निर्णय नं. ९७७२ - दर्ता बदर हक कायम

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

फैसला मिति : २०७२।१२।११

०७०-DF-०००५

 

मुद्दाः दर्ता बदर हक कायम

 

पुनरावेदक प्रतिवादी : जिल्ला सोलखुम्बु टाप्टिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने पुटी शेर्पासमेत

विरूद्ध 

प्रत्यर्थी वादी : नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सोलुखुम्बुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको महाप्रबन्धक

 

मुद्दा फैसला हुँदा के कस्तो फैसला भयो, मुद्दामा हारजित के भयो लगायतका फैसलाको के परिणाम आएको हो भन्ने कुराको वारेसले कागज गर्न नपाउने हो भने फैसलाबाट ठहर भएको वा हारजितको कुरा नै कायम नरहने अवस्था आउन 

सक्छ । फैसलाबमोजिम ठहरेको दण्ड जरिवाना कारणीले बेहोर्ने भए पनि मुद्दा ठहर वा हारजित के भयो भन्ने कुराको कागज गर्न वारेसले नपाउने भन्ने नहुने । 

(प्रकरण नं. ५)

वस्तुतः अ.बं. १८५ र १९३ नं. बमोजिम फैसला सुनी पाएको कागज फैसला भएको तत्काल पछि अर्थात् फैसला भएकै दिन गराइने कागज हो । त्यस्तो फैसला सुनी नपाएसम्म मुद्दाको टुंगो नलाग्ने हुनाले फैसला सुनी पाउनेसम्मको अवस्थालाई मुद्दाको कारवाहीको अभिन्न अंग मान्नुपर्ने देखिन्छ । अ.बं. ६५(३) को व्यवस्थाले पनि मुद्दाको फैसलाको काम कारवाही टुंगो नलाग्दासम्म सम्बन्धित पक्षले नियुक्त गरेको वारेसको अधिकार समाप्त भई नसक्ने गरी तदनुरूपकै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अ.बं. १९३ नं. मा उल्लेख भएको पुनरावेदन गर्ने म्यादको गणना गर्दा पनि सम्बन्धित पक्ष रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सोही मितिबाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुने ।

सम्बन्धित पक्ष रोहवरमा नभएको अवस्थामा निजका नाममा पुनरावेदनको म्याद जारी भई म्याद तामेल भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ । फैसला हुँदा सम्बन्धित पक्षले अ.बं. ६५(३) बमोजिम नियुक्त गरेको वारेस पनि रोहवरमा रहन नपाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । सोहीबमोजिम मुद्दाको काम कारवाही एवम फैसलाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको फैसला सुनी पाएको कागज गर्ने अधिकार पनि त्यस्तो वारेसमा स्वाभाविकरूपमा नै निहित रहेको हुने ।

अ.बं. ६५(३) को व्यवस्थाबमोजिम फैसलाको परिणामअनुसारको दायित्व सम्बन्धित पक्षमा रहने भए पनि सो व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भएको वारेसले फैसला सुनी पाएको कागज गर्न पाउने भएपछि सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने हदम्याद पनि स्वाभाविकरूपमा सोही कागज गरेको मितिबाट नै प्रारम्भ हुन आउने । 

(प्रकरण नं. ६)

मूलतः फैसला सुनी पाएको कागज भनेको मुद्दामा के फैसला भएको भन्ने जनाउसहितको फैसलाको परिणामको बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई दिइने सूचना भएको र त्यस्तो कागज फैसला भएको तत्कालै पछि फैसला भएकै दिन गराइने भएकाले त्यस्तो कागज पनि फैसलाकै अभिन्न अंग मानिन्छ । फैसला हुँदा पक्ष रोहवरमा नरहेको अवस्थामा निजका नाउँमा घर ठेगानामा पुनरावेदनको म्याद तामेल हुन्छ । तर पक्षले अख्तियार गरेको वारेस फैसला हुँदासम्म रोहवरमा बसेका छ भने निजले पक्षको तर्फबाट फैसला सुनी पाएको कागज गर्न पाउने नै हुन्छ र त्यसरी वारेसले गरेको कागज पक्षको लागिसमेत बन्धनकारी हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

फैसला सुनी पाएको कागजसमेत मुद्दाको कारवाहीको अभिन्न अंग भएकाले सो प्रक्रियामा वारेससमेत संलग्न हुन पाउने भई वारेसले गरेको उक्त कार्य पक्षले नै गरेको मानिने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ८)

वारेसले वारेसनामाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गरी मुद्दामा भएको निर्णय सुनी पाई सोबमोजिमको कागज गरेको कार्य अ.बं. ६५(३) बमोजिम नै गरेको मान्नुपर्ने स्पष्ट अवस्था देखिएकोले वारेसले गरेको कागजलाई मान्यता दिन नपर्ने वा नसकिने स्पष्ट कुनै आधार र औचित्य नदेखिने । 

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू मातृका निरौला र बलबहादुर राई

प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  माधव बास्कोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू बामदेव ज्ञवाली, सुरज अधिकारी र रामचन्द्र सुवेदी

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०५९, अंक ९/१०, नि.नं.७१३४, पृ.६१८

ने.का.प. २०५९, अंक ७/८, नि.नं.७११९, पृ.५११

ने.का.प. २०६८, अंक ६, नि.नं.८६४१, पृ.१०७८

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.६५(३), १८५, १९३ नं.

 

सुरू फैसला गर्नेः

मा. न्यायाधीश श्री नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रसाद सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा आदेश गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 

  

फैसला

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) र (घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संझिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

सोलुखुम्बु जिल्लामा आ.वा. कार्यालयको भवन बनाउनको लागि नेपाल सरकारले सो जिल्लाअन्तर्गत सोलु फाप्लुको फाप्लु जाने सडकदेखि पश्चिम, निचा जग्गा जि.पं. घर प्रस्तावित एरियादेखि पूर्व, पर्ती जग्गादेखि दक्षिण, गेस्ट हाउसदेखि उत्तर यति चार किल्लाभित्रको रू. ६०।– मालपोत लाग्ने ४० फिट लम्बाई २१ फिट चौडाईको २ तले घरसमेत भएको जग्गा माटो मुरी ५।१५ को छोटारे शेर्पाको जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोजिम अधिग्रहण गरिने भएकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानीबापत समेतको क्षतिपूर्ति खुलाई दरखास्त गर्नु भनी मिति २०२४।१२।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार बनाई सोलुखुम्बु जिल्ला नाम्चेबजार गा.वि.स. नाम्चेबजार बस्ने छोटारे भन्ने छोतारे शेर्पाले मिति २०२५।४।२८ गते उक्त जग्गाको मूल्य रू. ५०००।– र घर बनाउँदा लागेको खर्च रू. १०,०००।– समेत जम्मा रू. १५,०००।– क्षतिपूर्तिको एकमुष्ठ रकम पाउनको लागि निवेदन दिएका 

थिए । सो निवेदनमा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफल र चार किल्लाबाट पनि संस्थानको जग्गाको क्षेत्रफल कायम हुने कुरामा विवाद देखिँदैन । यस संस्थानले रेकर्ड अध्यावधिक गर्नका लागि मालपोत कार्यालयसँग पुर्जा माग गरेको र कार्यालयले ०३५।०३६ मा खडा भएको जग्गाको लगतको मिति २०४१।८।५ मा दिएको प्रतिलिपिबाट पनि २०२४।१२।१२ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार नै जग्गाको चार किल्ला छुट्ट्याएको देखिन्छ । उल्लिखित जग्गा सर्भे नापी हुँदा जिल्ला सोलुखुम्बु गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. १९६४, २१३० र २१३१ मा नापी भएको हो । यसरी उक्त कित्ता नम्बरका जग्गाहरू यस संस्थानको नाममा दर्ता नगरी उक्त कित्ता नम्बरमध्ये कि.नं. १९६४ र २१३० का कित्ता जग्गा नापी गोश्वाराले रेखाङ्कन गरेबमोजिम “घ” भागको जग्गा मात्र यस संस्थानको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी मिति ०५२।६।३ मा १ नं. नापी गोश्वाराले निर्णय गरी बाँकी रहेको उक्त दुवै कि.नं. को जग्गामध्ये “क” भागको जग्गा विपक्षी आङदिकु शेर्पाको नाममा, “ख” भागको विपक्षी पुटी शेर्पाको नाममा र “ग” भागको जग्गा विपक्षी आङयाङ्दी शेर्पाको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने भनी १ नं. गोश्वाराले निर्णय गरेको हुँदा विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको उक्त दर्ता बदर गरी उल्लिखित जग्गाहरूमा यस संस्थानको हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको फिराद दाबी । 

ता.मु. छिरिङ तेन्जिङ लामा जिम्माको निजकै नाममा १९९९ सालमा विजन दर्ता भई निज छिरिङ तेन्जिङ लामाको हकभोग भई निजबाट नाम्चेबजार बस्ने छोतारे शेर्पाले मिति २०२१।१२।२१ मा रू.८०० मा ओ. मालबाट राजीनामा पारित गई निज छोतारे शेर्पाको हकभोग भई भु.स. ७ नं. फारम पनि निज छोतारे शेर्पाकै नाममा भरिएको, निज छोतारे शेर्पाबाट म प्रतिवादी आङयाङ्दी शेर्पाको लोग्ने आङछप्तेन शेर्पाले मिति २०२७।९।२८ र.नं. ४६४ मा सोलुखुम्बु मालबाट राजीनामा पारित गरी लिएको आ.वा. कार्यालयको साँधदेखि पश्चिम, आङडिकु शेर्पाको गोरेटो बाटोदेखि पूर्व, निमा शेर्पाको बारीको साँधदेखि उत्तर, आ.वा. को उत्तरपट्टिको तार खम्बा सिधा, चुच्चेढुंगा सिधा डाँडाको भुलुको ठुटा रूख सिधासम्म दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको विजन पाथी ।७ मध्ये पाथी ।१ सल्लेरी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा पर्ने सल्लेरी घरबारी भन्ने जग्गा मेरो लोग्ने आङछप्तेन शेर्पाको हक हुन आएको जग्गा हो । उल्लिखित ४ किल्लाभित्रको जग्गामध्ये केही जग्गा मिति २०२९।८।२१ गते रू. ७,३००।– र.नं. २९७ मा सोलुखुम्बु मालबाट आङडिकु शेर्पालाई राजीनामा पारित गरी गरिदिएको र केही जग्गा ०३०।८।१५ गते रू. ९९।– को हदमुनिको राजीनामा कागज लेखी आङल्याक्पा शेर्पालाई बिक्री गरिदिएको, त्यसैगरी अन्य १३ जना जति विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मितिमा घडेरी जग्गा बिक्री गरिसकेपछि बाँकी रहेको जग्गा निज लोग्नेले आफ्नो नाममा राखी भोग चलन गर्दै आएको अवस्था ०४५ साल भाद्र महिनामा लोग्ने आङछप्तेन शेर्पाको स्वर्गवास भएकोले मेरो हक हुन आएको हो । यसरी मेरो हकभोग हुन आएको उल्लिखित जग्गा नापी हुँदाको बखत सल्लेरी गा.वि.स. वडा नं. ५ को कित्ता नं. १९५३, १९६२, १९५७, १२६०, १२६६, १२६५, २३६६, १२६१, १२६२, १८६४, १८६५, १८६६, १९५४, १९५५, १९५६, १९६३, १९६४, २१३०, २१२९, २११९, २११५, २११६, १२६९, १२६२, १९५५, १९५६, २३६५ हुन गएकोमा सो मध्ये कि.नं. १२६२ र १९५४ का जग्गा मैले पहिले नै बिक्री गरिसकेको हुँदा जिल्ला कारागारको नाममा नापी दर्ता हुन गएको र कि.नं. २३६५ को जग्गा हरिप्रसाद ढुंगानाको नाममा नापी दर्ता भएको, कि.नं. १२६९ र १९६२ मेरो छोरी कोन्जी शेर्पाको नाममा नापी दर्ता भएको छ । अन्य बाँकी कि.नं. का जग्गाहरू मेरै नाममा दर्ता भए तापनि कि.नं. १९६४ र २१३० को जग्गा विपक्षी दूरसञ्चार कार्यालयले आफ्नो नाममा नापी गराएकोले सो कि.नं. १९६४ र २१३० को जग्गामध्येबाट उत्तरतर्फको खण्ड कित्ताकाट गरी १५५८ वर्ग मिटर जग्गा मेरो हकभोगको भएको हुँदा मेरै नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी नापी टोलीबाट प्रकाशित ७ दिने सूचनाको म्यादमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयले मेरो हकभोगसमेतका प्रमाणहरूको आधारमा उक्त कि. नं. १९६४ र २१३० को जग्गामध्ये नापी गोश्वाराले गरेको रेखाङ्कनबमोजिम “ग” भागको हुने जग्गा प्र.म आङयाङडी शेर्पाको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी १ नं. नापी गोश्वाराको गरेको निर्णय सदर गरिपाऊँ । 

प्रतिवादी आङयाङ्दी शेर्पाको लोग्ने आङछप्तेन शेर्पाबाट म प्रतिवादी आङदिकु शेर्पाले मिति २०२९।८।२१ गते रू. ७,३००।– र.नं. २९७ मा सोलुखुम्बु माल कार्यालयबाट राजीनामा पारित गरी लिई मेरो हकभोग भएको मेरै बाटो साँध डाँडैडाँडा दक्षिण, जि.पं. भवन र आ.वा. कार्यालय भवनको साँध पश्चिम, रिन्जी वाङगेलको बारी ढुंगा कान्लैकान्ला पूर्व, डिमाकाले शेपाको बारी साँध ठूलाढुंगा उत्तर यति ४ किल्लाभित्रको विजन पाथी ।१ मध्ये विजन माना .।.।४ को सल्लेरी जग्गा मेरो हकभोग भएको । मेरो उक्त जग्गा नापी भएको बखत कि.नं. १९५८, १९५१, १९६०, १९५९, १९५२ र कि.नं. १९६४ को जग्गामध्ये पश्चिमतर्फको खण्ड हुन गएको, कि.नं. १९५८ बाल मन्दिरको नाउँमा, १९५१ खाद्य संस्थानको नाममा र कि.नं. १९५२ र १९६० मेरो नाममा नापी दर्ता भई धनीपुर्जासमेत प्राप्त भएको 

छ । कि.नं. १९५९ मेरै बहिनीको नाममा नापी गराई दिएको र कि.नं. १९६४ मध्ये पश्चिमतर्फको खण्ड कित्ता काट गरी मेरो नाउँमा नापी दर्ता गराउन खोज्दा विपक्षी दूरसञ्चार कार्यालयले झगडा जनाएकाले नापी टोलीबाट प्रकाशित ७ दिने सूचनामा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा नापी गोश्वाराले गरेको रेखाङ्कनबमोजिम “क” भागको हुने कि.नं. का जग्गा प्र.म आङदिकु शेर्पाको हक भोगको हुँदा १ नं. नापी गोश्वाराले मेरो नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेत सदर कायम गरिपाऊँ । 

आङछप्तेन शेर्पाबाट मिति २०३०।८।२५ गते रू. ९९।– मा हदमुनिको घरसारी राजीनामा लिई आङल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाको हक भोग भई निजबाट म प्रतिवादी पुटी शेर्पाले मिति २०५१।१।११ गते रू. ५०००।– मा र.नं. ७६८ मा सोलुखुम्बु माल कार्यालयबाट राजीनामा पारित गरी लिई मेरो हकभोग भएको जि.वि.स. बाट फाप्लु जाने बाटो पूर्व, आङयाङडीको साँध पश्चिम, पुटी शेर्पाको साँध उत्तर, आङयाङडीको साँध दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको ३५X३५ हात लम्बाई चौडाई भएको विजन मुठी ।।।१/२ को सल्लेरी घरवारी भन्ने मेरो हकभोगको जग्गा नापी भएका बखत विपक्षी दूरसञ्चार संस्थानसँग झगडा परी नापी टोलीबाट प्रकाशित ७ दिने सूचनामा निवेदन दिई कि.नं. १९६४ को पश्चिमतर्फबाट मेरो प्रमाणबमोजिमको कित्ताकाट गरी नापी गोश्वाराले गरेको रेखाङ्कनबमोजिम “ख” भागको जग्गा मेरो हक भोगको भएकोले सो जग्गा मेरो नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी गरेको १ नं. नापी गोश्वारको निर्णय सदर कायम गरिपाऊँ । 

यसरी हामी प्रतिवादीहरूका प्रमाणहरूको आधारमा १ नं. नापी गोश्वाराबाट डोर खटी झगडा परेको जग्गामा पुनः जाँचबुझ र रेखाङ्कन गर्दा कि.नं. १९६४ र २१३० दुवै कित्तामध्येको उत्तरतर्फको खण्ड “ग” भाग भएको, कि.नं. १९६४ को पश्चिमतर्फको खण्ड “ख” र “क” भाग हुन गएको र कित्ता नं. १९६४ र २१३० दुवैको दक्षिणतर्फको खण्ड “घ” भाग हुन गएको र सोही “घ” भागमा दूरसञ्चार संस्थान कार्यालयको भवन रहन गएको छ । सो “घ” भागको क्षेत्रफल ९७७.७५ हुन गएको छ । सो “घ” भागको हुने कित्ता नं. दूरसञ्चार संस्थानको नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने र बाँकी “ग” भागको हुने कित्ता प्रतिवादीमध्येको म आङयाङडी शेर्पाको नाममा, “ख” भागको हुने कित्ता प्रतिवादी म पुटी शेर्पाको नाममा र “क” भागको हुन कित्ता प्रतिवादी म आङदिकु शेर्पाको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने भनी १ नं. नापी गोश्वाराले गरेको निर्णय सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर । 

मिति २०५३।१।१९ का आदेशानुसार दुवै पक्षको साक्षी बुझिएको र मिति २०५३।५।२ का आदेशानुसार अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा भई मिसिल सामेल रहेको । 

नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सोलुको लागि २०२४।१२।१२ मा जग्गा अधिग्रहण हुँदा सोलुबाट फाप्लु जाने सडक पश्चिम यस अदालतबाट २०५३।६।४ मा भएको नक्साको न.नं. ३४, निचा जग्गा जि.पं. घर प्रस्तावित एरियादेखि पूर्व न.नं. १० र ११, पर्ती जग्गादेखि दक्षिण न.नं. २६ र २७ को पर्ती जग्गा हो भन्ने वादी, न.नं. १८, १९, २०, २१ र २२ को पर्ती जग्गा हो भन्ने प्रतिवादीको विवाद हुन आएको देखिन्छ । वादीका दाता छोतारे शेर्पाले वादीलाई जग्गा प्रदान गर्दा उत्तरतर्फको किल्ला पर्ती जग्गा भनी उल्लेख भएको छ भने छोतारे शेर्पाबाट आङछप्तेन शेर्पाले जग्गा प्राप्त गर्दा आ.वा. कार्यालयको साँध पश्चिम आ.वा. को उत्तरपट्टिको बार खम्बा सिधा चुच्चे ढुंगा सिधा डाँडाको भुलुको रूख सिधासम्म भनी ०२७।९।२८ को राजीनामामा उल्लेख भएको देखिन्छ । नक्सामा न.नं. २३ भुलुको ठुटो, नं. ३५ तारको खम्बा र ढुंगो भनिएको ठाउँ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । न.नं. १८ मा यिनै प्रतिवादीका दाता मोतीप्रसाद मगरले घर बनाई बसोबास गर्दै आएकोमा घर बनाउनेको महलको म्यादभित्र वादी दूरसञ्चार संस्थानले कुनै उजुर नगरी चुपचाप स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । वादीले दाबी गरेको जग्गाको पूर्वपट्टि सिमाना निजा जग्गा जि.पं. घर प्रस्तावित एरियादेखि पूर्व न.नं. १० र ११ देखि पूर्व भन्ने देखिन्छ । न.नं. १० को पूर्वतर्फ न.नं. १२, १३, १४, १५, १६ र १७ र विवादित न.नं. २१ को जग्गा देखिन आएको छ । प्रतिवादीको तमसुकको दक्षिणतर्फको किल्ला जि.पं. भवन प्रस्तावित एरिया नभई आ.वा. को जग्गा भएको र नक्साको न.नं. १८, ३५, २३ र १६ को किल्ला हेर्दा वादी नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सोलुको उत्तरतर्फको पर्ती जग्गा यही यो भनी किटान गर्ने आधार नहुँदा न.नं. २०, २१, २२ को कि.नं. १९६४ को “क”, “ख”, “ग” नं. का जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा १ नं. नापीबाट भएको नापी दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको मिति २०५३।९।२३ को फैसला ।

प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर उल्टी गरी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन । 

वादीले सुरू फिरादमा आफ्नो जग्गाको मूल्य खोली हक कायमतर्फ पनि कित्ता नं. १९६४ र २१३० को जग्गामा दाबी लिएकोमा सुरू फैसलामा केवल नक्साको न.नं. र चार किल्ला मात्र उल्लेख गरी हक कायमतर्फ ठहर खण्डमा स्पष्ट नबोली अन्यमा वादीले २ कित्ता जग्गाको दाबी लिएकोमा कित्ता नं. १९६४ तर्फको मात्र निर्णय बदरको दाबी पुग्न नसक्ने भनी फैसला भई कित्ता नं. २१३० तर्फ ठहर खण्डमा केही बोल्दै नबोली अ.बं. १९२ नं. को त्रुटि गरी र मिति २०५३।६।४ मा भई आएको नक्सामा काम तामेली गर्ने रमाकान्त पराजुलीको सहिछापसमेत नपरेको बेरीतको नक्सालाई प्रमाणमा लिई भएको फैसलालाई कानूनसम्मत भन्न मिलेन । अतः जग्गाको हक बेहकतर्फ ठहर खण्डमा स्पष्ट बोल्नुपर्नेमा सो नबोली र अ.बं. १९२ नं. को त्रुटिसमेत गरी भए गरेको सुरूको मिति २०५३।९।२३ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब अ.बं. १७१ नं. को रीत पुर्‌याई दाबीको चार किल्लासमेत स्पष्ट देखिने गरी पुनः नक्सा गराई पुनः इन्साफ गर्नका लागि रूजु रहेका पक्षहरूलाई सुरूको तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिलसमेत सुरूमा पठाई दिने ठहर्छ भने पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५५।११।११ को फैसला । 

सुरू सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको मिति २०५६।४।१७ का आदेशानुसार अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा भई मिसिल सामेल रहेको । 

दाबीको कित्ता नं. २१३० न.नं. ५२ को “ग” खण्डको पूर्व दक्षिण कुना मोती मगरको कित्ता नं. २१३१ नं.नं. ५६ को घरको सिधा दक्षिण पूर्वको ०.००१५ वर्ग मिटर जग्गामा सम्म वादीको हक कायम भई वादी दूरसञ्चार कार्यालय सोलुका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ । दाबीको कित्ता नं. १९६४ न.नं. ५१, ५३, ५४ र कि.नं. २१३० न.नं. ५२ को बाँकी जग्गामा वादी दूरसञ्चार कार्यालयको हक स्वामित्व स्थापित हुने कुनै प्रमाण नहुँदा कित्ता नं. १९६४ को न.नं. ५१,५३, ५४ र कि.नं. २१३० न.नं. ५२ को ०.००१५ वर्ग मिटरबाहेकको जग्गाको १ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०५२।६।३ को निर्णय बदर गरी रहन पर्ने नहुँदा कित्ता नं. १९६४ न.नं. ५१, ५३, ५४ र कि.नं. २१३० न.नं. ५२ को ०.००१५ वर्ग मिटरबाहेकको बाँकी जग्गाको प्रतिवादीहरूको नामको दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१२।२३ को फैसला ।

छोतारे शेर्पाले ता.मु. छिरिङ तेन्जिङ लामाबाट मिति २०२१।१२।२१ मा राजीनामा पास गरी लिएको जग्गा नै मिति २०२४।१२।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निज छोतारे शेर्पालाई क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको कुरा निज दाता छोतारे शेर्पाले २०२५।४।८ मा क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गरेको निवेदनबाट देखिन्छ । किनकी सो क्षतिपूर्तिको निवेदनमा मिति २०२१।१२।२१ को राजीनामाबाट प्राप्त गरेको जग्गामध्ये यति अधिग्रहणमा परेको र यति बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख छैन । जग्गामध्ये यति अधिग्रहणमा परेको छ र बाँकी यति रहेको छ भनी उल्लेख गर्न सकेको छैन । जुन जग्गा अधिग्रहणबाट प्राप्त गरिसकेको छ सोही जग्गा पुनः लगत कायम गराई दाताले बिक्री गर्न पाउने अवस्था पनि हुँदैन । यसरी प्रतिवादीहरूले देखाएको हकको स्रोतहरू सबै नै दूषित रहेको अवस्थामा त्यस्ता दूषित राजीनामाहरूलाई नै प्रतिवादीहरूको हकको स्रोत देखाई भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर उल्टि गरी फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन । 

यसै लगाउको दे.पु.नं. ४४७ को दर्ता बदर मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले यसमा पनि अं.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेश । 

यसमा आजै फैसला भएको दे.पु.नं. ४।१३१५ को मुद्दामा भएको कुरा प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा समेत सुरू सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१२।२३।४ को फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई वादीका कित्ता नं. १९६४ र कित्ता नं. २१३० को प्रतिवादीहरूको नाममा भएको भागको दर्ता बदर भई वादी नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको नाममा दर्ता भई हक कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६०।४।२५ को फैसला । 

विपक्षी वादीका वारेसले सुरू सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकै दिन फैसला सुनी पाएको कागज गरिदिएपछि सोही मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुनेमा सोको बेवास्ता गरी नक्कल प्राप्त गरेको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने भनी लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन लिई वादी दाबी पुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन । 

पुनरावेदक प्रतिवादी आङयाङ्दीको पति आङछोप्तेनको मिति २०२७।९।२८ र २०२९।९।३ मा मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुबाट रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिएको छोतारे शेर्पाको नाउँको साबिक लगतअनुसारको बिजन पाथी २। दर्ता रहेको जग्गामध्ये विपक्षी वादी नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सोलुखुम्बुले जिल्ला पञ्चायतको घर जग्गा न.नं. ६१, ६२ देखि पूर्व, न.नं. ४० को फाप्लु जाने सडकदेखि पश्चिमको माटो मुरी ५।१५ अधिग्रहणबाट प्राप्त गरेको जग्गा न.नं. ५७, ५८, ५९ र ६० देखिन आयो । हाल विवादित न.नं. ५१, ५२, ५३ र ५४ को जग्गा उक्त चार किल्लादेखि उत्तरतर्फ रहेको र पुनरावेदक प्रतिवादीको रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिएको जग्गा अन्यत्र देखिन नआएको समेतबाट उक्त विवादित जग्गा वादी नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सोलुखुम्बुको कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।१०।१२ को आदेश । 

यस अदालतको आदेशानुसार मिति २०६८।१।१८ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा विवादको चार किल्ला नै फरक परेको, विपक्षीको (घ) भागको क्षेत्रफल र चार किल्ला नखुली विवाद कहाँ हो भन्ने नै नदेखाई सर्भेको नक्सासमेतको विपरीत हुने गरी नक्सा मुचुल्का भएको हुँदा उक्त मितिको नक्सा मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादी आङयाङ्दी शेर्पाले मिति २०६८।४।२४ मा यस अदालतमा दर्ता गराएको ०६८-FN-००४३ को निवेदन । 

यसमा कि.नं. १९६४ मध्येका जग्गाहरू नै प्रतिवादीहरूको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी नापी शाखाले निर्णय गरेको र सोबमोजिम (क) भागको हुने कि.नं. आङडिकु शेर्पा (ख) भागको हुने कि.नं. पुटी शेर्पा र (ग) भागको हुने कि.नं. आङयाङ्दी शेर्पाको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णयउपर नै प्रस्तुत मुद्दा परेको देखिएको तर यस अदालतको मिति २०६७।१०।२३ को आदेशबमोजिम मिति २०६८।१।१८ मा नक्सा मुचुल्का हुँदा सो कि.नं. १९६४ बाट नापी अधिकृतले (क)(ख) र (ग) को जग्गा क्षेत्र यी प्रतिवादीहरूको नाममा छुट्टयाई दिएको जग्गा नै नदेखाई नक्सा भई आएको देखिँदा विवादित क्षेत्र नै नदेखिने गरी भएको नक्सा मुचुल्काबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले सो नक्सा मुचुल्का बदर गरिदिएको छ । अब यस अदालतको मिति २०६७।१०।२३ मा भएको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिमको सबै कुरा, प्रतिवादीहरूको लिखतको चार किल्ला, विवादित जग्गा क्षेत्र कि.नं. १९६४, २१३०, २१३१ र प्रमुख नापी अधिकृतले छुट्टयाइदिएको (क)(ख)(ग) र (घ) को तथा त्यस क्षेत्र वरिपरिको जग्गा, त्यसमा भएको भौतिक स्वरूप र संरचनासमेत देखिने गरी दुवै पक्षको रोहवरमा अ.बं. १७१ नं. को रीत पुर्‌याई काम सम्पन्न गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।११।१५ को आदेशानुसार मिति २०६९।१।८ मा नक्सा मुचुल्का भई मिसिल सामेल रहेको । 

निवेदक निर्मलकुमार बस्नेत वि. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “अ.बं. ६५ नं. बमोजिम कुनै पक्षले राखेको वारिस सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकोले निर्णय सुनी पाएँ भनी वारेसले सहिछाप गरेपछि सम्बन्धित पक्षले नै सुनिपाएको मान्नुपर्ने (ने.का.प. २०५९ अंक ७।८ नि.नं. ७११९, पृष्ठ ५११) भनी संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ भने “वारिस बसेको मुद्दामा फैसला भइसकेपछि त्यस्तो वारिसको प्रयोजन समाप्त हुन जान्छ । त्यसरी विवादको अन्त्य भएपछि वारिसले पत्र बुझेको अवस्थामा विवादको अन्त्य भएपछि बुझेको पत्रको आधारमा हदम्याद जान नसक्ने” (ने.का.प. २०६८ अंक ६ नि.नं. ८६४१, पृष्ठ १०७८) भनी यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाटै सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेकोसमेत देखिँदा मुद्दामा वारिसको अधिकार मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि मात्र हो वा सो मुद्दा फैसला भइसकेपछि फैसला सुनी पाएको कागज गर्दासम्म पनि कायम रहने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको नजिर एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रही यस सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न हुन जाने देखिएकोले मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने वारिसले फैसला सुनी पाएँ भनी गरिदिएको कागज वा निजले लिएको प्रमाणित नक्कललाई नै सो वारिस राख्ने पक्षले समेत फैसला सुनी पाएको वा नक्कल लिएको मिति कायम गर्नुपर्ने हो वा मुद्दा फैसला भए सँगसँगै मुद्दाको लगत पनि कट्टा हुने हुँदा सो मुद्दामा पक्षको तर्फबाट रहेको वारिसको हैसियतसमेत समाप्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निराकरणको लागि यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भई एकरूपता कायम हुनु मनासिब हुने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) र (घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।१६ को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मातृका निरौला र श्री बलबहादुर राईले अ.बं. १९३ नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार फैसला भएपछि फैसलाको व्यहोरा सुनाई कागज गराउने व्यवस्था रहेको छ । अ.बं. ६५ नं. बमोजिम नियुक्त भएको वारेसले फैसला भएपछि सो फैसलाको व्यहोरा सुनी कागज गर्ने अधिकार पनि रहन्छ । फैसला भएपछिको परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षमा रहने भएपनि फैसला हुँदासम्म वारेसको अधिकार समाप्त भएको मान्न मिल्दैन । त्यस्तो वारेसले फैसला सुनी पाएको कारवाही पक्षले नै गरे सरहको हुन्छ । फैसला भएको दिन नै फैसला सुनी पाएको कागज गरिने भएकाले सुनी पाएको कागज पनि फैसलाको अभिन्न अंग हो । वारेसनामा दिँदा नै फैसला मितिसम्मका लागि अख्तियार दिइने भएकाले सोही मितिमा भएको वारेसबाट भएको कागज अख्तियारविहीन भन्न मिल्दैन । अ.बं. १९३ र ६५ नं. को व्यवस्थासँग सँगै राखेर व्याख्या गरिनु पर्दछ । सम्बन्धित वारेसले फैसला भएको सुनेको कागज गर्न नपाउने हो भने सो कार्य अ.बं. ६५ र १९३ विपरीत हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वारेसले मिति २०५६।१२।२३ मा सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपश्चात् सोही मितिमा फैसला सुनी पाएको कागज गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा सोही सुनी पाएको कागज गरेको मितिबाट म्याद प्रारम्भ हुने भएकाले उक्त म्याद नाघी पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा दायर भएको वादीको पुनरावेदन पत्र हदम्यादविहीन छ । वादीको पुनरावेदन हदम्याद नाघी दायर भएकाले उक्त पुनरावेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी वादी नेपाल दूरसञ्चार संस्थान तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बामदेव ज्ञवाली, श्री सुरज अधिकारी र श्री रामचन्द्र सुवेदीले संयुक्त इजलासले नजिरमा एकरूपता कायम गर्न प्रस्तुत मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा प्रेषित गरेको हो । प्रस्तुत मुद्दाको कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि अ.बं. ६५(३) १८५ र १९३ का व्यवस्थालाई हेरिनुपर्दछ । अ.बं. १६५(३) को व्यवस्था भनेको फैसला नहुँदासम्म मात्र वारेसको अस्तित्व रहने हो । फैसला हुना साथ वारेसको अधिकार समाप्त हुन्छ । अ.बं. १८५ नं. को व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट निर्णय भएपछि राय किताबमा सहिछाप गर्ने अधिकार पक्षलाई मात्र 

हुन्छ । सो अधिकारको प्रयोग मुद्दा फैसला नहुँदासम्मको लागि अख्तियार पाएको वारेसले गर्न मिल्दैन । त्यस्तै १९३ नं. बमोजिम फैसला सुनी पाएको कागज गर्न पाउने अधिकार पनि वारेसको नभई सम्बन्धित पक्षको हो । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसारको वारेसले थाहा पाएको भन्ने कुरा पक्षले थाहा पाएको मान्न 

मिल्दैन । वारेसलाई पक्षले अख्तियार प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था अ.बं. ६५(३) बमोजिम हो । सो नं. मा फैसला हुँदा सम्बन्धित पक्ष आफैँ हाजिर हुने भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएकाले फैसला भइसकेपछि पनि वारेसले फैसला सुनी पाएको कागज गर्ने अधिकार रहेको मान्न मिल्दैन । सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१२।२३ मा फैसला भएपश्चात् सुनी पाएको कागज पक्षलाई गराइएको नभई वारेसलाई गराइएको हो । त्यही दिन फैसला तयार भयो भनिएको छैन । उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा पक्षलाई फैसला सुनी पाएको कागज गरिसकेकाले म्याद जारी गर्नु परेन भन्ने उल्लेख छैन । यस अवस्थामा वारेसले फैसला सुनी पाएको कागजबाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको मान्न नमिल्ने हुँदा वादीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र हदम्यादविहीन छैन । सो अदालतको फैसला मनासिब भएकाले सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुद्दामा वारेसको अधिकार मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि मात्र हो वा सो मुद्दा फैसला भइसकेपछि फैसला सुनी पाएको कागज गर्दासम्म पनि कायम रहने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर ने.का.प. २०५९ अंक ७।८ नि.नं. ७११९ पृष्ठ ५११ र ने.का.प २०६८ अंक ६ नि.नं. ८६४१ पृष्ठ १०७८ एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रही यस सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने वारेसले फैसला सुनी पाएँ भनी गरिदिएको कागज वा निजले लिएको प्रमाणित नक्कललाई नै सो वारेस राख्ने पक्षले समेत फैसला सुनी पाएको वा नक्कल लिएको मिति कायम गर्नुपर्ने हो वा मुद्दा फैसला भए सँगसँगै मुद्दाको लगत पनि कट्टा हुने हुँदा सो मुद्दामा पक्षको तर्फबाट रहेको वारेसको हैसियतसमेत समाप्त हुने भन्ने सम्बन्धमा निराकरणका लागि पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भई एकरूपता कायम हुन मनासिब देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) र (घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो । 

प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावेदन पत्रमा वादीले पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा दर्ता गराएको पुनरावेदन पत्र हदम्याद विहीन भएकाले सो पुनरावेदन नै खारेज हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएकोले हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्न जुनसुकै तहमा पनि उठाउन सकिने भनी हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नमा माग सीमित रही सोही प्रश्नको निराकरणको लागि प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष प्रेषित गरेको देखिएको सन्दर्भमा सोही प्रश्नमा सीमित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

यस सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१२।२३ मा प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुँदा वादीको वारेस भोगेन्द्र आचार्य र प्रतिवादीका वारेस सन्चमाया तामाङले फैसला भएकै दिन फैसला सुनी पाएको कागज गरी दिएको देखिन्छ । वादीको तर्फबाट उक्त फैसलाको नक्कल मिति २०५७।२।९ मा सारी सो नक्कल सारेको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदन गर्न जाँदा सो अदालतबाट हदम्यादको कारण देखाई वादीको पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी मिति २०५७।३।१९ दरपीठ आदेश भएको देखिन्छ । उक्त दरपीठ आदेशउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी यस अदालतको एकल इजलासबाट उक्त दरपीठ आदेश बदर भई मिति २०५७।५।१९ मा पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा वादीको पुनरावेदन दर्ता भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट सुरू सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई वादी दाबी पुग्ने ठहरी भएको फैसलाउपर हदम्यादसमेतको प्रश्न उठाई प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ । 

२. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम मुद्दामा वारेस हुनेको अधिकार के कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ६५(३) नं. उल्लिखित वारेससम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः-

“ऐनबमोजिम वारिस दिँदा मेरो फलानासँगको फलाना मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नलाई मेरो सट्टामा ऐनले दिन हुने फलानालाई वारिस गरी पठाएको छु । निजले मुद्दा हारे जितेमा मेरो मन्जुर छ । मुद्दा फैसला हुँदा म आफैँ हाजिर भई जो परेको बुझाउँला...” 

३. यसै प्रसङ्गमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसँग सम्बन्धित अ.बं. १९३ नं. को व्यवस्था उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः

“अड्डाबाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजिर रहेको झगडियालाई सो फैसला बाची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नामसमेत बताई निजबाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्नुपर्छ । झगडिया हाजिर नरहेकोमा सो फैसला भएको तीन दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भन्ने र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नामसमेत खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र झगडिया रोहवरमा नभई म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा सो फैसलाउपर पुनरावेदन दिन पाउँछ, सो म्याद नाघेपछि पुनरावेदन लाग्न सक्तैन” । 

४. फैसला सुनी पाएको कागज सम्बन्धमा अ.बं. १८५ नं. को व्यवस्था पनि यसै सन्दर्भ प्रासंगिक देखिएको छ । सो व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः- 

“यस महलको १८४क. नम्बरबमोजिम अड्डाले बुझ्नुपर्ने भनी ठहराएका प्रमाणहरू बुझिसकेपछि अड्डाले मुद्दाको छलफल गर्नलाई तारिख तोकी सो तोकिएको दिनमा हाजिर भएसम्मका झगडियालाई राखी झगडियाले कुनै लिखित बहस पेस गरे सोसमेत लिई मिसिल सामेल राखी छलफल गरी ठहराई दुवै थरका हकमा जो दिने सजायसमेत सुनाई सो कायम भएको ठहर राय उसै दिन राय लेख्ने किताबमा लेखी निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले सहिछाप गर्नुपर्छ र उपस्थित रहेका झगडियाको समेत सहिछाप गराउनु पर्दछ...” । 

५. प्रस्तुत मुद्दामा विवादमा आएको विषयवस्तुको सन्दर्भमा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा अ.बं. १९३ नं. र १८५ नं. मा प्रयुक्त भएका झगडिया” भन्ने शब्दावलीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्षको अतिरिक्त वारेस राख्न पाउने मुद्दामा पक्षबाट नियुक्त भएका वारेससमेतलाई जनाउने भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त व्यवस्थाअनुसार अ.बं. ६५(३) नं. बमोजिम नियुक्त भएका वारेसले समेत पक्षको तर्फबाट उपस्थित भई मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाहीमा संलग्न हुन पाउने कुरालाई इंगित गरेको देखिन्छ । अ.बं. ६५(३) नं. को व्यवस्था अध्ययन गर्दा पनि मुद्दाको पक्षले फैसला हुँदा ठहरेबमोजिमको दायित्व पक्ष आफैँले बेहोर्ने र त्यस्तो कुनै प्रकारको दायित्व वारेस हुने व्यक्तिले बेहोर्नु नपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको 

पाइन्छ । वारेस दिने व्यक्तिले वारेस नियुक्त गर्दा मुद्दा फैसला हुँदासम्मको लागि मुद्दाको काम कारवाहीमा उपस्थित हुने प्रयोजनका लागि अख्तियार प्रदान गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर मुद्दा फैसला हुँदा के कस्तो फैसला भयो, मुद्दामा हारजित के भयो लगायतका फैसलाको के परिणाम आएको हो भन्ने कुराको वारेसले कागज गर्न नपाउने हो भने फैसलाबाट ठहर भएको वा हारजितको कुरा नै कायम नरहने अवस्था आउन सक्छ । फैसलाबमोजिम ठहरेको दण्ड जरिवाना कारणीले बेहोर्ने भए पनि मुद्दा ठहर वा हारजित के भयो भन्ने कुराको कागज गर्न वारेसले नपाउने भन्ने हुँदैन र त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको पाइँदैन । 

६. वस्तुतः अ.बं. १८५ र १९३ नं. बमोजिम फैसला सुनी पाएको कागज फैसला भएको तत्काल पछि अर्थात् फैसला भएकै दिन गराइने कागज हो । त्यस्तो फैसला सुनी नपाएसम्म मुद्दाको टुङ्गो नलाग्ने हुनाले फैसला सुनी पाउनेसम्मको अवस्थालाई मुद्दाको कारवाहीको अभिन्न अंग मान्नुपर्ने देखिन्छ । अ.बं. ६५(३) को व्यवस्थाले पनि मुद्दाको फैसलाको काम कारवाही टुंगो नलाग्दासम्म सम्बन्धित पक्षले नियुक्त गरेको वारेसको अधिकार समाप्त भई नसक्ने गरी तदनुरूपकै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अ.बं. १९३ नं. मा उल्लेख भएको पुनरावेदन गर्ने म्यादको गणना गर्दा पनि सम्बन्धित पक्ष रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सोही मितिबाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुने देखिन्छ । सम्बन्धित पक्ष रोहवरमा नभएको अवस्थामा निजका नाममा पुनरावेदनको म्याद जारी भई म्याद तामेल भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ । फैसला हुँदा सम्बन्धित पक्षले अ.बं. ६५(३) बमोजिम नियुक्त गरेको वारेस पनि रोहवरमा रहन नपाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । सोहीबमोजिम मुद्दाको काम कारवाही एवं फैसलाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको फैसला सुनी पाएको कागज गर्ने अधिकार पनि त्यस्तो वारेसमा स्वाभाविकरूपमा नै निहित रहेको हुन्छ । अ.बं. ६५(३) को व्यवस्थाबमोजिम फैसलाको परिणामअनुसारको दायित्व सम्बन्धित पक्षमा रहने भए पनि सो व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भएको वारेसले फैसला सुनी पाएको कागज गर्न पाउने भएपछि सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने हदम्याद पनि स्वाभाविकरूपमा सोही कागज गरेको मितिबाट नै प्रारम्भ हुन देखिन आउँछ । 

७. मूलतः फैसला सुनी पाएको कागज भनेको मुद्दामा के फैसला भएको भन्ने जना सहितको फैसलाको परिणामको बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई दिइने सूचना भएको र त्यस्तो कागज फैसला भएको तत्कालै पछि फैसला भएकै दिन गराइने भएकाले त्यस्तो कागज पनि फैसलाकै अभिन्न अंग मानिन्छ । फैसला हुँदा पक्ष रोहवरमा नरहेको अवस्थामा निजका नाउँमा घर ठेगानामा पुनरावेदनको म्याद तामेल हुन्छ । तर पक्षले अख्तियार गरेको वारेस फैसला हुँदासम्म रोहवरमा बसेका छ भने निजले पक्षको तर्फबाट फैसला सुनी पाएको कागज गर्न पाउने नै हुन्छ र त्यसरी वारेसले गरेको कागज पक्षको लागिसमेत बन्धनकारी हुन्छ ।  

८. यसै सन्दर्भमा ने.का.प. २०५९ अंक ९।१० नि.नं. ७१३४ पृष्ठ ६१८ मा प्रकाशित यस अदालत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त पनि उल्लेखनीय छ । उक्त सिद्धान्तमा “कुनै मुद्दामा राखेको वारेस भन्नु नै सो मुद्दाका लागि पक्षसरह नै हो । मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा वारेसले गरेको काम वारेस राख्ने पक्षले नै गरेसरह हुन्छ र वारेसले मुद्दा हारेजितेमा पक्षको त्यसमा मन्जुरी भएको मानिने” भनी नजिर कायम भइसकेको सन्दर्भमा फैसला सुनी पाएको कागजसमेत मुद्दाको कारवाहीको अभिन्न अंग भएकाले सो प्रक्रियामा वारेससमेत संलग्न हुन पाउने भई वारेसले गरेको उक्त कार्य पक्षले नै गरेको मानिने देखिन आउँछ । 

९. अब मुद्दामा वारेसको अधिकार मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्मको लागि मात्र हो वा फैसला भइसकेपछि फैसला सुनी पाएको कागज गर्दासम्म पनि कायम रहने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको भनी संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको नजिर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त नजिर देहायबमोजिम रहेको छः-

निवेदक निर्मलकुमार बस्नेत वि. पुनरावेदन अदालत, पाटन (ने.का.प. २०५९ अंक ७।८ नि.नं. ७११९ पृष्ठ ५११) “अ.बं. ६५ नं. बमोजिम कुनै पक्षले राखेको वारिस सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकोले निर्णय सुनी पाएँ भनी वारेसले सहिछाप गरेपछि सम्बन्धित पक्षले नै सुनी पाएको मान्नु पर्ने ।”

१०. संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको उक्त नजिरमा अ.बं. ६५ नं. बमोजिम नियुक्त भएको वारेसले फैसला सुनी पाएको कागजलाई मान्यता प्रदान गरी वारेसले गरेको उक्त कार्य सम्बन्धित पक्षले गरेको मान्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा उक्त नजिर सिद्धान्तमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कुरा विद्यमान रहेको देखिएन । 

११. संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको ने.का.प. २०६८ अंक ६ नि.नं. ८६४१ पृष्ठ १०७८ को मुद्दामा देहायबमोजिमको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः- 

“वारेस बसेको मुद्दामा फैसला भइसकेपछि त्यस्तो वारेसको प्रयोजन समाप्त हुन जान्छ । त्यसरी विवादको अन्त्य भएपछि वारेसले पत्र बुझेको अवस्थामा विवादको अन्त्य भएपछि बुझेको पत्रको आधारमा हदम्याद जान नसक्ने ।” 

१२. संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको उक्त नि.नं. ८६४१ को मुद्दामा अ.बं. ६५(३) बमोजिम नियुक्त भएको वारेसले अ.बं. १९३ नं. बमोजिम फैसला सुनी पाएको कागज गरेको अवस्था नभई विवादको अन्त्य भएपछि वारेसले पत्र बुझेको कुरा नितान्त फरक तथ्य रहेको देखिन्छ । नि.नं. ७११९ मा प्रतिपादन भएको नजिरमा वारेसले निर्णय सुनिपाएको कागजलाई सम्बन्धित पक्षले गरेको कागज मानिएको अवस्था छ भने नि.नं. ८६४१ मा प्रतिपादन भएको नजिरमा वारेसले विवादको अन्त्य भइसकेपछि बुझेको पत्रलाई सम्बन्धित पक्षले बुझेको मान्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले फरक फरक तथ्यमा फरक फरक नजिर प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा रूलिङ्ग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

१३. मुद्दामा वारेस मुकरर गर्नुको प्रयोजन मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा उपस्थित हुनुपर्ने दिन वा तोकिएको काममा मुद्दाको पक्ष वा कारणीले कुनै कारणवश उपस्थित हुन नसक्ने भई निजको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको लागि अख्तियार दिई खटाई पठाउनु हो । वारेसनामामा लेखिए जति कुरा वारेसले जसको प्रतिनिधित्व गर्ने हो सो पक्षको तर्फबाट गर्न पाउने नै हुन्छ । वारेसनामा दिँदा वारेसले मुद्दा हारे वा जितेमा मेरो मन्जुर छ भन्नेसमेतको व्यहोरा लेख्ने गरेको अ.बं. ६५(३) को ढाँचामा नै उल्लेख गरिएको पाइन्छ र तदनुसार नै वारेसनामा लिए दिएको 

पाइन्छ । त्यसको अर्थ मुद्दा किनारा हुँदासम्म नै वारेसनामा बहाल रहने हुन्छ । मुद्दा किनारा हुनु भनेको मुद्दामा निर्णय हुनु हो र मुद्दाको निर्णयको जानकारी पाउनु र सोको निस्सा सामेल राख्नुसम्म पनि हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा वारेसनामामा उल्लेख भएको हारे वा जितेको थाहा पाउने अवस्था नै आउँदैन । मुद्दामा पैरवीमा बस्ने, आवश्यकतानुसार छलफलमा भाग लिने अनि निर्णय भएको चाहिँ सुन्न जान्न नपाउने वा सुन्न जान्न पाए पनि त्यसको कागज गर्न नपाउने भन्ने अवस्था आउँछ । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था विधायिकाले परिकल्पना गरेको वा सिर्जित गरेको होला भनी सोच्न मिल्दैन । वारेसले मुद्दा किनारा हुँदाको बखतसम्म मुद्दामा सामेल हुन पाउने र पर्ने अवस्था आउँछ र किनारा भएकोमा सो भएको जानकारी लिन र जानकारी पाएको कुरा लेखबद्ध गरी दिनसमेत पर्ने वा पाउने नै हुन्छ । 

१४. वारेसले वारेसनामामा लेखिए देखि बाहेक कुराको अनुचित प्रतिनिधित्व गरेको भए र त्यसबाट वारेसनामा दिने व्यक्तिलाई गैरकानूनी नोक्सानी पुग्न गएको अवस्था भएका वारेसनामा दिने वा लिनेबीचको छुट्टै प्रश्न उपस्थित हुन सक्तछ । सोबाहेक वारेसले वारेसनामाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गरी मुद्दामा भएको निर्णय सुनी पाई सोबमोजिमको कागज गरेको कार्य अ.बं. ६५(३) बमोजिम नै गरेको मान्नुपर्ने स्पष्ट अवस्था देखिएकोले वारेसले गरेको कागजलाई मान्यता दिन नपर्ने वा नसकिने स्पष्ट कुनै आधार र औचित्य देखिएन ।  

१५. उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट वारेसले निर्णय सुनिपाएको कागज गरेकोमा मुद्दाको पक्षले नै सुनेको सरहको असर हुने हुनाले प्रस्तुत मुद्दा वादीको वारेसले सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१२।२३ मा फैसला भएपछि फैसला सुनी पाएको कागज गरेको देखिएकाले उक्त कागज सम्बन्धित पक्षले नै गरेको मानिने हुँदा सोही मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद प्रारम्भ भएकोमा सो हदम्याद नाघी पर्न आएको पुनरावेदन नै खारेज गर्नुपर्नेमा सुरू इन्साफ उल्टी गरी वादीको दाबी पुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६०।४।२५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

  

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

 

इति संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई