निर्णय नं. ९७७८ - अंश दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मितिः २०७३।५।१३

०६७-CI-११३६

 

मुद्दाः अंश दर्ता

 

पुनरावेदक वादी : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने प्रभावती देवी सोनारिन 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने राम दुलारी देवी सोनारिनसमेत

 

नातामा विवाद उठेपछि यकिन गर्नका लागि सर्वप्रथम वादी प्रतिवादीबाट बयान लिनुपर्ने, बयान गर्ने क्रममा नातासँग सम्बन्धित कुनै कागज प्रमाण पेस हुन आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोजिम एक अर्कालाई देखाई सुनाई मिसिलबाट देखिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा वादी र प्रतिवादीबीचमा अंशियार नाता सम्बन्ध रहे नरहेको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । उपर्युक्तबमोजिमको विधि र प्रक्रियाद्वारा नाताको विवाद समाधान गरेपछि मात्र न्यायकर्ताले अंश तर्फको वादी दाबी पुग्ने नपुग्ने के हो निर्णय गर्नुपर्ने  हुन्छ । परेकै अंश मुद्दाबाट वादी प्रतिवादीको बयान लिई सो बयान वादी र प्रतिवादीको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्दछ । बयानमा उल्लिखित सबुत प्रमाण पनि बुझ्ने काम हुन्छ । यसप्रकार अंश जस्तो देवानी मुद्दाको एउटै मिसिलबाट नाता कायम फौजदारी मुद्दाको उठान भई त्यसतर्फ पनि फैसलामा बोलिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं. २)

मातहतको अदालतबाट कार्यविधिगत त्रुटि गरी भएको फैसला नमिलेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट हेरिँदा पुर्‌याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी जे जो निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ वा उक्त कार्यविधि पूरा गरी पुनः इन्साफ गर्ने प्रयोजनार्थ नमिलेको फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा पठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा नै विचार गरिनु पर्ने हुन आयो । प्रक्रियागत कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न तल पठाउने हो वा पुनरावेदनकै रोहबाट कार्यविधि पूरा गरी यथोचित निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय निर्णय गरिने विषयवस्तु, तत्सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधान र मुद्दाको रोहसमेतमा भर पर्ने । 

(प्रकरण नं. ३)

मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण बुझ्न सुरू अदालतले छुटाएको देखिएमा पुनरावेदनकै रोहबाट अ.बं. ७८ नं. बमोजिम वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सद्दे किर्ते वा जालसाजी के हो सो सम्बन्धमा बयान गराई पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुझी निर्णय गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्न तल्लो अदालतमा पठाउन मिल्दैन । तल्लो अदालतले बुझ्न छुटाएका प्रमाणसमेत बुझी निर्णय गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ र पुनरावेदन तहमै यो निर्णय हुनुपर्ने ।

नाता कायमतर्फ वादी प्रतिवादीको रूपमा पक्ष विपक्षहरूका बयानहरू भई निजहरूले प्रमाण पेस गरेमा पेस भएका प्रमाणहरूको परीक्षणसमेत हुने हुँदा यस्तो प्रमाण बुझ्ने कार्य गर्न छुटाई सुरूले विधिवत् निर्णय नगरिसकेको छुट्टै प्रश्न वा विषयमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदनको रोहमा इन्साफ जाँच गर्ने अदालतको नभई सुरू अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । यस्ता प्रकृतिका विवादमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको रोहमा प्रमाण बुझी निर्णय गरेमा सङ्कलन भएका सबुद प्रमाणको खण्डन गरी पुनरावेदन गर्न पाउने हक अधिकारबाट पक्ष वञ्चित हुन पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  किशोरकुमार अधिकारी र विद्वान् अधिवक्ताद्वय  कृष्णमुरारी रौनियार र मनोज दुवाडी

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  हरिहर दाहाल र प्रेमबहादुर खड्का

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री महेन्द्रराज गौतम

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा.न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री विदुर विक्रम थापा

 

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‌याई हेरी पाउँ भनी वादीका तर्फबाट निवेदन परी यस अदालतको मिति २०६७।११।२० को आदेशले निस्सा प्रदान भएअनुसार पुनरावेदन दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

स्व. लालबाबु साह सोनारको एक मात्र छोरा रामानन्द साह सोनार हुन् । रामानन्द साह सोनारका २ श्रीमतीमध्ये जेठी श्रीमती शिवसखीदेवी सोनारिन र कान्छी श्रीमती विपक्षी रामदुलारीदेवी सोनार 

हुन् । रामानन्द र शिवसखी देवीको दाम्पत्य जीवनबाट एक मात्र छोरा राजेश्वर साह सोनार हुन् । रामानन्द र रामदुलारीदेवीको दाम्पत्य जीवनबाट २ छोरामा जेठो मेरो पति राघव साह र कान्छा विपक्षी भुलन साह सोनार हुन् । राघव साह सोनारको २ श्रीमतीमध्ये जेठी विपक्षी शारदादेवी सोनारिन र कान्छी म वादी प्रभावतीदेवी सोनारिन हुँ । लालबाबु साह सोनार र निजका श्रीमती तथा रामानन्द साह सोनार तथा निजको जेठी श्रीमती तथा मेरो पति राघव साह सोनारसमेत सगोल परिवारमै अघिपछि गरी परलोक भइसक्नु भएको छ । राजेश्वर साह सोनार आफ्नो अंश हक छुट्याई भिन्न बस्नु भएको छ । विपक्षीहरू तथा मसमेत सगोल परिवारमै बसी आएका थियौँ । पतिको मृत्युपश्चात् विपक्षीहरूले हेला गर्ने इज्जत आमदअनुसार खान लाउन नदिएबाट फिराद गर्न आएकी छु । फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मितिसम्मको बन्डा गर्नुपर्ने श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई ३ खण्डको १ खण्डबाट मेरो अंश छुट्याई मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको फिराद 

पत्र ।

वादी दाबीअनुसार अंश दिनुपर्ने होइन । विपक्षी प्रभावतीदेवी, राघवप्रसाद सोनारको जीवनकालदेखि नै अर्कोसँग पोइल गई आजसम्म घरमा फर्की आएकी छैनन् । हाल विपक्षीसँग हाम्रो कुनै नाता सम्बन्ध 

छैन । विपक्षी वादी वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१० गहवा घर भएको नथुनी महतो कहारको छोरा छोटेलाल महतो कहारसँग पोइल गई विवाह गरी बसेको हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पृथक पृथक प्रतिउत्तर पत्र ।

राघवप्रसादकै जीवनकालमा वादीले अर्कोसँग विवाह गरिसकेको हुँदा प्रतिवादीबाट अंश पाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेत एकै व्यहोराको प्रतिवादी भूलन साहसमेतका साक्षी प्रभु साह सोनार र प्रतिवादी शारदादेवीको साक्षी रामबाबु साह सोनारले छुट्टाछुट्टै अदालतमा गरेको बकपत्र ।

 वादी राघवलालकै श्रीमती हुन् । अर्को विवाह गरेकी छैनन् भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको साक्षी सुलवान हवारी भन्ने सुलेमान हवारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।

अदालतको आदेशानुसार मिति २०६४।९।६ मा भई आएको गाउँ सरजमिन मुचुल्का मिसिल संलग्न रहेको ।

बेरीतको सरजमिन मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी वादी प्रभावतीदेवीले निवेदन दिएकोमा सरजमिनको कार्य सकिएपछिको कुटपिटको वारदात देखिएबाट निवेदन मागबमोजिम बदर गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सुरू अदालतबाट मिति मिति २०६५।५।४ मा भएको आदेश ।

यी वादी राघवप्रसाद साह सोनारकी पत्नी रही रहेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेकोले लोग्ने नै नरहेको निज राघवप्रसाद साह सोनारको अंश भागमध्येबाट अंश पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरू उपरको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।४ को फैसला ।

साक्षीको बकपत्रको आधारमा म हालसम्म राघवप्रसाद साह सोनारको सत्यमा रहेको प्रस्ट छ । स्व. राघवप्रसाद सोनारको जेठी श्रीमती शारदादेवी र मैले संयुक्तरूपमा मिति २०६४।१।२५ मा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दुई जना श्रीमती रहेको भनी जग्गा नामसारी गरी पाउन संयुक्त निवेदन दिएका 

छौं ।  उक्त निवेदनबाट म पतिकै सत्यमा रहे बसेको प्रस्ट देखिएको छ । उक्त कागजलाई प्रमाणमा नलिई भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दाबीअनुसार अंश छुट्याई पाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

पुनरावेदिकाले पति राघव साह सोनारलाई छाडी अर्को व्यक्तिसँग दोस्रो विवाह गरी बसेको देखिनेसम्मको स्पष्ट प्रमाणको अभाव रहेको स्थितिमा प्रतिवादीहरूले इङ्गित गरेको व्यक्ति छोटेलाल महतो कहारलाई नबुझी भएको सुरू फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको क्रममा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई लगाउका बेइजती मुद्दासमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।३।२६ को आदेश ।

सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी फैसला भएको हुँदा सदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी भुलन साह सोनारसमेतको लिखित प्रतिवाद ।

छोटेलाल महतो कहारलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम झिकाई बयान कार्य सम्पन्न गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६७।१।१३ को आदेश ।

प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिरअनुसार वादी प्रभावतीदेवी मसँग पोइल आएको होइन । मैले निजलाई चिने जानेको पनि छैन भन्ने बुझिएका छोटेलाल महतोको बयान ।

अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका छोटेलाल महतो कहारसमेतले वादीलाई चिन्दिन र वादी प्रभावतीदेवी मसँग पोइल आएकी पनि होइनन् भनी बयान गरेको भए तापनि वादीको उक्त कथन र छोटेलालको उक्त बयान व्यहोरा पुष्टि गर्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण निजहरूले पेस गर्न सकेको नपाइनुका साथै सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।६ र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट मिति २०६३।११।३० मा भएको सरजमिनमा बस्ने व्यक्तिहरूले उल्लेख गरी दिएको व्यहोराबाट निजहरूको कथन खण्डित भई साँचो रहेको देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा सरजमिनबाहेक अरू कुनै प्रमाणबाट निरूपण गर्न सकिने अवस्थासमेत छैन । तसर्थ, स्थानीय भद्रभलाद्‌मीहरूबाट उक्त सरजमिन लेखाएको व्यहोरालाई अन्यथा भन्न नसकिने र वादीले आफ्नो दाबी जिकिर पुष्टि गर्ने सबुद प्रमाण गुजार्न सकेको नदेखिएको हुँदा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट अंश पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरू उपरको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई मिति २०६५।५।४ मा भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, हैटौंडाबाट मिति २०६७।३।२५ मा भएको फैसला ।

छोटेलाल महतोसँग अर्को विवाह गरेको भनी प्रतिउत्तरमा जिकिर लिए पनि स्थानीय निकायहरूमा सूचित गरी नागरिकतासमेतको रेकर्ड अद्यावधिक गरेका छैनन् । स्वर्गीय पतिको मृत्युपछि विपक्षी शारदा देवी र मसमेतले वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यालयमा मिति २०६४।१।२५ मा जग्गा नामसारी गर्न सिफारिस गरिपाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएका छौं । यसबाट म पतिकै सत्यमा बसेको प्रमाणित 

हुन्छ । अदालतबाट भएको आदेशानुसार मिति २०६४।९।६ मा भएको सरजमिन र नगरपालिकाबाट मिति २०६३।११।३० मा भएको सरजमिनलाई मात्र आधार मानी मलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम दोहोर्‌याई हेरी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने प्रभावती देवी सोनारिनको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

वादीसँग हाम्रो कुनै नाता सम्बन्ध छैन भनी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर गरेको अवस्थामा सर्वप्रथम अ.बं.८० नं. बमोजिम नातातर्फ बयानसमेतको कारवाही पूरा गरी अंशतर्फ निर्णय गर्नुपर्नेमा नातातर्फको कारवाही पूरा नगरी अंशतर्फ निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६७।३।२५ को फैसलामा अ.बं.८० नं., १८४क नं., १८५ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५४ समेतको त्रुटि विद्यमान भएको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । पुनरावेदनमा दर्ता गरी सुरू, रेकर्ड भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई विपक्षीलाई समेत सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।२० को आदेश ।

पुनरावेदक स्व. राघव प्रसादको कान्छी श्रीमती रहे पनि अर्कै व्यक्तिसँग दोस्रो विवाह गरेको कुरा सरजमिनहरूबाट प्रमाणित भएको हुँदा नातामा अ.बं.८० नं. बमोजिम बयान गराउन आवश्यक नभएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी शारदा देवी सोनारिन र रामदुलारीसमेतले यस अदालतमा दर्ता गरेको लिखित प्रतिवाद जिकिर ।

नियमबमोजिम सुनुवाइका लागि इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी प्रभावती देवी सोनारिनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णमुरारी रौनियार र श्री मनोज दुवाडीले प्रतिवादीहरूले नातामा विवाद देखाएपछि प्रमाण बुझी नाता यकिन गरी अंशबन्डा लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ । नातातर्फ बुझ्दै नबुझी वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी भुलन साह सोनार र रामदुलारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र प्रत्यर्थी प्रतिवादी शारदादेवी सोनारिनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले वादीले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट भएको सरजमिनबाट स्पष्ट भएको छ । प्रमाणबाट अर्को विवाह गरेको देखिएपछि नातामा थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक छैन । अंशियार नाता सम्बन्ध नरहेकी वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउन नसक्ने हुँदा वादी दाबी नपुग्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

वादी राघवप्रसाद सोनारको पत्नी रहिरहेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेको हुँदा निजको अंशमध्येबाट अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‌याई पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट सदर भई फैसला भएको देखिन्छ । राघवप्रसाद र मेरो बीच विवाह भएको तथ्यलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार नै गरेका छन् । अर्को विवाह गरेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर र प्रतिवादीहरूको हित चिताउने व्यक्तिहरूले सरजमिनमा मैले अर्को विवाह गरेको भनी लेखाएको व्यहोरालाई आधिकारिक प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‌याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा दोहोर्‌याई हेरी पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा निवेदन परेको देखियो । प्रतिवादीले नातामा विवाद देखाएपछि सो प्रश्नको निराकरणका लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. ८० नं. ले निदृष्ट बुझ्नुपर्ने समेतका प्रक्रिया पूरा नगरी सुरू एवं पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने आधारमा निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक वादी प्रभावती सोनारनीले आफू स्व. राघवप्रसाद सोनारको पत्नी भएको आधारमा अंशमा दाबी लिएको 

देखिन्छ । वादी पहिले राघवप्रसाद सोनारको पत्नी भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । तर, पछि राघवप्रसादको जीवनकालमा नै वादी प्रभावती छोटेलाल महतोसँग पोइल गइसकेकी भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिँदै प्रतिउत्तर पत्र परेको देखिन्छ । वादीले अंश पाउने हो वा होइन भन्ने विषय नातामा आधारित हुन्छ । नाता पर्छ वा पर्दैन भन्ने विवाद उठेपछि नातातर्फ निर्णय नगरी अंशमा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, नाता कायम मुद्दा फौजदारी हुने र अंश मुद्दा देवानी हुने हुँदा नाता कायमतर्फ छुट्टै वादी र प्रतिवादी तथा प्रमाणहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यिनै अप्ठेरो परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी विधिकर्ताबाट अदालती बन्दोबस्तको ८० नं. को व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै विवाद भएको अवस्थामा के कसरी निर्णयमा पुग्ने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८० नं. मा “... मुद्दा हेर्ने अड्डाले नै त्यसै मिसिलबाट ठाडो बयान लिई यसै महलको ७८ नम्बरसमेतको कानूनबमोजिम कारवाही र किनारा गर्नुपर्छ” भनी दिशानिर्देश गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा नातामा विवाद उठेपछि यकिन गर्नका लागि सर्वप्रथम वादी प्रतिवादीबाट बयान लिनुपर्ने, बयान गर्ने क्रममा नातासँग सम्बन्धित कुनै कागज प्रमाण पेस हुन आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोजिम एक अर्कालाई देखाई सुनाई मिसिलबाट देखिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा वादी र प्रतिवादीबीचमा अंशियार नाता सम्बन्ध रहे नरहेको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन 

आउँछ । उपर्युक्तबमोजिमको विधि र प्रक्रियाद्वारा नाताको विवाद समाधान गरेपछि मात्र न्यायकर्ताले अंशतर्फको वादी दाबी पुग्ने नपुग्ने के हो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । परेकै अंश मुद्दाबाट वादी प्रतिवादीको बयान लिई सो बयान वादी र प्रतिवादीको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्दछ । बयानमा उल्लिखित सबुत प्रमाण पनि बुझ्ने काम हुन्छ । यसप्रकार अंश जस्तो देवानी मुद्दाको एउटै मिसिलबाट नाता कायम फौजदारी मुद्दाको उठान भई त्यसतर्फ पनि फैसलामा बोलिनु पर्ने हुन्छ । तर, यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूले वादीउपर दोस्रो विवाह गरेको भनी नातामा विवाद देखाएपछि जिल्ला अदालतबाट नाता यकिनका लागि वादी प्रतिवादीको बयान गराउने, सोसँग सम्बद्ध प्रमाण भए पेस गर्न मौका दिने र पेस हुन आएका प्रमाण एक अर्कालाई सुनाउने जस्ता कानूनले तोकेबमोजिमका कार्यविधिहरूको अवलम्बन नै नगरी वादीले दोस्रो विवाह गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगी अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको देखिँदा कानूनको उचित प्रक्रियाको परिपालन जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतहरूबाट भएको देखिन आएन ।

३. यसप्रकार कानूनले अनिवार्यरूपमा परिपालन गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा गरी नाताकायमतर्फ फौजदारी मुद्दाको उठान नै नगरी अंश सम्बन्धमा भएको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिन आएन । मातहतको अदालतबाट कार्यविधिगत त्रुटि गरी भएको फैसला नमिलेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट हेरिँदा पुर्‌याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी जे जो निर्णय गर्न पर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ वा उक्त कार्यविधि पूरा गरी पुनः इन्साफ गर्ने प्रयोजनार्थ नमिलेको फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा पठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा नै विचार गरिनु पर्ने हुन आयो । प्रक्रियागत कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न तल पठाउने हो वा पुनरावेदनकै रोहबाट कार्यविधि पूरा गरी यथोचित निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय निर्णय गरिने विषयवस्तु, तत्समबन्धमा रहेका कानूनी प्रावधान र मुद्दाको रोहसमेतमा भर पर्ने हुन्छ ।

४. पुनरावेदन तहमा मुद्दाको कारवाही चलिरहेको अवस्थामा तल्ला अदालतले लिखत कागजहरू सद्दे किर्ते छुट्टाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी छिनेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाबाटै सक्कलै कागज झिकाई बयान गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अदालती बन्दोबस्तको २०९ नं. ले गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन सुन्ने वा साधक जाँच्ने अदालतले मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैँले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरू बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत,  निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउने,  भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) मा  र तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरूमध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहीमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनासिब माफिकको समय तोकी बाँकी प्रश्नहरूको समेत निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउने  भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (घ) ले कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण बुझ्न सुरू अदालतले छुटाएको देखिएमा पुनरावेदनकै रोहबाट अ.बं. ७८ नं. बमोजिम वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सद्दे किर्ते वा जालसाजी के हो सो सम्बन्धमा बयान गराई पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रमाण बुझी निर्णय गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्न तल्लो अदालतमा पठाउन मिल्दैन । तल्लो अदालतले बुझ्न छुटाएका प्रमाणसमेत बुझी निर्णय गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ र पुनरावेदन तहमै यो निर्णय हुनुपर्छ । तर, अंश मुद्दामा नातासम्बन्धी विवाद उठेकोमा सुरूले सोतर्फ सबुत प्रमाण नबुझी छुटाई गरेको फैसलामा पुनरावेदन तहबाट नै सो निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको देखिँदैन । नाता कायम जस्तो विवादको निरूपण गर्ने सुरू तह जिल्ला अदालत नै हो । नाता कायमतर्फ वादी प्रतिवादीको रूपमा पक्ष विपक्षहरूका बयानहरू भई निजहरूले प्रमाण पेस गरेमा पेस भएका प्रमाणहरूको परीक्षणसमेत हुने हुँदा यस्तो प्रमाण बुझ्ने कार्य गर्न छुटाई सुरूले विधिवत् निर्णय नगरिसकेको छुट्टै प्रश्न वा विषयमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदनको रोहमा इन्साफ जाँच गर्ने अदालतको नभई सुरू अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । यस्ता प्रकृतिका विवादमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको रोहमा प्रमाण बुझी निर्णय गरेमा सङ्कलन भएका सबुद प्रमाणको खण्डन गरी पुनरावेदन गर्न पाउने हक अधिकारबाट पक्ष वञ्चित हुन पुग्छ । पुनरावेदनको रोहमा तल्लो अदालतको इन्साफ जाँच गर्दा यस्तो स्थिति देखिन आएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (घ) बमोजिम मनासिब माफिकको समय तोकी तल्लो अदालतले प्रमाण मुकरर गरी वादी र प्रतिवादीबीच नाता कायम हुने हो होइन निर्णय गर्न छुटाएको प्रश्नमा निर्णय गर्न सुरू क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा पठाउन सक्ने अधिकार पुनरावेदनको रोहमा इन्साफ जाँच गर्ने अदालतलाई रहेको पाइन्छ । यसरी पठाउँदा कानूनको भावना र पक्षको अधिकारको रक्षा हुन जाने देखिन्छ । 

५. प्रस्तुत मुद्दामा अंशसम्बन्धी देवानी प्रकृतिको विवादमा वादी प्रभावती देवी राघव प्रसाद सोनारको श्रीमती नाता नपर्ने भनी प्रतिउत्तरबाट उठेको फौजदारी प्रश्नमा अ.बं.८० नं.समेत अनुसार वादी प्रतिवादीलाई बयान गराउने, प्रमाण पेस गर्न मौका दिने र पेस भएका प्रमाणको परीक्षण गर्नेसमेतका बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी कार्यविधि अनुशरण गरी प्रमाण सङ्कलन गरी विधिवत् नाता कायमको मुद्दा उठानै नगरी पुनरावेदक वादी प्रभावती देवी स्व. राघवप्रसाद सोनारको स्वास्नी नरहेको भनी अंशको वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।४ को फैसला पुनरावेदनको रोहमा इन्साफ जाँच गर्दासमेत सदर हुने ठहर्‌याई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६७।३।२५ मा भएको फैसलामा अ.बं. ८० नं. र १९२ नं. को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रही मिलेको नदेखिँदा बदर गर्नुपर्ने हुन आयो ।

६. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।४ र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति ०६७।३।२५ को फैसला बदर गरी दिएको छ । अब अनुपस्थित पक्षलाई झिकाई मुलुकी ऐन, अ.बं.८० नं. अनुरूप नातामा बयान गराई जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी मिसिल प्राप्त भई दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला गर्नु भनी उपस्थित पक्ष विपक्षलाई सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको तारेख तोकी सुरू मिसिलसमेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: कपिलमणि गौतम

इति संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शुभम् ।