निर्णय नं. ९७६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे 

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७३।०८।२०

०७१-CR-०५२३

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

पुनरावेदक निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ठैब गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेका निमेश लाखे

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  : ललितपुर जिल्ला अदालत ललितपुरसमेत

 

अदालतले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा माग गरेको धरौट राखी मुद्दाको कारवाहीमा रही रहेको अवस्थामा सो मुद्दामा भएको फैसला आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं.२)

म्याद तामेलीको उद्देश्य भनेको सम्बन्धित व्यक्तिलाई निज विरूद्ध हुन लागेको कामकारवाही बारे जानकारी गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो । जसले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । अदालती कारवाहीमा म्याद तामेल प्रक्रियालाई सरल, सहज तथा वास्तविक बनाउनका लागि कानूनमा नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । म्याद तामेली जस्तो प्रक्रियागत कुरामा कुनै यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा भन्दापनि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमयमा प्राप्त गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउने । 

(प्रकरण नं. ३)

फैसलाबमोजिम असुल गर्न कसिएको दण्ड सजाय असुल नभएसम्म सो फैसलाले सार्थकता पाउँदैन । कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसलाको वास्तविक महत्त्व पनि नरहने । 

(प्रकरण नं. ४)

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्ने हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी थुनामा रहेको बन्दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु हो ।  बन्दी थुनामा नरहेको वा कानूनबमोजिम नै थुनामा रहेको वा थुनाबाट छुटिसकेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा प्रथमदृष्टिमै थुनामा रहेको देखिएमा बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसम्मत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनामुक्त गराउन आदेश जारी हुन सक्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक निवेदकको तर्फबाट :  विद्वान् अधिवक्ता  पुरूषोत्तम ढुङ्गाना, दिलेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र  भोजराज सुवेदी

प्रत्यर्थीको तर्फबाट  :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री पुष्पराज कोइराला

माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त

 

आदेश

न्या. केदारप्रसाद चालिसे  : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत परी पुनरावेदनको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

यसमा म निवेदक विरूद्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा रू. २५,०००/- नगद धरौटी राखी मुद्दा पुर्पक्षको लागी तारेखमा रहेकोमा सो मुद्दा २०६६/७/११ मा फैसला हुँदा मलाई ३ वर्ष कैद सजाय र १०,०००/- दशहजार क्षतिपूर्तिसमेत पीडितलाई बुझाउनु पर्ने फैसला भयो । सो फैसलाबमोजिम मलाई लागेको कैद सजाय ३ वर्षमध्ये मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त थुनामा बसेको २२ दिन कट्टा गरी बाँकी हुन आउने २ वर्ष ११ महिना ८ दिन हुनेमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा २ वर्ष ८ दिन बेरूजु हुँदा लगत कसी असुल गर्नु भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम म निवेदकका नाउँमा जारी भएको ७० दिने म्याद  २०६६/१२/२६ मा तामेल हुँदा छुट्टिभिन्न भएको अनपढ मेरी आमालाई बुझाएको रहेछ । फैसलामा उल्लेख भएको २ वर्ष ८ दिन कैद सजायको सम्बन्धमा संशोधन गरी २ वर्ष ११ महिना ८ दिन हुने गरी फैसला संशोधन गरेको र सोको जनाउ मलाई नदिई पुनरावेदनको म्यादसमेत छुट्टीभिन्न भएको आमालाई बुझाई मेरो अ.बं. १९४ नं. बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत बेतित गराई २०७१ साल भाद्र १९ मा म निवेदकलाई पक्राउ गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न पठाइएकोले मेरो संवैधानिक र प्राकृतिक न्यायको हकबाट वञ्चित हुने गरी थुनामा राखिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) पुनरावेदन अदालत, नियमावली, २०४८ नियम ९ र १० बमोजिम म निवेदकका नाममा जारी भई तामेल भएको म्याद गैरकानूनी घोषित गरी सो गैरकानूनी तामेली म्याद र गैरकानूनीरूपमा भएको कामकारवाही बदर गरी सो गैरकानूनी कार्यको आधारमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको कार्य गैरकानूनी घोषणा गरी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पुनरावेदन गर्ने मौका पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदक निमेश लाखेको निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीलाई थुनाबाट छाड्नु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो सबै खुलाई मिति २०७१/७/२ मा दिनको ठीक १०:०० बजे पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत लिखित जवाफसहितको निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सक्कलै मिसिल र बन्दीलाई समेत लिई सुनुवाइका लागि उपस्थित हुनुहोला भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी अविलम्ब तामेल गर्न लगाई उक्त दिन सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१/६/२९ को आदेश । 

रमेश शाहीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लिलितपुर जिल्ला ठैव गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने निमेश लाखे भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६६/७/११ गतेको फैसलाबमोजिम प्रतिवादी निमेश लाखेलाई ३ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भई निज प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएको पुनरावेदनको म्याद निजको एकासगोलको आमा कमला लाखेले हातैमा बुझी लिई उल्लिखित म्यादभित्र पुनरावेदन दर्ता नगरी म्यादसमेत गुजारी मुद्दा अन्तिम भएपछिको अवस्थामा अदालतमा ल.नं. ९९५ आ. व. ०६७/६८ को लगतमा लगत कसिएकोमा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको अवधि २२ दिन कट्टा गरी बाँकी कैद २ वर्ष ११ महिना ८ दिन प्रतिवादी बेरूजु हुँदा लगत कसी असुल गर्नु भनी लगत कायम भएकोमा निज प्रतिवादीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र यस अदालतसमेतको संयुक्त टोलीले मिति २०७१/५/१९ मा पक्राउ गरी यस अदालतमा उपस्थित गराएको हुँदा यस अदालतको फैसला र लगतबमोजिम प्रतिवादीका नाउँमा च.नं. ११४५  मिति २०७१/५/१९ को कैदी पुर्जी जारी गरी कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा राख्न पठाइएको । अदालतबाट भएको फैसला र लगतबमोजिम प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी लगत फछ्‌र्यौट गरिएको हुँदा यस अदालतबाट भएको कामकारवाही र फैसला कानूनबमोजिम भएको हुँदा निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखा र ललितपुर जिल्ला अदालतसमेतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकलाई यस जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको कसुरमा श्री ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको र श्री ललितपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरी मिति २०६६/७/११ मा फैसला हुँदा यी प्रतिवादीलाई प्रमाण र कानूनका आधारमा कैद दण्डसहित सजाय गरेको कारण यी प्रतिवादी सक्षम न्यायालयको नै अन्तिम फैसलाको आधारमा कैद दण्ड पाइरहेको हो । निज प्रतिवादीलाई कैदमा राख्ने कार्य जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसलाका आधारमा भएकोले प्रस्तुत कार्य यस जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको नभएको र यस कार्यालयको के कुन कार्यले निज कैदमा रहन परेको माग दाबीमा उल्लेखसमेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । रिट निवेदक अदालतको फैसलाबमोजिम कैद थुनामा रहेकाले निजलाई र सो मुद्दाको सक्कल मिसिल श्री ललितपुर जिल्ला अदालतमा नै भएकोले सम्मानित अदालतबाट लिखित जवाफसाथ पेस हुने नै हुँदा यस कार्यालयको संलग्नता नै नदेखिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा ३ वर्ष कैद सजाय भएको कुरामा विवाद देखिन आएन सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न दिइएको म्याद सूचना निजको आमाले बुझेको र सो बुझेको म्याद समयभित्र प्रतिवादीबाट पुनरावेदन परेको अवस्थासमेत देखिन आएन । उक्त तामेल भएको म्याद अ. ब. ११० नं. को रीत पुगी तामेल भएको छ छैन भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट हेरी निर्णय गर्नसमेत मिल्ने देखिन आएन साथै सो म्यादको कारणले मात्र थुनामा राखेको अवस्थासमेत देखिएन । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला संशोधनबाट प्रतिवादीलाई सजाय थपघट भएको नभई ठहर खण्डबमोजिम ३ वर्ष मात्र कैद सजाय भएको अवस्था हुँदा त्यसको जानकारी छुट्टै दिनुपर्नेसमेत देखिन आएन । जिल्ला अदालतमा निजका नाममा कसिएको कैद लगत असुल तहसिल गर्नुपर्ने जिल्ला अदालतको कानूनी कर्तव्य रहे भएको अवस्थामा यी निवेदकले तामेल भएको म्याद यो यसकारणले बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालतमा कुनै निवेदनसमेत नदिएको अवस्थामा २०६६/११/२६ मा तामेल भएको म्यादका आधारमा सो म्याद भुक्तान भएपछि पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अवधि बाँकी नै रहेको भनी फैसला कार्यान्वयन गर्न पर्खिरहनु पर्नेसमेत देखिन आएन । 

यी निवेदकले जिल्ला अदालतमा म्याद बदर तर्फ कुनै निवेदन नै नदिएको कारण तामेली म्यादलाई रीतपूर्वकको मानी सो अवधिभित्र पुनरावेदन नै नपरी फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा निवेदकलाई लागेको कैद सजायको लगत असुल गर्न पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जी दिई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा राखिएको अवस्थालाई निवेदक मागबमोजिम गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१/७/२ को आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा म निवेदकलाई सजाय हुने गरी फैसला भएपछि कानूनबमोजिम म निवेदकले पुनरावेदन गर्न पाउने पुनरावेदन म्याद ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६/१२/२६ मा तामेल हुँदा यो बमोजिमको मेरो छोरा निमेश लाखेको नाममा जारी भएको म्याद निजको आमा म कमला लाखेले एकप्रति हातैमा बुझी लिए भनी साधारण लेखपढसमेत गर्न नजान्ने, मसँग छुट्टिभिन्न भई बसेको मेरो आमाको नाम लेखी उनाउ अस्तित्व नभएको व्यक्तिलाई साक्षी देखाई सहिछाप गराई मेरो नामको पुनरावेदन म्याद तामेल भएको रहेछ । तामेल गरेको उक्त म्याद मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. ले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‌याई गा.वि.स. को प्रतिनिधिसमेतलाई साक्षीमा नराखी तामेल गरिएको रहेछ । यस प्रकार मेरो नामको म्याद बेरीतपूर्वक तामेल भएकोले मैले थाहा पाउने कुरै भएन । मैले म्याद नै प्राप्त गर्न नसकेपछि मलाई सजाय भएको कुरा थाहा पाई पुनरावेदन गर्नसक्ने अवस्था नै रहेन । मिति २०७१/५/१९ मा मलाई पक्राउ गरी ललितपुर जिल्ला अदालतमा ल्याई उक्त फैसलालाई संशोधन गरी सुरू फैसलाले मलाई लागेको कैद २ वर्ष ८ दिनलाई संशोधन गरी २ वर्ष ११ महिना ८ दिन कायम हुने गरी जिल्ला अदालत नियमावलीविपरीत फैसला संशोधन गरी उक्त संशोधनको जानकारी मलाई नदिई नगराई पुनरावेदनको म्यादसमेत नदिई उक्त दिनमा नै मलाई गैरकानूनीरूपले बन्दी बनाई थुनामा राखेको अवस्थामा उक्त फैसलामा भएको संशोधनको सम्बन्धमा मैले कुनै जानकारी पाउनु पर्ने हो होइन ? के कुन कानून र प्रमाणको आधारमा मैले उक्त संशोधनको जानकारी नपाए पनि हुने हो सो तर्फ पुनरावेदन अदालत, केही बोलेको देखिँदैन । 

जुन म्याद मेरो आमाले बुझेको भन्ने भनिएको छ सो म्याद तामेल हुँदा अ.बं. ११० नं. को रीत पुगेको  छैन । अ.ब. ११० मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनैपनि म्याद तामेल गर्दा कम्तीमा पनि २ जना स्थानीय भद्रभलाद्‌मी र स्थानीय निकायको प्रतिनिधिलाई समेत अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत तामेल भएको कथित म्यादले मेरो हकमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नभई बदरभागी 

छ । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मलाई जबरजस्ती करणीमा थुनछेकको क्रममा मसँग रू. २५,०००/- धरौटी माग भई आदेशबमोजिम मैले उक्त रूपैयाँ धरौट राखी म रूजु तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दै आएकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दा फैसला हुँदा मलाई दोषी ठहर गरी ३ वर्ष कैद सजाय र रू. १०,०००/- क्षतिपूर्तिसमेत हुने गरी फैसला भएको भए तापनि म निवेदकले थुनछेकको क्रममा अदालतको आदेशबमोजिम धरौट राखी तारेखमा रही आएको हुँदा मलाई सजाय हुने गरी फैसला भएको भएपनि मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ नं.बमोजिम मैले सुविधा लिई पुनरावेदन गर्ने मेरो अधिकार हनन् हुने गरी बेरीतपूर्वक म्याद तामेल गरेको कारणले समयमा पुनरावेदन गर्न नपाए तापनि मैले औपचारिकरूपमा थाहा पाएपछि पुनरावेदन गर्ने हक सुरक्षित भई अ.बं. १९४ नं.बमोजिम धरौटी तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने मेरो कानूनी हक हनन् हुनसक्ने होइन । मैले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने म्यादको विषयमा कुनै सूचना नै नपाएको कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको कुरा स्पष्ट देखिँदा देखिँदै मैले म्याद बदरको सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा कुनै निवेदन नै नगरेको भनी मलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको कुरालाई कानूनसम्मत भनी मेरो रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला र ललितपुर जिल्ला अदालतको उक्त कामकारवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) को खण्ड ङ र च, १३(१)(२) धारा १९ र २४(४) र धारा २७ द्वारा प्रदान गरिएको मेरो संवैधानिक हकमा आघात परेकोले प्रत्यर्थी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट गैरकानूनी तरिकारले तामेल भएको भनिएको मेरो नामको उल्लिखित मितिको म्याद र सोही म्यादको आधारमा भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका कारवाहीसमेत संविधान तथा मुलुकी ऐन अ.बं. ११० र ११२ नं.समेतको प्रतिकूल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गैरकानूनी भएकोले उक्त जारी गरिएको भनिएको म्याद यसै मुद्दाको रोहबाट बदर गर्नुपर्नेमा सोतर्फ कुनै विवेचना नै नगरी मेरो निवेदन खारेज गर्ने गरी गरिएको फैसला बदर भागी छ बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निमेश लाखेको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन जिकिर ।

यसमा यी प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको सजायसहितको मिसिल झिकाई आएपछि कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७३/२/३ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम ढुङ्गानाले पुनरावेदकको नाउँमा जारी भएको पुनरावेदनको म्याद छुट्टिभिन्न भएकी, लेखपढ गर्नसमेत नजान्ने निवेदकको आमा कमला लाखेलाई म्याद बुझाएको कारणले गर्दा जानकारी नपाएकाले पुनरावेदन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको हो । फैसलाको तपसिल खण्डमा २ वर्ष ८ दिन कैदको लगत कसी बेरूजु हुँदा असुल गर्नु भनी लेखिएकोमा संशोधनबाट २ वर्ष ११ महिना ८ दिन कायम गरेको कुराको समेत जानकारी दिइएन । मिति २०७१/५/१९ मा पक्राउ गरी थुनामा 

राखियो । पुनरावेदन गर्न पाउने संवैधानिक हक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकाबाट समेत वञ्चित गर्ने गरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको हुँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पुनरावेदन गर्नको लागि पुनरावेदनको म्याद बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुनरावेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भएकोले बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित कानून व्यवसायीको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रत्यर्थी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको भनिएको पुनरावेदन म्याद तामेल गर्दा छुट्टिभिन्न भएकी आमालाई बुझाइएको कारण आफूलाई जानकारी नै हुन नसकेको कारण मेरो विरूद्ध फैसला भएको मुद्दामा पुनरावेदन गर्न तथा सुनुवाइको मौका पाउनु पर्नेमा गैरकानूनी तरिकाबाट तामेल भएको मेरो नामको म्याद र सोही म्यादको आधारमा भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका कामकारवाहीसमेत संवैधानिक तथा मुलुकी ऐन अ.बं. ११० र ११२ नं.समेतको प्रतिकूल, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला संशोधन गरेकोमा सो संशोधनको जानकारीसमेत नदिई बेरीतपूर्वक तामेल भएको म्यादको आधारमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश, पत्राचार र लगत पुर्जीसमेत गैरकानूनी भएकोले बेरीतको म्याद बदर गरी पुनः म्याद जारी गरी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरेर मात्र उक्त मुद्दाको कामकारवाही अघि बढाउनु भनी उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू ललितपुर जिल्ला अदालत, तहसिलदार ललितपुर जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ पेस भई यी निवेदकले जिल्ला अदालतमा म्याद बदरतर्फ कुनै निवेदन नै नदिएको कारण तामेली म्यादलाई रीतपूर्वकको मानी सो अवधिभित्र पुनरावेदन नै नपरी फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा निवेदकलाई लागेको कैद सजायको लगत असुल गर्न पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जी दिई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा राखिएको अवस्थालाई निवेदक मागबमोजिम गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‌याई गरेको आदेशउपर चित्त नबुझाई यी पुनरावेदक निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

अब प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१/७/२ मा भएको आदेश मिलेको छ छैन? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने 

देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रमेश साहीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी यी पुनरावेदक भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा सुरू जिल्ला अदालतमा चली थुनछेक प्रयोजनार्थ इजलाससमक्ष पेस हुँदा मिति २०६५/२/२७ गते यी पुनरावेदक प्रतिवादीसँग रू. २५,०००/- रूपैया धरौटी माग भएबमोजिम उक्त धरौटी राखी तारेखमा रही उक्त मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दै आएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई ३ वर्ष कैद सजाय र रू. १०,०००/- क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने ठहर्‌याई फैसला भएको र यी पुनरावेदक प्रतिवादी पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको २२ दिनको सजाय कट्टा गरी २ वर्ष ११ महिना ८ दिन बाँकी कैद असुल गर्न लगत राख्नुपर्नेमा फैसलाको तपसिल खण्डमा टाइपको भूलबाट ११ महिना कैद उल्लेख हुन छुट हुन गई २ वर्ष ८ दिन मात्र उल्लेख भएकोले ठहर खण्डबमोजिम तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको टाइपको सामान्य त्रुटि सच्याइएको देखियो । यी निवेदक मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा तारेखमा निरन्तर हाजिर भइरहेको र सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा तोकिएको तारेखमा उपस्थित भएको र निजका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायी विद्वान् अधिवक्ता श्री दिलेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजराज सुवेदीले बहससमेत गरेको सुरू फैसलाबाट देखिन्छ । यसरी आफू अदालतले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा माग गरेको धरौट राखी मुद्दाको कारवाहीमा रही रहेको अवस्थामा सो मुद्दामा भएको फैसला आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्ने निवेदकको भनाइ तर्कसङ्गत देखिन आउँदैन । 

३. सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछि यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सो मुद्दाको फैसलाउपर चित्त नबुझे ७० दिनभित्र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानुहोला भनी मिति २०६६/८/२९ मा जारी भएको म्याद पुनरावेदक प्रतिवादीको आमाले मिति २०६६/११/२६ मा मेरो छोरा निमेश लाखेको नाममा जारी भएको म्याद म आमा कमला लाखेले एकप्रति हातमै बुझिलिएँ भनी साक्षीहरूको रोहवरमा बुझिलिएको देखियो । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादीको आमाले बुझिलिएको म्याद कानूनसम्मत नै तामेल भएको देखियो । जहाँसम्म यी पुनरावेदकको मेरो अनपढ तथा छुट्टिभिन्न भई बसेकी आमाले बुझेको कारणले मैले जानकारी पाइन साथै म्याद तामेल गर्दा गा.वि.स. को प्रतिनिधिसमेत साक्षी राखिनु पर्नेमा नराखिएको कारणले बेरीतको भयो भनेर लिएको जिकिर छ सोतर्फ हेर्दा निजको नाममा तामेल भएको म्याद निजकै एकाघरको आमाले बुझेको देखिन्छ । आमा छुट्टिभिन्न भएकी भन्ने जिकिर समर्थनमा निवेदकले वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन सकेको देखिँदैन । म्याद तामेलीको उद्देश्य भनेको सम्बन्धित व्यक्तिलाई निज विरूद्ध हुन लागेको कामकारवाही बारे जानकारी गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो । जसले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । अदालती कारवाहीमा म्याद तामेल प्रक्रियालाई सरल, सहज तथा वास्तविक बनाउनका लागि कानूनमा नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । म्याद तामेली जस्तो प्रक्रियागत कुरामा कुनै यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा भन्दापनि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमयमा प्राप्त गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । एकाघरको आफ्नै आमाले बुझेको म्यादलाई आमा अनपढ हुनुहुन्थ्यो, छुट्टिभिन्न भई बस्नु भएको हो सोही कारणले मैले जानकारी पाइन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर विश्वासयोग्य देखिँदैन । यी पुनरावेदकले आफूउपर चलेको मुद्दाको कामकारवाहीको जानकारी निज स्वयम्‌ले राख्नुपर्ने हुन्छ । आफूउपर चलेको मुद्दाको बारेमा जानकारी नै नभएको र फैसलापश्चात् जारी भएको पुनरावेदनको म्याद आमाले बुझेकोमा सो म्यादबारे पनि जानकारी नै पाइन भनी लिएको जिकिर कानूनसम्मत देखिएन । 

४. अर्कोतर्फ यी पुनरावेदकले सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको संशोधनको जानकारीसमेत नगराएको भनी लिएको जिकिर छ सोतर्फ विचार गर्दा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला संशोधनबाट प्रतिवादीलाई सजाय थपघट भएको नभई ठहर खण्डबमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय भई यी प्रतिवादी थुनामा परेको २२ दिनको अवधि कट्टा गरी बाँकी कैद २ वर्ष ११ महिना ८ दिन असुल गर्नु भनी तपसिल खण्डमा उल्लेख हुन पर्नेमा टाइपको भूलबस २ वर्ष ८ दिन लेखिन गएको अवस्थामा ठहर खण्डबमोजिम हुने गरी तपसिल खण्डमा सच्याइएको देखिन्छ । त्यसरी ठहर खण्डबमोजिम तपसिल खण्डमा टाइपमा भएको भूल सुधार गरेको कुराको जानकारी यी निवेदकलाई दिनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिँदैन । यी पुनरावेदकलाई के कति सजाय भएको भन्ने कुरा निजको नाउँमा जारी भई तामेल भएको पुनरावेदनको म्यादमा नै उल्लेख भइरहेकोले निजलाई जिल्ला अदालतको फैसलाले ३ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर भएको कुराको जानकारी भइसकेको देखिन्छ । फैसलाबमोजिम असुल गर्न कसिएको दण्ड सजाय असुल नभएसम्म सो फैसलाले सार्थकता पाउँदैन । कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसलाको वास्तविक महत्त्व पनि रहँदैन । 

५. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्ने हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी थुनामा रहेको बन्दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु हो ।  बन्दी थुनामा नरहेको वा कानूनबमोजिम नै थुनामा रहेको वा थुनाबाट छुटिसकेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा प्रथम दृष्टिमै थुनामा रहेको देखिएमा बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसम्मत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनामुक्त गराउन आदेश जारी हुन सक्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६६/११/२६ मा तामेल भएको म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी बसेका यी निवेदकलाई बाँकी कैद असुल गर्न पक्राउ गरेपछि आफैँ कारवाहीमा रहेको मुद्दाको फैसलाको बारेमा र आमाले बुझेको पुनरावेदनको म्यादका बारेमा जानकारी पाइन, म्याद नै बेरीतको भयो भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सहारा लिई दायर गरेको निवेदनबाट निवेदक गैरकानूनी थुना रहेको भन्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

६. अतः यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा राखिएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१/७/२ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः उदविर नेपाली 

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २० गते रोज २ शुभम् ।