निर्णय नं. ९७६९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७३।०५।२६

०६६-WO-०५६६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, पिपलाडी गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने राजेन्द्र विष्ट

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि विवाद निरूपण गर्दा आरोपित व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नुभन्दा पहिला निज विरूद्ध लागेको आरोप सम्बन्धमा खण्डन गर्न पाउने निजको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्तो अधिकारको सुनिश्चित्ता प्रदान गर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तको रूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने विषयमा विवाद गर्न सकिँदैन । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने जस्तो गम्भिर विषयमा निर्णय लिनुभन्दा पहिला निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान नगरेमा न्यायमा जनताको पहुँच कायम हुन नसक्ने र तजबिजी अधिकारको दुरूपयोग बढ्न गई कानूनको शासन कमजोर हुन पुग्ने हुन्छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक सामान्यरूपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने ।

सफाइको मौका प्रदान गर्न मनासिब नभएमा सफाइको मौका नदिए पनि हुने भनी गरेको व्यवस्थाले सफाइको मौकाको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै प्रतिस्थापित गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

सेवा संवेदनशील हुने तर सेवा दिने व्यक्तिको गम्भिर अवस्था असंवेदनशील हुने कुरा मान्न मिल्ने देखिँदैन । एकातिर सुनुवाइबाट वञ्चित गर्नु र अर्कोतिर कारवाहीउपर पुनरावेदन दिने व्यक्तिको अधिकार भएकोमा पुनरावेदनको दौरानमा निवेदकबाट पेस गरिएका प्रमाणको कुनै विवेचना नगर्नु उचित कानूनी कार्यविधि (due process) को विपरीत देखिन्छ । निर्णय पर्चामा उल्लिखित आधारहरू मनासिब छन् वा छैन निर्णयकर्ताले न्यायिक विवेकको साथमा हेर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू  खम्मबहादुर खाती र लालबहादुर बस्नेत

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६५, नि.नं.७९६४

सम्बद्ध कानून : 

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग)

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६०

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-

म निवेदक सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को अधीनमा रही आफ्नो कार्य इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्दै आएको प्रहरी कर्मचारी हुँ । मेरो श्रीमती सिकिस्त बिरामी भएको भनी मिति २०६४/०९/२२ मा घरबाट फोन आएकोले मैले सो व्यहोरा कार्यालयका हवल्दार मेजर श्री रविन्द्र कँडेललाई जानकारी गराई सोही दिन घर गएको 

थिएँ । श्रीमतीलाई उपचार गराउन मिति २०६४/०९/२४ मा महाकाली अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराई उपचार गराउने क्रममा अस्पतालमा नै मिति २०६४/१०/१२ गते श्रीमती माया विष्टको निधन 

भयो । श्रीमतीको निधन भएकोले काज किरिया गर्नुपरेकोले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भई सोको जानकारी श्री सशस्त्र प्रहरी बल, वैद्यनाथ वाहिनी, धनगढी अत्तरियामा कार्यरत एस.एस.पी. श्री जितबहादुर पुनलाई खबर गरेको थिएँ । श्रीमतीको काज किरिया सकी धनगढीबाट काठमाडौं आई मिति २०६४/१०/२५ मा कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा मलाई सफाइको मौकासमेत नदिई, स्पष्टीकरण नै नसोधी श्री सशस्त्र प्रहरी बल, दक्षिणकाली गण, बलम्बु काठमाडौंमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्री अजयकुमार सिंहले मिति २०६४/०९/२२ बाट लागू हुने गरी मिति २०६४/१०/१० को निर्णयबाट मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्नुभएको रहेछ । सो निर्णयमा मेरो चित्त नबुझी पुनरावेदन गरेकोमा उपत्यका सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, पशुपतिनाथ वाहिनीको वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक देवेन्द्रकुमार सुब्बाले मिति २०६४/१०/१० को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०६६/०८/२५ मा फैसला भएको छ ।

म निवेदकले प्रहरी ऐन, २०५८ को प्रतिकूल कुनै कार्य गरेको नहुँदा मलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय मिलेको छैन । मैले कुनै पनि बहाना गरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको वा लापरवाही गरेको वा अनुशासन भङ्ग गरेको नभई कार्यालयको ड्युटीमा रहेको हवल्दार मेजरलाई खबर गरी श्रीमतीको उपचारको लागि घर गएको हो । म १५ दिनसम्म लगातार अनुपस्थित रहे पनि सुरूमा घर जाँदाको अवस्थामा नै सूचना गरी गएको र बीचमा पनि सूचना दिएको, श्रीमतीको उपचारमा बसेको र श्रीमतीको मृत्यु भई काज किरियापश्चात् तुरून्त कार्यालयमा हाजिर हुन आएको थिएँ ।

म निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(ख)(१) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी विशेष सजाय दिँदा सोही नियमावलीको नियम ९१ बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सफाइको मौकाबाट समेत वञ्चित गरी मिति २०६४/१०/१० मा निर्णय पर्चा खडा गरी मलाई सफाइको मौका दिनु नपर्ने कुनै तथ्य, कारण र औचित्यतासमेत नदेखाई मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी लिएको निर्णय सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(ख)(१), ८७(१)(छ), ९१(१), ९४, ९५ र ९६ समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि हुने गरी मलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६४/१०/१० को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०६६/०८/२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको नोकरी पूर्ववत्‌रूपमा कायम गर्न सेवाबाट हटाएको मितिदेखिको पूरा तलब भत्ता, रासन, तलब वृद्धिसमेत प्राप्त गर्ने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।

निवेदक बिना सूचना गैरहाजिर रहेको र ब्यारेक लाइन छोडी भागेको तथा हाजिर हुन आउन नसक्नुको कारण एवं बिरामी परेको व्यहोराको लिखित वा मौखिक जानकारीसमेत नगराई नोकरीप्रति बेवास्ता गर्ने कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१)(छ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको र विपक्षीको हक हनन् हुने गरी यस मन्त्रालयले कुनै कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक सशस्त्र प्रहरी बल कारागार सुरक्षा बेस, नख्खु, ललितपुरमा कार्यरत रहेको समयमा मिति २०६४/०९/२२ गतेदेखि कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारी सूचना नदिई सम्पर्कमा नआई लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेको र बिदा लिनेतर्फ कहीँकतै बिदा पेस गरेको नपाइएको हुँदा रिट निवेदकको खोजतलासको लागि सञ्चारद्वारा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमार्फत पत्राचार गर्दासमेत हाजिर हुन नगई कुनै सम्पर्कमा नरहेको तथा निज एक जिम्मेवार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी भएर घरायसी समस्या परी जानुपर्ने भए बिदा स्वीकृत गराई जान सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै आफूखुसी हिँडेको देखिएको साथै निवेदकको श्रीमती बिरामी भई उपचार गराएको भए सो सम्बन्धमा आसपासका कुनै सशस्त्र प्रहरी तथा जनपथ प्रहरीको इकाइहरूमा जानकारी गराएको समेत नदेखिएको हुँदा निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१)(छ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(ख)(१) अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीले मिति २०६४/१०/१० मा नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उपत्यका सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पशुपतिनाथ वाहिनीको तर्फबाट सशस्त्र नायब महानिरीक्षक देवेन्द्रकुमार सुब्बाको लिखित जवाफ ।

निवेदक मिति २०६४/०९/२२ गतेदेखि कोही कसैलाई कुनै जानकारी नगराई आफूखुसी कार्यरत स्थान छोडी भागी लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेको र निजको खोजतलासको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमार्फत पत्राचार गर्दासमेत हाजिर हुन नआई सम्पर्कमा नरहेको हुँदा निजउपर सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ (१)(छ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(ख)(१) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६४/१०/१० मा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय भएको र सो निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन परी कारवाही हुँदा सुरू निर्णय सदर गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ । रिट निवेदक एउटा जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी भएर पनि कार्यालयमा सूचना नगरी बिदासमेत स्वीकृत नगराई आफूखुसी गैरहाजिर रहेको र श्रीमती बिरामी भएको जिकिर लिए तापनि उपचार गराएको अस्पताल आसपासका प्रहरीको कुनै पनि इकाइमा सूचनासमेत दिएको अवस्था नरहेकोले आफूखुसी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकोले नियमानुसार भएको काम कारवाही कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयतर्फबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक समुन्द्रप्रसाद भण्डारीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्मबहादुर खाती र लालबहादुर बस्नेतले निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई सामान्य स्पष्टीकरणसमेत नसोधी नोकरीबाट हटाउने गरी विशेष सजाय दिइएको छ । निवेदकको श्रीमती बिरामी भएको अकस्मात परिस्थितिमा बिदा स्वीकृत गराउन सक्ने अवस्थासमेत नपरेकोले सिनियर अधिकृतलाई मौखिक जानकारी गराई घर गएको र तत्कालै श्रीमतीलाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरेको तथा उपचारको क्रममा नै श्रीमतीको निधन भई काज किरिया समाप्त गरी निवेदक इमान्दारिताको साथ आफ्नो ड्युटीमा फर्केको देखिएकोले सुरूबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयका सम्बन्धमा निवेदकले पेस गरेको प्रमाणलाई स्वीकार नगरी सुरूबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरी पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट समेत फैसला भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णयहरू बदर भई निवेदकले नियमानुसार पाउनुपर्ने तलब सुविधासमेत पाउनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले प्रहरी जस्तो जिम्मेवार कर्मचारीले बिना सूचना लगातार १५ दिनभन्दा बढी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेमा नोकरीबाट हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै निवेदकलाई विभागीय कारवाहीअन्तर्गत विशेष सजायस्वरूप भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाएको 

छ । निवेदकले कार्यालयलाई जानकारी नदिई गैरहाजिर रहनुको साथै कार्यालयबाट खोजी गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएकोले प्रहरीको सेवा सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय एवं काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । अब निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई स्पष्टीकरण नसोधी सफाइको मौकासमेत नदिई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको काम कारवाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी रहेकोमा निवेदक प्रहरी जस्तो संवेदनशील सेवामा रहेको राष्ट्रसेवकले मिति २०६४/०९/२२ देखि कार्यालयलाई कुनै पनि सूचना नदिई भागेको र सम्पर्कविहीन भएको हुँदा लगातार १५ दिनसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहेमा भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोले सेवाबाट हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक निजको श्रीमती बिरामी भएकोले मिति २०६४/०९/२२ मा कार्यालयबाट बिदा स्वीकृत नगराई घर गएको र निजको श्रीमती माया विष्टलाई उपचारको लागि मिति २०६४/०९/२४ गते महाकाली अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरी उपचारको क्रममा निज बिरामीको मिति २०६४/१०/१२ मा अस्पतालमा नै मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले काज किरिया गरी मिति २०६४/१०/२५ मा कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा सोभन्दा अगावै मिति २०६४/१०/१० मा नै बिना सूचना लगातार १५ दिन गैरहाजिर रहेमा सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाएको भन्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा निवेदक मिति २०६४/०९/२२ देखि बिदा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहेको र मिति २०६४/१०/१० को निर्णयबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखियो । सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा कार्यालयलाई सूचना जानकारी नदिई लगातार १५ दिनसम्म गैरहाजिर रहेमा विशेष सजायअन्तर्गत भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने भन्ने देखिँदा निवेदक गैरहाजिर रहेको मिति २०६४/०९/२२ देखि निर्णय मिति २०६४/१०/१० सम्म जम्मा १८ दिन लगातार बिना सूचना गैरहाजिर रहेको भन्ने देखियो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन राज्यको सेवामा समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता दिई सेवामा रहेको अवस्थामा जम्मा १८ दिन सेवामा नआएको कारणले मात्र कारवाही गर्दा निज सम्पर्कमा नआएको भन्ने आधारमा मात्र सेवाबाट अवकाश दिनुअघि के कस्तो कारणले सम्पर्कमा आउन नसकेको हो भन्ने अवस्थालाई विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४. कुनै पनि विवाद निरूपण गर्दा आरोपित व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नुभन्दा पहिला निज विरूद्ध लागेको आरोप सम्बन्धमा खण्डन गर्न पाउने निजको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्तो अधिकारको सुनिश्चित्ता प्रदान गर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तको रूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने विषयमा विवाद गर्न सकिँदैन । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने जस्तो गम्भिर विषयमा निर्णय लिनुभन्दा पहिला निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान नगरेमा न्यायमा जनताको पहुँच कायम हुन नसक्ने र तजबिजी अधिकारको दुरूपयोग बढ्न गई कानूनको शासन कमजोर हुन पुग्ने हुन्छ । कानूनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक सामान्यरूपमा सफाइको मौका दिनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग)अनुसार "सफाइको मौका प्रदान गर्न मनासिब नभएमा.." भनी गरेको व्यवस्थाले सफाइको मौका नदिइकन कारवाही गर्नलाई मनासिब हुनुपर्ने अधिकारलाई इङ्गित गर्दछ । जसभित्र लामो समयको अनुपस्थिति वा औचित्यपूर्ण आधार प्रमाण पेस नभएको हुन पनि सक्छ । सफाइको मौका प्रदान गर्न मनासिब नभएमा सफाइको मौका नदिए पनि हुने भनी गरेको व्यवस्थाले सफाइको मौकाको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै प्रतिस्थापित गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

५. निवेदकको श्रीमती बिरामी परी उपचारको लागि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा मिति २०६४/०९/२४ मा भर्ना भएको र उपचारकै सिलसिलामा मिति २०६४/१०/१२ मा अस्पतालमा नै बिरामीको मृत्यु भएको कुरा अस्पताल भर्ना भएको दर्ता प्रमाणपत्र तथा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रबाट स्पष्ट देखिएको छ । Massive Cardiomegaly attack भई यस्तो गम्भिर मुटुसम्बन्धी बिरामी श्रीमतीसहित तत्काल निवेदक स्वयम्‌ अस्पतालमा रहेको बेलामा सञ्चार सेटबाट घरमा खोजी गर्दा नभेटिएको भन्ने आधारमा निवेदकलाई कारवाही गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । बिरामी भेरी अस्पतालमा भर्ना भई औषधोपचारमा रहेको बखत बिरामीको मृत्यु भएको भन्ने निवेदकबाट पेस भएका प्रमाणहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरी ती प्रमाणहरूको कुनै विवेचनासमेत नगरी गम्भिर प्रकृतिको बिरामी भई मृत्युसमेत भएको अवस्थालाई न्यूनतम मानवीय संवेदनाका साथ पनि नहेरी सुरू निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन तहबाट समेत निर्णय भएको देखिन्छ । सेवा संवेदनशील हुने तर सेवा दिने व्यक्तिको गम्भिर अवस्था असंवेदनशील हुने कुरा मान्न मिल्ने देखिँदैन । एकातिर सुनुवाइबाट वञ्चित गर्नु र अर्कोतिर कारवाहीउपर पुनरावेदन दिने व्यक्तिको अधिकार भएकोमा पुनरावेदनको दौरानमा निवेदकबाट पेस गरिएका प्रमाणको कुनै विवेचना नगर्नु उचित कानूनी कार्यविधि (due process) को विपरीत देखिन्छ । निर्णय पर्चामा उल्लिखित आधारहरू मनासिब छन् वा छैन निर्णयकर्ताले न्यायिक विवेकको साथमा हेर्नुपर्छ । ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९६४ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा निर्णय पर्चामा उल्लिखित आधारहरू मनासिब छन् वा छैनन् वा त्यसको आधारमा सफाइको मौका दिन मनासिब नभएमा पनि सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय न्यायको रोहमा अदालतले विचार गर्न सक्दछ । निर्णयकर्ताले निर्णयको प्रयोजनको लागि दिने आधारहरू न्यायिक स्वच्छता, व्यवहारिकता र औचित्यतालाई मापदण्ड बनाएर उल्लेख गर्नुपर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दिएको वस्तुगत प्रमाणलाई न्यायिक विवेकको आधारमा मुल्याङ्कन गरिएको देखिएन ।

६. सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को कानूनी व्यवस्था हेर्दा बिदा नलिई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई नियम ८७ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन मिल्ने देखिए तापनि त्यस्तो सजायको आदेश दिनुअघि सोही नियमावलीको नियम ९१अनुसार सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सफाइ पेस गर्न दिएको म्यादभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सजायको आदेश दिनुअघि नियम ९४बमोजिम कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई लगाइएको आरोप किटान गरी आरोप पुष्टि हुन सक्ने आधार र कारणसमेत खुलाई हुन सक्ने सजायसमेत उल्लेख गरी लिखित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्था सजाय गर्नुपूर्व आफ्नो कुरा भन्न पाउने सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था हो । यस्तै प्रकृतिको विवाद रहेको निवेदक वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत रहेको ०६५-WF-००१३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा बिदा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुपूर्व आरोप किटान गरी सजायसमेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेसमेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा सुनुवाइको मौका दिनु नपर्ने अवस्थामा पनि पर्चा खडा गर्दा सूचना दिनु नपर्ने कारण खुलाउनुपर्ने हुँदा स्पष्टीकरण नसोधी तथा निर्णय पर्चा खडा गर्दा सफाइको मौका दिन नपर्ने वस्तुगत आधार र कारण नखुलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको काम कारवाही बदर हुने भनी यस अदालतको बृहत इजलासबाट सिद्धान्त कायम भएको छ ।

७. माथि विभिन्न प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट प्रस्तुत रिट निवेदक राजेन्द्र विष्टलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने जस्तो अन्तिम एवं दण्डनीय निर्णय गर्नुअघि निजउपरको आरोप किटान र सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा स्पष्टीकरण सोधिएको नपाइएको साथै निवेदक बेपत्ता भएको तथा सम्पर्क स्थापित गर्न नसकिएको भन्ने कुरा यकिन हुन सक्ने अवस्था पनि कारवाही फाइलबाट देखिन नआएको हुँदा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम ९१ तथा नियम ९४ बमोजिमको बाध्यात्मक प्रक्रिया पूरा भएको देखिएन । साथै सेवाबाट हटाउने गरी पर्चा खडा गर्दा सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने वस्तुगत आधार कारण उल्लेख गर्नुपर्नेमा सोसमेत निर्णय पर्चामा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी निर्णय भएको देखिन आयो ।

८. अतः निवेदक राजेन्द्र विष्टलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल दक्षिणकाली गण, बलम्बु, काठमाडौंका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अजयकुमार सिंहले मिति २०६४/१०/१० मा गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको उपत्यका सशस्त्र प्रहरी दल मुख्यालय पशुपतिनाथ वाहिनीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक देवेन्द्रकुमार सुब्बाले मिति २०६६/०८/२५ मा गरेको पुनरावेदन निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निज राजेन्द्र विष्टलाई पूर्ववत् सेवामा बहाल गराई सेवाबाट हटाइएको मिति २०६४/०९/२२ देखिको नियमानुसार पाउने तलब, भत्तालगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत: तेजबहादुर खड्का

इति संवत् २०७३ साल भाद्र २६ गते रोज १ शुभम् ।