निर्णय नं. ९७६५ - जबरजस्ती करणी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति :२०७३।०४।२४

०७२-CR-०६६३

 

मुद्दा: जबरजस्ती करणी

 

पुनरावेदक प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय धुलिखेलमा थुनामा रहेका रामेश्वर श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी वादी : नाम परिवर्तित गङ्गा तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

विधायिकाले सजायको न्युनतम र अधिकतम हद तोकेकोमा न्यायकर्ताले कसुर गर्दाको समय परिस्थिति, सोबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति तथा सामाजिक प्रभाव, पीडितको शारीरिक मानसिक अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा अवस्था, कसुरको मात्रा तथा गाम्भिर्यता जस्ता कुरालाई मनन गरी आफ्नो विवेकले उचित देखेको सजाय तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने कानूनले यसरी न्यूनतम र अधिकतम सजायको सिमा तोक्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । केही गरी यस्तो स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग उचित आधार कारणबिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी दुरूपयोग भएको देखिएमा पुनरावेदनको रोहमा हेर्न सक्ने नै हुन्छ । सुरूले स्वविवेकाधिकार प्रयोग गरेको पुनरावेदनको रोहमा समेत सदर भई सोउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा भने मुद्दा दोहर्‌याई हेर्दा सोलाई हेरी अन्यथा भन्न सकिने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

उद्योग कसुरको एक अपूर्ण क्रिया भएपनि यसलाई पनि कानूनले आपराधिकीकरण गरेको अवस्थामा यो अन्य पूर्ण अपराध जस्तै छुट्टै अस्तित्वको अपराध नै हुने हुन्छ । कस्तो मानव क्रियालाई अपराधीकरण गर्ने र त्यस्तो क्रिया भएको के कस्तो अवस्थामा के कति सजाय गर्ने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार केवल विधायिकालाई मात्र हुन्छ । अपराधीकरण गरी सो अपराधका लागि स्पष्टरूपमा तोकेको सजाय मात्र उक्त अपराधका लागि कसुरदारले बेहोर्नुपर्ने आपराधिक दायित्व हुन जान्छ । कुनै अपराधको लागि यो सजाय भनी विधायिकाले नतोकेको अवस्थामा न्यायकर्ताले मनोगत अर्थ गरी कसुरदारलाई मर्का पर्ने गरी सो कसुरसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को कसुरको सजायसमेत थप हुने भन्न नमिल्ने ।

त्यसैले जबरजस्ती करणीको र जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर दुई पृथकपृथक कसुर भई दण्ड सजायको पनि पृथकपृथक व्यवस्था भएको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. को कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भएको थप सजाय केवल जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मात्र हुने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएकोबाट र जबरजस्ती करणीको उद्योगलाई सजायको व्यवस्था गरेको ऐ. ५ नं. मा र अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत उद्योग गर्नेलाई यो यस्तो अवस्थामा थप सजाय गर्ने भनी कुनै सर्तात्मक प्रबन्ध (Conditional provision) राखेको नपाइएबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको मात्र कसुरमा सो ३(क) नं.अनुसार अपाङ्गसमेतलाई जबरजस्ती करणी गर्दा हुने थप सजायको आधा सजायसमेत थप गरी कैद सजाय गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्यामबहादुर के.सी.

विपक्षी वादीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने:

माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार खत्री

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द

 

फैसला

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहर्‌याई हेर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७२/०७/१९ मा अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः

मिति २०६८/०४/२८ गते मेरो नन्द नाम परिवर्तित जमुना तामाङलाई रामेश्वर श्रेष्ठले होटलमा चिया खुवाई लगी जबरजस्ती करणी गरेकोले निजलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नाम परिवर्तित गङ्गा तामाङको जाहेरी दरखास्त । 

कभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.२ स्थित कामना होटल एण्ड लज रेस्टुरेन्ट लेखिएको लजको तेस्रो तल्लाको पूर्व साइडको २ नं. कोठाको ढोका खुल्ला रहेको, उक्त कोठामा दुईवटा लो बेड (Low Bed) रहेको, सो बेडको बिछ्‌यौना, तन्ना, सिरक यत्रतत्र छरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।

रामेश्वर श्रेष्ठलाई देखाउँदा मैले देखेँ, चिनेँ। मलाई मिति २०६८/०४/२८ गतेका दिन रामेश्वर श्रेष्ठले ललाईफकाई गरी निजकै कामना लजमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको पीडित नाम परिवर्तित जमुना तामाङले गरिदिएको सनाखत कागज ।

मिति २०६८/०४/२८ गते बेलुका अन्दाजी १८:३० बजेको समयमा धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.३ स्थित कामना लज सञ्चालन गरी बस्ने रामेश्वर श्रेष्ठले मलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई हातमा समाई डोर्‌याउँदै निजको लजमा लगी झ्यालको पर्दा लगाई मैले लगाएको सलले हात बाँधी मलाई बोल्न नदिई मेरो मुख थुनी खाटमा उत्तानो पारी मैले लगाएको सुरूवाल, पेन्टीसमेत खोली मेरो स्तनमा माडी मलाई कब्जामा लिई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको पीडित नाम परिवर्तित जमुना तामाङले गरिदिएको कागज ।

मिति २०६८/०४/२८ गते बेलुका अन्दाजी १८:३० बजेको समयमा धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.३ स्थित कामना लजमा नाम परिवर्तित जमुना तामाङलाई लगी कोठामा ढोका बन्द गरी निजको हातमा समाई खाट बेडमा सुताई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा निजले इन्कार गरी ठूलो स्वरले चिच्याएर कराउँदा मैले निजलाई छाडिदिएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान । 

पीडित नाम परिवर्तित जमुना तामाङको स्वास्थ्य साधारण रहेको छ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।

मिति २०६८/०४/२८ गते बेलुका अन्दाजी १८:३० बजेको समयमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.२ स्थित कामना लजमा रामेश्वर श्रेष्ठले नाम परिवर्तित जमुना तामाङलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको सोनामसिं तामाङसमेतले मिति २०६८/०५/१६ गते गरिदिएको घटना विवरण कागज ।

मिति २०६८/०४/२८ गते बेलुका ६:३० बजेको समयमा प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले अपाङ्ग नाम परिवर्तित जमुना तामाङलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. २ स्थित कामना लजमा लगी जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं., ३(५) नं. र ३(क) नं. को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठलाई ऐ. ऐनको १ नं., ३(५) नं. र ३(क) नं. बमोजिम सजाय गरी पाउन र ऐ.ऐनको १० नं., १०ग नं. बमोजिम प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग मागदाबी ।

जाहेरी दरखास्त व्यहोरा झुट्टा हो । पीडितलाई मैले जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेबमोजिम जबरजस्ती करणी गरेको छैन । मिति २०६८/०४/२८ गते म आफ्नै लजको कोठा सफा गर्दै थिएँ । बाहिर मानिसहरू हल्ला गर्दै आए । म पनि बाटामा झरेँ । त्यसपछि जाहेरीमा उल्लिखित पीडितलाई मैले करणी गरेको भनी मलाई कुटपिट गरे । म भागेँ । मैले घटना घटाएको छैन । मैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान झुट्टा हो । बयान मलाई पढेर सुनाएनन्, ल्याप्चे सहिछाप मात्र गराए । रिसइबीको कारणले मलाई फसाउन मउपर झुट्टा अरोप लगाएका हुन् । अभियोग दाबीअनुसार कसुर नगरेको हुँदा सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले सुरू अदालतमा गरेको बयान । 

पछि सबुद प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, अ.बं.११८(२) नं.बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी सुरू अदालतबाट मिति २०६८/०५/२१ मा भएको आदेश । 

पीडित जमुना र रामेश्वर चिया खाने क्रममा लेनदेनको विषयमा कुरा नमिलेपछि त्यहाँ धेरै मानिसहरू जम्मा भए । पीडित लाटी भएकीले कुरा बुझ्न सकिएन । त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूले उजुरी दिनुपर्छ भनी भनेकाले प्रहरीमा आई रामेश्वर श्रेष्ठले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी उजुरी दिएको हुँ । पछि पीडितको मेडिकल जाँच गर्न पठाएको रिपोर्टमा जबरजस्ती करणी नभएको भन्ने उल्लेख भई आएको थियो । पीडितसँग पछि सोधपुछ गर्दा जबरजस्ती भएको छैन भनिन् । प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठ निर्दोष छ भन्नेसमेत व्यहोराको जाहेरवाली नाम परिवर्तित गङ्गा तामाङले सुरू अदालतमा गरेको बपकत्र । 

मिति २०६८/०४/२८ गते साँझ रामेश्वर श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कामना होटल एण्ड लजमा केही मानिसहरू जम्मा भएकोले के भएको रहेछ भनी बुझ्दा पीडित भनिएकी जमुना तामाङले सोही होटलमा चिया खाएकी र प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले चियाको पैसा माग्दा पीडितले पैसा नदिएको र निज पीडित बोल्न नसक्ने भएकीले सोही विषयमा हल्ला भएको रहेछ । रामेश्वर श्रेष्ठले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी शिवनारायण भुखाजुले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

प्रहरी नायब निरीक्षक नीमा लामा, प्रहरी हवल्दार विदुर कटुवाल क्षेत्री र म भई घटनास्थल मुचुल्का तयार गरेका हौं । मुचुल्का काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.२ मा तयार भएको हो । सोमा भएको व्यहोरा ठीक साँचो छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी घटनास्थल मुचुल्काका मानिस सुभद्रा तामाङले सुरू अदालतमा गरेको 

बकपत्र । 

घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का म, प्रहरी हवल्दार विदुर कटुवाल क्षेत्री र सुभद्रा तामाङ भई तयार गरेका हौं । मुचुल्का रीतपूर्वक तयार भएको हो । सोमा भएको व्यहोरा ठीक साँचो छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी घटनास्थल मुचुल्काका मानिस नीमा लामासमेतले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

मिति २०६८/०४/२८ गते गोसाँइकुण्डमा जात्रा हेरी घर फर्कने क्रममा धुलिखेलको चोकमा रहेको मनकामना होटल एण्ड लजको साहुले चिया खान आउ, पैसा दिन्छु भनी लजको भर्‌याङ चढाई मेरो हात समाती कोठामा लगी चुकुल लगाई रूपैयाँ देखाई मलाई निजले करणी गरेको हो । मैले हुँदैन भन्दा मलाई बेडमा सुताई मैले लगाएको कपडा खोली जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी पीडित नाम परिवर्तित जमुना तामाङले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन मैले तयार गरेको हो । प्रतिवेदनमा Negative उल्लेख छ । जबरजस्ती करणी हुन कन्याजाली च्यातिन आवश्यक हुन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सम्पूर्ण संवेदनशील अङ्गहरूको परीक्षण गरेको हो । यतिका उमेरको मानिसको कन्याजाली आफैँ च्यातिन सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने चिकित्सक केसरी बज्राचार्यले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

नाम परिवर्तित गङ्गा तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठ भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेमा कारवाही चलेकोमा विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको पक्षहरूको नामथर गोप्य राख्नुपर्ने भएकोले गोपनियता कायम राख्ने कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को नियम ३ बमोजिम परिचय खुल्ने कागजात गोप्य राखी प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला र पीडितको नामथर गोप्य गरी जाहेरवालाको गङ्गा तामाङ र पीडितको जमुना तामाङ राखी मुद्दाको कारवाही चलाएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेको गोपनियता राखिएको कागज मिसिल संलग्न रहेको । 

प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले बक्क लाटी अपाङ्ग जमुना तामाङ (परिवर्तित नाम) लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महल ५ नं. मा उल्लेख भएबमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको देखिएकोले सो कसुर अपराधमा प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय (५)अनुसार हुने सजायको आधा सजाय ३ वर्ष ६ महिना कैद र ऐ.को ३(क) नं. ले हुने सजायको आधा २ वर्ष ६ महिना थप कैदसमेत गरी जम्मा ६(छ) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी सोअनुसार सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत पीडितलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग दाबी सो हदसम्म पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०७०/०२/१४ को 

फैसला । 

प्रतिवादीले पीडित अपाङ्ग महिलाउपर जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको, वारदात भएको भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरेको, पीडिताले बकपत्र गर्दा प्रतिवादीलाई किटानी गरेको कुरालाई सुरू फैसलामा स्वीकार गरिएको छ । बुझिएका मानिसले जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन हुने गरी लेखाई दिएको र वारदात पुष्टि हुने घटनास्थल मुचुल्कासमेत रहेको छ । पीडकको शरीरमा चिथोरिएको घा चोट रहेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वारदातलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग मात्र ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ सुरू फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र । 

अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान व्यहोरा मैले लेखाएको नभई डर, धाक देखाई सहिछाप गराएको मात्र हो । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा कन्याजाली नच्यातिएको भनी उल्लेख भएको छ । मेरो शरीरमा भएका घाउचोट पीडितसँग आएका मानिसले कुटपिट गर्दा लागेको हो, सोलाई पीडितले प्रतिकार गर्दा लागेको भनी अनुमान गरी जबरजस्ती करणीको अभियोग ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/०२/१४ मा भएको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र । 

सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको र प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठको पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारको पुनरावेदनको जानकारी जिल्ला कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठलाई र प्रतिवादीको पुनरावेदको जानकारी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई दिई पेस गर्नु भन्नेसमेतको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१/०१/०२ को आदेश । 

यसमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट जबरजस्ती करणीको कसुर ठहरिने उपयुक्त उल्लिखित कार्य नभइसकेको र सो अघिको जबरजस्ती करणीको तयारीको कार्य सम्पन्न भएको अवस्थालाई जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्मको कार्य ठहरिने भएकोले सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/०२/१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१/०१/२३ को फैसला । 

वारदात भएको भनिएको ठाउँ जात्रा नहुँदा पनि जात्रा जस्तै भीड भइरहने बसपार्क रहेको ठाउँ भएकोले त्याहाँ जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर हुन सक्दैन । २०६८/०४/२८ मा वारदात भएको भनिएकोमा ऐ. ३२ मा मात्र जाहेरी दिनुको औचित्यता पुष्टि हुन सक्दैन । जाहेरीवाली बोल्न नसक्ने लाटी भएकीले अर्काले उल्था गरिदिएको कुरालाई सत्य मान्नु पर्ने आधार पनि छैन । त्यस्तै जबरजस्ती करणी हुन चाहिने आधार नभएको भनी जबरजस्ती करणी उद्योग ठहर हुने भनेर पनि भन्न सकिने देखिँदैन । यसरी कथित वारदात भएको भनिएको ठाउँ, समय, परिस्थिति जस्ता कुराको वस्तुगत विश्लेषण नगरी भएको सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा प्रतिवादीउपर मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं.को अभियोग दाबी ठहर नभई जबरजस्ती करणीको ५ नं.बमोजिमको कसुर ठहर भएकोमा सोअनुसार जबरजस्ती करणिको उद्योगमा सजाय गर्दा न्यूनतमको आधा सजाय नगरी अधिकतम कैदको आधा सजाय गरेको एवं जबर्जस्ती करणीको कसुर ठहर नभएको अवस्थामा समेत मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ३(क) अनुसार थप सजाय हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ एवं मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (५) नं., ३(क) नं.समेतको गम्भिर त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२/०७/१९ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको ।  

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्यामबहादुर के.सी.ले यी प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर हुन नसकेको भन्ने आधारमा उद्योगसम्म मात्र ठहर हुने भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तै उद्योग मात्र ठहरेको अवस्थामा पनि मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. अनुसार हुने थप सजायको आधा सजाय हुने 

होइन । यस नं. को व्यवस्था केवल जबरजस्ती करणीको अपराध भएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हुन्छ भन्नेसमेतको बहस गर्नुभयो । यसरी बहससमेत सुनी पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा सुरू फैसला सदर हुने ठहर्‌याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन? तथा प्रतिवादीको मुद्दा दोहर्‌याई हेरी सफाई पाउँ भनी लिएको जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन? भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखियो । उक्त निर्णयमा पुग्न जबरजस्ती करणी नभई जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर्‌याई गरेको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा वादी नेपाल सरकारले चित्त बुझाई बसेको देखिँदा वारदात जबरजस्ती करणीको हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा थप विचार गरिरहन परेन । प्रतिवादीले लिएको जिकिर तथा यस अदालतबाट मुद्दा दोहर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिएका आधारहरूको आधारमा मात्र निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन आयो ।

१. जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ?

२. जबरजस्ती करणीको उद्योगमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (५) नं.बमोजिम हुने सजायको ऐ. को ५ नं.अनुसार आधा सजाय गर्दा अधिकतम कैद सजायको आधा कैद सजाय गरेको मिलेको छ छैन ?

३. जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर स्थापित भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. अनुसार अपाङ्ग महिलासमेतलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा हुने सजायको आधा सजायसमेत थप गरी सजाय गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

 

यसमा २०६८/०४/२८ गते बेलुका ६:३० बजेको समयमा प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले अपाङ्ग नाम परिवर्तित जमुना तामाङलाई धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.२ स्थित आफ्नै कामना लजमा लगी जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं., ३(५) नं. र ३(क) नं. को कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही नं. हरूबमोजिम सजाय गरी र ऐ. ऐनको १० नं. तथा १०(ग) नं. बमोजिम प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेकोमा सुरू अदालतबाट जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर भई निज प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.अनुसार ऐ. को ३ नं. को देहाय ५ अनुसार हुने सजायको आधा सजाय ३ वर्ष ६ महिना कैद र ऐ. ३(क) नं. अनुसार हुने सजायको आधा सजाय २ वर्ष ६ महिना कैद गरी जम्मा ६ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‌याई सजाय भएको पाइन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीअनुसार सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको र सफाई पाउँ भनी प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको 

देखियो । सो फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‌याई पाउँ भनी निवेदन परी यस अदालतबाट निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।

२. जबरजस्ती करणीको उद्योगबाट समेत सफाइ पाउनुपर्ने भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा मिति २०६८/०४/२८ गते मेरो नन्द नाम परिवर्तित जमुना तामाङलाई रामेश्वर श्रेष्ठले होटलमा चिया खुवाई लगी जबरजस्ती करणी गरेकोले निजलाई कारवाही गरिपाउँ समेत भनी परिवर्तित गङ्गा तामाङको जाहेरी दरखास्त दिएको पाइयो । जाहेरी व्यहोराको समर्थन हुने गरी पीडित जमुना तामाङले आफूलाई यी प्रतिवादीले गोसाँइकुण्डबाट फर्की आउँदा चिया खाइरहेको अवस्थामा ललाई फकाई आफ्नो होटेलको २ तलामाथिको कोठा नं.२ मा लगी हात बाँधी मुख थुनी जबरजस्ती करणी गरेका र मलाई डरधाक देखाएकोले मैले तत्काल कसैलाई नभनेको हो भनी अनुसन्धानमा गरेको कागजमा लेखाएको र जबरजस्ती करणी गर्ने यी प्रतिवादी नै हुन् भनी सनाखत कागजसमेत गरिदिएको छ । साथै निजले अदालतमा समेत सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । जाहेरकर्ताले भने अदालतमा बकपत्र गर्दा पछि बुझ्दै जाँदा प्रतिवादी निर्दोष रहेको बुझिन आयो भनी आफ्नो जाहेरीको प्रतिकूल (Hostile) भई बकपत्र गरिदिएको देखिए पनि सोको कुनै आधार दिन सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण इन्कार रही आफूले जबरजस्ती करणी गरेको र गर्ने प्रयाससमेत नगरेको भनी लेखाई सोही व्यहोरा आफ्ना साक्षीको बकपत्रबाट पुष्टि गराउन खोजे पनि अनुसन्धानका क्रममा भने घटनाक्रमलाई स्वीकार गरी घटना क्रमका बारेमा पीडितले उल्लेख गरेको व्यहोरासँग मिल्ने भिड्ने गरी लेखाई जबरजस्ती करणीको प्रयास मात्र भएको तर जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा यी पीडित चिच्याएकोले अरूले थाहा पाउँछन् भन्ने डरले जबरजस्ती करणी नगरी छोडिदिएको हो भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । निजले अदालतको बयानमा आफूले अनुसन्धानमा गरेको बयान र पीडितको कागजको र जाहेरीको व्यहोरा झुट्टा हो भनी लेखाए पनि त्यसरी आफूले अनुसन्धानमा झुट्टा व्यहोरा लेखाउनुपर्ने कारण के हो? र पीडित तथा अन्य व्यक्तिले त्यसरी झुट्टा व्यहोरा लेखाउनुपर्ने कारण के थियो? भनी विश्वासयोग्यरूपमा भन्न सकेको देखिँदैन । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको स्वास्थ्य साधारण छ र कन्याजाली च्यातिएको छैन भन्ने उल्लेख भई आएको र प्रतिवादीको शारीरिक जाँच प्रतिवेदन मा Neck, Chest + Abdomen मा abrasion + Scratch mark पाइएको Buttock मा पनि सोहीअनुसार भएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । 

३. यसरी प्रतिवादीले अनुसन्धानमा लेखाएको बयानमा खुलाएको घटनाक्रमको सिलसिलेवार विवरण जाहेरी दरखास्त, पीडितले अनुसन्धानमा गरिदिएको कागज र प्रतिवादीको सनाखत गरी गरिदिएको कागजको व्यहोरासँग मिले भिडेको तथा एक आपसमा समर्थित रहेको अवस्था छ । सोलाई यी प्रतिवादीले अदालतमा इन्कार गरे पनि अनुसन्धानमा किन के कारणले त्यसो लेखाइयो, पीडित र जाहेरवालाले किन त्यसो लेखाउन पुगे भन्ने सम्बन्धमा कुनै विश्वासलायक तथ्य पेस गर्न नसकेको र मिसिलबाट समेत सो सम्बन्धमा केही खुल्न नसकेबाट प्रतिवादीको अनुसन्धानको बयानलाई निजको इच्छा विरूद्घ भएको भनी असत्य मान्न सकिँदैन । साथै यी प्रतिवादीको शारीरिक जाँच प्रतिवेदनमा Neck, Chest + Abdomen मा abrasion + Scratch mark पाइएको Buttock मा पनि सोहीअनुसार भएको भनी उल्लेख भएबाट पनि यी प्रतिवादीको अनुसन्धानको बयान व्यहोरा पुष्टि हुन आएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका यस्ता घाउचोटको प्रकृति र स्थान हेर्दा ती घाउचोट प्रतिवादीले अदालतमा उल्लेख गरे जस्तो अन्य मानिसले कुटपिट गर्दा लागेको नभई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा पीडितले प्रतिकार गर्दाको अवस्थामा लागेको पुष्टि हुन आउँदछ । 

४. यी प्रतिवादी स्वयम्‌ले अनुसन्धानमा गरेको बयानबाट तथा अन्य माथि उल्लिखित सबुद प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले करणी गर्ने मनसायले पीडितलाई बोलाई आफ्नो लजको कोठा नं.२ मा लगी ढोका बन्द गरी हातमा समाई बेडमा सुताई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा निजले इन्कार तथा प्रतिकारसमेत गरी ठुलो स्वरले चिच्याएकोले लजमा भएका अरूले थाहा पाउँछन् भन्ने डरले मात्र छोडिदिएको देखिन आएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रतिवादीको घाँटी, छाती तथा पेटमा देखिएका निलडाम तथा चिह्नबाट र पीडितको शरीरमा त्यस्तो निल डाम तथा चिह्न नदेखिएबाट प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको अवस्थामा पीडितले बच्न तथा आफ्नो सतित्त्व रक्षा गर्न आफूले जोरले कराई र सकेसम्मको बल प्रयोग गरी जबरजस्ती करणीको कार्य सम्पन्न हुन नदिन प्रतिरोध गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

५. मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ५ नं. मा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको करणी गर्न भने पाएको रहेनछ भने जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने उल्लेख भएबाट जबरजस्ती करणीको कार्य सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा पनि जबरजस्ती करणी गर्न कार्य सम्पन्न गर्नु अघिका कार्य गरेमा पनि सजाय हुने गरी कानूनले त्यस्तो उद्योगको कार्यलाई समेत अपराधीकरण गरेको प्रस्ट हुन्छ । प्रस्तुत वारदातमा पनि जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायले जबरजस्ती करणी गर्न पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य तथा तयारी पूरा भई केवल पीडितले गरेको प्रतिकार स्वरूप वा अन्य कुनै बाह्य कारणले मात्र प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी पूरा गर्न नपाएको देखिन्छ । यसमा यदि पीडितले प्रतिकार गरी जोरले अरूले सुन्ने गरी नचिच्याएको वा पीडितको प्रतिकारलाई प्रतिवादीले बढी बल प्रयोग गरी परास्त गर्न सकेको भए वा निजले चिच्याएको अरूले सुन्ने अवस्था नभएको भए यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई उल्लिखित ५ नं. को प्रावधानअनुरूप जबरजस्ती करणीको उद्योग मानिने हुन्छ ।

६. जबरजस्ती करणीको उद्योग हुन आवश्यक पर्ने उपर्युक्त वर्णित तत्त्वहरू प्रतिवादीमा रही आवश्यक चरणसमेत पार गरेको कुरा यी प्रतिवादीले अनुसन्धानको बयानमा स्वीकारी सो कुरा पीडितको भनाइ तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत समर्थित भई अदालतमा समेत प्रतिवादीले सो कुरा अन्यथा हो भनी विश्वासयोग्यरूपमा भन्न नसकेकोमा केवल प्रतिवादीले बसपार्क नजिकको भीडभाड हुने लजमा जबरजस्ती करणी र सोको उद्योगको कार्य गर्नु सम्भव हुँदैन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरलाई सत्य मान्न सकिँदैन । त्यस्तै पीडितले जबरजस्ती करणी नै गरेको भनी लेखाएको पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा उद्योग ठहर गर्नुसमेत त्रुटिपूर्ण हुन्छ भनी प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिर लिए पनि कुनै पनि कसुरको उद्योगमा पनि कसुर गर्न हुनुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्वको निहितता रही पूरा गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्नुअघिका सम्पूर्ण चरण पूरा भएकै हुने हुन्छ । केवल संयोगवशको कुनै क्रियाका कारण मात्र कार्य पूर्ण हुन पाएको हुँदैन । यसमा पनि पीडितको चिच्याहट तथा पीडितले जबरजस्ती करणी गर्न नदिन गरेको प्रतिरोधको प्रतिकार प्रतिवादीले गर्न नसक्दा मात्र जबरजस्ती करणीको कार्य पूरा हुन नसकेको देखिएकोले वारदात जबरजस्ती करणीको नदेखिई उद्योगको वारदात देखिएको हो । सुरू तथा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीले जिकिर लिएजस्तो कुनै आधार प्रमाणविना जबरजस्ती करणीको कसुरमा कसुरदार प्रमाणित नभएकै मात्र आधारमा अनुमान मात्र गरी जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको होला भनेर मात्र कसुरदार ठहर्‌याएको देखिँदैन र त्यसो गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । तसर्थ पुनरावेदकको जबरजस्ती करणीको उद्योगबाट सफाई पाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।  

७. यसरी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको ठहर्‌याएको मिलेकै देखिएपछि सो कसुरमा निजलाई सुरू तथा पुनरावेदनले गरेको सजाय मिलेको छ, छैन ? तथा यस अदालतबाट मुद्दा दोहर्‌याउने निस्सा प्रदान गर्दा लिएको आधार जबरजस्ती करणिको उद्योगमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय (५) नं. बमोजिम हुने सजायको ऐ. को ५ नं. अनुसार आधा सजाय गर्दा अधिकतम कैद सजायको आधा कैद सजाय गरेको मिलेको छ छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा विधायिकाले सजायको न्यूनतम र अधिकतम हद तोकेकोमा न्यायकर्ताले कसुर गर्दाको समय परिस्थिति, सोबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति तथा सामाजिक प्रभाव, पीडितको शारीरिक मानसिक अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा अवस्था, कसुरको मात्रा तथा गाम्भिर्यता जस्ता कुरालाई मनन गरी आफ्नो विवेकले उचित देखेको सजाय तोक्नसक्ने नै देखिन्छ । यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने कानूनले यसरी न्यूनतम र अधिकतम सजायको सिमा तोक्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । केही गरी यस्तो स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग उचित आधार कारणबिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी दुरूपयोग भएको देखिएमा पुनरावेदनको रोहमा हेर्न सक्ने नै हुन्छ । सुरूले स्वविवेकाधिकार प्रयोग गरेको पुनरावेदनको रोहमा समेत सदर भई सोउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा भने मुद्दा दोहर्‌याई हेर्दा सोलाई हेरी अन्यथा भन्न सकिने देखिँदैन । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ ले पनि सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‌याई हेर्न सक्ने भनी तोकेको अवस्थामा गम्भिर कानूनी त्रुटि, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मुल्याङ्कन नभएको कारणले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा बालक महिला, वृद्ध, अपाङ्ग वा मानसिक रोगबाट पीडितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्त्विक असर परेको भन्ने अवस्थाहरू मात्र तोकेको पाइएबाट उल्लिखित अवस्थाहरू देखिएमा मात्र दोहर्‌याई हेर्ने गरी निस्सा दिनुपर्ने स्पस्ट हुन्छ । यस मुद्दामा आधा सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा न्युनतमको नगरी अधिकतम कैद सजायको आधा सजाय गरेको कुरा न्यायिक स्वविवेकाधिकारको विषय भई त्यस्तोमा दोहर्‌याई हेर्नुपर्ने भनी कानूनले समेत व्यवस्था गरेको नदेखिँदा यस अदालतले दोहर्‌याई हेर्ने निस्सा दिँदा लिएको यो आधारसँग सहमत हुन सकिएन । 

८. सो भएबाट यस वारदातमा होटल व्यवसायसमेत सञ्चालन गरी आएका यी प्रतिवादीले एक बोल्न नसक्ने लाटी निरिह महिलालाई निजको भौतिक तथा मानसिक कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाई आफ्नो क्षणिक इच्छा पूरा गर्न आफैँ बोलाई आफ्नो लजको कोठाभित्र थुनी कसुर गर्न पुगेको देखिएकोलाई कसुरको गाम्भिर्यतालाई कम आंकलन नगरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ५ नं. अनुसार ऐ. को ३ नं. को देहाय (५) ले तोकेको अधिकतम कैद सजाय ७ (सात) वर्षको आधा सजाय हुनु उपयुक्तदेखि सुरूले गरेको सजाय सदर गरेको पुनरावेदनको फैसलामा सो सजाय गरेको तर्फ केही विचार गरी रहनु परेन ।

९. अब जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर नभएको अवस्थामा समेत मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(क) अनुसार हुने सजायको आधा सजायसमेत थप गरी सजाय गरेको भनी यस अदालतले दोहर्‌याई हेर्ने निस्सा दिँदा लिएको अर्को आधार मिलेको छ छैन? भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ५ नं. अनुसार जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेकोमा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने भनी स्पस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजाय सम्बन्धमा हेर्दा ऐ.को ३ नं.को देहाय ५ मा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था रहे भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मात्र कसुरदार ठहरिएका यी प्रतिवादीलाई पीडितको उमेर ४० वर्ष भएकोले उक्त ३ नं.को देहाय ५ ले हुने सजाय ५ देखि ७ वर्षको आधा मात्र सजाय हुने देखिन्छ । 

१०. उद्योग कसुरको एक अपूर्ण क्रिया भएपनि यसलाई पनि कानूनले आपराधिकीकरण गरेको अवस्थामा यो अन्य पूर्ण अपराध जस्तै छुट्टै अस्तित्वको अपराध नै हुने हुन्छ । कस्तो मानव क्रियालाई अपराधीकरण गर्ने र त्यस्तो क्रिया भएको के कस्तो अवस्थामा के कति सजाय गर्ने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार केवल विधायिकालाई मात्र हुन्छ । अपराधीकरण गरी सो अपराधका लागि स्पष्टरूपमा तोकेको सजाय मात्र उक्त अपराधका लागि कसुरदारले बेहोर्नु पर्ने आपराधिक दायित्व हुन 

जान्छ । कुनै अपराधको लागि यो सजाय भनी विधायिकाले नतोकेको अवस्थामा न्यायकर्ताले मनोगत अर्थ गरी कसुरदारलाई मर्का पर्ने गरी सो कसुरसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को कसुरको सजायसमेत थप हुने भन्न मिल्दैन । त्यसैले जबरजस्ती करणीको र जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर दुई पृथकपृथक कसुर भई दण्ड सजायको पनि पृथकपृथक व्यवस्था भएको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. को कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भएको थप सजाय केवल जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मात्र हुने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएकोबाट र जबरजस्ती करणीको उद्योगलाई सजायको व्यवस्था गरेको ऐ. ५ नं. मा र अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत उद्योग गर्नेलाई यो यस्तो अवस्थामा थप सजाय गर्ने भनी कुनै सर्तात्मक प्रवन्ध (Conditional provision) राखेको नपाइएबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको मात्र कसुरमा सो ३(क) नं.अनुसार अपाङ्गसमेतलाई जबरजस्ती करणी गर्दा हुने थप सजायको आधा सजायसमेत थप गरी कैद सजाय गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ अपाङ्गलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेकोले यी प्रतिवादीलाई उक्त ३(क) नं.अनुसार थप हुने ५ वर्ष कैद सजायको आधा हुन आउने २ वर्ष ६ महिना कैदसमेत थप हुने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा सो आधा सजाय थप गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको त्रुटि देखिएको भनी दोहर्‌याई हेर्ने निस्सा दिँदा लिएको आधारसँग सहमत भई सो हदसम्म सुरू सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिन आएन । 

११. यसरी उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य, प्रमाण र कानूनको विवेचनाबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको वारदातमा जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.अनुसार ऐ. को ३ नं. को देहाय (५) नं. ले हुने सजायको आधा कैद सजायमा ऐ. ३(क) बमोजिम हुने सजायको आधा सजायसमेत थप गरी सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । 

१२. अतः जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. अनुसार ऐ. को ३ नं. को देहाय (५) ले हुने सजायको आधा कैद सजायमा ऐ. ३(क) बमोजिम हुने सजायको आधा सजायसमेत थप गरी सजाय गरेको सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०७०/०२/१४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१/०१/२३ मा भएको फैसला सो ३(क) बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय थप गरेको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. अनुसार ऐ.को ३ नं. को देहाय (५) बमोजिम हुने अधिकतम कैद सजाय ७ (सात) वर्षको आधा सजाय ३ (तीन) वर्ष ६ (छ) महिना मात्र कैद सजाय हुने ठहर्छ । सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

यसमा प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठलाई ३(तीन) वर्ष ६(छ) महिना मात्र कैद सजाय हुने ठहरेकाले ६(छ) वर्ष कैद हुने ठहरी भएको सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार कैद थुनामा रहेका निज प्रतिवादी मिति २०६८/०४/३० देखि हालसम्म कैद थुनामा बसी निजलाई लागेको ३(तीन) वर्ष ६(छ) महिना कैद सजाय भुक्तान भइसकेको देखिएकोले यस अदालतको मिति २०७३/०४/२४ को संक्षिप्त आदेशानुसार निजलाई अन्य कुनै कारणले थुनामा वा कैदमा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दामा आजै कैदमुक्त गरिदिनु भनी पत्राचार गरिसकेको देखिँदा निजको नामको उक्त ६(छ) वर्ष कैदको लगतसमेत कट्टा गरिदिनू भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू-------------------------------------------------१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू -------------------------१ 

                  

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा

इति संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शुभम् ।