निर्णय नं. ४३०८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३०८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ६
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७११
आदेश भएको मिति: २०४८।५।३०।१ मा
रिट निवेदक : जिल्ला मोरंग केरावारी गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने भक्तबहादुर घिमिरे
विरुद्ध
विपक्षी : केराबारी गा.पञ्चायत कार्यालय केराबारी मोरड्ड
विषय : उत्प्रेषण
(१) एकै विषयमा पहिले निवेदन परी निर्णय भइसकेपछि पुनः प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट कुनै कुरा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्की
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार रहेछ :–
२. विपक्षी केराबारी गा.पं.ले आफ्नो गा.पं. ऐन अन्तर्गतका खोलाहरुबाट बाहिर निकाशी भई जाने ढुड्डा निकासी करको ठेक्का दिनको लागि २०४३।४।६ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । २०४३।०४४ आर्थिक वर्षको लागि रु. १,७५,०२५।– मा ठेक्का लिने कबूल गरी उक्त बोलपत्रमा मैले भाग लिएकोमा मेरो बोलपत्रलाई विपक्षी गा.पं.ले स्वीकृत गरेको सूचना २०४३।४।१२ मा प्रकाशित गरी मलाई ठेक्काको करारनामा गर्नको लागि बोलाई विपक्षी गा.पं. र मेरो बीच २०४३।१०।१९ गते ठेक्का शर्त करारनामा भएको थियो । उक्त करारनामा आ.व. २०४३।२०४४ वर्ष एकको लागि ठेक्का बुझाउनु पर्ने जम्मा रकम रु. १,७५,०३५।– मध्ये तीन भागको एक भाग पहिलो किस्ता रु. ५८,३४१।– त्यसै दिन विपक्षी गा.पं.लाई बुझाई बाँकी २ किस्ताको रुपैयाँ ४।४ महीनामा दामासाहीले बुझाउने तोकिएको समयमा किस्ता नबुझाए म्याद पुगेको ७ दिनभित्र धरौटी जफत गरी ठहरेको हर्जना समेत लिई ठेक्का बदर गर्ने र गा.पं.ले गा.पं. कर उठाउन दिएको दरमा तल माथि नपारी कर असूल गर्ने शर्तहरु उल्लेख भएका थिए विपक्षी गा.पं.बाट प्रकाशित ठेक्काको सूचना उल्लेखित शर्तहरु र विपक्षी गा.पं. र मेरो बीच भएको ठेक्काका शर्तहरु अनुसार ढुड्डाको कर असूल गर्न दिन गा.पं.ले (साविक पेज नं. २८९) इन्कार गरेको र कुलो सिंचाई वालाले ढुड्डा संकलन गर्न नदिएको साथै मैले ठेक्का पाएको क्षेत्रमा विपक्षी गा.पं.ले नै आफ्नो तर्फबाट चौकीदार नियुक्ति गरी रोक लगाई ठेक्कामा शर्तहरु गा.पं.बाट नै उल्लंघन भएकोले मौकामा नै सो कुरा उल्लेख गरी गा.पं.लाई निवेदनद्वारा जानकारी गराएको थिएँ । उक्त निवेदनमा उक्त गा.पं.का उपप्रधानपञ्चले फुकुवा गरिदिनु भन्ने तोक समेत लगाई दिनु भएको थियो तर विपक्षी गा.पं.ले फुकुवा गरी नदिई ठेक्कामा शर्त हरुको उल्लंघन नै गरिरहेकोले मैले गा.पं. मा दाखिला गरेको किस्ता समेत रु. १,१५,०००।– फिर्ता पाउँ भनी विपक्षी गा.पं.मा पटक पटक निवेदन समेत दिएको थिएँ । यसरी म निवेदकले काम गर्न नपाई घाटा परेको निवेदन गा.पं. कार्यालयमा दिई रहेको अवस्था विपक्षी गा.पं. र जिल्ला पञ्चायतको संयुक्त सहमतिले रु. ६९,४७७।– म बाट थुनछेक गरेर असूल गर्ने निर्णय समेत गरी २०४५।९।२५ र २०४५।१०।२ गते दुई दिन उक्त गा.पं. का पियन आई पक्राउ गर्न आएकाले त्यस्तो गैरकानुनी कारवाही विपक्षी गा.पं.ले गरेकोले त्यस्तो कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतमा म निवेदकले रिट नं. ११८५ मा निवेदन गरेकोमा त्यस्ता कारवाही र निर्णय समेत नगरेको भनी विपक्षी समेतले लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको आधारमा रिट जारी गरिरहन नपर्ने भनी यस अदालतबाट २०४३।३।१० मा फैसला भएको थियो । तत्पश्चात पछि पनि पुनः गा.पं. कार्यालयबाट मिति २०४६।५।१० मा विपक्षी कार्यालयका पियनहरु आई गा.पं.कार्यालयमा लगी उक्त रकम नबुझाएसम्म तपाईलाई छोडिदैन भनी गा.पं.बाट भएको निर्णय समेत भइसकेको छ भनी २०४६।५।७ गते गा.पं. ले गरेको निर्णय देखाउनु भयो गा.पं.ले ठेक्का शर्त उल्लंघन गरी मलाई घाटा परेको र गा.पं.बाट नै मैले रकम पाउन बाँकी छ भन्दा पनि विपक्षीहरु मिली मलाई हप्की दप्की गरी जबरजस्ती कागज गराइयो उक्त कागजमा १० दिन भित्र उक्त रकम बुझाउन नल्याएमा गा.पं.मा नै थुनछेक गरी असूल उपर गरिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी गा.पं.ले म बाट उक्त रकम असूल नै गर्न पर्ने भने पनि त्यस विषयको उजूरी जिल्ला अदालतमा सम्म गर्न पाउने हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षीले गरेको निर्णय म निवेदकलाई गराएको कागज समेतको कारवाही अ.बं. ३५ नं. ले स्वतः बदरभागी छ । अतः संविधान तथा कानुन विपरीत विपक्षी गा.पं.ले गरेको निर्णय मलाई पक्राउ गरी जबरजस्ती गराएको मिति २०४६।५।७ को कागज बदर गरी र गैरकानुनी तरिकाबाट थुनछेक समेत गरी रुपैयाँ असूल नगर्नु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी मेरो संवैधानिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
३. विपक्षी केराबारी गा.पं. कार्यालय मोरड्डबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको मिति २०४६।६।८ को आदेश ।
४. विपक्षीलाई यस गा.पं.कार्यालयले पक्राउ थुनछेक गरेको र पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको समेत छैन । विपक्षीको मिति २०४६।५।१० मा पक्राउ गर्न पिउन पठाएको र मिति २०४६।५।७ मा रकम असूल नभएसम्म थुनी असूल गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समेत व्यहोरा झुठ्ठा हो विपक्षीबाट जबरजस्ती कागज गराई यस गा.पं. कार्यालयले लिएको छैन । विपक्षी निवेदकले यसै विषयमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११८५ दिनु भई रिटनिवेदन खारेज भएपछि पुनः दिएको प्रस्तुत रिटनिवेदन अ.बं. ८५ नं. विपरीत छ र एकपटक फैसला भइसकेको विषयमा पुनः दोहर्याई रिटनिवेदन दिन र हेर्न नमिल्ने हुँदा समेत खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको केराबारी गाउँ पञ्चायत कार्यालयको लिखितजवाफ ।
५. दैनिक नियम बमोजिम कजलिष्टमा चढी बेञ्च समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट (साविक पेज नं. २९०) विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीको बहस समेत सुनियो ।
६. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदक भक्तबहादुर घिमिरे र विपक्षी केराबारी गाउँ पञ्चायत कार्यालय बीच मिति २०४३।१०।१९ मा भएको ठेक्का शर्त करारनामा बमोजिम रिट निवेदकबाट गाउँ पञ्चायत कार्यालयले लिन बाँकी रु. ६९,४७७।– भएकोमा गाउँ पञ्चायत कार्यालयले उक्त लिन बाँकी रकम निवेदकबाट असूल गर्ने गरेको मिति २०४६।५।७ को निर्णय र निवेदकबाट गाउँ पञ्चायत कार्यालयले रकम असूल गर्ने गरी जबरजस्ती गराएको कागज समेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर देखिन्छ । विपक्षी केराबारी गाउँ पञ्चायत कार्यालयको लिखितजवाफमा निवेदकलाई गाउँ पञ्चायत कार्यालयले पक्राउ थुनछेक गरेको र पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको समेत छैन मिति २०४६।५।७ मा निवेदकबाट रकम असूल नभएसम्म थुनी असूल गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समेत व्यहोरा झुठ्ठा हो विपक्षीबाट जबरजस्ती कागज गराई यस गाउँ पञ्चायत कार्यालयले लिएको छैन । विपक्षी निवेदकले यसै विषयमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११८५ दिनु भई रिटनिवेदन खारेज भएपछि पुनः दिएको प्रस्तुत रिटनिवेदन एकपटक फैसला भइसकेको विषयमा पुनः दोहर्याई रिटनिवेदन दिन र हेर्न नमिल्ने हुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
७. अब रिट निवेदकको प्रस्तुत रिटनिवेदन माग बमोजिम प्रत्यर्थी केराबारी गाउँ पञ्चायतले निवेदकबाट लिनु पर्ने रकम असूल गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने तर्फ गाउँ पञ्चायतले आफ्नो लिनु पर्ने रकम बाँकी भएमा कानुन बमोजिम असूल गर्न पाउने कुरामा सन्देह रहन्न । अतः यस्तो विषयमा केराबारी गाउँ पञ्चायत कार्यालयको निर्णयतर्फ यस रिटनिवेदनबाट बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन । जहाँसम्म गाउँ पञ्चायतले निवेदकलाई जबरजस्ती कागज गरायो भन्ने प्रश्न छ केराबारी गाउँ पञ्चायत कार्यालयको लिखितजवाफमा त्यसरी जबरजस्ती निवेदकलाई कागज गराएको छैन भन्ने र निवेदकले गाउँ पञ्चायतले कागज नगराएकोमा कागज गरायो भनी अघि पनि यस सम्मानीत अदालतमा २०४५ सालको रिट नं. ११८५ दिएको या सो रिट समेत खारेज भएको भनी लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको र सोही कुरालाई निवेदकले आफ्नो रिटनिवेदनमा समेत स्वीकार गरेकै देखिन्छ । एकै विषयमा पहिले निवेदन परी निर्णय भइसकेपछि पुनः प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट कुनै कुरा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र ३० गते रोज १ शुभम् ।