निर्णय नं. ९७६६ - अदालतको अवहेलना
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
फैसला मितिः २०७३/०८/०२
०७०-CR-०८२८
मुद्दाः अदालतको अवहेलना
पुनरावेदक / विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा कार्यरत रही तहाँबाट सरूवा भई हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाको जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा कार्यरत रहेको सिराहा जिल्ला, कुसहा लछमिनियाँ गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने दिलिपकुमार ठाकुर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / निवेदक : रौतहट जिल्ला, नरकटिया गा.वि.स.वडा नं.७ जन्मघर भई हाल रौतहट जिल्ला पथरा बुधराम गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने चन्दा राय यादव
आफूसमक्ष आएको निवेदनउपर र अझ अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई निर्णयसमेत गरी निकासा दिनु सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य नै हो । कार्य रीतपूर्वक भए नभएको केवल मौखिक आधारमा भनेर पुष्ट्याई गर्न सकिने विषय होइन । यसको लागि छानबिन गरी निष्कर्षमा पुगी रीतपूर्वक कार्य गरेको देखिए सोहीअनुसार र बेरीतको देखिए भए गरेको कामसमेत बदर गर्ने निर्णय गरी उपयुक्त निकास दिनुपर्नेमा रीतपूर्वक काम नै सम्पन्न भइसकेकोले आदेशानुसारको काम गर्नुको औचित्यता नरहेको भन्ने जस्ता मनोगत बहाना बनाई अदालतको आदेशानुसार गर्नुपर्ने कार्यबाट पन्छिन खोजेकोलाई उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ३)
राज्यको सम्पूर्ण न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायपालिकाले गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा कानूनी राज्यमा जनताको आधारभूत अधिकारको संरक्षण, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या र संरक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । त्यसैले अदालतले कानूनअनुसार काम गर्न गराउन सबै निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिलाई आफ्नो आदेश वा फैसलामार्फत बाध्य गराउँदछ । अदालतको आदेश वा फैसलालाई सबैले बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नुपर्दछ । अन्यथा कानूनको शासनको सट्टा स्वइच्छाचारिता हावि भई राज्यमा अराजकता बढ्न गई राज्य व्यवस्थाको औचित्यताको नै अन्त्य हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ४)
प्रत्येक व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाहीको यथार्थ जानकारी पाउने हक हुने र हरेक सार्वजनिक निकायको पनि आफूले गरेको काम कारवाहीको यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने, आफूअन्तर्गतका निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कामको नियमितता अनियमितता जाँच गर्नुपर्ने र आफ्नो र मातहतकाको कार्य सम्बन्धमा व्यक्त आशंकासमेतको निवारण गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । यसो नगरे जनताको सेवा सुविधाकै लागि भनी कानूनले वैधता प्रदान गरेको सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको वैधता र औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ६)
सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाहीमा कसैले प्रश्न उठाएको र सोउपर बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्नु भनी अदालतबाट परमादेशसमेत जारी भएको अवस्थामा रीतपूर्वक काम सम्पन्न भएकोले छानबिनको औचित्यता नरहेको भनी दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि त्यसरी आदेशानुसारको काम गर्ने दायित्वबाट पन्छिएमा अदालतको अवहेलना भएको होइन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
पुनरावेदक विपक्षी :
प्रत्यर्थी निवेदक : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर कुमार अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
रौतहट जिल्ला, पथरा बुधराम गा.वि.स.वडा नं.१ स्थित श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत शिक्षक महिला कोटा-१ र P.C.F. कोटा-१ मा शिक्षक नियुक्ति हेतु मिति २०६६/०१/१४ मा विज्ञापन प्रकाशन भएकोमा उक्त विज्ञापनमा म निवेदकले समेत दरखास्त गरेको थिएँ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक छनौट समितिसमेतका पदाधिकारीहरूले समयमा परीक्षा नलिएको कारण उक्त पदाधिकारीहरूउपर सम्मानित अदालतमा २०६८ सालको WO-००४९ नं.को निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको निवेदन दिएको थिएँ । पछि परीक्षा भई नियुक्तिसमेत भइसकेको देखिएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको थियो । तत्पश्चात् मैले गैरकानूनी नियुक्ति बदर गरी पाउन भनी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटमा द.नं.२१७१ मिति २०६८/०९/२५ मा निवेदन दिएकोमा सोउपर आवश्यक कारवाही नगरी आफ्नो पदीय दायित्वबाट पन्छिने कार्य गर्न लाग्नुभएकोले मैले पुनः सम्मानित पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा २०६८ सालको WO-०२०४ को परमादेशको मुद्दा दिएकोमा सम्मानित अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी मिति २०६९/०२/२४ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशपश्चात् पनि विपक्षी कार्यालयमा दर्ता भएको द.नं.२१७१ को निवेदन सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूले कुनै कारवाही नगरी सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्नुभएकोले कानूनबमोजिम विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मुनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९/०९/१२ को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।
विपक्षीले श्री उच्च मा.वि. पथरा बुधरामलाई प्राप्त राहत शिक्षक महिला कोटा १(एक) र पि.सि.एफ. अनुदानमा विद्यालयले गलत ढङ्गले नियुक्ति गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ, जुन एकदमै झुट्टा छ । विद्यालयले रीतपूर्वक यस कार्यालयबाट प्रतिनिधि माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियमानुसार परीक्षा सञ्चालन गरी राहत शिक्षक महिला कोटामा नियुक्ति गरेको देखिन्छ भने पि.सि.एफ. अनुदानमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार नियुक्ति गरेको देखिन्छ, जुन कानूनसम्मत नै छ । विपक्षीले यस कार्यालयमा दर्ता गराएका द.नं.२१७१ मिति २०६८/०९/२५ को निवेदनअनुसार कारवाही गर्न नसकिने हुनाले निवेदनमा भएको व्यहोरा झुट्टा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।
निवेदिकाले द.नं.२१७१ मिति २०६८/०९/२५ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटमा दर्ता गरेको निवेदनमा जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गरी निकास दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६९/०२/२४ मा निर्णय भएकोमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट पेस भएको लिखित जवाफ (प्र.नं.४) मा "द.नं.२१७१ को निवेदनअनुसार कारवाही गर्न नसकिने" भन्ने उल्लेख भएकोबाट यस अदालतको मिति २०६९/०२/२४ को निर्णयबमोजिम भएको नपाइएकोले के कसो भएको हो? स्पष्ट जवाफ लिई मुद्दा पेसीको दिन आफैँ उपस्थित हुनू भनी मुद्दाको पेसी तोकी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सूचित गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९/११/०९ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी हुँदा निवेदकको मागअनुसार गर्न मिल्ने भए निर्णय गरी दिनुपर्ने नमिल्ने भए यो यस कारणबाट गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा आदेशको पालन नगरी निवेदकको निवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी अदालतको आदेशको समेत वेवास्ता गरी बसेको देखिँदा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अदालतको अवहेलना गरेको देखिएकोले जिल्ला शिक्षा अधिकार दिलिप ठाकुरलाई रू.५००।– जरिवाना हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०/०२/१० को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला ।
प्रत्यर्थी निवेदिका चन्द्रा यादवले दायर गरेको ०६८ सालको WO-०२०४ को परमादेशमा निज चन्द्रा यदवले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटमा गैरकानूनी नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी दर्ता गरेको द.नं. २१७१ मिति २०६८।९।२५ को निवेदनमा जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गरी निकासा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको भए पनि प्रत्यर्थी चन्द्रा यादवले बदर गरिपाउँ भनी भनेको नियुक्ति गर्दा कानूनको रीत पुर्याएर नै भएको देखिएकोले सो द.नं. २१७१ को निवेदनमा कुनै कारवाही नगरिएको हो । म जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटमा हाजिर हुनुभन्दा पूर्व नै भएको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटले समर्थन गरी सकेको र नियुक्त शिक्षकहरूले काम काज गरी तलब भत्तासमेत खाई राखेको हुँदा सो निवेदनउपर मैले केही नगरेको हुँ । मैले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको छैन । त्यसैले पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०७०।२।१० को मलाई अवहेलनामा सजाय गर्ने गरी भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी दिलिप कुमार ठाकुरको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सुचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर कुमार अधिकारीले प्रत्यर्थी निवेदिका चन्द्रा यादवले रौतहट जिल्ला, पथरा बुधराम गा.वि.स.वडा नं.१ स्थित श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत शिक्षक महिला कोटा-१ र P.C.F. कोटा-१ का लागि भएको विज्ञापनअनुसार दरखास्त दिएको हो । उक्त विद्यालयले रीतपूर्वक जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समेत प्रतिनिधि माग गरी नियमानुसार परीक्षा सञ्चालन गरी राहत महिला शिक्षक कोटामा नियुक्त गरी र पि.सि.एफ. अनुदानमा विद्यालय व्यवस्थापनसमेतको निर्णयानुसार नियुक्ति गरी शिक्षा कार्यालयसमेतबाट समर्थनसमेत भई नियुक्ति रीतपूर्वक नै भएको अवस्थामा परमादेशको आदेशानुसार निवेदक प्रत्यर्थीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नै गर्नुपर्ने परिस्थिति नभएकोले कारवाही नगरेको हो । सोमा यी पुनरावेदकले अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजाय हुनु पर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।
यसरी बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको मिति २०७०।२।१० को आदेश मिलेको छ
छैन ? तथा पुनरावेदक विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भनी निर्णयमा पुग्न निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. यी पुनरावेदक विपक्षीले पुनरावेदन अदालत, हेटौडाबाट मिति २०६९।२।२४ मा जारी भएको परमादेशअनुसार कार्य गरेको छ, छैन ?
२. यदि सो अनुरूपको कार्य नगरेको भए अदालतको अवहेलना हुन्छ हुँदैन ?
यसमा प्रत्यर्थी चन्द्रा राय यादवले जिल्ला रौतहट गा.वि.स. पथरा वुधराम वडा नं. १ स्थित श्री उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट भएको विज्ञापनअनुसार महिला शिक्षक कोटामा दरखास्त दिएकोमा विद्यालयले परीक्षाको जानकारी नै नदिई नियुक्ति गरेको बुझिन आएकोले बदर गरिपाउँ भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटमा दर्ता नं. २१७१ मिति २०६१।९।२५ मा निवेदन दिएकोमा सोमा आवश्यक कारवाही नगरेकोले परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन दर्ता गरेको पाइयो । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट उक्त द. नं. २१७१ मिति २०६८।९।२५ मा दर्ता गरेको निवेदनमा जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गरी निकासा दिनु भनी विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने गरी मिति २०६९।२।२४ मा फैसला भएको पाइन्छ । उक्त फैसलाअनुसार पनि विपक्षीले उक्त निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेकोले विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भनी यी प्रत्यर्थी चन्दा यादवले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अदालतको आदेशको पालना नगरी अवहेलना गरेको ठहर्याई निजलाई रू. ५००।- जरिवाना हुने गरी आदेश भएको पाइयो । सो आदेशउपर विपक्षी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलिप कुमार ठाकुरको यस अदालतमा पुनरावेदन परी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।
२. अब निर्णयको लागि प्रस्तुत पहिलो प्रश्न यी पुनरावेदक विपक्षीले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६९।२।२४ मा जारी भएको परमादेशअनुसार कार्य गरेको छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा जिल्ला रौतहट गा.वि.स. पथरा बुधराम वडा नं. १ स्थित श्री उच्च माध्यामिक विद्यालयमा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार प्रत्यर्थी चन्दा राय यादवले दरखास्त दिएको राहत शिक्षक महिला कोटामा शिक्षक नियुक्त भइसकेको कुरा स्वयम् पुनरावेदक विपक्षीहरूले समेत स्वीकार गरी निर्विवाद रहन गएको छ । त्यस्तै नियुक्ति गर्दा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको समेतबाट सो नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी निवेदक प्रत्यर्थीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सोउपर यी पुनरावेदकसमेतले कुनै कारवाही नगरेउपर निजले परमादेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको पाइयो । सोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट उक्त निवेदनमा जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी निर्णय गरी निकासा दिनु भनी परमादेश जारी भएको देखिन्छ । सो आदेशानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयले गरेको उक्त शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी सोमा नियमितता वा अनियमितता के भएको छ पत्ता लगाई नियमित नै देखिए सोहीअनुसारको आधार कारण खोली निर्णय गरी र अनियमित देखिए सोहीअनुसारको आधार कारण खोली नियुक्तिसमेत बदर गरी सोको जानकारी यी प्रत्यर्थी निवेदक चन्दा राय यादवलाई समेत दिनु पर्ने हुन्छ । यी प्रत्यर्थी निवेदकले निजले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा कुनै कारवाही तथा निर्णय गरेको जानकारी नपाई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा अदालतको आदेशको समेत पालना नभएको भनी अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको र सोको लिखित जवाफमा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा ऐ. का जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सो निवेदनमा कुनै कारवाही र निर्णय गरेको भनी खुलाउन नसकेकोबाट यी पुनरावेदक विपक्षीले उक्त निवेदनमाथि कुनै कारवाही तथा निर्णय गरेको देखिन आएन । सो कुरा यी पुनरावेदक विपक्षीले बेरीतको भनिएको शिक्षक नियुक्तिको गर्ने कार्य रीतपूर्वक नै भई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्तिसमेत समर्थन भइसकेको अवस्थामा सो निवेदनमा कारवाही अगाढी बढाउनुको औचित्यता नै नरहेकोले कुनै कारवाही नगरेको हो र अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न खोजेको होइन भनी यस अदालतमा पुनरावेदन जिकिर लिएकोबाट पनि पुष्टि हुन आएको छ ।
३. यसरी निवेदकले रीतपूर्वक कार्य समाप्त भइसकेकोले निवेदनमा कुनै कारवाही तथा निर्णय नगरेको हो भनी जिकिर लिएपनि कार्य समाप्त भएको अवस्थामा पनि बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी भए गरेको कार्य कानूनसम्मत तरिकाले भए नभएको पत्ता लगाउन सकिने नै हुन्छ । साथै कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोउपर छानबिन नै गर्नु हुँदैन वा छानबिन गर्नु पर्दैन भन्ने पनि हुँदैन । आफूसमक्ष आएको निवेदनउपर र अझ अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई निर्णयसमेत गरी निकासा दिनु सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य नै हो । कार्य रीतपूर्वक भए नभएको केवल मौखिक आधारमा भनेर पुष्ट्याई गर्न सकिने विषय होइन । यसको लागि छानबिन गरी निष्कर्षमा पुगी रीतपूर्वक कार्य गरेको देखिए सोहीअनुसार र बेरीतको देखिए भए गरेको कामसमेत बदर गर्ने निर्णय गरी उपयुक्त निकास दिनुपर्नेमा रीतपूर्वक काम नै सम्पन्न भइसकेकोले आदेशानुसारको काम गर्नुको औचित्यता नरहेको भन्ने जस्ता मनोगत बहाना बनाई अदालतको आदेशानुसार गर्नुपर्ने कार्यबाट पन्छिन खोजेकोलाई उचित मान्न सकिँदैन । यसरी देखाएकै बहानाका आधारमा कानून तथा आदेशानुसारको काम भएको तथा आदेशानुसारको काम गर्नुको औचित्यता नै नभएकोले नगरेको हो भनी मान्न सकिँदैन । त्यसैले यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६९।२।२४ मा जारी भएको परमादेशअनुसार कार्य नगरेको पुष्टि हुन आउँछ ।
४. अब यसरी अदालतबाट जारी भएको आदेशानुसारको काम गरेको नदेखिएको अवस्थामा सो नगरेबाट अदालतको अवहेलना हुन्छ
हुँदैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । राज्यको सम्पूर्ण न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायपालिकाले गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा कानूनी राज्यमा जनताको आधारभूत अधिकारको संरक्षण, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या र संरक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । त्यसैले अदालतले कानूनअनुसार काम गर्न गराउन सबै निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिलाई आफ्नो आदेश वा फैसलामार्फत बाध्य गराउँदछ । अदालतको आदेश वा फैसलालाई सबैले बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नु पर्दछ । अन्यथा कानूनको शासनको सट्टा स्वइच्छाचारिता हावी भई राज्यमा अराजकता बढ्न गई राज्य व्यवस्थाको औचित्यताको नै अन्त्य हुन जान्छ । यहि मान्यतालाई अंगिकार गर्दै तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११६मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) मा पनि सोही व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । उपर्युक्त प्रावधानबाट पनि अदालतले दिएको आदेश र निर्णयहरूको सबैले बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नै पर्ने गरी संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
५. यसरी सबैको लागि बाध्यात्मक रहने अदालतका आदेश र फैसलाको कार्यान्वयन तथा पालन नहुँदा कानूनको शासनको आधारभूत तत्त्वको रूपमा रहेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतामा समेत कुठाराघात हुन जाने हुँदा यस्ता अदालतको आदेश र फैसलाको पालना नगर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानी सजाय गर्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२ (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा लिई आफू र आफ्नो मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै वर्तमान संविधानको धारा १२८ (४) मा सर्वोच्च अदालतलाई, धारा १३९ (२) मा उच्च अदालतलाई र धारा १५१ (१) मा जिल्ला अदालतलाई आफ्नो वा मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १८ (१) मा जिल्ला अदालतलाई र ऐ. को (२) मा पुनरावेदन अदालतलाई अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । वर्तमान न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्नसक्ने गरी अधिकार दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ मा पनि रहेको पाइन्छ । यसरी हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा सर्वोच्च अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, तथा हालको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने गरी अधिकार रहेको स्पस्ट हुन्छ । अवहेलनामा कारवाही गर्ने विषय अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलगायतका जनशक्तिको मान सम्मान, सुरक्षाका लागि वा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षार्थ विकास भएको नभई जनताको न्याय प्राप्तिको चाहनाको रक्षार्थ विकास भएको विषय हो । त्यसैले न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा अदालतले दिएको आदेश र फैसलाको कसैले अवज्ञा गरेमा वा सोअनुसार कसैले कार्य नगरेमा अदालतको अवहेलना मानिने गरी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
६. प्रत्येक व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाहीको यथार्थ जानकारी पाउने हक हुने र हरेक सार्वजनिक निकायको पनि आफूले गरेको काम कारवाहीको यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने, आफूअन्तर्गतका निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कामको नियमितता अनियमितता जाँच गर्नुपर्ने र आफ्नो र मातहतकाको कार्य सम्बन्धमा व्यक्त आशंकासमेतको निवारण गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । यसो नगरे जनताको सेवा सुविधाकै लागि भनी कानूनले वैधता प्रदान गरेको सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको वैधता र औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन जान्छ । त्यसै गरी उपर्युक्त उल्लिखित सैद्धान्तिक र कानूनी आधारमा अदालतको आदेश तथा निर्णयको समेत सबैले पालना गर्नुपर्दछ । यसको पालनामा कुनै पनि निहुँमा आलटाल गर्न पाइँदैन । यदि पालना नगर्ने हो भने आदेश, फैसला र अदालतसमेत निष्प्रयोजित हुन जान्छ । त्यसैले न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले बाधा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने गरी स्वयम् न्यायपालिकालाई नै संविधान तथा कानूनले अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ ।
७. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा पनि निवेदक चन्दा राय यादवले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटमा विद्यालयले गरेको शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता भएकोले बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गरी निकासा दिनुपर्नेमा सो नगरेकोले निवेदकले रिट दायर गरी पुनरावेदन अदालतबाट जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गरी निकासा दिनु भनी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नाममा समेत परमादेश जारी भएकोमा सोअनुसार बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी निर्णय निकासा दिनु यी पुनरावेदक विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य नै हो । तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका यी पुनरावेदक दिलीपकुमार ठाकुरले उक्त आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेको देखिएबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा भई अदालतको अवहेलना भएको नै देखिन आयो । यी पुनरावेदकले शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य रीतपूर्वकको नै भई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्तिसमेत समर्थन भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट जारी आदेशानुसारको काम कारवाही अगाढी बढाउनुको औचित्यता नै नरहेकोले कुनै कारवाही नगरेको हो र अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न खोजेको होइन भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिएपनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न खोजेको होइन भनी जिकिर लिनु मात्र अवहेलना नगरेको भन्ने पुष्ठि हुने आधार हुन सक्दैन । सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाहीमा कसैले प्रश्न उठाएको र सोउपर बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्नु भनी अदालतबाट परमादेशसमेत जारी भएको अवस्थामा रीतपूर्वक काम सम्पन्न भएकोले छानबिनको औचित्यता नरहेको भनी दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि त्यसरी आदेशानुसारको काम गर्ने दायित्वबाट पन्छिएमा अदालतको अवहेलना भएको होइन भन्न मिल्दैन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको पदमा कार्यरत यी पुनरावेदक विपक्षी दिलीपकुमार ठाकुरले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट जारी भएको मिति २०७०।२।१० को परमादेशको आदेशको पालना गरेको नदेखिँदा निजले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्याई निजलाई रू.५००।- जरिवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०७०।२।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत:- यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २ गते रोज ५ शुभम् ।