दिनभित्र तिर्न बुझाउन नआएमा रोक्का रहेको घर जग्गा लिलाम बढाबढ गरी असुल गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । मिति २०६७।११।१४ मा मालपोत कार्यालय, बर्दियामा गई हाम्रो नामको घरजग्गा के कसरी रोक्का राखिएको हो भनी माग गर्दा रोक्का राख्ने आदेश, निर्णय पत्र केहि छैन । हाम्रो मोठमा निम्नानुसार रोक्का भएको जनिएको छ भनी मिति २०६७।११।१७ मा एउटा पत्रमार्फत हामीलाई जानकारी गराइयो । हामीले विपक्षीसँग कुनै ऋण माग फाराम भरी ऋण नलिएको, कुनै लिखत नगरी दिएको अवस्थामा अचानक मिति २०६७।१०।२० मा हामीलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे सार्वजनिक सूचना गा.वि.स.मा टाँस गरेको भन्ने व्यहोरा मिति २०६७।११।१४ मा थाहा पाई विपक्षी मालपोत कार्यालयमा गएर बुझ्दा रोक्काको जानकारी पाएकोले मिति २०६७।११।२५ मा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेका थियौं । उक्त निवेदनमा उल्लिखित गैरकानूनी रोक्का फुकुवा गरिदिन र विपक्षीको मिति २०६७।१०।२० को सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने माग गरिएको थियो । सो मुद्दामा मिति २०६८।१०।११ मा निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्छ भनी भएको आदेशको जानकारी पुनरावेदन म्याद मिति २०६९।६।२१ मा बुझी लियौं । सो मुद्दाबाट उल्लिखित गैरकानूनी रोक्का निर्णय पत्राचार बदर भई रोक्का घरजग्गा फुकुवा नहुने केवल लिलाम रोकिई यथास्थितिमा मात्र रहने अवस्था भएकोले उक्त रोक्का बदर गरी फुकुवा गरी पाउन कानूनमा अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी कानूनी उपचारको मार्ग नभएको हुँदा बाध्य भई संविधान तथा कानूनले हामीलाई प्रदान गरेको कानूनको अगाडि समानताको अधिकार र सम्पत्ति आर्जन भोग चलनसमेतको अधिकारको प्रचलन गराई पाउने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को १२, १३, १९, ३२, १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन लिई आएका छौं । हामीले विपक्षीसँगबाट ऋण नै नलिएको, कथंकदाचित कुनै बेला ऋण लिएको भए सोही समयदेखि नै ताकेता गरी कानूनबमोजिम मात्र असुलउपर गर्ने कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत बिना लिखत ऋण देखाई १५ वर्षपछि आएर ऋण थियो भनी हाम्रो घरजग्गा रोक्का राख्ने र सोही आधारमा आफूखुसी लिलाम गर्न खोज्ने कार्य कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । दृष्टिबन्धक लिखत पारितबेगर यदि ऋण लेनदेन कारोबार भएको रहेछ, कुनै दुघर्टना परी घरायसी लिखत दैवी परेको रहेछ भने मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १, २ र ४० नं. समेतका आधारमा कारवाही गर्न सकिनेमा सो केही नगरी यतिका वर्षपछि आएर आफूखुसी बिना लिखत प्रमाण हाम्रो जग्गा रोक्का राख्ने भनी विपक्षी सहकारी संस्थाले गरेको निर्णय र सोका आधारमा मालपोत कार्यालय बर्दियालाई लेखेको पत्र, सो पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयले राखेको रोक्का विपक्षी सहकारीले हामीलाई कर्जा चुक्ता गर्न आउनु भनी गरेको सार्वजनिक सूचना पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी सहकारी संस्था र मालपोत कार्यालयका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट 

निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. ५ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ का हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीहरूले यसै रिट निवेदनकै विषयमा मिति २०६७।११।२९मा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दर्ता गरी सो निवेदन खारेज भएपछि यसै सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन दिई कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्दागर्दै असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आउन मिल्दैन । उक्त विषयमा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा दिएको निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको निवेदन खारेज भएपछि उक्त निवेदनको रूप विचार गरी करिब २ वर्ष पछि प्रस्तुत रिट निवेदन दिनलाई विपक्षीहरूलाई विलम्बको सिद्धान्तले अनुमति दिँदैन । त्यस्तै विपक्षीहरूको निवेदनको प्रकरण ३(ङ) मा कथंकदाचित कुनैबेला ऋण लिएको भए सोही समयदेखि नै तरताकेता गरी कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्नेमा कानूनी व्यवस्थाविपरीत बिना लिखत ऋण देखाई १५ वर्षपछि ऋण थियो भनी घरजग्गा रोक्का राखेको भनी उल्लेख गरेबाट विपक्षीहरूले एकातिर ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरिराखेको कानूनी प्रक्रियाबमोजिमको ऋण असुलीको कारवाहीलाई निष्प्रयोजित पार्ने बद्‌नियतसाथ दिएको छ । यसैगरी संस्थाको बहिखातामा विपक्षीहरूको नाममा रहेको ऋण रकमको सम्बन्धमा तथा आफ्नो जग्गाको विवरण संस्थामा कसरी प्राप्त भयो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न नसक्नुका साथै विपक्षीमध्येका प्रेमबहादुर सुनार स्वयम्‌ अध्यक्ष हुँदाको अवस्था संस्थाको लिखतहरू जलाएको तथा चोरी भएको कुरा आफैँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला सहकारी कार्यालयमा समेत उजुरी जानकारी दिनुका साथै निज प्रेमबहादुर सुनार स्वयम्‌ले मिति २०५९।२।२० र २०५९।२।२३ मा समेत रकम लिई भरपाई गरिदिई रहेको अवस्था विद्यमान हुँदा हाल आएर यस सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको छैन, लिखत गरेको छैन, कानूनविपरीत जग्गा रोक्का राख्यो भन्नलाई विपक्षीहरू विवन्धित भएबाट विवन्धितको सिद्धान्तले समेत विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा स्वच्छ हृदय र सफा हात लिई प्रवेश गर्नुपर्दछ र तथ्य जस्तो छ सोही उल्लेख गरिनु पर्दछ । विपक्षीहरूबाट तेसो गरिएको 

छैन । कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यस संस्थामा करिब ७९३ सदस्य छन् भने विपक्षीहरू मात्र ऋणी सदस्य नभई अन्य ऋणी सदस्यहरूलाई पनि ऋण प्रवाह गरी आएको छ । विपक्षीहरूले लिएको ऋण रकमको समयमा साँवा ब्याज बुझाउन ताकेता गर्दा पनि नबुझाएकाले ऋण लिँदा सुरक्षणबापत रोक्का राखिएको जग्गा कानूनबमोजिम लिलाम गर्ने निर्णय गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको 

हो । द्वन्द्वको समयमा विपक्षीमध्येका प्रेमबहादुर सुनार संस्थाको अध्यक्ष रहेकै अवस्था मिति २०५९।१।१ मा संस्थाको भवनमा अपरिचित व्यक्तिबाट आगो लगाइएको उक्त अवस्थामा बचेको बहिखाता स्रेस्ताको आधारमा लेखापरीक्षण गरी सोको जानकारी जिल्ला सहकारी कार्यालय, बर्दियामा पठाएको थियो । तत्पश्चात् पुनः मिति २०६०।६।२५ मा संस्थाको कोठाको सटरको ताला काटी ऋणीहरूको लालपुर्जा र तमसुकसमेतमा आगोलाई नष्ट पारी दिएको कुरा स्वयम्‌ विपक्षीमध्येका प्रेमबहादुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला सहकारी कार्यालयसमेतमा उजुरी जानकारी दिएका छन भनेपछि आएर तत्‌ अवस्थामा कागजात तथा तमसुक जलेको फाइदा आफूहरूले लिन सकिन्छ की भन्ने बद्‌नियत पूर्वक तमसुक गरेको छैन् भन्नेलगायतको झुठ्ठा व्यहोराको उल्लेख गरिदिएको छ । आ.व.२०५९।०६० सालमा भएको आगजनी तोडफोड पश्चात प्रतिकूल समयका कारण ऋणी सदस्यबाट तत्काल ऋण रकम असुलउपर गर्न सकिने अवस्था नभएको मौकाको फाइदा उठाई विपक्षीमध्येका ज्ञानेश्वर शर्मा गौतमले मा.पो.का. बर्दियामा रोक्का राखेको जग्गासमेत के कसरी रोक्का फुकुवा गरी अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरेको जानकारी आएकोले संस्थाको निर्णयअनुसार सदस्यको ऋण असुलको लागि सुरक्षण गर्न अन्य जग्गा रोक्का राख्न पठाएको हो । यसरी संस्थाको निर्णयअनुसार विपक्षीहरूबाट ऋण असुलीका लागि सुरक्षणबापत राखेको विपक्षीहरूको नाउँको घरजग्गा रोक्का राख्ने भनी गरेको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय बर्दियाले गरेको रोक्कासमेतबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको 

छैन । अत: विलम्बको सिद्धान्त, विवन्धनको सिद्धान्त एवं विपक्षीहरूले ऋण लिएको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट समेत स्थापित भएको हुँदा विपक्षी निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्री सहकारी संस्था लिमिटेड जमुनी बर्दियाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

मालपोत ऐन, २०३४ (संशोधनसहित) को दफा ८(ख)(३)मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तिय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घरजग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखि पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सहकारी संस्था लिमिटेड पनि सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित संस्था रहेकोले उक्त संस्थाले आफ्नो सदस्यहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्ने भएकोले निजको पत्रबाट रोक्का राखिएको हो । विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लिखित विवरणको जग्गा नै जमुनी सहकारी संस्था लि. को पत्रानुसार रोक्का राखिएको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा रोक्का रहेको साथै सोही संस्थाको च.नं. ३१ मिति २०६७।५।२४ को पत्रानुसार ज्ञानेश्वर गौतमको नाममा रहेको पुनः नापीअनुसारको जमुनी वडा नं. ५ कि.नं. ६०३, १२२९, १२५१ एवं ऐ. को वडा नं.९कि.नं. १२९३ को जग्गासमेत रोक्कामा रहेको । जमुनी सहकारी संस्थाले आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा जग्गा रोक्का राख्न लेखी पठाएको हुँदा मालपोत कार्यालयले रोक्कासम्म राखिएको हो । अतः विपक्षीहरूले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हुँदा खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धबप्रसाद पुडासैनीले मालपोत ऐनबमोजिम सहकारी संस्थाले आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा घरजग्गा रोक्का राख्न लेखिपठाएको आधारमा कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयले रोक्कासम्म राखेको हो । सोबाहेक उक्त कार्यालयबाट अन्य कुनै कार्य भएको छैन तसर्थ प्रस्तुत निवेदनको औचित्य नरहेको हुँदा खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो ।  

उल्लिखित बहस जिकिरसमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा, श्री सहकारी संस्था लिमिटेड, जमुनी बर्दियाले लिलाम गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेका घरजग्गाहरू विपक्षीलाई धितो स्वरूप दृष्टिबन्धक लेखिदिई रोक्का रहेका जग्गाहरू 

होइनन् । मालपोत कार्यालयले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कोही व्यक्तिको घरजग्गा रोक्का राख्न लेखी पठाएकै आधारमा रोक्का राख्ने मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(ख) (३) को कानूनी व्यवस्था होइन।बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, २०६३ ले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको परिभाषाभित्र नपर्ने संस्थाले पत्र लेखेकै आधारमा निवेदकहरूको घरजग्गा रोक्का राखिरहन नमिल्ने भएकोले निवेदन मागबमोजिम गैरकानूनी रोक्का बदर गरी गैरकानूनी लिलाम नगर्नु नगराउनु तथा गैरकानूनी रोक्का फुकुवा हुने आदेश गरिपाउँ भन्ने माग दाबी रहेको देखिन्छ । 

३. विपक्षीले यसै रिट निवेदनकै विषयमा मिति २०६७।११।२९ मा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको माग गरी सो निवेदन खारेज भएपश्चात् कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्दा गर्दै असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी निवेदन खारेज भएको २(दुई) वर्षपछि आएको तथा विपक्षीहरूले ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरिराखेको अवस्थामा कानूनी प्रक्रियाबमोजिमको ऋण असुलीको कारवाहीलाई निस्प्रयोजित पार्ने बदनियत साथ रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येका प्रेमबहादुर सुनार स्वयम् अध्यक्ष हुँदा संस्थाको लिखतहरू जलेको र चोरी भएको कुरा आफैँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला सहकारी कार्यालयमा समेत उजुरी जानकारी दिएको र निज स्वयम्‌ले मिति २०५९।२।२० र मिति २०५९।२।२३ मा रकम लिई भरपाई गरिदिएको अवस्थामा हाल आएर रकम नलिएको, लिखत नगरेको, जग्गा रोक्का राख्यो भनेको भनी झुट्टा विवरण उल्लेख गरेको कारण विपक्षीहरूको रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्त, विवन्धनको सिद्धान्त प्रतिकूल एवं विपक्षीहरूले ऋण लिएको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणसमेत स्थापित भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री सहकारी संस्था लिमिटेड, बर्दियाको लिखित जवाफ रहेको छ ।   

४. त्यसैगरी सहकारी संस्था लिमिटेड सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित संस्था भएको र उक्तसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्ने भएकोले मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(ख)(३) बमोजिम सहकारी संस्थाले आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा जग्गा रोक्का राख्न लेखी पठाएको हुँदा श्री सहकारी संस्था जमुनी बर्दियाको पत्रबाट घरजग्गा रोक्कासम्म राखेको हो । सोबाहेक अन्य कार्य भएको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, बर्दियाको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

५. श्री सहकारी संस्था लिमिटेड जमुनी बर्दियाको ऋण लिएका ऋणीहरूले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र साँवा, ब्याज, र हर्जनासहित सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्ने र नबुझाएका ऋणीहरूको रोक्का रहेको जग्गाहरू लिलाम बढाबढ गरिने सूचना प्रकाशित भएको साथै मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७।११।१७ को सहकारी संस्था लिमिटेड जमुनीको रोक्का पत्रद्वारा जग्गा रोक्का रहेको जानकारीपत्रसमेत भएको मिसिलबाट देखिन्छ । त्यसैगरी रिट निवेदकमध्येका नवराज श्रेष्ठले सहकारी संस्था लिमिटेडको ऋण असुली रसिद नं. २२५ मिति २०७२।२।२२ को रसिद र ज्ञानेश्वर शर्मा गौतमले मिति २०७२।२।२० तथा प्रेमबहादुर सुनारले मिति २०७१।४।१९ रसिद नं. १४९ को रसिदबाट ऋण बुझाइसकेको एवं गणेशदत्त पौडेल र यमकला भुर्तेलले बुझाउन बाँकी रहेको कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखियो । साथै पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा मिति २०६७।११।२५ मा सोही विषयमा निषेधाज्ञाको निवेदन परी मिति २०६८।१०।११ मा उक्त अदालतले खारेज ठहर गरेको भनी जिकिर लिएको मिसिल संलग्न निवेदनबाट समेत देखिएको अवस्था छ ।

६. प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षी निकायले लिखित जवाफमा जिकिर लिएका केही सैद्धान्तिक  पक्षहरूको वारेमा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक देखियो । विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन । सदनियतलाई प्रवर्द्धन गरी न्यायको संरक्षण गर्नु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । आफूले एकपटक बोलेको कुराप्रति बचनवद्ध हुनुपर्दछ । आफूलाई फाइदा हुँदा एउटा कुरा र बेफाइदा हुँदा अर्को कुरा गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । जसले परस्पर विरोधी कुरा गर्छ उसको कुरा नसुनिन पनि सक्छ भन्ने मान्यता विबन्धनको सिद्धान्तको हो । स्वच्छ र सफा हातको सिद्धान्तबमोजिम अदालतमा उपचार माग्न आउने व्यक्तिले आफ्नो भएको व्यहोरा सही र उपयुक्त ढंगबाट प्रस्तुत 

गर्नुपर्दछ । रिट निवेदनमा भएको तथ्यलाई कपटपूर्ण तवरले उल्लेख गर्छ भने त्यो कपटपूर्ण व्यवहारले निजलाई उपचार प्राप्त गर्नबाट अयोग्यसमेत बनाउँछ । तथ्यलाई लुकाउने, तथ्यलाई बङ्ग्याउने कार्यले सफा हात र शुद्ध हृदय लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको हो भन्न 

सकिँदैन । रिट निवेदकहरूले कथंकदाचित कुनै बेला ऋण लिएको भए भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरी ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने ऋण तिरी सकेपश्चात ऋण लिएको कार्यसमेत पुष्टि भएको अवस्था छ । कर्जा वा ऋण लिएपछि तोकिएको निश्चित समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत स्वयम् ऋणीको 

हुन्छ । सहकारी संस्थाबाट आफूलाई आवश्यक पर्दा र आफ्नो फाइदाका लागि ऋण लिने र तोकिएको अवधि र समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने तथा संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम कारवाही गरी घरजग्गा रोक्का राख्दा र लिलाम गर्दा सो कार्य बदर गराउन ऋण कर्जाको कारोबार गरेका छैनौ, कपाली वा दृष्टिबन्धक तमसुक गरिदिएका छैनौ भनी रिट निवेदन लिई अदालत आउने कार्यलाई स्वच्छ र सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको हो भनी भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

७. अत: माथि उल्लिखित आधार, कारण र सिद्धान्तसमेतबाट प्रस्तुत विषयमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी निवेदन खारेज भई बसेको तथ्यलाई निवेदकले लुकाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत:  यज्ञप्रसाद भट्टराई 

इति संवत् २०७३ साल असार २४ गते रोज ६ शुभम् ।