निर्णय नं. ९७७१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा

फैसला मिति : २०७३।०५।०६

०७१-WO-०३४४

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला सैंवु ३, भैसेपाटी स्थित इभान्सु इशा विल्डर्स का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्ति प्रबन्धक निर्देशक विभाकुमारी यादवसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मुकाम ताहाचल  काठमाडौंसमेत

 

मिति २०७१।३।३१ मा निवदेकको न्यूनतम भनिएको बोलपत्रलाई स्वीकार नगरी निवेदक भन्दा बढी रकम उल्लेख गर्ने अन्य बोलपत्र दातासँग सम्झौता गर्ने आशयको सार्वजनिक सूचना मिति २०७१।३।३१ मा जारी भएको उपर यी निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष निवदेन दिएको पनि देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कालो सूचीमा राख्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि गरेको निर्णयलाई कालो सूची भई राखेको समेत अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ३)

अदालतसमक्ष न्याय माग गरी आउने हरेक पक्षले आफूले गरे बिराएको व्यहोरासमेत खुलाई तथ्य उजागर गरी सो तथ्यहरू बीच आफ्नो कानूनी अधिकारको संरक्षणको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले पेस गरेका कर चुक्तासम्बन्धी प्रमाण कागजमा अंक थप भएको तथ्य आफैँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष पेस गरेको मिति २०७१।२।१ को पत्र पत्रबाट प्रस्ट  हुन्छ, उक्त गलत कागजातको दोष राजस्व कार्यालयमाथि थोपर्ने प्रयत्न गर्न मिल्ने हुँदैन । आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम आह्वान गरिएको बोलपत्रमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजातको आधिकारिकताको जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइराला

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सेना, विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३

 

फैसला

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:-

हामी निवेदकहरू कानूनबमोजिम दर्ता भई निर्माण व्यवसाय गर्ने इजाजत लिई आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा नं. (PAN) प्राप्त गरी एकलौटी एवं संयुक्त उपक्रम (Joint venture) अन्तर्गत लगानी गरी विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा सहभागी भई सफलतापूर्वक निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्दै राष्ट्रको विकास एवं राजस्व वृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गरी आएको निर्माण व्यवसायी हौं । यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, विश्वविद्यालय परिसर, कीर्तिपुरले मिति २०७१।१।१५ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा टेन्डर नं. ०१/NCB/CDG/२०७०-७१ अन्तर्गत Mineral & Material Testing Laboratory Block, भवन निर्माण कार्यको लागि सूचना प्रकाशन गरी टेन्डर आह्वान गरेकोमा निवेदकहरूसमेत प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि हामी निवेदकहरू क्रमशः ५१% प्रतिशत, ४९% प्रतिशत सेयर अनुपातमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८(१) बमोजिम संयुक्त उपक्रम सम्झौता (Jount Venture Agreement) गरी कानूनबमोजिम जमानत राखी बोलपत्र फारम रीतपूर्वक भरी टेन्डरको कारवाहीमा सहभागी भएकोमा विपक्षीले मिति २०७१।१।१६ गते प.सं. २२५-०७०।७१ बाट सक्कल प्रति पेस गर्ने भनी पत्र पठाएकोले म्यादभित्रै जाँदा विभिन्न वहाना बनाई सक्कल प्रति बुझ्ने कार्य गरिएन । पुनः मिति २०७१।२।४ मा सक्कल प्रति पेस गर्न सूचित गरेकाले आफ्नो भएका सम्पूर्ण सक्कल प्रति बुझाई हाम्रो अनुभव, योग्यता, कबुल अंकसमेतका आधारमा उक्त ठेक्का हामीलाई पर्दछ भनी ढुक्क भई बसेकोमा पुनः मिति २०७१।२।१३ गते प.सं. २७६।०७०।७१ बाट सक्कलसहित उपस्थित हुन बारेको पत्र मिति २०७१।२।१८ मा प्राप्त भएकोले म्यादभित्रै मिति २०७१।२।१९ मा सक्कल बुझाउन जाँदा विभागीय प्रमुख प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरी ३ वटा प्रति क्रमशः (१) Tax clearance of IVANSHU ISHA Builders, F/Y २०६६/६७ (Reg No. ४३२१/०६७/०६८, (२) Exp. Letter of construction of Lab. and sps/CODE Building, Babar Mahal Ktm (३) Exp Letter of construction of Lab. Building of Biratnagar बाहेकका कागजातहरू मात्रै बुझ्ने कार्य गरियो । तथापि मिति २०७१।२।४ मा सम्पूर्ण आवश्यक सक्कल प्रति बुझाई सकेकाले टेन्डर पर्नेमा आशावादी थियौं । यस्तैमा मिति २०७१।७।१७ गते विपक्षीमध्येका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट हामी निवेदकलाई प.सं. १-३-२-०७१/७२ च.नं. ६४४ को विषयः लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्ने बारेको पत्र पठाएकाले व्यहोरा हेर्दा उपयुक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, विभागीय प्रमुखको कार्यालयको प.सं. ७१-०७१/७२ मिति २०७१।७।१३ को प्राप्त पत्रबाट Mineral & Material Testing Laboratory Block, भवन निर्माण कार्यको लागि इभान्सु इशा/सुमित एण्ड सुदिप जे.भि. ले बोलपत्रमा भाग लिंदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) आचरणविपरीत कार्य गरेकोले कालो सूचीमा राख्न लेखि आएको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१(५) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार / प्रमाण भए खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न हुन प्राप्त कागजातको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न गरी निर्णयानुसार पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने रहेछ ।

यसरी गर्दै नगरेको हुँदै नभएको कार्य गर्यो भनी यति ठूलो/गहन आरोप लागई पत्र पठाई लिखित स्पष्टीकरण दिनु भनी सूचना जारी भएकाले म्यादभित्रै आफ्नो भएको सत्य तथ्य व्यहोरा उल्लेख गरी सोको खण्डन गरी मिथ्या आरोपबाट मुक्त हुन हामी निवेदकले पेस गरेका टेन्डर सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरूको नक्कल लिन रीतपूर्वक मिति २०७१।७।२० गते आवश्यक प्रतिलिपि पाउँ भन्ने निवदेन साथ विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गएकोमा उक्त निवेदन द.नं. ११९ मा दर्ता गरी मागबमोजिमको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनी नितान्त गैरकानूनी, घोर जवाफदेहिता विहीन मौखिक जवाफ दिएकाले प्रत्यर्थीहरूले उल्लिखित सम्पूर्ण निर्णय एवं कारवाहीबाट हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) द्वारा प्राप्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, धारा १२(३)(च) द्वारा प्राप्त पेसा रोजगार गर्ने हक, धारा १३(१) द्वारा प्राप्त समानताको हक धारा १८(१) द्वारा प्राप्त रोजगारीको हक, धारा १९(१) द्वारा प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक, धारा २४(४) र (९) बमोजिम प्राप्त न्यायसम्बन्धी हक, धारा २७ बमोजिम प्राप्त  सूचनाको हक र धारा २८ बमोजिम प्राप्त गोपनियताको हकमा समेत गम्भीर आघात पुगेको हुँदा, सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न विवश भएका छौं ।

विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंले मिति २०७१।७।१३ गते प.सं. ७१-०७१।७२ को अर्का विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्र साथ रहेको विवरणको प्रकरण नं. ३ मा बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्ने क्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरको करचुक्ता पत्रलाई किर्ते गरी पेस गरेको पाइएकाले निजको बोलपत्र रद्द र जमानत रकम जफत गरी कारवाहीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा मिति २०७१।३।१२ च.नं. ३३२ को पत्रबाट लेखि पठाएको भन्ने उल्लेख छ । सर्वप्रथम विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ अनुसार हामी निवेदकले टेन्डर फारामसँगै पेस गरेका कागजातहरूको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । त्यसमा कुनै दुविधा भए ऐ. दफा २३(४) बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोको पालना भएको छैन । हामी मर्यादित र पारदर्शी व्यवसायीलाई यसरी कर चुक्ता पत्रलाई किर्ते गरी पेस गर्यो भनी संगिन कपोलकल्पित आरोप लगाइएको छ सो लगाउनु अघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार गरेको कसुर वा दोषको जानकारी दिनुपर्दछ र सोसम्बन्धमा सुनुवाइको मौका पाउनु पर्दथ्यो यो मान्य सिद्धान्त हो । कथित ऐ. प्रकरण नं. ३ मा "च.नं. ३३२ को पत्रबाट मिति २०७१।३।१२ मा कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको" भन्ने छ सो तथ्य मिति २०७१।७।१७ मा आएर विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट प्रेसित च.नं. ६४४ को पत्रबाट मात्रै जानकारी पाउनु र ऐ. प्रकरण नं. ६ मा स्वयम्‌ विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंले "कालो सूचीमा राख्ने  सिलसिलामा निजसँग पत्राचार नगरिएको" भन्ने वाक्यांशले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ । उक्त व्यवहार एवं क्रियाकलापले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १४४ को विरूद्ध एवं कानूनी शासनको ठाडो उल्लङ्घन भएको तथ्य पुष्टि  हुन्छ । अर्कोतर्फ कर चुक्ता पत्रलाई किर्ते गरी पेस गरेको पाइएकोले हाम्रो बोलपत्र रद्द गरी जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राख्ने भनी मिति २०७१।२।३० मा नै निर्णय गरिसकेको भन्ने कथित विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रसँग रहेको कागजातहरूबाट देखिन्छ । उक्त आरोप सरासर झूट्ठा एवं कपोलकल्पित भन्ने कुरा उक्त सालको यस इभांशु इशा विल्डर्सको अडिट रिपोर्टबाट पुष्टि हुन्छ । अडिट रिपोर्टसमेत टेन्डर फारामसँगै हामीले बुझाएका छौं । प्रत्येक सालको अडिट रिपोर्टको आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर लिने र सोको आधारमा नै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने 

गर्दछ । यसलाई किर्ते गर्यो भन्नु मिथ्या एवं कपोलकल्पित आरोप मात्रै हो । प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको मात्रै कार्य गरी आएको र गर्ने प्रतिबद्धतासमेत हामी निवेदकहरू गर्दछौं । मौजुदा कानूनले जुन कार्य गरेबापत कालो सूचीमा राख्ने, जमानत जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ उक्त कार्य हामीले गरेको छैनौं भन्ने पुष्टि माथि वर्णित आधारका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१, २२, २३, २४, २५, ६१ र ६५ का साथै ऐ. नियमावली २०६४ को नियम ४० ले स्वयम्पुष्टि गर्दछ भन्ने कायम सिद्धान्तको हामी निवेदकहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ऐ. नियमावली, २०६४ द्वारा प्रदान गरिएको उल्लिखित प्रकरणहरूमा अभिव्यक्त कानूनी हक तथा मौजुदा संविधानले प्रदान गरेको धारा १२, १३, १८, १९, २४, २७ र २८ समेतका संवैधानिक मौलिक हकहरूको हनन भएकाले ऐ. धारा १०७(२) अन्तर्गत उपचारार्थ ऐ. धारा ३२ द्वारा निर्दिष्ट सम्मानित यसै अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत  यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । तसर्थ विपक्षीहरूको उल्लिखित निर्णय, सिफारिस, काम कारवाही पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवदेकहरूलाई अनाधिकृतरूपमा कालो सूचीमा राख्ने एवं राखेको जमानत जफत गर्नेसम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु फिर्ता दिनु भनी परमादेश प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी न्याय दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवदेकको मिति २०७१।७।२४ मा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको रिट निवदेन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. २ लाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय भएकोले प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना दिई २०७१।८।९ गते नियमबमोजिम पेस गर्नु र सो अवधिसम्म २०७१।७।१७ को स्पष्टीकरण माग गरेबमोजिम कालो सूचीमा राख्ने निर्णय नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम तात्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७१।७।२८ को आदेश ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग विभागीय प्रमुखको कार्यालयको Mineral & Material Testing Laboratory Block, भवन निर्माण कार्यको लागि पेस हुन आएको बोलपत्रहरू मुल्याङ्कन गर्दा पेस हुन आएको बोलपत्रहरू मुल्याङ्कन गर्दा रिट निवदेकले पेस गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरबाट इभांसु इशा विल्डर्सको नाममा जारी भएको प.सं. ०६७/६८ च.नं. ४३२१ मिति २०६७।११।११ को विषय करचुक्ता प्रमाणपत्र भनी आ.व. ०६६/६७ को आय विवरणमा कारोबार भएको अंक र दाखिला गरेको कर रूपैयाँ छुट्टाछुट्टै व्यहोरा भएको पेस गरेकोले शंका लागि निजलाई सक्कल कागजातसहित उपस्थित गराउँदा राजस्व कार्यालयको उक्त पत्रलाई रंगिन स्क्यान गरी कम्प्युटरबाट अंक सच्याई हुबहु रंगिन नै प्रिन्ट गरी सक्कल हो भनी पेस गरेको । जुन तथ्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयको च.नं. ९६७८ मिति २०७१।२।२२ को प्राप्त पत्रले स्पष्ट पारिसकेको हुँदा रिट निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम तथ्य बङ्याई झुक्याई तथा जालसाजीपूर्ण कार्य गरेकोमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेकोले कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायले यस कार्यालयमा लेखी पठाउने कार्य कानूनबमोजिम नै रहेको । रिट निवेदकले रिट निवेदनको बुदा नं. (५) मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको नक्कल माग गर्दा प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनी नितान्त गैरकानूनी घोर जवाफदेहिता विहीन मौखिक जवाफ दिएको भनी कपोलकल्पित भ्रामक कुरा गरी सम्मानित अदालतको महत्त्वपूर्ण समय नष्ट गरिरहेको छ । निज स्वयम्‌ले पेस गरेको टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको नक्कल यस कार्यालयसँग नहुने यस कार्यालयमा प्राप्त कागजात निजलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी लेखिएको पत्र साथ उपलब्ध गराइएको जुन प्राप्त भयो भनी रिट निवदेनको बुँदा नं. (४) मा निज स्वयम्‌ले लेखेकोबाट समेत निजको कपोलकल्पित भ्रामक कुरा गरेको स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ तथा नियमावली, २०६४ को नियम १४१बमोजिमको प्रावधानअनुरूप कालो सूचीमा राख्न  सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम कारवाही प्रक्रियाको क्रममा रहेको हुँदा यस कारवाही प्रक्रियालाई प्रभावित पर्ने गरी कुनै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलको मिति २०७१।८।१५ को लिखित जवाफ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरको लागि आवश्यक पर्ने Mineral & Material Testing Laboratory भवन निर्माण गर्नको लागि मिति २०७१।१२।१४, १६ र १८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा प्रकाशित सूचनाअनुसार तोकिएको म्यादभित्र सिधै Bidding document र E-Tender मार्फत पनि बोलपत्र पेस गर्न सक्ने प्रावधानअनुरूप ७ वटा बोलपत्र सिधै र E-Bidding मार्फत सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. र इभान्सु इशा, सुमित एण्ड सुदिप जे.भि. सैंबु-३ ले बोलपत्र पेस गरेका थिए । E-Bidding मार्फत बोलपत्र पेस गर्ने सुनौला खिम्ती र इभान्सु इशा, सुमित एण्ड सुदिप जे.भि. लाई बोलपत्रमा पेस गरेको सक्कल प्रतिसहित पूर्ण Bid document ७ दिनभित्र पेस गर्नु हुन भनी दुवै कम्पनीलाई मिति २०७१।१।१६ मा पत्राचार गरिएको र दुवै कम्पनीले E-Bidding मार्फत पेस गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित Contact Address मा e-mail तथा टेलिफोनसमेत गरिएको थियो । त्यसरी e-mail र पत्राचार गरिएकोमा यी निवेदकले सक्कल document पेस नगरेको र E-Bidding मार्फत पेस गरेको document मा शंका लागि निवेदकले Bid गर्दा राखेको Bank Guarantee रोक्का  राख्नको लागि ०८-०५-२०१४ अर्थात् २०७१।१।२४ मा पचाचार गरिएको थियो । सक्कल कागजपत्रहरू पेस गर्न मिति २०७१।१।१६ मा पत्राचार गर्दा पनि पेस नगरेको हुँदा ३ दिनभित्र पेस गर्न भनी पुनः सूचित गरिएको छ । यदि सो समयभित्र कागजातहरू पेस नगरेकोमा Bidding document को section ITB २१.१ (b)  को B को क मा लेखिएअनुसार हुनेछ भनी Contact Address मा नाम उल्लिखित इन्द्रनारायण यादवले मिति २०७१।२।४ मा बुझी लिनुभएकोमा मिति छल्ने उद्देश्यले मिति २०७१।१।१६ को सात दिनभित्र पार्ने नियतले मिति २०७१।१।२२ को मिति राखी मिति २०७१।२।७ मा Hard copy निवेदकतर्फबाट पेस भएको थियो । सक्कल कागजातहरू पेस गर्न भनी मिति २०७१।२।४ मा पत्राचार गरिएकोमा निवेदकबाट पेस गरेका इभान्सु इशा विल्डर्सको आ.व. ०६६।०६७ (च.नं. ४३२१), आ.व. २०६७।०६८ (प.सं. ०७०।०७१ च.नं. ९५७), आ.व. २०६८।०६९ (प.सं. २०७०।०७१, च.नं. ९५६), र आ.व. २०६९।०७० (प.सं. २०७०।०७१, च.नं. ५१०) का कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू, इभान्सु इशा विल्डर्सको Experience को प्रमाणपत्रहरू (२०६५।०६६, ०६६।०६७ को), सुमित एण्ड सुदिप कन्स्ट्रक्सनको आ.व. २०६५।०६६(प.सं. १८९७), आ.व. २०६६।०६७  (प.सं. ३३१३), आ.व. २०६७।०६८ (प.सं. ३३४६), आ.व. २०६८।०६९ (प.सं. १७७३) का कर चुक्ता प्रमाणहरू सक्कल तथा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गराई लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन अन्यथा Bid document को Section ITB 211(b) को B को छ मा लेखिएबमोजिम हुनेछ भनी निवदेकको नाममा मिति २०७१।२।१३ मा पत्र पठाइएको र निवेदकले मिति २०७१।२।१८ मा पत्र बुझी सकेपछि पनि २०६७।०६८ को च.नं. ४३२१ को कारोबार अंक ५८,१९,३०८।- सहितका तीन वटा कागजातबाहेक अन्य कागजात मिति २०७१।२।१९ मा पेस गरेको । पेस गरेका कागजातहरू मध्ये नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरको च.नं. ४३२१ मिति २०६७।११।११ उल्लिखित पत्रमा स्थायी लेखा नं. ३०३४ ३१४१७ का सैबु ललितपुर स्थित करदाता श्री इभान्सु इशा विल्डर्सले २०६६।०६७ को आय विवरण मिति २०६७।१०।४ मा दाखिला गर्दा कारोबार अंक रू.१,५८,१९,३०८।- दाखिला गरेको कर रू.१,२९,२१।- आ.व. ०६६।०६७ उल्लेख गरको कागजात Tax office को  Mistake को कारणले Uncorrected documents पेस हुन गएको भनी निवेदकले मिति २०७१।११।११ को कारोबार अंक रू.५८,१९,३०८।- दाखिला गरेको कर रू.२९२१।- को कागजात e-mail मार्फत attachment 

गरेको । यसरी एउटै कम्पनीबाट एउटै मितिका एउटै च.नं. का तीन किसिमका सरकारी कागजातहरू पेस भएको देखिएको र सरकारी कागजात कसैले किर्ते वा जालसाजीपूर्वक पेस गरेको भएमा सोउपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने दायित्व र कर्तव्य त्रि.वि.वि. को पनि हुने हुँदा निवेदकबाट पेस भएका कागजातउपर शंका लागि ती कागजातहरू मध्ये कुन पत्र र रकम आधिकारिक हो स्पष्ट गरी पठाई दिनु हुन भनी विभागबाट च.नं. २८२ मिति २०७१।२।२१ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हरिहरभवनमा अनुरोध गरी पठाइएकोमा निवेदक कम्पनीको तर्फबाट E-mail र Hard copy साथ संलग्न भएका आ.व. ०६६।०६७ च.नं. ४३२१ कारोबार अंक रू.१,५८,१९,३०८।००, दाखिला कर रू.१,२९२१।०० को पत्र जारी नभएको, ०६६।०६७ च.नं. ४३२१ कारोबार अंक रू.१,५८,१९,३०८।०० दाखिला कर रकम रू.१२,९२१।०० जारी नभएको र ०६६।०६७ च.नं. ४३२१ कारोबार अंक रू.५८,१९,३०८।०० दाखिला कर रू.२९२१। जारी भएको भनी राजस्व कार्यालयले च.नं. ९६७८ मिति २०७१।२।२२ मा विभागलाई लेखी पठाएको थियो ।

निवेदकले पेस गरेको Bidding document मुल्याङ्कन गर्ने क्रममा निवेदकलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम नै सक्कल कागजातहरू ७ दिनभित्र पेस गर्न मिति २०७१।१।१६ मा अनुरोध गरिएकोमा निवेदकले पेस नगरेको हुँदा ३ दिनभित्र पेस गर्न भनी २०७१।२।४ मा पुनः पत्राचार गरिएबमोजिम निवेदकले सो पत्र बुझिसकेपछि मिति २०७१।१।२२ को मिति राखी मिति २०७१।२।७ मा आवश्यक पर्ने कागजात नै पेस नगर्ने निवेदकले म्यादभित्र बुझाउन जाँदा नबुझेको भन्ने  कुरा निवेदकले मिति २०७१।२।४ को पत्र मिति २०७१।२।४ मा बुझिलिएबाट निवेदकले असत्य कुराको भूमिका बनाई अदालत प्रवेश गरेको स्पष्ट देखिन्छ । टेन्डर आह्वान कर्ताले माग गरेको document पेस नगरेकोमा सो Bid Guarantee राखेको रकम जफत हुने भन्ने व्यवस्था Bidding document को दफा ५ मा रहेको अवस्था छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को विपरीत हुने गरी बोलपत्र दाताले कार्य गरेमा त्यस्तो बोलपत्र दाताले पेस गरेको जमानत जफत हुने व्यवस्था ऐनको दफा २१(२)(च) मा कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त ऐनको प्रावधानबमोजिम निवेदकले दाखिला गरेको जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राख्नको लागि सिफारिस गरिएको हो । निवेदकले Bidding document र खरिद ऐनको विपरीत हुने गरी जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको हुँदा जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राख्नको लागि सिफारिस गरेबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरेको आधारमा र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा निवेदक अदालत प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने   त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर काठमाडौंको मिति २०७१।८।१९ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन 

गरियो ।

निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रभुकृष्ण कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरले मिति २०७१।१।१५ गते आह्वान गरेको टेन्डरअन्तर्गतको भवन निर्माण कार्यको लागि प्रकाशित सूचनाअनुरूप बोलपत्र फाराम रीतपूर्वक भरी टेन्डर कारवाहीमा सहभागी भएकोमा विपक्षीले मिति २०७१।१।१६ गते प.सं. २२५ ०७०।०७१ को सक्कल प्रति पेस गर्ने भनी पत्र पठाएकोले म्यादभित्र जाँदा विभिन्न वहाना बनाई सक्कल प्रति बुझ्ने कार्य नगरी उल्टै कर चुक्तापत्र किर्ते गरेको भनी जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राख्ने  भनी मिति २०७१।२।३० मा नै निर्णय गरिसकेको भन्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयबाट निवेदक अन्यायमा परेको अवस्था छ । मौजुदा कानूनले जुन कार्य गरेबापत कालो सूचीमा राख्ने, जमानत जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ उक्त कार्य निवेदकहरूबाट नभएको हुँदा निवदेकहरूलाई अनाधिकृतरूपमा कालो सूचीमा राख्ने एवं राखेको जमानत जफत गर्नेसम्बन्धी कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भूगर्भशास्त्रले E-bidding बाट मात्र टेन्डर फर्म भर्ने निवेदकहरूलाई सक्कल कागजसहित पेस गर्न अनुरोध गर्दा समयमा पेस नगर्ने तथा सरकारी निकायबाट जारी नै नभएका कागजपत्रहरू किर्ते गरी पेस गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को विपरीतको कार्य गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम जमानत जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालो सूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाइएको कार्य कानूनसम्मत नै हुँदा निवेदकहरूको निवदेन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी जिकिर लिनुभयो । विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिमिल्सेनाले निवेदकहरूले पेस गरेको Tax Clearance कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा फरक देखिएपछि प्रत्राचार गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप कारवाहीको लागि निर्णय गरेर कालो सूचीमा राख्नु  सिफारिस गरी पठाएकोसम्म छ । उक्त कार्यबाट निवेदकहरूलाई कुनै कानून प्रतिकूल अपूरणीय क्षति पुगेको अवस्था छैन । निवेदक दाबी कपोलकल्पित हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कम्पनी इभान्सु इशा विल्डेसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरको मिति २०७१।१।१५ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भवन निर्माण कार्यको लागि प्रकाशित टेन्डर आह्वानमा रीतपूर्वकको बोलपत्र भरी टेन्डरमा सहभागी भएकोमा उल्टै विपक्षी  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हामीले बैंकमार्फत राखेको जमानत रकम रू.२,५५,०००।- (दुई लाख पचपन्न हजार) रूपैयाँ जफत गर्नको लागि गैरकानूनी निर्णय एवं सिफारिस र पत्राचार गरेको र विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट हामी निवेदकलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भनी ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनु भनी प्रेषित मिति २०७१।७।१७ को पत्रबाट हामी निवेदकहरूलाई अनाधिकृतरूपमा कालो सूचीमा राख्ने र जमानत जफत गर्ने सम्भावना हुँदा उक्त काम कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेश प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी होस भनी निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ तथा नियमावलीको नियम १४१ को प्रावधानअनुरूप कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम कारवाही प्रक्रियाको क्रममा रहेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी र विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागले निवेदकले Bidding document र खरिद ऐनको विपरीत हुने गरी जालसाजी पूर्ण कार्य गरेको हुँदा जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राख्नको लागि सिफारिस गरेबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट कालो सूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरेको र निर्णय भई नसकेको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने  लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदकहरूले बोलपत्र साथ पेस गरेको कर चुक्ता सम्बन्धित कागजातहरूमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने दाबी गरेको भएतापनि बोलपत्रसाथ मिति २०६७।११।११ को प.सं. ०६७।६८ च.नं. ४३२१ को पत्रको भनी फोटोकपीहरू पेस भएकोमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको २०७१।२।२२ को पत्रबाट च.नं. ४३२१ लेखिएको पत्रका ३ थान फोटोकपीमध्ये कारोबार अंक रू.१,५८,१९,३०८।०० दाखिला कर रकम रू.१,२९२१।०० लेखिएको र कारोबार अंक रू.१,५८,१९,३०८।०० दाखिला कर रकम रू.१२,९२१।- लेखिएको कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू भनिएका पत्रको त्यस कार्यालयबाट जारी नभएको सोही चलानी नं. ४३२१ कारोबार अंक रू.५८,१९,३०८।०० दाखिला कर रकम रू.२९२१।०० लेखिएको पत्र उक्त कार्यालयबाट जारी भएको भन्ने उल्लेख भई आएको पाइन्छ । यिनै निवेदकबाट विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाईलाई लेखिएको मिति २०७१।२।१ को पत्रको फोटोकपी बहसका क्रममा इजलाससमक्ष पेस हुन आएको हेर्दा "Due to hand written mistake from Tax office, we have substituted the uncorrected documents …" भनी बोलपत्र साथ गलत कागजातसमेत पेस हुन आएको स्वीकार गरेको पाइन्छ । मिति २०७१।३।३१ मा निवदेकको न्यूनतम भनिएको बोलपत्रलाई स्वीकार नगरी निवेदकभन्दा बढी रकम उल्लेख गर्ने अन्य बोलपत्र दातासँग सम्झौता गर्ने आशयको सार्वजनिक सूचना मिति २०७१।३।३१ मा जारी भएको उपर यी निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष निवदेन दिएको पनि देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कालो सूचीमा राख्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि गरेको निर्णयलाई कालो सूची भई राखेकोसमेत अर्थ गर्न मिल्ने 

देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कालो सूचीमा राख्ने नराख्ने बारे मिति २०७१।७।१७ मा स्पष्टीकरण माग गरेकोमा त्यस्तो स्पष्टीकरणसमेत पेस नगरेको अवस्था देखिन्छ ।

४. अदालतसमक्ष न्याय माग गरी आउने हरेक पक्षले आफूले गरे बिराएको व्यहोरासमेत खुलाई तथ्य उजागर गरी सो तथ्यहरूबीच आफ्नो कानूनी अधिकारको संरक्षणको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले पेस गरेका कर चुक्तासम्बन्धी प्रमाण कागजमा अंक थप भएको तथ्य आफैँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष पेस गरेको मिति २०७१।२।१ को पत्र पत्रबाट प्रस्ट हुन्छ, उक्त गलत कागजातको दोष राजस्व कार्यालयमाथि थोपर्ने प्रयत्न गर्न मिल्ने हुँदैन । आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम आह्वान गरिएको बोलपत्रमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजातको आधिकारिकताको जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी सफा हात नलिई निवेदक अदालतमा आएको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२(२)(ख) मा "तथ्य बङ्ग्याई झुक्याई पेस गर्न" गराउन नहुने व्यवस्था भएको र त्यस्तो पूर्वावस्था देखिएमा दफा २१(२)(च) बमोजिम जमानत जफत हुने किटानी कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिँदा जमानत जफत गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

५. अब निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(क)अनुसार दफा ६२(२) को अवस्था विद्यमान भएमा १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने नै देखिन्छ । दफा ६२(२) को देहाय (ख) मा तथ्य बङ्गयाई वा झूक्याई पेस गर्न र (ग) मा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले पेस गरेको बोलपत्र संलग्न कागजमध्ये आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पत्रमा कारोबार अंकसमेत फरक पारिएको पाइन्छ । निवेदकले पेस गरेको कागजमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेपनि त्यस्तो क्रियाको जिम्मेवारी कर अधिकृततर्फ पन्छाउने कोसिस मिति ०७१।२।१९ को पत्रबाट गरिएको कारणबाट मात्र निवेदक दफा ६२(२) (ख) र (ग) को पूर्वावस्थाबाट अलगिन रहन सक्ने 

देखिँदैन । सार्वजनिक निकायको ठेक्कापट्टा जुनसुकै तवरबाट प्राप्त गर्न अस्वाभाविक एवं गैरकानूनी कार्य गर्ने छुट कानूनले दिएको छैन, यस्तो क्रिया निरूत्साहित हुनै पर्छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत विषयमा ऐनको दफा ६३ आकर्षित हुने नै देखियो ।

६. अतः उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।        

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृतः मुकुन्द आचार्य                      

इति संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शुभम् ।